Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

रस्ता खोदल्यानेे वाहतुकीचा खोळंबा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरातील सर्वच रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने नागरिक आधीच हैराण झाले आहेत. अशातच संगमेश्वर भागातील मोतीबाग नाका ते नवा अल्लमा एक्बाल पूल दरम्यान पाणीपुरवठा विभागाने जलवाहिनी टाकण्यासाठी खोदकाम केल्याने आधीच खड्डेमय झालेल्या या रस्त्याची अवस्था असून अडचण नसून खोळंबा अशी झाली आहे. या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची वर्दळ असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

शहरातील सर्वच प्रमुख रस्ते खड्डेमय झालेले असताना येथील मनपाचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मात्र सोईस्कर दुर्लक्ष केले आहे. आधीच उघडलेले रस्ते वारंवार कोणत्या न कोणत्या कारणासाठी खोदण्यात येत असल्याने रस्त्यांची अधिक वाट लागत आहे. संगमेश्वर भागातील मोतीबाग नाका ते नवीन पूल दरम्यान असलेला रस्तादेखील मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागने खोदला आहे. कलेक्टर पट्टा भागात असलेल्या नवी वस्तीमधील नवीन जलकुंभात पाणीपुरवठा करण्यासाठी रविवार वार्ड जळकुंभ ते नवी वस्ती जलकुंभ अशी जलवाहिनी टाकली जाते आहे. मात्र यासाठी या रस्त्यालगत बुलडोजरच्या सहाय्याने खोदकाम करण्यात येत आहे. त्यामुळे आधीच प्रचंड रहदारी असलेला हा रस्ता खोदकाम केल्याने अरुंद झाल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे.

नाशिककडून शहरात येणाऱ्या वाहतुकीस शहरात प्रवेश करण्यासाठी हाच सोयीचा रस्ता असून, टिळकनगर, कलिका नगर, देवरे प्लॉट तसेच कलेक्टर पट्टा भागातील नागरिकांनादेखील याच रस्त्याने ये-जा करावी लागते. शहाराअंतर्गत होणारी अवजड वाहनेदेखील याच रस्त्याने जातात. वर्धमान, काकाणी शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पायी तसेच स्कूलबससाठी या रस्त्यावर दिवसभर वर्दळ असते. पावसाळ्यात या रस्त्याला नेहमीच खड्डे पडतात. त्यात आता जलवाहिनी टाकण्यासाठी रस्ता खोदकाम केल्याने दिवसभर वाहतुकीचा खोळंबा होत आहे. सकाळी शालेय विद्यार्थी, पालकांनादेखील याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. अशाच प्रकारे नवा अल्लमा एकबाल पूल ते रामसेतू दरम्यान शिंपी मंगलकार्यालय परिसरात खोदकाम करण्यात आले आहे. किमान महिनाभर तरी हे काम सुरू राहणार असल्याने नागरिकांना पुढचा महिनावर अशाच रस्त्यावरून वाट काढावी लागेल काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आमच्या भागातून जाणारा हा प्रमुख रस्ता आहे. जलवाहिनी टाकण्यासाठी रस्ता खोदकाम केले असले तरी तो व्यवस्थित बुजण्यात आलेला नाही. आधीच हा रस्ता खराब होता. आता तो अरुंदही झाला आहे.

- सागर अह‌िरे, रहिवासी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मालेगावचा सुमेध वाव्हळ ठरला ‘आयर्न मॅन’

$
0
0

तुषार देसले, मालेगाव

अथक परिश्रम आणि जिद्दीच्या बळावर अशक्यप्राय अशा स्पर्धेतदेखील यश संपादन करता येते हे येथील २० वर्षीय खेळाडू सुमेध वाव्हळ याने दाखवून दिले आहे. थायलंड येथील फुकेट शहरात नुकत्याच पार पाडलेल्या आंतराष्ट्रीय आयर्न मॅन ट्रायथलॉन (धावणे, पोहणे आणि सायकलिंग) स्पर्धेत त्याने सलग साडेसहा तासांची झुंज देत यश संपादन केले आहे.

