Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

चोर सोडून संन्याशाला फाशी!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वचक निर्माण करावा, या मागणीचा वेगळा अर्थ काढून काम करणाऱ्या पोलिसांनी नुकतेच एका सर्वसामान्य नागरिकास बेदम मारहाण केली. झालेली चूक दडपण्यासाठी आता प्रयत्न सुरू असून, गुन्हेगारांना सोडून सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा उद्योग पोलिसांनी बंद करणे गरजेचे आहे.

गुन्हेगारी घटनांमुळे माध्यमांसहीत राजकीय पक्षांच्या टीकेला सामोरे जाणाऱ्या शहर पोलिसांनी आपल्या कार्यपध्दतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी गुन्हेगारांविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्यास सर्व अधिकाऱ्यांना सांगितले. याानंतरच सरकारवाडा पोलिस स्टेशनच्या एका कर्मचाऱ्याने पुतणीला घेऊन जाणाऱ्या काकास बेदम मारहाण केली. कैलास नरेडा असे या व्यक्तीचे नाव आहे. दोन दिवसांपूर्वी सिडको परिसरात राहणाऱ्या नरेडा यांच्या पुतणीचे घरात वाद झाले. यानंतर ही तरुणी एकटीच घराबाहेर पडली. तिच्या शोधार्थ नरेडा यांच्यासह त्यांच्या सोसायटीत राहणारे महेंद्र वाघ घराबाहेर पडले. संध्याकाळच्या सुमारास ठक्कर बाजार येथे तरुणी सापडली. तिला घरी येण्याची विनंती या दोघांनी केली. त्यास त्यांच्या पुतणीने नकार दिला. दोघांमध्ये वाद झाला. यावेळी तिथे काही युवक आले. त्यांनी नरेडा यांनाच उलट विचारणा केली. तेवढ्यात सरकारवाडा पोलिस स्टेशनचे एक कर्मचारी तिथे पोहचले. त्यांनी नरेडा यांना थेट चौकीत नेले. तिथे त्यांच्यावर मुलींना पळवून नेण्याचा आरोप लावीत संबंधित कर्मचाऱ्याने त्यांना बेदम मारहाण केली. या प्रकरणाची चर्चा सुरू होताच नरेडा यांना दमबाजी करून सोडून देण्यात आले. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची तक्रार करण्यासाठी नरेडा काही जणांसोबत सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये गेले. मात्र, गुन्हा दाखल होण्याऐवजी फक्त तक्रार अर्जावर नरेडा यांची बोळवण करण्यात आली. सूत्रांच्या माहितीनुसार काही पोलिस नरेडा यांच्या घरी जाऊन आले. तक्रार मागे घ्यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

सरकारवाडा पोलिस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्याने एका व्यक्तीस मारहाण केल्याची तक्रार समोर आली आहे. त्यानुसार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सीताराम कोल्हे अधिक चौकशी करीत आहे. पोलिस कर्मचारी दोषी असल्यास कारवाई करण्यात येईल. - सचिन गोरे, सहायक पोलिस आयुक्त, क्राईम ब्रँच

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कांदा थेट ‘फार्म टू प्लेट’!

$
0
0

bhavesh.brahmankar @timesgroup.com

नाशिक : कांदा उत्पादक, ग्राहक आणि सरकार यांच्यासाठी एक गोड बातमी असून, कांद्याचा जटील प्रश्न तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुटणार आहे. शेतकऱ्यांना हव्या असलेल्या दरात कांदा विक्री करण्यासह ग्राहकांनाही ऑनलाइन कांदा खरेदीसाठी उपलब्ध होणार आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने नाशकात सुरू केलेल्या इनोव्हेशन सेंटरच्या (टीसीएस) माध्यमातून 'फार्म टू प्लेट' ही अनोखी ऑनलाइन यंत्रणा कांद्यासाठी येत्या दिवाळीपर्यंत सेवेत रूजू होणार आहे. परिणामी, कांदा उत्पादकांसह ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सध्याही अल्प भाव मिळत असल्याने कांदा उत्पादक रस्त्यावर उतरण्याच्याच तयारीत आहेत. अशा परिस्थितीत एक आनंदाची बातमी आहे. टीसीएसने नाशकात सुरू केलेल्या डिजिटल इम्पॅक्ट स्क्वेअर या इनोव्हेशन सेंटरमध्ये कांद्याच्या प्रश्नावर अतिशय गांभिर्याने संशोधन केले जात आहे. मुंबईतील वेलिंगकर इन्स्टिट्यूटमधील एमबीएच्या विद्यार्थ्यांद्वारे हे संशोधन सुरू आहे. जिल्ह्यातील बाजार समित्या, कांदा उत्पादकांपासून तर ग्राहकांपर्यंतच्या समस्या, अडीअडचणी आदींचा त्यात अभ्यास केला आहे. टीसीएसच्या एन कृषी या विभागाचे ऑपरेशन हेड राजेश उरकुडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संशोधन सुरू आहे. याद्वारेच फार्म टू प्लेट (एफटूपी) एफटूपी ही ऑनलाइन यंत्रणा विकसित करण्यात येणार असून, त्यात शेतकऱ्यांचे गट सहभागी असतील.

असे चालेल काम एफटूपीच्या वेबपोर्टलद्वारे ग्राहक कांदा खरेदी करू शकतील. सहभागी शेतकऱ्यांच्या गटाशी संपर्क साधून संबंधित शेतातून कांदा घेऊन तो ग्राहकाला आणून दिला जाईल. एफटूपीची भूमिका ही मध्यस्थाबरोबरच वाहतुकीच्या जबाबदारीची राहिल. 'ना नफा ना तोटा' या तत्वावरच एफटूपी कार्य करणार आहे त्यामुळे शेतकरी हव्या असलेल्या किमतीत कांदा विकू शकतील.

सध्या अस्तित्वात असलेली कांदा विक्रीची प्रथा मोडित काढून आयटीच्या माध्यमातून आम्ही कांद्याच्या प्रश्नावर संशोधन करीत आहोत. येत्या दिवाळीपर्यंत आम्ही सर्वंकष असा पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकू.- सागर जाधव, अॅक्टिंग सीईओ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरातील चार जुगार अड्ड्यांवर छापा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील पंचवटी, भद्रकाली, मुंबई नाका आणि उपनगर परिसरातील चार जुगार अड्ड्यांवर छापा टाकून पोलिसांनी दहापेक्षा जास्त जुगाऱ्यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याविरोधात मुंबई जुगार कायद्यान्वये संबंधित पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले. उपनगर येथील जेलरोड परिसरात सचिन विजय शिरसाठ आणि मधुकर रामभाऊ पाईकरावया दोघा जुगाऱ्यांना जुगार खेळताना ताब्यात घेण्यात आले. सोमवारी दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली.

