Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

नाशिक विभाग जोडणार कल्याणला!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महावितरणचा नाशिक विभाग हा औरंगाबाद विभागाला जोडण्यात येईल, अशी घोषणा महाराष्ट्राचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एकलहरे येथे बुधवारी केली. मात्र, यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला होता. नाशिकच्या लोकांना महावितरणच्या कामासाठी औंरंगाबादला जावे लागले असे वाटत होते. मात्र, नाशिक विभाग हा औरंगाबादला जोडण्यात येणार नसून तो कल्याण विभागाला जोडण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

महावितरणच्या कामात सुसूत्रता यावी यासाठी राज्यात चार विभाग करण्यात येणार आहेत. या चार विभागांची स्थापना झाल्यास प्रत्येकाला आपल्या कामाचा निपटारा आपल्या विभागातच करता येणे शक्य होणार आहे. यासाठी राज्यात पुणे, कल्याण, नागपूर, औरंगाबाद ही चार केंद्र स्थापन करण्यात येणार असून औरंगाबाद विभागात- औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, आणि जळगाव, नागपूर विभागात- अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, गोंद‌यिा पुणे विभागात- पुणे, कोल्हापूर, बारामती तर कल्याण विभागात- नाशिक, रत्नागिरी, भांडूप, मुंबई इत्यादी झोनचा कार्यभार असणार आहे. प्रत्येक विभागाच्या प्रमुख पदावर व्यवस्थापकीय संचालकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. नाशिक विभागाचे काम आहे त्या स्थितीत आहे त्या ठिकाणाहूनच सुरू रहाणार आहे.

कर्मचाऱ्यांचा विरोध

या विकेंद्रीकरणाला मात्र महावितरणच्या सर्व संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. पूर्वी नाशिक विभागात कार्यरत असलेल्या कर्माचाऱ्याची बदली फार तर जळगाव किंवा धुळे या ठिकाणी होत असे. मात्र, नाशिक विभाग कल्याण विभागाला जोडल्याने नाशिकच्या कर्मचाऱ्याला रत्नागिरी अलिबाग येथे जावे लागणार आहे. त्यामुळे या विकेंद्रीकरणाच्या प्रस्तावाला कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नोकरभरती तपास सीआयडीकडे?

$
0
0

विभागीय आयुक्तांकडून तपास थंडावला; सीआयडीकडून महामंडळात चौकशी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आदिवासी विकास महामंडळ व शबरी वित्त व विकास महामंडळातील वादग्रस्त नोकरभरती प्रकरणाचा तपास विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून थंडावला आहे. दुसरीकडे सीआयडीने महामंडळात जावून संबंधित प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. सीआयडीच्या नाशिकमधील अधिकाऱ्यांनी महामंडळाच्या कार्यालयात जावून संबंधित प्रकरणाबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत कागदपत्रांची पाहणी केली. त्यामुळे आता या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, नोकरभरती प्रकरणातील संशयीत अधिकाऱ्यांच्या निलंबनावरून आदिवासी मंत्री व आदिवासी विभागाचे सचिव यांच्यातच मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.

आदिवासी विकास महामंडळ व शबरी वित्त व विकास महामंडळाच्या नोकरभरतीत कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपचेच खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी केला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश आदिवासी विभागाला दिले होते. आदिवासी विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा यांनी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणात आरोप असलेले महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे यांची बदली करण्यात आली आहे. तर शबरीचे संतोष आमटे यांना वेगळे कारण दाखवून निलंबित करण्यात आले आहे. तर अन्य संशयितांवरही कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांची नाशिकहून बदली झाली आहे. अद्याप त्यांनी नाशिक सोडले नसले तरी नोकरभरतीची चौकशीही सुरू केलेली नाही. त्यामुळे चौकशीची प्रक्रिया थंड बस्त्यात गेल्याची चर्चा होती. मात्र, गेल्या आठवड्यात नाशिकच्या सीआयडी कार्यालयातील दोन अधिकाऱ्यांनी महामंडळात जावून या प्रकरणाची चौकशी केली. माध्यमांमधून येणाऱ्या बातम्यांच्या आधारे त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत कागदपत्रेही मिळवली आहेत. सलग दोन दिवस सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांनी हा तपास केल्याने या प्रकरणाची चौकशी सीआयडीकडे सोपवल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सीआयडीकडे तपास गेल्यास आता काही खरे नाही, अशी चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे. तर विभागीय आयुक्तांनी तपास करण्यास नकार दिल्यास हा तपास सीआयडीकडेच पुन्हा सोपविला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इगतपुरी आमसभेत गाजला पाणीप्रश्न

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

तालुक्याचे लक्ष लागलेल्या इगतपुरी तालुक्याची आमसभा बुधवारी संवेदनशील वातावरणात पार पडली. यात पाणीप्रश्नावरून सर्वच लोकप्रतिनिधींनी प्रशासन व अधिकारी यांना चांगलेच धारेवर धरले. त्यामध्ये पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम विभागाबाबतही नागरिकांनी तक्रारी केल्या. पाणीपुरवठा योजनेत अपहार करणाऱ्यांपाठोपाठ अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनेला जबाबदार अधिकारी व तांत्रिक सल्लागार यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना आमदार निर्मला गावित यांनी दिल्या.


बुधवारी झालेल्या या इगतपुरी पंचायत समितीच्या आमसभेत काही अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे ठराव करण्यात आले. तर काही गावात ग्रामसेवक नियुक्तीवरून आमसभेत प्राधान्याने चर्चा झाली. पाणीप्रश्नावर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करणार असून पाणीस्त्रोत पाहूनच तेथून पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याच्या सूचना आमदार निर्मला गावित यांनी दिल्या. त्यासाठी गावांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. आमसभेत तहसीलदार महेंद पवार, गटविकास अधिकारी किरण कोवे, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख निवृत्ती जाधव, जि. प. सदस्य अलका जाधव, गोरख बोडके, संदीप गुळवे, माजी आमदार काशिनाथ मेंगाळ, उपसभापती पांडुरंग वारुंगसे, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष कचरू डुकरे, भाजप तालुकाध्यक्ष अण्णासाहेब डोंगरे, युवक काँग्रेसचे भास्कर गुंजाळ, संपतराव काळे, गौतम पगारे, वैशाली आडके, रमेश परदेशी, पांडुरंग बऱ्हे, किरण फलटणकर, राजेंद्र जगताप, सुरेश भागडे, नंदलाल भागडे, साहेबराव उत्तेकर, पांडुरंग शिंदे, मनोहर घोडे, बाळासाहेब धुमाळ, दशरथ पागेरे, गुलाब वाजे, राजू गांगड, हरिश्चंद्र भले, सरपंच हरीश चव्हाण, बाळासाहेब वालझाडे, विठल लंगडे, अॅड. मुन्ना पवार, मनसे तालुकाप्रमुख ज्ञानेश्वर लहाने, निवृत्ती खातळे, व्यंकटेश भागडे, ठकूबाई सावंत, मुक्ताबाई गोवर्धने, रमेश जाधव आदी उपस्थित होते.
तळोघच्या महिलांचा मोर्चा

