Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

पंचवटीला पाणीटंचाईच्या झळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पंचवटी

पंचवटीच्या अनेक भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. नव्याने विकसित झालेल्या भागांसह जुन्या भागातही पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. जलकुंभ असलेल्या भागांमध्येही पिण्याचे पाणी मिळत नसल्याची माहिती इथल्या रहिवाशांनी दिली.

सध्या बळी मंदिराजवळील शिक्षक कॉलनी, महालक्ष्मीनगर, कोणार्कनगर आणि समर्थनगर भागातील रहिवाशांना जलकुंभ जवळ असूनही केवळ पाईपलाईन योग्य प्रकारे न टाकल्याने पुरेसे पाणी मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. या भागात अतिशय कमी दाबाने पाणी पुरवठा केला जात आहे. तसेच रासबिहारी रोडवरील राजमाता मंगल कार्यालायाजवळ असलेल्या गायत्रीनगर आणि पोकार कॉलनीमधील काही भागात पाणीच येत नसून पाईप लाईनही जुनी असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले. या भागातील लोकसंख्या वाढल्याने इथे जवळपास दहा वर्षांपासून अतिशय कमी दाबाने येते.

पेठ रोडवरील विविध भागात व मखमलाबाद रोडवरील अश्वमेध कॉलनी यासह विविध भगातही पाणी कमी दाबाने येण्याची समस्या भेडसावते. आडगाव भागातही अनेकदा पाणी पुरवठा होत नसल्याने नागरिक वैतागले आहेत.

या भागातील महिलांनी अनेकवेळा नगरसेवक आणि पंचवटी विभागीय कार्यालयात जाऊन निवेदन दिले आहे. परंतु या समस्येकडे कोणीही लक्ष देत नसल्याची माहिती महिलांनी दिली. सिंहस्थ काळात पंचवटी भागामध्ये दोन ते तीन जलकुंभ मंजूर करण्यात आले होते. परंतु त्यांची कामे आजही पूर्ण झालेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.






















मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जलवाहिनीची तातडीने दुरुस्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, देवळाली कॅम्प

देवळालीतील महालक्ष्मी मंदिर परिसरात गेल्या तीन दिवसांपासून पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसल्याने नागरिक हैराण झाले होते. याबाबत 'मटा'ने बातमी प्रसिध्द करताच एक लागेचच जलवाहिनीची तातडीने दुरुस्ती करण्यात आली. यामुळे या भागातील रहिवाशांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.

पाणी वितरण योजनेअंतर्गत खोदकाम सुरू असतांना जेसीबीच्या प्रहारामुळे जुनी जलवाहिनी फुटल्याने या भागातील रहिवाशांना तीन दिवस पिण्याचे पाणी मिळू शकले नाही. 'मटा'ने बातमी प्रसिध्द करताचा नगरसेविका आशा गोडसे, चंद्रकांत गोडसे यांनी या कामाची त्वरित पाहणी केली.

नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींचा पाठपुरावा करीत त्यांनी बुधवारी तातडीने येथील जलवाहिनी दुरुस्त केली आहे. बोर्ड प्रशासनाचे जलअभियंता रमेशचंद्र यादव यांच्याकडे पाठपुरावा करुन त्यांनी या भागातील रहिवाशांना तातडीने टँकरद्वारे त्वरित पिण्याचे पाणी उपलब्धही करून दिले. जलवाहिनीसाठी दुरुस्त करण्यासाठी लागणारी पाईप व मनुष्यबळ उपलब्ध करुन ती लगेचच दुरूस्त करुन दिल्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी आभार व्यक्त केले.






















मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिरावाडीतील कचरा उचलण्याची मागणी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पंचवटी

हिरावाडीसह पेठ रोड, दिंडोरी रोड या परिसरातून वाहणाऱ्या पाण्याच्या कॅनलमध्ये सध्या प्रचंड कचरा आणि घाण साचल्याने या भागात प्रचंड दुर्गंधी पसरली आहे. महापालिकेचे या समस्येकडे दुर्लक्ष होत असून हा कचरा तातडीने साफ करण्याची मागणी रहिवाशांकडून होत आहे.

या कॅनलमध्ये साचलेला कचरा आणि पाणी यामुळे या भागात खूपच डास आणि तसेच कीटक वाढले आहेत. इथला सर्व सुका कचरा हवेने उडून परिसरातील दुकानांमध्ये आणि घराघरात उडून येत असल्याने रहिवाशांना या घाणीमुळे मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. खूपच त्रस्त झाले आहेत याबाबत महापालिकेने योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी रहिवासी करीत आहेत. तसेच या परिसरातील नागरिकांचे धोक्यात येणार नाही याकडे आरोग्य विभागाने लक्ष द्यावे, असे या परिसरातील नागरिकांचे मत आहे.

'या कॅनलमध्ये कायमच कचरा व घाण साचते. इथले अनेक रहिवासीही या ठिकाणी घरातील कचरा आणून टाकतात. यावर बंदी आणून नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. हे टाळण्यासाठी या भागात कचरा कुंड्या ठेवाव्यात आणि घंटागाड्या वेळेवर पाठवून कचरा उचलावा.'

- अनिल परदेशी, रहिवाशी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँका खाजगीकरणाच्या वाटेवर

$
0
0

श्रीधर देशपांडे

देशातील १४ मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण ही सन १९६९ सालची फार मोठी ऐतिहासिक घटना होती. पूर्वीच्या स्टेट बँकांखेरीज १९८० साली आणखी ६ बँका राष्ट्रीयकृत झाल्या. पूर्वीच्या सुमारे साडेचारशे बँकांपैकी प्रमूख बँका या बड्या उद्योजकांच्या नियंत्रणाखाली व त्यांच्या फायद्यासाठी होत्या. शेतकरी, छोटा व मध्यम उद्योजक, बिझनेस यांना कर्ज देण्याच्या व देशाच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले तेव्हापासून या बँका देशाच्या विकासाचे इंजिन म्हणून काम करीत प्रगतीपथावर आहेत. सन १९६९ मध्ये ग्रामीण बँक शाखांची संख्या १,८६० होती, ती सन २०१३ मध्ये ३६,४५२ इतकी वाढली. सन १९६९ च्या एकूण बँक क्रेडिटची रक्कम ३०२० कोटींवरून सन २०१३ मध्ये ३५,३०,८०० कोटींपर्यंत पोहोचली. रोजगार योजना राबविण्याखेरीज दारिद्र्य निर्मूलनासाठीही या बँकांनी लक्षणीय भूमिका पार पाडली.

