Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

हागणदारीमुक्तचे सर्वेक्षणच बोगस!

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी प्रतिष्ठेच्या असलेल्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेने सात प्रभाग हागणनदारीमुक्त झाल्याचा दावा बोगस असल्याचे समोर आले आहे. तोंडी सर्वेक्षणाच्या आधारावरून हागणदारीमुक्तचे आकलन केल्याचे दस्तूरखुद्द आरोग्याधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांनीच सांगितले आहे. हागणदारीमुक्तीचे फेरसर्वेक्षण होणार असल्याचा दावा त्यांनी केल्याने सात प्रभागांच्या हागणदारीमुक्तचा दावा फोल ठरला आहे.

केंद्र सरकारतर्फे स्वच्छ भारत अभियान राबविले जात असून, यात प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय उपलब्ध करून दिले जात आहे. महापालिकेने या संदर्भात सर्वेक्षण केले आहे. साडेसात हजार कुटुंबांना शौचालय बांधून दिले जात आहे. ऑक्टोबरअखेरपर्यंत गटशौचालय व वैयक्तिक शौचालयाच्या माध्यमातून शहर हागणदारीमुक्त करायचे आहे. या पहिल्या टप्प्यात पालिकेने दोन दिवसांपूर्वीच शहरातील ६१ प्रभागांपैकी सात प्रभाग हागणदारीमुक्त झाले असा दावा केला आहे. त्यात नाशिकरोड विभागातील ५६, ३३, पंचवटीत- ११, सिडको- ४६, ४७ आणि नाशिक पश्चिममध्ये १५ प्रभागांचा समावेश होता. मात्र, आता हे सर्वेक्षणच बोगस असल्याचा दावा केला आहे. केवळ दोन आमदारांच्या हद्दीतील प्रभागच कसे हागणदारीमुक्त, असा सवाल अन्य लोकप्रतिनिधींनी विचारला आहे. केवळ स्वच्छता निरीक्षकांच्या चालत्याफिरत्या सर्वेक्षणातून ही आकडेवारी बाहेर आल्याचा दावा केला आहे. डॉ. डेकाटे यांनीही आपण हागणदारीमुक्त नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या स्वच्छता मोहिमेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘आदर्श ग्राम’; उदासीन आमदार!

0
0

गाव निवडण्यातच संपले वर्ष; चार महिन्यात काय साध्य होणार?
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

प्रत्येक मतदारसंघामध्ये एक आदर्श गाव निर्माण करण्याची जबाबदारी आमदारांवर सोपविण्यात आली असून, येत्या ऑक्टोबरपर्यंत प्रत्येक आमदाराने एक गाव आदर्श करावयाचे आहे. परंतु, दत्तक गावांची केवळ नावे निश्चित करण्यात आमदारांनी वर्ष घालविले. पुढील चार ते पाच महिन्यांत गाव आदर्श कसे होणार, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. योजना राबविण्यास आमदारच उदासीन असल्याचे या धिम्या कारभारावरून स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र सरकारच्या सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्यातही आमदार आदर्श ग्राम योजना राबविण्याचा निर्णय ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार प्रत्येक आमदाराने जुलै २०१९ पर्यंत मतदारसंघातील तीन गावे विकसित करणे आवश्यक आहे. दत्तक गावाची लोकसंख्या किमान एक हजार असावी, आमदारांनी स्वत:चे गाव तसेच सासर वगळून अन्य गाव दत्तक घ्यावे, विधान परिषदेचे आमदार तसेच शहरी भागातील आमदार जिल्ह्यातील कोणतेही गाव दत्तक घेऊ शकतील असे साधारणत: निकष आहेत.

जिल्ह्यात १५ विधानसभा आमदार तर ५ विधान परिषदेचे आमदार आहेत. त्यांनी चालू वर्षासाठी गाव निवडून त्याबाबतची माहिती ३१ ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत जिल्हा प्रशासनाला कळविणे आवश्यक होते. पुढील एक वर्षात म्हणजेच ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत ते गाव आदर्श म्हणून आमदारांनी नावारुपाला आणणे अपेक्षित होते. परंतु, गाव निवडण्यासाठीच आमदारांनी जूनपर्यंतचा कालावधी घेतल्याने ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत म्हणजे चारच महिन्यांत गाव आदर्श होणार कसे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

निवडलेली गावे बदलल्यामुळेही विलंब आमदार आदर्श ग्राम योजनेसाठी जिल्ह्यातील काही आमदारांनी गावांची निवड केली. त्याबाबतची माहिती जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आली. प्रशासनाने त्याबाबतची नोंदही घेतली. परंतु, राज्य सरकारच्या निकषात गाव बसत नसल्याचे किंवा तत्सम काही अडचणींमुळे आमदारांना निवडलेल्या गावाऐवजी अन्य गावाची निवड करणे अपरिहार्य ठरले. आमदार सीमा हिरे आणि अपूर्व हिरे यांनी मालेगाव तालुक्यातील निमगावची निवड केली होती. परंतु, दोन्ही आमदारांना एकच गाव निवडणे अपेक्षित नसल्याने सीमा हिरे यांनी मालेगाव तालुक्यातील पाटणे गावाची निवड केली. आमदार बाळासाहेब सानप यांनी ढकांबे गावाची निवड केली होती. परंतु, त्यांनी त्याऐवजी आता दिंडोरी तालुक्यातील आशेवाडीची निवड केली आहे. सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी मालेगाव तालुक्यातील गरबड या गावाऐवजी लोणवाडे हे गाव निवडले आहे.

आमदारांनी निवडलेली गावे डॉ. राहुल आहेर - खुंटेवाडी (ता. देवळा), सीमा हिरे - पाटणे (ता. मालेगाव), बाळासाहेब सानप - आशेवाडी (ता. दिंडोरी), देवयानी फरांदे - नन्हावे (ता. चांदवड), डॉ. अपूर्व हिरे - निमगाव (ता. मालेगाव), निर्मला गावित - वाघेरा (ता. त्र्यंबकेश्वर), दादाजी भुसे - लोणवाडे (ता. मालेगाव), योगेश घोलप - चांदगिरी (देवळाली), नरहरी झिरवाळ - एकदरे (ता. पेठ), जे.पी. गावित - खोबला (ता. सुरगाणा), दीपिका चव्हाण - मोहोळांगी (ता. बागलाण), राजाभाऊ वाजे - शास्त्रीनगर (ता. सिन्नर), छगन भुजबळ - लासलगाव (ता. निफाड), पंकज भुजबळ - जातेगाव (ता. नांदगाव), अनिल कदम - शिवडी (ता. निफाड), शेख आसिफ शेख रशिद - सातमाने (ता. मालेगाव), कॅ. तमिल सेल्वन - नांदुरटेक (ता. चांदवड), अॅड. पराग अळवणी - वाखारी (ता. देवळा), जयवंत जाधव - साकोरे (ता. नांदगाव), हेमंत टकले - कुंदेवाडी (ता. निफाड)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हाभरात आज सोनोग्राफी सेंटर बंद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कागदपत्रातील किरकोळ त्रुटींच्या आधारे महाराष्ट्र सरकार सोनोग्राफी सेंटरवर कारवाई करीत असल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रातील रेडिओलॉजिस्टने राज्यव्यापी बंदची हाक दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व सोनोग्राफी सेंटर आज बंद रहातील, असा आदेश महाराष्ट्र रेडिओलॉजी असोसिएशनने दिला आहे.