आमसभेत तालुक्यातील विजेच्या प्रश्नाबरोबरच तळोघ येथील पाणीप्रश्नाबाबतही गदारोळ झाला. तळोघच्या महिलांनी तर थेट आमसभेवरच मोर्चा काढून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. संबंधित ग्रामसेवकावर या महिलांनी आपला राग व्यक्त केला. तालुक्यातील शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी राहण्याच्या सूचना आमदारांनी यावेळी दिल्या. तसेच तालुक्यातील अवैध धंदे, बांधकाम विभागातील निकृष्ट कामांच्या वाढत्या तक्रारी, तालुक्यातील प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याबाबत आमसभेत चर्चा झाली. घोटी/इगतपुरी येथील ग्रामीण रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी या आमसभेकडे पाठ फिरवली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यायी बायपाससाठी मोर्चा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

शहरातून जाणाऱ्या विंचूर-शहादा प्रकाशा राज्य महामार्गाला पर्यायी असणाऱ्या वळण रस्त्यांच्या कामास तातडीने प्रारंभ न झाल्यास येत्या शुक्रवारपासून (दि. २० मे) बाजार समितीचे कामकाज बंद ठेवण्याचा इशारा व्यापारी असोशिएशनचे अध्यक्ष अशोक निकम यांनी दिला आहे. यासंबंधीचे निवेदनही माजी नगरसेवक अरविंद सोनवणे यांनीही नुकतेच दिले आहे.


गुरूवारी, सटाणा शहरात राज्य महामार्गाला पर्यायी वळण रस्त्याचे काम लवकर सुरू करण्यात यावे यासाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यापारी, मापारी आणि हमाल यांच्या वतीने तहसील कार्यालयावर हा मोर्चा नेण्यात आला. सकाळी ११ वा. बाजार समिती आवारातून शहरातील मुख्य मार्गावरून घोषणा देत मोर्चा तहसील कार्यालयावर नेण्यात आला. यावेळी मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाल्यावर बाजार समिती व्यापारी असोशिएशनचे अध्यक्ष अशोक निकम यांनी मार्गदर्शन केले.


ते म्हणाले की, सटाणा वळण रस्त्यांसाठी अत्यंत गलिच्छ राजकारण सुरू आहे. श्रेयनामावलीसाठी वळणरस्त्यांचे काम बंद असून सर्वसामान्य नागरिकांचे बळी घेतले जात आहेत. सरकारने तातडीने या बायपास कामासाठी गती न दिल्यास येत्या शुक्रवारी २० मे रोजी, बाजार समितीचे कामकाज बंद पाडण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. याप्रसंगी शिवसेनेचे माजी शहरप्रमुख जयप्रकाश सोनवणे, समकोचे माजी चेअरमन रमेश देवरे यांनीही आपले मनोगत व्यक्ते केले.

नायब तहसीलदार आबासाहेब तांबे यांना यावेळी मोर्चेकऱ्यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यामध्ये रमेश देवरे, श्रीधर कोठावदे, संदीप देवरे, महेश कोठावदे, किरण धाबळे, संदीप सोनवणे, दीपक सोनवणे, ठाणसिंग ठोके, किशोर गहिवड, पुंजाराम भामरे, शांताराम सनेर, तानाजी पवार, अशोक गोडसे, किशोर पवार, विजय पगार, प्रकाश पवार, राजेंद्र गोडसे आदींसह हमाल, मापारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कळवणच्या कांद्याची परदेशी निर्यात

$
0
0

युवकांच्या कंपनीद्वारे रशिया, मलेशिया, दुबई, श्रीलंकेत पाच कंटेनर रवाना

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

कृषी विभागाच्या 'आत्मा'च्या प्रोत्साहनाने कळवणच्या युवकांनी शेतकरी गटाच्या सहाय्याने स्थापन परफेक्ट वन फ्रेश प्रोड्युस कंपनीच्या माध्यमातून एका बंद निर्यात केंद्राला नवीन जीवन दिले. त्यांनी भेंडी येथील कांदा, डाळिंब व द्राक्ष निर्यात सुविधा केंद्रातून मे महिन्यात एकूण पाच कंटनेर कांदा परदेशात निर्यात केला आहे. यामध्ये रशिया, मलेशिया, दुबई, श्रीलंकेत कांदा गेल्याची माहिती शेतकरी गटप्रमुख किरण पवार, उपाध्यक्ष धनंजय जाधव यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.

शेतकरी सहकारी संघाच्या सहकार्यातून १३ कोटी रुपये खर्च करून अत्याधुनिक साधनसामुग्रीचा अवलंब करून वातानुकूलीत निर्यात व सुविधा केंद्र बांधले. मात्र वीज पुरवठ्याअभावी कळवण-वसाका (विठेवाडी) रोडवरील हे केंद्र शोभेचे बाहुले बनल्याने निर्यात सुविधा केंद्र धूळ खात पडून होते. या पार्श्वभूमीवर आमदार डॉ. राहुल आहेर, सहकार विभागाचे सहकार आयुक्त सुनील पवार, शेतकरी सहकारी संघाचे अध्यक्ष सुधाकर पगार, जिल्हा परिषद सदस्य नितीन पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सहकार्याने पणन मंडळाच्या माध्यमातून भेंडी येथील निर्यात सुविधा केंद्र कळवण येथील 'युवक शेतकरी गटा'ने 'परफेक्ट वन फ्रेश प्रोड्युस' कंपनीच्या माध्यमातून तीन वर्षांच्या कराराने भाडेतत्वावर चालविण्यास घेतले आहे.
या युवकांना उपविभागीय कृषी अधिकारी दिलीप देवरे, तालुका कृषी अधिकारी जितेंद्र शहा यांच्या कृषी विभागाकडून मार्गदर्शन मिळाले. या जोरावरच कळवणच्या युवकांनी शेतमालाचे विपणन करणारी ही कंपनी स्थापन केली. त्यात द्राक्ष बागायतदार संघाचे संचालक धनंजय जाधव, किरण पवार, डॉ. चेतन भावसार, नाना वाडेकर, संतोष भावसार यांनी पुढाकार घेतला.



स्थानिकांना रोजगार

हे निर्यात केंद्र सुरू झाल्याने भेंडी परिसरातील ५० लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. पुढे कसमादे पट्ट्यातील शेतमाल व भाजीपाला यांची खरेदी करून या केंद्राच्या माध्यमातून परदेशात निर्यात करण्याचा मानस कंपनीचे सच‌िव डॉ. चेतन भावसार, नाना वाडेकर यांनी बोलून दाखविला.