असे असूनही आपल्या बदलत्या धोरणानुसार सरकार बँकिंग रेग्यूलेशन, बॅकिंग अॅक्विझिशन अ‍ॅक्ट दुरुस्ती (बिल) असे कायदे करून काही वर्षापासून बँकांची सार्वजनिक क्षेत्र म्हणून असलेली ताकत कमी करण्याचा प्रयत्न करू लागले. तेव्हा १० लाख बँक कर्मचारी-अधिकारी वर्ग यांनी आपला संघटित विरोध नोंदवायला जोरदार सुरुवात केली. साडेतीन वर्षापूर्वी सन ऑगस्ट २०१२ मध्ये त्यांनी दोन दिवसांचा ऐतिहासिक संप केला. अगोदरच्या प्रदीर्घ सततच्या आंदोलनाला कळसालाच पोहोचविले. संघटनांच्या म्हणण्याप्रमाणे संपाची सर्वसाधारणपणे कारणे अशी आहेत : सरकारच्या राष्ट्रीयकृत बँकांचे खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे शेतकरी, छोट्या, मध्यम उद्योजक अशांना कर्ज देणे हळूहळू संपुष्टात येईल. लाखो शेतकऱ्यांच्या चालू असलेल्या आत्महत्या पाहता ही गोष्ट योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे देशात खरी गरज आहे ती, त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, नवीन ग्रामीण ब्रँचेस खोलण्याची. कारण बँकींग सेवा ५० टक्के लोकसंख्येपर्यंत अजून पोहोचलेली नाही. सरकार मात्र याच्या विरोधात कन्सॉलिडेशनच्या (एकत्रीकरण) नावाखाली बँकांच्या विलिनीकरणाचे धोरण राबविण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि टिकू न शकणाऱ्या ग्रामीण बँका बंद करावयास सांगत आहे. शिवाय तीन लाख रिक्त जागा, निवृत्ती इत्यादीमुळे निर्माण होणाऱ्या जागा यांच्यासाठी नियमित रिक्रुटमेंट बँका करत नाही. त्याऐवजी खाजगी संस्थांतर्फे बिझनेस कॉरस्पॉण्डन्ट नेमण्याचे तसेच आऊटसोर्सिंगचे धोरण राबवित आहे. पेन्शन सुधारणा, अनुकंपा तत्वावर नोकरभरती, कामाचा प्रचंड ताण इत्यादी मागण्या व तक्रारी पेंडिंग आहेत. संबंधितांनी लक्षात घ्यावयास पाहिजे अशी बाब म्हणजे सदर आंदोलन ९ संघटना एकत्रितपणे फोरमच्या बॅनरखाली करीत आहे.

दरम्यान, गतवर्षी कर्मचारी स्टाफ यांच्या आंदोलनातनंतर बँकिंग इंडस्ट्रीमध्ये वेतन करार होऊनही तेथे औद्योगिक शांतता प्रस्थापित झाली नाही त्यालाही कारणे आहेत. एकतर बहुचर्चित नव्या सरकारचे कामगार कायद्यांमध्ये कामगारविरोधी फार मोठे बदल करण्याचे धोरण. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांनी २ सप्टेंबरच्या देशव्यापी संयुक्त संपात सर्वत्र हिरीरीने सहभाग केला. देना, एसबीआय बँकेचे असोसिएटस् बँकांवर स्वतःच्या बँकेचे नोकरी नियम कामगार कायद्यांना धाब्यावर बसवून लादण्याच्या धोरणाविरोधात. त्यासाठी सन २४ जून २०१५ रोजी बँक कर्मचा‍ऱ्यांनी देशव्यापी संप केला. याशिवाय एसबीआयने त्यासाठी कामगार कायदे पूर्णपणे धाब्यावर बसविले आणि झालेले करारही बाजूला केले.

याशिवायही एक महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे सरकारचे बँकांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण. इतर काही कारणांखेरीज नॅशनलाईजड बँकांचा एनपीए खूपच वाढला आहे, बँकांची प्रॉफिटॅबिलिटी कमी झाली आहे. याचा सरकार मोठा गाजावाजा करीत आहे. मात्र, बँकांमधील युनियन्सना हे म्हणणे मान्य नाही. एनपीएच्या विश्लेषणाप्रमाणे ३ लाख कोटी रुपये बुडित कर्जापैकी १.२१ लाख कोटी ३० कॉर्पोटसकडे कर्ज थकीत आहे. ९० लाख कोटी रुपये कर्ज थकीत आहे ते सहा हजार व्यक्ती व संस्थांकडे आहे. युनियन्सचा हा विरोध आहे की, सरकारच या थकबाकीला जबाबदार आहे. कारण सवाल हा आहे की सरकार हे कर्जवसूल का करीत नाही? याचे उत्तर सहज समजण्यासारखे आहे. ते म्हणजे सरकार 'थकबाकीदारांच्या' बाजूने वागत आहे. एका नियतकालिकेला दिलेल्या मुलाखतीत बँक संघटनांच्या संयुक्त फोरमचे जेष्ठ नेते विचारतात नॅशनलाईजड् बँकांमधील एनपीए आणि अनप्रॉफिटॅबिलिटी ही सरकारची करणी असेल तर ते आमचे खाजगीकरण कसे काय करू शकतात? इतक्या ताकदीने बँक संघटना जेव्हा बोलतात तेव्हा त्याला दोन कारणे दिसतात. बँकांचे राष्ट्रीयकरण यशस्वी करण्यात ४५ वर्षांचे त्यांचे योगदान फार मोठे आहे आणि बँकांच्या राष्ट्रीयकरणापासून माघार घेऊन त्यांच्या खाजगीकरणाचा वाटेने जाणे हे देशहिताचे नाही ते राष्ट्रीयकरणातच आहे. हा बँक संघटनांचा विश्वास आहे.

वैशिष्ट्य म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाने मागच्याच आठवड्यात बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जावर गंभीर चर्चा व्यक्त केली. आणि ५०० कोटी रुपये अथवा अधिक कर्ज ज्यांची थकली आहेत त्यांची यादी रिझर्व्ह बँकेने सादर करावी असा आदेश दिला. तसेच 'कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम'नुसार फेररचना करण्यात आलेल्या बड्या कर्जदारांची यादीही मागितली. बड्या कर्जदारांकडून वसुली वर्षानूवर्षे का केली जात नाही? यावर आश्चर्य व्यक्त केले आणि कोर्ट म्हणाले या मंडळींनी भली मोठी साम्राज्ये उभारली आहेत, असे चित्र असतांना ते परतफेड करीत नाही असे दिसते. शिवाय अशी मोठी कर्जे मार्गदर्शक तत्वाचे पालन न करता बँका कशी काय देतात अशी विचारणा देखील कोर्टाने केली.

युनियन्सनी एनपीए आणि घटत्या नफ्याच्या (अन्प्रॉफिटॅबिलिटी) वर अगदी कोर्टाप्रमाणेच प्रतिक्रिया पूर्वीच दिली आहे. सरकारने आतातरी यावर गांभीर्याने विचार करावा याची आवश्यकता आहे. अन्यथा बँकांमधील युनियन्स अधिक व्यापक अशी इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील युनियन्सला बरोबर घेऊन आंदोलन करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही, अशी माहिती आहे.