सुमेध हा शहरातील स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. शशिकांत वाव्हळ व डॉ. हेमांगी वाव्हळ यांचा मुलगा आहे. सध्या तो मुंबई येथील जी. एस. मेडिकल कॉलेज मध्ये शिक्षण घेत आहे. सुमेधचे वडील डॉ. वाव्हळ यांनी गेल्या १० वर्षात शहरातील धावपटू म्हणून आपला नावलौकिक मिळवला असून, त्यांची हीच धावण्याची आवड सुमेधमध्येदेखील निर्माण झाली. गेल्या वर्षी सुमेधने मुंबई अंतराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेत ४२ किमी अंतर ४ तास ३० मिनिटे अशा विक्रमी वेळेत पूर्ण केले. या स्पर्धेतील यशानंतर सुमेधने मागे वळून पहिलेच नाही. त्यानंतर त्याने आयर्न मॅन स्पर्धेसाठी पात्र होणे व ते विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्याचे स्वप्न त्याने पहिले. दररोज पहाटे उठून सलग तीन तास यासाठी त्याने सराव केला. पोहणे, सायकली, धावणे या सगळ्या प्रकारात प्रचंड शारीरिक मेहनत होती. कोच प्रशांत बेंद्रे, नाशिक येथील अंतराष्ट्रीय सायकलपटू डॉ. हितेंद्र महाजन, कोच नीतेश ठक्कर यांच्या मार्गदर्शनात त्याने धडे गिरवेल. या अथक परिश्रम आणि मेहनतीने त्याचे प्रदर्शन दिवसेंदिवस उत्तम होत गेले. स्पर्धेतील ही थकवणारी तयारी सुरू असतानाच सुमेधची वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षादेखील सुरू होत्या.

२७ नोव्हेंबर रोजी आशिया खंडासाठी थायलंडमधील फुकेट येथे आयर्न मॅन स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत जगभरातून ६० देशातील १३०० हून अधिक स्पर्धक सहभागी झाले होते.

असा गाठला ठप्पा
पोहणे- दोन किलोमिटरचे अंतर ४४ मिन‌िट•सायकलिंग- ९० किलोमिटर अंतर ३ तास १ मिन‌िट•धावणे स्पर्धा- दोन किलोमिटर अंतर २ तास ३३ मिनिट•वयोगट - १८ ते २५, यात जगभरातून ३६६ स्पर्धक•या वयोगटात सुमेध देशातून एकटाच•सुमेध २० वर्षीय वयोगटात प्रथम आल्याने त्याला आयर्न मॅन पुरस्कार.


आयर्न मॅन ट्रायथलॉन

या स्पर्धेचा जन्म १९७८ मध्ये हवाई बेटांवर झाला. यात पोहणे १.९ किमी, सायकलिंग ९० किमी, शेवटी रनिंग २१ किमी याचा समावेश असतो. या तिन्ही प्रकारात न थांबता साडेआठ तासात संपवायचे असते. जो स्पर्धक २ किमी पोहण्याचे अंतर ७० मिनिटामध्ये संपवू शकतो त्यालाच या स्पर्धेत सहभाग घेता येतो. सुमेधने केवळ त्यात सहभाग घेतला नाही तर विक्रमी यश संपादन केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नकोशा आयुष्याला मिळाला अर्थ

$
0
0

संदीप देशपांडे, मनमाड

सुखी- समाधानी आयुष्याची स्वप्ने रंगवत असतानाच त्यांच्या आयुष्यात एचआयव्ही पॉझिटिव्हचे वादळ आले आणि देखण्या आयुष्याला दृष्ट लागली. समाजात तोंड लपवत जगताना आयुष्य नकोनकोसे झाले. नैराश्याने ग्रासलेले असताना आत्महत्या करून या आयुष्याचा शेवट करावा, असेही त्यांना वाटले; पण सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या एका खाकी वर्दीतील माणुसकीच्या शिलेदाराने त्यांचे लग्न लावून दिले आणि त्यांच्या जगण्याला अर्थ दिला.

मनमाड शहरात जागतिक एडस दिनाचे औचित्य साधून एड्सग्रस्त असणाऱ्या दोन तरुण व दोन तरुणींचा संपन्न झालेला आगळा विवाह सोहळा याचि देही याचि डोळा पाहताना उपस्थितांचे डोळे भरून आले. अवघ्या वऱ्हाडी मंडळाला गहिवरून व गलबलून टाकणारी ही एका लग्नाची गोष्ट वर आणि वधूच्या वेदनामय आयुष्यात जगण्याची आस पेरणारी ठरली. मनमाड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक पुंडलिक सपकाळे या लग्नसोहळ्याचे खरे शिल्पकार ठरले. करुणा केअर सेंटर व मिलिंद सामाजिक संस्था यांनी संयोजन केले. सामाजिक कार्यकर्ते विलास कटारे व सिस्टर तेरेसा यांनी सहकार्य केले.