आठवड्याला २७ टन कांदा

परदेशात आठवड्याला पाच कंटनेर कांदा निर्यात करण्याची मागणी असून ७०० ते ८०० रुपयाने कांदा खरेदी केला आहे. तर कळवण व देवळा तालुक्यातून कांदा खरेदीला प्राधान्य दिले आहे. यात एकूण २७ टनाचे पाच कंटेनर कांदा रशिया, मलेशिया, दुबई, श्रीलंकेत निर्यात केले आहेत. कळवणच्या कांदा व्यापारी बांधवांचे या शेतकरी गटाला सहकार्य लाभले आहे. रोज आठ तासाच्या वीजपुरवठ्यावर निर्यात सुविधा केंद्र चालू असून महिन्याला लाख रुपयांचे ड‌िझेल जनरेटरसाठी लागते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिडकोत गँगवॉर; एकाचा खून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिडको

लेखानगरजवळील स्टेट बँक चौफुलीवर गुरुवारी दुपारी दोन गटात जुन्या भांडणाच्या कुरापतीवरून झालेल्या हाणामारीत एकाचा खून, तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. या प्रकरणी अंबड पोल‌िसांनी तीन जणांसह दोन महिलांना ताब्यात घेतले आहे. या गँगवॉरमुळे स्टेट बँक चौक परिसरात रात्री उशिरापर्यंत तणावपूर्ण वातावरण होते.

अंबड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंधरा दिवसांपूर्वी लेखानगर येथील इंदिरा गांधी वसाहत क्रमांक १ मध्ये अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा अंबड पोल‌िस ठाण्यात दाखल झाला होता. या गुन्ह्याचा पोल‌िसांनी तपास करून चार संशयितांना अटक केली होती. त्यातील एक संशयित फरारी आहे. याच वादातून ही घटना घडली. गुरुवारी दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास दिलीप बापू दांडेकर, अशोक बापू दांडेकर, तात्या बापू दांडेकर यांच्यासह अन्य काही जण स्टेट बँक चौकातील महाराणी वाइन्स या दुकानासमोर उभे होते. त्याचवेळी अचानकपणे एका रिक्षातून आलेल्या सहा ते सात जणांनी दांडेकर यांच्यावर लोखंडी दांड्याने हल्ला केला. यात अशोक दांडेकर व तात्या दांडेकर हे गंभीर जखमी झाले. अशोक दांडेकर (३०) याच्या डोक्याला जबर मार लागल्याने त्याचा जागीच मृत झाला. त्यानंतर रिक्षातून आलेले सर्व जण तेथून पळाले. त्यानंतर अंबड पोल‌िसांना माहिती मिळताच ते घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी त्यांना तातडीने जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान येथे बघ्याची गर्दी झाली होती.

या प्रकरणी दिलीप बापू दांडेकर यांनी अंबड पोल‌िस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, पोलिसांनी विनायक गायकवाड, मोहन काळे, अशोक काळे, ठकूबाई काळे, सुंदराबाई गायकवाड यांच्यासह अन्य दोघांवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. यातील या सर्व संशयित आरोपींना पकडण्यात पोल‌िसांना यश आले असून, अन्य दोन जण अद्यापही फरारी झाल्याचे पोल‌िस उपायुक्त श्रीकांत धिवरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

४०० जणांसमोर केला जवानाचा खून

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । धुळे

बहिणीची छेड काढल्याचा जाब विचारणाऱ्या लष्करी जवानाची चाकूनं भोसकून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना सय्यदनगरमध्ये घडली आहे. विनोद पवार असं मृत जवानाचं नाव आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आठ जणांना अटक करून त्यांच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा सगळा प्रकार सरपंच आणि पंचमंडळींबरोबच ४०० गावकऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये घडला.

पंजाबच्या पठाणकोटमध्ये लष्करी सेवेत असलेले विनोद पवार एका परीक्षेसाठी आपल्या मूळगाव असणा-या सैय्यदनगरमध्ये आले होते. गावातमधील पवार आणि राठोड गटात मागील अनेक वर्षांपासून वैर आहे. समोरच्या गटातील काही तरुणांनी आपल्या बहिणीची छेड काढल्याबद्दल विनोद यांनी आरोपींना जाब विचारला. काही दिवसापूर्वीच हा जाब विचारल्याचा राग मनात ठेवत गावातीलच दुसर्‍या गटातील काही तरुणांनी विनोदला दोन दिवसांपूर्वी मारहाण देखील केली होती. या मारहाणीप्रकरणी विनोदने गावातील वरिष्ठांकडे तक्रार केली. त्यावेळी गावकर्‍यांनी पंचायतीमध्ये सर्वांच्या समोर हा वाद मिटवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गावातील सरपंच आणि पंचांच्या मंडळाने गावात बैठक बोलवली होती. बैठकीसाठी विनोद आणि त्याच्या कुटुंबियांनाही बोलावण्यात आले होते. दोन्ही बाजूने पंचासमोर दोन गटातील वाद मिटवण्यासाठी चर्चा सुरू असतानाच आधीच दबा धरून बसलेल्या समोरच्या गटातील काही तरुणांनी विनोदवर सर्वांसमोरच चाकूने वार केले. कुणाला काही कळण्याच्या आतच हा हल्ला झाला. या हल्ल्यात विनोद गंभीर जखमी झाले आणि ते पंचांसमोरच रक्तबंबाळ होऊन पडले. हल्ला झाल्याचे पाहून उपस्थितांची एकच धावपळ सुरू झाली. मात्र जास्त रक्तस्त्राव झाल्याने विनोद यांचा जागीच मृत्यू झाला. विनोद यांच्या मृत्यूनंतर गावातील पवार आणि राठोड गटातील तरुणांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली.

विनोद यांच्या खूनाची बातमी वाऱ्यासारखी परसल्यानंतर गावात तणाव वाढला. हाणामारी आणि तणावाची परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रकरण आणखी चिघळू नये म्हणून गावात कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भूसंपादन रखडण्याला प्रशासनच जबाबदार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात टाकलेले आरक्षण वेळीच ताब्यात न घेण्यावरून प्रशासन आणि स्थायी समितीत कलगीतुरा सुरू झाला आहे. आरक्षणांच्या प्रस्तावावर आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही शुक्रवारी स्थायी समितीने १३५ कोटीच्या आरक्षणांचे प्रस्ताव स्थगीत केले. वेळीच आरक्षणे ताब्यात न घेतल्याने ही संख्या वाढल्याचा दावा आयुक्तांनी केला आहे. तर, आरक्षणे वेळीच ताब्यात घेण्यात तत्कालीन प्रशासन अपयशी ठरल्याची ट‌िका सभापती सलिम शेख यांनी केली. तसेच आरक्षणांसाठी सरकारकडे निधी मागण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान आयुक्तांनी या आरक्षणांचे प्राधान्यक्रम ठरवून निश्चित धोरण ठरविण्याचे आवाहन केले आहे.

सभापती सलिम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक झाली. त्यात १२७ च्या नोट‌िसा असलेल्या १३५ कोटीच्या आरक्षणावरून पुन्हा वादळी चर्चा झाली. डीपी बनवतांनाच पालिकेची आर्थिक क्षमता न बघताच आरक्षणे निश्चित करण्यात आली. गेल्या दहा वर्षात आरक्षणे घेतली नसल्याने ती लोड वाढल्याचा दावा आयुक्तांनी केला. तसेच या आरक्षणांचा क्रम ठरवून आवश्यक आरक्षणांसदर्भात धोरण ठरविण्याची मागणीही त्यांनी केली. आरक्षणे ही महासभेने निश्चित केली आहेत. त्यामुळे ती रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णय आपण घेऊ शकत नाहीत, असा दावा करत त्यांनी स्थायी समितीवर निर्णय ढकलला. सदस्यांनीही तरतूद नसतांना एवढी आरक्षणे कशी ताब्यात घेणार, असा सवाल उपस्थित केला. इतर सदस्यांनीही याच सुरात सूर मिसळव‌िला. तर २६५ आरक्षणांसाठी १२७ च्या नोट‌िसा आल्याचा दावा मिळकत विभागाने सभागृहात केला.

