Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

टिप्परच्या सहा सदस्यांवर मोक्का

0
0

उर्वरित सात जणांवर आयपीसीनुसार दोषारोपपत्र दाखल

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

खंडणीच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या १३ पैकी सहा टिप्पर गँगच्या सदस्यांवर मंगळवारी मोक्का विशेष कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. उर्वरित सात संशयितांमध्ये एक अल्पवयीन असून, त्याच्यासह इतरांवर आयपीसी कलमानुसार दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. पंचवटीच्या निर्णयावर शहर पोलिसांसाठी हा दिलासा मानला जात असून, यामुळे टिप्पर गँगचे कंबरडेच मोडल्याची भावना पोलिस व्यक्त करीत आहे.

सिडको परिसरासह शहरातील विविध पोलिस स्टेशनमध्ये टिप्पर गँगच्या सदस्यांविरोधात हत्या, खंडणी, चेन स्नॅचिंग, लुटमार असे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. टिप्पर गँगचा प्रमुख सूत्रधार समीर पठाण उर्फ छोटा पठाण याच्यावर देखील २०१२ मध्ये मोक्कानुसार कारवाई झाली असून, तेव्हांपासून तो त्याच्या काही साथीदारांसह सेंट्रल जेलमध्ये आहे. मात्र, तरीही या टोळीच्या गुन्हेगारी कारवाया संपुष्टात आल्या नाहीत. छोटा पठण जेलमधून, तर मोठा पठाण जेलबाहेर आपले कृत्य करीत होते. ३१ जून २०१६ रोजी टिप्पर गँगमधील शाकीर पठाण उर्फ मोठा पठाण याने त्याच्या साथीदारासह शुभम विजय भावसार या फळविक्रेत्याला पाच लाखांच्या खंडणीसाठी जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. पोलिसांनी या प्रकरणी खंडणीचा गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्याचा तपास करीत असताना पोलिसांना खंडणी उकळण्याच्या गुन्ह्यात जास्त सदस्यांचा सहभाग असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार पोलिसांनी गणेश सुरेश वाघ उर्फ गण्या कावळ्या, किरण ज्ञानेश्वर पेलमहाले, देवदत्त तुळशीराम घाटोळे, मुकेश दलपतसिंग राजपूत, शाकीर नासीर पठाण, हेमंत बापू पवार उर्फ सोन्या यांना अटक केली. यानंतर वसीम शेख, साईद सय्यद, सिन्नर येथील अमोल जाधव आणि गोरख वसंत वऱ्हाडे, शासकीय ठेकेदार स्वप्नील हेमंत गोसावी तसेच एक अल्पवयीन संशयिताला अटक केली. या गुन्ह्यात गणेश चांगले हा अद्याप फरार असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.

दरम्यान, टिप्पर गँग सुनियोजित पध्दतीने गुन्हेगारी कारवाया करीत असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाल्याने त्यांच्यावर मोक्का हे वाढीव कलम लावण्यात आले. मोक्का कलमानुसार कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) एस. पी. यादव यांच्या मंजुरीसाठी शहर पोलिसांनी प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावास यादव यांनी हिरवा कंदील दर्शवला. यातील, गणेश सुरेश वाघ उर्फ गण्या कावळ्या, किरण ज्ञानेश्वर पेलमहाले, देवदत्त तुळशीराम घाटोळे, मुकेश दलपतसिंग राजपूत, शाकीर नासीर पठाण, हेमंत बापू पवार उर्फ सोन्या यांनी संघटितपणे गुन्हेगारी कृत्य केल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांच्यावर मोक्का कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्याची मंजुरी यादव यांनी दिली. कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल करण्याचा मंगळवारी शेवटचा दिवस असल्याने

पोलिसांनी पुढील कार्यवाही पूर्ण केली. एवढेच नव्हे तर, उर्वरित संशयितांविरोधात खंडणीच्या गुन्ह्यात आयपीएसी कलमानुसार दोषारोपपत्र दाखल झाले. तत्कालीन पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन, पोलिस उपायुक्त श्रीकांत धिवरे, तपासाधिकारी अतुल झेंडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुकर कड तसेच सरकारी वकील अजय मिसर यांनी यात उल्लेखनीय कामगिरी बजावली.

मंजुरीबाबत गोपनियता

पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल असलेल्या हत्येच्या गुन्ह्यातील १८ जणांवर मोक्का कलमानुसार दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येऊ नये, असे आदेश काही दिवसांपूर्वी अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनी दिले. त्याचवेळी टिप्पर गँगबाबत निर्णय देण्यात आला होता. मात्र, पोलिसांनी या निर्णयाबाबत कमालीची गुप्तता पाळली. सदर माहिती संशयितांना मिळून त्याचा फायदा होऊ नये, यासाठी ही रणनीती आखण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

९७० पानी दोषारोपपत्र

खंडणी आणि नंतर मोक्का कलम वाढवण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी खूप चांगल्या प्रकारे तपास केल्याचा उल्लेख अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनी सदर मंजुरी देताना केला. पोलिसांच्या तपासामुळेच सहा मुख्य संशयितावर मोक्क्का कोर्टात खटला चालणार असून, उर्वरित संशयितांना देखील खंडणीच्या खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. या प्रकरणी जवळपास ९७० पानी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

संशयितांची नावे : गणेश सुरेश वाघ उर्फ गण्या कावळ्या (मोक्का), किरण पेलमहाले (मोक्का), देवदत्त घाटोळे (मोक्का), मुकेश राजपूत (मोक्का), शाकीर नासीर पठाण (मोक्का), हेमंत बापू पवार (मोक्का), वसीम शेख (आयपीसी), साईद सय्यद (आयपीसी), अमोल जाधव (आयपीसी), गोरख वसंत वऱ्हाडे (आयपीसी), स्वप्नील हेमंत गोसावी (आयपीसी), एक अल्पवयीन संशयित (आयपीसी)

आमच्यासाठी ही फार मोठी बाब आहे. झालेल्या तपासाची प्रत्येक बाब तपासून पाहण्यात आली. त्यामुळेच सहा जणांवर मोक्का कलमानुसार खटला चालणार आहे. उर्वरित संशयितांपैकी एक फरार असून, त्यालाही लवकरच जेरबंद केले जाईल. यामुळे खंडणीखोरांचे मोठे रॅकेट उध्दवस्त झाले असून, त्यांना मदत करणाऱ्यांचे जाळेदेखील आम्ही शोधून काढले आहे.

- अतुल झेंडे, सहायक पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पंचवटीत १४ मंदिरांचे अतिक्रमण हटविले

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

पंचवटीतील १४ मंदिरांचे अतिक्रमण मंगळवारी हटविण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकाम केलेली मंदिरे काढून घेण्यासाठी महापालिकेने संबंधितांना नोटिसा पाठविल्या होत्या. त्यांच्या बैठका घेऊन आदेशाविषयी माहिती दिली तरी अतिक्रमण काढून घेतले नाही. यामुळे अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली.