सरकारच्या संबंधित विभागाने पुणे येथे अनेक रोडिओलॉजिस्टवर खोट्या केसेसे दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे अनेक सोनोग्राफी चालकांना व्यवसाय करणे मुश्किल झाले आहे. या जाचक कायद्यात दुरुस्ती करावी, या मागणीसाठी व पुणे रेडिओलॉजी असोसिएशनच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रातील सर्व सोनोग्राफी सेंटर आज बंद रहाणार आहेत. हा कायद बदलावा, अशी गेल्या २० वर्षांपासून संघटनेची मागणी आहे. केवळ फॉर्मवर खाडाखोड झाली म्हणून फौजदारी गुन्हे दाखल केले जात आहेत. पेशंटची तपासणी करताना दहशतीच्या वातावरणात काम करावे लागत आहे. कारवाईचा बागुलबुवा दाखवून अनेक डॉक्टरांची अर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. यामुळे १३ ते १८ जून या कालावधीत पुणे जिल्ह्यातील सर्व व १४ जून रोजी नाशिक जिल्ह्यातील सर्व सोनोग्राफी सेंटर बंद राहाणार आहेत. यानंतरही सरकारने तोडगा न काढल्यास २० जूनपासून राज्यात बेमुदत बंद करण्याचा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. सोनोग्राफी सेंटरच्या बंदमुळे रुग्‍णांचे हाल होणार आहेत.

मेस्मा लागणार का? सोनोग्राफी सेंटर चालवणाऱ्या रेडिओलॉजिस्टला संप करण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. त्यामुळे आजच्या संपाबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने या संपाची दखल घेतल्यास संपावर जाणाऱ्या रेडिओलॉजिस्टवर मेस्माची कारवाई होऊ शकते, अशी शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवघ्या सहा तासांत विनयभंगप्रकरणी चार्जशीट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तरुणीचा विनयभंग झाल्याची तक्रार येताच अवघ्या सहा तासांच्या आत गुन्हा दाखल करून दोन संशयितांना अटक करून पोलिसांनी कोर्टात चार्जशीट दाखल केले. हा अभिनव विक्रम गंगापूर पोलिसांनी केला आहे. इतकी वेगवान कारवाई झालेली शहरातील ही बहुधा प‌हिलीच घटना असेल.

राज्याचे पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित गेल्या आठवड्यात शहर दौऱ्यावर आले होते. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीदरम्यान त्यांनी कलम ३५४ म्हणजेच विनयभंगप्रकरणी जास्तीत जास्त २४ तासांत कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल झाले पाहिजे, असा आदेश दिला. नाशिक शहर पोलिस या प्रकरणी सरासरी तीन दिवसात चार्जशीट दाखल करीत असल्याने हा कालाव्याप टाळण्याची सूचनाही त्यांनी केली. बैठकीदरम्यान केलेल्या सूचनांचा आढावा घेण्यासाठी दीक्षित लवकरच नाशिक शहर दौऱ्यावर येणार आहेत. पोलिस महासंचालकांच्या आदेशानुसार सोमवारी गंगापूर पोलिसांनी कामगिरी पार पाडली. गंगापूर पोलिसांनी अवघ्या साडे तासांत गुन्हा दाखल करून संदीप अशोक गोरे व सागर अशोक गोरे या दोन संशयितांना अटक कलीे. तसेच, दोषारोपपत्र तयार करून ते कोर्टात सादर केले. पोलिस आयुक्तालयात प्रथमच पोलिसांनी इतक्या तत्परतेने कोर्टात चार्जशीट दाखल झाले असून, त्याची चर्चा पोलिस आयुक्तालयात सुरू आहे.

अशी झाली कारवाई सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता पीडित तरुणी गंगापूर पोलिस स्टेशनमध्ये आली. विनयभंग झाल्याची तक्रार सदर तरुणीने केली. १२ वाजून ९ मिनिटांनी पोलिसांनी विनयभंग, मारहाण तसेच शिवीगाळ केल्याप्रकरणी गुन्ह्याची नोंद केली. यानंतर, २ वाजून २९ मिनिटांनी पोलिसांनी दोन्ही संशयितांना अटक केली. पोलिसांनी ३ वाजून ३० मिनिटांनी स्पॉट पंचनामा व इतर चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण करून दोषारोपपत्र तयार केले. यानंतर साडेचार वाजेपर्यंत कोर्टात चार्जशीट दाखल करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सतरा दिवस अन् साडेनऊ लाख नागरिक

0
0

आधार सीडिंगचे जिल्हा पुरवठा विभागासमोर आव्हान

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण व आधार सीडिंगच्या कामात शिथिलता आली असून, पुरवठा विभागापुढील आव्हाने वाढली आहेत. येत्या १७ दिवसांमध्ये २६ टक्के आधार सीडिंगचे आव्हान पुरवठा विभागासमोर असून, हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी संबंधित एजन्सीवरील दबाव वाढू लागला आहे.

बोगस लाभार्थींना चाप बसावा आणि पुरवठा विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता यावी, यासाठी आधार सीडिंगचे काम लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आदेश पुरवठा विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा पुरवठा विभागानेही आधार सीडिंगचे काम हाती घेतले आहे. शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना घरातील प्रत्येक सदस्याच्या आधारकार्डबाबतची माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात पुरवठा विभागाने १३५ एजन्सीवर या कामाची जबाबदारी सोपवली आहे. मात्र, अडचणींमुळे हे काम सध्या संथगतीने सुरू आहे. परिणामी सरकारने ठरवून दिलेल्या मुदतीमध्ये हे काम पूर्ण होणार की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त होऊ लागली आहे.

आधार सीडिंगसाठी जिल्हा प्रशासनाला यापूर्वी ३१ मार्च ही अंतिम मुदत दिली होती. मात्र या कामास दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. आता ३० जून ही आधार सीडिंग पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत आहे.