सभापती शेख यांनी सदर प्रस्ताव स्थगीत ठेवत रखडलेल्या प्रस्तावांचे खापर यापूर्वीच्या प्रशासनावर फोडले. डीपी १९९२ मध्ये आला, तर टीडीआ धोरण १९९६ मध्ये आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना टीडीआर देवून ही आरक्षणे ताब्यात घेता आली असती. परंतु, तत्कालीन प्रशासन प्रमुखांनी उदासीनता दाखवत टीडीआरसाठी शेतकऱ्यांना साधी पत्रेही लिहली नाही. त्यामुळे गेली २० वर्ष महापालिकेत गलथान कारभार चालल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. रेड‌िरेकनर दरानुसार ही आरक्षणे ताब्यात घेता आली असती. परंतु, त्यांच्या निष्क्रियतेचा फटका आता बसत आहे, अशी टीका त्यांनी केली. तसेच ही आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी राज्यसरकारने मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणासाठी निधी दिल्यास त्यांचा सत्कार करू असा टोलाही त्यांनी भाजपला लगावला.

१०७ कोटीचे प्रस्ताव मिनीटांत मंजूर

किरकोळ विषयांवरून मॅराथॉन चर्चा करणाऱ्या सदस्यांनी शहरातील खडीकरण व डांबरीकरणाचे १०७ कोटीचे प्रस्ताव विनाचर्चा मंजूर केले. ऐन पावसाळ्यात ही कामे केली जात असतांनाही त्यावर साधी चर्चाही केली नाही. लाखांच्या विषयात प्रशासनाला जाब विचारणारे सदस्य मात्र गप्प होते. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांनी संगनमत करत, मिनीटात हे विषय मंजूर करून घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

-

जादा विषयांना ठेंगा

स्थायी समितीत जादा विषयांना मंजुरी द्यायची नाही, असा नियम करण्यात आला आहे. तरीही शुक्रवारच्या सभेत प्रशासनासह सदस्याचे प्रस्ताव आले होते. आयुक्तांनी गंगापूर धरणातील पाणी उचलण्यासंदर्भात तीन विषय मंजुरीला ठेवले होते. हे विषय मंजूर करण्याचे आवाहन आयुक्तांनी केले. त्यावेळी सदस्यांनी होकार दर्शवला. मात्र, आयुक्तांनी सभागृह सोडताच जादा विषयांना मंजुरी देण्यास सभापतींनी नकार दिला.

साबळे-शेख वाद

सभागृहात बोलू दिले जात नाही, म्हणून सदस्य संजय साबळे यांनी थेट सभापतींच्या खुर्चीकडे धाव घेत 'काम जमत नसेल तर खुर्ची सोडा', असा आरोप केला. 'आमचीच चूक झाली असून तुम्हीच सर्व बघा' असा टोला त्यांनी सभापतींना लगावला. सभापतींनी आमच्या कामावर तुम्ही बोलू नका असे सांगत, त्यांना जागेवर बसण्याचे आवाहन केले. परंतु, साबळे यांनी शेख यांच्यावर आरोपांच्या फैरी सुरूच ठेवत आपला आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप केला. दिनकर पाटील यांनी मध्यस्ती केल्यानंतर हा वाद मिटला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अत्यवस्थ झाल्याने तीन जण सिव्हिलमध्ये

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुक्त विद्यापीठात रुजू करून न घेतल्याने आरंभलेल्या १७ कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाने शुक्रवारी चौथ्या दिवशी वेगळेच वळण घेतले. उपोषणकर्त्यांपैकी दोन जण आधीच अॅडमिट असताना आणखी तिघांना अत्यवस्थ वाटू लागल्याने त्यांनाही अॅडमिट करण्यात आले. त्यापैकी एकाला पॅरेलिसिससदृश्य झटका आल्याने तत्काळ अॅडमिट केले. वेळीच अॅडमिट केले नसते तर मोठा अनर्थ झाला असता असे डॉक्टरांनी सांगितल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शीने दिली.

शेखर जगताप, मयुरेश साळुंके आणि दिलीप थोरात अशी अॅडमिट केलेल्या तिघांची नावे आहेत. पैकी शेखर जगताप यास पॅरेलिसीससदृश्य झटका आल्याची माहिती एका उपोषणकर्त्याने दिली. उपोषणकर्त्यांपैकी २ महिलांना गुरुवारी अत्यवस्थ वाटू लागल्याने त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. वैशाली गाडबैल आणि स्वाती चौधरी अशी त्यांची नावे असून त्यांना शुक्रवारी दुपारी डिस्चार्ज देण्यात आला.

दरम्यान, मुक्त विद्यापीठातील आंदोलन चांगलेच चिघळले असून शुक्रवारी या आंदोलनकर्त्यांना आमदार सीमा हिरे यांनी भेट दिली. लवकरच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे आश्वासन हिरे यांनी यावेळी दिले. मुक्त विद्यापीठाकडूनही एक पत्र उपोषणाच्या स्थळी प्राप्त झाले असून त्यात महिन्याभरात काही सकारात्मक निर्णय घेऊ असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. या १७ जणांना कायम करून घेण्याबाबत शासनाने अध्यादेश काढला. मात्र, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटच्या परवानगीशिवाय काहीही करण्यास सध्याच्या कुलगुरूंनी असमर्थता दर्शवली होती. अद्यापही कुलगुरूंनी काही निर्णय घेतलेला नाही.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरकुलांवरून स्थायीत खडाजंगी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट घटवल्यावरून स्थायी समितीत भाजपचे नगरसेवक दिनकर पाटील आणि शहर अभियंता सुनील खुने यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. दोघांमधील या वादाने सभागृहाची बरीच करमणूक झाली. दरम्यान, लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित न करताच, घरकुलाची योजना आखल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले. बोगस लाभार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश सभापतींनी दिले.

घरकुलांचे उद्दिष्ट १६ हजारांवरून ७ हजारापर्यंत का आले, असा सवाल पाटील यांनी करत, खुनेंकडे अंगुलीनिर्देश करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, खुने यांनीही पाटील यांना जशास तसे उत्तर देत आपण त्या काळात शहर अभियंता नव्हतो, त्यामुळे आपल्यावर आरोप करू नका, असा सांगत संख्या कमी झाल्याची कारणे स्पष्ट केली. खुने यांनी पाटील यांच्या प्रभागातील घरकुल योजनेसाठी केलेल्या प्रयत्नांचा चिठ्ठा मांडला. त्यामुळे पाटील संतप्त झाले. त्यांनी चुंचाळे घरकूल योजनेवरून खुनेंवर आरोप करण्यास सुरुवात केली. खुने यांनाही पाटील यांना जशासतसे उत्तर देत आपण त्यावेळी शहर अभियंता नव्हतो असा खुलासा केला. तसेच वैयक्तिक आरोप करू नका असा सल्ला दिला. त्यामुळे या दोघांमधील वाद चालला. अखेरीस सभापतींनी हस्तक्षेप करत हा वाद थांबव‌लिा. अनेक ठिकाणी जागा ताब्यात नसतांना घरकुल योजना राबविली गेली. तर काही ठिकाणी जागा मिळाली नसल्याने घरकुलांची संख्या घटल्याचा दावा खुने यांनी केला.