असे ठरले लगीन

पुणे येथील लिव्हिंग विथ एचआयव्ही या देशभर एड्सग्रस्तांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेशी संबंधित असणारे पोलिस निरीक्षक सपकाळे यांनी संपर्क साधत एड्सग्रस्त तरुण- तरुणींचे लग्न लावण्याचा विचार मांडला. या संस्थेचे पदाधिकारी विनय भेंडे, संगीता भेंडे या एड्सग्रस्त जोडीचा विवाह सपकाळे यांनी काही वर्षांपूर्वी लावला होता. मग भेंडे दाम्पत्याने एचआयव्ही तरुण- तरुणींची माहिती सपकाळे यांना दिली आणि एक डिसेंबरचे औचित्य साधून मग या माणुसकीच्या देवदूताने मनमाड येथे सुरगाणा व चंद्रपूर येथील दोन तरुणांच्या लग्नाचा बार नाशिक आणि गडचिरोली येथील तरुणींशी लावून दिला. या सोहळ्यास नगराध्यक्षा पद्मावती धात्रक, विविध धर्मीय गुरू, रेल्वे पोलिस निरीक्षक के. डी. मोरे यांच्यासह भेंडे दाम्पत्य वऱ्हाडी म्हणून उपस्थित होते. फादर सॅबी कोरिया यांनी प्रार्थना म्हणताच वराने वधूच्या गळ्यात मंगळसूत्र घालत नव्या आयुष्याचा श्रीगणेशा केला. या वेळी निरीक्षक पुंडलिक सपकाळे व बेवारस लोकांसाठी आपले आयुष्य पणाला लावणारे विलास कटारे यांचा विशेष गौरव करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवकांना लागले निरोप समारंभाचे वेध

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका निवडणुकांना अजून तीन महिने अवकाश असला तरी, सत्ताधाऱ्यांसह विद्यमान नगरसेवकांना आता निवृत्तीचे वेध लागले आहेत. त्यामुळे येत्या ७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या महासभेत पांरपरिक पोशाखात येण्याचे फर्मान नगरसचिव कार्यालयाने नगरसेवकांना सोडले आहे. या महासभेनंतर १२७ नगरसेवकांचे सामूहिक फोटोसेशन केले जाणार आहे. त्यामुळे या सभेला सर्वांची उपस्थिती राहण्याची शक्यता असून, ही महासभा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसह महापौरांच्या गुनगान सोहळ्याने गाजण्याची शक्यता आहे. दरम्यान संसदेच्या धर्तीवर पालिकेत या पचंवार्षिकपासून नगरसेवकांचा सामूहिक फोटो लावण्याची प्रथा सुरू केली जाणार आहे. मात्र हा महासभेत लावायचा की पालिकेत यावर मात्र अंतिम निर्णय झालेला नाही. यापूर्वी केवळ महापौरांचेच फोटो कार्यालयात लावण्यात येत होते. परंतु या पंचवार्षिक पासून नवीन प्रथा लागू होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारी वसत‌िगृहांत वायफाय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यातील सर्व सरकारी वसतिगृहात ‘फ्री वाय-फाय’ सुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार नाशिक विभागातील सर्व सरकारी वसतिगृहांत वाय-फाय कनेक्शन तत्काळ सुरू करावे, असे निर्देश समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त पीयूष सिंह यांनी दिले आहेत.

सरकारी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी देय असलेला निर्वाह भत्ता प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचे बँक खाते आधारकार्डशी लिंक करण्याचे कार्य युध्दपातळीवर सुरू करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले. मागासवर्गीय समाज घटकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या खर्चाचा व कामगिरीचा आढावा सिंह यांनी शुक्रवारी घेतला. क्षेत्रिय अधिकारी व सरकारी वसतिगृहांच्या गृहपाल यांच्या विभागस्तरीय बैठकीत सिंह यांनी हा आढावा घेतला. नाशिक विभागातील नाशिकसह, धुळे, नंदुरबार, जळगाव व अहमदनगर या पाचही जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी व विभागांतील ५३ सरकारी वसतिगृहांचे गृहप्रमुख, गृहपाल तसेच नाशिक विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त काशिनाथ गवळे आदी उपस्थित होते.