जिल्ह्यात आतापर्यंत २७ लाख ९२ हजार २०८ जणांचे सीडिंग पूर्ण झाले आहे. नऊ लाख ७२ हजार ७५७ जणांचे आधार सीडिंग होणे बाकी आहे. ७४.१६ टक्के काम पूर्ण झाले असून, अजूनही सुमारे २६ टक्के काम होणे बाकी आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दोनच दिवसांपूर्वी एजन्सीधारकांची बैठक घेतली. सीडिंगचे काम तातडीने पूर्ण करा, असे निर्देश देण्यात आले. १७ दिवसांमध्ये साडेनऊ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांचे आधार सीडिंग कसे होणार याची चिंता एजन्सीचालकांना भेडसावते आहे. तालुका आधार सीडिंग टक्केवारी

नाशिक ६३०५५६ - ७५.९४, मालेगाव ४१३६६७ - ७७.४२, देवळा ९४२३० - ८७.४८, येवला १५८५९६ - ८४.४३, चांदवड १३९५५४ - ८३.०३, बागलाण २०५१३१ - ७६.६६, पेठ ६७०२० - ७५.०६, इगतपुरी १२८८०७ - ७४.८८, निफाड २५१५७३ - ७२.९१, कळवण १११३९७ - ७१.७५, त्र्यंबकेश्‍वर ८६८७४ - ७१.३०, दिंडोरी १५७५९२ - ६६.९९, सिन्नर १६११८६ - ६७.६३, नांदगाव १२२९७७ - ६६.८८, सुरगाणा ६३०७५ - ६८.१३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमबीबीएसच्या सुलतानचा सुवर्णषटकार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मविप्र संचलित डॉ. वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेजचा एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचा अंतिम वर्षाचा विद्यार्थी सुलतान मोईनुद्दीन शौकतअली याने तब्बल सहा सुवर्णपदकांसह राज्यात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. मूळचा ठाणेकर असलेला मोईनुद्दीन एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमासाठी पाच वर्षांपासून नाशिकमध्ये आहे.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत झालेल्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांमध्ये एमबीबीएस विद्याशाखेत त्याने ही बाजी मारली. या अभ्यासक्रमात त्याने सहा विषयांत सर्वाधिक गुण मिळवत सुवर्णपदकांची कमाई केली. सोबतच त्याने महाराष्ट्रात सर्व खासगी व गव्हर्न्मेंट मेडिकल कॉलेजमधून पहिला येण्याचा मानदेखील मिळविला आहे. एमबीबीएसच्या पहिल्या, दुसऱ्या व अंतिम वर्षात त्याने अंतिम परीक्षेत सुवर्णपदके पटकावली, शिवाय अनॉटॉमी, पॅथॉलॉजी, फॉरेन्सिक मेडिसीन, पीएसएम कम्युनिटी मेडिसीन, मायक्रो बायोलॉजी व फिजिऑलॉजी या विषयांमध्येही गुणांचा उच्चांक साधत त्याने सुवर्णपदके पटकावली.

रुग्णसेवा हेच ध्येय ठेवून मेडिकल क्षेत्रातील करिअर निवडले होते. या यशामागे माझ्या आईची प्रेरणा आहे. मेडिसीन या आवडत्या विषयात करिअर करण्याचा माझा मानस आहे.

- सुलतान मोईनुद्दीन शौकतअली, गोल्ड मेडलिस्ट, डॉ. पवार मेडिकल कॉलेज

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहनचालकांना ‘झिंग-झिंगाट’ भोवणार!

0
0

वाहतूक पोलिस करणार 'ऑन द स्पॉट' गुन्हा दाखल

arvind.jadhav @timesgroup.com

नाशिक : वाहनचालकांची तपासणी, त्यानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अहवाल व सरते शेवटी कोर्टात खटला अशा त्रासदायक कार्यपध्दतीला फाटा देण्यासाठी वाहतूक पोलिसांच्या हाती आधुनिक ब्रेथ अॅनालायझर मिळाले आहे. याद्वारे मद्यपी वाहनचालकांची जागेवरच माहिती संकलित करून लागलीच गुन्हा दाखल करता येणे शक्य आहे. थेट कोर्टात कारवाई झाल्यास शहरातील ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्हच्या प्रकारामध्ये मोठी घट होऊ शकते.

मागील तीन महिन्यांपासून वाहतूक विभागात आमूलाग्र बदल झाला आहे. कारवाईचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून, प्रमुख रस्त्यासह आडमार्गालाही वाहतूक पोलिस कारवाई करताना दिसतात. याबाबत माहिती देताना वाहतूक विभागाचे सहायक पोलिस आयुक्त देवीदास पाटील यांनी सांगितले की, मद्यपी वाहन चालकांमुळे गंभीर अपघातांच्या घटना घडतात. शहर वाहतूक विभाग यापूर्वी साध्या ब्रेथ अॅनालायझरच्या माध्यमातून मद्यपी वाहनचालकांचा शोध घेत होते. मद्यपी वाहनचालक सापडले की त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये तपासणीसाठी पाठवले जायचे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आणि त्यात ३० मिली ग्रॅमपेक्षा जास्त अल्कोहोल संशयितांनी घेतल्याचे निष्पन्न झाले तरच गुन्हा दाखल करून मद्यपी वाहनचालकास कोर्टासमोर केले जात होते. ही प्रक्रिया वेळ काढू होती. त्याचा फायदाही मद्यपी वाहनचालकांना मिळत होता. मात्र, आता वाहतूक विभागाकडे सहा आधुनिक ब्रेथ अॅनालायझर उपलब्ध झाले आहेत. जीपीएस सुविधा असलेल्या या ब्रेथ अॅनालायझरमुळे मद्यपी वाहनचालकाची माहिती, त्याचा वाहन क्रमांक, लायसन्स क्रमांक, फोटो तसेच अल्कोहोलचे प्रमाण, कारवाई केलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची माहिती रिपोर्टमध्ये येणार आहे. या रिपोर्टची जागेवरच प्रिंट काढून त्यावर मद्यपी वाहनचालकाची स्वाक्षरी घेण्यात येईल. हाच रिर्पोट वैद्यकीय पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार असून, लागलीच मद्यपी चालकास कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे. ही कारवाई अत्यंत पारदर्शी पध्दतीची असून, यामुळे वारंवार मद्य प्राशन करून वाहन चालवणाऱ्या वाहनचालकांचाही डेटा उपलब्ध होणार असल्याचे पाटील म्हणाले.

मागील दोन ते तीन दिवसांपासून कारवाईस गती देण्यात आली आहे. शनिवारी २६, तर रविवारी ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्हच्या १५ केसेस झाल्या. चालू वर्षात १६० पेक्षा जास्त ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्हच्या केसेस झाल्या असून, गत वर्षीच्या तुलनेत यात मोठी वाढ झाली आहे. वाहतूक पोलिसांकडून सातत्याने होणाऱ्या कारवाईमुळे अपघातांच्या संख्येत सुध्दा घट होत आहे.