दरम्यान, काही सदस्यांनी घरकुले बोगस लोकांना दिल्याचा दावा केला. काहींनी घरे ताब्यात दिले जात नसल्याचा आरोप केला. आयुक्तांनी सगळा प्रकाराची दखल कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

घंटागाडीला मुदतवाढ

निविदा प्रक्रिया अंत‌मि होईपर्यंत घंटागाडी योजनेला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायीवर ठेवण्यात आला होता. या विषयांवरूनही वादळी चर्चा झाली. सदस्यानी काळ्या यादीतील ठेकेदारांना ठेका देण्यास विरोध केला. तर हायकोर्टाच्या आदेशानुसार त्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी

करत असल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले. परंतु या ठेकेदारांचा फैसला स्थायीवरच होणार असल्याचे सांग‌तिले. त्यामुळे स्थायी

समितीने निविदा प्रक्रिया अंतीम होईपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चव्हाणच्या कोठडीत वाढ

$
0
0

सीएकडून होणार व्यवहारांची तपासणी; अाणखी एक लाॅकर तपासणार

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

केबीसी घोटाळ्यातील मुख्य संशयित भाऊसाहेब चव्हाण व त्याची पत्नी आरती यांच्या पोलिस कोठडीत शुक्रवारी १९ मेपर्यंत वाढ करण्यात आली. सिंगापूरमधील मालमत्तेचा शोध घेणे, केबीसी कंपनीच्या व्यवहारांची चार्टड अकांटंटमार्फत (सीए) तपासणी करणे आदी कारणांसाठी पोलिसांनी चव्हाण दाम्पत्याच्या कोठडीची मागणी केली होती.

चव्हाण दाम्पत्यास ६ मे रोजी शहर पोलिसांनी मुंबई येथून अटक केली. चव्हाण दाम्पत्यास ७ मे रोजी १३ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने शुक्रवारी त्यांना पुन्हा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उर्मिला फलके-जोशी यांच्या समोर हजर करण्यात आले. भाऊसाहेब चव्हाणला अटक केल्यापासून पोलिसांनी चार लॉकर्स उघडले असून, त्यातील तब्बल पाऊणे तीन कोटी रुपयांचे सोने चांदीचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. चव्हाणचे आणखी एक लॉकर असून, त्यात केबीसी कंपनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आढळून येण्याची शक्यता पोलिसांनी कोर्टासमोर व्यक्त केली. केबीसी घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असून, त्याचा तपास करण्यासाठी एका सीएची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही तपासणी अद्याप बाकी असल्याचा युक्तिवाद सरकारी पक्षातर्फे करण्यात आला. सन २०१४ मध्ये घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर भाऊसाहेब चव्हाण सिंगापूरमध्ये गेला होता. तिथे चव्हाण दाम्पत्याने १८ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ वास्तव्य केले. सिंगापूरमध्ये भाडेकरारावर घर घेतलेल्या भाऊसाहेब चव्हाणने आणखी काही गुंतवणूक केली आहे काय याचाही तपास बाकी असल्याचे पोलिसांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

चव्हाण दाम्पत्यास मिळणार संतुलित आहार वेगवेगळ्या ऑपरेशनमुळे आपली तब्येत ठिक राहत नसल्याचा दावा भाऊसाहेब चव्हाण व आरतीने आजच्या सुनावणीदरम्यान केला. संतुलित किंवा घरचे जेवण आपणास मिळावे, अशी विनंती त्यांनी कोर्टाकडे केली. चव्हाण दाम्पत्याची ही विनंती कोर्टाने मंजूर केली.

न्यायालयीन कोठडीनंतरच 'आयकर'चे काम पोलिस कोठडीत असलेल्या भाऊसाहेब चव्हाणच्या लॉकर्समधून मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती आढळून आल्याची माहिती आयकर विभागास समजली. त्यानुसार, त्यांनी चव्हाणकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. मात्र, सध्या चव्हाण दाम्पत्य पोलिस कोठडीत असून, त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत झाल्यानंतरच आयकर विभागाला त्यांचा ताबा मिळू शकतो, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिक-पुणे हायवेचे काम वर्षभर लांबणीवर!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक-पुणे हायवेच्या रुंदीकरणांतर्गत महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या सिन्नर ते खेड या मार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम पुन्हा वर्षभर लांबणीवर पडणार आहे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी १० ऑगस्ट २०१६ ही मुदत होती पण, जमीन संपादित कामात आलेल्या अडथळ्यामुळे हे काम लांबणीवर पडणार आहे.

सुमारे १३५ कि.मी लांबीच्या या महामार्गाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या महामार्गाचे काम करणाऱ्या खेड-सिन्नर एक्स्प्रेस वे लिमिटेड कंपनीने या कामासाठी वर्षभराची मुदत वाढवून मिळावी, यासाठी मागणी केली आहे. हा महामार्ग लवकर पूर्ण व्हावा, यासाठी नाशिक व पुणे परिसरातील नागरिक व लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. त्यामुळे हे काम सुरू झाले. ऑगस्टमध्ये या सिन्नर ते आळेफाटापर्यंतचे १०४ कि. मी. अंतराचे काम पूर्ण होईल, पण उर्वरीत कामासाठी पुन्हा ऑगस्ट २०१७ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

नाशिक-पुणे या (एनएच ५०) हायवेचे रुंदीकरण आणि विस्तारीकरणात द्वारका (नाशिक) ते नाशिकरोड, नाशिकरोड ते सिन्नर, सिन्नर ते खेड (राजगुरू नगर) आणि खेड ते नाशिक फाटा (पुणे) असे चार टप्पे आहेत. यातील सिन्नर ते खेड हा एकूण १३५ कि.मी. लांबीचा हा हायवे आहे. यात दोन उड्डानपूल, ३२ भुयारी मार्ग, ८ मोठे पूल, ४४ छोटे पुलाचे काम आहे. या हायवेवर एकूण सात ठिकाणी बायपास असणार आहेत. त्यात नांदूरशिंगोटे, मंचर, आळेफाटा, कळम, खेड, नायगाव आणि बोटा या ठिकाणांचा समावेश आहे.

सिन्नर-खेड या १३५ कि.मी. लांबीच्या या मार्गासाठी एकूण ५६१ हेक्टर जमीन संपादित करायची होती. मात्र, खेड परिसरात या जमिनी संपादित करण्यासाठी अनेक अडथळे आले. यातील बहुतांश जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी १ हजार ३४८ कोटी २० लाख रुपये संपूर्ण खर्च होणार आहे. त्यात भू-संपादनासाठी २२५.८१ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या नियंत्रणाखाली बीओटी तत्त्वावर हे काम केले जात असून, हे काम खेड-सिन्नर एक्स्प्रेस वे लिमिटेड या कंपनीकडे आहे. सिन्नर-खेड महामार्गाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. यातील अर्धवट कामामुळे या महामार्गावर वाहन चालवणे अवघड आहे.