मखमलाबाद, म्हसरूळ, मुंबई-आग्रा महामार्ग, केवडीबन, तपोवन या परिसरातील तसेच मखमलाबाद, म्हसरुळ लिंकरोडवरील देवभूमी अपार्टमेंटजवळील देवीमंदिर, हॉटेल राऊ शेजारील साईबाबा मंदिर, मखमलाबाद येथील मानकर मळ्यातील दत्त मंदिर, मेहरधामजवळील म्हसोबा मंदिर, आरटीओ कॉर्नर, सूर्यवंशी मार्ग येथील दत्त मंदिर, राजमाता मंगलकार्यालय, पोकार कॉलनी येथील म्हसोबा महाराज मंदिर, मुंबई-आग्रा महामार्गावरील मरीमाता मंदिर, महादेव पिंड, सातीआसरा मंदिर, केवडीबन, चव्हाण मळा येथील मारुती मंदिर, विडी कामगारनगर येथील गजानन महाराज मंदिर या ठिकाणच्या मदिरांचे बांधकाम हटवले. पंचंवटी विभागीय अधिकारी ए. पी. वाघ, जयश्री सोनवणे, नितीन नेर, राजू गोसावी, डी, एस. वाडेकर यांनी राबवली. सहाय्यक पोलिस आयुक्त अतुल झेंडे, म्हसरुळचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नरेंद्र पिंगळे, आडगाव पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सानप यांच्या बंदोबस्तात ही मोहीम राबवली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकाऱ्यांना प्रभागफेरीची सक्ती

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंत्यासह स्वच्छता निरीक्षकांना महागात पडणार आहे. विशेष म्हणजे प्रभागातील नागरिकांनी समस्यांची तक्रार करण्यापूर्वीच स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीच करावी, अशी सक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रभागफेरी सक्ती करण्यात आली असून, दररोज दौरा करून तिथल्या समस्यांची माहिती वरिष्ठांकडे करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिली.

प्रभागामध्ये खड्डे, रेलिंग तुटणे, पाइपलाइन लिकेजेस, सांडपणी अशा असंख्य समस्या असतात. या समस्यांसाठी नागरिक व नगरसेवक अनेकदा तक्रारी करतात. परंतु, अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. या समस्या सोडविण्याचे काम हे स्थानिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचेच असते. मात्र या तक्रारी विभागीय कार्यालयांकडून येतच नाहीत. येथील सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा, नगररचना, आरोग्य व सांडपाणी विभागात कार्यरत असलेले कनिष्ठ अभियंता व स्वच्छता निरीक्षक व कर्मचारी ग्राऊंड लेव्हलवर जाऊन रिपोर्ट करीत नाही. यामुळे आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी ही जबाबदारी निश्चित केली आहे.

विभागीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ अभियंता, स्वच्छता निरीक्षक ते स्थानिक कर्मचारी यांनी आपल्या नियुक्त केलेल्या प्रभागात फिरून तिथल्या समस्या दररोज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रस्त्यावर खड्डा पडल्यास त्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याच दिवशी सादर करणे आवश्यक आहे. तपासणीत संबंधित अभियंत्याने दुर्लक्ष केल्याचे लक्षात प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी आता समस्यांसाठी दारोदार फिरणार आहेत.

अधिकारी जनतेच्या दारी

आतापर्यंत प्रभागातील नागरिक व नगरसेवक समस्यांसाठी अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारत होते. परंतु, आयुक्तांच्या या निर्णयाने कनिष्ठ अभियंता, स्वच्छता निरीक्षक व तत्सम नियुक्त अधिकारी नागरिकांच्या दारी पोहचणार आहेत. त्यामुळे त्या त्या प्रभागातील समस्या शोधण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना प्रभाग गाठावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक परिषदेत सूचनांचा पाऊस

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहर पोलिसांतर्फे आयोजित वाहतूक परिषेदत नाशिककरांनी तक्रारी व सूचनांचा अक्षरशः पाऊस पाडला. पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल व वाहतूक विभागाने या सर्व सूचनांची दखल घेण्याचे आश्वासन दिले असून, यातून शहराची नवीन ओळख प्रस्थापित होण्याची शक्यता आहे.

गंगापूररोडवरील रावसाहेब थोरात सभागृहात मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता वाहतूक परिषद झाली. यावेळी मंचावर आमदार बाळासाहेब सानप, पोलिस आयुक्त डॉ. सिंघल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, उपायुक्त विजय पाटील, लक्ष्मीकांत पाटील, वाहतूक शाखेचे सहाय्यक आयुक्त जयंत बजबळे आदी उपस्थित होते.

बैठकीला विविध संघटनांचे पदाधिकारी, शाळा कॉलेजेसमधील शिक्षक, राजकीय व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी, ज्येष्ठ नागरिक, उद्योजक अशा अनेक वर्गातील नागरिक उपस्थित होते. या सर्वांनी वैयक्तिक स्तरावर आपले मनोगत व्यक्त करीत वाहतूक सुधारण्याविषयी उपाययोजना मांडल्या. कार्यक्रमाच्या अखेरीस डॉ. सिंघल यांनी सांगितले, की अतिशय सुंदर असलेल्या नाशिकला बेशिस्त वाहतुकीमुळे गालबोट लागत आहे. शहरासाठी वाहतूक शिस्त महत्त्वाची आहे. ती निर्माण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविल्या जातील. लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या परिसरातील प्रत्येक चौक विकसित केला आणि महापालिकेने रस्त्यालगतचे अतिक्रमण काढून टाकले, तर फार चांगले होईल. यासाठी महापालिका आणि लोकप्रतिनिधींसमवेत चर्चा करून रुपरेषा ठरवण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.

‘ट्रॅफिक वॉर्डन’साठी हवा पुढाकार

ट्रॅफिक वॉर्डन ही संकल्पना चांगली असली तरी यात नागरिकांना लागलीच पैसे मिळत नाही. मात्र, कुठेतरी सुरुवात होण्याची गरज असून, जागरुक नागरिकांनी त्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन डॉ. सिंघल यांनी केले. प्रारंभी, वाहतूक शाखेचे सहाय्यक आयुक्त जयंत बजबळे यांनी शहरातील वाहतुकीची समस्या, त्यावरील उपाययोजना, नियमावली, दंडात्मक कारवाई यांची सविस्तर माहिती दिली.

यांनी मांडल्या सूचना

नगरसेवक शशिकांत जाधव, विलास शिंदे, नगरसेविका योगिता आहेर, सेवानिवृत्त पोलिस निरीक्षक मंडालेश्‍वर काळे, प्रा. डॉ. वृंदा भार्गवे, भक्ती करंजकर, माधव भनगे, डॉ. सुभाष पवार, प्रदीप जोशी, भिवानंद काळे, राजेंद्र फड, चंद्रकांत शिंदे, भगवान पाठक, रोहित जाधव, माजी नगरसेवक तानाजी फडोळ, जसबीर सिंग, मंगला खोठारे आदींनी आपल्या सूचना व उपाययोजना मांडल्या.

