Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

आता थेट फौजदारी कारवाई

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

भर रस्त्यात पेटलेल्या वाहनातून ज्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जात होती, त्या शाळेच्या मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांना कारणे दाखवा नोटीस दिली जाणार असल्याची माहिती नाशिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली.

तसेच ज्या शाळेत शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक विनापरवानाधारक वाहनातून केल्याचे आढळून येईल, अशा वाहन चालकांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले जाणार असल्याचेही जाधव यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या पवित्र्यामुळे आता विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या जबाबदारीकडे कानाडोळा करणाऱ्या शाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षण संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहे. नाशिकरोड येथे बुधवारी दुपारी भर रस्त्यात पेटलेल्या व्हॅनमध्ये जेलरोडवरील स्कॉट‌िश इंग्लिश मीड‌िअम शाळेचे सात विद्यार्थी होते. त्यामुळे या शाळेच्या मुख्याध्यापकासह संबंधित शिक्षंण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस दिली जाणार असल्याचे उपसंचालक जाधव यांनी सांगितले.

समितीची बैठक

विद्यार्थी वाहतूक प्रश्नावर शालेय परिवहन समितीची बैठक घेण्यात येणार असून, या बैठकीस शहरातील सर्व शाळा प्रमुखांनाही बोलावण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे व मनपाचे शिक्षणाधिकारी यांना दिले जाणार आहेत. या बैठकीत विद्यार्थी वाहतुकीसंदर्भात सबंधित शाळाप्रमुखांनी काय उपाययोजना केल्या आहेत, याचा आढावा घेतला जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सातपूर पोलिस स्टेशनला मिळेना पूर्णवेळ अधिकारी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

कायदा व सुवस्था अबाधीत राहण्यासाठी सातपूर औद्योगिक वसाहतीत सातपूर पोलिस स्टेशनची शासनाने उभारणी केली आहे. परंतु गेल्या सहा वर्षांत तब्बल सात अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याअगोदरच बदल्या झाल्या आहेत. यामुळे सातपूर पोलिस स्टेशनला दीर्घकाळ अधिकारी मिळणार कधी, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

सातपूर पोलिस स्टेशनला कार्यरत असणारे वरिष्ट पोलिस निरीक्षक मनोज करंजे यांची दोन वर्षातच बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी अविनाश सोनवणे यांची वर्णी लागली आहे. परंतु सोनवणेही प्रमोशनच्या रांगेत असल्यामुळे तेदेखील किती काळ सातपूरला राहतात यातही शंका आहे.

गेल्या काही वर्षांत गुन्हांचे प्रमाण वाढले असल्याने पोलिसांवरही कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याची मोठी जबाबदारी आली आहे. एकिकडे वाढत्या लोकसंख्येत पोलिस स्टेशनला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्याच कमी असल्याने अनेकदा पोलिसांवर अतिरिक्त कामाचा ताण येतो. सातपूर पोलिस स्टेशनला गेल्या सहा वर्षांत तब्बल सात अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच बदल्या झाल्या आहेत. बदल्या होण्यामागे वाढत्या गुन्हेगारीला आळा न घालणे, एखाद्या गुन्हाच्या तपासात अधिकाऱ्यांनी वेळेवर लक्ष न देणे अशीच काहीशी कारणे समोर आली आहेत. २००९ मध्ये गोरख पाटील येथे रुजू झाले होते. परंतु ते २०११ मध्ये निवृत्तही झाले. त्यानंतर के. आर. पोपेरे यांची सातपूर पोलिस स्टेशनला वरिष्ट पोलिस निरीक्षक म्हणून रुजू झाले. त्यांच्या कार्यकाळात कायदा व सुव्यवस्था अबाध‌ित ठेवण्यात ते यशस्वीही झाले. परंतु एका कामगार महिलेच्या आत्महत्येप्रकरणी त्यांचीही हकालपट्टी करण्यात आली. के. डी. काटकर यांनी तर केवळ जानेवारी ते मे २०१३ केवळ पाचच महिने कार्यभार सांभाळला. यानंतर प्रभारी अधिकारी म्हणून तब्बल दोनवेळा क्राइम अधिकारी विवेक सराफ यांनी जबाबदारी सांभाळली होती. काटकरांनतर रमेश पवार यांचीदेखील कामात कसूर म्हणून आठच महिन्यात बदली करण्यात आली. नंतर बदली होऊन आलेले व्ही. एन. मेढे यांच्या कार्यकाळातही महिन्यात तीन खुनाचे गुन्हे घडल्याने सोळाव्याच महिन्यात त्यांची बदली झाली. मनोज करंजे यांची सातपूरला मेढेनंतर वरिष्ट पोलिस निरिक्षकपदी वर्णी लागली. सुरळीत काम असताना मात्र वरिष्टांची नाराजी करंजे यांनी ओढावून घेतली. अवैद्द धंद्यावर कारवाई करण्यात कसूर आणि सातपूर गावात ६ डिसेंबरच्या रात्री झालेली तोडफोड यावर त्यांना नियंत्रण न ठेवता आल्याने त्यांचीही बदली केली. आता वरिष्ट निरीक्षक सोनावणे यांनी पदभार घेतला आहे. परंतु त्यांनादेखील वरिष्ट पदावर जाण्याची इच्छा असल्याने ते किती दिवस सातपूरला राहतील यात शंकाच आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँक खाते उघडण्याकडे कामगारांची पाठ

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक इंडस्ट्रिज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या (निमा) कार्यालयात असंघटीत, कंत्राटी व रोजंदारी कामगारांसाठी विविध बँकांनी स्टाॅल्स उभारले. मात्र, त्याकडे कामगारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. बुधवारी दिवसभरात केवळ २४ कामगारांनी बँक खाते उघडले. यातील चार जण तर जनधन योजनेतील खातेदार आहेत.

उद्योजक, मालकांनी असंघटीत कामगारांचे वेतन बँकांमधून अदा करावे, यासाठी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी ‘निमा’त उद्योजकांची नुकतीच बैठक घेतली. यावेळी उद्योजकांनी कामगारांना बँकेत खाते उघडण्याबाबत आवाहन करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले होते. बँकांनी देखील कामगारांच्या सोयीसाठी ‘निमा’तच बँकांचे स्टाॅल्स उभारण्याचे जाहीर केले. परंतु, प्रत्यक्षात बुधवारी बँकांनी ‘निमा’त उभारलेल्या स्टॉलवर केवळ २४ खातेदारांनी बँक खाते उघडले. उद्योजकांनी सर्व कामगारांना बँकखाते उघडण्याबाबत आवाहन करावे, असे ‘निमा’ने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएसटी नोंदणीला मुदतवाढ

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नोटाबंदीमुळे त्रस्त झालेल्या व्यापाऱ्यांनी जीएसटीच्या नोंदणीकडेही दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अखेरच्या दिवसापर्यंत फक्त दहा टक्केच नोंदणी होऊ शकली. याची दखल घेत जीएसटी नोंदणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत व्यापारी व उद्योजकांना जीएसटीची नोंदणी करता येणार आहे.