- देवीदास पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेडिक्लेम कंपनीला ठोठावला दंड

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मेडिक्लेम पॉलिसी काढूनही आजाराची माहिती लपवल्याचे कारण पुढे करत क्लेम नाकारणाऱ्या बिरला सनलाईफ इन्शुरन्सला ग्राहक न्यायमंचाने दणका दिला आहे. तक्रारदाराचे हॉस्पिटल व मेडिकल बिलाचे १५ हजार २२० रुपये देण्याचे आदेश देत पाच हजाराचा दंडही ठोठावला. यात शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी तीन हजार व खर्चापोटी दोन हजार रुपयांचा समावेश आहे.

नाशिकरोड येथील कमल धिरुमल शर्मा यांनी मेडिक्लेमची पॉलिसी काढल्यानंतर त्यांचा क्लेम नाकारला. त्यानंतर त्यांनी ग्राहक न्यायमंचाकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत त्यांनी म्हटले की, बिरला सनलाईफ इन्शुरन्स कंपनीकडून फॅमिली पॉ‌लिसी काढली. त्यानंतर पाच महिन्याने माझ्या पत्नीचे गळुचे ऑपरेशन केले. त्याचा खर्च १५ हजार इतका करावा लागला. सदर खर्चाची रक्कम मिळवण्यासाठी इन्शुरन्स कंपनीला क्लेम केला. पण, त्यांनी मिस रिप्रेझन्टेशन ऑफ फॅक्टसचे कारण देत क्लेम नाकारला. या तक्रारीवर युक्तिवाद करतांना बिरला सनलाईफ इन्शुरन्स कंपनीने सांगितले की, टी.पी.ए.ने केलेल्या चौकशीत शर्मा यांच्या पत्नीला पॅालिसी घेण्यापूर्वीच गुडघे दुखी व थायरॉईडचा त्रास होता. त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्थीचा भंग केला. त्यामुळे त्यांची तक्रार फेटाळण्यात यावी. या दोन्ही युक्तिवादावर ग्राहक न्यायमंचाने कंपनीचा युक्तिवाद फेटाळत तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल दिला. हा निकाल जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सदस्य प्रेरणा काळुंखे -कुळकर्णी, कारभारी जाधव यांनी दिला. तक्रारदारातर्फे अॅड. के. जी. कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आता शाळाही ‘अॅप’ टू डेट

0
0

ashwini.kawale@timesgroup.com

नाशिक ः आज शाळेचा काही निरोप आहे का, म्हणून पालकांना वारंवार स्कूल डायरी तपासावी लागते. मात्र, आता ही माहिती तुम्ही कुठेही असलात तरी मिळणार आहे. पालकांना अप टू डेट माहितीसाठी आता नाशिकच्या काही शाळांनी मोबाइल अॅप आणले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांजवळ विविध सूचनांच्या चिठ्ठ्यांऐवजी मोबाइलवर थेट नोटिफिकेशनच येत आहे... आपल्या विद्यार्थ्याची प्रगती कशी आहे हेही स्मार्टफोनवरच पाहता येते.

मुंबई, पुण्यापाठोपाठ आता नाशिकमध्येही अत्याधुनिक सुविधा पुरविणाऱ्या शाळांची संख्या वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्याकडे कल असल्याचा दावा या शाळा वेळोवेळी करीत असतात. याच पार्श्वभूमीवर तांत्रिक विकासाकडेही त्यांचे लक्ष आहे. स्मार्ट फोनमधील अॅप्सचा लाभ विविध कारणांसाठी घेता येत असल्याने शाळांनी ही क्लृप्ती लढवली आहे. प्रत्येक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेची स्वतंत्र वेबसाइट आहे. या वेबसाइटवर शाळेविषयी संपूर्ण माहिती दिली जाते. मात्र, वेबसाइटच्या तुलनेत अॅप वापरणे अधिक सोयीस्कर असल्याने शाळांनी यासाठी पुढाकार घेतला असल्याचे दिसून येते. तसेच पाल्याची सुरक्षितता हा आजच्या काळात महत्त्वाचा विषय ठरत आहे. पाल्य शाळेत गेला तरी अनेक पालकांना धास्ती असते. ही धास्ती मिटविण्यासाठी मोबाइल अॅप्स फायदेशीर ठरणार असल्याचा विश्वास संस्था चालकांच्या वतीने व्यक्त केला जात आहे.

शाळेतील तास, शाळेची संपूर्ण माहिती, विद्यार्थिसंख्या, शाळेचे कामकाज, कर्मचारी, शाळेतील विविध सुविधा, इतकेच काय तर स्कूल बसची माहिती काढण्यासाठी अगदी नेव्हिगेशनचा पर्यायही अशा अॅप्समध्ये देण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थातच पाल्याची माहिती पालकांच्या हातात येऊन पोहोचली आहे.

हल्ली पालक खूप बिझी झाले आहेत. त्यांच्या बिझी शेड्युलमध्ये अॅप्सची चांगली मदत होते. शाळेतील उपक्रम, विद्यार्थ्याची गैरहजेरी, सुट्या आदींविषयी त्यांना माहिती मिळणे सोपे झाले आहे. आधी केवळ विद्यार्थ्यांच्या डायरीत नोट लिहून दिल्या जात असे. आता अॅपमुळे माहिती देणे सुकर झाले आहे, असे ग्लोबल व्हिजन इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या संचालिका विजयालक्ष्मी मणेरीकर यांनी सांगितले.