दुसऱ्या घटनेत पाथर्डी फाटा परिसरातील कन्हैया कुशन दुकानाशेजारी कांचन देवराम साळवे, विलास पंढरीनाथ बिडवे, बाळू जगन्नाथ कापसे यांना पोलिसांनी जुगार खेळताना पकडले. मुंबई नाका पोलिसांनी सायंकाळी साडेसहा वाजेच्या सुमारास ही कारवाई केली. तर, भद्रकालीतील तलवाडी परिसरातील मोकळ्या जागेत रात्रीच्या सुमारास जुगार खेळणाऱ्या राजेश देवीदास भिलारे त्याच्यासह तिघांना ताब्यात घेण्यात आले. यासह पंचवटीतील निमाणी बसस्थानकासमोरील सूर्या आर्केड येथे भर संध्याकाळी जुगार मांडून बसणाऱ्या भरत मोहन गुंजाळ याच्यासह इतर चार जुगाऱ्यावर पोलिसांनी कायद्याचा बडगा उचलला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कादवा’तून अवैध वाळू उपसा

$
0
0

प्रांत, तहसीलदारांसह महसूल यंत्रणा सुस्त; कारवाई करण्याची मागणी

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

दुष्काळामुळे कोरडी पडलेली कादवा नदी अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांसाठी सोन्याची कोंबडी ठरली आहे. दररोज शेकडो ब्रास वाळू कादवा नदीपात्रातून काढली जात आहे. निफाडचे तहसीलदार व महसूल यंत्रणेची याकडे मात्र डोळेझाक झाल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.

रौळस, पिंपरी, कुंदेवाडी, रसलपूर शिवार, निफाड येथील उड्डाणपुलादरम्यान राजरोसपणे वाळूचे ट्रॅक्टर सुरू आहेत. अवैध वाळू उपशामुळे कादवा नदीपात्रात असंख्य खड्डे पडले आहेत. निफाड येथील कडवा नदीपात्रात उड्डाणपुलाच्या अगदी खाली वाळू काढल्याने मोठे खड्डे पडले आहेत. ज्या बिमवर पूल उभा आहे, त्या बिमला लागूनच वाळू उपसा केल्याने खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे पुलाचा बिम कमकुवत होऊन भविष्यात या पुलाला मोठा अपाय होऊ शकतो.

विशेष म्हणजे हा वाळू उपसा निफाड तहसील कार्यालयापासून अगदी जवळून होत आहे. या नदीच्या पुलावरूनच तहसीलदार हे त्यांच्या निवासस्थानाकडे जातात. तरीही सर्रास भरदिवसा वाळू उपसा होत असल्याने महसूल यंत्रणेची या अवैध वाळू उपशाला मूक आणि अर्थपूर्ण संमती आहे का? असा प्रश्न निफाडकरांना पडला आहे. गोदावरी नदीच्या काठावरील जळगाव, कानळद, तारुखेडले, कोळगाव, नांदूरमध्यमेश्वर, तामसवाडी आदी गावे निफाडपासून दूर असल्याने येथे तर अवैध वाहतूक हा काहींचा प्रमुख व्यवसाय बनला आहे.

रात्रीची वाळू वाहतूक निफाड शहर परिसरात विनता आणि कादवा नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा चालतो. हा वाळू उपसा रात्रीच्या नीरव शांततेत १२ वाजेच्या पुढे चालतो. दिवसा वाळू काढून ठेवली जाते आणि रात्री ट्रॅक्टरमध्ये भरून ही वाळू वाहिली जाते. शहरातील निवासी कॉलन्यांमधून हे ट्रॅक्टर जाताना रोज दिसतात. याकडे महसूल यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत आहे.

नवा फंडा पूर्वी गाढवाचा उपयोग वाळू वाहतुकीसाठी केला जाताना त्याच्या दोन्ही बाजूला दोन गोण्या लावल्या जायच्या. तीच पद्धत आता काही लोक वापरत आहेत. मोटरसायकलला दोन्ही बाजूने दोन गोण्या लाऊन त्या नदीपात्रातून घेऊन स्टॉक केला जाण्याचा नवीन फंडा कादवापात्रात वाळू वाहतूक करणारे वापरीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिन्नरमध्ये पाणी भरण्यासाठी झुंबड!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

सिन्नर शहर व उपनगरांतील पाण्याचे संकट अधिक गडद झाले आहे. शहरास पाणीपुरवठा करणाऱ्या दारणा नदीवरील चेहडी बंधाऱ्यातील साठा संपुष्टात आल्याने काही दिवसांपासून भीषण पाणीटंचाई भेडसावत आहे. स्वीकृत नगरसेवक हर्षद देशमुख हे स्वखर्चाने गेल्या दीड महिन्यापासून शहरातील विविध भागात मोफत पाणीपुरवठा करीत आहेत. टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळत असून, पाणी भरण्यासाठी झुंबड उडत आहे.

सिन्नर नगरपालिका दारणा नदीतून पाणी उचलते. चेहडी येथील इनटेकवेलचे पाइप उघडे पडल्याने पाणी उचलणे बंद झाले असून, येथील पाणीउपसा बंद पडल्याने पाण्याअभावी शहरासमोर पाणीटंचाईचे संकट गडद झाले आहे. गेल्या आठवड्यापासून पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक पूर्णता बिघडले असल्याने स्वीकृत नगरसेवक हर्षद देशमुख शहराच्या विविध भागात टँकरद्वारे मोफत पाणी पुरवत आहेत.

शहर व परिसरात दोन औद्योगिक वसाहती असून, पाण्याअभावी कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. औद्योगिक परिसरात पाच हजार लिटरचा टँकर पाचशे रुपयांना मिळत होता. आता पाणी उपसणाऱ्या विहिरींनी तळ गाठल्यामुळे पाणी मिळेनासे झाल्याने पाण्याचे दर दुप्पट झाले आहेत. पैसे देवूनही पाण्याचे टँकर मिळेनासे झाल्याने शहरात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.

दीड महिन्यापासून स्वतःच्या विहिरीतून टँकरद्वारे शहर व उपनगरातील नागरिकांना मोफत पाणीपुरवठा करीत आहे. आता सततच्या उपशामुळे विहिरीतील पाणीसाठा संपुष्टात आला असून, विहिरीने तळ गाठला आहे. दिवसभरात एखादा का होईना टँकर भरून नागरिकांना पाणी पुरवत आहे. - हर्षद देशमुख, स्वीकृत नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपप्रवृत्तींचा बंदोबस्त करण्यास पोलिस सक्षम’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पिंपळगाव बसवंत

पिंपळगाव बसवंत शहर कृषी उत्पादन, जागतिक बाजारपेठ, शिक्षण, संस्कृती यामुळे प्रगतीपथावर आहे. जातीय सलोखा जपणारे शहर म्हणून पिंपळगावची ओळख आहे. मात्र, काही समाजकंटक हा जातीय सलोखा व शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करू पहात आहेत. अशा अपप्रवृत्तींचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिस प्रशासन सक्षम आहे, असे प्रतिपादन ग्रामीण जिल्हा अप्पर पोलिस अधीक्षक प्रशांत मोहिते यांनी केले.