सिन्नर - खेड या महामार्गाचे आळेफाटापर्यंतचे १०४ कि.मी.अंतरावरचे काम ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होईल. उर्वरित कामासाठी जमीन संपादनाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे येथे अडथळे आले, पण ते लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. - प्रशांत खोडसकर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विजेचा दाब वाढल्याने स्फोट अन् आग

$
0
0

जेलरोडला घरातील उपकरणे जळून खाक

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

जेलरोडच्या वीर सावरकरनगरमध्ये गुरुवारी रात्री साडेआठला विजेच्या उच्च दाबामुळे घरातील फ्रीज व मिक्सरचा स्फोट होऊन आग लागली. गॅसच्या सिलिंडरनेही पेट घेतला. शिवेसेनेचे युवा नेते गणेश गडाख व नागरिकांनी अग्निशामक दलाला पाचरण करून त्वरित आग विझवल्याने अनर्थ टळला. नाशिकरोड येथील महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना मोबाइलवर संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला.

वीर सावरकरनगरमध्ये वर्षापूर्वी सात घरातील टीव्ही व अन्य उपकरणे विजेच्या उच्च दाबाने एकाचवेळी जळाली होती. गुरुवारी नितीन वाकचौरे यांच्या फ्रीजचा स्फोट होऊन दरवाजा फेकला गेला. मिक्सरनेही पेट घेतला. रेग्युलेटर पेटून ते गॅस सिलिंडरला चिकटले. नागरिकांनी ते त्वरित बाहेर काढले. नाशिकरोड अग्निशमन दलाने ही आग विझवली.

प्रतिसाद देत नाहीत आग विझविण्यासाठी केबलचा वीजप्रवाह खंडित करणे गरजेचे होते. त्यासाठी नागरिकांनी वीज कंपनीच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांशी मोबाइलवर संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी नेहमीप्रमाणे प्रतिसाद दिला नसल्याचे नितीन वाकचौरे यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरात या भागात अशा घटना वारंवार घडत आहेत. सायखेडारोडवरील चंपानगरीतही विजेच्या उच्च दाबाने टीव्ही, संगणक आदी उपकरणे दोन वर्षापूर्वी जळाली होती. नागरिकांनी महावितरण कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. मात्र ढिम्म प्रशासनाने काहीही उपाययोजना केल्या नाहीत. यामुळे ही परिस्थिती ओढावली.

वीज कंपनी कारणीभूत

या भागात विजेचा दाब अचानक वाढतो. विजेची कमी क्षमतेची केबल टाकल्याने ती दोन वेळा जळाली. केबलने विजेचा उच्चदाब सहन केला नाही व आग लागली. ही केबल बदलावी, अशी मागणी महावितरणकडे केली होती. मात्र, त्यांनी पुन्हा साधीच केबल टाकली. कार्यकारी अभियंत्यांच्या लक्षात ही बाब आणून देऊनही कार्यवाही झाली नाही, असे गणेश गडाख व नागरिकांनी म. टा.ला सांगितले.

वीज कंपनीने नाशिकरोड परिसरातील विजेच्या जुन्या केबल बदलाव्यात. या केबल भूमिगत कराव्यात. पुन्हा असा अनर्थ होणार नाही याची काळजी घ्यावी. अन्यथा शिवसेनेतर्फे तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. - गणेश गडाख, विद्यार्थी सेना उपमहानगरप्रमुख

उच्च दाबाने या आधीही आमचे नुकसान झाले आहे. वीज कंपनीने आमच्या नुकसानीची भरपाई त्वरित करावी. पुन्हा वित्त व जीवितहानी झाल्यास वीज कंपनीला जबाबदार धरण्यात येईल. - नितीन वाकचौरे, रहिवासी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दांडेकर खूनप्रकरणी संशयितांना कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिडकोतील स्टेट बँक चौकात भरदिवसा झालेल्या खून प्रकरणात पोलिसांनी अटक केलेल्या पाच संशयितांना कोर्टने १६ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. या गुन्ह्यातील अन्य दोन साथिदारांचा शोध सुरू आहे.

अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगप्रकरणी पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीचा राग मनात धरून संशयितांनी केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यात शिवाजी चौक परिसरातील इंदिरानगर वसाहतीत राहणाऱ्या अशोक बापू दांडेकर यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. तर, त्यांचा चुलतभाऊ तात्या बाबू दांडेकर (वय २९) हा गंभीर जखमी झाला. ही

घटना गुरुवारी दुपारच्या सुमारास सिडकोतील स्टेट बँक चौकात घडली होती. घटनेच्या काही वेळातच पोलिसांनी विनायक गायकवाड, मोहन काळे, ठकूबाई काळे, सुंदराबाई गायकवाड, अशोक काळे या संशयितांना अटक केली.

२५ एप्रिल २०१६ रोजी सिडकोतील इंदिरा गांधी वसाहतीतील एक महिला व तिच्या पुतणीची २० ते २५ साथीदारांनी छेड काढल्याची फिर्याद अंबड पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली होती.

दोन संशयित अद्याप फरार संबंधित नात्यातील फिर्यादी महिलेमुळेच घरच्यांना तुरुंगात जावे लागले, या रागातून तुरुंगातील संशयितांच्या नातेवाइकांनी अशोक व तात्या दांडेकर यांच्यावर हल्ला केल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे. शुक्रवारी सर्व संशयितांना प्रथम न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले असता, त्यांना १६ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. दोघे संशयित अद्याप फरार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाखो लिटर पाणी गेले वाहून...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर
अंबड लिंकरोडवरील पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य वाहिनीला शुक्रवारी ३ वाजेच्या सुमारास गळती लागून मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असल्याच्या तक्रारीनंतर दुरुस्तीसाठी वाहिनीतील पाणी सोडून देण्यात आले.त्यामुळे काही वेळातच पिण्याचे लाखो लिटर पाणी वाहून गेले. त्यामुळे एेन टंचाईच्या काळातच मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा अपव्यय झाल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. येथे तात्पुरती उपाययोजना करण्याचे काम सुरू असले, तरी या मुख्य जलवाहिनीच्या संपूर्ण दुरुस्तीसाठी किमान आठवडाभराचा कालावधी लागणार असल्याचे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. दुरुस्तीसाठी जलवाहिनीतील पाणी नंदिनी नदीत सोडण्यात आल्यामुळे अचानक नंदिनी नदीपात्रात पाणी आले कोठून, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता.
नाशिककरांना पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर पाणीकपातीचा सामाना करावा लागत असतानाच ठिकठिकाणी होणारी अशी पाणी गळतीदेखील चिंतेची बाब बनली आहे. अंबड लिंकरोडला वर्षांतून किमान चार ते पाच वेळा पाण्याची मुख्य वाहिनी फुटण्याचे प्रकार घडत असतात. या भागातून लिंकरोडवर अनधिकृतपणे वसलेल्या भंगार बाजारातील अवजड वाहनांची नेहमीच वर्दळ असते. त्यातच महापालिकेने टाकलेली पाण्याची मुख्य वाहिनी सिमेंटच्या पाइपांची असल्याने अनेकदा गळती लागण्याचे प्रकार होतात. दरम्यान, शुक्रवारी पहाटे ३ च्या सुमारास बाराशे एमएमच्या पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य वाहिनीला गळती लागल्याने व दुरुस्तीसाठी जलवाहिनीतील पाणी नंदिनी नदीत सोडल्याने लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय झाला.
दरम्यान, येथील पाणी गळतीची माहिती मिळताच महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. एम. चव्हाणके, उपअभियंता ए. व्ही. जाधव आपल्या सहकाऱ्यांसह अंबड लिंकरोडवर दाखल झाले होते. महापालिका, तसेच खासगी ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्यांकडून जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम तत्काळ हाती घेण्यात आले. अंबड लिंकरोडला वारंवार होणाऱ्या पाणी गळतीवर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने उपाय शोधण्याची गरज असल्याचे सातपूरकरांचे म्हणणे आहे.