सरकारी वसतिगृहांत स्पर्धा परीक्षांचे पुस्तक संच उपलब्ध करुन देण्यात यावेत, असेही सिंग यांनी सांगितले. याबरोबरच प्रत्येक सरकारी वसतिगृहात संगणक कक्ष सुरू करण्यात यावा, विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण व व्यक्त‌िमत्व विकासाचे धडे देण्यात यावेत, सरकारी वसतिगृहांच्या डागडुजीचे काम तत्काळ हाती घेण्यात यावे, सरकारी वसतिगृहांसाठी असलेल्या विविध सोयी-सुविधा, ‘ई-शिष्यवृत्ती’, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९, दादासाहेब सबलीकरण व स्वाभिमान योजना, तांडा वस्ती सुधार योजना, शासनाने नव्याने मंजूर केलेल्या वसतिगृह सुरू करण्याबाबत करण्यात आलेली कार्यवाही, प्राप्त जागा आदी विषयांवर त्यांनी चर्चा केली.

ई-शिष्यवृत्तीचा निपटारा

गेल्या काही दिवसांपासून ‘ई-शिष्यवृत्ती’ची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत व सोपी करण्यात आली आहे. ‘ई-शिष्यवृत्ती’मधील महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा करण्यात यावा, शासन मान्यता प्राप्त संस्था व कॉलेजांनाच स्कॉलरशिप मंजूर होईल, याची दक्षता घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ‘फ्री-श‌िप’ साठी सहा लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा करण्यात आली आहे. ‘फ्री-श‌िप’च्या प्रकरणांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तत्काळ प्रकरणांचा निपटारा होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी, अशाही सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी समाज कल्याणचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सदानंद पाटील यांनी शासनाकडे ‘ई-शिष्यवृत्ती’ च्या अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात निधी आहे, यामुळे ‘शिष्यवृत्ती’ च्या प्रलंबित अर्जांचा तत्काळ निपटारा करण्यात यावा, ‘ ई- शिष्यवृत्ती’साठी लागणाऱ्या आवश्यक निधीची मागणी करण्यात यावी, अशा सूचना उपस्थितांना केल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालकमंत्र्यांचा सावध पवित्रा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गोदा प्रदूषणावर पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी गंगापूर धरणाजवळ एक नवीन धरण बांधणार असल्याची घोषणा केली. त्यावर पालकमंत्री व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी अधिक बोलणे टाळले. कदम यांचा गुरुवारी फोन आला होता, त्यावेळी ते धरणाबाबत बोलले. खरं तर त्यांचा मुद्दा गोदावरी प्रदूषणाबाबतचा आहे. नवे धरण बांधले तर वाहते पाणी गोदावरीला मिळेल अशी त्यांची सूचना होती. नवीन धरण बांधता येत असेल तर ते करू, असे सूचक वक्तव्य महाजन यांनी केले.

गोदावरी नदी प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात झालेल्या आढावा बैठकीनिमित्त कदम नाशिकमध्ये आले होते. त्यावेळी त्यांनी गोदा प्रदूषण रोखण्यासाठी नवीन धरण बांधण्याची अजब घोषणा केल्यानंतर शहरात दिवसभर या विषयावर चर्चा होती. त्यामुळे जलसंपदा मंत्री या विषयावर नवीन धरण कसे बांधता येईल, यावर सविस्तर बोलण्याची अपेक्षा होती. पण त्यांनी या विषयावर अधिक बोलण्याचे टाळले. ‘तसे करता येत असेल तर ते करू’ असे सांगत या विषयाला फारसे महत्त्व देण्याचे पालकमंत्र्यांनी टाळले. शहराची अधिक पाण्याची गरज लक्षात घेऊन अगोदर किकवी धरणाचा विषय प्रस्तावित आहे. त्याच्या निविदाचा विषय अजून संपलेली नाही. त्यामुळे असे असतांना आणखी नवीन धरण कोणते असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण व भविष्यातील गरज लक्षात घेता गंगापूर धरणाच्या वरील बाजूस किकवी नदीवर धरण बांधण्याला सन २००९ मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. २८३ कोटी ५४ लाखांच्या प्रकल्प अहवालाला एप्रिल २०१५ मध्ये मान्यताही मिळाली. त्यानंतर सर्वेक्षण व मोजणीनंतर वन जमीन, खासगी जमीन भूसंपादन प्रक्रिया करण्यात आली. पण या धरणाचे काम अजून सुरू झाले नाही. हे धरण नाशिकच्या पाण्यासाठी आहे. त्यामुळे याबाबत आढावा बैठकीत जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी कदम यांना ही माहिती देणेही आवश्यक होते. पण तसे झाले नाही व अपुरी माहितीद्वारे हे वक्तव्य त्यांनी केले. अगोदर मराठवाड्याला पाणी मिळावे हा विषय अजूनही न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे हा नवीन धरणाचा विषय कसा आला, याबद्दलही अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घंटागाडी ठेकेदारांना २० डिसेंबरचा अल्टिमेटम