पिंपळगाव बसवंत येथे शांतता समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी निफाडचे विभागीय अधिकारी शशिकांत मंगरुळे, ग्रामीण पोलिस उपाधीक्षक दत्तात्रय घोगरे, पिंपळगावचे पोलिस निरीक्षक दिलीप भागवत, प्रतापराव मोरे, अशोक शहा, भास्करराव बनकर, सुरेख खोडे, सुहास मोरे, बापूसाहेब पाटील, सुजीत मोरे आदी उपस्थित होते. प्रशांत मोहिते पुढे म्हणाले की, गुन्हेगारी घटनांमध्ये तरुणांचा वाढता सहभाग चिंताजनक आहे. त्यांना कायद्याची माहिती नाही. तरुणांमध्ये अनुकरण कृती फोफावत आहे. तरुणांनी भवितव्याचा विचार करून शिस्त व संयम बाळगावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी भास्करराव बनकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. शांतता समितीचा व्यापक विस्तार करून कार्यक्षम सदस्यांना समितीत सामावून घेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे मंगरुळे यांनी सांगितले.

याप्रसंगी पोलिस आयुक्तालयाच्या वतीने पार पडलेल्या मॅरेथॉन स्पर्धेत लक्षवेधी यश संपादन करणाऱ्या पोलिस मित्रांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या बैठकीस नारायण पोटे, दीपक शिंदे, अब्दुला शाह, भालचंद्र रसाळ, एकनाथ रोटे, संपतराव वाटपाडे आदी उपस्थित होते. संजीव देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाघळेतील ‘त्या’ कुटुंबाला अखेर मिळाला न्याय

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नामपूर

बागलाण तालुक्यातील वाघळे गावात मुस्लिम समाजाच्या पिंजारी जात पंचायतीने मेहबूब पिंजारी व रुस्तम पिंजारी यांना मांसविक्री दुकानाचा ठेका घेतल्या कारणावरून तीन वर्षांपासून वाळीत टाकले होते. समाजात होणाऱ्या कार्यक्रमांपासून दूर ठेवण्यात आले होते. या बद्दलची तक्रार पीडित कुटुंबाने जायखेडा पोलिस ठाण्यात सोमवारी दाखल केली होती. याबद्दलचे वृत्त 'वाळीत टाकल्याने मुस्लिम कुटुंबाची होरपळ' या मथळ्याखाली 'मटा'मध्ये प्रसिद्ध होताच गावातील पुढारी, पोलिस व तंटामुक्त समितीने मध्यस्थी करून हे प्रकरण मिटवले.

वाघळे गावात पिंजारी समाजाची ३० ते ३५ कुटुंबे आहेत. मेहबूब पिंजारी यांनी तीन वर्षांपूर्वी गावातील मांसविक्री दुकानाचा ठेका घेतला होता. हा ठेका जात पंचायतीतील व्यक्तीला मिळावा यासाठी दबाव आणून मारहाण करण्यात आली होती. याबाबत पोलिसात तक्रार दिल्यानंतर मार्च महिन्यात गावातील तंटामुक्त समितीने हा वाद मिटविला होता. परंतु, काही दिवसांपूर्वी मेहबूब पिंजारी यांना ग्रामपंचायतीने राहण्यासाठी दिलेली जागा जात पंचायतीची असल्याचे सांगत ती सोडण्याबाबत धमकावले होते. या संदर्भातील तक्रार पीडित कुटुंबाने करताच गावातील सरपंच गोकुळ वाघ, उपसरपंच लोटन माळी, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष उखा भामरे, पोलिस पाटील बाबुराव वाघ, स्थानिक

रहिवाशी व प्रभारी पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय निकम यांनी हे प्रकरण मिटविले. तक्रारदार मेहबूब पिंजारी व रुस्तम पिंजारी यांनीही तक्रार मागे घेतली आहे. याबाबत पोलिसांनी पिंजारी समाजाच्या पंचांना समज देऊन त्यांच्याकडून पीडित कुटुंबाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, असे लेखी लिहून घेउन या प्रकरणावर पडदा टाकल्याचे एपीआय दत्तात्रय निकम यांनी सांगितले. अगोदर मेहबूब यांच्या नातेवाईकाच्या मुलीचे लग्न असल्याने आमंत्रण देण्यास जात पंचायतीने विरोध केला होता. मात्र, आता मेहबूब यांना लग्नाचे आमंत्रणही देण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टंचाईवर ठरणार शेततळे संजीवनी

$
0
0

नाशिक विभागात ५,९२८ शेततळ्यांचे लक्ष्य

म. टा. प्रतिनिधी, सिन्नर फाटा

'मागेल त्याला शेततळे' या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी नाशिक विभागात ५,९२८ शेततळी उभारण्याचे लक्ष्य प्रशासनाने ठेवले आहे. यामध्ये योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विभागातून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज केलेल्या १६,४५४ शेतकऱ्यांपैकी ५,६४१ शेतकऱ्यांचेच अर्ज या योजनेच्या निकषानुसार पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी ठरणार असून पाणीटंचाईची झळदेखील थंडावणार आहे.
या वर्षापासून राज्य सरकारने पावसाळ्यात वाहून जाणारे पावसाचे पाणी साठवून ठेवता यावे यासाठी ही योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेअंतर्गत ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज मागविले होते. या योजनेची अंमलबजावणी वेळेत पार पडली तर खरीप हंगामातच या शेतकऱ्यांना आपली शेततळी पावसाच्या पाण्याने भरणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांसाठी निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईतून शेतकऱ्यांची आपोआप सुटका होणे शक्य होणार आहे.


योजनेतील त्रुटी ही योजना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी ठरणारी आहे. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची पद्धत अत्यंत किचकट असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ऑनलाइन अर्ज सादर करताना शेतकऱ्यांना दुष्काळात तेरावा महिना असल्याची प्रचिती आली. परिणामी निकषपात्र अर्जांच्या संख्येत लक्षांकापेक्षा घट झालेली दिसून आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मुली विक्रीची टोळी जेरबंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अल्पवयीन मुलींची विक्री करणाऱ्या एका आतंरराज्यीय टोळीला पंचवटी पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. या टोळीने शहरातील काही मुलींची अवघ्या दोन ते तीन लाख रुपयांमध्ये विक्री केल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्‍न झाले आहे.

पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये बालकांचे लैंगिक अत्याचारापसून संरक्षण अधिनियमानुसार दाखल झालेल्या एका गुन्ह्याचा तपास करताना पंचवटी पोलिसांना परराज्यातील एक टोळी शहरात येणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार, सहायक पोलिस निरीक्षक मेश्राम यांच्यासह गुन्हे शोध पथकाच्या कर्मचाऱ्यांनी पेठरोडवरील पेठ नाका येथे मंगळवारी दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास सापळा रचला. यावेळी एक सफेद रंगाची कार (आरजे २२ सीए ८२५४) पेठ नाका येथे आली. पोलिसांनी कार जवळ पोहचून आतील तीन व्यक्तींकडे चौकशी केली. त्यात, छगनलाल जोधराज जैन (वय ५५), लुनकरण चौथामल परमार (वय ५०) आणि कैलास भरलालजी सॅन (वय २१) असे तिघे संशयित आढळून आले. हे संशयित राजस्थानमधील पाली व बाडनेर येथील असल्याचे त्यांनी सांगितले. या तिघांची लागलीच पोलिस स्टेशनला रवानगी करण्यात आली. यातील, छगनलाल जैन याने मुलीच्या विक्रीबाबत माहिती दिली. तो स्वतः गुजरात, राजस्थान, चेन्नई व महाराष्ट्रात अल्पवयीन मुलींची खरेदी विक्री करीत असल्याची कबुली त्याने दिले. पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन, उपायुक्त श्रीकांत धिवरे, यांच्यासह पंचवटी पोलिस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांनी तपासकामात सहभाग घेतला.