या शाळांचे अॅप

विज्डम हाय इंटरनॅशनल स्कूल, अशोका युनिव्हर्सल स्कूल, रवींद्रनाथ टागोर इंग्लिश मीडियम स्कूल, फ्रवशी इंटरनॅशनल अॅकॅडमी, इस्पॅलिअर एक्सपीरिमेंटल स्कूल, ग्लोबल व्हिजन इंग्लिश मीडियम स्कूल आदी शाळांचे अॅप्स कार्यरत आहेत, तर काही शाळांचे अॅप लवकरच येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवक लोंढेंवर अटकेची टांगती तलवार!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कोर्टाच्या आवारात संशयित आरोपींना मद्य पुरवणे तसेच पोलिस कर्मचाऱ्यास अॅट्रास‌िटी दाखल करण्याची धमकी देऊन सरकारी कामात अडथळा आणणाऱ्या नगरसेवक प्रकाश लोंढेंना मंगळवारी हायकोर्टाने दणका दिला. या गुन्ह्यात त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला असून, पोलिसांची तीन ते चार पथके त्यांच्या मागावर आहेत. ३ जून रोजी जिल्हा कोर्टाने लोंढेंचा अर्ज फेटाळला होता. तेव्हापासून पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या लोंढेंना हायकोर्टात सुध्दा दिलासा मिळाला नाही. स्वारबाबानगर येथील प्रकाश लोंढेंच्या कार्यालयात झालेल्या दुहेरी हत्याकांडातील संशयितांना कोर्टाच्या आवारात मद्य व खाण्याचे इतर साहित्य देण्यास मज्जाव केल्यानंतर सातपूर विभागातील नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांनी पोलिस कर्मचाऱ्यास शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की केली होती. ही घटना २४ मे रोजी घडली. यानंतर काही दिवसांनी नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांच्यावर सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी अटक होण्याची शक्यता गृहीत धरून लोंढेंनी ३० मे रोजी जिल्हा कोर्टात अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला. त्यावर सुनावणी होऊन कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. लोंढेविरोधात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने आपला निर्णय दिला. जिल्हा कोर्टाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळाल्यानंतर लोंढे भूम‌िगत झाले. यानंतर त्यांनी मुंबई हायकोर्टात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला. मात्र, तिथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. हायकोर्टाने त्यांचा अर्ज फेटाळला. यामुळे सरकारवाडा पोलिस लोंढेंना कधीही अटक करू शकतात. त्यांच्या शोधार्थ आमची तीन ते चार पथके कार्यरत असल्याचे सरकारवाडा पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक डॉ. सिताराम कोल्हे यांनी सांगितले. सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा सिध्द झाल्यास संशयितास दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

मुलगा आणि वडील दोघेही फरार यावर्षीच्या सुरुवातीला स्वारबाबानगर परिसरात दोघा सराईत गुन्हेगारांची हत्या झाल्याची बाब समोर आली होती. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या ग्रामीण पोलिसांनी प्रकाश लोंढेंचा मुलगा भूषण याचाही या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे समोर आणले. हायकोर्टाकडून तात्पुरता जामीन मिळवलेला भूषण नंतर मात्र फरारच झाला. त्याचा शोध आजही सुरूच आहे. दुसरीकडे नगरसेवक तसेच रिपब्ल‌िकन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष लोंढे हेही मागील महिनाभरापासून बेपत्ता आहेत. त्यांचाही शोध सुरू असून याविषयी सातपूर भागात विविध चर्चांना ऊत आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विवाहितेवर बलात्कार

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड निफाड तालुक्यातील श्रीरामनगर (कोळवाडी) येथील विवाहीत महिलेला धाक दाखवून तिच्यावर वेळोवेळी बलात्कार केल्या तसेच अश्लील चित्रफित व्हायरल केल्याप्रकरणी मनोज दत्तात्रय सुपेकर (३५) याच्यावर निफाड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी निफाड पोल‌िसांनी दिलेल्या माहितीनुसार श्रीरामनगर (कोळवाडी) येथील सुपेकर हा गावातीलच एका विवाहित महिलेला माझ्याकडे तुझे काही पुरावे आहेत, तू माझ्याशी शरीर संबंध ठेवले नाही, तर मी तुझी बदनामी करेल, असा धाक दाखवून या विवाहित महिलेवर त्याने श्रीरामनगर येथे राहत्या घरात, द्राक्षबागेत वेळोवेळी बलात्कार केला. तसेच शिर्डी येथे पीड‌ित महिलेला धाक दाखवून लॉजवर त्याने बलात्कार केला. शिवाय तिची नजर चुकवून तिच्याशी केलेल्या शरीर संबंधाची आपल्या मोबाइलमध्ये चित्रफीत बनवली व ती इतरांच्या मोबाइलमध्ये व्हायरल करून त्या पीडित महिलेची बदनामी केली. निफाड पोलिसांनी सुपेकर याच्या विरोधात भा.दं.वि कलम ३७६, २९२ अ ५०६ आयटी अॅक्टअन्वये गुन्हा दाखल केला असून, संशयित आरोपी सुपेकर यास निफाड पोलिसांनी अटक केली आहे. अधिक तपास पोल‌िस निरीक्षक रणजित डेरे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हवालदाराच्या वाहनाने दोघांना ठोकरले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
भरधाव वेगात कार घेऊन जाणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्याने दोन दुचाकींना उडवले. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नाही. अपघाताची घटना मंगळवारी दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास शरणपूररोडवरील राजीव गांधी भवन शेजारील सिग्नलवर घडली. पोलिस अधिकाऱ्यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून, संबंध‌ित पोलिस कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. अर्जुन विठ्ठल आघाव, असे या पोलिस कर्मचाऱ्याचे नाव असून ते पोलिस मुख्यालयांतर्गत पाथर्डी फाटा क्वॉर्टरमध्ये लाइन सार्जंट म्हणून कार्यरत आहेत. मंगळवारी दुपारी २ वाजून पाच मिन‌िटांच्या सुमारास आघाव मद्यधुंद अवस्थेत आपल्या ताब्यातील एमएच ०६ सीजी ८२०३ या स्विफ्ट कारने रामायण बंगल्याकडून केटीएचएम कॉलजेकडे भरधाव वेगात चालले होते. आघाव शरणपूर सिग्नलजवळ पोहचले. तिथे शरणपूरकडे जाणारे सिग्नल बंद होते. मात्र, आघाव यांनी परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करीत तिथे उभे असलेल्या दुचाकी क्रमांक एमएच १५ डीए ३५४ आणि स्कूटर क्रमांक एमएच १५ एफ ८९०३ यांना जोराची धडक दिली. परिसरातील नागरिकांनी दुचाकीवरील जखमीला खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले तर दुसऱ्या व्यक्तीस किरकोळ दुखापत झाल्याने त्याला प्राथमिक उपचारानंतर सोडण्यात आले. याप्रकरणी इंदिरानगर परिसरातील साईनाथनगर येथील सत्यवंदन सोसायटीत राहणाऱ्या कैशल विवेकानंद घोडके या विद्यार्थ्याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार सरकारवाडा पोलिसांनी आघावविरोधात कलम २७९, ३३७, ३३८, मोटार व्हेईकल अॅक्ट १८२ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

आघाव मद्याच्या आहारी होते किंवा नाही याचा रिपोर्ट येणे बाकी आहे. अपघाताच्या घटनेमुळे मी घाबरलो होतो, असे आघाव यांनी सांगितले. त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. आज त्यांची साप्ताहीक सुटी होती. - डॉ. सीताराम कोल्हे, पीआय, सरकारवाडा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