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका ठेकेदारांनी नव्या घंटागाड्यांसाठी एक डिसेंबरची डेडलाइन पाळली नसल्याने आरोग्य विभागाने आता पाच डिसेंबरपासून आरटीओ पासिंगच्या गाड्या रस्त्यावर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच २० डिसेंबरपर्यंत सर्व गाड्या रस्त्यावर आणण्याचा अल्ट‌िमेटम दिला आहे. त्यामुळे डिसेंबरमध्येच नवीन घंटागाड्या धावण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेने १७६ कोटींचा घंटागाडी ठेका दिला असून, संबंधित ठेकेदारांना १ डिसेंबरपर्यंत घंटागाड्या सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या महिन्यात १३ तारखेला थाटात नवीन घंटागाड्यांचे उद‌्घाटनही करण्यात आले. परंतु ठेकेदारांच्या गाड्या तयार नसल्याने १ डिसेंबरचा मुहर्त हूकला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी चारही घंटागाडी ठेकेदारासह आरोग्याधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यामुळे ठेकेदारांनी आता नमते घेत, ५ डिसेबरपर्यंत आरटीओ पासिंग झालेल्या आणि २० डिसेंबरपर्यंत उर्वरित सर्व घंटागाड्या रस्त्यावर उतरवणार असल्याचे आश्वासन ठेकेदारांनी दिले आहे. त्यामुळे डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत शहरात नवीन घंटागाड्या धावण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सख्ख्या भावांचे बंगले फोडले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी
नांदूरनाक्यापासून जवळ असलेल्या कृषीनगर येथे शुक्रवारी पहाटे दोनच्या सुमारास तीन घरांच्या दरवाजांचे कोयंडे कटावणीच्या साह्याने तोडून चोरट्यांनी दागिन्यांसह पावणे दोन लाखांची रोकड लंपास केली.
चोरांना प्रतिकार करणाऱ्या गीता अर्जुन निमसे यांच्या हाताला चाकू लागून त्या जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. मेघा अर्जुन निमसे या अकरा वर्षाच्या मुलीने हिंमत दाखवून चोरट्याला पिटाळून लावले.
कृषीनगर या शेतमळ्याच्या परिसरात शांताराम नथूजी निमसे आणि अर्जुन नथूजी निमसे या दोघा भावांचे बंगले आहेत. शुक्रवारी पहाटे दोनच्या सुमारास शांताराम निमसे यांच्या बंगल्याचा कोयंडा तोडून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. शांताराम यांच्या खिशातील आणि कपाटातील ड्रॉवरमधील एक लाख तीस हजार रुपयांची रक्कम चोरट्यांनी लंपास केली. शांताराम यांची गुरुवारीच भिशी निघाली होती. तसेच त्यांचा टीव्ही केबलचा व्यवसाय असल्याने त्याच्या वसुलीचे पैसे त्यांच्या पॅन्टच्या खिशात होते. चोरी करून चोरट्यांनी त्यांच्या बंगल्याच्या दरवाजाच्या बाहेरची कडी लावून घेतली.
चोरट्यांनी नंतर अर्जुन नथूजी निमसे यांच्या बंगल्याच्या दरवाजाचा कोयंडा कटावणीने तोडला आणि आत प्रवेश केला. अर्जुन हे कामानिमित्ताने बाहेर गावी गेले असल्याने गीता अर्जुन निमसे या त्यांच्या पत्नी आणि मुलगी मेघा या दोघी बेडरुमध्ये झोपलेल्या होत्या. मुलगा दुसऱ्या खोलीत होता. मोठी मुलगी
आजीजवळ झेपलेली होती. चोरट्यांनी बेडरुममधील कपाट तोडण्याचा प्रयत्न करताच कपाटाचा आवाज आल्याने गीता यांना जाग आली. ते बघून चोरट्यांनी मुलगी मेघा हिच्यावर चाकू रोखला. गीताने त्याच्या हातातील चाकू हिसकविण्याचा प्रयत्न केला. या झटापटीत गीताच्या हाताला जखम झाली. तो खाली पडला, तितक्यात मेघाला जाग आली. तिने चोरट्याच्या हातातील कटावणी हिसकावून त्याच्याच पाठीत मारली. चोरट्यांनी तेथून पळ काढला. आरडाओरडा सुरु झाल्यानंतर शांताराम आणि त्यांच्या कुटुंबियांना जाग आली. त्यांनी बाहेर जाण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्या बंगल्याची बाहेरून कडी लावल्याने त्यांना बाहेर पडता येईना. तितक्यात चोरट्यांनी द्राक्षबागेतून पळ काढला.