अल्पवयीन मुलींची तीन ते पाच लाखांत विक्री

या संशयिताने नाशिकमधील दोन मुलींची अनुक्रमे चेन्नई व बेंगळुरू येथे विक्री केल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले. या संशयितांकडे अधिक चौकशी केली असता पोलिसांना मल्हार खान झोपडपट्टीत राहणारी सुनीता धरम गौराणे (वय ३६) या स्थानिक एजंटचाही शोध लागला. सुनीताने शहरातील पाच मुलींची लग्नाच्या आमिषाखाली विक्री केल्याचे पोलिसांना सांगितले. विक्री केली जाणारी प्रत्येक मुलगी अल्पवयीन असून, त्यांना तीन ते पाच लाख रुपयामध्ये विक्री केल्याची कबुली सुनीताने पोलिसांना दिली. या मुलींचा वापर विवाहसह वेश्या व्यवसायासाठी करण्यात येत होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीजचोरीत झाली वाढ

$
0
0

पोलिस स्टेशनमध्ये ११ पदे रिक्त

--

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

उत्तर महाराष्ट्रात होणाऱ्या वीज गळतीला आळा घालण्यासाठी पोलिस स्टेशन कार्यरत असले तरी, त्यात रिक्तपदांची संख्या मोठी आहे. नाशिक विभागातील पोलिस स्टेशनमध्ये ११ पदे रिक्त असल्याने वीज चोरी रोखण्यात वीज वितरण कंपनीला अपयश येत आहे. तथापि, यावर्षी एप्रिल अखेरपर्यंत वीजचोरीचे ७४२ गुन्हे दाखल झाले आहेत.

राज्यात वीज चोरीला आळा बसावा, यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या स्वतंत्र पोलिस स्टेशनमध्ये अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे वीजचोरींचे प्रमाण वाढले आहे. वीजचोरीचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी २००६ साली महाराष्ट्रात सहा ठिकाणी स्वतंत्र पोलिस स्टेशन सुरू झाले. त्यानंतर अनेक चोरीच्या घटनाही उघड झाल्या. या स्वतंत्र पोलिस स्टेशनमुळे वीज वितरण कंपनीला गुन्हा दाखल करणे व कारवाई करणे सोपे झाले.

नाशिक येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या नाशिकरोड येथील विभागीय कार्यालयात पोलिस स्टेशन आहे. या पोलिस स्टेशनमध्ये पाच जिल्ह्याचे कार्यक्षेत असून त्यात नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. इतके मोठे कार्यक्षेत्र असलेल्या या पोलिस स्टेशनमध्ये २४ कर्मचारी मंजूर आहेत. मात्र, या ठिकाणी ११ कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अवघे १३ कर्मचारी पाच जिल्ह्यांच भार सोसत आहेत. या अपुऱ्या संख्येमुळे वीज चोरीचे प्रमाणही वाढले आहे.

वीज मीटरमध्ये फेरफार करणे, रिमोटने मीटर बंद करणे, विद्युत तारेवर आकडे टाकून सप्लाय घेणे यासारखे प्रमाण ठिकठिकाणी होत असते. या चोरीला आळा घालण्यासाठी हे स्वतंत्र पोलिस स्टेशन काम करते. या पोलिस स्टेशनने २०१४ मध्ये २१५३ वीज चोरीच्या घटना उघडकीस आणल्या. त्यानंतर २०१५ मध्ये हा २७२० चोरीच्या घटना घडल्या आहे. या पोलिस स्टेशनचे प्रमुख म्हणून अतिरिक्त पोलिस निरीक्षकाचे एक पद असून, त्यावर बाळकृष्ण बोरकुळे हे कार्यरत आहेत.

रिक्त पदे

पोलिस निरीक्षक - १, पोलिस उपनिरीक्षक - १, पोलिस हवालदार - १, पोलिस कॉन्स्टेबल- ८

२०१६ मधील वीजचोरीचे गुन्हे जानेवारी - २४३, फेब्रुवारी - २१७, मार्च - २०२, एप्रिल - ८०



विद्युत वितरण कंपनीत असलेल्या स्वतंत्र पोलिस स्थानकाचे क्षेत्र मोठे आहे. पाच जिल्ह्यात कार्यक्षेत्र असून, मंजूर संख्येतील पदे खाली आहेत. चोऱ्यांचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण घटले आहे. खाली असलेल्या पदांवर नियुक्त करावी, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. - बाळकृष्ण बोरकुळे, अतिरिक्त पोलिस निरीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सिस्टर सिटी’ला उदास‌ीनतेचा फटका

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

चीनच्या युंग याँग सिटीसोबत सिस्टर सिटीचा करारनामा करण्यासाठी चीनचे शिष्टमंडळ आज, बुधवारी नाशिकमध्ये दाखल आहे. मात्र शहरासोबत सिस्टर सिटीचा करारनामा करण्यास केंद्र व राज्य सरकारकडून अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही. यामुळे हा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या उदासीनतेचा फटका या भेटीला बसणार असून, करारनाम्याऐवजी चर्चेची औपचारीकता पूर्ण केली जाणार आहे.

नाशिक इंडस्ट्रीज ऑफ मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनतर्फे चीनमधील युंग याँग शहरातील उद्योजक व व्यापाऱ्यांकडून नाशिकमध्ये औद्योगिक व आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. 'निमा'च्या प्रयत्नांना यश आले असून, चीनने नाशिक हे महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठीचे उत्तम शहर असल्याचे ओळखून नाशिकसोबतच विविध क्षेत्रात भागीदारीची तयारी दर्शवली आहे. शहराचा आर्थिक विकास, पाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, सामाजिक सेवा व आधुनिकीकरणासाठी दोन शहरांमध्ये माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी सिस्टर सिटीचा करार केला जाणार आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला महासभेने १७ मे रोजी मान्यता दिली आहे.

दोन शहरांमधील राजनैतिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रयोजनासाठी २५ जानेवारीला कायदेशीर करारनामा केला जाणार होता. तसा प्रस्ताव चीनच्या कौन्सिल जनरलने दिला आहे. महापालिकेने महासभेचा ठरावाला मान्यता मिळव‌िण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रस्तावाला अजून केंद्राच्या परराष्ट्र विभागाची आणि राज्य सरकारची अद्याप मान्यता मिळाली नाही. संबंध‌ित प्रक्रिया ही विचारविनिमय पातळीवर आहे. दरम्यान, या करारासाठी चीनचे मुंबईतील डेप्युटी कौन्सिल जनरल फु. युवीन याचे शिष्टमंडळ बुधवारी (२५) नाशिकमध्ये दाखल होत आहेत. परंतु सरकारची या सिस्टर सिटी कराराला मान्यताच नसल्याने करारनामा न करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली आहे. त्यामुळे शिष्टमंडळासोबत केवळ चर्चा केली जाणार असून, त्यासंदर्भातील कल्पना चिनी शिष्टमंडळाला देण्यात आली आहे.