तपोवनातील जागेचा वापर करा

शहरातील वाहतूक व्यवस्था बिघडण्यासाठी महापालिकेचा कारणीभूत असल्याची टीका आमदार बाळासाहेब सानप यांनी केली. शहर विकास आराखाड्यातील पार्किंगसाठीच्या जागा धनदांडग्यांनी संपवल्या. त्याचा फटका शहराला बसत आहे. शहरात वेळोवेळी विविध कार्यक्रम तसेच प्रासंगिक स्टॉल्स उभे केले जातात. यामुळे वाहतुकीचा फज्जा उडतो. सिंहस्थासाठी तपोवनात मुबलक जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यातील ५७ एकर जागेचा वापर अशा कामांसाठी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. पोलिसांकडे अशा प्रकाराचे प्रस्ताव आल्यास त्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र देताना वाहतुकीचा विचार करावा. दरम्यान, आमदार निधीतून वाहतूक शाखेसाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन सानप यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एचओआय’च्या तिघांना घोटाळ्याप्रकरणी अटक

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गुंतवलेल्या पैशांवर वार्षिक २४ टक्के व्याज देण्याचे आमिष दाखवत हाऊस ऑफ इन्व्हेसमेंट प्रा. लिमिटेड (एचओआय) या कंपनीच्या संचालकांनी तब्बल ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा केला. या प्रकरणी कंपनीच्या दोघा संचालकांना, तसेच मुख्य संशयिताच्या पत्नीला पोलिसांनी मंगळवारी जेरबंद केले. न्यायालयाने तिघांना येत्या २१ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

गंगापूररोडवरील मामामुंगी कार्यालयाशेजारी एचओआयचे कार्यालय होते. विनोद पाटील या संशयिताने तीन ते चार वर्षांपूर्वी एचओआयची स्थापना केली होती. कंपनीचे जवळपास ३० एजंट असून, त्यांच्यामार्फत तीन हजार २० गुंतवणूकदारांकडून ५० हजारपासून एक कोटी रुपये उकळण्यात आल्याची बाब समोर आली. पाटील याने जमा झालेले पैसे पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट अॅण्ड सर्व्हिसेस, विनोद बुलियन्स दुबई, हाऊस ऑफ बुलियन्स, हाऊस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, हाऊस ऑफ बिल्डकॉन, हाऊस ऑफ अॅग्रो कम्युनिटी या व इतर काही कंपन्यांच्या माध्यमातून शेअर मार्केट तसेच बांधकाम व्यवसायात पैसा गुंतवला. मात्र, साधारणतः काही महिन्यांपूर्वी पाटील याने व्यवहारात अनियमितता सुरू केली. व्याज मिळत नसल्याने गुंतवणूकदारांनी मुद्दलाची रक्कम परत मागण्यास सुरुवात केली. गंगापूररोडवरील कार्यालयही काही महिन्यांपासून बंद झाले. त्यानंतर यासंदर्भात नाशिक पोलिसांकडे तक्रार दाखल झाली. मुख्य संशयित पाटीलसह कंपनीचा संचालक सुशांत कोठुळे, विकास रवंदळे हे फरार आहेत. पाटील हा फरार असला तरी कंपनीच्या एजंट आणि गुंतवणूकदारांशी व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्कात असल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणी पोलिसांनी एचओआयचे संचालक भगवंत कोठुळे, महेश नेरकर, अनिल कोठुळे, रवींद्र दळवी, दर्शन शिरसाठ यांना यापूर्वीच अटक केल्याचे गुंतवणूकदार एकनाथ नागरे आणि गणेश काठे यांनी सांगितले. त्यानंतर आता पोलिसांनी कंपनीचे संचालक सतीश कामे आणि विजय खुनकर यांच्यासह मुख्य संशयित विनोद पाटीलची पत्नी प्रियंका पाटील यांना मंगळवारी अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अत्याचार प्रकरणांचा आदिवासींकडून निषेध

0
0

कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी काढला मोर्चा

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

बुलडाणा जिल्ह्यातील निंबाजी कोकरे अनुदानित आश्रमशाळेमध्ये विद्यार्थिनींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणातील आरोपींवर पास्को कायद्याअंतर्गत कारवाई करून या आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी आदिवासी कोळी महादेव समाज विकास संघटनेने केली आहे. या मागणीसाठी संघटनेच्या आदिवासी आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्यात आला. कोपर्डी व तळेगाव प्रकरणातील आरोपींना कडक शिक्षा करण्याची मागणीही या वेळी करण्यात आली.

महादेव कोळी संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी आदिवासी आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. बुलडाणा जिल्ह्यातील पाळा आश्रमशाळेत घडलेल्या घटनेचा तीव्र निषेध करीत, दोषींवर पास्को कायद्यांअतर्गत कारवाईची मागणी केली आहे. सदरील शाळेची मान्यता रद्द करण्यात यावी, आश्रमशाळेत दहा ते बारा किलोमीटर अंतरावरील विद्यार्थीनांच प्रवेश देण्यात यावा, विद्यार्थ्यांची नियमित तपासणी व्हावी, नियमीत क व ड श्रेणीत येणाऱ्या आश्रमशाळांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी करण्यात यावी, रिक्त पदे भरावीत अशा मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्याता आल्या आहेत. सोबतच कोपर्डी व तळेगाव येथील अत्याचाराच्या घटनेतील आरोपींनाही कडक शिक्षा करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यावेळी अतिरिक्त आय़ुक्तांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. हिरामण खोसकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेला १७ कोटींचा जॅकपॉट

0
0

कर संकलनातून मिळाला निधी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाचशे व हजाराच्या नोटांच्या रूपात पालिकेच्या तिजोरीत गेल्या सहा दिवसांत करदात्यांनी भरभरून दान टाकल्याने पालिकेच्या तिजोरीत तब्बल १७ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. सहा दिवसांच्या बॅकअपमुळे घरपट्टीच्या वसुलीने ५० कोटींचा आकडा ओलांडला असून, ही वसुली ५७ कोटींवर पोहचली आहे, तर पाणीपट्टीची वसुली १३ कोटींवर गेली आहे. दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे मंगळवारपासून सुरू होणारी वॉरंट बजावण्याची मोहीम तूर्तास लांबली आहे. नोटाभरण्यासंदर्भात मुदत वाढल्याने पालिकेनेही कारवाईचा हात आखडता घेतला आहे.

पाचशे व हजाराच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या असल्या तरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर म्हणून स्वीकारण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घरपट्टी व पाणीपट्टीसह विविध करांचा भरणा करण्यासाठी हजार व पाचशेच्या नोटांचा पाऊस पाडला आहे. गेल्या सहा दिवसांत पालिकेची घरपट्टी व पाणीपट्टीसह एमटीएस आणि विकास शुल्काच्या रूपात विक्रमी वसुली झाली आहे. दररोज तिजोरीत होणारी पंधरा ते वीस लाखांची वसुली थेट कोटींवर गेली आहे. गेल्या सहा दिवसांत पालिकेच्या तिजोरीत घरपट्टीतून ९ कोटी ७० लाख, पाणीपट्टीतून २ कोटी १२ लाख, विकास शुल्कातून ३ कोटी १८ लाख व एमटीएसची भरणा एक कोटी ८७ लाखांपर्यंत गेला आहे. त्यामुळे सहा दिवसांत पालिकेच्या तिजोरीत तब्बल १७ कोटींचा भरणा झाल्याने पालिका मालामाल झाली आहे. घरपट्टीचे उद्दिष्टे ११५ कोटींचे होते. परंतु, पाचशे व हजाराच्या नोटांमुळे घरपट्टीची वसुली ५७ कोटींपर्यत पोहचली आहे. तर पाणीपट्टीचे उद्दिष्टे हे ५५ कोटी होते, या भरण्याने ही वसुली १३ कोटी १५ लाखांपर्यंत पोहचली आहे. मंगळवारी घरपट्टीतून पालिकेला ५६ लाख, तर पाणीपट्टीतून १५ लाखांची वसुली झाली आहे. आता केंद्र सरकारने पाचशे व हजाराच्या नोटा स्वीकारण्याची मुदत २४ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कार्यालयांमध्ये नियमीत भरणा करण्यात येणार आहे. आवश्यकता भासल्यास शेवटचे तीन ते चार दिवस वेळ वाढवू, अशी माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिली आहे.