(लेखक कामगार चळवळीतील ज्येष्ठ नेते आहेत)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतमजुरांना पेन्शन लागू करण्याची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शेतकऱ्यांना कजर्माफी, शेतीमालास किफायतशीर भाव, दुष्काळग्रस्तांना भरपाई आणि शेतमजुरांना पेन्शन लागू करावी या मागणीसाठी किसान सभेने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निदर्शने केली.

बी. डी. भालेकर हायस्कूलच्या मैदानावरून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चा शालिमार, नेहरू गार्डन, रेडक्रॉस सिग्नल, एम. जी. रोड, सीबीएसमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. सरकारच्या कृषी विषयक चुकीच्या ध्येय धोरणांवर टीका करणारे फलक आंदोलकांनी हाती घेतले होते. यावेळी विविध मागण्यांचे ‌निवेदन जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांना देण्यात आले. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा व शेत मजुरांना काम द्यावे, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी हेक्टरी ५० हजार रुपये अनुदान द्यावे, संबंधितांना वीज देयक माफी व विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारचे शुल्क माफ करावे, एक लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबाची दारिद्रयरेषेखाली गणना करावी, वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करून कसणारे वन भूखंड आदिवासींच्या नावे करावेत, बंद आळंदी उपसा जलसिंचन सहकारी संस्थेची कर्जमाफी करावी, घरकुल योजनेचा लाभ आदिवासी दलितांना मिळावा, रेशन व्यवस्था मजबुत करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. मोर्चामध्ये राजू देसले, प्रा. के. एन. अहिरे, भास्कार शिंदे, देविदास भोपळे, नामदेव राक्षे, जगन माळी, किरण डावखर, साधना गायकवाड आदी सहभागी झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थायीसाठी हेवीवेट पदाधिकाऱ्यांचे लॉबिंग

$
0
0

मनसेत सभापतीपदासाठी रस्सीखेच म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या आठ सदस्यांची मुदत २९ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण होत असून रिक्त जागांवर संधी मिळावी यासाठी सदस्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. मनसे, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेसने वंचितांना संधी देण्याच्या मनस्थितीत असले तरी सर्वपक्षीय वजनदार पदाधिकाऱ्यांना स्थायीचे वेध लागले आहे. सभापतीपद मनसेला जाणार असल्याने पक्षात रस्सीखेच सुरू झाली आहे. या पदासाठी मनसे मराठा व महिला असे एकत्रित कार्ड खेळण्याच्या तयारीत आहे.

स्थायी समितीच्या नव्या सदस्यांच्या निवडीसाठी शुक्रवारी (दि. २६) महासभेची विशेष सभा होणार आहे. भाजपच्या रंजना भानसी, कुणाल वाघ, आरपीआयच्या ललिता भालेराव, अपक्ष गटाच्या रशीदा शेख, काँग्रेसचे राहुल दिवे, मनसेच्या सुरेखा भोसले, शिवसेनेचे शैलेश ढगे, शोभा फडोळ अशी निवृत्त सदस्यांची नावे आहेत. त्यामुळे या रिकाम्या होणाऱ्या जागांसाठी नगरसेवकांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. या आठ सदस्यांसह सर्वांना संधी या उद्देशाने उर्वरित सदस्यांचेही राजीनामे घेण्याचा विचार पक्षांतर्फे सुरू आहे. त्यामुळे जवळपास १५ सदस्य स्थायीमध्ये नव्याने येवू शकत असले तरी, प्रथम आठ सदस्यांची निवड केली जाणार आहे.

सभापतीपद मनसेकडे जाणार असल्याचे निश्चित आहे. त्यामुळे मनसेत सदस्यपदासह सभापती पदाची एकत्रित फिल्डींग लावली आहे. मनसेत सुरेखा भोसले, यशवंत निकुळे, सलिम शेख, शशिकांत जाधव, अशोक सातभाई, अनिल मटाले, रुची कुंभारकर, गुलजार कोकणी अशी बड्या इच्छुकांची नावे आहेत. विशेषता महापौर पदाच्या शर्यतीत असलेल्या इच्छुकांनी आता स्थायीसाठी फिल्डींग लावली आहे. यासोबतच आतापर्यंत पदे न मिळालेल्या नगरसेवकांनीही स्थायीत जाण्यासाठी जोर लावला आहे. त्यामुळे मनसेत रस्सीखेच वाढली आहे. सभापतीपदासाठी मनसेत सुरेखा भोसले, सलिम शेख, यशवंत निकुळे यांच्यात स्पर्धा आहे. मात्र, मनसे मराठा किंवा मुस्लिम कार्ड खेळण्याची शक्यता आहे. महापौर पदावेळेस मराठा समाजावर अन्याय झाल्याची भावना आहे. त्यामुळे मनसेतर्फे महिला व मराठा उमेदवार म्हणून सुरेखा भोसले यांचे नाव पुढे केले जाण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनेतही हेवीवेट पदाधिकाऱ्यांनी स्थायीत जाण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. हर्षा बडगुजर, विनायक पांडे यांच्यासह कल्पना पांडे, उत्तम दोंदे, मंगला आढाव यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे. पक्षाच्या वतीने त्यांची नावे पक्षश्रेष्ठींकडे पाठविण्यात आली आहेत. तर राष्ट्रवादीनेही सदस्यांना कायम ठेवायचे की राजीनामे घ्यायचे याचा निर्णय घेतला नाही. तरीही दुसऱ्या वर्षासाठी वर्तमान सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्यासह रंजना पवार इच्छुक आहेत. तर काँग्रेसच्या एकमेव रिक्त जागेसाठी गटनेते शाहू खैरे इच्छुक आहेत. सोबतच अपक्ष गटाच्या वतीने संजय चव्हाण यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे. वंचित की बडे नेते यापैकी कुणाला संधी द्यायची अशा पेचात पक्ष सापडला आहेत.

स्थायी सभापतीपदी मराठा की मुस्लिम?

महापौर‍पद शर्यतीत मराठा उमेदरावारांना पक्षातर्फे डावलण्यात आले होते. त्यामुळे मनसेमध्ये अस्वस्थता आहे. सोबतच गेल्यावेळी मराठा उमेदरावांसह मुस्लिम समाजाच्या वतीने सलिम शेख महापौरपदाच्या शर्यतीत होते. मात्र त्यांनाही संधी मिळाली नाही. पुढील वर्षी महापालिका निवडणूक आहेत. त्यामुळे या दोन्ही समाजाची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. त्यामुळे मराठा किंवा मुस्लिम समाजाला सभापतीपदाची संधी देण्याचा विचार पक्षातर्फे केला जात आहे.
सोमवारी राज दरबार

स्थायी समिती सभापती पदावर चर्चा करण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोमवारी (दि. २९) मनसे पदाधिकारी व इच्छुकांना मुंबईत पाचारण करण्यात आले आहे. या बैठकीत सभापतीपदाची संधी कोणाला द्यायची याचा फैसला केला जाणार आहे. बड्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सभापतीपदाचा नावावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कळवणमधून दोघे मजूर संघावर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

नाशिक जिल्हा मजूर संस्था संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत कळवण तालुका संचालकपदासाठी दावेदार असणाऱ्या सातही उमेदवारांनी माघार घेतली. यामुळे नवीबेजच्या हरिभाऊ दत्तू वाघ यांच्या गळ्यात संचालकपदाची माळ पडली. शिवाय महिला गटातूनही प्रतिभा रमेश शिरसाठ नाट्यमय घडामोडीनंतर बिनविरोध झाल्याने दोन संचालकांची तालुक्याची परंपरा अबाधित राहिली.