मान्यतेनंतरच मोहर

परदेशातील शहरासोबत सिस्टर सिटी करार करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक असते. या विभागाकडून राज्य सरकारला पत्र आल्यानंतर सरकार असा करार करण्यास मान्यता देते. युंग याँग सोबतच्या कराराबाबतीत प्रस्तावचा उश‌िरा प्राप्त झाला होता. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया रखडल्याचा दावा 'निमा'चे अध्यक्ष संजीव नारंग यानी केला आहे. परंतू ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाणार असून, हा करार अस्तित्वात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

५० हजारांनी थांबवला केबीसीचा ‘तपास’!

$
0
0

arvind.jadhav@timesgroup.com

नाशिक : केबीसी मल्टिट्रेड अ‍ॅण्ड रिसोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या घोटाळेबाज कंपनीचा सर्व डाटा तपासून त्या आधारे नवनवीन माहिती समोर आणण्याच्या पोलिसांच्या प्रयत्नांवर अवघ्या ५० हजार रुपयांनी पाणी फेरले आहे. चार्टर्ड अकौंटटला (सीए) देण्यासाठी एवढ्या पैशांची तरतूदच नसल्याची बाब समोर आली असून, यामुळे तब्बल २०२ कोटी रुपयांच्या तपासाला खीळ बसली आहे.

राज्यभरातील आठ हजारांपेक्षा जास्त गुंतवणूकदारांना २०० ते २५० कोटी रुपयांना चुना लावणाऱ्या केबीसी कंपनीचा मुख्य सूत्रधार भाऊसाहेब व त्याची पत्नी आरती चव्हाण सध्या नांदेड पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. या दोघांना शहर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी ६ मे रोजी पहाटे मुंबई विमानतळावरून अटक केली होती. या घोटाळ्याची व्याप्ती प्रचंड आहे. गुंतवणूकदारांच्या पैशांमधून चव्हाण दाम्पत्याने देश तसेच परदेशात स्थावर व जंगम मालमत्ता जमा केली आहे. २०१४ मध्ये उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्यात अनेक एजंटांनीही हात धुवून घेतल्याचे पोलिस तपासात निष्पण्ण झाले आहे. अटक केल्यानंतर चव्हाण दाम्पत्याने चौकशीदरम्यान सुमारे १९ तोळे सोने व तीन किलो चांदी असलेल्या विविध लॉकर्सची माहिती पोलिसांना दिली. त्यानुसार पोलिसांनी जप्तीची कारवाई केली.

अभ्यास झाल्यास त्यातून व्यवहारातील त्रुटी, व्यवहारात सहभागी झालेल्या व्यक्ती, स्थावर व जंगम मालमत्ता अशी सर्व माहिती समोर येईल. एवढेच नव्हे; तर या माहितीचा उपयोग कोर्टात पुरावा म्हणून करता येतो. हार्ड डिस्क व कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी पोलिसांनी एका सीएची नियुक्ती केली होती. कामाचा ताण पाहता त्यांनी ५० हजार रुपयांच्या मानधनाची मागणी केली. एवढे मानधन देण्याची तरतूदच पोलिसांकडे नसल्याने पंचायत झाली. वरिष्ठ अधिकारी या समस्येवर मार्ग काढत आहेत. मात्र, हा तोडगा निघेपर्यंत तपासाला खीळ बसणार असल्याची प्रतिक्रिया अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

गृह विभागानेच घ्यावी दखल

मैत्रेय ग्रुपच्या विविध कंपन्यांचा डाटाही पोलिसांनी सीएमार्फत तपासला होता. आता केबीसीचा तपास सुरू आहे. तज्ज्ञ व्यक्तींकडून सर्व माहितीची खातरजमा झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कोर्टातील सुनावणीवर होतो. गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या गृह विभागाने अशा गुन्ह्यांची विशेष नोंद घेणे आवश्यक आहे. ज्या घोटाळ्यांची व्याप्ती १० कोटी रूपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा घोटाळ्यांचा तपास करताना नियुक्त करण्यात येणाऱ्या सीए व इतर तज्ज्ञ व्यक्तींच्या मानधनासाठी गृह विभागाने मानधनाची रक्कम निश्चित करायला हवी.

या तपासावर परिणाम

७५० एजंटसचा सहभाग व त्यांची आर्थिक परिस्थिती शोधणे

हवाला घोटाळ्याची पाळेमुळे शोधणे

चव्हाण दाम्पत्याकडील स्थावर व जंगम मालमत्तेचा ठिकाणा शोधणे

घोटाळ्याची मूळ व्याप्ती यामुळे समोर येईल

सर्व माहितीचे विश्लेषण झाल्यास संशयितांची संख्या वाढेल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिक विभागाचा निकाल ८३.९९ %

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बारावीच्या परीक्षेच्या निकालात नाशिक राज्यात सर्वात मागे पडले आहे. या निकालात कोकण विभागाने बाजी मारली असून, त्या पाठोपाठ कोल्हापूरने स्थान पटकाविले आहे. नाशिक विभागाचा निकाल ८३.९९ टक्के लागला असून, ४.१४ टक्क्यांची घसरण आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे बुधवारी हा निकाल ऑनलाइन पध्दतीने जाहीर करण्यात झाला. नाशिक विभागीय मंडळांतर्गत नाशिकसह धुळे, नंदूरबार आणि जळगाव या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. यात नाशिक जिल्ह्यातील ३५६ कॉलेजेसमधून ५३ हजार ९३४ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. जिल्ह्याचा निकाल ८२.९० टक्के लागला. धुळ्यामधून २२ हजार ८९१ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. धुळे जिल्ह्याचा निकाल ८८.५७ टक्के लागला. नंदूरबारमधून १५ हजार ३२० विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. या जिल्ह्याचा निकाल ८३.३७ टक्के लागला तर जळगाव जिल्ह्यातून ४५ हजार २०५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. यातील ८३.४६ टक्के निकाल लागला. विद्यार्थ्याना मार्कशीट शुक्रवारी (३ जून) दुपारी ३ वाजता मिळणार आहे.

निकालात ४ टक्क्यांची घसरण

मार्च २०१५ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा नाशिक विभागाचा निकाल ८८.१३ टक्के आहे. तर, यंदा हाच निकाल ८३.९९ टक्के आहे. जिल्ह्यातील निकालाच्या बाबतीत ही घसरण ४.१४ टक्क्यांची आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात मिशन ऑल आऊट

$
0
0

गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिसांची मोहीम; २१३ जणांवर कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील वाढत्या गुन्हेगारी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी मंगळवारी रात्री शहरात मिशन ऑल आऊट मोहीम राबवली. रेकॉर्डवरील सराईत ५९ गुन्हेगारांची घरे तपासण्यात आली. तसेच, २१३ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली.