झाडू कारागिराचे घरही सोडले नाही
त्यानंतर त्यांनी राजेश प्रसन्नसिंग या झाडू बनविणाऱ्या कारागिराच्या घराचा कोयंडा तोडून त्याच्या खिशातील आणि टेबलच्या ड्रॉवरमधील ४५ हजार रुपये लंपास केले. आरडाओरड झाल्यानंतर परिसरातील नागरिक जागे झाले व त्यांनी आडगाव पोलिस ठाण्यात जाऊन माहिती दिली. पोलिस निरीक्षक संजय सानप, रमेश पिंपरे यांनी घटनास्थळी पाहणी केली. शांताराम यांच्या बंगल्याजवळ चोरट्यांच्या चपला आणि अर्जुन यांच्या बंगल्यात कटावणी सापडली. चोरट्यांकडील या दोन वस्तू येथे पडलेल्या आढळल्या. श्वानपथकास पाचारण करण्यात आले होते, श्वानाने कालव्यापर्यंत माग दाखविला. पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, विजयकुमार चव्हाण यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाणीवाटपात हात आखडताच

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील सर्व धरणे भरलेली असतानाही अनेक धरणांतून दोनच आवर्तने देण्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. तर दोनच धरणांतून तीन आवर्तने देण्याचे नियोजन करण्यात आले. यावेळी जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री गिरीष महाजन उपस्थित होते.

जिल्ह्यात सर्व धरणांमध्ये पुरेसे पाणी असूनही सिंचनासाठी हवे तेव्हढे आवर्तन न देण्याच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांयांचा हिरमोड झाला आहे. गेल्या वर्षी दुष्काळसदृश्य स्थिती असल्यामुळे धरणांतील पाणीसाठी हा पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला. मात्र यावर्षी मुबलक पाणी असूनही अनेक धरणातून दोनच आवर्तन देण्याचा निर्णय कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

गोल्फ क्लब मैदानाजवळील शासकीय विश्रामगृहात ही बैठक झाली. रब्बी आणि उन्हाळी हंगामासाठी कालव्याद्वारे होणारे पाणीवाटप या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्षा विजयश्री चुंबळे, आमदार बाळासाहेब सानप, डॉ. राहुल आहेर, डॉ. अपूर्व हिरे, राजाभाऊ वाजे, जे. पी. गावीत, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद शंभरकर, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता सुभाष वाघमारे, अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव आदी उपस्थित होते. या बैठकीत सिंचनाच्या प्रश्नावर अनेकांनी अभ्यासपूर्ण सूचना करत या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे काही वेळ जलसंपदामंत्रीदेखील हतबल झाले. पाणी सोडल्यानंतर त्याचे ऑडिट करायला हवे हा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.

