म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
आदिवासी विभागातील वादग्रस्त रेनकोट खरेदीचा घोटाळा विधानसभेत गाजला. या गैरव्यवहार प्रकरणी विरोधी पक्षांनी बुधवारी संबंधित विभागाचे मंत्री विष्णू सावरा यांची विधानसभेत चांगलीच कोंडी केली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रेनकोट घोटाळ्याचे पुरावे देऊन सर्व खरेदींच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमण्याची मागणी केली. तर आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांनी सारवासारव करत चौकशीचे आश्वासन दिले. 'मटा'ने यासंदर्भातले वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर विधानसभेत याची दखल घेण्यात आली.
आदिवासी विकास विभागातील वादग्रस्त रेनकोट खरेदी संदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यावर बोलताना विखे पाटील यांनी सावरा यांच्या विभागाचा चांगलाच समाचार घेतला. यासंदर्भात पत्रकारांना माहिती देताना ते म्हणाले,'या विभागातील अनेक खरेदी प्रक्रिया नियमबाह्य असून, त्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात रेनकोटचा पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा मागव‌िण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार अनेक संस्थांनी निविदा भरल्या. मात्र १६ जून २०१६ रोजी आदिवासी विभागाच्या सचिवांनी सर्व निविदा रद्द करुन रेनकोट खरेदीचे अधिकार मुख्याध्यापकांना दिले. परंतु, मुख्याध्यापकांना दिलेले हे अधिकार नाममात्रच होते. प्रत्यक्षात वरिष्ठ स्तरावर लागेबांधे असलेल्या एकाच पुरवठादाराने मुख्याध्यापकांवर वरिष्ठ पातळीवरून दबाव आणून बोगस नावाने वेगवेगळी दरपत्रके सादर केली आणि ती मान्य करण्यास बाध्य केले. ज्या पुरवठादारांनी दरपत्रके दिली, ते पुरवठादार बनावट आहेत. त्यांच्या लेटरपॅडवरील पत्ते अस्तित्वात नसल्याने हे पुरवठादारही अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट होते, असे सांगून विखे पाटील यांनी सदर पुरवठादारांनी दिलेले पत्तेच बोगस असल्याचे पुरावे दाखवले. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने २४ जून २०१६ रोजी सुनावणी घेऊन ४ जुलै २०१६ पर्यंत रेनकोट खरेदीला स्थगिती दिली. तरीही काही ठिकाणी रेनकोट खरेदी करण्यात आली. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी देखील या खरेदीवर ताशेरे ओढल्याचे विखे पाटील यांनी पुराव्यासह सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