गेल्या काही दिवसांपासून शहरात गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. सोमवारी (दि.२३) रात्री अकराच्या सुमारास सातपूर येथील जिजामाता मैदानावर संदीप चव्हाण या तरुणाचा गोळी झाडून खून करण्यात आला. या घटनेमुळे शहरातील मोकळ्या जागेसह समाज मंदिरे, चायनिज हातगाडे, पडीक इमारतींवरील गुन्हेगारांचा वावर पुन्हा एकदा उघडकीस आला. या ठिकाणी गुन्हेगार खुलेआम मद्यप्राशन करून परिसरात दहशत निर्माण करीत असल्याच्या तक्रारी पोलिसांना प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र पोलिसांचे त्याकडे दुर्लक्ष होत होते. मोकळी मैदाने, पडीक इमारती, समाज मंदिरे किंवा अवैध धंदे असणाऱ्या ठिकाणांवरच खून, खुनाचे प्रयत्न, हाणामाऱ्यांसारखे प्रकार घडले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी मोहीम हाती घेतली आहे. टवाळखोर, गुन्हेगारी प्रवृवीच्या तरुणांवर कठोर कारवाईचे पाऊल उचलले आहे.

मंगळवारी रात्री आठपासून शहरातील १३ पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत 'मिशन ऑल आऊट' मोहीम राबविण्यात आली. मोकळ्या जागा, पडीक इमारती, समाज मंदिरे, चायनीज खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या गाड्यांवर जाऊन पोलिसांनी सखोल चौकशी केली. तेथे मद्यप्राशन करणाऱ्या टवाळखोरांवर कारवाई करण्यात आली.

१२३ कर्मचारी मोहिमेत सहभागी कारवाईत पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांच्या मार्गदर्शनानुसार दोन पोलिस उपायुक्त, सहा सहायक पोलिस आयुक्त, १३ वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, १२ सहायक पोलिस निरीक्षक, २२ पोलिस उपनिरीक्षक यांसह १२३ कर्मचारी या मोहिमेत सहभागी झाले होते. रात्री १२ पर्यंत ही कारवाई सुरू होती.

११ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई या मोहिमेत ११ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली. तर, जुगार खेळणाऱ्या ४ जणांवर तर १९८ टवाळखोरांवर कारवाई करण्यात आली. एका तडीपार गुंडास हत्यारासह अटक करण्यात आली आहे. रेकॉर्डवरील ५९ गुन्हेगार या मोहिमेत तपासण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैसे मागणे भोवले पोलिसाला!

$
0
0

व्हायरल क्लिपमुळे निलंबनाची कारवाई

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

सोशल मीडियाचा वापर चांगल्या अन् वाईट कामासाठीही होता. सोशल मीडियाचा वापर कसा करायचा हे युजर्सवर अवलंबून असते. एका वाहतूक पोलिसाला मात्र या सोशल म‌ीडियाचा चांगलाच फटका बसला. पोलिस वर्दीचा गैरवापर करून मोटरसायकलचालकाकडे पैसे मागतानाचे वाहतूक पोलिसाचे मोबाइलवर केलेले चित्रीकरण व्हायरल झाले. याची दखल घेत अप्पर पोलिस अधीक्षकांनी त्या वाहतूक पोलिसावर निलंबनाची कारवाई केली. या निर्णयाचे नागरिकांनी स्वागत केले.

वाहतूक पोलिस कारवाईच्या नावाखाली चिरीमिरी घेत असल्याचे नवे नाही. यामुळे मालेगाव पोलिसांची प्रतिमा मलीन झाली आहे. दोन दिवसापूर्वी शहर वाहतूक शाखेत कार्यरत असलेला कर्मचारी भरत जगन्नाथ आहेर नवीन बसस्थानक येथे वाहतूक नियंत्रणासाठी तैनात होता. त्यावेळी एका मोटरसायकलचालकाची तपासणी करताना त्यांनी संबंधित चालकाकडे पैसे मागितले. वाहनचालकाने या संपूर्ण प्रकराचे मोबाइल चित्रीकरण केले. ते गेल्या दोन दिवसात सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. या व्हिडिओ क्लिपची दखल घेत अप्‍पर पोलिस अधीक्षक राकेश ओला यांनी भरत आहेर याच्‍यावर निलंबनाचा बडगा उगारला.

सोशल मीडियाचा वाढता वचक! शहरातील वाहतूक शाखेचा भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आणणाऱ्या या व्हिडिओ क्लिपने चांगलीच खळबळ उडाली. काही दिवसांपूर्वी शहरातील प्राध्यापिकेने आपल्यावरील अन्यायाबाबत असेच सोशल मीडियावर आवाहन केले असता, जिल्हा पोलिसप्रमुखांनी त्याची दखल घेतली होती. पोलिस, महसूल अशा शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्ट कारभाराबाबत लोकांनी आता सोशल मीडियाचा अत्यंत खुबीने वापर सुरू केला आहे. मालेगावातील निलंबन कारवाईने हे पुन्हा समोर आले आहे. पोलिस दलाकडूनदेखील प्रतिसाद या अॅप्सच्या माध्यमातून सामान्यांच्या तक्रारी जलद गतीने मार्गी लागव्यात, यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे.

नागरिकांकडून स्वागत सोशल मीडियावर आहेर यांच्या भ्रष्टाचारी संशयास्पद वर्तनाची क्लिप प्रसारित झाल्याने मालेगाव पोलिस दलाची प्रतिमा जनमानसात मलिन झाली आहे. तसेच, पोलिस खात्यास न शोभणारे वर्तन केल्याने त्यांना पोलिस सेवेतून निलंबित करण्याचे आदेश ओला यांनी दिले आहेत. दरम्यान, नवनियुक्त अप्‍पर पोलिस अधीक्षक यांच्या या कारवाईचे नागरिकांकडून स्वागत होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वृक्षारोपणाचे आता उपग्रहाद्वारे ट्रॅकिंग

$
0
0

राज्यात प्रथमच यंदा होणार वापर
gautam. sancheti @timesgroup. com

नाशिक : वृक्षारोपणातील बनवेगिरीला लगाम लावण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळेच नाशिकच्या महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाने पहिल्यांदाच झाडे लावण्याच्या कामात जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) चा वापर सुरू केला आहे. या सिस्टीममुळे खड्डे खोदण्यापासून झाडांची वाढ होईपर्यंतची सर्व माहिती जीपीएसद्वारे मिळणार आहे. उपग्रहाच्या माध्यमातून या साऱ्या परिस्थितीवर नजर ठेवतानाच झाडांच्या लागवडीतील गौडबंगालही दूर आहे.

नाशिकच्या वनविकास महामंडळाने त्र्यंबकेश्वर, पेठ, दिंडोरी व पेठ तालुक्यातील ५२५ हेक्टरमध्ये तब्बल ७ लाख ५३ हजार ५७५ झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ही झाडे लावण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून झाडांच्या संख्येइतकेच खड्डे खोदण्याचे काम सुरू होते. त्याचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून, या खड्ड्याचा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टीम रिपोर्टही आता आले आहेत. आता या खड्ड्यात झाडे केव्हा लावली, त्याची वाढ किती झाली, अशा सर्व प्रश्नांची माहिती मिळणार आहे. जीपीएस तंत्रज्ञानात उपग्रहाद्वारे माहिती मिळत असल्याने बदलही टिपले जातात. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्याला दुष्काळाच्या झळा बसत असल्यामुळे वनविकास महामंडळाने झाडे लावण्याच्या संख्येत यावर्षी तब्बल १ लाख ७० हजाराने वाढ केली आहे. वृक्षारोपणासाठी हरसूल येथील दलपतपूर रोप वाटीकेत सागाची ४ लाख २ हजार ३३० रोपे, तर मखमलाबाद रोपवाटीकेत साडेसात लाख रोपे आहेत. ७ जूनपासून ही झाडे टप्याटप्याने लावण्यात येणार आहेत.