जिल्हा परिषद सदस्य नितीन पवार, जिल्हा परिषदेचे कृषी व पशुसवर्धन सभापती केदा आहेर, मविप्रचे संचालक रवींद्र देवरे, कळवण नगरपंचायतचे गटनेते कौतिक पगार, जिल्हा बँक संचालक धनंजय पवार, माजी अध्यक्ष शरद गुंजाळ, विद्यमान संचालक योगेश पगार, शासकीय ठेकेदार रमेश शिरसाठ या प्रमुख नेत्यांची भूमिका या निवडणुकीत महत्त्वाची ठरली. गेल्या दोन ते तीन दिवसापासून कळवण आणि नाशिक येथे बैठकांना ऊत येऊन इच्छुक उमेदवारांची मनधरणी करण्यात नेतृत्वाला आणि नेतेमंडळीला यश आल्याने बिनविरोध निवडणुकीचा सिलसिला कायम राहिला.

यांनी घेतली माघार जिल्हा मजूर संघाच्या विद्यमान उपाध्यक्षा संगीता देवरे, विद्यमान संचालक योगेश महादू पगार, माजी अध्यक्ष शरद मोतीराम गुंजाळ, कळवण बाजार समितीचे माजी संचालक राजेंद्र पुंडलिक पगार, प्रतिभा रमेश शिरसाठ, रुपाली धीरेन पगार व अजय सुभाष पगार यांनी निर्धारित वेळेत माघार नोंदवली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळातही रोजगाराची ‘हमी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मंदी आणि दुष्काळामुळे बेरोजगारीचे संकट गडद झाले आहे. हाताला काम नसल्याने स्‍थलांतराचे प्रमाणही वाढले आहे. अशा परिस्‍थतीत राज्य सरकारच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सुमारे सहा हजार मजुरांना दररोज रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या झळा कमी होण्याबरोबरच सहा हजार कुटुंबांची चूल पेटण्यास मदत होत आहे.

उत्पादनक्षम, काम करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक बेकार व्यक्तीला रोजगाराची शाश्वती किंवा हमी देणारी राज्य सरकारची अभिनव योजना म्हणून रोजगार हमी योजनेकडे पाहिले जाते. या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात विविध कामे करण्यात येतात. विहिरी खोदणे, रस्ते बांधणी, रस्त्यांची डागडूजी, मृदासंधारण, जलसिंचन, पाझर तलाव आणि लघुसिंचनासारखी कामे सुरू आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर ३५१ कामे सुरू असून, त्या माध्यमातून तीन हजार ४३६ मजुरांना रोजगार मिळत आहे. यंत्रणा स्तरावर २६१ कामे सुरू असून, त्यातून २ हजार ३५८ मजुरांना रोजगार दिला जात असल्याची माहिती रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर यांनी दिली. सर्वाधिक १९६ कामे पेठ तालुक्यात सुरू असून, तेथे एक हजार ५२१ मजुरांना रोजगार दिला जात आहे. त्याखालोखाल त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात एक हजार ३१ जणांना रोजगार मिळाला असून, तेथे ग्रामपंचायत स्तरावर १६३ तर यंत्रणा स्तरावर ५२ कामे सुरू आहेत. येवल्यात ७९७ मजुरांना तर नांदगाव तालुक्यात ६३० मजुरांना रोजगार हमीच्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून रोजगार मिळू लागला आहे.

निफाडमध्ये सर्वात कमी कामे निफाड तालुक्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत केवळ चारच कामे सुरू आहेत. या कामांवर सध्या ३८ मजुरांना रोजगार मिळत आहे. अशीच परिस्थिती देवळा, नाशिक, बागलाण आणि सिन्नर तालुक्यांची आहे. तेथे अनुक्रमे ९, १२, १५ आणि १८ कामे सुरू असून, रोजगार मिळालेल्या मजुरांची संख्याही खूपच मर्यादीत आहे. या मजुरांना १८१ रुपये मजुरी दिली जाते.

तालुकानिहाय कामे व मजूर संख्या

नाशिक १२ - ४२ पेठ १९६ - १५२१ इगतपुरी ५१ - २८३ दिंडोरी ३२ - १६९ त्र्यंबकेश्वर ५२ - १०३१ कळवण २७ - १२१ बागलाण १५ - १५९ सुरगाणा २६ - २६७ देवळा ९ - ७१ मालेगाव ३८ - ४०२ चांदवड १९ - १२८ नांदगाव ६७ - ६३० निफाड ४ - ३८ येवला ४८ - ७९७ सिन्नर १८ - १३५ एकूण ६१४ - ५७९३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मराठी पाट्यांसाठी मनसे आक्रमक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आपल्या दुकानाच्या नावाची पाटी मराठीत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. महाराष्ट्रात राहून किमान या बाबत मराठीप्रती आदरभाव दाखविला जात नाही याबद्दल आम्हास खंत आहे. तेव्हा, यंदाच्या मराठी राजभाषा दिनास आपल्या दुकानांवरील पाट्या मराठीतच करा, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने नाशिकरोड परिसरातील दुकानदारांना दिला आहे. त्यांनी प्रतिसाद दिल्यास निषेधार्थ या दुकानांचे 'खळ्ळ खट्याक' करण्याचा इशारा द्यायलाही नव्याने सूर शोधणारी मनसे विसरलेली नाही.

मराठी अस्मितेच्या मुद्यावरून राजकारणात प्रवेश करणारी मनसेना सध्या नवा सूर शोधते आहे. झालेल्या पराभवाचा विसर पाडण्यासाठी अन् नवे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी मोर्चेबांधणी करणारा हा पक्ष नवनव्या युक्त्या लढविण्यावर भर देत असला तरीही शनिवारी साजऱ्या होणाऱ्या मराठी राजभाषा दिनाच्या निमित्ताने मनसेला जुने दिवस आठवले आहेत.