केवळ पाणी सोडले जाते पण ते किती पोहचले, त्याची गरज किती असेही प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले.
येवल्यातील सदस्यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीच्या व्यथा सांगत पिण्याच्या पाण्याला जरूर प्राधान्य द्या पण शेतीकडेही लक्ष द्या, असे सांगत तीन आवर्तन देण्याची मागणी केली. पाणीवापर संस्थेची स्थापनी केली. प्रत्येक शेतकरी सभासद झाले. पण या संस्थेला दिलेल्या कोटाप्रमाणे कधीच पाणी मिळाले नसल्याचे दुःखही काही सदस्यांनी पालकमंत्र्यांसमोर व्यक्त केले. पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र पाइपलाइन टाकण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

गंगापूर डावा कालवा
गंगापूर धरणाखालील डाव्या कालव्यातून रब्बी हंगामासाठी पहिले आवर्तन १५ ते ३१ डिसेंबर २०१६, दुसरे १५ ते २९ जानेवारी २०१७ आणि तिसरे १४ ते २७ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत देण्यात येणार आहे. उन्हाळी हंगामासाठी पहिले आवर्तन २१ मार्च ते ६ एप्रिल, दुसरे २१ एप्रिल ते ५ मे आणि तिसरे आवर्तन २१ मे ते २ जून दरम्यान देण्यात येणार आहे.

कडवा कालवा
कडवा कालव्यातून २५ डिसेंबर २०१६ ते १४ जानेवारी २०१७ तर दुसरे आवर्तन ९ फेब्रुवारी ते २६ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत देण्यात येणार आहे.

गिरणा डावा कालवा
गिरणा डाव्या कालव्यातून एका आवर्तनाद्वारे सिंचनासाठी पाणी देण्यात येणार आहे. पालखेड कालव्याद्वारे १० डिसेंबर ते १० जानेवारी आणि ५ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी अशा दोन आवर्तनाद्वारे तर उजव्या कालव्याद्वारे ५ ते २० डिसेंबर, १ ते २० जानेवारी आणि १० ते २८ फेब्रुवारी अशा तीन आवर्तने देण्यात येणार आहे.

ओझरखेड कालवा
रब्बी हंगामासाठी दोन आवर्तनात पाणी देण्यात येणार आहे. मागणीनुसार पहिले आवर्तन २५ डिसेंबर पासून तर दुसरे मार्च २०१७ अखेर देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शालेय विद्यार्थ्याकडे आढळले चॉपर, फायटर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेली गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पंचवटी पोलिस ठाण्यातर्फे पंचवटीतील शाळेतील विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात येत आहे. एका शाळेच्या तपासणीत विद्यार्थ्याकडे चॉपर आणि फायटर आढळून आले. त्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. शालेय वयातच गुन्हेगारी करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागत असल्याने विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना समज देण्यात आली.
विद्यार्थ्यांकडील चॉपर आणि फायटर जप्त करण्यात आले. पालकांना विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देण्यास सांगून समज देण्यात आली. आठवी ते दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधील वाढत्या गुन्हेगारीवर चाप बसविण्यासाठी पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिनेश बर्डेकर यांनी ही मोहीम सुरू केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपट्टीचे ८०० कोटी दुरुस्तीसाठी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जलसंपदा विभागातील दुरुस्तीच्या कामांना आता जास्तीचा निधी मिळणार आहे. दुरुस्तीसाठी आधीची १०० कोटींची तरतूद आणि आता पाणीपट्टीद्वारे मिळणारे ८०० कोटी रुपयेदेखील त्याच कामासाठी देण्याचा निर्णय मंत्र‌िमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कालव्यांची दुरुस्ती असो की इतर कामे, या निधीतून केले जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

शंभर कोटीचा निधी मिळूनही राज्यातील अनेक दुरुस्तीची कामे प्रलंब‌ित राहत होती. पण आता या निर्णयामुळे रखडलेली कामे मार्गी लागणार आहेत. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत अनेकांनी कालव्यात दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याचे सांगितल्यानंतर त्यांनी महाजन यांनी ही माहिती दिली. कालव्याद्वारे पाणी देताना मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा व्यय होत असल्याने यापुढे नवे प्रकल्प उभारताना कालव्याऐवजी बंधिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच घेतला असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पुढील कोणत्याही योजनेत कालव्याचा पर्यायाऐवजी पाइपलाइनचाच पर्याय असल्याचे ते म्हणाले.


पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य
प्रकल्पात पाणीसाठा मर्याद‌ित असताना पिण्याच्या पाण्यासाठी प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय कमी करून सिंचनासाठी अधिक पाणी देण्याचा प्रयत्न आहे. शहरातील पाण्याची मागणी पूर्ण करताना शेतकऱ्यांच्याही हिताची जपणूक व्हावी, असा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.


