आगामी काळात राज्य सरकारच्या माध्यमातून सटाणा शहराचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेवून प्रश्न निकाली काढण्यात येईल. पाणीप्रश्नावर कोणतेही राजकारण न करता सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा पाणीप्रश्न निश्चितमार्गी लावण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. शिवसेनेच्या वतीने आयोजित आजी माजी नगरसेवकांच्या कृतज्ञता सत्कार सोहळ्यात भुसे बोलत होते.
अध्यक्षस्थानी शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख अजय सावंत होते. व्यासपीठावर शिवसेना जिल्हाप्रमुख भाऊलाल तांबट, उपजिल्हाप्रमुख लालचंद सोनवणे, कार्यक्रमाचे संयोजक व माजी तालुका प्रमुख अरविंद सोनवणे, शहरप्रमुख शरद शेवाळे, बाजार समिती संचालक अॅड. वसंत सोनवणे, कारभारी पगार, आदी उपस्थित होते.
भुसे म्हणाले, तळवाडे येथील साठवण बंधाऱ्यांचे नुकतेच विस्तारीकरणामुळे साठवण तलावाची क्षमता ८७ दलघफू होणार असून चणकापूर धरणातील पाण्याची बचत होणार आहे. यामुळे चणकापूर धरणातील शेती सिंचनाचे पाणी दुष्काळामुळे केवळ पिण्यासाठी आरक्षित होत असल्याने शेती सिंचनावर विपरित परिणाम होत होता. तो बंद होवून चणकापूरचे पाणी आता शेती सिंचनासाठी मिळण्यास मदत होणार आहे. बागलाण, कळवण, देवळा तालुक्यातील शेती सिंचनाला लाभ मिळणार आहे. सटाणा शहराचा गेल्या अनेक वर्षांपासून भिजत पडलेला कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न केवळ राजकारणामुळे जैसे थे आहे. मात्र आपण तो आता निकाली काढण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करणार असल्याची ग्वाही दिली. याच बरोबर शहरातील ट्रामा केअर इस्पितळाच्या रिेक्त जागा भरून इस्पितळ सुरू करण्यासाठी आरोग्ययमंत्री दीपक सावंत यांना पुढील सप्ताहात भेटून मार्ग काढण्यात येईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
भुसे यांच्या हस्ते शहरातील माजी नगरसेवकांचा सन्मानचिन्ह देवून गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमास माजी नगरसेवक कन्हैयालाल पाठक, वसंत मुंडावरे, पंकज ततार, दिलीप बगडाणे, सुरेश येवला, सुनील मोरे, अनिल कुवर आदींसह शिवसैनिक उपस्थित होते.खास प्रतिनिधी, नाशिक
राज्यातील नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायतमध्ये राज्य सरकारने ७४ मुख्याधिकारींची नियुक्ती केली आहे. या नियुक्तीत नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, कळवण, पेठ व दिंडोरी या चार नगरपंचायतींचा समावेश आहे. या नगरपंचातमध्ये दोन वर्षांसाठी नवीन मुख्याधिकारी देण्यात आले असून त्यांनी मंगळवारी पदभारही स्वीकारला आहे.
राज्यात स्थापन झालेल्या या नगर पंचायतीमध्ये पूर्णवेळ मुख्याधिकारी पदच भरले नव्हते. त्यामुळे या नगरपंचायतमध्ये प्रभारी अधिकाऱ्यांची प्रतीनियुक्ती करून काम सुरू होते. त्यामुळे या पदावर तहसीलदार किंवा जिल्ह्यातील दुसऱ्या नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी काम करत होते. आता नव्याने भरलेल्या या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे सरळसेवेने निवड केलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या प्रशिक्षण काळातच ही नियुक्ती दिल्यामुळे अगोदर रखडलेल्या कामांना वेग येईल का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
नाशिक जिल्ह्यात सहानगर पंचायतीची स्थापना ९ महिन्यांपूर्वी करण्यात आली. त्यात चांदवडला नगर परिषदेचा दर्जा देण्यात आला. ग्रामपंचायतीमधून नगरपंचायतीमध्ये रुपातंर केल्यानंतर या ठिकाणी कामात सुधारणा अपेक्षीत असतांना या नगर पंचायतीचे काम वेगवेगळ्या कारणाने रखडले. अजूनही या नगरपंचायतमध्ये नव्याने कामगारांची भर्ती झालेली नाही. त्यासाठी शासनस्तरावर प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीत असलेला स्टाफच नगरपंचायतीचे काम करत आहे. त्यातच मुख्याधिकारी पद कायमस्वरुपी नसल्यामुळे या नगरपंचायतींमध्ये नोव्हेंबर २०१५ मध्ये निवडणुका होवूनही कामाला गती मिळाली नाही. त्यामुळे केंद्र व राज्याचा निधीही या नगरपंचायतीत निर्णयाविना पडून आहे.
आता नव्याने स्थापन झालेल्या या मुख्याधिकारी यांना ही जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर कामाला गती देण्याची जबाबदारी सुद्धा असणार आहे. विशेष म्हणजे सुरगाणा येथे ही नियुक्ती का करण्यात आलेली नाही. पण जिल्ह्यातील उर्वरीत चार नगरपंचायतमध्ये कायमस्वरुपी मुख्याधिकारी यांची नियुक्ती केल्यामुळे येथील कामाला गती मिळणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