केंद्र सरकारने २०१७ सालापासून जीएसटीच्या माध्यमातून एकत्रित कर वसुलीचा निर्णय घेतल्यानंतर ही नोंदणी करण्यासाठी प्रत्येक राज्याला वेगवेगळी मुदत दिली आहे. महाराष्ट्रालाही ती देण्यात आली होती पण ती एच्छिक असल्याचे आता बोलले जात आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. यासाठी संबंधितांना पॅन कार्ड, आधार कार्ड, व्यवसायाशी निगडीत बँक अकाऊंटची माहिती भरायची होती. पण विविध अडचणी समोर आल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली.

वस्तू सेवा करसाठी जीएसटी कर प्रणाली केंद्र सरकारने आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारचा हा प्रस्ताव विविध अडथळे पार करीत मंजूर झाला. विविध राज्यांतील वेगवेगळे कर भरण्याची पद्धत बंद होणार आहे. त्यामुळे ही नोंदणी करणे सोपे होणार असल्याचे बोलले जात असले तरी तिची पद्धत अवघड आहे. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे बोलले जात आहे.

जीएसटीची नोंदणी ३० नोव्हेंबरपर्यंत करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. पण ती मुदत ऐच्छिक होती ही नोंदणी व्यापाऱ्यांना ३१ जानेवारीपर्यंत करता येणार आहे. नोंदणी करण्यासाठी विविध अडचणी असल्यामुळे त्याला पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

-रवी राठी, अध्यक्ष, सीए असोशिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रवाशांच्या लगेजवर आता स्टीकर बंधनकारक

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, आडगाव

राज्य परिवहन महामंडळाच्या तसेच खासगी प्रवासी बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना येत्या १० डिसेंबरपासून आपल्या लगेजवर नाव, आसन क्रमांक असलेले स्टीकर लावणे बंधनकारक असणार आहे. प्रवासात तपासणी झाल्यास ज्या वस्तू अथवा लगेजला स्टीकर नसेल त्याची संपूर्ण जबाबदारी वाहनचालकाची व परवानाधारकाचीच असेल, असे परिपत्रक परिवहन आयुक्त कार्यालयाने काढले आहे.

प्रवासी बसमधील प्रवाशांना स्वतःच्या सामानाव्यतिरिक्त अन्य सामान घेऊन जाणे अडचणीचे ठरणार आहे. तसेच जे वाहनचालक, अथवा वाहक स्वतःच्या जबाबदारीवर पार्सल अथवा सामान याआधी घेवून जात होते त्यावर आळा बसणार आहे. घातपाताच्या घटना व हवालामार्गे पोहचणाऱ्या वस्तू व पैशांवरही यामुळे प्रतिबंध येणार आहे. परिवहन महामंडळाच्या बसेसलाही हा नियम लागू असल्याने त्यांच्या वाहक व चालकांची वरची कमाई कमी होणार आहे. मात्र या नियमाची बस प्रशासन कितपत अंमलबजावणी करते याकडे आता प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.

अनेक खासगी आणि परिवहन मंडळाच्या बसेसमधून सतत आक्षेपार्ह सामानाची वाहतूक केली जाते. मात्र तपासात जेव्हा हे समोर येते तेव्हा त्या सामानाची जबाबदारी कुणीही स्वीकारत नाही. त्यामुळे तपास यंत्रणेत अडथळा निर्माण होतो. सदर बाब टाळण्यासाठी प्रवास सुरू होण्यापूर्वीच अथवा प्रवास दरम्यान बसमध्ये येणाऱ्या प्रवाशांनी आपल्या लगेजला स्टीकर लावणे बंधनकारक आहे. या अटींचे उल्लंघन केल्यास परवानाधारकावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत धार्मिक स्थळांना अभय?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

विविध राजकीय पक्षांचा विरोध वाढत असल्याने महापालिकेकडून शहरात सुरू असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या मोहिमेच्या कारवाईची फेरतपासणी सुरू आहे. अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्तांनी उर्वरित अनधिकृत धार्मिक स्थळांची पाहणी केली आहे. त्यातील काही धार्मिक स्थळे नियमित करण्याबाबत विचार सुरू केला आहे.

प्रशासनाने पाहणी केलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांसदर्भातील फेरतपासणी अहवाल गुरूवारी (दि. १) महापालिका आयुक्त ‌अभिषेक कृष्णा यांच्या अध्यक्षेखाली होणाऱ्या बैठक मांडण्यात येणार आहे. यात त्यावर विषयावर चर्चा केली जाईल. केवळ रस्त्यात अडथळा ठरणाऱ्या रस्त्यांवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अन्य अनधिकृत धार्मिक स्थळांना अभय मिळण्याची शक्यता आहे.

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार महापालिकेत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात शहरात सुमारे १२६९ अनधिकृत धार्मिक स्थळे आढळून आली आहेत. त्यात सन २००९ पूर्वीची ३१४ अनधिकृत धार्मिक स्थळे असून हायकोर्टाच्या आदेशानुसार ती हटवण्याची कारवाई सुरू आहे. महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात रस्त्याच्या मधोमध येणाऱ्या ८४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली असून ती जमीनदोस्त करण्यात आली आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यातील १३३ अनधिकृत धार्मिक स्थळांना नोटिसा दिल्या आहे. त्यांच्यावर कारवाईसाठी नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. परंतु, या कारवाईला आता स्थानिक नागरिकांसह नगरसेवक व राजकीय पक्षांचाही विरोध वाढला आहे.शिवसेना व भाजपने या कारवाई विरोधात भूमिका घेतली आहे. तर महापालिकेतील सत्ताधारी मनसेनेही या कारवाईला विरोध केला आहे. यासंदर्भातील अनेक राजकीय पक्षांनीही उघड भूमिका घेतली आहे.

विविध राजकीय पक्ष, संघटना, नागरिक व नगरसेवकांचा विरोध झाल्यानंतर आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी या धार्मिक स्थळावरील कारवाईबाबत फेरतपासणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. तसेच ज्या धार्मिक स्थळांबाबत नव्याने पुरावे दाखल केले जातील, त्यांच्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांच्या आदेशानंतर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त यांनी या धार्मिक स्थळांना भेटी देऊन पाहणी केली आहे. यातील बहुसंख्य धार्मिक स्थळांचा कोणालाच त्रास नाही. तसेच काही धार्मिक स्थळे ही खासगी जागेवर आहेत. त्यामुळे या धार्मिक स्थळांवर कारवाई टाळावी, अशी शिफारस होण्याची शक्यता आहे.