राज्य सरकारने सर्वच विभागात झाडे लावतांना जीपीएस सिस्टीमचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गैरव्यवहारालाही आळा बसेल. त्याचप्रमाणे किती हेक्टरवर झाडे लावली, त्याची माहिती या सिस्टीममुळे मिळणार आहे. - अभिमान मयेकर, सर्व्हेअर, वनविकास महामंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

च‌िनी शिष्टमंडळ नाराज

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

युहान सिटीसोबत करारनामा करण्यासंदर्भात केंद्राने अद्याप परवानगी न दिल्याने नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या चीनच्या शिष्टमंडळाला करारनाम्याऐवजी केवळ संमतीपत्र घेऊनच परतावे लागले. करारनाम्याला मंजुरी मिळाली नसल्याची माहिती न दिल्याने चीनच्या अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

युहान शहरासोबत नाशिक महापालिका सिस्टर सिटीचा करारनामा करणार होती. त्यासाठी चीनचे शिष्टमंडळ बुधवारी नाशिकमध्ये आले होते. परंतु, या शहरासोबत करारनामा करण्यास केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळालेली नव्हती. तरीही चिनच्या शिष्टमंडळासोबत महापालिकेने प्राथमिक संमतीपत्र तयार करून करारनाम्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. लिऊ फिकेंग यांच्यासह कौन्सिल शी शुजान, फु युवेन, वॉन शिवाँग, लिऊ जिंगमीन या पदाधिकाऱ्यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. महापालिकेत महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरूमित बग्गा, स्थायी समिती सभापती सलिम शेख, अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी त्यांचे स्वागत केले.

दोन्ही शहरामंध्ये सिस्टर सिटीच्या करारनाम्यामुळे परस्पर सहकार्य वाढून जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत होईल असा विश्वास चिनी शिष्टमंडळाने व्यक्त केला. सांस्कृत‌िक, शैक्षणिक, घनकचरा व्यवस्थापन, आर्थिक क्षेत्रात देवाण घेवाण होवून पर्यटनालाचा चालना मिळेल, असा विश्वास दोन्ही शहरातील मान्यवरांकडून व्यक्त करण्यात आला. शहरातील विकासकामांचे सादरीकरण करण्यात आले. चीनी शिष्टमंडळानेही युहान शहराचे सादरीकरण केले.

करारनामा होणार नसल्याची कल्पना निमातर्फे चिनी शिष्टमंडळाला दिली गेली नसल्याने चीनच्या पदाधिकाऱ्यांनी गोंधळ घातला. नाशिकमध्ये येण्यापूर्वी कल्पना का दिली नाही, यावरून नाराजी व्यक्त केली. परंतु, निमासह पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत काढली. केंद्राची परवानगी मिळताच करारनामा केला जाईल, असे आश्वासन दिले. चिनच्या शिष्टमंडळाने महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांना चीन भेटीचे निमंत्रण दिले. नाशिकच्या आश्विनी महाले यांनी दुभाषकाची भूमिका पार पाडली.

दाखव‌िला चिनी बाणा

करारनामा होणार नसल्याने नाराज झालेल्या चीनच्या शिष्टमंडळाने चिनी भाषेवरून आपला चिनी बाणा दाखवत हिसका दाखव‌िला. संमती पत्र हे इंग्रजी भाषेत तयार करण्यात आले होते. संमतीपत्राचे आदान-प्रदान करतांना ते इंग्रजी भाषेत असल्याचे फु युवीन यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी फोटोसेशन थांबवून संमतीपत्र चिनी भाषेतच हवे असा आग्रह धरला. चिनी भाषेत असेल तरच ते स्वीकारले जाईल, अशा भूमिकेवर ते ठाम होते.

गुगल आले धावून!

च‌िनी भाषेवरून अडून बसलेल्या सदस्यांची नगरसेवक सचिन महाजन, निमाचे संजीव नारंग यांनी समजून काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चिनी भाषेवर शिष्टमंडळ अडून बसल्याने घाईगर्दीत गुगलचा आधार घेत चिनी भाषेत ते भाषांतरीत करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा सभागृहात आणण्यात आले. चिनी शिष्टमंडळाने समाधान व्यक्त केल्यानंतर संमतीपत्राचे आदान प्रदान झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२२ पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या

$
0
0

नाशिकमध्ध्ये रूजू होणार २४ नवीन निरीक्षक

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य सरकारच्या गृह विभागाने पोलिस निरीक्षक आणि सहायक निरीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश काढले आहेत. गेली काही वर्षे शहरात कार्यरत १४ निरीक्षकांच्या नाशिकबाहेर, तर तीन निरीक्षकांच्या शहरांतर्गतच बदल्या करण्यात आल्या आहेत. नाशिक ग्रामीणमधील पाच निरीक्षकांच्या बदल्या झाल्या असून, लवकरच नवीन अधिकारी जिल्ह्यात दाखल होणार आहेत.

पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी मंगळवारी रात्री एकूण ७६८ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढले. त्यामध्ये ३६८ पोलिस निरीक्षक, तर ४०० सहायक निरीक्षकांचा समावेश आहे. नाशिक शहरातील १७ निरीक्षकांच्या राज्यातील वेगवेगळ्या भागात बदल्या करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सहा विभागांत, तसेच पोलिस दलाच्या विविध शाखांमध्ये कर्तव्य बजावणारे १९ पोलिस निरीक्षक नाशिक शहरामध्ये बदलून येणार आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून शहरात नाशिकरोड पोलिस स्टेशन, तसेच वाहतूक शाखेचे ‌निरीक्षक म्हणून काम पाहणारे एम. एम. बागवान यांची ठाणे शहरात बदली करण्यात आली आहे. सरकारवाडा पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक राहीलेले आणि सध्या पोलिस आयुक्त कार्यालयात कर्तव्यावर असलेल्या हेमंत सोमवंशी यांची लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागात बदली करण्यात आली आहे. याखेरीज विद्यासागर श्रीमनवार, रमेश यादव, गोपाळ कोळी आदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. बॉम्बशोधक व नाशक पथकाचे पोलिस निरीक्षक आनंदा वाघ यांना शहरातील एखाद्या पोलिस स्टेशनचा पदभार मिळण्याची शक्यता असून, बॉम्बशोधक व नाशक पथकात आता बाळकृष्ण शेजाळ आणि अमृत पाटील काम पाहणार आहेत. नाशिक ग्रामीणमधील भागवत सोनवणे, मनोहर पाटील, सुनील टोणपे, मिलिंद खोडवे या पोलिस निरीक्षकांच्याही बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

सहायक निरीक्षकांच्याही बदल्या नाशिक ग्रामीणमधील सात, तर शहरातील दोन सहायक निरीक्षकांची बदली झाली असून, शहरात १३ सहायक निरीक्षक बदलून येणार आहेत. याखेरीज नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार या नाशिक परिक्षेत्रामध्ये २७ सहायक पोलिस निरीक्षक नव्याने बदलून येणार आहेत. धुळे येथे कार्यरत दिलीप कार्ले पदोन्नतीवर निरीक्षक म्हणून नाशिक शहरात रूजू होणार आहेत.