…आणि त्याच्या वेदना निमाल्या!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक त्याचे विव्हळणे ऐकून दगडालाही पाझर फुटावा...त्याच्या वेदना पाहून कठोर काळीजही गलबलून जावे, अशा परिस्थितीत सापडलेल्या माकडाच्या वेदनेचे मूळ अखेर शस्त्रक्रियेद्वारे दूर करण्यात आले. बाहेर आलेल्या दाताच्या सुळ्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि या माकडाची असह्य वेदनांपासून सुटका झाली. 'आवास' प्राणीमित्र संस्थेने या माकडाला जीवदान दिले. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या आवारात दोन दिवस हे माकड जखमी अवस्थेत पडलेले होते. या माकडाच्या दाताचे सुळे कातडीच्या बाहेर आले होते. त्यामुळे त्याचे अन्न पाणी बंद झाले होते. त्याच्या अंगावर जखमाही झाल्या होत्या. या माकडाची परिस्थिती बघताच अॅनिमल वेलफेअर अँटी हॅरेशमेंट सोसायटी (आवास) संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी या माकडाला उपचारासाठी नेले. वनविभागात नोंद करून त्याला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दाखवण्यात आले. त्यानंतर त्याच्यावर उपचार सुरू झाले. या माकडाची शारीरिक अवस्था दयनीय असल्याने त्याच्यावर जवळपास महिनाभर उपचार सुरू होता. आता त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्यामुळे त्याच्या दातांवर शस्त्रक्रीया करण्यात आली आहे. आवास संस्था थोडे दिवस या माकडाचा सांभाळ करणार असून वनविभाग त्याला जंगलात सोडणार आहे. या माकडावर शस्त्रक्रीया करण्यासाठी पशू वैद्यकीय अधिकारी संजय महाजन, डॉ. जगदीश गायकवाड यांनी परिश्रम घेतले. तसेच वनपरिमंडळ अधिकारी मधुकर गोसावी, अभिषेक कुलकर्णी आवास संस्थेचे गौरव क्षत्र‌िय हे या शस्त्रक्रियाप्रसंगी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोंढेच्या घराची पोलिसांकडून झडती

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

हवालदार आहेर यांना धक्काबुक्की करून सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणारे फरारी नगरसेवक प्रकाश लोंढे याच्या कार्यालयाची व घराची पोलिसांकडून मंगळवारी रात्री कसून झडती घेण्यात आली. या वेळी स्वारबाबानगरात पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मोठा ताफा दाखल झाला होता. या वेळी पोलिस उपायुक्त श्रीकांत धिवरे, सहाय्यर पोलिस आयुक्त अतुल झेंडे यांनी लोंढेच्या कार्यालय व घराची तपासणी केली. दरम्यान, उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला असताना तो न्यायालयाने फेटाळल्याने लोंढे यांच्या कार्यालय व घराचे सर्च ऑपरेशन करण्यात आले असल्याचे पोलिस सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
शहरातही पोलिस आयुक्तांच्या आदेशावरून भद्रकाली, फुलेनगर, सिन्नर फाटा, भारतनगर आदी भागांत पोलिसांकडून कोम्बिंग ऑपरेशन राबविण्यात आले. दरम्यान, प्रकाश लोंढे बुधवारी पोलिसांना शरण येणार असल्याच्या पोस्ट व्हॉट्सअॅपवर झळकत होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रीडा प्रबोधिनी, ब्रह्मा स्पोर्टला विजेतेपद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्हा कबड्डी संघटनेच्या मान्यतेने व आडगाव येथील ब्रह्मा स्पोर्टतर्फे नुकत्याच झालेल्या जिल्हास्तरीय ५५ किलो वजनी गटाच्या स्पर्धेत मुलींच्या गटात नाशिकचा क्रीडा प्रबोधिनी, तर मुलांच्या गटात यजमान आडगावच्या ब्रह्मा स्पोर्टने विजेतेपद पटकावले.

आडगाव येथे झालेल्या या स्पर्धेचे उद््घाटन अॅड. नितीन ठाकरे, आयएएस अधिकारी रवींद्र खातळे यांच्या हस्ते झाले. राज्य कबड्डी संघटनेचे सहसचिव प्रकाश बोराडे, जिल्हा संघटनेचे सदस्य रंगनाथ शिंदे, अॅड. जे. टी. शिंदे, नगरसेविका मीनाताई माळोदे, अॅड. नितीन माळोदे, मधुकर नवले, निवृत्ती मते, भिकाजी शिंदे, सागर माळोदे, पंचप्रमुख राजेंद्र निकुंभ आदी उपस्थित होते.

स्पर्धेत मुलांचे २८, तर मुलींच्या आठ संघांनी सहभाग घेतला. मुलींच्या पहिल्या उपांत्य फेरीत क्रीडा प्रबोधिनीने नाशिकच्या रचना स्पोर्टसला, तर दुसऱ्या उपांत्य फेरीत साई स्पोर्टसने शिवशक्ती आडगावचा पराभव करून अंतिम फेरी गाठली. मुलांच्या पहिल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात यजमान ब्रह्मा स्पोर्टसने आरएसएस पांढुर्लीचा पराभव केला, तर दुसऱ्या उपांत्य फेरीत शिवशक्ती आडगावने सय्यद पिंप्रीच्या उत्कर्ष क्रीडा मंडळाचा पराभव करून अंतिम फेरी गाठली.

मुलांच्या अंतिम सामन्यात राष्ट्रीय खेळाडू तुषार माळोदे, रोहित माळोदे, शाकीब सय्यद यांच्या उत्कृष्ट खेळाच्या जोरावर ब्रह्मा स्पोर्टसने शिवशक्ती आडगावचा एकतर्फी पराभव करीत विजेतेपद मिळविले. शिवशक्तीतर्फे राष्ट्रीय खेळाडू सनी मतेने एकतर्फी लढत दिली. मुलींच्या गटातील अंतिम फेरीत राष्ट्रीय खेळाडू श्रुती जाडरच्या अष्टपैलू खेळाच्या जोरावर क्रीडा प्रबोधिनीने साई स्पोर्टसचा २२-१२ असा १० गुणांनी दणदणीत पराभव केला. विजयी संघाकडून संजना गायकवाड, ज्योती पवार, चंदा बर्डे, मालती गांगुर्डे, सबिना सय्यद यांनी चांगला खेळ केला. साई स्पोर्टसकडून काजल जठार, अभिलाषा दातीर, कोमल देशमुख यांनी चांगला खेळ केला.

