सहकार विभागाच्या नव्या नियमानुसार सहकारी बॅँकांमधील संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम असून, संचालकांच्या याचिकांवर बुधवारी (दि. २) मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. संचालकांनी नव्या नियमावलीतील पूर्वलक्षी प्रभाव या शब्दाला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाच्या निर्णय संचालकांच्या विरोधात गेल्यास नाशिक जिल्हा बँकेच्या वर्तमान अध्यक्षांसह ११ जण अपात्र ठरणार आहे. त्यामुळे मंगळवारच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
राज्य सरकारने सहकार क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याच्या हेतूने जानेवारी महिन्यात नवीन अध्यादेश काढत जिल्हा व नागरी बँकेत प्रशासक नियुक्तीस कारणीभूत ठरणारे संचालकांना पुढील १० वर्षे निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरविले. अध्यादेशात पूर्वग्रहलक्षी हा शब्द असल्याने गेल्या मागील काळापासून ही कारवाई सुरू झाल्याने नाशिकसह राज्यातील अनेक बंकामध्ये भ्रष्टाचार केलेल्या संचालक अडचणीत आले आहे. नाशिकमध्ये विद्यमान अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांच्यासह तब्बल ११ संचालक या शब्दामुळे अपात्र ठरणार आहेत. राज्यातील कोल्हापूर, धुळे, पुणे आणि नाशिक जिल्हा बँकेतील विद्यमान संचालक मंडळच अडचणीत सापडले आहेत.
त्यामुळे सरकारच्या या अध्यादेशाविरोधात संचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नाशिक जिल्हा बँकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर १२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत शासनाला बाजू मांडण्यासाठी १७ फेब्रुवारी ही तारीख दिली होती तर त्यावर अंतिम निर्णय २ मार्च रोजी घोषित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयाकडे नाशिक जिल्हा बँकेतील ११ संचालकासह राज्यातील अन्य जिल्हा बँक संचालकांच्या नजरा लागून आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