फुगवलेल्या आकड्यांची फेरतपासणी
हायकोर्टाने नागरिकांना व वाहतुकीला अडथळा येईल, अशा अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले होते. परंतु, महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात रस्त्यावरचीच नव्हे तर मोकळे मैदाने व खासगी जागेवरील धार्मिक स्थळे सुद्धा अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा आकडा १२६९ च्या वर गेला आहे. राज्यातील अन्य महापालिकांचा आकडा हा शंभरच्या वर नसून तीथे अजूनही कारवाई धिम्या गतीने सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेने या फुगवलेल्या आकड्याचीच आता फेरतपासणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘दारणा’वरील पूल जड वाहतुकीसाठी बंद

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महाड पूल दुर्घटनेला चार महिने उलटल्यानंतरही धोकादायक पुलांचा विषय सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पाठ सोडत नाही. गेल्या चार महिन्यांत स्ट्रक्चरल ऑड‌िटसह अनेक तपासण्या करूनही घोटी-सिन्नर मार्गावरील दारणा नदीवरील पूल धोकादायक आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा पूल आता बुधवारपासून जड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. आता या पूलावरून होणारी वाहतूक साकूर गावमार्गे वळव‌िण्यात आली आहे. त्यामुळे जड वाहनधारकांना सात किमीचा फेरा आता पडणार आहे. या निर्णयामुळे एसटीच्या ६५ बसेसला फटका बसणार आहे.

घोटीपासून सिन्नरकडे जाणारा हा पूल घोटीपासून दोन कि.मी. अंतरावर आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या पुलाबाबत तक्रारी होत्या. या पुलावरून जड वाहने गेल्यानंतर तो हादरत असल्यामुळे नागरिकांनीही लक्ष वेधले. त्यानंतर त्याचे पुन्हा सर्वेक्षण केल्यानंतर हा पूल जड वाहतुकीसाठी बंद करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे.

एसटीलाही फटका

एसटीच्या ६५ बसेसला त्याचा फटका बसणार असून, २२ किमीचे अंतर वाढणार आहे. त्यामुळे एसटीमहामंडळचे दिवसाला १७०८ कि.मी. अंतर वाढणार आहे. या मार्गावरील बसेस बंद करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळ घेण्याची शक्यता आहे. या बसेस जर बंद झाल्या तर ८६५ पासधारक विद्यार्थ्यांची अडचण होणार आहे. या बसेसमधून रोज ३५०० हून अधिक प्रवाशी प्रवास करीत असल्यामुळे त्यांनाही या मार्ग बदलाचा त्रास होणार आहे. दारणा नदीवरील हा पूल जड वाहनांसाठी बंद करण्यात आला असून, वाहतूक साकूर गावातून वळव‌िण्यात आली आहे. दोन ते तीन महिन्यात त्याचे काम करून जड वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात येणार आहे. रणजीत हांडे, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाचशेच्या नोटांची छपाई नाशिकमध्येच

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नाशिकरोडच्या करन्सी प्रेसमध्ये पाचशे रुपयांच्या नोटांचे उत्पादन थांबवले जाणार असल्याची केवळ अफवाच आहे. या प्रेसमध्ये पाचशेची नवी नोट छापण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे, असे स्पष्टीकरण प्रेस मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे यांनी दिले आहे.

नाशिकरोड आणि देवास (मध्य प्रदेश) येथील पाचशे रुपयांच्या नोटांचे उत्पादन थांबविण्यात आले असल्याचे तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या म्हैसूर प्रेसमध्ये पाचशेच्या नोटांची छपाई केली जाणार असल्याचे चुकीचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रेस कामगारांमध्ये खळबळ उडाली. मात्र, पाचशेच्या नोटा छापण्याचे काम नाशिक प्रेसमध्येच सुरूच राहणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी तसेच गोडसे यांनी स्पष्ट केले. सरकारने पाचशे व एक हजाराच्या जुन्या नोटा रद्द केल्यानंतर नोटांची तीव्र टंचाई जाणवत आहेत. दोन हजारांच्या नोटांमुळे टंचाई दूर होण्याएवजी सुट्याची समस्या वाढली आहे. देशात सध्या पाचशेच्या नोटांची टंचाई आहे. नाशिकमध्ये या नोटा छापूनही त्या मुंबई, पुणे व देशाच्या अन्य भागात प्रथम वितरित करण्यात आल्या. पाचशेच्या नोटांची टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने म्हैसूरच्या प्रेसमध्ये देखील हे काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. या प्रेसमध्येच दोन हजाराची नोट छापली जात आहे.

क्षमता कमी, जिद्द मोठी
नाशिकरोड आणि देवास या प्रेस महामंडळाच्या मालकीच्या आहेत. नाशिकरोड प्रेसची स्थापना १९२५ साली ब्रिटिशांनी केली. येथील मशिन्स १९८५ साली उभारण्यात आल्या. त्यांचे सर्व्हिसिंग व आधुनिकीकरणही झालेले नाही. त्यामुळे छपाईचा वेग कमी आहे. या उलट रिझर्व्ह बँकेच्या म्हैसूर आणि सालगोणी प्रेस आधुनिक आहेत. मशिन्सची संख्याही जास्त आहे. नाशिक व देवासच्या प्रेसमध्ये पाचशेच्या पाच दशलक्ष नोटा दर दिवसाला छापल्या जातात. जिद्दी कामगार सुटी न घेता तीन शिफ्टमध्ये काम करत असल्यामुळे हे उत्पादन वाढले आहे. १३ ते २४ नोव्हेंबर दरम्यान नाशिकच्या प्रेसने विविध प्रकारच्या तीनशे दशलक्ष नोटा छापून देशभरात पाठवल्या आहेत. अशाच वेगाने काम सुरू राहिल्यास देशातील पाचशेच्या नोटांची टंचाई सात महिन्यात दूर होईल.