मुलांच्या संघात तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक आर. एस. एस. पांढूर्ली, तर मुलींच्या संघात रचना स्पोर्टसला मिळाले. चंद्रकांत माळोदे, मनोज मते, राजू मोरे, रणजित राऊत, तुकाराम लभडे, सागर माळोदे यांनी सहकार्य केले. राजेंद्र निकुंभ, शरद पाटील, सुरेश शिंदे, विजय ढिकले, दत्ता जाधव, संतोष खरे, रेहमान शेख, चंद्रकांत ढिकले, भारत खत्री पंच होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मुसळगाव एमआयडीसीत ९० टक्के पाणीपुरवठा बंद

0
0

कारखान्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान; पिण्याच्या पाण्यासाठी जास्त पैसे

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीत ९० टक्के पाणीपुरवठा बंद झाल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. यावर सहकारी वसाहतीने गेल्या दोन दिवसांपासून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. यात प्रत्येक उद्योगासाठी दोनशे लिटरचा ड्रम भरून देण्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत मुसळगाव एमआयडीसीत पिण्याच्या पाण्याचे हाल सुरू झालेले दिसून येत आहे. याउलट एमआयडीसीकडून अत्यल्प पाणीपुरवठा होत असल्याने येथील कारखान्यात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. यामुळे उद्योगांवर बंद करण्याची पाळी येऊन ठेपली आहे.

एकीकडे मान्सूनची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना लागली आहे. त्यात दिवसेंदिवस पाण्याची मागणी वाढतच आहे. विहिरींनी तळ गाठल्यामुळे चारपट पैसे मोजून टँकरद्वारे पाणी मिळत नसल्याने पाण्यावर अवलंबून असलेले माळेगाव औद्योगिक वसाहतीपाठोपाठ मुसळगाव येथील अनेक उद्योग बंद पडत आहेत. पाणीटंचाईमुळे उत्पादनाचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. उद्योगासाठी नव्हे तर पिण्यासाठी तरी पाणी द्यावे अशी मागणी निमाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एमआयडीसीकडे या अगोदर केली होती. या मागणीनुसार माळेगाव औद्योगिक वसाहतीत नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला होता.

यासोबतच मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीतही पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. उद्योगांना नाही तर किमान पिण्यासाठी तरी नळाद्वारे पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी उद्योजकांकडून होत आहे. ही मागणी एमआयडीसीने तातडीने पूर्ण करून मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीसाठी नळाद्वारे पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही उद्योजकांकडून होत आहे.

उद्योगधंदे बंदच्या मार्गावर

मुसळगाव एमआयडीसीत पाण्याअभावी उद्योगधंदे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. एमआयडीसीत फूड, फार्मा, लोखंड यासारखे कारखान्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. तसेच काही उद्योग तर बंद पडले आहेत. येथील कामगार व अधिकाऱ्यांना एमआयडीसीकडून पिण्यास पाणी दिले जात नसल्याने उद्योजकांना टँकरद्वारे व्यवस्था करावी लागत आहे. परंतु, या पाण्याने कामगारांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. तरी याकडे लवकर लक्ष देऊन ही समस्या सोडविण्याची मागणी औद्योगिक वसाहतीचे चेअरमन अरूण चव्हाणके यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कळवण शहरविकासासाठी ३ कोटींचा निधी मंजूर

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

कळवण शहराचा दिवसागणिक विस्तार आणि प्रगती होत असून रस्ते, गटार व सांडपाणी या प्रमुख समस्या जनतेला भेडसावत आहेत. कळवण शहरात गटार व सांडपाणी यांचे निर्मूलन करण्याची मोठी समस्या असल्याने ही समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी सरकार व नाबार्डकडून ३ कोटी ५६ लाख रुपये मंजूर झाले आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या कामांची स्थगिती उठवल्याने निविदा प्रक्रियेचा सोपस्कार पूर्ण करण्यात येऊन कामास लवकरच प्रारंभ करण्यात येणार असल्याची माहिती कळवण नगरपंचायतच्या नगराध्यक्षा सुनीता पगार यांनी दिली.

कळवण नगरपंचायत हद्दीतील अपूर्ण असलेली भारत निर्माण योजनेतंर्गत पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये गणेशनगर, रामनगर, संभाजीनगर व शिवाजीनगर भागातील पाणी प्रश्नाची कायमस्वरूपी सोडवणूक करण्याचा आपला मनोदय असल्याची माहिती नगराध्यक्षा सुनीता पगार यांनी दिली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या १३ व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा जयश्री पवार, जिल्हा परिषद सदस्य नितीन पवार यांच्या प्रयत्नातून सुभाषपेठेत पेव्हर ब्लॉक, कळवण नगरपंचायत अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण ही कामे मार्गी लावण्यात यश आले आहे. जीवन प्राधिकरण विभागाकडून गटार सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प कळवण नगरपंचायत हद्दीत राबविण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत दररोज २ लाख लीटर शुद्ध पाणी करण्यात येणार असून त्या पाण्याचा शेती व्यवसायासाठी उपयोग केला जाणार असल्याची माहिती कौतिक पगार यांनी दिली.

उपनगराध्यक्षा रंजना पगार, जयेश पगार, अतुल पगार, साहेबराव पगार, बाळासाहेब जाधव, मुख्याधिकारी डी. आर. ठाकूर, लेखाधिकारी संजय आहेर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांच्या पदरात मोफत बियाणे

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इगतपुरी

तालुका मनसेने पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने अनोखा उपक्रम राबवला. तालुक्यात दुष्काळाने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोफत भाताच्या बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले. या उपक्रमाने तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.

घोटी येथे मनसेनेचे उपजिल्हाध्यक्ष संदीप किर्वे व इगतपुरी तालुकाध्यक्ष मुळचंद भगत यांच्या नेतृत्वाखाली इगतपुरी तालुक्यातील गरजू शेतकरी बांधवांना मोफत ब‌ि-बियाणे वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी तालुक्यातील शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात सामील झाला होता. या वेळी संदीप किर्वे, मुलचंद भगत, भोलेनाथ चव्हाण, कैलास भगत, डॉ. रंगरेज आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारची फसवणूक २६ वर्षांनी उघड