नाशिकरोड परिसराचे शहराच्या नकाशावर स्वतंत्र अस्तित्व आहे. येथे बाजारपेठही मोठी आहे. ग्राहकांचे लक्ष आकृष्ट करण्यासाठी इंग्रजी भाषेतल्या विविध पाट्यांची संख्याही येथील दुकानांमध्ये दिसून येते. ही बाब हेरत मनसेने येथील व्यापाऱ्यांकडे इंग्रजी पाट्या वापरात असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली आहे. तसेच या पाट्या त्वरित बदलण्याचे आवाहन केले आहे. व्यापाऱ्यांनी योग्य प्रतिसाद न दिल्यास मनसे स्टाईलने उत्तर देऊ, असा इशाराही देण्यात आला आहे. मराठी पाट्यांचे समर्थन करताना महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ चा संदर्भ दिला आहे. या अधिनियमानुसार, आपण व्यवसाय करीत असलेल्या ठिकाणाचे व्यावसायिक फलक हे तेथील मातृभाषेतील असले पाहिजेल असेही मनसेने या पत्रात म्हटले आहे. यावेळी प्रकाश कोरडे, संतोष सहाणे, सुरेंद्र शेजवळ, संतोष पिल्ले, प्रवीण पवार, प्रमोद साखरे, विक्रम कदम आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ओल्या कचऱ्याचा प्रश्न गहण

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबकेश्वरमधील कचराडेपोचा प्रश्न अधांतरी लटकला असताना ओला कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी उभारण्यात आलेला बायोगॅस प्रकल्प बंद पडला आहे. हरित लवादाच्या रेट्याने सिंहस्थापूर्वी उभारलेला हा प्रकल्प अवघ्या काही महिन्याच बंद पडला आहे. यामुळे ओल्या कचऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

या प्रकल्पासाठी नगरसेवक तथा तत्कालीन उपनगराध्यक्ष रवींद्र सोनवणे यांनी लाखो रुपये किमतीची जागा मोफत दिली आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला तेव्हा तेराव्या वित्त आयोगातून २७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. हा प्रकल्प मे. अवनी एंटरप्रायजेस या कंपनीला देखभाल करण्यासाठी ठेकेदारीने दिला आहे. सुमारे दोन टन क्षमतेचा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून तयार होणारा गॅस हा परिसरात देण्याचे अथवा त्यापासून वीज निर्मिती करण्याचे ठरले होते. मात्र, येथून अद्यापही कोणास गॅस देण्यात आलेला नाही.

या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सात तारखेस बायोगॅस प्रकल्पात स्फोट झाला आणि बायोगॅस संयंत्राच्या भितींचा भाग कोसळला. सुदैवाने येथे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. नगरपालिका प्रशासनाने या कंपनीस नोटीस बजावली. स्फोटात मेनडायजेस्टरचे नुकसान झाले आहे. त्याची भिंत नव्याने बांधावी आणि येथे चेंबर खुले असल्याने अपघाताची शक्यता लक्षात घेता कव्हर टाकावे असे सांगितले. दरम्यान, याबाबत अद्यापपर्यंत काम झालेले नाही व हा प्रकल्प बंद अवस्थेत आहे.

त्र्यंबक शहराचा दररोजचा सहा ते सात टन कचरा काठे टाकायचा ही जटील समस्या निर्माण झाली आहे. शहरात जमा झालेल्या कचऱ्याचे ढिग साठले आहेत. त्यात हॉटेल, खानावळी आदींच्या टाकावू अन्नपदार्थांची विल्हेव्हाट लावण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे उभे राहिले आहे. उद्योगात तयार होणारा अन्नपदार्थांचा नाशवंत कचरा बायोगॅस प्रकल्प बंद पडल्याने विल्हेवाट लावणार कशी हा यक्षप्रश्न ठरला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांना शहरातील नागरिकांनी पत्रव्यवहार केला आहे.

कचराडेपोसाठी जागाच नाही त्र्यंबकच्या कचरा डेपोसाठी अद्यापही जागा उपलब्ध होत नाही. सध्या कचरा टाकला जातो तेथे नागिराकांचा विरोध आहे. तसेच, कचरा थेट नदीपात्रात पोहचला असल्याने पर्यावरणाच्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत.

गौतमी बेझेचे पाणी पिण्यास नागरिक नाखुष शहरात गौतमी बेझे धरणाचे पाणी तीस कोटी रुपये खर्च करून आणले आहे. तथापि, नदीपात्राची अवस्था पाहता हे पाणी पिण्यास नागरिक नाखूष आहेत. गत काही महिन्यांपासून शहरात डायरियासदृश आजाराचा प्रादुर्भाव झाला तेव्हा या पाण्याबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला. आज गौतमी धरणात पुरेसा पाणी साठा असताना शहरात एक दिवसआड पाणीपुरवठा होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालगाडीचे इंजिन टिटवाळ्याजवळ फेल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

आधुनिकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या रेल्वेचा गैरकारभार पुन्हा समोर आला आहे. नाशिकरोडला येणाऱ्या मालगाडीचे इंजिन खडावली आणि टिटवळ्यादरम्यान फेल झाल्याने नाशिकरोडकडे होणारी रेल्वेवाहतूक बुधवारी सायंकाळी ठप्प झाली. त्याचा अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला. पंचवटीच्या प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला.

गेल्या आठवड्यातच वाशी ते आसनगाव दरम्यान झाड कोसळल्याने पंचवटी रात्री अडीचला नाशिकरोडला आली होती. मालगाडीचे इंजिन फेल झाले तेव्हा पंचवटी टिटवळा येथे रात्री ८.३० वाजेपर्यंत उभी होती. इंजिन फेल होणे, गाडी ट्रकवरून घसरणे, झाड पडणे, अतिपाऊस, सिग्नल फेल आदी कारणांमुळे गाड्यांना सातत्याने उशीर होत आहे. दरम्यान, वर्षाला सरासरी वीस ते पंचवीस वेळा इंजिन बंद पडत असल्याने रेल्वे सल्लागार समितीचे सदस्य राजेश फोकणे यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कमी भावामुळे सायखेड्यात कांदा लिलाव पाडले बंद

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

पिंपळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सायखेडा उपबाजार आवारात मंगळवारी लिलाव चालू असताना कांदा व्यापाऱ्यांनी ५०० ते ५५० रुपये इतका कमी भाव पुकारल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पाडले.

गेल्या दीड महिन्यापासून कांद्याचे दर सातत्याने कोसळत आहेत. सायखेडा उपबाजार आवारात लिलावासाठी आणलेल्या कांद्याला ५०० रुपयांपर्यंत खाली भाव आल्याने शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला. पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीप्रमाणे भाव द्यावा, ही मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरल्याने काही काळ लिलाव बंद करण्यात आला. त्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेर पिंपळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक विजय कारे, गोकुळ गिते यांच्या मध्यस्थीनंतर कांदा भाव ७०० ते ७३५ पुकारून लिलाव पूर्ववत सुरू करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भगवान ऋषभदेवांच्या दर्शनास विदेशी पाहुण्यांची हजेरी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

दिंगबर जैन सिद्धक्षेत्र श्री मांगीतुंगी येथील ऋषभगिरी पर्वतावरील १०८ फुटी भगवान ऋषभदेव यांच्या मूर्तीवर बुधवारी सातव्या दिवशी गुवाहाटी येथील सुमारे दोन हजारांहून अधिक भाविकांनी महामस्तकाभिषेकाचा लाभ घेतला. विदेशी पाहुण्यांनीही हजेरी लावून भगवान ऋषभदेव यांचे दर्शन घेतले.

फ्रान्समधील डॉ. जॅकलीन डेलापोर्ट व अनिक कझिन ही महिला पर्यटकांची नावे आहेत. अनिक कझिन या इंडो -फ्रेंच ग्लोबल असोशिएशनच्या उपाध्यक्षा आहेत. त्यांच्या दगड व डोंगरांवर विशेष अभ्यास असून ते या ठिकाणी संपूर्ण परिसराची पहाणी करणार आहेत. तर डॉ. जॅकलीन डेलापोर्ट या फ्रेंच विद्यापिठात प्राध्यापिका व लेखिका देखील आहेत. इंटरनेटच्या सहाय्याने त्यांनी या भगवान ऋषभदेव यांच्या मूर्तीची महती जाणून घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष भेट देऊन अधिक माहिती घेण्याच्या अनुषंगाने त्या या ठिकाणी दाखल झाल्या आहेत. त्यांच्या समवेत श्वेता वैद्य या नाशिकस्थित महिला आहेत.

या विदेशी पर्यटकांचा मांगीतुंगी देवस्थानच्या वतीने राष्ट्रीय महामंत्री संजय पापडीवाल, प्रमोद कासलीवाल यांनी सन्मानचिन्ह देवून सन्मान केला. दरम्यान, बुधवारी सकाळी ९ वाजेच्या सुमारास गुवाहाटी येथील सुमारे दोन हजार भाविकांनी भगवान ऋषभदेव यांच्या मूर्तीवर महामस्तकाभिष केला. या दोन हजार भाविकांना विशेष रेल्वेद्वारे स्वखर्चाने दर्शनासाठी घेवून आलेल्या अनंतकुमार शेट्टी व रत्नप्रभा शेट्टी यांना महामस्तकाभिषेकाचा बहुमान देण्यात आला. यावेळी पीठाधीश रवींद्रकिर्ती स्वामी, संजय पापडीवाल उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिकवर कराचा बोजा?

$
0
0

सर्वसाधारण करात पाच टक्के करवाढ; बजेट दीड हजार कोटीच्या आतच

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेचे सन २०१६-१७ बजेट येत्या शुक्रवारी (दि. २६) सादर केला जाणार असून निवडणूक असली तरी बजेट दीड हजार कोटीच्या आतच राहण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाची साधने कमी झाल्याने प्रशासनाकडून घरपट्टी व पाणीपट्टीची करवाढ स्वतंत्रपणे प्रस्तावित केली आहे. सर्वसाधारण करात पाच टक्के तर स्वच्छता करात एक टक्के करवाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे.

पुढील वर्षी महापालिका निवडणूक असल्याने या करवाढीला सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांचाही विरोध करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महापालिकेचा स्पीलओव्हर हा ७५० कोटींवर पोचला असल्याने विकासकामे करतांना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. दरम्यान, वाढीव घरपट्टीतून सुमारे १५ कोटींचे उत्पन्न महापालिकेला अपेक्षित आहे.

महापालिकेचा सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा बजेट शुक्रवारी सादर केला जाणार आहे. गेल्या वर्षाचा बजेट हा १४३७ कोटी रुपयांचा होता. सत्ताधाऱ्यांनी त्यात ३०० कोटींची वाढ केली होती. परंतु, हा बजेट शेवटपर्यंत अस्तित्वात आला नाही. जकात हटवून एलबीटी आल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसला आहे. विकासकामांनाही ब्रेक लागला आहे. चालू वर्षी महापालिकेला सिंहस्थ कामांचा बोजा, मुकणेचे दायित्व, नदी संवर्धनाससह प्रशासकीय खर्चाचे ओझे अवजड झाले आहे. दुसरीकडे उत्पन्नाची साधने कमी असल्याने प्रशासनाने मालमत्ता कर व पाणीपट्टी करवाढीवर भर दिला आहे. महापालिकेने सन १९९९ पासून मालमत्ता आणि पाणीपट्टी करात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने पाणीपट्टी करात पाच टक्के आणि स्वच्छता करात एक टक्का वाढ सुचविली असून तसा प्रस्तावच स्थायी समितीवर ठेवला आहे. तर मलनिस्सारण कर थेट पाच टक्क्यावरून दहा टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. पथकरातही एक टक्के करवाढ सुचविली आहे. शिक्षणकर दोनवरून तीन टक्के प्रस्तावित आहे.

अन्य पर्याय नाहीच

स्मार्ट सिटी प्रस्तावात महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी करवाढ फेटाळली होती. मात्र, प्रशासनासमोर करवाढीशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे चित्र आहे. तर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी ही करवाढ लागू करण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे करवाढीवरून प्रशासन व सत्ताधारी पुन्हा आमने सामने येण्याची शक्यता आहे.

स्पीलओव्हर ७६२ कोटी

महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या खळखळाट असून सध्या स्पीलओव्हर ७६२ कोटीपर्यंत पोचला आहे. १४७ कोटींच्या कामाचे वर्कऑर्डर देण्यात आले आहेत. स्थायी समितीची एक कोटी ४८ लाखांची कामे सुरू आहेत. १५५ कोटींच्या निविदा निघाल्या असल्या तरी त्यांना अद्याप प्रशासकीय मंजुरी मिळाले नाही. तर सध्या ११ कोटीचे टेंडर निघाले आहे. तर सुमारे ४१७ कोटींची कामे प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. महापालिकेचा स्पीलओव्हर ७६२ कोटींवर गेल्याने पुढील वर्षाच्या विकासकामांना ब्रेक लागणार आहे. तर सत्ताधाऱ्यांना निवडणूक असल्याने विकासकामांची घाई असल्याने संघर्ष अटळ आहे.

सिंहस्थाचे ६४ कोटी मिळाले

सिंहस्थ आराखड्यातील राज्यसरकारने महापालिकेच्या वाट्याचे अडवून ठेवलेल्या २०२ पैकी ६४ कोटींचा निधी अदा केला आहे. त्यामुळे महापालिकेला काहीसा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. तर अजून १३५ कोटी महापालिकेचे राज्य सरकारकडे शिल्लक आहेत. तो निधी लवकर मिळावा, अशी अपेक्षा महापालिकेने व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वीय सहाय्यकांवरची मेहरबानी येणार अंगलट

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
वाहनचालक आणि शिपाई यांना कामाचा अतिरिक्त मोबदला देण्याचा नियम असतांनाही महापालिकेत सन २००७ ते ते २०१३ दरम्यान स्वीय सहाय्यक व लिपिकांना तब्बल ३३ लाख रुपये नियमबाह्य पद्धतीने अदा करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मर्जीतील स्वीय सहाय्यक व लिपिकांवर तत्कालिन पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी केलेली मेहरबानी आता लाभार्थ्यांसह शिफारसकर्त्यांनाही भोवणार आहे.

महापालिकेने अदा केलेल्या या लाखो रुपयांवर स्थानिक लेखा परीक्षण विभागासह राज्याच्या लोकलेखा समिती आक्षेप घेतला आहे. संबंधितांकडून ही रक्कम तत्काळ वसूल करण्याचे आदेश समितीने दिले आहेत. या प्रक्रियेला सहाय्यक ठरणाऱ्यांवरही कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत महापौर, स्थायी समिती सभापती यांच्याकडे कार्यरत असलेल्या स्वीय सहाय्यकांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. सुटीच्या दिवशी, रविवारच्या दिवशी काम करण्याच्या मोबदल्यात आणि ओव्हरटाईम म्हणून तत्कालिन प्रशासनाने स्वीय सहाय्यकांवर लाखोंची उधळण केल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारने १९८० पासून अशा प्रकारचा ओव्हरटाईम बंद केला असतांनाही महापालिकेत सन २००७ ते २०१३ दरम्यान नगरविकास विभागात कार्यरत असलेले तसेच महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापतींकडे असलेल्या स्वीय सहाय्यकांना तब्बल ११ लाख ९३ हजार रुपये अदा केले आहेत. सन २०११ ते २०१२ दरम्यान १७ लाख ९२ हजार रुपये नियमबाह्यरित्या देण्यात आले आहेत. तर सन २०१२-१३ मध्ये स्वीयसहाय्यक बी. एम. शिंदे, बी. एस. शिंदे, ए. ए. शिरसाठ, व्ही. आर. कोळी, निशांत सावंत यांना २ लाख ७४ हजार रुपये कामाचा अतिरिक्त मोबदला म्हणून देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला विलंब

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वंचित गटातील व दुर्बल घटकातील बालकांना प्राथमिक शिक्षण मिळावे, यासाठी बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार लागू केलेली आरटीई प्रवेशप्रक्रिया प्रतीक्षेच्या गर्तेत अडकली

आहे. २३ फेब्रुवारीपासून विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुरू होणार होती. मात्र, राज्यभर ही प्रक्रिया एकाचवेळी सुरू करण्याचे शिक्षणविभागाचे नियोजन असल्याने मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील बालकांना शिक्षणाचा हक्क मिळावा, यासाठी आरटीई प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. मात्र जनजागृतीचा अभाव, अर्जांची अत्यल्प संख्या, शाळांनी घेतलेले आढेवेढे यामुळे मागील वर्षी ५४५ प्रवेशच या प्रक्रियेतून होऊ शकले. हे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे दिसून आल्याने यंदा जास्तीत जास्त मुलांना या प्रक्रियेत कसे सामावून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र, प्रक्रिया पुढे ढकलली जात असल्याने वेळेवर ती पूर्णत्त्वास पोहोचेल की नाही, अशी शंका शिक्षण अभ्यासकांकडून व्यक्त केली जात आहे. या प्रक्रियेत सध्या शाळांची नोंदणी, विद्यार्थी सामावून घेण्याची क्षमता याची तपासणी व ऑनलाइन नोंदणी सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्याचे काम सुरू आहे. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात विद्यार्थ्यांना नोंदणी करता येणार आहे. तोपर्यंत जिल्ह्यातील ४ हजार २०० मुलांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेळेत सेवा का देत नाही?

$
0
0



सातपूर एमआयडीसीतील प्रशिक्षण केंद्रात झालेल्या खुल्या चर्चासत्रात 'बीएसएनएल'च्या ग्राहकांनी सेवा अखंड मिळत नसल्याचे आरोप केला. तसेच खासगी मोबाइल कंपन्यांकडून अगदी ग्राहकांच्या घरापर्यंत सेवा दिली जात असतांना त्यातुलनेत 'बीएसएनएल' कुठे आहे, असा प्रश्न ग्राहकांनी यावेळी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे इतर कंपन्याच्या मोबाइल अथवा इंटरनेटचे रिचार्ज शहराच्या सर्वच भागात तत्काळ उपलब्ध होते. परंतु, 'बीएसएनएल'चे रिचार्ज ठराविक ठिकाणी मिळते. त्यामुळे 'बीएसएनएल' ग्राहकाला रिचार्जसाठी भटकंती करावी लागते. केंद्र सरकारचे नियंत्रण असलेल्या 'बीएसएनएल'च्या ग्राहकांना वेळेत योग्य सेवा वेळेवर मिळत नसल्याने इतर कंपन्यांचे मोबाइल व इंटरनेट सेवा घेण्याकडे नागरिकांचा कल वाढत असल्याचे वास्तव ग्राहकांनी मांडले.

'बीएसएनएल'चे महाप्रबंधक सुरेश बापू प्रजापती यांनी ग्राहकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. सेवेत आमूलाग्र बदल केला जाणार आहे. तसेच इंटरनेट सेवेत ग्राहकांकडून बीएसएनएलच्या ब्राड ब्रॅण्डला प्राधान्य देत आहे. त्यात अधिक सुधारणा केली जाणार असल्याचे प्रजापती यांनी सांगितले. यावेळी व्यासपिठावर उप-महाप्रबंधक पी. डी. रेडे, ए. एस. बर्वे, नारायण पाटोळे, शाम मंडलिक, मनीष रावळ, दिलीप मोरे व विजय गोळेसर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोस्ट ऑफिसच्या दारात मद्यपींची गर्दी

$
0
0

गेल्या काही वर्षांत बदलत्या काळानुसार पोस्ट विभागाने आपल्यामध्ये झपाट्याने बदल करीत देशभरातील सर्वसामान्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र, पोस्ट विभागाला अद्याप कार्पोरेट लुक प्राप्त करणे शक्य होऊ शकलेले नाही. त्रिमूर्ती चौकातील पोस्ट विभागाचे ऑफिस विविध अस‌ुविधांच्या विळख्यात फसलेले आहे. ऑफिस परिसरात मद्यपींचा अड्डा बनला आहे. चायनिस व अंड्डा भुर्जीचे स्टॉल या ऑफिसच्या बाहेर आहेत. सायंकाळी तेथे ग्राहकांसह टवाळखोरांची गर्दी होते. पोस्ट ऑफिसच्या इमारतीला सुरक्षेसाठी दरवाजे नाहीत. त्यामुळे तेथे अंधार पडल्यानंतर मद्यपींचा मुक्त वावर असतो. पोस्ट ऑफिस इमारतीच्या टेरेससुद्धा मद्यपींच्या पाट्या रंगतात. मद्यप्राशनानंतर तेथेच रिकाम्या बाटल्या फेकून दिल्या जातात. तसेच अनेकदा इमारतीच्या जिन्यात आणि कानाकोपऱ्यात मद्यपींकडून लघुशंका केली जाते. त्यामुळे पोस्टात येतांना नागरिकांना नाकाला रुमाल लावून प्रवेश करावा लागतो. पोस्ट कर्मचारी देखील हैराण झाले आहेत.