मतदार याद्यांचा खोळंबा

महापालिकेच्या विविध कर विभागाच्या कर्मचा-यांवर एकाच वेळी वसुली कऱण्यासह निवडणूक याद्या फोडण्याचे काम करावे लागत आहे. त्यामुळे मूल्य निर्धारण व कर संकलन विभागाकडे जप्ती वॉरंट बजावण्यासाठी कर्मचारीच शिल्लक नाहीत. १० हजार रुपयांवरील थकबाकीधारकांची संख्या १७ हजारांच्या वर आहे. तर जवळपास ६० कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे आजपासून जप्ती वॉरंट काढले जाणार होते. परंतु, कर्मचारीच नसल्याने जप्तीवॉरंट कोण बजावणार अशी स्थिती कर संकलन विभागाची असून कर्मचा-यांअभावी जप्ती वॉरंट मोहीम आता ऱखडली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोदेची स्वच्छता हातानेच! कोट्यवधींचे रोबोटिक मशिन ठरले फोल

0
0

कोट्यवधींचे रोबोटिक मशिन ठरले फोल; नदीवर प्रदूषण मापक बसवणार

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गोदावरीसह उपनद्यांची स्वच्छता करून त्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून विकत घेतलेले रोबोटिक मशिन फोल ठरल्याची कबुली आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनीच दिली आहे. त्यामुळे नदीतील पाणवेली काढण्यासाठी आता मनुष्यबळाचा वापर केला जाणार असून, त्यासाठी छोटे-छोटे ठेके दिले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. पाणवेलीच्या एकाही ठेक्याला प्रतिसाद मिळाला नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या रोबोटिक मशिनच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी नुकताच मंजूर केलेला अडीच कोटींचा प्रस्तावही वादात सापडला आहे.


गोदावरीची स्वच्छता करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांच्या काळात पाच कोटी रुपये खर्चून परदेशातून रोबोटिक मशिन खरेदी करण्यात आले होते. ही मशिन खरेदी चांगलीच वादग्रस्त ठरली होती. परंतु, तरीही ती खरेदी करण्यात आली होती. आता या मशिनद्वारे पाणवेली काढणे शक्य होत नसल्याचे चित्र आहे. या मशिनकडून केवळ नदीतील गाळच काढला जात आहे. नदीची स्वच्छता करता येत नाही. नुकतेच मशिनची देखभाल व दुरूस्तीसाठी अडीच कोटी रुपयांचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु आयुक्तांनीच रोबोटिक मशिनद्वारे स्वच्छता होत नसल्याची कबुली आता दिली आहे. पाणवेली काढण्यासाठी स्वतंत्र टेंडर काढण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सध्या पाणी संथ असल्याने पाणवेलींसाठी हा पोषक काळ आहे. त्यामुळे वेली काढण्यासाठी आता वेगवेगळी कामे दिली जाणार आहेत. सध्याच्या १९ किलोमीटर अंतरावरील टेंडरचे तीन ते चार तुकडे केले जाणार असून, मनुष्यबळातर्फे हे काम केले जाणार आहे. शक्य झाल्यास पूर्वीप्रमाणेच मजूर संस्थांना हे काम दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नुकताच मंजूर केलेला देखभाल व दुरूस्तीचा प्रस्तावही अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.

वायू प्रदूषणाप्रमाणेच गोदावरी नदीचे प्रदूषण दररोज कळावे यासाठी गोदावरीत आनंदवल्ली, रामकुंड व दसकपंचक या ठिकाणी हे प्रदूषण मापक यंत्र बसविले जाणार आहेत. अशा प्रकारच्या यंत्राचा शोध घेण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. दररोज नदीतील पाण्याचे प्रदूषण किती, याची अपडेट माहिती पालिकेसह नागरिकांना व्हावी यासाठी हे यंत्र बसविले जाणार आहे. गोदावरीच्या प्रदूषणासंदर्भात दररोज आरोप प्रत्यारोप केले जातात. परंतु, हे यंत्र बसवल्यानंतर रोजची स्थिती समजणार आहे.


नंदिनी, वाघाडीसाठी यंत्राचा वापर

महापालिकेने पाच कोटी रुपये देवून खरेदी केलेले रोबोटिक मशिनच्या मदतीने गोदावरीप्रमाणेच नंदिनी व वाघाडीचा गाळ काढला जाणार आहे. या दोन उपनद्यांमध्येही गाळ साचला आहे. हा गाळ या रोबोटिक मशिनच्या मदतीने काढला जाणार आहे. मशिनद्वारे स्वच्छता करता येत नसली तरी ते गाळ काढण्यासाठी उपयुक्त असून, त्याचा योग्य वापर केला जाणार असल्याचा दावाही आयुक्तांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आश्रमशाळांची आजपासून तपासणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे आश्रमशाळेच्या विद्यार्थिनींवर झालेल्या अत्याचार घटनेच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील आश्रमशाळांच्या तपासणीचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. आठवडाभरात ही तपासणी पूर्ण करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करा, असे आदेश जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांनी दिले आहेत. सुमारे ३० पथकांच्या मदतीने ही तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या ८२ आणि खासगी अनुदानित ७९ आश्रमशाळा आहेत. या सर्व आश्रमशाळांसाठी सरकार लाखो रुपयांचे अनुदान देते. मात्र तरीही मुलींना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागतो, अशा तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आश्रमशाळांची तपासणी करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. ही तपासणी अतिशय पारदर्शकपणे व्हावी आणि आश्रमशाळांची वास्तव स्थिती पुढे यावी, या उद्देशाने ही जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. ही तपासणी लवकरात लवकर करून सरकारला अहवाल सादर करावा लागणार असल्याने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील अधिकारी उपस्थित होते.

३० पथकांवर जबाबदारी

नाशिक आणि कळवण अशा दोन विभागांत ३० पथकांवर तपासणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. प्रत्येक पथकामध्ये चार ते पाच सदस्य असणार आहेत. त्यामध्ये महसूल, आरोग्य, पोलिस व जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.

तपास पथकाला केलेल्या सूचना

आश्रमशाळातील विद्यार्थिनींशी अगोदर मैत्री करा, त्यांना विश्वासात घ्या, जमले तर त्यांच्यासोबत जेवणही करून त्यांना आपलेसे करा. अधिकाधिक वास्तवदर्शी माहिती काढून ती सादर करा असे आदेश या पथकांना देण्यात आले आहेत. आठवडाभरात तपासणीचे काम पूर्ण करून २२ नोव्हेंबरपर्यंत त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

अशासकीय सदस्य हवा

या पथकामध्ये सर्वच सरकारी नोकरदार असल्याने पाहणी वस्तुनिष्ठपणे होईल का?, याबाबत साशंकता व्यक्त होऊ लागली आहे. आश्रमशाळांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचे यापूर्वी वारंवार स्पष्ट झाले आहे. नेमणूक केलेली पथके तपासणी करणार असले तरी त्यातून कितपत सत्यता बाहेर येईल याबाबत साशंकता आहे. वास्तव सरकारपर्यंत जावे यासाठी या पथकांमध्ये अशासकीय सदस्याचाही समावेश असायला हवा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटांची छपाई करणारेच नोटांपासून वंचित

0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

पाचशे आणि हजारांच्या चलनी नोटा चलनातून बाद झाल्यानंतर नोटा छापणाऱ्या प्रेस कर्मचाऱ्यांचाही नोटा मिळविण्यासाठी आटापिटा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. दररोज समोर नोटा असतानाही नोटा छापणाऱ्या प्रेस कर्मचाऱ्यांनाही पैशांसाठी प्रेसमधील एटीएम व पोस्टात रांगा लावाव्या लागत आहेत. प्रेस कामगारांनाही रांगेत पाहून सामान्य नागरिक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.