अनेक ठिकाणच्या पाणीपुरवठ्यावर झाला परिणाम
या प्रकारामुळे प्रभाग ५० मध्ये शुक्रवारी पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही, तर सातपूरच्या काही भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात आला. महात्मानगर भागातील पारिजातनगर भागातही पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही. मुख्य वाहिनीची गळती दूर करण्यासाठी किमान आठवडा लागणार असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, परिसरातील रहिवाशांना पिण्याचे पाणी देण्यासाठी नियोजन करण्यात येणार असल्याचेही पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रिचार्जच्या समस्येसंदर्भात कस्टमर केअरही देईना दाद!

$
0
0

गंगापूररोड येथील इलेक्ट्रॉनिक्सच्या दुकानातून मी व्हिडिओकॉनची डीटीएचची सेवा घेतली. तेथूनच दिनांक ०९-०७-२०१५ रोजी रिचार्ज कोणता घ्यावा अशी विचारणा केली. तेव्हा त्यांनी सांगितले की, आपण सिनिअर सिटीझन आहात, वारंवार रिचार्ज करायला नको म्हणून २९०० भरून १ वर्षाचा रिचार्ज करा, त्यावर १ महिन्याचा रिचार्ज फ्री मिळतो. त्याप्रमाणे मी २९०० रुपये भरून १३ महिन्यांचा रिचार्ज घेतला. त्याप्रमाणे माझी रिचार्जची मुदत ०९-०८-२०१६ ही असणार होती. पण, ३०-०४-२०१६ रोजी मला मेसेज आला की, आपले पैसे संपले आहेत, १ मेपर्यंत पैसे भरा. त्यानंतर मी कस्टमर केअरला फोन करून विचारले असता आपण स्मार्ट सर्व्हिस अॅक्टिव्ह केली. मात्र, ती एक महिन्यानंतर बंद करावयाची असते. ती आपण केली नाही म्हणून आपले पैसे कापले आहेत. मी त्याना सांगितले की, मी स्मार्ट सर्व्हिस मागितलीच नाही व ती तुम्हीच अॅक्टिव्हेट केली, तर त्याचा भुर्दंड मला का? स्मार्ट सर्व्हिस म्हणजे काय, असे विचारले असता, लर्निंग इंग्लिश, कार्टून चॅनल्स असे सांगितले गेले. आता आम्ही दोघे सिनिअर सिटीझन आहोत, तर हे चॅनल अॅक्टिव्हेट करावयास सांगू का? मी आतापर्यंत ५०-६० फोन कॉल केले. प्रत्येक वेळा नवीन व्यक्ती. पण, सर्वांचे उत्तर एकच, आपणास रीफंड मिळणार नाही. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर त्यांचे मॅनेजर स्टिफन साहेब फोनवर भेटले. त्यांनी सांगितले की, ५ मेपर्यंत सर्व तपास करून आपणास कळवितो. पण आजपावेतो साहेबांचा फोनही नाही व बऱ्याच वेळा फोन करूनही साहेब फोनवर भेटत नाहीत. ऑफीसमध्ये नसल्याचे सांगितले जाते. मी सिनिअर सिटीझन असल्याने वारंवार रिचार्ज करावा लागू नये म्हणून १ वर्षाचे पैसे भरले. पण, यात माझी फसवणूक झाली. तसेच मला बराच मानसिक त्रास सहन करावा

लागत आहे. याची दखल घेतली

जाईल का?

- नंदकिशोर अग्निहोत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जैन अलर्ट ग्रुपचा आदिवासींना मदतीचा हात

$
0
0

प्रशांत धिवंदे, देवळाली कॅम्प

मानवसेवा-जीवदया-प्रार्थना असे ब्रीदवाक्य असणाऱ्या व नाशिकमध्ये कार्यरत असलेल्या जैन अलर्ट ग्रुप या सेवाभावी संस्थेच्या पुढाकाराने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या पेठ, हरसूल तालुक्यांतील आदिवासी पाड्यांवरील गरजू कष्टकरी कुटुंबांसाठी प्रत्येकी ३६ किलो अन्नधान्य व तेल असलेल्या संचाचे वाटप करण्यात येणार आहे.

प. पू. आचार्य हेमरत्नसुरिश्वरजी महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जैन अलर्ट ग्रुप सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष अभिजित शहा यांनी दिली. जैन अलर्ट ग्रुपच्या देशभरात २५० शाखा कार्यरत असून, सुमारे २५ हजार स्वयंसेवक व दानशूर व्यक्तींच्या सहभागाने देशात आपत्कालीन परिस्थितीत समाजसेवा करण्याचे व्रत हा ग्रुप गेली अनेक वर्षे जोपासत आहे. नाशिकसह धुळे, पुणे, अहमदनगर, चाळीसगाव आदी शहरांमध्ये या समूहाच्या माध्यमातून प्रत्येकी ३६ किलोंच्या अन्नधान्य संचाचे वाटप करण्यात येणार आहे. अशा वाटपासाठी लागणारे सर्व साहित्य जमा झाले असून, एका टीममार्फत आदिवासी पाड्यांवरील गरजू कुटुंबीयांचा शोध घेतला जात आहे. त्यानंतर लवकरच हे साहित्य वाटप करण्यात येणार आहे.

असे आहे नियोजन

प्रत्येक संचासाठी किमान १४०० रुपये खर्च अपेक्षित असून, दानशूर व्यक्तींकडून फक्त १००० रुपये घेण्यात आले आहेत. उर्वरित खर्च जैन अलर्ट संस्थेच्या वतीने देण्यात येणार असून, नाशिकमध्ये २००० संच, पुण्यात ५००, अहमदनगरमध्ये ५००, धुळ्यात ५०० व चाळीसगाव येथे ५०० संचांचे

वाटप करण्याची सिद्धता झालेली आहे.