नगरसेवकही उदासीन पोस्ट ऑफिस इमारतीच्या अस्वच्छतेबाबत पोस्ट मास्तर एस. एस. पाठक यांनी सिडको प्राधिकरणाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करीत समस्या मांडल्या. मात्र, सिडको प्रशासनासह स्थानिक नगरसेवकांनीही याकडे लक्ष दिले नाही. पोलिसांनी रात्री पोस्ट ऑफिस आवारात शिरकाव करणाऱ्या मद्यपींवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

पोस्ट ऑफिस इमारत अस्वच्छतेबाबत सिडको प्राधिकरणाला कळविले. सिडको प्राधिकारण कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन समस्येच्या तीव्रतेबाबत माहिती दिली. मात्र, कुणीही लक्ष देत नाही. त्यामुळे पोस्ट कर्मचारी स्वतः पैसे देऊन स्वच्छता करून घेतात. मात्र, मद्यपींचा थांबविण्यासाठी कारवाई करणार कोण, असा माझा सवाल आहे. - एस. एस. पाठक, पोस्ट मास्तर, त्रिमूर्ती चौक डाकघर

त्रिमूर्ती चौक पोस्ट ऑफिस इमारतीत नेहमीच अस्वच्छता असते. टवाळखोर व मद्यपींचे इमारतीच्या गच्चीवर अड्डे रोज भरतात. याकडे पोलिस आणि सिडको प्रशासनाने लक्ष नाही. याचा सर्वाधिक त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. - भास्करराव पाटील, ग्राहक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एचपीटीचा अंकुर फेस्टिव्हल शनिवारपासून

$
0
0

कॉलेज क्लब रिपोर्टर
भल्याभल्यांनाही न उकलणारे मनाचे कोडे सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील मानसशास्त्र विभागाच्या वतीने अंकुर फेस्टीव्हल २०१६ या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. एचपीटी आणि आरवायके कॉलेजमध्ये शनिवार व रविवारी (२७ व २८ फेब्रुवारी) या दिवशी हा उपक्रम पार पडणार आहे. यामध्ये मानसशास्त्राशी निगडीत असंख्य संकल्पना उलगडल्या जाणार आहेत. हा उपक्रम सर्वांसाठी खुला आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स' या उपक्रमाचा मीडिया पार्टनर आहे.

शनिवारी या उपक्रमाचे उदघाटन होईल. अॅप्लिकेशन ऑफ सायकॉलॉजी या थीमवर हा उपक्रम होणार आहे. रोजच्या जगण्याशी मानसशास्त्राचा असलेला संबंध या माध्यमातून उलगडला जाणार आहे. याशिवाय, मानसशास्त्राच्या विविध शाखांची माहिती देणारे स्टॉल्स असणार आहेत. यासाठी कॉलेजियन्सनी मानसशास्त्रीय वेगवेगळ्या विषयांवर मॉडेल्स आणि चार्टस तयार केले आहेत. शनिवारी सुप्रसिध्द लेखक अच्युत गोडबोले यांच्या हस्ते हे उदघाटन होणार आहे. एचपीटीच्या कुसुमाग्रज हॉलमध्ये (२८ व २९ फेब्रु) रोजी सकाळी १० ते ४ पर्यंत सर्वांसाठी खुले फेस्ट असणार आहे.

काय असेल फेस्टीव्हलमध्ये?

अंकुर फेस्टमध्ये प्रामुख्याने इमोशनल हेल्थ, प्रिस्केप्शन, स्ट्रेस मॅनेजमेंट, मूड-इमोशनल डिसॉर्डर, रक्तगट आणि व्यक्तिमत्व, वुमन सायकॉलॉजी, आत्महत्या, इमोशनल डेव्हलमपमेंट, इंटरनेट ऍडिक्शन, पॉझिटिव्ह इमोशनल, काउन्सलिंग, सायकोथेरेपी' या मानसशास्त्रीय विषयांवर अनॅलिसिस टेस्ट तसेच माहिती देणारे प्रोजेक्ट्स स्टॉल्सवर असणार आहेत. यासोबत या फेस्टमध्ये हँडरायटिंग, आयक्यू टेस्ट, इमोशनल, डेव्हलपमेंट, स्किरिच्युअर(अध्यात्मिक) गुणांक टेस्ट असणार आहेत. विशेष आकर्षण म्हणजे या फेस्टमध्ये 'अदृश्य शक्तींची गुपीते उलगडणारी पॅरा-सायकॉलॉजी आणि गुन्ह्यांचा छडा लावणाऱ्या साठी असलेले फॉरेसनिक सायकॉलॉजी' या दोन मानसशास्त्राच्या शाखांचेही स्टॉल्स असणार आहेत. यात सर्वप्रकारच्या मानसशास्त्रीय चाचण्या फेस्ट बघायला येणाऱ्या सर्वांना देता येणार असून त्याचे कौन्सिलींग आणि अनॅलिलिस मोफत करवून मिळणार आहे. अधिकाधिक विद्यार्थी अन् नागरीकांनी उपक्रमाचा फायदा घ्यावा, असे आवाहन प्राचार्य व्ही. एन. सूर्यवंशी, मानसशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डॉ.चुडामण बडगुजर, प्रा.राजश्री कापुरे, प्रा. तन्मय जोशी यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिक-पुणे प्रकल्पाची अॅलर्जी

$
0
0

सुमारे २६६ किलोमीटरच्या नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गासाठी सन २००१-०२ साली पहिला सर्वे करण्यात आला. सन २००९-१० साली पुन्हा सर्वे झाला. सन २०१२ साली नियोजन विभागाकडे सर्वे रिपोर्ट गेला तेव्हा १८९३ कोटी खर्च प्रकल्पासाठी अपेक्षित होता. प्रकल्पाच्या सर्वेसाठी एक कोटी तीन लाखाची तरतूद २०१५-१६ आर्थिक वर्षात करण्यात आली. त्या सर्वेनुसार प्रकल्पासाठी २४२४ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

सामनगाव येथील रेल्वे ट्रॅक्शन कारखान्याचे विस्तारीकरण करून आऊटसोर्सिंगची कामे मिळावित. त्यामुळे कमी किमतीत काम व रोजगारनिर्मिती होईल. अजमेर, तिरुपतीला जाणाऱ्या गाड्यांची फ्रिक्वेन्सी वाढवावी. नाशिक-सूरत प्रकल्प व्हावा, या मागण्या प्रलंबित आहेत.

रेल्वे मंत्र्यांना साकडे आगामी २०१६-१७ च्या रेल्वे अंदाजपत्रकात प्रस्तावित नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी खासदार हेमंत गोडसे यांनी रेल्वेमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. मुंबई-पुणे-नाशिक सुवर्ण त्रिकोणामुळे सार्वजनिक वाहतूक, व्यापार आणि कृषीक्षेत्राला फायदा होणार आहे. सध्या नाशिक-पुणे या महत्त्वाच्या शहरांदरम्यान रस्तामार्गेच वाहतूक होत आहे. त्याला समांतर नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग होणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पासाठी सन १९९५-९६ साली अभियंता अहवाल मंजूर झाला होता. सन २००९ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पातही ७९.५० लाखाची तरतूद करण्यात आली होती. गेल्या वर्षीच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातही एक कोटी तीन लाखाची तरतूद सर्वेसाठी झाली. प्रकल्पासाठी रेल्वे अंदाजपत्रकात तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images