नाशिकरोड येथे देशाच्या चलनी नोटा छापण्याची प्रेस आहे. याशिवाय पासपोर्ट, स्टॅम्पचीही छपाई येथील प्रेसमध्ये होते. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने देशाच्या चलनातुन ५०० व १००० रुपये मुल्याच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे गुरूवारपासून सामान्य नागरिकांची ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बँकेत भरुन पुन्हा पैसे काढताना चांगलीच दमछाक झाली आहे. विशेष म्हणजे या चलनी नोटा छापण्यासाठी ज्यांना घाम गाळावा लागत असतो त्या नाशिकरोड प्रेसमधील कामगारांनाही नोटा मिळविण्यासाठी आटापिटा करावा लागत आहे. काही दिवसांपर्यंत मर्यादीत प्रमाणातच रक्कम काढता येणार असल्याने प्रेस कामगारांच्या एटीएम सेंटरवर दररोज लांबच लांब रांगा लागत आहेत. स्वतः नोटा छापण्याची जबाबदारी पार पाडणाऱ्यांचा नोटा प्राप्त करण्यासाठी सुरू असलेला आटापिटा बघून सामान्य नागरिक आश्चर्य करत आहेत.

दरम्यान, सकाळी लवकर कामावर हजर राहणारे प्रेस कामगार जेवणाच्या सुटीचा वापर एटीएम सेंटरवर पैसे काढण्यासाठी करीत आहेत. मात्र अनेकदा खूपवेळ रांगेत उभे राहूनही कामगारांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. प्रेसच्या ग्रीन गेटजवळ असलेल्या पोस्टातही ठराव‌िक रक्कमच उपलब्ध होत असल्याने प्रेस कामगारांना पुरेशी रक्कम मिळत नसल्याचे प्रेस कामगारांनी सांगितले.

छोट्या नोटांची छपाई जोरात

नाशिकरोड : सरकारने सुट्या नोटांची लोकांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन आपले धोरण बदलले आहे. नाशिकरोड करन्सी प्रेसमध्ये कमी किमतीच्या नोटांच्या छपाईवर भर दिला आहे. नाशिकरोड प्रेसमध्ये युध्द पातळीवर काम सुरु असून, आठवडाभरात एक कोटी नोटा पाठविल्यानंतर मंगळवारी सायंकाळी सहापर्यंत ३७ दशलक्ष नोटा पाठविण्यात आल्या. देशातील देवास, म्हैसूर व सालबोनी येथील प्रेसमधून अशाच प्रकारे छोट्या नोटा छपाईवर भर दिला जात आहे, अशी माहिती जगदीश गोडेसे व ज्ञानेश्वर जुंद्रे यांनी दिली

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डेंग्यूबाधितेवर उपचारास डॉक्टरचा नकार

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

धुळे शहरातील एका बालरोगतज्ज्ञाने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा नाकारून डेंग्यूबाधित एका रुग्णावर उपचार करण्यास नकार दिला. हातात सुटे पैसेच नसल्याने वैतागलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांनी अखेर शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानंतर रुग्णाला अन्य दवाखान्यात उपचारासाठी हलविण्यात आले.

जुने धुळे परिसरातील निकिता खैरनार (वय १०) या बालिकेला गेल्या काही दिवसांपासून ताप असल्याने तिला तिचे वडील विश्वनाथ पंडित खैरनार यांनी उपचारासाठी रेल्वे स्टेशन परिसरातील रुग्णालयात नेले होते. या रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सोमवार १४ रोजी, निकिताला उपाचारासाठी दाखल करून घेतले आणि सातशे रूपये भरण्यास सांगितले. मात्र, तिच्या नातेवाईकांकडे पाचशे व हजाराच्याच नोटा असल्याने डॉक्टरांनी या नोटा घेतल्या नाहीत. दरम्यान, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार निकिताच्या रक्ताच्या चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यात तिला डेंग्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर पुढील उपचारासाठी आवश्यक खर्चाची रक्कम डॉक्टरांनी पाचशे व हजाराच्या नोटामध्ये न स्वीकारता मुलीच्या नातेवाईकांना रुग्णालयातून हाकलून दिल्याचे सांगण्यात आले. अखेर मुलीच्या वडिलांनी डॉक्टरांच्या विरोधात शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर रुग्ण मुलीला अन्य खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी भरती करण्यात आले. दरम्यान, तक्रार अर्जावर चौकशी चालू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अन‍् ‘झोपी गेलेला जागा झाला’

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

प्रत्येक माणसाला दोन रुप असतात. त्यात एक मन वाईट गोष्टींकडे तर दुसरे चांगल्या गोष्टींकडे झुकत असते. दैनंदिन जीवनात समाजात वावरणाऱ्या माणसांच्या काही सुप्त इच्छा असतात. ज्या कायम त्याने दडवून ठेवलेल्या असतात. आपल्या इच्छेनुसार जगण्याची तो हिमंतच करू शकत नाही. मात्र अशा वेळी संमोहनशास्त्राचा वापर करून ते दडलेलं व्यक्तिमत्त्व आणि इच्छा जागृत झाल्या आणि त्यानुसार तो जगू लागला तर नक्कीच त्याच्या दैनंदिन जीवनावर, कुटूंबावर त्याचा परिणाम होणार. पण जर त्यांची दोन व्यक्त‌िमत्त्व जर सतत त्यांच्यात डोकावू लागली तर त्याची उडणारी तारांबळ ही कशी मजेदार होऊ शकते हे ‘झोपी गेलेला जागा झाला’ या नाटकातून दाखविण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक कार्यसंचालनाच्या वतीने आयोजित ५६ व्या राज्य नाट्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेत बुधवारी बबन प्रभू लिखीत झोपी गेलेला जागा झाला हे नाटक सादर झाले. हे नाटक धुळे येथील लोकमंगल कलाविष्कार सहकारी संस्थेतर्फे प्रस्तुत करण्यात आले. मुकेश काळे यांनी दिग्दर्शन केले.

दिनेश नाडकर्णी हा बँकेत वरिष्ठ कॅशिअर म्हणून काम करीत असतो. दिल ए जलाल हा त्याला संमोहीत करतो. तेव्हा त्याचे दडलेले व्यक्त‌िमत्त्व आणि इच्छा जागृत होतात. त्याच्यात झालेल्या बदलामुळे त्याच्या पत्नीला त्रास होतो. त्याच्यात झालेला बदलामुळे तो बँकेत दुपारच्या जेवणासाठी बसलेला असताना त्याल बँकेची तिजोरी उघडी दिसते. त्या उघड्या तिजोरीतील दहा हजार रुपये घेण्यासाठी त्याचे एक मन तयार होते. दुसरे मन नाही म्हणते. या द्वद्व मनस्थितीत हे पैसे घेऊ नये असे त्याला वाटते. त्यानुसार तो ते पैसे पुन्हा तिजोरीत ठेवतो असे त्याला वाटते. मात्र घरी आल्यानंतर त्याच्या बॅगेत दहा हजार रुपये निघतात. तेव्हा त्याच्या लक्षात येते की तिजोरीत पैशांऐवजी चपात्या ठेवण्याचे लक्षात येते त्याच्या या चुकीमुळे उडणाऱ्या गोंधळाचा फार्स या नाटकातून दिसतो.

अक्षय जाधव, संदीप पाचंगे, अक्षय ताकटे, राहुल मंगळे, सिद्धांत मंगळे, कार्तिक डोंगरे, कुणाल खैरनार, शुभम शिंपी, श्रुती जोशी, प्रियंका पाचंगे, सोनाली साळुंखे, किर्ती पाटील, शितल पाटील, हितेश भामरे यांनी भूमिका केल्या. मुकेश काळे यांनी प्रकाशयोजना केली. सुजय भालेराव यांनी नेपथ्य केले. रजत परदेशी यांनी संगीत दिले. उल्लेश खंदारे यांनी रंगभूषा केली. विनोद फरताडे यांची वेशभूषा होती. रुपाली शिंदे, राकेश वाडेकर, चैतन्य मोरे, संजय विसपुते, नीलेश खैरनार, प्रसाद पाटील, अन्सारी अब्दुल, किरण पिसे, नेहा परदेशी यांनी रंगमंच व्यवस्था सांभाळली.

.....

आजचे नाटक

महेश डोकफोडे लिखित ‘गांधी हत्या आणि मी’

परशुराम साईखेडकर नाटयगृह

सायंकाळी ७ वाजता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटा बदलण्याबाबतचा निर्णय अर्थमंत्री घेणार

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा बँकांना पाचशे व हजाराच्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घालण्यात आल्यानंतर राज्यातील जिल्हा बँक अध्यक्षांची तातडीची बैठक मुंबईत प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीनंतर जिल्हा बँकांसदर्भात मुख्यमंत्र्याशी चर्चा झाली असून, मुख्यमंत्री याबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी चर्चा करणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी दिली. दरम्यान ११ ते १३ नोव्हेंबर दरम्यान जिल्हा बँकेत ३१२ कोटींची गंगाजळी जमा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

जिल्हा बँकाना पाचशे व हजाराच्या नोटा स्वहकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे या बँकाच्या अध्यक्षांची तातडीची बैठक मुंबईत झाली. त्यात या बंदीसंदर्भात आक्षेप नोंदव‌िण्यात आले. तसेच दरेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्यासोबत चर्चा केली आहे. फडणवीस यांनी याबाबत आपण अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासोबत चर्चा करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे पाचशे व हजारच्या नोटांचा निर्णय आता अर्थमंत्र्यांकडेच होणार असल्याने राज्यसरकारने आपली जबाबदारी झटकली आहे. जिल्हा बँकाना अजून काही दिवस वाट पहावी लागणार आहे. नागरी व जिल्हा बँकाना आरबीआयकडूनच परवानगी मिळते. पंरतु नागरी बँकाना वेगळा न्याय व जिल्हा बँकाना वेगळा न्याय का असा सवाल या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.

३१२ कोटी जमा

जिल्हा बँकाना नोटा स्वीकारण्यास मनाई केली असली तरी, नाशिक जिल्हा बँकेत ११ ते १३ नोव्हेंबर दरम्यान ३१२ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यातील ३०४ कोटी बचत खाते व ठेवी, ४ कोटी पीक कर्ज, ४ कोटी पीक कर्जाचे मुद्दल जमा झाल्याची माहिती दराडे यांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता दोन डस्टब‌िनची सक्ती

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात नव्याने घंटागाडी धावण्याची प्रक्रिया एक डिसेंबरपासून सुरू होणार असून, आता कचऱ्याचे ओला व सुका कचरा असे दोन भाग करण्यात आले आहे. ओला व सुका कचऱ्यासंदर्भात जनजागृती करण्याची जबाबदारी आता ठेकेदारांवर सोपवण्यात आली आहे. पंधरा दिवसात त्यांनी घरोघरी जनजागृती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान प्रत्येक घरात आता कचऱ्याचे वर्गीकरण करावे लागणार असून, घरात आणि सोसायटीत आता दोन डसबीनची सक्ती कऱण्यात येणार आहे. सहा महिन्यात या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे.

नवा घंटागाडीचा ठेका दिल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात ६० घंटागाड्या महापालिकेच्या सेवेत आल्या आहेत. एक डिसेंबरपर्यंत सर्व नवीन घंटागाड्या येणार आहेत. नवीन घंटागाड्यांमध्ये ओला व सुका कचरा असे दोन पार्ट केले आहेत. त्यामुळे ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण आता नागरिकांना करावे लागणार आहे. याबाबत जनजागृतीसाठी ठेकेदाराने प्रत्येक घरात पत्रक वाटावे अशी सूचना आरोग्य विभागाने केली आहे. येत्या एक डिसेंबरपर्यंत ही जनजागृती मोहीम राबवावी लागणार आहे.

तसेच ओला व सुका कचरा ठेवण्यासाठी घरांमध्ये व सोसायट्यांमध्ये दोन स्वतंत्र डसबीन नागरिकांना ठेवावी लागणार असल्यामुळे घरात एक व सोसायटीत एका अशा दोन डसबीन नव्याने विकत घेण्याची जबबादारी नागरिकांवर आली आहे. सहा महिन्यांपर्यत नागरिकांना जनजागृती करून ठेकेदार ओला व सुका कचऱ्याचे स्वतःच वर्गीकरण करणार आहे. परंतु सहा महिन्यानंतर ओला व सुका कचराच घंटागाडी ठेकेदार स्वीकारणार असल्याचे आरोग्य विभागाने स्प्ष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेवानिवृत्त कर्मचारी बँकांच्या मदतीला

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द करण्यात आल्यामुळे अचानक वाढलेल्या गर्दीचा बँकांच्या कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बँकांनी आता नवा फंडा वापरत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मदतीला बोलावले आहे. या कर्मचाऱ्यांचा अनुभव व बँकांविषयी असलेल्या ज्ञानाचा उपयोग करुन कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्यावर मात करण्यात बँका यशस्वी होत आहेत.

काही बँकांनी आपल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर विश्वास टाकत गर्दीवर उपाय शोधला आहे. या कर्मचाऱ्यांना काही ठिकाणी नोटा बदलण्याचे काम दिले असून, काही ठिकाणी त्यांना वेगळ्या जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. नव्या तरुणांना तात्पुरते घेऊन त्यांना बँकेची कामाची पध्दत समजावणे व त्यानंतर त्यांना काम करायला सांगणे या स्थितीत शक्य नसल्यामुळे बँकेने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना फोन करुन बोलावले आहे. या कर्मचाऱ्यांना मात्र कामाचा मोबदला म्हणून मानधन दिले जाईल का, याबद्दल माहिती नाही. पण आपल्या बँकेत पुन्हा आपल्याला सेवा करण्याची संधी मिळाल्याचा आनंद या सेवानिवृत्तांमध्ये आहे. आपल्या एकेकाळच्या सहकाऱ्यांवर येणारा ताण आपल्यामुळे कमी होत आहे, याचा अभिमान त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत आहे. बँकेने अगोदरच खूप दिले. त्यामुळे अडचणीच्या काळात थोडे काम केले तर काय बिघडले अशी कृतज्ञताही हे कर्मचारी व्यक्त करतात.


गेल्या वर्षी मे महिन्यात मी बँकेतून निवृत्त झालो. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता बँकेने मला बोलावून घेतले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मी सेवेसाठी रुजू झालो आहे.
अशोक बागडे, सेवानिवृत्त मॅनेजर, देना बँक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पक्ष तिसऱ्यांदा सत्तेवर येणार

0
0

प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांचा विश्वास

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा नगर पालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तिसऱ्यांदा सत्तेवर येत हॅटट्रिक साजरा करेन. यात आपणास तिळमात्र शंका नाही, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केला. राज्यात विरोधी पक्ष सत्तेवर असला तरीही आपण सटाणा पालिकेस भविष्यात मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यास वचनबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.


सटाणा नगरपरिषद निवडणुकीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे थेट नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार काका रौंदळ व २१ नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी बागलाणचे आमदार दीपीका चव्हाण होत्या. व्यासपीठावर प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल सत्तार, जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पगार, माजी आमदार संजय चव्हाण, तालुकाध्यक्ष महेंद्र भामरे, शहराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे आदी उपस्थित होते.


तटकरे म्हणाले, सटाणा नगरपालिका व आपले ऋणानुबंध अनेक वर्षांपासून असून मी मंत्री असताना कोट्यवधी रुपयांचा निधी या ठिकाणी दिला. यामुळेच शहरात मोठ्या प्रमाणात व्यापारी संकुल उभे राहून सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध झाल्याचे ते म्हणाले. शहराचा मोठा विकास साधत असताना आपणास जाणीव आहे की सटाणावासीय निश्चितपणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, असा त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला.


आगामी काळात राज्यातील रोहा, सटाणा, येवला या नगरपालिका राज्यात आदर्श नगरपालिका म्हणून ओळख निर्माण करतील, असे ते म्हणाले. पक्षाने आगामी काळात या शहरात घरकुल योजना साकारण्याचे बघितलेले स्वप्न आपण प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. आपण दिलेल्या या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीदेखील यावेळी तटकरे यांनी दिली.


याप्रसंगी सुनील तटकरे यांच्या हस्ते गत पाच वर्षाच्या कार्यकाळात शहरात केलेल्या विकास कामांच्या लेखाजोखा पुस्तिकेचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले. आमदार दीप‌िका चव्हाण यांनी आपल्या भाषणात सटाणा शहराचा आगामी काळात विकास करित असताना आपण पालिकेचे पालकत्व घेत असून शहरासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली. नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार काका रौंदळ यांनी यांनी आपल्या भाषणात सटाणा शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याची आपल्यात क्षमता असून एकवेळ आपणास संधी देण्याचे आवाहन केले. सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन शैलेश सूर्यवंशी यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोनेखरेदीचा मेसेज व्हायरल

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाचशे आणि हजार रुपयाची नोट चलनातून रद्द झाल्यानंतरही अनेकांना आकर्षित करण्यासाठी सध्या काही मेसेजेस फिरत आहेत. पाचशे आणि हजाराच्या नोटा देऊन सोन्यात चांगली गुंतवणूक करा असे मेसेज फिरत आहेत. या अवैध व्यापाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

नोटा बंदीनंतर ज्वेलर्सचा व्यवसाय वाढला आहे. आपला काळा पैसा सोन्यात बदलून घ्या असा मेसेज पाठवून ते जाहिरात करत असल्याचे सांगत माकचे नेते सीताराम येचुरी यांनी संसदेत सरकारवर टीकेचे झोड उठवली. असेच मेसेज नाशिकमध्येही पाठवले जात असल्याचे समोर आले आहे. या मेसेजेसमध्ये ‘बाय गोल्ड अॅण्ड मेक गुड इन्वेस्टमेंट फॉर युअर फ्युचर’ असे म्हटले आहे. त्यातच पाचशे व हजाराच्या नोटा स्वीकारल्या जातील, असे आमिष दाखवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यात allgold0001@gmail.com हा मेल अॅड्रेसही देण्यात आला आहे.

नोटा रद्द झाल्यानंतर सर्वत्र मोठया प्रमाणात सोने खरेदी करण्यात आल्याचे वृत्त सर्वत्र झळकले त्यानंतर याबाबत आयकर विभागाने सर्व्हे सुरू केला. असे असतानाही अशा जाहिराती कोण करत आहे, या जाहिराती फेक तर नाहीत ना, असे अनेक प्रश्न सामान्य माणसांना पडले आहेत. त्यामुळे यावर पोलिसांनी सायबर सेलमार्फत चौकशी करुन कारवाई करावी अशी मागणी आता होऊ लागली आहे. नोटा रद्द झाल्याचा अनेकांना फायदाही घेतला. काळा पैसा पांढरा करण्याचा व्यवसायही सर्वत्र तेजीत सुरू आहेत. यात सोन्याच्या काही व्यापाऱ्यांची नावेही चर्चेत आहेत. त्यामुळे हा मेसेजची चौकशी केली तर त्यातून बरीच माहिती हाती लागणार आहे.


चलनातून बाद झालेल्या नोटा स्वीकारणे गैर आहे. विविध प्रकारचे आमिष देणारे मेसेज सध्या येत आहेत. या साऱ्या प्रकाराची पोलिसांनी तातडीने चौकशी करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच या अवैध बाबींना आळा बसेल.

मेजर पी एम भगत, ग्राहक पंचायत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता नगररचनाच जबाबदार

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्याच्या पहिल्या टप्प्यात ७३ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर हातोडा चालविण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील कारवाईत केवळ नाशिकरोड विभाग शिल्लक असून, उर्वरीत अनधिकृत धार्मिक स्थळांना नोट‌िसा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान अनधिकृत धार्मिक स्थळ काढल्यानंतर त्या ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण होवून धार्मिक स्थळ उभे राहिल्यास त्याची जबाबदारी नगररचना विभागावर टाकण्यात आली आहे. नगररचना विभागाने या ठिकाणी पुन्हा धार्मिक स्थळ उभे राहू नये याची काळजी घ्यावी, असे आदेश आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिले आहेत.

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सध्या शहरात अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर हातोडा चालवला जात आहे. शहरातील १२६९ धार्मिक स्थळांपैकी सन २००९ नंतरची ३१४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर डिसेंबरपर्यंत कारवाई करायची आहे. रस्त्यावर असलेल्या ८४ अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवली जाणार असून, त्यापैकी ७३ स्थळे हटवण्यातही आली आहे. बुधवारी २० धार्मिक स्थळे हटवण्यात आली. त्यामुळे आता केवळ नाशिकरोडची कारवाई शिल्लक आहे.

गुरुवारी नाशिकरोड येथे कारवाई केली जाणार आहे. तसेच सिडकोचीही स्वतंत्र यादी तयार करण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा संपल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याची कारवाई लगेच सुरू केली जाणार आहे. त्या अंतर्गत उर्वरित धार्मिक स्थळांनाही नोट‌िसा देण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

दरम्यान अनधिकृत धार्मिक स्थळ हटवल्यानंतर पुन्हा त्याच जागेवर अतिक्रमण होवून धार्मिक स्थळ उभे केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी पुन्हा धार्मिक स्थळ उभे राहू नये याची जबाबदारी आता नगररचना विभागावर सोपवण्यात आली आहे. त्या संदर्भातील आदेश आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिले असून, नगरररचना विभागाला आता या ठिकाणींवर वॉच ठेवावा लागणार आहे. तसेच या ठिकाणी पुन्हा काही उभे राहिल्यास नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा त्याच ठिकाणी अनधिकृत धार्मिक स्थळे उभे राहण्याची शक्यता आता कमी आहे. तसेच सिडकोचे नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार महापालिकेकडे आल्याने पालिका आता सिडकोतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरही हातोडा चालविणार आहे.


‘बालाजी’चा दावा फेटाळला

नाशिकरोड येथील बालाजी मंद‌िराचा अनधिकृत धार्मिक स्थळा संदर्भातील याचिकाकर्ते कैलास मुदलीयार यांचा दावा जिल्हा कोर्टाने फेटाळला असल्याची माहीती अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून हे अनधिकृत धार्मिक स्थळ हटविण्याची कारवाई गुरुवारी केली जाण्याची शक्यता आहे. संबंधित धार्मिक स्थळ रस्त्यावरच उभारण्यात आले होते. त्यांसदर्भात महापालिकेने नोटीस दिल्यानंतर विश्वस्तांनी जिल्हा कोर्टात धाव घेतली होती. परंतु जिल्हा कोर्टाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे या धार्मिक स्थळावरही हातोडा पडणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गडावर द्यावी पार्किंग फी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

तालुक्यातील सप्तशृंग गडावर देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांकडून पार्किंग फी म्हणून दोन रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव कळवण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यामार्फत जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात आला आहे. लवकरच जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून सर्व पूर्तता होऊन पार्किंग फी आकारली जाणार असल्याने गड ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होऊन स्थानिक विकासकामांना चालना मिळू शकेल.

राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी अर्धपीठ असलेले सप्तशृंगी देवीच्या गडावर दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांकडून पार्किंग फी आकारण्यास जिल्हा परिषदेने मान्यता दिली असली तरी हा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्टा अडचणीत सापडला. ग्रामपंचायतीने थेट प्रस्ताव पाठविण्याऐवजी गट विकास अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत पत्रासह फेरप्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून करण्यात आल्याने ग्रामपंचायतीचा पार्किंग फी आकारण्याचा प्रस्ताव पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व पुन्हा पंचायत समितीच्या घेऱ्यात सापडला होता.

गडावर देवीच्या दर्शनासाठी येणार्याच लाखो भाविकांवर प्रतिमाणसी दोन रुपये याप्रमाणे टोल आकारणी करण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदेला प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात जिल्हा परिषद सदस्यांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याने ग्रामपंचायतीने संबंधित प्रस्तावात सुधारणा करून पार्किंग फी आकारण्याचा प्रस्ताव सादर केला.

मध्यंतरी स्थायी समितीने वाहनातून येणाऱ्या प्रतिव्यक्तीप्रमाणे दोन रुपये आकारण्यास मान्यताही दिली होती. या ठरावाच्या आधारे ग्रामपंचायतीने दाखल केलेल्या सुधारित प्रस्तावावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी मोहोरही उमटविली आहे. मात्र, अंतिम मंजुरी देताना ग्रामपंचायत विभागाने थेट प्रस्ताव घेण्यास नकार देत गट विकास अधिकाऱ्यांमार्फत अधिकृत पत्रासह फेरप्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

जिल्हा परिषदेची आणि गटविकास अधिकाऱ्यांची मान्यता घेतली असताना फेरप्रस्ताव सादर करण्याची गरजच काय? असा सवाल ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला होता. दरम्यान, ग्रामपंचायत सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन हा तांत्रिक मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना यश न आल्याने पुन्हा एकदा गट विकास अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत पत्रासह ग्रामपंचायतीला फेरप्रस्ताव मंजूर करून घेतल्यानंतर भाविकांना पार्किंग कर लागू होण्याची शक्यता आहे.

सप्तशृंग गड ग्रामपंचायतीचा पार्किंग फी आकारण्याबाबतचा फेरप्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, त्याची सर्व पूर्तता ग्रामपंचायतीने केलेली आहे. पंचायत समिती व आपल्या स्तरावर पत्र तयार करीत ग्रामपंचायत पदाधिकारी व ग्रामसेवक यांच्या शिष्टमंडळाला तो देण्यात आला असून, सप्तशृंग गड ग्रामपंचायत मार्फत तो जिल्हा परिषदेला प्राप्त होईल. व पुढील दिशा ठरेल.--तुकाराम सोनवणे, गटविकास अधिकारी, कळवण

----

सप्तशृंग गड ग्रामपंचायतीमार्फत फेरप्रस्तावाची सर्व पूर्तता करण्यात आली असून, पार्कींग फी आकारणी करण्यास मिळाल्याने भाविकांना केवळ प्रतिमानसी दोन रुपये फी द्यावी लागेल. मात्र यामुळे गड ग्रामपंचायतीला उत्पन्न वाढीचा फायदा होईल व स्थानिक पातळीवर आवश्यक असलेल्या सेवा सुविधा उपलब्द करून देणे शक्य होईल.-गिरीश गवळी, उपसरपंच, सप्तशृंग गड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटा ठेवायच्या कुठं?

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नोटाबंदीमुळे ग्राहकांकडून स्वीकारण्यात आलेल्या पाचशे आणि हजाराच्या नोटांनी बँकांच्या तिजोऱ्या भरल्या असून, आता या रद्द झालेल्या नोटा ठेवायच्या कुठे असा पेच बँकांपुढे निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांच्या ५२५ शाखांना या प्रश्नाने ग्रासले आहे. तसेच, ही रक्कम सुरक्षित राहण्यासाठीही त्यांचे अथक प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

नाशिक जिल्ह्यातील राष्ट्र‌ियीकृत व खासगी बँकांसमोर रद्द झालेल्या नोटा ठेवण्यासाठी जागा अपुरी पडत असल्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. गेल्या सात दिवसांपासून बँकांत कोट्यवधी रुपयांच्या पाचशे व हजारांच्या नोटा जमा करण्यात आल्या. पण त्या नंतर कोठे पाठवायच्या याचे नियोजन नसल्यामुळे बँकांपुढे पेच निर्माण झाला आहे.

बुधवारी बहुतांश बँकांचे अधिकारी या नोटांचे काय करायचे यासाठी फोनाफोनी व ई-मेल करुन विचारणा करत होते. त्यामुळे त्यांच्यासमोर हा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे. येत्या काही दिवसांत त्यातून मोठी वाढ होणार असल्यामुळे त्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. एकीकडे जुन्या नोटा व त्यात येणाऱ्या नवीन नोटा यामुळे हा प्रश्न आता गंभीर झाला आहे. स्टेट बँकेच्या जिल्ह्यात ७० हून अधिक शाखा आहेत. नाशिक व इगतपुरी या भागात ३५ शाखा असून त्यांची नोटा साठवणुकीची क्षमता ४०० कोटींच्या आसपास आहे. आज या बँकांमध्ये ७१२ कोटी जमा आहेत. नाशिक शहर व इगतपुरी वगळता ग्रामीण भागातही स्टेट बँकेच्या ३५ शाखा आहेत. येथे ८५० कोटींची क्षमता आहे तर नोटा १३२२ कोटी आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र बँकेत ८०० कोटींच्या आसपास नोटा आहेत. या बँकांबरोबरच देना बँक, युनियन बँक व इतर राष्ट्र‌ियीकृत बँकांसमोरही हाच प्रश्न आहे. एकाच वेळी पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द केल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात अनेकांनी आपल्या खात्यात नोटा भरल्या तर काहींनी त्या बदलून घेतल्या. या नोटांबरोबरच सहकारी बँकांतूनही मोठा भरणा बँकेत झाला. त्यामुळे राष्ट्र‌ियीकृत बँकांसमोरच्या या अडचणी अधिक आहेत. यातून वेळीच जर मार्ग काढला नाही तर बँकेपुढे मोठा पेच निर्माण होणार आहे.

नोटांची काळजी

पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द झाल्या असल्या तरी त्या सांभाळण्याची मोठी जबाबदारी बँकांसमोर आहे. त्यामुळे या नोटा कुठे ठेवायच्या, त्यांचे बॉक्स करुन त्या कुठे पाठवायच्या असे एक ना अनेक प्रश्न बँक अधिकाऱ्यापुढे आहेत. या नोटांचा हिशोब ठेवून त्या पाठवाव्या लागत असल्यामुळे या नोटांची काळजीही वाढली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live


Latest Images