म्हैसूरला समस्या
नाशिकरोड प्रेसकडून पाचशेच्या नोटा छपाईचे काम काढून म्हैसूरला दिल्यास त्यात अधिक वेळ जाईल आणि पाचशेच्या नोटटंचाईत भरच पडेल. तेथे छापल्या जात असलेल्या दोन हजारांच्या नोटांची छपाई थांबवून पाचशेची छपाई करायची झाल्यास तंत्रज्ञान, संगणक, मशिन्स यामध्ये आवश्यक बदल करावे लागतील. त्यासाठी सुमारे महिना लागेल. त्याऐवजी नाशिकरोड व देवास प्रेसमध्ये पाचशेच्या नोटा छापण्याचे काम सुरूच ठेवल्यास नोटाटंचाई लवकर कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘पाचशे’चे दर्शन बँकांनाही झाले दुर्लभ!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकच्या करन्सी नोट प्रेसमधून छापून बाहेर पडलेल्या पाचशेच्या नवीन नोटांचे दर्शन सामान्य नाशिककरच काय तर बँकांनाही दुर्लभ झाले आहे. शहरात या नोटांचा तुटवडा असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत महाराष्ट्र बँक, अॅक्सिस बँकसह काही मोजक्याच बँकांमध्ये या नव्या नोटा पोहचू शकलेल्या आहेत.

गेल्या काही दिवसापासून दोन हजारच्या नोटांमुळे अनेकांना सुट्टे नोटांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. पाचशेच्या नवीन नोटा व्यवहारात आल्या. पण त्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. पाचशेच्या नोटा ज्या बँकेत आल्या नाही त्यांना मात्र बुधवारी अनेक ग्राहकांनी पाचशेच्या नोटा तुमच्याकडे कशा नाही? असा जाब विचारला. एटीएममध्येही अनेकांनी पाचशेच्या नोटा मिळाव्या म्हणून गर्दी केली. पण त्यांची निराशा झाली. एटीएममधून केवळ दोन हजारांच्याच नोटा मिळत होत्या. शंभराच्या नोटांचा अगोदरच तुटवडा असल्यामुळे बहुतांश बँकांने दोन हजारांच्या नोटांचे बँका तसेच एटीएममधून वाटप केले. पण त्यानंतर बाजारात सुट्यां नोटांचा प्रश्न तयार झाल्याने अनेकांनी बँकांकडे त्याबाबत तक्रारी केल्या. मात्र, बँकांमध्येही पैशाचा तुटवडा असल्यामुळे तेही हतबल झाले. एकीकडे चलनातून पाचशे व हजारांच्या नोटा बाद केल्यानंतर पैशाची टंचाई जाणवत असतांना दुसरीकडे नव्या आलेल्या दोन हजाराच्या नोटानेही प्रश्न न सुटल्यामुळे तिहेरी संकट ग्राहकांसमोर आहे. त्यातच पाचशेच्या नोटांसाठी मागणी असूनही या नोटा रिझर्व्ह बँकेने कमी प्रमाणात दिल्यामुळे त्याचाही संताप ग्राहक बँकांवर काढत आहे.

एसबीआयची २५० कोटींची मागणी
भारतीय स्टेट बँकेने रिझर्व्ह बँकेकडे पाचशेच्या नोटांची मागणी केली आहे. त्यासंदर्भात पाठविलेल्या पत्रात २५० कोटींची मागणी नोंदविली आहे. या नोटा बँकेत आल्यातर त्यांच्या जिल्हाभरातील ७० शाख व सुमारे १०० एटीएममधून वितरित केल्या जाणार आहेत. परंतु, मागणी नोंदवून चार दिवस उलटल्यानंतरही नोटा मिळल्या नसल्याचे एसबीआयच्या सूत्रांनी सांगितले.

एसबीआयने २५० कोटी रुपयाच्या पाचशेच्या नव्या नोटांची मागणी केली आहे. या नोटा मिळाल्यास सुट्यांचा भार कमी होणार आहे. पण अद्याप नोटा मिळालेल्या नाही‌त. नोटा मिळताच त्या जिल्हाभरात वितरित केल्या जाणार आहेत.
- सुनील खैरनार, विभागीय प्रबंधक, एसबीआय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पगार होऊनही चणचण कायम

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

रोज बदलणारे नियम, कॅश शॉर्टेज यामुळे अगोदरच संतापलेल्या वेतनदारांना आता नव्या पगाराची रक्कम आपल्या हातात मिळेल की नाही या शंकेने ग्रासले आहे. दुसरीकडे, बँकाही छोट्या चलनाच्या नोटांची उपलब्धता कमी असल्याचे कारण देत हतबल झाल्या आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून पुरेशा कॅशचा पुरवठाच होत नसल्यामुळे केवळ छोट्या चलनी नोटांवरच बँकांचे व्यवहार सुरू आहेत. त्यात पाचशेच्या नोटांचाही तुटवडा असून शंभराच्या नोटाही कमी झाल्या आहे. त्यामुळे बँकेसमोर पगारदारांचे आव्हान असणार असून पहिले दहा दिवस पैसे काढण्याचे प्रमाण जास्त असणार असल्याने बँकांसमोर दैनंदिन व्यवहार सुरळीतपणे चालवायचे कसे असा प्रश्न बँक कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.

आठवड्यातून २४ हजार रुपये काढण्याचा मर्यादा बँकेने ठेवली असली तरी ही रक्कम सुध्दा बँक देईल का? दिली तर त्या नोटा दोन हजारांच्या तर असणार नाहीत ना? असे एक ना अनेक प्रश्न वेतनदारांना पडले आहे. तसेच रोज बदलणाऱ्या नियमांमुळेही संभ्रम वाढला आहे. कामगारांना आपल्याच हक्काच्या पैशासाठी आता बँकांवर विसंबून रहावे लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने कमीत कमी कॅशचा वापर व्हावा, यासाठी सुरुवातीपासून कॅशचा पुरवठा हातचे राखून आहे. बँका मागणी करून रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे दिले जात नसल्याच्याही बँकांचे म्हणणे आहे.

बहुतांश बँकांमध्ये नोकरदारांचे वेतन ३० नोव्हेंबरला जमा झाले. तर १ डिसेंबर रोजी उर्वरित कामगारांचे वेतन जमा होणार आहे. कॉर्पोरेट व खासगी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना बँकांमधून थेट वेतन दिले जात आहे. असंघटीत कामगारांनाही बँकांमधून वेतन देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे बँकांमध्ये गर्दी वाढणार आहे.

पेन्शनर्ससमोरही अडचणी
नोटा रद्द झाल्याने पेन्शनर्सच्याही अडचणीत वाढ झाली आहे. अनेक संस्थांमधील पेन्शनर्सचेही पेन्शन बँकेतून दिले जाते. त्यामुळे त्यांच्या या तुटपुंज्या पेन्शनची पूर्ण रक्कम मिळावी यासाठी त्यांची चिंता वाढली आहे.

एटीएमची सेवा बेभरवशाची
पाचशे हजारांच्या नोटा बाद झाल्यानंतर जिल्हाभरातील ९०३ एटीएम मशिन पूर्ण क्षमतेने अद्याप सुरू झालेले नाहीत. कॅश नसल्यामुळे अनेक बँकांनी आपले एटीएम सुरूच केलेले नाहीत. त्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांचे एटीएम सुरू असले तरी तेथेही मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आाहे. त्यामुळे कॅश काही तासातच संपत असल्याने एटीएमचा हा चालू बंदचा खेळही डोकेदुखी ठरला आहे. एटीएमचा पगारदारांना आधार असला तरी त्यांची चिंता कमी झालेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडीवर शिक्कामोर्तब

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीत आघाडी करण्याबबात सुरू असलेला संभ्रम काँग्रेसचे निरीक्षक व आमदार भाई जगताप यांनी दूर केला आहे. बहुतांश नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करण्याचा कौल दिल्यानंतर जगताप यांनी आघाडीवर शिक्कामोर्तब केले. राष्ट्रवादी, रिपाइंचा कवाडे गट व माकप या समविचारी पक्षांशी आघाडी करण्यात येणार असून, त्यासाठी पक्षाच्यावतीने समिती स्थापन केली आहे. ही समिती आगामी आघाडीबाबत चर्चा करणार, असे आमदार जगताप यांनी स्पष्ट केले आहे.

शहर काँग्रेसच्या बैठकीनंतर आयोजीत केलेल्या पत्रकार परिषदेत जगताप यांनी काँग्रेस आघाडी करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करण्याबाबत पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. आमदार जगताप म्हणाले की, बैठकीत २६ पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मत मांडली. यातील चार पदाधिकाऱ्यांनी स्वबळावर लढण्याची मागणी केली. तर २२ पदाधिकाऱ्यांनी सन्मानपूर्वक आघाडी करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार काँग्रेसने समविचारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी, रिपाई कवाडे गट व माकप यांच्यासमवेत आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रदेश काँग्रेसने ही आघाडी करण्याबाबत कळविले आहे. आघाडी ही सन्मानाने व्हावी, पक्षाची फरफट होऊ नये अशी पक्षाची भूमिका असल्याचेही जगताप म्हणाले. आघाडीची चर्चा करण्यासाठी पक्षातंर्गत समितीची स्थापना केली असून, ही समिती या पक्षांसमवेत चर्चा करून जागा वाटपाबाबत चर्चा करणार आहे. समितीने डिसेंबरअखेर अहवाल पाठवावा, त्यानंतर उमेदवारी निश्चिती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी माजीमंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, डॉ. हेमलता पाटील, शहराध्यक्ष शरद आहेर, उद्धव निमसे, शैलेश कुटे, लक्ष्मण जायभावे, समिना मेमन, राहुल दिवे, शिवाजी गांगुर्डे, वत्सला खैरे, हानिफ बशीर आदी उपस्थित होते.

मनसेसोबतचा प्रयोग फसला

सत्ताधारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना समवेत केलेला आघाडीचा काँग्रेसचा प्रयोग फसल्याचे आमदार जगताप यांनी कबूल केले. महापालिकेत महाआघाडी करतांना मनसेने दाखविलेला विकासाचे रोल मॉडेल प्रत्यक्षात काम करतांना आले नाही. मनसेने शहराच्या विरोधात घेतलेल्या निर्णयांना काँग्रेसने वेळोवेळी विरोध केला आहे. परंतु,मनसेने शहराला मागे नेऊन ठेवले असून, यापुढे मनसेससोबत आघाडी करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पालकमंत्र्यांवर टीकास्त्र

जगताप यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर टिकास्त्र सोडले. जिल्ह्याचे पालकत्व होण्याची जबाबदारी स्वीकारल्याने त्यांनी जिल्ह्याचे प्रश्न सोडविले पाहिजे. परंतु ते जिल्ह्याकडे फिरकत देखील नाही हे चुकीचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. महाजन केवळ पाण्यासाठीच नाशिकमध्ये येत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आघाडी व्हावी पण सन्मानाने

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडी करावयाची झाल्यास ती सन्मानाने करावी. अन्यथा पक्षाने स्वबळावर लढावे, असा सूर शहर काँग्रेसच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत निघाला. दरम्यान, समविचारी पक्षांशी आघाडी करताना सर्वांना विश्वासात घेतले जाईल, असे जिल्हा निरीक्षक आमदार भाई जगताप यांनी सांगितले.

शहर काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची गुरुवारी आमदार जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस डॉ. शोभा बच्छाव, चिटणीस डॉ. हेमलता पाटील, शहराध्यक्ष शरद आहेर, नगरसेवक लक्ष्मण जायभावे, वत्सलाताई खैरे, योगिता आहेर, उद्धव निमसे, राहुल दिवे, समीना मेमन, विमल पाटील, केशव अण्णा पाटील, वसंत ठाकूर, उद्धव पवार उपस्थित होते.

शहराध्यक्ष आहेर म्हणाले, मनपा निवडणुकांसाठी आघाडीबाबत पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. इतर पक्ष कामाला लागले आहेत. यावर पक्षाची भूमिका लवकर स्पष्ट व्हावी. यासाठी कार्यकर्त्यांनी आघाडीबाबत भूमिका मांडावी. यानंतर आमदार जगताप यांनी पक्ष कार्यकर्ते, पदाधिकारी, प्रभाग अध्यक्षांना आपली मते मांडण्यास सांगितले.

पदाधिकाऱ्यांची दांडी

शहर काँग्रेस अंतर्गत गटबाजी या बैठकीतही दिसून आली. या बैठकीपासून छाजेड गटाच्या काही समर्थकांनी दांडी मारली. तर पक्षाचे तीन ते चार नगरसेवकांनी बैठकीपासून अंतर राखले. पक्षातील विरोधी गटासह कार्यकारिणीतील अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते अनुपस्थित होते.

आघाडीवर कोण काय म्हणाले…

g डॉ. सुचेता बच्छाव - पक्षाने राष्ट्रवादीशी सन्मानाने आघाडी केली पाहिजे. गरज आहे म्हणून नको.

g संतोष लोळगे - आघाडी केल्यास मित्रपक्षाने पाडापाडीचे राजकारण करू नये.

g पांडुरंग बोडके - पक्षातील सक्षम कार्यकर्त्यांना उमेदवारी द्यावी, पक्षाने त्यांच्या मागे उभे रहावे. तसेच आघाडी करताना पक्षातील निष्ठावानांसह सर्व सेलच्या प्रमुखांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा.

g स्मीता ठाकरे - दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ होऊ नये, यासाठी आघाडी करावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता घंटागाड्यांचाही ‘स्मार्ट’ अलार्म

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात नव्याने धावणाऱ्या घंटागाड्यांना जीपीएस ट्रॅकिंग लावण्यात येत असल्याने त्याचा फायदा नागरिकांनाही होणार आहे. महापालिका जीपीएस ट्रॅकिंग हे पालिकेच्या स्मार्ट नाशिक अॅपला कनेक्ट करणार आहे. त्यामुळे अॅप डाऊनलोड केलेल्या ग्राहकांना त्यांच्या भागातील घंटागाडीचा शंभर मिटरवरील अंतरावर अलार्म मिळणार आहे.

महापालिकेने घंटागाडीचा नवा ठेका देताना घंटागाड्यांना जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टम लावणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे घंटागाडीचा शहरातील प्रवास हा पालिकेला कळणार आहे. तसेच घंटागाडी ठेकेदाराकडून केला जाणार बनावही टिपला जाणार आहे. पालिकेने आता आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. घंटागाड्यांना असलेली जीपीएस ट्रॅंकिग यंत्रणा ही पालिकेच्या स्मार्ट नाशिक अॅपला जोडली जाणार आहे. शहरातील जवळपास १५ हजाराच्या वर नागरिकांनी हे अॅप डाऊनलोड केले आहे. त्यामुळे घंटागाड्यांचे लोकेशन हे नागरिकांनाही कळणार आहे. आपल्या प्रभागात घंटागाडी कधी येणार याचा तपशीलच समजणार आहे. स्मार्ट नाशिक अॅपमुळे शंभर मिटर अंतरावर घंटागाडी आल्यानंतर त्याचा अलार्मच नागरिकांना कळणार आहे. त्यामुळे त्यांना कचरा घेवून नागरिकांना घर व सोसायट्या बाहेर येता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पगारासाठी बँकांमध्ये गर्दी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द झाल्याच्या निर्णयानंतर झालेला पहिल्या पगाराचे पैसे काढण्यासाठी बँकेत, एटीएमबाहेर वेतनदारांनी मोठी गर्दी केली होती. अनेक बँकांमध्ये तासाभरातच कॅश संपली तर काही बँकांनी पाच ते दहा हजारावर सर्वांची बोळवण केली. आपल्या हक्काचे पैसे आपल्याला मिळत नसल्यामुळे अनेकांनी संताप व्यक्त केला.

पगार व पेंशनर्सचे पैसे टप्याटप्याने बँकेत जमा होत असल्यामुळे दहा दिवस बँकेत गर्दी कायम राहणार आहे. नोटा रद्द झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कॅश जिल्ह्याला मिळाला नाही. शहरातील अनके एटीएम गुरुवारी बंद होते. आठवड्यातून २४ हजाराची मर्यादा असल्यामुळे अनेकांनी एकाच वेळेस ही रक्कम काढण्यासाठी आग्रह धरला. त्यामुळे काही बँकांनी पाच ते दहा हजार रुपयेच मिळतील, असे सांगितले. काही बँकानी मात्र २४ हजार रुपये देत ग्राहकांचे समाधान केले. त्यात स्टेट बँक अग्रेसर होती. बुधवारपर्यंत स्टेट बँकेकडे ६०० कोटीच्या आसपास रक्कम होते.

पाचशेच्या नोटा नाहीच!

काही बँका सोडल्यास नवीन पाचशेच्या नोटांचा तुटवडा आहे. स्टेट बँकेने २५० कोटीच्या पाचशे नोटांची मागणी केल्यानंतरही गुरुवारपर्यंत पैसे मिळाले नव्हते. शंभराच्या नोटाही कमी असल्यामुळे एटीएमध्येही त्यांनी दोन हजाराच्या नोटाच टाकल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

४७ कोटीच्या नोटांचा शोध सुरू

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाचशे व हजाराच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा बँकेच्या शाखांमध्ये ८ नोव्हेंबर रोजी खेळते भांडवल म्हणून शिल्लक असलेले ४७ कोटी रुपये प्राप्तिकरासह लाचलुचपतच्या रडारवर आले आहेत. बँकेच्या पाच ते सहा संचालकांनी दंडेलशाही दाखवत नाशिक शहरासह ग्रामीण शाखांमध्ये नोटा बदलल्याच्या तक्रारीची गंभीर दखल आरबीआयने घेतली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर या संचालकानी पाचशे व हजाराच्या नोटा जमा करून शंभर व पन्नासच्या नोटा नेल्या असून, तीन दिवसांतील नोटांचा तपशीलही गायब केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ४७ कोटींमधील बहुतांश रक्कम ही ब्लॅकची व्हाइट करण्यासाठी वापरल्याचा तपास यंत्रणाना संशय असून, त्यांची सखोल चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेचा कारभारच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

केंद्र सरकारने काळ्या पैसेवाल्यांसाठी एका रात्रीत पाचशे व हजाराच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे काळा पैसेवाल्यांची तारांबळ उडाली. त्यांनी मिळेल त्या मार्गाने पैसा पांढरा करण्याचा प्रयत्न केला. विशेषतः सहकार क्षेत्रातील राजकारणी जिल्हा बँकेचा वापर त्यासाठी करतील म्हणून आरबीआयने या बँकांवर निर्बंध लावले होते. मात्र, नाशिक जिल्हा बँकेतील काही महाशयांनी यातूनही मार्ग काढत, रातोरात खेळत्या भागभांडवलातून नोटा बदलल्याचा प्रताप केला आहे. आठ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा बँकेच्या २१३ शाखांमध्ये खेळते भांडवल म्हणून ४७ कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. त्याचा फायदा घेत, काही संचालकानी हुकूमशाही पद्धतीने कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणत, पाचशे व हजाराच्या नोटा जमा करत शंभर व पन्नासच्या नोटा नेल्याची चर्चा आहे. या संदर्भात एक संचालक व काही कर्मचाऱ्यांनी आरबीआयकडे पुराव्यानिशी तक्रारी केल्या आहेत. त्याचीच गंभीर दखल घेत आरबीआय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व प्राप्तिकर विभागाला गुप्त चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार या दोन्ही तपास यंत्रणांनी चौकशी सुरू केली असून, त्यात धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. आठ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या काही शाखांमधील नोटांचे तपशीलच गायब असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या नोटा बदलणाऱ्या बहाद्दरांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान, या घटनेनंतर संचालक मंडळाची बैठक झाली असून, त्यातही वादळी चर्चा झाली आहे. संचालकांमध्येच वाद निर्माण होऊन अध्यक्षांनी हात झटकले आहेत, तर पाच ते सहा संचालकांच्या नावाने बोटे मोडण्यात आली आहेत.

२७३ ठेवी कोणाच्या?

जिल्हा बँकेत ८ ते १० नोव्हेंबर दरम्यान तब्बल २७३ कोटींच्या ठेवी प्राप्त झाल्या आहेत. या ठेवी या काही निवडक संचालक व त्यांच्या नातेवाइकांच्या खात्यावर जमा झाल्या आहेत. त्यामुळे ही संशयास्पद खात्यांचीच चौकशी सुरू आहे. जवळपास ४० ते ४५ खाती ही संशयास्पद असून, त्याचा तपशील गोळा केला जात आहे. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांकडे एवढे पैसे असण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे बँकेतीलच दादा व भाईंच्या या ठेवी असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सीसीटीव्ही तपासा

जिल्हा बँकेतील २२३ शाखांपैकी मुख्यालयासह बहुतांश शाखांमध्ये सीसीटीव्ही आहेत. सीबीएसवरील जुन्या मुख्यालयातही सीसीटीव्ही आहे. त्यामुळे रात्रीच्या काळात संचालकांनी केलेल्या करामती या सीसीटीव्हीत आल्या असतील. तपास यंत्रणांनी सीसीटीव्ही फूटेज ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज आहे. सीसीटीव्ही बंद आढळल्यास नोटाबदली केल्याचा संशय बळावणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिक्षक मागणार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद

$
0
0

नाशिक ः प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीला सुमारे ७० कोटींच्या आसपास रक्कमेची उलाढाल जिल्हा बँकेच्या तिजोरीत घडविणाऱ्या शिक्षकांनीही खाती आता राष्ट्रीयकृत बँकेत हलवावीत, असे आर्जव सुरू केले आहे. चलनबदलामुळे दीड दशकापूर्वीच्या या मागणीने आता नव्याने डोके वर काढले आहे. ही मागणी घेऊन शिक्षकांचे एक शिष्टमंडळ आज (२ डिसेंबर) जिल्हाधिकाचीही भेट घेणार आहे. चलन बदलाच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेवरही निर्बंध घातले आहे. या बँकांवर राजकारण्यांचे वर्चस्व आहे. यामुळे येथे राजकारण्यांचा काळा पैसा पांढरा बनू नये, असा यामागे सरकारचा उद्देश सांगितला जात असला तरीही शिक्षकांसारख्या निरूपद्रवी घटकाला या प्रक्रीयेत वेठीस धरून काय हासील होणार? असाही सवाल उपस्थित होत आहे. नाशिक जिल्ह्यात सुमारे १६ हजार शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या पगाराची खाते जिल्हा बँकेत आहेत. यात महिन्याकाठी सुमारे ७० कोटी रूपयांचे व्यवहार होतात. मात्र, चलन बदलाच्या घोषणेनंतर हे सर्व व्यवहार टांगणीला लागले आहेत. शिक्षकांची बँक खाती ही राष्ट्रीयकृत बँकेतच असावीत, ही मागणीही जुनीच आहे. सद्यस्थितीत निर्माण झालेल्या आव्हानामुळे संघटनांनीही जोर धरला आहे.

१३ हजार शिक्षक अन् ७० कोटींचे व्यवहार !

प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतरांची संख्या जिल्ह्यात २ हजार ६० आहे. तर माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतरांची संख्या सुमारी १३ हजार आहे. प्राथमिक शिक्षकांच्या पगारापोटी महिन्यास सुमारे ८ कोटी रुपये तर माध्यमिक शिक्षकांच्या पगारासाठी सुमारे ६० कोटी रुपयांचा व्यवहार होतो. हा एकूण व्यवहार सुमारे ७० कोटींच्या घरात जातो. या व्यवहारावर वर्षाकाठी शिक्षक कोटींचा कर सरकारला भरतात. यातील हजारो शिक्षकांचे केवळ जिल्हा बँकेतच खाते आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ स्थळांना तात्पुरता दिलासा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई संदर्भात नागरिकांचा विरोध वाढल्यानंतर पालिकेने आता नरमाईची भूमिका घेतली आहे. गुगल मॅपच्या आधारे सन २००९ नंतरच्या यादीत असलेल्या १३३ पैकी ५९ अनधिकृत धार्मिक स्थळांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे. या स्थळांसाठी गुगल मॅपचा पुरावा ग्राह्य धरत ही धार्मिक स्थळे सन २००९ पूर्वीच्या यादीत टाकण्यात आली आहेत. तर खासगी जागेत असलेल्या १७ अनधिकृत धार्मिक स्थळांनाही कारवाईपासून वगळले जाणार आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात केवळ ५७ धार्मिक स्थळांवर हातोडा चालणार आहे.

अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई संदर्भात गुरुवारी आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या फेरतपासणी संदर्भात अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी केलेला अहवाल सादर करण्यात आला. बोर्डे व उपायुक्त रोहिदास बहीरम यांनी तयार केलेल्या अहवालात सन २००९ नंतरच्या काही अनधिकृत धार्मिक स्थळांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे. अतिरिक्त आयुक्तांनी दुसऱ्या टप्प्यांत काढण्यात येणाऱ्या १३३ अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा सर्व्हे केला. त्यासाठी गुगल मॅपचाही आधार घेतला. धार्मिक स्थळांच्या विश्वस्तांनी दिलेले पुरावे व गुगलमॅपच्या नकाशांची पडताळणी केली असता, १३३ पैकी जवळपास ५९ धार्मिक स्थळे ही २००९ पूर्वीची असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे या धार्मिक स्थळांना २००९च्या आधीच्या यादीत टाकण्याची चर्चा झाली. परंतु त्यांसदर्भात निर्णय मात्र झालेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिबट्याचा पुन्हा हल्ला

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

तालुक्यातील करंजी येथे गुरुवारी पहाटे पुन्हा एकदा बिबट्याने शेतकऱ्यावर हल्ला केला. यात एक शेतकरी किरकोळ जखमी झाले असून, त्यांच्यावर नाशिक येथे जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गेल्या सहा महिन्यात निफाड तालुक्यात बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला असून, यामुळे मळ्यात राहणारे शेतकऱ्यांमध्ये घबराट पसरली आहे.

तालुक्यातील करंजी येथे तामसवाडी ते करंजी रस्त्यावर रामनाथ मुरलीधर तांबेकर हे शेतात वस्ती करून राहतात. त्यांच्याकडे १५ ते २० शेळ्या असून बुधवारी रात्री तांबेकर हे घराबाहेर बांधलेल्या शेळ्यांजवळ झोपलेले होते. गुरुवारी पहाटे तीन वाजेच्या सुमारास बिबट्याने अचानक झोपेत असलेल्या तांबेकर यांच्यावर हल्ला केल्याने ते प्रचंड घाबरले. बचावासाठी त्यांनी जोरजोरात आरडाओरड केली. त्याचा आवाज ऐकून आसपासच्या वस्तीवरील शेतकरी, तांबेकर यांची मुल, शेतावर मुक्कामी असलेले ऊसतोड कामगार तातडीने मदतीला धावून आले. माणसांचा जमाव पाहताच बिबट्याने तांबेकर यांच्यावर नाकावर पंजा मारून धूम ठोकली. तांबेकर यांच्या नाकावर जखम झाली असून, त्यांना निफाड येथील उप जिल्हारुग्णालयात हलव‌िण्यात आले होते. तेथे त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार केल्यानंतर अधिक उपचारासाठी नाशिक येथे जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. येवला वनविभागाचे वनपाल ए. पी. काळे, वनरक्षक विजय टेकणर, वनसेवक विजय लोंढे, दिलीप अहिरे, भैय्या शेख आदींचे पथक करंजी येथे दाखल झाल्यानंतर पंचनामा करण्यात आला. ‌बिबट्याने केलेल्या हल्यामुळे तांबेकर कुटूंबिय चांगलेच धास्तावले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खो-खोमध्ये महिलांसाठी प्रथमच सुरक्षा गणवेश!

$
0
0

fanindra.mandlik@timesgroup.com
Tweet @FanindraMT

नाशिक ः खो-खो खे‍ळताना मुलींनी सूर मारला तर त्यांना ओटीपोटाला मार लागून दुखापत होण्याचा संभव असतो, तसेच आयुष्यभरासाठी वंध्यत्व येण्याचीही भीती असते. असे असतानाही खो-खोमध्ये महिला खेळाडूंसाठी सुरक्षा साधने नाहीत. त्यावर नाशिकच्या खेळाडूंनी संशोधन करून एक वर्षाच्या अथक प्रयत्नानंतर सुरक्षा गणवेश तयार केला आहे, जो महिला खेळाडूंसाठी वरदान ठरणार आहे. नाशिकमध्ये शुक्रवारपासून होणाऱ्या निमंत्रिताच्या राष्ट्रीय स्पर्धेत महिला खेळाडू या गणवेशासह खेळणार आहेत. खो-खोच्या इतिहासातील हा पहिलाच प्रयोग असून, सुरक्षित खो-खोच्या दिशेने टाकलेले हे आदर्श पाऊल ठरणार आहे.

गेल्या वर्षी मंथन; यंदा अंमलबजावणी

नाशिकमध्ये गेल्या वर्षी २०१५ मध्ये संभाजी स्टेडियमवर भाई नेरूरकर चषक खो-खो स्पर्धा झाली होती. या स्पर्धेच्या वेळी अनेक स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टरांची विविध विषयावरची व्याख्याने, चर्चासत्रे घेण्यात आली होती. महिला खेळाडूंनीही या चर्चेत भाग घेत ओटीपोटाला मार लागत असल्याचे सांगितले होते. क्रिकेटप्रमाणे हा खेळदेखील सुरक्षित कसा खेळता येईल, यावर नाशिकमध्ये झडलेली ही पहिलीच चर्चा. याच चर्चेतून संशोधन सुरू झाले आणि राज्य खो-खो संघटनेचे कार्याध्यक्ष मंदार देशमुख यांनी त्यावर मार्ग काढण्याचा निश्चय केला. हा गणवेश तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची निवड केली. त्यात विविध खेळांचे गणवेश तयार करणारे अनंता जोशी, महिला प्रशिक्षक गीता सावळे व पुरुष खेळाडू कैलास ठाकरे यांची निवड करण्यात आली. या तिघांनी त्यावर काही उपाय सुचवले. हा गणवेश परिधान केल्यानंतर तो जड होऊ नये, त्याचा खेळावर परिणाम होऊ नये याची काळजी घेण्यात आली.

दोन महिन्यांपूर्वी ट्रायल

ड्रेस हलका जरी असला तरीही तो सुरक्षित असावा हे आवर्जून पाहण्यात आले. दोन महिन्यांपूर्वी हा गणवेश तयार झाला. त्यानंतर खेळाडूंना तो वापरण्यास देण्यात आला. हा गणवेश परिधान केल्यानंतर धावण्यातली सहजता तसुभरही कमी झाली नसल्याचे खेळाडूंनी सांगितले. त्यानंतर हा गणवेश आता शुक्रवारी होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धेत वापरला जाणार आहे. या गणवेशाला भारतीय खो-खो महासंघाची परवानगी मिळाल्यास महिला खेळाडूंसाठी ते अनोखे वरदान असेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खैर लाकडाची तस्करी उघड

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

सुरगाणा तालुक्यातील उंबरदे पळसन गावातील घरट्यांचा माळ परिसरात वनविभागाने सुमारे दीड लाखाचे खैर लाकूड हस्तगत केले आहे. या कारवाईबाबत आधी खूप टाळाटाळ करण्यात आल्यामुळे वृक्षप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे.

पळसण परिसरात ऊंबरदे गेल्या कित्येक वर्षांपासून सागवन तस्कराची टोळी कार्यरत आहे. यापूर्वी ऊंबरदे येथून एका संशयित इसमाच्या घरातून सागवन लाकूड वनविभागाने हस्तगत केले होते. तरिही बेवारस करून पंचनामा करण्यात आला होता. त्यामुळे संशयितांचे चांगलेच फावले होते. आता सागवन लाकूड संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे या सागवन तस्करांनी आता जंगलातील खैर लाकडाचे झाडाची कत्तल करणाकडे आपला मोर्चा वळविला आहे.

लाकूड तस्कर स्थानिक परिसरातील वजनदार व्यक्ती हाताशी धरून जंगलतोड करतात. त्यांना स्थानिकांकडून मजुरी दिली जाते. अशाच प्रकारे खैराच्या झाडे तोडून ती पानविडामधील काथ तयार करण्यासाठी गुजरातला पाठविले जातात. गुजरात पासिंग असलेली अज्ञात आयसर टेम्पो सुमारे ८ ते १० दिवसापासून एका शेतकऱ्यांच्या पोल्टी फार्मजवळ उभी करून ठेवण्यात आली आहे, अशी गोपनीय माहिती नागरिकांनी वनविभागाला दिली होती. मात्र त्या संशयित सुत्रधारावर कारवाई करण्यात वनविभागाचे कर्मचारी टाळाटाळ करीत होते. वरिष्ठ पातळीवरून विचारणा झाल्याने धावपळ करून त्याने खैराची लाकडे हस्तगत केली. या तस्करांना मदत करणाऱ्या स्थानिकांचा शोध घेऊन त्यावर कठोर कारवाई करावी. अशी माहिती स्थानिक वृक्षप्रेमीनी केली आहे. या पूर्वी किती वृक्षांची कत्तल झाली याबाबत सखोल चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live


Latest Images