नाशिकमधून बदली झालेले पोलिस निरीक्षक ज्योती करंदीकर (नागपूर शहर), मनोहर दाभाडे (गोंदिया), सुरेश बोडखे (पुणे ग्रामीण), शंकर कांबळे (एसीबी), हेमंत सोमवंशी (एसीबी), नसीरखाँ तडवी (एसीबी), विद्यासागर श्रीमनवार (परभणी), धोंडीराम चव्हाण (बीड), काशिराम डाभेराव (बुलढाणा), गोपाळ कोळी (ठाणे शहर), मुक्तारअली बागवान (ठाणे शहर), रमेश यादव (ठाणे शहर), फुलसिंग वळवी (नंदुरबार), रमेश बोठे (गुन्हे अन्वेषण),

नाशिक ग्रामीणमधून बदली झालेले निरीक्षक मिलींद खोडवे (लातूर), भागवत सोनवणे (एसीबी), सुभाष पवार (महामार्ग सुरक्षा), मनोहर पाटील (ठाणे शहर), सुनील टोणपे (पो.प्र.कें. खंडाळा).

नाशिक शहरात नव्याने रूजू होणारे निरीक्षक सुरेश सोनवणे, कुमार चौधरी, सुनीलकुमार पुजारी, नितीन गिते, कमलाकर जाधव, गुरूनाथ नायडू, मुरलीधर विसपुते, देवराज बोरसे, संजय बांबळे, सुभाष डौले, विलास सोनावणे, विश्वास वळवी, अविनाश सोनवणे, गणपत भांगले, ‍सुनील राहोकले, फुलदास भोये, रामचंद्र माने, संजय देशमुख, संजय मथुरे.

नाशिक ग्रामीणमध्ये रूजू होणार निरीक्षक अंबादास मोरे, नरेंद्र भदाणे, चंदू गांगुर्डे, भरतकुमार सूर्यवंशी, वासुदेव देसले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छळाला कंटाळून विवाहितेची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, इंदिरानगर

उच्च शिक्षणासाठी माहेरून पाच लाख रुपये आणावे, या मागणीसाठी सासरच्या मंडळींकडून सुरू असलेल्या छळाला कंटाळून दाभाडी (ता. मालेगाव) येथील विवाहितीने आत्महत्या केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत इंदिरानगर पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करून पाच जणांना अटक केली आहे.

पती विवेकानंद निकम याच्या उच्चशिक्षणासाठी पाच लाख रुपये माहेरून आणावेत, या कारणासाठी शुभांगी विवेकानंद निकम (२४, रा. पाथर्डीफाटा) या विवाहितेचा सासरच्या मंडळीकडून छळ सुरू होता. या छळाला कंटाळून शुभांगी हिने घरातील पंख्याला साडीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. यानंतर शुभांगी हिचे वडील चिंधा पवार (रा. पिंपळगाव, ता. मालेगाव) यांच्या फिर्यादीवरून सासरच्या मंडळींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी या प्रकरणी शुभांगीचे पती विवेकानंद निकम, सासरे नानाजी निकम, सासू रंजना निकम, नणंद शीतल बच्छाव व प्रवीण बच्छाव यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे.

दरोड्याच्या तयारीतील टोळीतील तिघांना अटक वेदमंदिर परिसरातील एका सोसायटीमध्ये दरोडा टाकण्यासाठी आलेल्या टोळीतील तिघांना सरकारवाडा पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्याकडून गावठी पिस्तूल, जिवंत काडतुसासह एक लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. मात्र, टोळीचा म्होरक्यासह तिघे पळून जाण्यात यशस्वी ठरले.

विकी दत्तात्रय काळे (वय २०, रा. रामवाडी, पंचवटी), वैभव सुनील त्रिकोणे (वय २०, रा. रविवार पेठ) यांच्यासह एका अल्पवयीन संशयिताला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून गावठी कट्टा, जिवंत काडतूस, दोन मोटरसायकली, चाकू, सहा मोबाइल असा एक लाख तीन हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. बब्या उर्फ नितेश अजय सुरजुसे (रा. क्रांतीनगर, पंचवटी), संभ्या आणि त्यांचा आणखी एक साथीदार पळून जाण्यात यशस्वी ठरले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महात्मा फुले महामंडळाचे काम निधीअभावी ठप्प

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लोकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे काम सध्या निधीअभावी ठप्प आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात या महामंडळाकडून तीन पैकी दोनच योजना सुरू होत्या. तर, केंद्रीय महामंडळाच्या १२ योजना पाच वर्षापासून बंद आहे.

महाराष्ट्र शासनाने १९७८ साली या महामंडळाची स्थापना केली त्यामुळे अनेकांना रोजगार मिळाला. त्यानंतर या महामंडळाच्या अनेक योजना बंद पडू लागल्या. कार्यालयाचे काम वसुलीपुरतेच सिमीत राहीले. सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या या महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. त्याचप्रमाणे सर्व जिल्ह्यात जिल्हा कार्यालय असले तरी त्यांना काम नाही. या महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल ५०० कोटींचे असून त्यात ५१ टक्के भांडवल राज्य सरकारचे तर ४९ टक्के भांडवल हे केंद्र सरकारचे असले तरी हे महामंडळ सध्या निधीअभावी ठप्प झाले आहे.

या महामंडळातर्फे राज्यात ५० टक्के अनुदान योजना, प्रशिक्षण योजना व वीज भांडवल योजना राबवण्यात येतात. त्यातील प्रशिक्षण योजनाही बंद आहे. तर उर्वरीत दोन योजनेतून गेल्या वर्षी २०२ जणांना लाभ मिळाला आहे. अनुसूचित जाती नवबौध्दाच्या लाभधारकांना व्यवसायासाठी लागणारे तांत्रिक कौशल्य मिळावे यासाठी प्रशिक्षण योजना आहे. ही योजनाही गेल्या वर्षी बंद होती.

राज्याप्रमाणे केंद्रातही राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. सदर महामंडळाच्या योजना राज्यात राबवण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणून नियुक्ती केली आहे. पण केंद्राच्या तब्बल बारा योजना ५ वर्षांपासून बंद आहे. यात मुदत कर्ज योजना, सिड कॅपीटल योजना, सुक्ष्मपत पुरवठा, महिला समृद्धी योजना, महिला किसान योजना, उच्च शैक्षणिक कर्ज योजना बंद आहे. याअगोदर दिलेल्या अर्थसहाय्याची वसुलीही घटल्यामुळे महामंडळ ठप्प आहे.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images