0
0

pravin.bidve @timesgroup.com

नाशिक : गृहबांधणी योजनेसाठी मंजुरी घेतल्यानंतर नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमान्वये राज्य सरकारला १० टक्के सदनिका देणे बंधनकारक असतानाही त्यापैकी निम्म्या सदनिका राज्य सरकारकडे हस्तांतरीतच केल्या नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे २६ वर्षांपूर्वी ही फसवणूक झाली असून, अल‌िकडे हा प्रकार उघडकीस आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जमीन कमाल धारणा अधिनियमान्यवये एखाद्या व्यक्तीला विशिष्ट आकारमानाचे क्षेत्रच स्वत:च्या नावे ठेवता येते. त्यापेक्षा अधिक क्षेत्र त्याच्याकडे असेल तर त्यावर सरकारच्या योजना राबविणे आवश्यक असते. तसे न केल्यास ती जमीन सरकारजमा होण्याची शक्यता असते. पंचवटीतील लोकसहकारनगर येथे १९७६ च्या जमीन कमाल धारणा अधिनियमाच्या कलम २१ अन्वये नारायण रामजी कॉन्ट्रॅक्टर आणि त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांकडे ४३२७.५३ चौरस मीटर अतिरिक्त क्षेत्र होते. ते गृहबांधणी योजनेसाठी मंजूर करण्यात आले होते. त्यासाठी त्यांनी ३० मार्च १९७९ रोजी अर्ज केला होता. ६ फेब्रुवारी १९८० रोजी ही योजना मंजूर करण्यात आली. मात्र, त्यासाठी कलम २१ अन्वये एकूण सदनिकांपैकी १० टक्के सदनिका राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत करण्याची अट घालण्यात आली होती. १९९०-९१ च्या सुमारास येथे १०० सदनिका बांधून पूर्ण झाल्या. त्यानंतर त्यापैकी दहा सदनिका राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत करणे आवश्यक होते. परंतु, केवळ पाच सदनिकाच हस्तांतरीत करण्यात आल्या. उर्वरीत पाच सदनिका अजूनही हस्तांतरीत करण्यात आल्या नाही.

आणखी प्रकरणे पुढे येण्याची शक्यता अशा प्रकारे आणखी काही प्रकरणं पुढे येण्याची शक्यता बळावली आहे. तब्बल २५ वर्षांनंतर हा प्रकार उघडकीस आल्याने इतके वर्ष या नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा विभागातील अधिकारी काय करीत होते, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. नवीन मंजुरीची कामे बंदच झाली असून वर्षानुवर्ष या विभागाला पुर्णवेळ अधिकारीच मिळत नसल्यामुळे येथील कामकाजही दुर्लक्षित राहिल्याची माहिती पुढे आली आहे.

कॉन्ट्रॅक्टर बंधूंवर गुन्हा हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने संबंधितांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. त्यांच्या पत्त्यावर लेखी नोट‌िसा पाठविल्या. परंतु ते तेथे राहत नसल्याचे आढळून आले. त्यांच्या मुंबई येथील पत्त्यावरही रजिस्टर पोस्टाने नोट‌िसा पाठविण्यात आल्या. परंतु ही नोटीसही परत आली. पाच सदनिका त्यांनी स्वत:हून राज्य सरकारकडे का हस्तांतरीत केल्या नाही, याबाबत त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला खुलासा देखील सादर केलेला नाही. त्यामुळे सहायक नगर रचनाकार प्रफुल्ल नल्ला यांनी नारायण रामजी कॉन्ट्रॅक्टर, गौतम शांतीलाल कॉन्ट्रॅक्टर आणि सुनील शांतीलाल कॉन्ट्रॅक्टर (सर्व रा. माटुंगा, मुंबई) यांच्याविरोधात पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार संबंध‌ितांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अशी उघडकीस आली फसवणूक लोकसहकारनगर परिसरात या योजनेंतर्गत सात इमारतींमध्ये एकूण १०० सदनिका बांधण्यात आल्या. त्यापैकी माया नावाच्या इमारतीची अलीकडच्या काळात पडझड झाली. तेथे नवीन इमारत बांधायची होती. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नागरी जमीन कमाल धारणा विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक होते. या प्रमाणपत्रासाठी कार्यालयात अर्ज करण्यात आला. त्यावेळी करण्यात आलेल्या जुन्या रेकॉर्डच्या पडताळणीत हा फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला. अन्य इमारतींप्रमाणे ही इमारत सुस्थितीत राहिली असती तर अजूनही कित्येक वर्ष हा प्रकार उघडकीसच आला नसता, हे विशेष. या जागेवर नवीन इमारत बांधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. परंतु नवीन इमारतीमधील एक सदनिका राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत करावी, अशी अट त्यामध्ये घालण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमबीबीसच्या १५० जागांवर टांगती तलवार

0
0

Jitendra.tarte@timesgroup.com

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे (एमसीआय) एमबीबीएसच्या जागा मान्यतेसंदर्भात प्रलंबित असणाऱ्या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसतानाही विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जाणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे गव्हर्न्मेंट मेडिकल कॉलेजातील ५०, तर विदर्भातील गोंदिया मेडिकल कॉलेजातील १०० जागांना मान्यतेचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या जोखमीवर प्रवेश घ्यावे लागणार आहेत.

सीईटीच्या मेरिट लिस्टनुसार पहिल्या ८५० विद्यार्थ्यांच्या मेडिकल प्रवेशप्रक्रियेला बुधवारी, १५ जूनपासून सुरुवात होणार आहे. या प्रक्रियेत सहभागी विद्यार्थ्यांनी जागामान्यतेची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच स्वत:च्या जोखमीवर संबंधित मेडिकल कॉलेजचा नामोल्लेख प्रेफरन्स फॉर्ममध्ये करावा, असा इशाराच स्टेट एन्टरन्स सेलने दिला आहे.

पुण्याच्या ससून रुग्णालयात प्रेफरन्स फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, या अर्जांमध्ये अपेक्षित मेडिकल कॉलेजला प्रवेश मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना संबंधित कॉलेजचा स्पष्ट नामोल्लेख करायचा आहे. यादीत उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे अन् विदर्भातील गोंदिया येथील मेडिकल कॉलेजचा पर्याय समोर येताच विद्यार्थ्यांचा पेन मात्र जागीच थबकतो आहे.

काय आहे स्टेट एंट्रन्सचा इशारा?

धुळ्याच्या मेडिकल कॉलेजात एमबीबीएससाठीच्या ५० जागांना एमसीआयची मान्यता आहे. या कॉलेजने यात भर घालत आणखी ५० जागांची मागणी कौन्सिलकडे केली आहे, तर गोंदिया मेडिकल कॉलेजने कौन्सिलकडे एमबीबीएसच्या १०० जागांना मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. हे दोन्हीही प्रस्ताव कौन्सिलकडे निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. स्टेट कॉमन एंट्रन्स सेलने विद्यार्थ्यांना थेट सावधानीचाच इशारा दिला आहे. सेलने काढलेल्या सूचनापत्रकानुसार धुळे व गोंदियातील कॉलेजची परिस्थिती या सूचनापत्रकात ठळक शब्दांत नमूद केली आहे. प्रवेशांना सुरुवात झाली असताना अद्याप याबाबत परवानगीचे अंतिम पत्र कॉलेजकडे नाही. मान्यता मिळाली तर अडचण नाही. मात्र, ही मान्यता यंदा न मिळाल्यास या विद्यार्थ्यांचे भवितव्यच धोक्यात येऊ शकते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images