दुसऱ्यांच्या सुखासाठी राबणाऱ्या कामगारांपैकी प्रथम डोळ्यापुढे येतात ते म्हणजे बांधकाम कामगार. जगासाठी बंगले, सोसायट्या ते बांधतात पण स्वतः मात्र राहतात कसेबसे लहानशा घरात. गवंडी, प्लंबर, वीटा, वाळू वाहण्यापासून ते सेंट‌रिंगसारखी अतिकष्टाची पण तितकीच कौशल्याची कामे ते करतात. प्रसंगी जोखीमही पत्करतात. त्यांना काम देणारे प्रचंड पैसे कमावतात. पण हे कामगार कष्टाचेच जीवन जगतात. मजूर नाक्यांवर ते कामाच्या प्रतिक्षेत तासनतास ताटकळतात. राज्यात चारी दिशेला विखुरलेले हे कामगार आहेत. त्यांची संघटना बांधणे अतिशय कठीण आहे. काही नेत्यांनी कष्टपूर्वक त्यांची युनियन केली, यशस्वीपणे. वर्षानुवर्षे सतत आंदोलने केली. राज्यस्तरीय बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मिळवले. ते स्थापनेपासून व्यावसायिकांकडून १ टक्का दराने सेस वसूल करीत आहेत. आजपर्यंत राज्यात साडेचार हजार कोटी सेस जमा झाला आहे. सततच्या चळवळीमुळे मंडळाने प्रसुती, शिक्षण, अपघात, विमा, शिष्यवृत्ती, अपंगत्व अशा कितीतरी कल्याणकारी योजनांमध्ये वाढ केली. कामगारांना आरोग्य विमा स्मार्ट स्वरूपामध्ये ओळखपत्र देण्याचे मान्य झाले.
कामगारांचे बांधकाम क्षेत्रातील लक्षणीय योगदान, सततची चळवळ, जोडीला मंडळ, विविध कल्याणकारी योजना तरीही खऱ्या अर्थी विविध लाभांपासून कामगार कोसो दूर आहेत. त्यांना चांगले सुसह्य राहणीमान प्राप्त झालेले नाही. कागदावर सर्व गोष्टी झाल्यात. पण कामगारांची मंडळाकडे नोंदणीचे प्रोसिजर क्लिष्ट आहे. कामाची व्याप्ती बघता मंडळाचे मनुष्यबळ तोकडे आहे. एकूणच काय तर सरकारचा नाकर्तेपणा. कामगारांकडे बघण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन योग्य व कर्तव्य तत्परतेचा हवा. तो नाही म्हणून चळवळ उग्र करण्यास कामगार वा त्यांच्या संघटनांकडे पर्याय राहात नाही. सध्याचे सरकार तर नोंदणी पुरी व्हावी जिल्हा निहाय मंडळ स्थापन्न व्हावीत यामध्ये पुढाकार घेऊन प्रोसिजर सुटसुटीत सोपे करण्याऐवजी कामगार कायद्यांमध्ये कामगार विरोधी बदल करण्यामागे लागले आहे.
दुसरे असे कामगार म्हणजे दिवसभर मणामणांच्या ओझी, पोती पाठीवर-मानेवर वाहणारे माथाडी कामगार. रेल्वे गाडीत मालधक्का-सरकारी धान्य गोडाऊन, गॅस प्रकल्प, खाजगी उद्योग अशा ठिकाणी लोडिंग-अनलोडिंगची प्रचंड अंग मेहनतीची ते काम करतात. राज्यात १२ लाखांच्यावर त्यांची संख्या आहे. समाजव्यवस्थेमध्ये श्रमाला कमी मूल्य देण्याच्या प्रथेमुळे सर्वसाधारणपणे दिवसा-रात्री राबणाऱ्यांना ना पुरेसा मोबदला मिळत ना चांगले जीवन.
संघटनांच्या सततच्या प्रभावी आंदोलनामुळे माथाडींची सेवा नियमित करणे सेवाशर्ती निश्चित करणे, कल्याणकारी योजना करणे यासाठी स्वातंत्र्याच्या २२ वर्षानंतर सरकारने त्यांच्यासाठी कायदा केला. कायद्यानुसार माथाडी कामगार मंडळाकडे मोठी लेव्ही बोर्डात भरण्याची पद्धत सुरू झाली जेणेकरून त्यांना विविध लाभ जसे पीएफ, बोनस, घरभाडे नुकसान भरपाई, सुट्ट्या मिळाव्यात.
तसेच आणखी एक महत्त्वाचा दंडक म्हणजे मंडळाचे लाभ मिळण्यासाठी कामगार नोंदीत झाला पाहिजे. हाच मोठ्ठा प्रश्न आहे. ३५ टक्के लेव्ही द्यावी लागू नये म्हणून काहीही करून नोंदणी होऊ नये असे पाहण्यात येते. राज्यातील १०-१२ लाख व जिल्ह्यातील ७५ हजार कामगारांपैकी १० टक्केच नोंदीत आहे. तेव्हा कामगारांची परिस्थिती किती बिकट आहे हे लक्षात येईल. लाभांपासून ते मंडळ स्थापना अशा लहान-मोठ्या प्रत्येक गोष्टीसाठी कामगारांना संघटनांना संघर्षाचे एकमेव हत्यार हाती घ्यावे लागते. नोंदणी अधिक होण्यासाठी मंडळांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. सरकारचा हस्तक्षेप व वचक पाहिजे. पण तसे नाही! राबणाऱ्या कामगारांच्या श्रमाला मूल्य नाही हीच गोष्ट येथेही खरी ठरते. समाजातच मूलतः दृष्टीकोनात बदल होणे आवश्यक आहे. चळवळीचे महत्त्वही पटले पाहिजे.
सुरक्षा रक्षक कामगार म्हणजे जो सदैव दुसऱ्यांचे संरक्षण करतो; पण स्वतः असतो कायम असुरक्षित. त्याला तब्बल बारा-बारा तास काम करावे लागते. पीएफ सुट्ट्या, कामगार विमा योजना, नोकरीची शाश्वती, किमान वेतन, साधा गणवेशही नाही. अशा हलाकीच्या परिस्थितीत त्याला काम करावे लागते. वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या पसंतीची युनियन करण्याचा घटनात्मक अधिकारही नाकारला जातो. अशाही परिस्थितीत युनियन्स कष्टपूर्वक त्यांच्या संघटना बांधून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करीत आहे. युनियनच्या चळवळीमुळे प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षा रक्षकांच्या हक्कांचे संरक्षण व नोकरीचे नियमन करावे म्हणून सुरक्षा रक्षक मंडळाची निर्मिती करण्यात आली. त्यामध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. परंतु, सार्वजनिक क्षेत्रात जे काम सुरक्षा रक्षक करतो तेच काम करणाऱ्या पूर्वीच्या कर्मचाऱ्याला तिपटीहून अधिक पगार मिळतो असे जीवघेणे चित्र आहे. सरकारची त्याला संमती आहे. हल्लीचे सरकार तर कामगार कायद्यात कामगार विरोधी बदल करून अधिक कठोर पावले उचलत आहे.
एकत्रित विचार केल्यास मानवतावादी विचार समाजात लोप पावत आहे, असे दिसते. खंरतर आधुनिक भौतिकवादाच्या तत्त्ववेत्यांनी फार पूर्वीच मांडले आहे की, समाज हा मानवतावादी विचारावर उभा असला पाहिजे.
(लेखक कामगार चळवळीतील ज्येष्ठ नेते आहेत)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