येथे होणार वाटप

या संचामध्ये १० किलो तांदूळ, १० किलो गव्हाचे पीठ, ५ किलो साखर, ५ किलो बाजरी, २ किलो पोहे, २ किलो गुळ, १ किलो मीठ, १ किलो खाद्यतेल अशा ३६ किलो अन्नधान्याचा समावेश आहे. पेठ-हरसूल भागातील घोटविरा, चिऱ्याचा पाडा, डोंगरशेत, मानकापूर, रायतळे, शिंगदरी आदी पाड्यांसह आजूबाजूच्या ५० पाड्यांवर या साहित्याचे वाटप होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाई, दादांच्या चमकोगिरीला चाप

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राजकीय नेत्यांच्या वाढदिवसाला शहरभर होर्डिंग, झेंडे, बॅनर्स लावून चमकोगिरी करणाऱ्या गल्लोगल्लीतील भाई, दादांच्या चमकोगिरीला आता चाप बसणार आहे. अनधिकृत होर्डिंग व बॅनर्स लावून शहर अस्वच्छ करणाऱ्यांविरोधात थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश स्थायी समितीने दिला आहे. फौजदारी गुन्ह्यांसोबतच होर्डिंग व बॅनर्स काढण्याचा खर्चही संबंधित व्यक्तीकडूनच वसूल करण्याचे आदेश सभापती सलीम शेख यांनी दिले आहेत. सोबतच अनधिकृत होर्डिंगप्रकरणी संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांवरही कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे. त्यामुळे होर्डिंगबाज दादा, भाईंची चमकोगिरी काही प्रमाणात कमी होणार आहे.

हायकोर्टाने आदेश देऊनही शहरात गल्लोगल्ली होर्डिंगची संख्या कमी झालेली दिसत नाही. त्यातच स्थायी समितीवर हायकोर्टाने आदेश दिल्यानंतर काढलेल्या होर्डिंगच्या खर्चापोटी ३ लाख ७७ हजार रुपये ठेकेदाराला देण्याचा विषय चर्चेला आला. पालिकेने १३८ होर्डिंगची ठिकाणे निश्चित केली असतानाही अन्य ठिकाणी होर्डिंग, बॅनर, झेंडे लावून शहर अस्वच्छ केले जात असल्याबद्दल सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. अनधिकृत होर्डिंग प्रकऱणी थेट विभागीय अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची सूचना सदस्यांनी केली. त्यावर सभापतींनी अनधिकृत होर्डिंग काढण्याचे पैसे पालिकेने का द्यावेत, असा सवाल करत, होर्डिंगधारकांकडूनच ते वसूल करण्याचे आदेश दिले. तसेच यापुढे अनधिकृत होर्डिंग दिसले तर, त्या होर्डिंगधारकावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिले. तसेच कारवाईत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजकीय व्यक्तींनाही सोडू नका, असे फर्मान काढले. स्थायी समितीच्या या आदेशामुळे बेकायदा होर्डिंग लावणाऱ्या गल्लोगल्लीतील भाई व दादांना आता चाप बसण्याची शक्यता आहे.

नगरसेवकाची दबंगगिरी

स्थायी समिती एकीकडे अनधिकृत होर्डिंगधारकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देत असतानाच राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संजय साबळे यांनी उलटी भूमिका घेत दबंगगिरी केली. अनधिकृत होर्डिंग लावल्याप्रकरणी साबळे यांच्या कार्यकर्त्यांवर पालिकेने गुन्हा दाखल केला होता. पैसे भरल्यानंतरही कारवाई का केली, असा सवाल त्यांनी केला. मात्र, पैसे भरले असले तरी होर्डिंग अनधिकृत जागेवर असल्याचे स्पष्टीकरण उपायुक्त बहिरम यांनी दिले. मात्र, तरीही त्यांचे समाधान झाले नसल्याने त्याचा सर्व राग त्यांनी सभापतींसह उपायुक्तांवर काढला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमदार शेख यांचे मालेगावात आंदोलन

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांच्यासह १२ आरोपींवरील मोक्का हटवून त्यांना क्लीन चीट दिल्याच्या निषेधार्थ मालेगावात काँग्रेसचे आमदार आसीफ शेख यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले.

मालेगाव शहरातील शहीद हेमंत करकरे चौकात आमदार शेख यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात केंद्र व राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. केंद्र आणि राज्य सरकारने तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून साध्वी आणि कर्नल यांना क्लीन चीट दिल्याचा आमदार शेख यांनी आरोप केला. विनापरवानगी आंदोलन केल्यामुळे आमदार शेख यांच्यासह कार्यकर्त्यांना आझादनगर पोलिस ठाण्याच्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी अटक केली. काही वेळानंतर या सगळ्यांना सोडून देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रास्ता रोकोनंतर उभारली पोलिस चौकी

$
0
0

रास्ता रोकोनंतर उभारली पोलिस चौकी म. टा. प्रतिनिधी, सिडको महालक्ष्मीनगरमध्ये एकाच आठवड्यात सलग दुसऱ्यांदा वाहने जाळपोळीचा प्रकार झाल्याने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी सकाळी महालक्ष्मीनगर परिसरात रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यानंतर पोलिस आयुक्तांनीच या आंदोलनाची दखल घेऊन पोलिस चौकी उभारणीस मंजुरी दिली व सायंकाळपर्यंत येथे पोलिस चौकी उभीसुद्धा राहिली. जाळपोळीच्या व अन्य गुन्ह्यांमुळे नागरिक धाकावले असून, या ठिकाणी पोलिस गस्त होत नाही व पोलिस चौकीसुद्धा नसल्यानेच गुन्हेगारी वाढत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. हा प्रकार घडल्यानंतर सकाळी नागरिकांनी पोलिस चौकी उभारणे व गस्त वाढविणे यासाठी रास्ता रोको आंदोलन केले. या वेळी घटनास्थळी आलेले आयुक्त एस. जगन्नाथ, उपायुक्त श्रीकांत धिवरे, सहाय्यक आयुक्त अतुल झेंडे व वरिष्ठ निरीक्षक दिनेश बर्डेकर यांनी नागरिकांशी चर्चा केली. या वेळी नागरिकांनी सांगितले की, या परिसरातील समाजमंदिराच्या आवारात रात्री काही युवक एकत्र येऊन मद्यपान करीत असून, त्यांच्यामुळे गुन्हेगारीत भर पडत आहे. येथे पोलिस गस्त होत नाही किंवा याबाबत पोलिस चौकी नसल्याने गुन्हेगारांवर वचक राहत नसल्याची तक्रारही नागरिकांनी केली. या सर्व प्रकारानंतर आयुक्तांनी तातडीने पोलिस चौकी उभारणीच्या सूचना दिल्या. शहरात सिंहस्थ काळात तयार करण्यात आलेल्या चौक्यांपैकी एक चौकी डीजीपीनगर भागात आणून ती सायंकाळपासून कार्यरत करण्यात येणार असल्याचे निरीक्षक बर्डेकर यांनी सांगितले. त्यानंतर नागरिकांनी रास्ता रोको मागे घेतला. त्यानंतर तातडीने चौकी उभारण्याच्या जागेची साफसफाई करून त्या ठिकाणी पोलिस चौकी उभारण्यात आली. आता या पोलिस चौकीमुळे या परिसरातील गुन्हेगारीला आळा बसणार असल्याचा विश्वास नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images