सीताराम कुंटेनी दिला विश्वास, करवाढीचे अधिकार महापालिकेलाच
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे मोठे आव्हान असले तरी, अशक्य नसल्याचा विश्वास एसपीव्हीचे अध्यक्ष व तंत्र व उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांनी व्यक्त केला. नवीन संकल्पना शहरी प्रशासनात आणण्यासाठी ही योजना असून, योजनेतील बारकावे तपासून त्यात आवश्यक बदल केला जाणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. एसपीव्ही कंपनीला करवाढीचे कोणतेही अधिकार राहणार नसून, केवळ केलेल्या कामांवर युजर्स चार्जेस लावण्याचा अधिकार राहणार असल्याचे सांगत, कंपनी प्रतिमहापालिका होणार नसल्याचा निर्वाळाही त्यांनी दिला. स्मार्ट सिटीतल्या रेट्रोफिटिंग अंतर्गत असलेल्या जुन्या नाशिकचा मुंबईच्या धर्तीवर पुनर्विकास शक्य असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटी योजनेत नाशिकचा समावेश झाल्यानंतर नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनची पहिली बैठक अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कुंटे यांनी नाशिककरांसमोर असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. स्मार्ट सिटी ही नवीन संकल्पना असून, शहरी प्रशासनात आणण्याची ही योजना आहे. नवीन संकल्पना, नवीन टेक्नॉलॉजी, नवीन विचार व्यवस्थापनात रुजवले जाणार आहेत. स्मार्ट सिटी हे एक मोठे आव्हान असले तरी, ते आमच्यासाठी अवघड नाही. विद्यमान आराखड्यात काही बारकावे असले तरी त्यात काळानुरूप बदल केले जातील. पूर्ण आराखड्याची आहे तशी अंमलबजावणी होणार नाही. इतर शहरांचा अभ्यास करून तो पुढे नेला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. रेट्रोफिटिंग अंतर्गत जुन्या नाशिकमध्ये राबविण्यात येणारा प्रकल्प अशक्य दिसत असला तरी, मुंबईच्या धर्तीवर या भागाचा पुनर्विकास शक्य आहे. पुनर्विकासाचे आव्हान मोठे दिसत असले तरी, यशस्वीपणे पेलून नेऊ. मुंबईत अनेक झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास झाला आहे. त्या धर्तीवर रेट्रोफिटिंगची योजना राबविली जावू शकते. यातून योग्य तो मार्ग काढला जाईल. पुनर्विकास मॉडेलचा वापर करून त्याचा विकास केला जाईल, असा दावा त्यांनी केला.
कंपनी प्रतिमहापालिका नाही
कुंटे यांनी महापालिकेची स्वायत्तता अबाधित राहिल, असा विश्वास नाशिककरांसह लोकप्रतिनिधींना दिला. कंपनीची नाळ ही महापालिकेशीच जोडलेली राहणार आहे. कर ठरविण्याचा अधिकार महापालिकेचा राहणार आहे. परंतु, करवाढीची सूचना फक्त कंपनी करू शकते. त्यामुळे कंपनीची वेगळी ओळख निर्माण होणार नसून, ती प्रतिमहापालिका होणार नाही, अशी काळजी घेण्यात आली आहे. या कंपनीमुळे नवीन चांगल्या गोष्टी येणार आहेत. खुल्यामनाने आपण त्याचे स्वागत केले पाहिजे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
आराखडा १२६३ कोटींचा
स्मार्ट सिटीचा आराखडा हा विविध योजनांच्या समावेशानंतर २१९४ कोटींचा दिसत असला तरी, मूळ आराखडा हा १२६३ कोटींचाच असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. अन्य प्रकल्प हे टीपी स्कीम, सीएसआर उपक्रम, पीपीपीतून पूर्ण केले जाणार असून, निधीचा प्रश्न उपस्थित राहणार नाही. यातील साडेसातशे कोटी केंद्र व राज्य सरकारकडून येणार असून, केवळ पाचशे कोटीच पालिकेला उभे करावे लागणार आहेत. त्यामुळे आर्थिक बोजा येणार नाही.
युजर्स चार्जेसचा अधिकार
कंपनीला शहरातील कर ठरविण्याचे अधिकार नसले तरी कंपनीने केलेल्या कामांच्या ठिकाणी युजर्स चार्जेस मात्र कंपनीला लावता येतील, पण त्यासाठी कंपनीकडून पालिकेलाच सूचना केली जाईल. विशिष्ट कामांसाठीच ते युजर्स चार्जेस राहतील. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा येणार नाही. तसेच प्रकल्पांतर्गत येणारया कामांचे ई-टेंडरिंग मात्र कंपनीच करणार असल्याचे सांगत कंपनीकडून महापालिकेचीच यंत्रणा वापरली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मनसेची कामे स्मार्ट सिटीत
स्मार्ट सिटी आराखड्यात मनसेने शहरात सीएसआर उपक्रमांतर्गत सुरू केलेली कामेच घुसवली असल्याचा आरोप मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी विविध उद्योजकांशी चर्चा करून सीएसआर उपक्रमांतर्गत कामे सुरू केली आहेत. त्यावर स्थायी समिती सभापती सलिम शेख व उपमहापौर गुरुमीत बग्गा यांनी आक्षेप घेतला. इतिहास संग्रहालय, फाउंटेन, बोटनिकल गार्डनसह अनेक प्रकल्प या स्मार्ट सिटीत घुसवली आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीत काय होणार असा सवाल पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. परंतु, हा आराखडा चांगला व्हावा यासाठी हे प्रकल्प आराखड्यात टाकल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट