Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

दुकानांमधून मिनी बँक‌िंग सेवा

0
0

अन्न व पुरवठा विभाग अन् बँकांची संयुक्त योजना

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आता खेड्यापाड्यातही मिनी बँकिंगची सुविधा उपलब्ध होणार असून, छोट्या-मोठ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी ग्रामस्थांना तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी धाव घेण्याची गरज भासणार नाही. त्या त्या भागातील रेशन दुकाने मिनी बँक म्हणून कार्यान्वित करण्याची योजना अन्न व पुरवठा विभाग, तसेच काही बँकांनी संयुक्तरित्या हाती घेतली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात नाशिक विभागातील धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहमदनगरसह नाशिक या पाच जिल्ह्यांच्या पुरवठा विभागाची बैठक पार पडली. यावेळी पुरवठा विभागाचे उपायुक्त रघुनाथ गावडे, नाशिकच्या जिल्हा पुरवठा अधिकारी सरिता नरके, अन्य जिल्ह्यांचे पुरवठा अधिकारी, तसेच एस बँकेचे व्यवस्थापक केदार देशपांडे, सचिन डहाळे, आयडीएफसी बँकेचे सचिन पेडेकर, रुपेचे अनुराग मिश्रा, अॅक्सिस बँकेचे सुदीप मुळे आदी उपस्थित होते.

सरकारच्या बदलत्या धोरणांमुळे माफक दरात अन्नधान्याचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या कमी होऊ लागली आहे. त्यामुळे रेशन दुकानदारांनाच मिनी बँक म्हणून उत्पन्नाचे अन्य पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत आणि त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या गावातच बँक‌िंगसंदर्भातील आर्थिक व्यवहार करता यावेत, या उद्देशाने रेशन दुकानदार बँकांचे बिझनेस करस्पॉडंट म्हणून काम करणार आहेत. त्यामुळे रेशनव्यवस्था सशक्त होईल, असा विश्वास पुरवठा विभागाचे उपसचिव बी. बी. पाटील यांनी व्यक्त केला.

लाभार्थीलाच रेशन

लाभार्थीच्या रेशन कार्डवर अन्य व्यक्ती अन्नधान्य खरेदी करीत असल्याचे प्रकार सर्रास घडतात. असे प्रकार रोखण्यासाठीे ‘पॉइंट ऑफ सेल’ उपकरण बसविण्याचा निर्णय अन्न व पुरवठा विभागाने घेतला आहे. तसेच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पीओएस व्यवस्थाच ‘आधार’शी जोडून ती बायोमेट्रिक केली जाणार आहे. लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक संलग्नित केले असून, बायोमेट्र‌िक पद्धतीने ओळख पटवून शिधावस्तूंचे वाटप केले जाईल. राज्यातील ५१ हजार ७२५ रास्तभाव दुकानांमध्ये हे उपकरण बसविण्यात येईल. संबंधित कार्डधारक, तसेच कार्डवर नावे असलेल्या तीन व्यक्तींची या पीओएसवर नोंद असेल. त्यापैकी कुणीही व्यक्ती धान्य खरेदी करून आणू शकेल.

ही कामे करू शकणार
बँकांच्या लहान ठेवी गोळा करणे, बँकांच्या लहान ठेवी गोळा करणे, ग्राहकांच्या पॉल‌िसी काढून देणे, बँकांची थकीत वसुली तसेच बँक लोनचे हप्ते भरून घेणे, बचतगटांना बँकांमार्फत अर्थसहाय्य पुरविणे, पेन्शन काढून देणे, मोबाइल, टीव्ही रिचार्ज करणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संघर्ष मोर्चात लाखोंचा जनसमुदाय

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

गावाबाहेर राहत असलेले दलित आदिवासी, भटके विमुक्त हे जसे जाती व्यवस्थेचे बळी आहेत. त्याचप्रमाणे गावामधील माळी, साळी, कोळी, लोहार ओबीसी जातीदेखील व्यवस्थेचे बळी ठरले आहेत. त्यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या वंचित असलेल्यांसाठी घटनात्मक तरतूद करून ठेवली आहे. त्यानुसारच मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या चाळीस वर्षांत मंडल आयोगाची संपूर्ण अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. म्हणूनच आज दलित आदिवासींवर अन्याय व अत्याचार होत आहेत, अशा प्रतिक्रिया मोर्चात व्यक्त करण्यात आल्या.

आता परिवर्तनाची आणि प्रबोधनाची लढाई करावी लागणार आहे. तसेच रस्त्यावर उतल्याशिवाय व संघर्ष करून मागण्या मागाव्या लागत आहेत. जर अॅट्रॉसिटी कायदा प्रभावीपणे राबविला गेला तर दलित आदिवासींनाच नाही तर इतरांनादेखील न्याय मिळणार आहे. धुळ्यात शनिवारी (दि. २६) दलित अॅट्रॉसिटी संघर्ष मोर्चाच्या निमित्ताने भाषणातून या प्रतिक्रिया समोर आल्या. यावेळी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन प्रातिनिधिक स्वरूपात मोर्चातील पाच युवतींनी जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांना दिले. शहरातील निघालेल्या या मोर्चात जिल्ह्यातून सुमारे दोन लाख मोर्चेकरी सहभागी झाले होते.

अॅट्रॉसिटी कायदा संरक्षण समितीतर्फे शनिवारी सकाळी शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून महामोर्चाला सुरुवात झाली. तत्पूर्वी २६/११ हल्ल्यातील शहीदांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. अत्यंत शिस्तीने मोर्चा शहरातील प्रमुख मार्गावरून मोर्चाचे रूपांतर जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहसमोर दुपारी एक वाजता सभेत झाले. मोर्चात दलित आदिवासींसह समाजातील लोकांसह स्थानिक राजकीय नेते, वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक यांची सहभाग होता. जिल्हा पोलिस प्रशासनाकडून नऊशे पोलिस अधिकारी व कर्मचारी शहरात तैनात करण्यात आले होते. तर शहरातील पंधरा शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रचारतोफा थंडावल्या; आज मतदान

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील सटाणा, सिन्नर, नांदगाव, मनमाड, येवला आणि भगूर या सहा नगरपालिकांसाठी रविवारी मतदान होणार आहे. यावेळी थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीसाठी सहा नगरपालिकांतून एकूण ३२ उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यामुळे ३२ पैकी कोणते सहा उमेदवार थेट नगराध्यक्ष होतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. सोमवारी ‌मतमोजणी होणार आहे.

गेल्या दीड दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील या सहाही ‌शहरांमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. आरक्षण सोडत निघाल्यानंतर अनेकांनी आपापल्या परीने जनसंपर्क आणि पक्ष श्रेष्ठींशी जवळीक साधत उमेदवारी पदरात पाडून घेतली. थेट नगराध्यक्षपदीसाठी ‌या सहाही शहरांपैकी सर्वाधिक उमेदवार मनमाड नगरपालिकेत रिंगणात उभे आहेत. येथे तब्बल आठ उमेदवार थेट नगराध्यक्षपदासाठी ‌उभे आहेत. भ्गूर नगरपालिकेत तीन, येवल्यात सहा, सटाण्यात पाच, सिन्नरमध्ये पाच, नांदगावमध्ये पाच असे एकूण ३२ उमेदवार रिंगणात आहेत.

प्रचारादरम्यान भाजपने मतदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी शहराच्या विकासाकरिता तब्बल २०० कोटींच्या पॅकेजचे आश्वासन दिले आहेत. तर शिवसेनाकडून अनेक दिग्गजांनी ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण असे समिकरण मांडत विकासाचे स्वप्न ‌दाखवले आहे. काँग्रेसकडून अनेक ठिकाणी भाजपला टार्गेट करत प्रचारसभांमध्ये थेट आरोप करण्यात आले.

तर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे आयते कोलीत हातात सापडल्यामुळे सगळ्याच पक्षांकडून भाजपवर चांगलीच चिखलफेक करण्यात आली. राष्ट्रवादीकडूनही ग्रामीण भागाशी आपली नाळ अधिक जोडली गेल्याचे सांगून मतदारांच्या हृदयाला हात घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

येथे होणार मतमोजणी
भगूर माऊली समाजमंदिर हॉल, विहितगाव, नाशिकरोड

मनमाड वर्धमान बरडिया सार्वजनिक वाचनालय, मनाड

नांदगाव शासकीय इमारत हॉल, नवीन तहसील नांदगाव

सिन्नर जीएमडी कॉलेज, सिन्नर

सटाणा नवीन प्रशासकीय इमारत, सटाणा

येवला नगरपालिका सभागृह, येवला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेशिस्तीला दंडाचा उतारा !

0
0


कर्तव्य आणि अधिकार यांची सांगड निसटत चालली आहे. अधिकारांची जाणिव ठेवणारे, त्यासाठी सदैव दक्ष असणारे मात्र कर्तव्याचे पालन करायचे म्हटले की, हात झटकून मोकळे होतात. व्यक्ती अधिकारांचा थेट संबंध स्वातंत्र्याशी जोडला जातो. तर, कर्तव्य भावना मात्र, जबाबदारीतून निर्माण होते. बेजबाबदारपणा वाढला की कायद्याची सक्त अंमलबजावणी करून समाज व्यवस्था कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. नाशिक शहर पोलिसांचे सध्या हेच सुरू आहे. जबर दंड, स्वयंशिस्त या माध्यमातून बेशिस्तीला आळा बसवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. जबर दंडाचा हा उतारा कसा आणि किती प्रभावशाली ठरतो, हे आगामी काळातच स्पष्ट होईल.

अरविंद जाधव

वाहतूक व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले की, त्या शहरात भोंगळ कारभार सुरू होतो. शहराचे नाव बदनाम होते. सुदैवाने नाशिक शहरात मुंबई किंवा पुणे या शहरांसारखी परिस्थिती नाही. पण, आपली वाटचाल मात्र त्या दिशेने सुरू झाली आहे, हे तेवढेच खरे. दरवर्षी लाखो नवीन वाहने रस्त्यावर येत असून, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कायम आहे. रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था भक्कम करायलाच हवी. आज शहरातील द्वारका, कॅनडा कॉर्नर, शालिमार, इंदिरानगर अंडरपास, सातपूर गाव, अशोक स्तंभ, किंवा जेहान सर्कल, नाशिकरोड, उपनगर जंक्शन तसेच नव्याने विकस‌ित झालेला गोविंदनगर रस्ता अशा कोणत्या ठिकाणी कधी आणि काय अडथळा निर्माण होईल, याची शाश्वती राहिलेली नाही. सकाळ किंवा संध्याकाळच्या सुमारास काही मिनीटातच वाहनांच्या लांबच रांग लागतात. ‘शहाणे’ म्हणणारे वाहनचालक आपली ‘हुशारी’ दाखवत वाहन पुढे दामटण्याचा प्रयत्न करतात. त्यानंतर होणारा जॅम मात्र, कित्येक तास हलत नाही. यात, शाळेतून परतणारा विद्यार्थी असो की, पेशंटला घेऊन जाणारी अॅम्ब्युलन्स, सगळेच अडकून पडतात. शहरातील वाहतुकीचे हे चित्र वाहनचालकांच्या अंगवळणी पडण्याची भीती वाटू लागली आहे. बेशिस्त, नियमांची मोडतोड करून काही वर्षे चालणाऱ्या वाहतुकीला पुन्हा शिस्त लागण्याची सुतराम शक्यता नसते. बेशिस्तीतून मिळणारे अधिकार हेच स्वातंत्र्य असल्याची अनभुती म्हणून उपभोगले जातात. त्याला विरोध झाला की, मोठा गट विरोध करण्यास सज्ज होतो. नाशिक शहरात बेशिस्त वाहतुकीचे ओंगळवाणे चित्र दिसत असले तरी त्यावर पोलिसांचा किमान कंट्रोल आहे. पोलिसांना या धाकातूनच वाहतुकीला शिस्त लावण्याचे मोठे काम पार पाडावे लागणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी शहर पोलिसांनी वाहतूक परिषदेचे आयोजन केले होते. सर्वसामान्य नागरिकांबरोबर, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना बैठकीत पाचारण करण्यात आले होते. त्यांच्याकडून आलेल्या सूचनांचा पाऊस झेलताना पोलिसांची भंबेरी उडाली. अर्थात, वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी मोठ्या दंडाची तरतूद करण्याची पोलिसांची योजना यामुळे सिध्द झाली. ‘वाहतूक बेशिस्त आहे ना मग मोठ्या रक्कमेचा दंड भरण्यास तयार रहा,’ असा इशारा देत पोलिसांनी आपली कारवाई सुरू देखील केली. नोटाबंदीच्या नावाखाली शहाणपणा करणाऱ्या वाहनचालकांना वाव मिळू नये, याची पोलिसांनी खबरदारी घेतली. यासाठी १० ते १२ स्वाईप मशिनही उपलब्ध करून घेण्यात आल्या. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना आर्थिक दंडामुळे चाप बसेल काय हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. मात्र, नियम सर्वांना समान असतात, हे पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी दाखवून देण्यास सुरूवात केली आहे. पोलिसांनीच वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष केले तर कारवाई कोणावर करायची, असा त्यामागील त्यांचा हेतू आहे. गस्ती पथकावरील पोलिसांनी चारचाकीत बसताना शीट बेल्ट लावावा. सिग्नलचे नियम पाळावेत, दुचाकीवर फिरणाऱ्या पोलिसांनी हेल्मेट परिधान करावे, अशा सूचनांचा मोठा डोसच पोलिस आयुक्तांनी दिला आहे. वर्दीवरील पोलिस जे करतील, त्याचे अनुकरण करण्याचा एक दबाव सर्वसामान्य नागरिकांवर यामुळे निर्माण होईल. पोलिसांना शिस्त लागली की, सर्वसामान्यांना वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनावरून वादविवाद करण्यास वाव राहणार नाही, अशी पोलिस आयुक्तांची भूमिका असावी.

वास्तविक, वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडण्यामध्ये महापालिकेची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची ठरते. रस्ते तयार करताना वाहतूक मॅनेजमेंटचा कोणताही विचार केला जात नाही. एकदा रस्ता तयार झाला की त्यावर महापालिकेच्या ‘कृपेने’ अतिक्रमण केले जाते. इमारतींच्या पार्किंगमध्ये सर्वांसमक्ष गाळे तयार केले जातात. कम्पलिशन सर्टिफिटेक देणाऱ्या नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संमतीने हे होत नाही, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. वाहनचालकांच्या दृष्टीने आज सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा पार्किंगचा असून, महापालिका प्रशासनाने एक विशेष मोहीम म्हणून त्याकडे लक्ष पुरवायला हवे. सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरविल्यानंतर पार्किंगसारखी समस्या उभी राहिली तर एक हजारच काय दहा हजार रूपये दंडाची तरतूद करणे उचित ठरेल. आज, शहरातील बहुतांश ठिकाणी पार्किंगच आढळून येत नाही. रस्त्यावर वाहने पार्क झाली की टोईंग व्हॅनवरील कर्मचारी वाहन घेऊन जातात. टोईंग व्हॅन हा देखील एक गंमतीचा विषय आहे. सर्वसामान्यांच्या मनात कायद्याबाबत भीती निर्माण व्हावी, केलेला गुन्हा पुन्हा होणार नाही याची जाणीव निर्माण व्हावी, या हेतूने सुरू झालेली एखादी मोहीम समजण्यासारखी आहे. मात्र, टोईंग व्हॅन हा वाहतूक पोलिसांसह सर्वसामान्यांना मनस्ताप देणारा विषय ठरतो आहे. अत्यंत चुकीच्या पध्दतीने वाहने जमा करून वाहन चालकांच्या खिशाला चाट देण्याचा हा प्रकार त्वरीत बंद होणे अपेक्षित आहे. अगदी गळीबोळातील वाहने उचलून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जातात. यामुळे वाहतूक व्यवस्थेबाबत आदर निर्माण होण्याऐवजी सर्वसामान्य व्यक्ती शिव्यांची लाखोली वाहून कायद्याला आव्हान देण्यास सज्ज होतात. कधी चार चाकी वाहनांना रस्त्यावरून हटवले जाते तर कधी त्याची दखलही कोणी घेत नाही. कारवाईतील हा सावळा गोंधळ वाहनचालकांनी का सहन करावा? वाहतूक विभाग मागील काही वर्षांपासून कात टाकतो आहे. नवनवीन योजना, आधुनिक उपकरणे, तंत्रज्ञान यामुळे बेशिस्त वाहनचालकांना वठणीवर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नव्याने अनेक प्रस्ताव तयार केले जात असून, या कारवाईत पारदर्शकता निर्माण करण्याची जबाबदारी पोलिस आयुक्तांनी पार पाडायला हवी. टोईंग केलेले वाहन रस्त्यावर अडथळा निर्माण करीत होते, याचे सबळ पुरावे ठेकेदाराने सादर केले तर वाहनचालक वाद घालणारच नाही. मात्र, चक्कर मारल्यानंतर डिझेल तरी सुटायला हवे, या मानसिकतेतून काम होते. त्यातून आपसूकच भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर तयार होतो आहे. बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई व्हायलाच हवी. बेशिस्त वाहनचालकांची संख्या कमी झाल्यास वाहतुकीला शिस्त लागेल. शहरात चांगले चित्र निर्माण होईल. मात्र, त्यासाठी पोलिसांनी कारवाईत पारदर्शकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे महापालिकेने आपली जबाबदारी एक मशिन म्हणून पार पाडल्यास नाशिकची वाटचाल खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट सिटी’च्या दिशेने होईल.

arvind.jadhav@timesgroup.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​अस्तित्वाची लढाई

0
0


अनिल पवार

जिल्ह्यातील सहा नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये दोन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. भुजबळ यांच्या मतदारसंघातील मनमाड, नांदगाव व येवला येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (भुजबळ) अस्तित्वाची लढाई आहे, तर स्‍थानिक स्वराज्य संस्‍थांमध्ये भाजप भक्कम पाय रोवणार का? या दोन्ही गोष्टींचा फैसला करणारी ही निवडणूक आहे. यामुळे सर्वच पक्षांनी प्रचारात भाजपला टार्गेट केले. याशिवाय आगामी महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक सर्व पक्षांसाठी रंगीत तालिम ठरणार आहे.

‌थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमुळे यंदाच्या नगरपालिका निवडणुका लक्षवेधी ठरल्या आहेत. जिल्ह्यात मनमाड, नांदगाव, येवला, सिन्नर, सटाणा व भगूर या सहा नगरपालिकांसाठी मतदान होणार आहे. या सहाही नगरपालिका निवडणुका भाजपसाठी लक्षवेधी ठरल्या आहेत. कारण ग्रामीण भागात भाजपची ताकद वाढणार की काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना आपला जनाधार टिकून ठेवणार याचा फैसला करणारी ही निवडणूक आहे. केंद्र व राज्यात सत्ता मिळविल्यानंतर भाजपने ग्रामीण भागात पक्ष वाढीवर भर दिला आहे. त्यादृष्टीने नगरपालिका निवडणुका व आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

ग्रामीण भागात काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेइतकी भाजपची ताकद नाही. असे असूनही सर्व पक्षांनी नगरपालिका निवडणुकीत भाजपला टार्गेट केले आहे. विरोधी पक्षांच्या स्टार प्रचारकांनी फक्त नोटाबंदी आणि मोदी व फडणवीस सरकार कसे सर्वसामान्यांच्या विरोधातले आहे, यावर जोर दिला. नोटाबंदी करून सरकारने सर्वसामान्यांची कशी अडचण केली, या किस्स्यांवर प्रचाराचा जोर राहिला. मात्र भाजपच्या स्टार प्रचारकांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करण्याबरोबरच विकासकामांवर भर देण्याचा मनसुबा व्यक्त केला. यामुळे सेना असो की काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचे पहिले ध्येय हे भाजपला रोखण्याचे असल्याचे दिसून आले आहे.

नाशिक शहरात भाजपचे तीन आमदार असले तरी ग्रामीण भागाचा विचार केला तर एकच आमदार आहे. विशेष करून सिन्नर व भगूर क्षेत्रात शिवसेनेचे, तर मनमाड, नांदगाव, येवला व सटाणा येथे राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. यामुळे शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या या सत्तास्थानावर भाजपने लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे या नेत्यांनी जिल्ह्यात हजेरी लावून भाजपतर्फे प्रचारात कुठलीच कसर ठेवली नाही. मनमाड, नांदगाव येथील पाणीप्रश्नावर भाजपने बोट ठेवत राष्ट्रवादीच्या अपयशाचा पाढा वाचण्याबरोबरच आमच्याशिवाय हा प्रश्न सुटूच शकणार नाही, असा सूर आळवला. यामुळे मतदार या आश्वासनांना कितपत साथ देतात, यावर भाजपच्या यशाचे गणित ठरणार आहे. याशिवाय नोटाबंदीच्या विषयावरही मंत्रीमहोदयांनी जनतेचा कौल घेण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे नोटाबंदीचा निर्णय भाजपला तारक ठरणार की मारक हे निवडणुकीत दिसून येणार आहे.

ताकद कमी असूनही येवला वगळता भाजप सर्वत्र स्वबळावर लढत आहे. विशेष म्हणजे भाजपने सर्व जागांवर उमेदवार दिले, तर इतर विरोधी पक्षांना उमेदवारांची शोधाशोध करावी लागली, हे विशेष. स्‍थानिक सत्ताधारी पक्षांवर काही अपक्षांना पुरस्कृत करण्याची वेळ आली. यावरून ग्रामीण भागात भाजपची ताकद वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सहापैकी किती नगरपालिकांमध्ये कमळ फुलेल हे पक्षवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. विरोधी पक्षांकडून उरल्यासुरल्या स्‍थानिक स्वराज्य संस्थाही काबीज करण्यात भाजप कितपत यशस्वी होतो, याचा निकाल लागणार आहे.

सिन्नर व भगूर वगळता मनमाड, नांदगाव, येवला व सटाणा हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असून, नगरपालिकांमधील सत्ताधारी पक्ष आहे. मात्र भुजबळांच्या जेलवारीमुळे राष्ट्रवादीचे बरेच मोहरे गळाले असून, भाजप व सेनावासी झाले आहेत. यामुळे राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची संख्या घटली आहे. नांदगावमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी असली तरी मनमाड व येवल्यात ते आमनेसामने आहेत. माजी मंत्री छगन भुजबळ व माजी खासदार समीर भुजबळ हे तुरुंगात असल्याने छोट्या भुजबळांवर म्हणजे पंकज भुजबळांच्या खांद्यावर प्रचाराची जबाबदारी होती. पंकज भुजबळांनी मनमाड, नांदगाव व येवल्यात प्रचाररॅली व सभा घेऊन मतदारांना पाठीशी राहण्याचे भावनिक आवाहन केले. स्वतःला भुजबळ समजून जोमाने कामाला लागा, असे आवाहनही केले. आमदार पंकज भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रथमच निवडणूक लढवित असल्याने मतदार त्यांच्या भावनिक आवाहनाला कितपत दाद देतात, हे या निवडणुकीवरून स्पष्ट होणारच आहे. मनमाड, नांदगाव व येवला व सटाणा या ठिकाणी काँग्रेसकडून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण या दिग्गज नेत्यांनी हजेरी लावली. राष्ट्रवादीतर्फे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार जितेंद्र आव्हाड, प्रवक्ते नवाब मलिक, निरंजन डावखरे, फौजिया खान या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी प्रचारसभांमध्ये रंग आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वरिष्ठ नेत्यांचा दुष्काळ दिसून आला. भुजबळांच्या अनुपस्थितीत जणू वरिष्ठ नेत्यांनी नाशिककडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. याशिवाय पक्षांतराचा फटका राष्ट्रवादीला बसला आहे. यामुळे सत्ता राखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस कितपत यशस्वी होते हे निकालानंतर स्पष्ट होईल. मात्र लढाई सोपी नाही, हे राष्ट्रवादीला कळून चुकले आहे. जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पगार यांनी वेळोवेळी राष्ट्रवादीला बळकट करण्याचे प्रयत्न केले खरे पण कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचा अभाव दिसून आला. सेनापतीच तुरुंगात असल्याने राष्ट्रवादीला मरगळ आल्याचे दिसून आले.

भगूरमध्ये गेल्या वीस वर्षांपासून शिवसेनेची वर्चस्व असून, सत्ता टिकविण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. येथे भाजप-सेना नेहमी आमनेसामने असल्या तरी सेनेचीच हुकूमत राहिली आहे. याशिवाय आघाडीच्या उमेदवारामुळे तिरंगी सामना होत आहे. शिवसेनेतर्फेही ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, ज्येष्ठ नेत्या नीलम गोऱ्हे, प्रा. नितीन बानगुडे पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, हाजी अराफत यांनी प्रचाराचे रण तापविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मोठ्या नेत्यांनी जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष केले. ग्रामीण भागात शिवसेना नेहमीच आघाडीवर राहिली आहे. मात्र, यावेळी त्यांना भाजपचा सामना करावा लागत आहे.

सिन्नरमध्ये माजी आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप पहिल्यांदा निवडणूक लढत आहे. आमदार राजाभाऊ वाजे विधानसभेप्रमाणे कोकाटेंना शह देण्यात यशस्वी होणार का? याबाबत उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. येथे होणारी निवडणूक ही पक्षाऐवजी व्यक्तिसापेक्ष होत आहे. यामुळे सेना-भाजपपेक्षा कोकाटे की वाजे यावर लक्ष लागले आहे. सिन्नरमध्ये सेना-भाजप आमनेसामने असले तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी करून आव्हान निर्माण केले आहे. तथापि, कोकाटेंच्या माध्यमातून भाजपला सिन्नर तालुक्यात भक्कम पाय रोवण्याची मोठी संधी मिळाली आहे, हे नाकारून चालणार नाही. याचमुळे मुख्यमंत्र्यांची सभा येथे लक्षवेधी ठरली.

सटाणा नगरपालिकेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्व जागांवर उमेदवार उभे करता येऊ नये, ही मोठी खेदाची बाब आहे. याउलट भाजपने पहिल्यांदाच सर्वच्या सर्व जागा लढवत आव्हान निर्माण केले आहे. यामुळे दहा वर्षांची सत्ता टिकविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची पर्यायाने माजी आमदार संजय चव्हाण व विद्यमान आमदार दीपिका चव्हाण यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. माजी मंत्री सुनील तटकरे यांनी सटाण्यात सभा घेऊन वातावरण निर्मिती केली. मात्र भाजपचे केंद्रीय मंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी या निवडणुकीवर विशेष लक्ष केंद्रित करीत राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी कुठलीही कसर ठेवलेली नाही. अगदी सुरुवातीपासूनच डॉ. भामरे यांनी या निवडणुकीत लक्ष घातले. यामुळे सटाण्यात भाजप विरुध्द राष्ट्रवादी असा सामना रंगला आहे. एकूणच ग्रामीण भागात पाय रोवण्यासाठी भाजपला नगरपालिका निवडणुकीमुळे संधी मिळाली आहे. या संधीचे भाजप सोने करणार का याचा फैसला लवकरच लागणार आहे.

anil.pawar@timesgroup.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चलनबंदीने व्यवहारकोंडी!

0
0

pravin.bidve@timesgroup.com

Tweet : @PravinbidveMT
नाशिक : पाचशे आणि हजाराच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाचा फटका मुद्रांक विक्रेत्यांनाही बसला असून, गेल्या तीन आठवड्यांपासून मुद्रांकांद्वारे होणारे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. राज्यातील चार हजार मुद्रांक विक्रेते आणि तेवढ्याच दस्तलेखकांकडे नागरिकांनी पाठ फिरविली असून, कोट्यवधींचे व्यवहार खोळंबले आहेत. परिणामी चलनबंदी नव्हे, दुष्काळात तेरावा महिना अशी स्थिती दिसून येत आहे.

हजार रुपयांहून अधिक व शंभर रुपयांहून कमी किमतीचे मुद्रांक सरकारने व्यवहारातून यापूर्वीच कायमचे बाद केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजाराच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर व्यवहारात शंभर आणि पाचशेच्या नोटांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. नाशिकसह राज्यात अनेक ठिकाणी अद्याप पाचशेच्या नोटेचे नागरिकांना दर्शनच झालेले नाही. चलनबंदी आणि चलन तुटवड्यामुळे राज्यात मुद्रांक व्यवसायालाही खीळ बसली आहे. उपलब्ध शंभराच्या नोटा मुद्रांकाच्या खरेदीत घालविण्यापेक्षा मुद्रांकाशी संबंधित कामे पुढे ढकलण्यासच नागरिक पसंती देऊ लागले आहेत. मुद्रांकांची विक्रीच मंदावल्याने दस्तलेखक, अर्ज लेखक, पिटिशन रायटर्सच्या हाताचे काम हिरावले गेले आहे. त्यामुळे ‘दुष्काळात तेरावा’ या उक्तीचा अनुभव या व्यावसायिकांना घ्यावा लागतो आहे. राज्य सरकारने २३ जानेवारी २०१५ रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकानुसार १ हजार रुपये व त्यापुढील मुद्रांकांची छपाई, पुरवठा आणि विक्री कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली आहे. याखेरीज शंभर रुपयांच्या आतील स्टॅम्पही बंद झाले असून, मुद्रांक व्यवसायाची सर्व भिस्त शंभर आणि पाचशे रुपये किमतीच्या मुद्रांकांवर अवलंबून आहे. हजार आणि पाचशेच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्याने नाशिक जिल्ह्यातील अडीचशे, तर राज्यातील साडेचार हजार मुद्रक, तसेच तेवढ्याच दस्तलेखकांचा व्यवसाय अडचणीत आला आहे.

घरभाडे करार, महापालिका व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित करार, विवाह नोंदणी, जात पडताळणी कार्यालये, कोर्ट, बँका, पतसंस्था आणि जेथे जेथे अफेडेव्हिट करून देणे बंधनकारक आहे, अशी सर्वच कामे पुढे ढकलण्यास नागरिकांकडून प्राधान्य दिले जात आहे.


मुद्रांकांची विक्री रखडली

एकट्या नाशिक जिल्ह्यात एक मुद्रांक परवानाधारक दररोज सरासरी २५ मुद्रांकांची विक्री करतो. जिल्ह्यात २५० मुद्रांकविक्रेते असून, दररोज सहा ते साडेसहा हजार मुद्रांकांची विक्री होते. मुद्रांक विक्रीचे तुरळक व्यवहार सुरू असले, तरी एकट्या नाशिक जिल्ह्यात गेल्या तीन आठवड्यांत सुमारे एक लाख मुद्रांकांची विक्री होऊ शकली नसल्याचा दावा विक्रेत्यांकडून केला जातो आहे. राज्यात दररोज काही लाख मुद्रांकांची विक्री होते. ही विक्री ठप्प झाली असून, विक्रेते आणि दस्तलेखकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

शंभराच्या नोटांच्या तुटवड्यामुळे लोकांनी कामाचा प्राधान्यक्रम बदलला आहे. मुद्रांक खरेदी व तत्सम कामे पुढे ढकलली जात असल्याने विक्रेते व दस्तलेखक बसून आहेत. दोन हजार रुपयांची नोट देणाऱ्यांना सुटे देणे शक्य होत नसल्यानेदेखील व्यवसायावर विपरित परिणाम झाला आहे.

-सलीम काझी, राज्याध्यक्ष, शासकीय परवानाधारक मुद्रांक विक्रेता आणि दस्तलेखक संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिकच्या नोटा मुंबईकरांच्या खिशात

0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यात ५२५ राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांमध्ये बहुतांश बँका कॅश शाॅर्टेजच्या प्रश्नामुळे ठप्प पडल्या असताना जिल्ह्यातून काही बँकांनी मात्र मुंबईच्या कॅशचा प्राॅब्लेम सोडवण्यासाठी ३०५ कोटी रुपये शिल्लक रकमतेून पाठवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यात कॅश शाॅर्टेजच्या प्रश्नामुळे ग्राहकही त्रस्त असतानाच्या स्थितीत ही रक्कम कशी पाठवण्यात आली, असा प्रश्नही आता उपस्थित केला जात आहे. पण, हा बँकांचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगत इतर जण या विषयावर बोलणे टाळत आहेत.

मुंबईला पाठवलेल्या या नोटांमध्ये करन्सी प्रेसच्या नोटांचा कोणताही संबंध नाही. पाचशे व हजारांच्या नोटा बाद झाल्यानंतर जिल्ह्यात काही बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात कॅश होती, तर काही बँकांत मात्र खडखडाट होता. त्यामुळे ज्या बँकेत शिल्लक कॅश होती त्यांनी ती मुंबईला पाठवून तेथील प्रश्न तात्पुरता सोडवला. ही कॅश पाठवण्यासाठी जिल्ह्यातील काही बँकांच्या शाखांतून ती गोळा केल्याचेही बोलले जात आहे. त्यासाठी विशेष सुरक्षा घेण्यात आली होती.

विशेष म्हणजे नोटा बाद झाल्यानंतर पाचव्या-सहाव्या दिवशीच हे पैसे पाठवण्यात आले. त्यामुळे मुंबईचा प्रश्न काहीअंशी सुटला, पण नाशिककरांचा प्रश्न मात्र कायम राहिला. एकीकडे मुंबईत पैसे पाठवले जात असताना दुसऱ्या एका बँकेने आपल्याकडे असणारे अतिरिक्त पैसे दुसऱ्या बँकेच्या करन्सी चेस्टमध्ये टाकले. त्यानंतर ते दुसऱ्या जिल्ह्यातील शाखेत मिळाले की नाहीत, हे कळू शकले नाही. पण, जिल्ह्यात नोटा रद्द होण्याअगोदरच मोठी कॅश होती हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.



पद्धतीचा फटका

कॅश शाॅर्टेज झाल्यानंतर त्याचे समान वाटप होत नसल्याचा मुद्दा समोर ठेवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी समान वाटपाचे अधिकार मिळावेत, यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. पण, बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असल्यामुळे तो अधिकार मिळेल की नाही हा प्रश्न असला, तरी जिल्ह्यातील बँकेत पैसे असमान पद्धतीने आले ही गोष्ट मात्र लपली नाही. त्यामुळे अनेक बँकांना ग्राहकांचा रोष सहन करावा लागला. त्यातून हा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यानंतरही ही कॅश मुंबईला पाठवणे ही गोष्ट संतापात भर टाकणारी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाचशेच्या नोटा छापूनही शहरात ‘दर्शनदुर्लभ’

0
0


म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

येथील करन्सी नोट प्रेसमध्ये पाचशेच्या लाखो नव्या नोटा छापण्यात आल्या आहेत. मुंबईसह देशातील विविध भागात या नोटा व्यवहारात आल्या आहेत. मात्र, प्रेसच्या मायभूमीतील नाशिककरांनाच अद्याप या नोटांचे दर्शन झालेले नाही. त्यामुळे सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर नाशिकरोड करन्सी नोट प्रेसमध्ये पाचशेच्या नव्या नोटा छापण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पाचशेसह अन्य नोटा छापण्यासाठी प्रेस कामगार दिवस-रात्र मेहनत घेत आहेत. त्यांनी दोन रविवार जादा काम केले. मात्र, त्यांनाही या नोटा उपलब्ध झालेल्या नाहीत, तसेच नाशिककरांना त्यांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. पाचशेच्या १२४ दशलक्ष नव्या नोटा एकट्या नाशिकरोड प्रेसमध्ये छापून रिझर्व्ह बॅंकेला पाठविण्यात आल्या आहेत. मात्र, तरीही त्यांचे नाशिककरांना दर्शन झालेले नाही.



प्रेसमध्ये पाऊस!

केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबरला पाचशे व एक हजाराची नोट चलनातून बाद करून पाचशे आणि दोन हजारांच्या नवीन नोटा व्यवहारात आणण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे देशभरात नोटांची तीव्र टंचाई झाली होती. ती दूर करण्यासाठी नाशिकसह देशातील चारही प्रेसमध्ये युद्धपातळीवर एक, वीस, पन्नास, शंभर, पाचशे आणि दोन हजारांच्या नोटांची छपाई सुरू आहे. एकट्या नाशिकरोड प्रेसमधून १३ ते २४ नोव्हेंबरदरम्यान सर्व प्रकारच्या मिळून तीनशे दशलक्ष नोटा छापून पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यात पाचशेच्या १२४ दशलक्ष नोटा आहेत.


पाचशे रुपयांची नवीन नोट कशी आहे, याबाबत माझ्याही मनात उत्सुकता होती. मुंबईहून ग्राहकांच्या मुलाने ती आणून दिल्यानंतर माझी उत्सुकता भागली. ही नोट दोन हजाराप्रमाणेच सुंदर आहे. पाचशेच्या नोटा नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्यास नोटा टंचाईची समस्या बऱ्याच अंशी सुटेल.

- दिलीप बोराडे

---
दोन हजार उपलब्ध

देशात पाचशेपेक्षा दोन हजारांच्या नव्या नोटा अगोदर छापून नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या. त्या बॅंका व एटीएममधून मिळताच नागरिकांनी नोटेबरोबर फोटो काढून घेतले. ते मित्र व नातेवाईकांना उत्साहाने पाठवले. मात्र, पाचशेची नोट नाशिकमध्ये छापूनही ती मिळत नसल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दोन हजाराची नोट लवकर कोणी स्वीकारत नाही. पाचशेची नोट उपलब्ध झाल्यास व्यवहारात सुलभता येणार आहे. त्यामुळे ती त्वरित उपलब्ध करावी, अशी मागणी होत आहे.

दिलीप बोराडे लकी!

जेलरोड येथील पंचकमधील किराणा दुकानदार दिलीप बोराडे यांच्या एका ग्राहकाचा मुलगा मुंबईत कामाला आहे. त्याने बोराडे यांच्याकडून किराणा सामान घेतले होते. मुंबईहून त्याने पाचशे रुपयाची नोट आणून ती बोराडे यांना उपलब्ध केली. त्यामुळे पाचशेची नवी नोट मिळवणारे बोराडे हे परिसरातील पहिलेच लकी नाशिककर ठरल्याची चर्चा रंगत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शहरातील एटीएम बनलेत ईटीएम…

0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नोटाबंदीनंतर केवळ नावालाच सुरू असलेल्या शहरातील ‘एटीएम’मध्ये दोन दिवस बँकांना सुटी असल्यामुळे शनिवारीच खडखडाट दिसून आला. शहरातील बहुतांश अॅटोमेटेड टेलर मशिन (एटीएम) अक्षरशः एमटी टेलर मशिन (ईटीएम) बनल्याचे दिसून आले. बँकेच्या शाखेजवळ असलेल्या ‘एटीएम’वरही कॅशचा तुटवडा जाणवल्यामुळे ‘एटीएम’ची सेवा जिल्ह्यात जणू नावापुरतीच उरल्याची स्थिती आहे. अगोदरच कॅशचा प्रॉब्लेम सहन करणाऱ्या ग्राहकांना खरं तर ‘एटीएम’चा पर्याय होता. पण, तोदेखील कुचकामी ठरला आहे.

जिल्ह्यात ९०३ एटीएम असून, त्यातील काही बँकांचे एटीएम सोडल्यास बहुतांश बँकांच्या एटीएममध्ये रिकॅलिब्रेशन झाले नसल्याच्या स्थितीचा फटका नागरिकांना बसत आहे. नव्या दोन हजारांच्या नोटा ‘एटीएम’मध्ये रिकॅलिब्रेशन न झाल्यामुळे टाकता आल्या नसल्याने मोठा अडसर निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ‘एटीएम’मध्ये शंभराच्या नोटा टाकल्यामुळे काही तासांत त्या संपत असल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळे असे मोजकेच ‘एटीएम’देखील नेहमीच चालू-बंद अवस्थेत सर्वत्र दिसत होते.



करन्सी चेस्टने गैरसोय

जिल्ह्यातील अनेक बँकांतील ‘एटीएम’चे पैसे बाहेरच्या जिल्ह्यातील करन्सी चेस्टमधून आणले जातात. त्यामुळे त्यातील वेळ व एकूणच पद्धत यामुळे हा प्रश्न गंभीर झाला आहे. काही बँकांचे एटीएम सुरूच झाले नाहीत, तर काही ठिकाणी एटीएम हे १ डिसेंबरनंतरच सुरू होतील, असे फलक लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे एटीएम मशिनचा हा घोळ केव्हा संपणार, हाही प्रश्न आहे. एकूणच एटीएम सुरू होण्यासाठी व त्यातून सुरळीत कॅश मिळण्यासाठी डिसेंबरची वाट ग्राहकांना बघावी लागण्याची चिन्हे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भगूरचा विकास महापालिकांना लाजविणारा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

भगूरच्या विकासात शिवसेनेने केलेले विकासकार्य अफाट आहे. आज गावातील परिस्थिती पाहता एखाद्या महानगरपालिकेला लाजवेल असे काम उभे केले आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा विजय निश्चित आहे, असा दावा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी केला.

भगूर नगरपालिकेसाठी प्रचाराच्या अंतिम दिवशी शिवसेनेच्यावतीने प्रचार रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी छत्रपती शिवाजी चौकात आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत शिंदे बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर खासदार हेमंत गोडसे, आमदार अनिल कदम, जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, सत्यभामा गाडेकर, अजय बोरस्ते, शिवाजी सहाणे आदींसह सर्व उमेदवार उपस्थित होते. शनिवारी दुपारी शेकडो शिवसैनिक व महिलांच्या उपस्थितीत करंजकर गल्ली येथून रोड शोचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी गावातील प्रत्येक रस्ता व चौकातून उघड्या जीपद्वारे त्यांनी नागरिकांना सेनेच्या उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या समवेत जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार अनिता करंजकर, आमदार योगेश घोलप आदी उपस्थित होते.

..अन् नगराध्यक्षा गरजल्या

'मी अहों ना विचारून सांगते, असे म्हणणाऱ्या विरोधकांचा अनिता करंजकर यांची चांगलाच समाचार घेतला. मलादेखील बोलता येते. मी एकत्र कुटूंब पद्धतीत वाढली असून, एकत्र कुटुंबातच नांदत आहे. आमच्या घराण्यात सर्व कामे मोठ्यांना सांगून केली जातात. त्यासाठी त्यांचा आशीर्वादही मिळतो. त्यामळे जे कधी व्हीआयपी गाडीतून उतरून पायी चालले नाही त्यांनी मला पालिकेच्या कारभार शिकव‌िण्याची भाषा करू नये. त्यापेक्षा विकासकामांचा आलेख पाहिला तर त्यांना त्यांचे उत्तर मिळेल, असे त्यांनी ठणकावताच उपस्थितांनी टाळ्यांच्या कडकडाट केला.


भगूरला पर्यटन स्थळाचा दर्जा!

अर्धवट माहितीच्या आधारे विकासाला खीळ बसवू पाहणाऱ्यांच्या बोलणाऱ्यांवर विश्वास ठेवू नका. विजय करंजकर यांच्या माध्यमातून भगूरचा कायापालट झाला आहे. पालिकेवर भगवा फडकल्यास येत्या सहा महिन्यात ग्रामीण रुग्णालयासह स्वा. सावरकर उद्यानाचे काम पूर्ण केले जाईल व भगूरला पर्यटन स्थळाचा दर्जा मिळवून देईल, अशी शपथ राज्याचे सहकार मंत्री दादा भुसे यांनी घेतली. भगूर येथे शुक्रवारी सायंकाळी झालेल्या प्रचार सभेत ते बोलत होते. यावेळी शिवसेनेचे पदाधिकारी, नगरसेवक पदाचे उमेदवार आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुकेणे योजना रखडली

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी मुकणे पाणीपुरवठा योजनेचे काम मुकणे धरणातील पाणीसाठ्यामुळे ठप्प आहे. यंदा वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने मुकणे धरणात सद्यस्थितीत पाच टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे धरणात एलअॅण्डटी कंपनीने तयार केलेले स्टोरेजच पाण्याखाली गेले असून, चार महिन्यांपासून काम बंद आहे. संबंधित कंपनीला अठरा महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, कंपनीकडे आता केवळ पंधराच महिने शिल्लक आहेत. काम वेळेत व्हावे यासाठी पालिकेने आता जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे घातले आहे. अहमदनगरसह शेतीच्या पाण्यासाठी दारणाऐवजी मुकणेतून पाणी सोडण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान अभियानातंर्गत मुकणे धरणातून पाइपलाइनद्वारे शहरासाठी पाणीपुरवठा करण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत प्रस्तावित आहे. धरणातून १८ किलोमीटर अंतरावरून नाशिकसाठी पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. सन २०३१ पर्यंतची शहराची लोकसंख्या गृहीत धरून चारशे एमएलडी इतके पाणी दररोज अतिरिक्त उपलब्ध होणार आहे. सन २०१३पासून ही योजना रखडलेली आहे. तत्कालीन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी आपल्या कारकिर्दीत ती मार्गी लावली होती. सन २०१४ मध्ये जाहीर निविदाप्रक्रिया राबविली असता मे. लार्सन अ‍ॅण्ड टुर्बो लिमिटेड, चेन्नई या कंपनीची २६९ कोटी रुपये इतक्या रकमेची निविदा मान्य करण्यात आली होती. अनेकांच्या आक्षेपानंतर व राज्य सरकारने क्लीनचीट दिल्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वी या योजनेचे काम सुरू झाले होते. परंतु लगेच पावसाळा सुरू झाल्याने कंपनीने सुरू केलेले कामही पाण्यात गेले आहे.

धरणाची पाणी साठवण क्षमता ७ टीएमसी आहे. सध्या धरणात ५ टीएमसी साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांपासून काम ठप्प आहे. कंपनीची मश‌िनरीही धरणावरच रिकामी पडली आहे. त्यामुळे कंपनीने पालिकेचा पाणीसाठा कमी करण्याची विंनती केली आहे. पालिकेने अहमदनगर व शेतीसाठी सोडण्यात येणारे आवर्तने ही दारणातून सोडण्याऐवजी प्रथम मुकणेतून सोडावीत, अशी मागणी जिल्हा प्रशासन, जलसंपदाकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विभागीय आयुक्तांकडून रुग्णालयांची पाहणी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरातील नागरिकांना आरोग्यसेवा देणारे सामान्य रुग्णालय तसेच मनपाचे रुग्णालयांची व्यवस्था कोलमडली असून, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांच्या उपस्थितीत ‌कमिटीने येथील सामान्य रुग्णालय, वाडिया रुग्णालय यांची पाहणी केली.

येथील राकेश भामरे यांनी जोनवारी २०१५ मध्ये हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने आरोग्य यंत्रणेची पाहिणी करण्यासाठी कमिटी नेमली होती. या याचिकेत भामरे यांनी शहरातील आरोग्यसेवेच्या उडालेल्या बोजवाराबाबत सविस्तर माहिती दिली होती. सामान्य रुग्णालयात अनेक पदे रिक्त आहेत, विविध उपकरणे बंद आहेत, अस्वच्छता, अपुरा औषधपुरवठा या समस्या न्यायालयापुढे मांडल्या होत्या. यावर सुनावाणी दरम्यान शहरातील आरोग्यसेवेची स्थिती जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमण्यात आली होती. या कमिटीला पाहणीकरून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कमिटीत विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, मनपा आयुक्त रवींद्र जगताप, महापौर हाजी मोह. इब्राहीम, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. डांगे, नीलेश पोफळे आदींसह अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. पाहणी दौऱ्यात प्रथम कॅम्प नागरी सुविधा केंद्रास भेट देण्यात आली. आयुक्त डवले यांनी प्रत्यक्ष रुग्णांची विचारणा केली असता रुग्ण व नातेवाइकांनी रुग्णालयातील गैरसोय, अपुऱ्या सुविधांबाबत तक्रारींचा पाढा वाचला. दोन डिसेंबरपर्यंत कमिटी अहवाल सादर करणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटाबंदीवर अनोखी श्रद्धांजली

0
0

हुतात्मा स्मारकात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसकडून भाजप व पंतप्रधानांचा निषेध

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

देशभरात नोटबंदीमुळे सुमारे ६० ते ७० जणांचा मृत्यू झाला. नोटाबंदीमुळे एकीकडे निष्पाप नागरिकांचा बळी पडत असताना दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपने या बळी पडलेल्या निष्पाप नागरिकांकडे काणाडोळा केला आहे. त्यामुळे अशा निष्पाप नागरिकांना शनिवारी (दि. २६) सीबीएस येथील हुतात्मा स्मारक येथे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अंबादास खैरे यांनी श्रद्धांजली वाहून भाजप व मोदींचा अनोखा निषेध केला.

देशात ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बाद झाल्याच्या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबध असणारे सुमारे ६० ते ७० लोक देशभरात आजपर्यंत मृत्यूमुखी पडले आहे. यात काहीजण लांब रांगेत तासनतास उभे राहून दमल्यामुळे मृत्यूमुखी पडले, तर काहींना हृदयविकाराचा झटका आला. राज्यातील नांदेडमधील दिगंबर कसबे, शहादा येथील सिकंदर पठाण, भाईंदर येथील दीपकभाई शहा यांचा बँकेतील रांगेत उभे राहून हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे. तर शेतकरी पहिलेच नापिकीमुळे आत्महत्या करीत असताना आता या नोटबंदीमुळे त्यांच्यावरही मरणाची वेळ आली आहे. यात बँकेतील कर्मचारीसुद्धा हृदयविकाराने मृत्यूमुखी पडले आहेत. या सर्वात राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात, नोटबंदीचा त्रास सहन करणे म्हणजे खरी देशभक्ती आहे. परंतु जो व्यक्ती या त्रासाबद्दल बोलेल त्यास तुम्ही देशद्रोहाचा आरोप करून देशद्रोही ठरवाल का, असा सवाल शहराध्यक्ष अंबादास खैरे यांनी केला.

नोटबंदीचा निर्णय हा चांगला आहे यात दुमत नाही. परंतु हा निर्णय घेण्याआधी यासंबंधीच्या उपाययोजना करणे गरजेचे होते. जेणेकरून आज या ६० ते ७० निष्पाप गरीब जनतेचा बळी गेला नसता. त्यामुळे अशी अनोखी श्रद्धांजली वाहून भाजपचा निषेध केल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. तसेच शनिवारी २६/११ च्या घटनेला ८ वर्ष पूर्ण झाले असून यात हल्ल्यात मरण पावलेल्या शहिदांना यावेळी श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

या वेळी चिन्मय गाढे, किरण पानकर, मितेश राठोड, राहुल तुपे, अमोल नाईक, सनी ओबेरॉय, भूषण गायकवाड, रोहित जाधव, जॉनी सोळंकी, अमन रंधवा आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांद्याचे अनुदान त्वरित अदा करा

0
0

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तहसीलदारांना निवेदन

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

सरकारने ठरवून दिलेल्या हमीभावाने देवळा येथे मका खरेदी केंद्र त्वरित सुरू करण्यात यावे तसेच जाहीर केलेले कांद्याचे अनुदान शेतकऱ्यांना त्वरित अदा करण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने तहसीलदार कैलास पवार यांना देण्यात आले.

या देण्यात आलेल्या निवेदनात, राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात हमीभावाने मका खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत. सरकारने मक्याचा १,३६५ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र देवळा येथे मका खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने खासगी मका व्यापारी १,००० ते १,१०० रुपयांनी मका खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नाहक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.

तसेच सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दोन महिन्यांपासून तूटपुंजे अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र ते अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. तरी शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदत देऊन दिलासा द्यावा अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनात शेवटी देण्यात आला आहे. निवेदनावर तालुकाध्यक्ष पंडितराव निकम, योगेश आहेर, जगदीश पवार, अनंत अहिरराव, सुनील आहेर आदींसह कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यावेळी सभापती अशोक आहेर, साहेबराव सूर्यवंशी, चंद्रकांत आहेर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​आधी पोलिसच, मग सर्वसामान्य !

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात हेल्मेट सक्ती लागू झाली असली तरी तुर्तास ती पोलिसांपुरती मर्यादीत ठेवण्यात आली आहे. दुचाकी वापरणाऱ्यांना मात्र हेल्मेटचा वापर न करणाऱ्या पोलिसांकडूनच चक्क दंड वसूल केला जातो आहे. वाहतूक नियमांचे पोलिसांनीच काटेकोर पालन केल्यानंतर सर्वसामान्यांसाठी हेल्मेट सक्तीचा दंडक लावण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

वाहतूक नियमांचे पालन व्हावे, यासाठी आग्रही असलेल्या पोलिस आयुक्त रविंद्रकुमार सिंघल यांच्या आदेशानुसार हेल्मेट घातल्याशिवाय दुचाकीवरून येणाऱ्या पोल‌िस कर्मचाऱ्यांना आयुक्तालयासह त्यांच्याच पोलिस स्टेशनमध्ये प्रवेश देण्यात येत नाही. शुक्रवारपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, यामुळे अनेकांना आर्थिक फटका बसला आहे.

कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्यात अनेकदा हेल्मेट सक्तीचा प्रयोग राबवण्यात आला. मात्र, वेळोवेळी ठराविक दिवसानंतर सदर आदेश धाब्यावर बसवण्यात येतो. काही महिन्यांपूर्वी प्रादेश‌िक परिवहन विभागाने जोरदार मोहीम हाती घेत वेगवेगळ्या महामार्गावर कारवाई केली होती. हेल्मेटचा वापर न करणाऱ्या वाहनचालकांना एक डाक्युमेंटरी दाखवत त्यांचे समुपदेशन करण्यात येत होते. मात्र, आरटीओची कारवाई थंडावली तसे हा निर्णय मागे पडला. आता, पोलिस आयुक्त डॉ. रविंद्र सिंगल यांनी वाहतूक व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल करण्याचे ठरवले आहे. वाहतूक दंडात मोठी वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सिंगल यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतला. आता, हेल्मेट सक्तीच्या दिशेने त्यांनी पाऊल उचलले आहे. मात्र, कायदा समान असून, प्रथम पोलिसांनी हेल्मेट सक्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश पोलिस आयुक्तांनी दिले. थेट हेल्मेट सक्ती करण्याऐवजी त्यांनी पोलिसांपासून त्यांची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला. दुचाकी वापरणारे पोलिसच हेल्मेटचा वापर करणार नसेल तर सर्वसामान्यांवर कारवाई कशी करायची, या हेतूने पोलिस आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला. यामुळे दुचाकी वापरणाऱ्या वाहनचालकास पोलिस स्टेशन तसेच पोलिस आयुक्तालयात प्रवेश नाकारला जातो आहे. एवढेच नव्हे; तर अशा वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते आहे. पोलिस आयुक्तांच्या या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यादृष्टीने सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासह पोलिस आयुक्तालय, वाहतूक कार्यालय, उपआयुक्त कार्यालय तसेच सर्व पोलिस स्टेशनच्या प्रवेशद्वारावर हेल्मेटशिवाय प्रवेश नसल्याचे सूचना फलक लावण्यात आले आहेत.

आजमितीस हेल्मेट सक्तीचा निर्णय पोलिसांपुरता मर्यादीत आहे. सर्वसामान्यांवर तशी सक्ती करण्यात आलेली नाही. मात्र, शहर पोलिस दलातील दुचाकीचालकांनी १०० टक्के हेल्मेटचा वापर सुरू केला की, टप्प्याटप्प्याने शहरात हेल्मेटसक्ती लागू करण्यात येईल. सक्ती करण्यापेक्षा वाहनचालकांनी उत्स्फुर्तपणे हेल्मेट वापरावे.

- जयंत बजबळे, सहायक पोलिस आयुक्त
मटा भूमिका
दुसऱ्या सांगे ब्रम्हज्ञान स्वत: मात्र कोरडे पाषाण, या उक्तीचा प्रत्यय शासकीय कामकाजात नेहमीच येतो. पण नाशिक पोलिसांनी हा समज खोटा ठरविण्याचा केलेला प्रयत्न स्तुत्य आहे. हेल्मेटसक्तीची अंमलबजावणी करतांना सर्वप्रथम ती कायद्याचे रक्षक या नात्याने पोलिसांपासूनच करण्याचा पोलिस आयुक्तांचा निर्णय सर्वसामान्यांच्यादृष्टीनेही अनुकरणीय आहे. वाहतूक नियमांचे पोलिसांनीच कठोर पालन केले तर त्याचा योग्य तो संदेश जनतेपर्यंत जातो. त्याचदृष्टीने पोलिसांनी हेल्मेटशिवाय दुचाकी चालवायची नाही, अन् नियमभंग केला तर दंड भरावा लागेल या आदेशाची पहिल्याच दिवशी यशस्वी अंमलबजावणी झाल्याने बोले तैसा चाले या उक्तीचाही प्रत्यय आला. आता याबाबतीत आरंभशूरपणा न करता ही सक्ती कोणत्याही कारणास्तव शिथिल होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अनिल पाटील यांची प्रकृती स्थिर

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

अमळनेरमधील आर. के. नगरात आमदार शिरीष चौधरी यांनी केलेल्या मारहाणीत जिल्हा बँकेचे संचालक अनिल भाईदास पाटील जखमी झाल्यानंतर त्यांना तातडीने उपचारासाठी धुळ्यातील आस्था या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यावेळी पाटील हे बेशुद्ध अवस्थेत होते. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उपचार केल्यानंतर त्यांची प्रकृती स्थ‌रि असल्याचे सांगण्यात आले.

वाहनांची तोडफोड

जमावाने एम.एच. ३९ अर्थात नंदुरबार जिल्ह्यातील नोंदणी असलेल्या गाड्या अडवून त्या फोडण्यास सुरुवात केली. जमावाने १५ ते २० गाड्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले. शहरात इतर ठिकाणाही तणाव निर्माण झाल्याने पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. जमाव एकूण घेण्याच्या परिस्थित नव्हती. आर. के. नगर विश्रामगृह, सुखांजनी दवाखाना या भागात पोलिसांनी जमावावर लाठीचार्ज केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिवासींची ‘शिक्षणसेविका’

0
0


fanindra.mandlik@timesgroup.com

Tweet : @FanindraMT

नेत्याचा मुलगा नेता, अभिनेत्याचा मुलगा अभिनेता, उद्योगपतीचा मुलगा उद्योगपती असे चित्र समाजात नेहमीच पाहायला मिळते. मात्र, समाजसेवकाचा मुलगा समाजसेवक झाल्याचे उदाहरण क्वचितच पाहायला मिळते. अदिवासी भागातील मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचे काम करणाऱ्या दादासाहेब बीडकर यांच्या स्नुषा हेमलता बीडकर यांनी आपल्या सासऱ्यांचा वसा वयाच्या ६८ व्या वर्षी जपला आहे. आदिवासी पाड्यांवर शिक्षणाची गंगा घरोघर पोहोचवण्याचे काम डांग सेवा मंडळाच्या माध्यमातून आजही त्या करीत आहेत.

हेमलता बीडकर यांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्यात झाला. तेथेच त्यांचे शालेय शिक्षण पूर्ण झाले. दादासाहेब बीडकर हे स्वातंत्र्यसेनानी असल्याने अनेकदा त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. दादासाहेबांच्या पत्नीने हेमलता पाठकांच्या वडिलांना भाऊ मानल्याने दोन्ही घरांचे संबंध अत्यंत जिव्हाळ्याचे होते. पुढे कालांतराने दादासाहेब बीडकर यांच्या मुलाशी म्हणजेच डॉ. विजय बीडकरांशी हेमलता पाठक यांचा विवाह झाला व त्या हेमलता बीडकर झाल्या. विजय बीडकर डॉक्टर असल्याने हेमलता बीडकरांनी नर्सिंगचे शिक्षण पूर्ण करून समाजसेवेसाठी त्यांच्यासोबत पेठ तालुक्यातील दुर्गम भागात सेवा करण्यास सुरुवात केली. या भागात जाण्यासाठीही त्यांना अनेक कष्ट करावे लागले. हेमलता बीडकरांचे सासरे दादासाहेब यांचे डांग सेवा मंडळाच्या माध्यमातून सुरू असलेले काम त्यांनी लहानपणापासून पाहिलेले असल्याने नकळत त्या दादांच्या कार्याकडे ओढल्या गेल्या. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी पूर्ण वेळ या कार्याला वाहून घेतले. २००८ पासून डांगसेवा मंडळाच्या अध्यक्षा म्हणून त्या काम पाहत आहेत. नोकरीत असताना त्यांच्या कार्याबद्दल अनेक पुरस्कार मिळाले. आदिवासी मुलांना शिक्षणासाठी अनेक अडचणी येतात. सरकारकडून पुरेसे अनुदान मिळत नाही, त्याकरिता आजही त्या अनेक संस्थांकडून देणग्या जमा करून शाळांचा कारभार चालवीत असतात. डांग सेवा मंडळाच्या माध्यमातून ३३ शैक्षणिक संस्था चालवण्याचे काम त्या करीत आहेत. जी मुले शाळांमध्ये येत नाहीत, अशा मुलांच्या पालकांना भेटून शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्याचे काम त्या करतात, तसेच विद्यार्थ्यांची गळती थांबावी यासाठी पालकांशी सातत्याने संवाद ठेवण्याचे काम त्यांनी केले आहे. आदिवासी मुलांना शहरातील मुलांप्रमाणे शिक्षण मिळावे यासाठी सातत्याने शिक्षकांचे प्रशिक्षण आयोजित करीत असतात. मुलांना वाचनाची गोडी लागावी यासाठी प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत त्यांनी अद्ययावत ग्रंथालये साकारली असून, मुलांना मराठीच नव्हे, तर इंग्रजी माध्यमाची पुस्तकेदेखील उपलब्ध करून दिली आहेत. आदिवासी भागात व्यसनाधिनतेचे प्रमाण अधिक आहे. पालकांना व्यसनाधिनतेचे परिणाम सांगण्यासाठी सातत्याने विविध प्रकारच्या प्रदर्शनांचे आयोजन केले जाते. गाडगे महाराजांनी दिलेला स्वच्छतेचा मंत्र घराघरांत पोहोचावा यासाठी महिन्यातून एकदा ग्राम स्वच्छता अभियानाचेदेखील आयोजन केले आहे. पाण्याद्वारे अनेक साथींचे विकार पसरत असल्याने मुलांना स्वच्छतेचे महत्त्व समजण्यासाठी पालकांचे प्रबोधन करण्याचे कामदेखील त्यांनी केले आहे. डांग सेवा मंडळाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या ३३ शैक्षणिक संस्थांमधील वातावरण प्रसन्न राहावे यासाठी प्रत्येक संस्थेत त्यांनी विविध प्रकारची झाडे लावली आहेत. त्यांनी साकारलेल्या प्रत्येक आश्रमशाळेत शुद्ध पाण्यासह आरोग्यदायी बाथरूम, शौचालयाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे औषधी वनस्पतींचीदेखील लागवड करण्यात आली आहे. आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात अंधश्रद्धा आढळून येतात, त्याविरुद्ध त्यांचे कार्य सातत्याने सुरू असून, भूतबाधा होऊन अंगात येणे याविरुद्ध त्यांनी सातत्याने कार्य केले आहे. अनेकदा एखाद्या महिलेला चेटकीण समजावून मारण्यात येते, त्याविरुद्धदेखील त्यांनी लढा दिला आहे. शिक्षणाने मुली बिघडतात, असा आदिवासी भागात समज आहे. त्याविरुद्धही त्यांनी जनजागृती केली असून, मुली जास्तीत जास्त कशा शिकतील, याबाबत त्यांनी प्रबोधन केले आहे. बालकांचे कुपोषण होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत त्या कार्यरत असून, त्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात त्या फिरत असतात. या कामातून जे बळ मिळते ते इतर कोणत्याही कामातून मिळत नाही, असे त्या म्हणतात. वयाच्या ६८ व्या वर्षी त्यांचे कार्य तरुणांनाही लाजवेल असे आहे. सकाळपासून सुरू झालेला दिवस रात्री कसा संपतो, हेदेखील आठवत नाही, असे त्या सांगतात.

---

नाशिककरांनो लिहिते व्हा

ज्येष्ठ नागरिक म्हटलं की वयाचा उत्तरार्ध आणि त्यामुळे कमी झालेला अॅक्टिव्हनेस असाच बऱ्याच जणांचा समज असतो. पण, अनेक ज्येष्ठ हे केवळ वयाने वृद्ध असतात, त्यांचं मन मात्र तरुणच असतं. त्यांच्या कामातून, समाजेसेवेतून किंवा अन्य अॅक्टिव्हिटीजमधून ते आपण अजूनही तरुण आहोत हे दाखवून देतात. अशाच ज्येष्ठांसाठीचं हे व्यासपीठ म्हणजे आमचा ‘यंग सीनिअर्स’ कॉलम. चला तर मग तुम्ही जर असे यंग सीनिअर असाल, तर थेट आमच्याशी संपर्क करा किंवा तुमच्या ओळखीत, पाहण्यात असं कोणी असेल तर त्यांचं नाव सुचवा. योग्य व्यक्तींना या सदरातून नक्कीच प्रसिद्धी दिली जाईल.

आमचा पत्ता : महाराष्ट्र टाइम्स, अल्फा स्क्वेअर बिल्डिंग, तिसरा मजला, डिसुझा कॉलनी, कॉलेजरोड, ना‌शिक

समन्वय : फणिंद्र मंडलिक- ९४२३१७४४९५

ई-मेल : fanindra.mandlik@timesgroup.com

(पाकीट आणि ई-मेलवर ‘यंग सीनिअर्स’ उल्लेख करावा.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाइपलाइनवर प्लॉटधारकांची वक्रदृष्टी

0
0


म. टा. वृत्तसेवा, गंगापूररोड

अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतींना पाणीपुरवठा करणारी जुनी पाइपलाइन काढण्याचा घाट काही प्लॉटधारकांनी घातला आहे. ‘एमआयडीसी’च्या विभागीय पाणीपुरवठा विभागाने पाइपलाइन काढण्याची मागणी केली होती. परंतु, अतिरिक्त पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था असावी म्हणून ‘एमआयडीसी’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही पाइपलाइन काढण्यास नकार दिलेला आहे. मात्र, असे असतानाही काही नेत्यांकडून प्लॉटधारकांशी संगनमत करून पाइपलाइन काढण्याचा घाट घातला जात आहे. याप्रश्नी उद्योगमंत्र्यांनीच लक्ष घालावे, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे.

औद्योगिक वसाहत स्थापन झाल्यावर कारखान्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी गोदावरी नदीवर ‘एमआयडीसी’ने पंपिंग स्टेशनची उभारणी केली होती. सातपूर व अंबडला वाढत्या कारखान्यांची संख्या पाहता मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी पुन्हा दुसरे पंपिंग स्टेशन ‘एमआयडीसी’ने उभारले. गोदावरी नदीवर बंधारा बांधून पाणी अडवून ते पंपिंग स्टेशनद्वारे कारखान्यांना पुरविले जात असे. यात हजारो लिटर पाणी वाया जात असल्याने जलसिंचन विभागाचे अतिरिक्त पाणीबिल ‘एमआयडीसी’ला भरावे लागत होते. आनंदवली गावालगत कारखान्यांसाठी पाणीपुरवठा करणारी जुनी पाइपलाइनच काही सत्ताधारी नेत्यांकडून प्लॉटधारकांना हाताशी धरून अर्थकारणातून काढण्याचा घाट घातला जात असल्याचे बोलले जात आहे. पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत आपल्याकडे आर्थिक गंगाजळी असावी या हेतूनेच पाइपलाइन काढण्याचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे यासाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या ‘एमआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनीदेखील जुनी पाइपलाइन काढण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे. परंतु, गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा करताना काही अडचण झाल्यास अतिरक्त सुविधा उपलब्ध असावी, या हेतूने वरिष्ठ कार्यालयाने पाइपलाइन काढण्यास नकार दिला आहे. असे असतानादेखील कार्यरत असलेली पाण्याची लाइन तोडण्याचा घाट अनेकांनी घातला आहे. याकडे उद्योगमंत्र्यांनीच लक्ष घालावे, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे. पाइपलाइन काढण्याचा घाट घालणारे नेते व अधिकारी यांच्यावरदेखील कारवाई करावी, अशी मागणीही उद्योजकांकडून केली जात आहे.

ठोस उपायांची गरज

सध्या सुस्थितीत असलेली पाइपलाइनी काढण्याचा घाट का घातला जात आहे, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. याप्रश्नी ठोस उपाययोजनांची मागणी उद्योजकांकडून करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टुरिस्ट परवानाधारक सुसाट

0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन व बस स्टॅण्ड परिसरात टुरिस्ट परवानाधारक सर्रासपणे अनधिकृत प्रवासी वाहतूक करीत असून, त्यांच्या वाहनांचा परिसराला कायमच विळखा पडत असल्याची स्थिती दिसून येत आहे. अनधिकृत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांकडे स्थानिक पोलिसांकडूनही काणाडोळा केला जात असल्याने अधिकृत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तक्रारी करूनही दुर्लक्ष होत असल्याने नाराजी व्यक्त करून याप्रश्नी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी अधिकृत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे.

नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन व बस स्टॅण्ड येथे प्रवाशांची कायमच मोठी गर्दी असते. येथील बस स्टॅण्डमधून शहरी व ग्रामीण अशा दोन्हीही बससेवा उपलब्ध असतात. याशिवाय रेल्वे स्टेशनजवळ अधिकृत रिक्षा थांबाही आहे. प्रीपेड रिक्षा सुविधाही काही प्रमाणात उपलब्ध आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून रेल्वे स्टेशन व बस स्टॅण्ड परिसरात अनधिकृत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे पेवच फुटले आहे. याचा परिणाम अधिकृत वाहतूक करणाऱ्यांवर झाला आहे.

टुरिस्ट परवान्याचा गैरवापर

अनधिकृत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांकडे टुरिस्ट परवाना असतो. अशा परवानाधारक वाहनांना स्थानिक प्रवासी वाहतूक करण्यास बंदी असूनही ही वाहने सर्रासपणे स्थानिक पातळीवर रिक्षाचालकांप्रमाणे प्रवासी वाहतूक करीत असतात.

वाहतूक पोलिस मात्र या प्रकाराकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष करीत आहेत.

वाहतुकीला अडथळा

बस स्टॅण्डकडे येणाऱ्या सर्वच रस्त्यांवर अनधिकृत प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने मोठ्या संख्येने तासन् तास उभी राहत असल्याने सार्वजनिक रहदारीला अडथळा ठरत आहेत. नाशिकरोड बस स्टॅण्डवर नाशिकरोड पोलिस स्टेशनअंकित पोलिस चौकी आहे. परंतु, बऱ्याचदा या पोलिस चौकीलाच अनधिकृत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा गराडा पडलेला असतो. याशिवाय डॉ. आंबेडकर पुतळा ते शिवाजी पुतळा, बस स्टॅण्ड ते देवी चौक या दोन्ही रस्त्यांच्या दुतर्फा अनधिकृत प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने पार्क केलेली असतात. अशा प्रकारची अनधिकृत प्रवासी वाहतूक पोलिसांच्या डोळ्यासमोर सुरू असते. त्यामुळे या प्रकाराला त्यांचा वरदहस्त तर नाही ना, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

नंबरची दिवसभर प्रतीक्षा

रेल्वे स्टेशनवरील बहुसंख्य रिक्षाचालकांना नंबरसाठी दिवसभराची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. बऱ्याचदा कमी पैशात अनधिकृत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांकडून प्रवासाची सुविधा मिळत असल्याने प्रवासीवर्गही अशा वाहनांतून प्रवासास प्राधान्य देत आहे. या प्रवासी पळवापळवीमुळे पट्ट्यावरील अधिकृत रिक्षाचालकांवर मात्र उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे या समस्येप्रश्नी तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी संबंधित वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे.

---

नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन व बस स्टॅण्ड परिसरात टुरिस्ट परवानाधारक वाहनांचा वापर स्थानिक प्रवासी वाहतुकीसाठी केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.पोलिसांच्या वरदहस्ताशिवाय हे अशक्य आहे, असे वाटते.

-शिवाजी भोर, महाराष्ट्र शिव वाहतूक सेना

टुरिस्ट परवानाधारक वाहनांना स्थानिक पातळीवर रिक्षा प्रवासी वाहतुकीप्रमाणे प्रवासी वाहतूक करता येत नाही. असे होत असल्यास शहर वाहतूक शाखेशी थेट संपर्क करावा.

-के. बी. चौधरी, पोलिस निरीक्षक, शहर वाहतूक शाखा, नाशिकरोड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोस्टात तब्बल ९१ कोटी जमा

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक

नोटाबंदीनंतर जिल्हाभरातील विविध पोस्ट कार्यालयांमधून सुमारे २४ कोटी रुपयांच्या पाचशे व हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा विनाखाते बदलून देण्यात आल्या. पोस्टात बचत खाते असलेल्या नागरिकांनी सुमारे ४७ कोटी रुपये काढले, तर सर्वसाधारण बचत खात्यांत तब्बल ९१ कोटी रुपये जमा केले आहेत.

नोटाबंदी लागू करण्यात आल्यानंतर गेल्या १३ दिवसांमध्ये नागरिकांनी नोटा बदलणे, जुन्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा जमा करण्यास पोस्ट विभागाला प्राधान्य दिले. यामुळे पोस्टाच्या डिपॉसिझटमध्ये तब्बल साडेनिनशे टक्क्यांनी रक्कम जमा झाली. पोस्टात सुमारे ६८ कोटी १५ लाख रुपये जुन्या पाचशेच्या नोटेच्या रुपातून तर ४७ कोटी ७४ लाख रुपये जुन्या हजार रुपयाच्या नोटेतून प्राप्त झाले.

बँकांपेक्षा पोस्ट फायद्यात

नोटाबंदीचा निर्णयाने बँकापेक्षा सर्वाधिक फायदा पोस्टास झाला. पोस्टातील सर्वसाधारण बचत खात्यात अवघ्या काही दिवसांतच साडे‌तिनशे टक्क्यांपेक्षा अधिक डिपॉझिट वाढले आहेत हे विशेष. नाशिक जिल्ह्यात नाशिक व मालेगांव असे दोन मुख्य विभाग आहेत. यात नाशिक, नाशिकरोड व मालेगांव असे तीन हेड पोस्ट ऑफिस असून त्यांना सुमारे ९७ उपपोस्ट ऑफिस जोडलेले आहेत.



नवीन खात्यास गर्दी

हजार व पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद झाल्यानंतर नागरिकांनी सुरुवातील पोस्टात प्रचंड गर्दी केली होती. मात्र, आता पोस्ट कार्यालयांमधील गर्दी ओसरली आहे. तुरळक प्रमाणात नागरिक पोस्टातील खात्यात आपल्याकडील पाचशे हजारांच्या नोटा खात्यावर जमा करतांना दिसत भरत आहेत. पोस्टात नवीन खाते उघडण्यासही आता गर्दी होऊ लागली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images