सांडपाण्यावर प्रक्रिया आवश्यक
नगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते. पण शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या आहेत. त्यामुळे हे सांडपाणी शेतीसाठी उपयोगी ठरणार असल्याचेही महाजन म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शिवसंपर्क’तून भाजप, मनसे लक्ष्य

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने एक डिसेंबरपासून शहरात शिवसंपर्क अभियानाची सुरुवात केली आहे. महिनाभर चालणाऱ्या या अभियानात शहरातील नागरिकांची भेट घेऊन त्यांना भेडसावणारे प्रश्न व त्यावरील उपाययोजनांवर चर्चा केली जाणार आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने तयार केलेल्या पत्रिकेतून भाजप व मनसेवर थेट वार करण्यात आले आहेत.

शहरातील गुन्हेगारी, गोदापार्क, उद्याने, पार्किंग, उद्योगांचे स्थलांतर, पाणी व पर्यटनासंदर्भात मनसे व भाजपने घेतलेल्या भूमिकेवर ‘अरेरे, अरेव्वा’च्या माध्यमातून थेट टीका करण्यात आली आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना व्हिजन डॉक्युमेंट घेऊन घराघरासमोर पोहचणार असल्याचा दावा शिवसेना महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी केला आहे.

फेब्रुवारी २०१७ मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका असून, त्यासाठी सर्वच पक्ष मैदानात उतरले आहेत. भाजपने शंभर प्लसचे मिशन आखून काम सुरू केले आहे. एकिकडे मुंबईत भाजप व सेनेत युतीची तयारी सुरू असताना नाशिकमध्ये दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढणार हे निश्चित आहे. त्यासाठी शिवसेनेने भाजपवर शरसंधान सुरू केले आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक डिसेंबरपासून शहरात शिवसंपर्क अभियान सुरू केले आहे. यात प्रत्येक प्रभागात नागरिकांशी थेट संपर्क करून त्यांच्या अडचणी, तक्रारी जाणून घेण्यात येणार आहेत. तसेच त्यावर उपाययोजना करण्याचे आश्वासनही दिले जाणार आहे. त्यासाठी शिवसेनेने गुन्हेगारी, गोदाकाठ, पार्किंग, उद्योगांचे स्थलांतर, धरणातून पाणी पळवणे, पर्यटन अशा मुद्द्यांना हात घातला असून, थेट जनतेतून त्यांसदर्भातील मत मागविले जाणार आहे. तीन खंडामंध्ये हे अभियान राबविले जाणार असून, पहिल्या खंडात जनसंपर्क, दुसऱ्या खंडात आयटी हब संदर्भात संपर्क आणि तिसऱ्या टप्प्यात विविध क्षेत्रातील लोकांसोबत चर्चा केली जाणार आहे.

शिवसेनेचा वॉररुम
भाजपप्रमाणेच शिवसेनाही सोशल मीड‌ियावर भर देणार आहे. त्यासाठी शिवसेनेने आपल्या पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू केले आहे. ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्स अॅप सारख्या माध्यमातून थेट जनतेपर्यंत ते पोहचणार आहे.

‘अरेरे, अरेव्वा’तून होणार वार

शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाश‌ित केलेल्या पुस्तिकेतून भाजप व मनसेवर वार करण्यात आले आहेत. शहरातील उद्याने व गोदापार्कची मनसेने वाट लावली आहे. तर भाजपने नाशिकचे पाणी-उद्योग पळवले, गुन्हेगारी वाढवली या संदर्भात ‘अरेरे’ अशी टीका करण्यात आली आहे. तसेच शिवराज्यात आम्ही काय करू असे सांगत, नागरिक ‘अरेरे’ला ‘अरेव्वा’ म्हणतील असा दावा केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विभागीय कार्यालयातच तक्रारींचा निपटारा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पिपंरी-चिचवड महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेनेही नागरी सुविधा केंद्र सुरू करण्याचा विचार सुरू केला आहे. विभागीय स्तरावर नागरिकांच्या तक्रांरीचा निपटारा होण्यासाठी ही सुविधा केंद्रे महत्त्वाची असल्याने अशी केंद्रे विकस‌ित करण्यासाठी पालिकेने तज्ज्ञ संस्थेची नेमणूक करणार आहे. सध्या पालिकेच्या सहा विभागीय कार्यालयांच्या कर भरणा केंद्रामध्येच हे केंद्र तक्रारींचा निपटारा करणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या मुख्यालयाच्या हेलपाटा वाचणार आहेत.

नागरिकांना सध्या विविध तक्रारी व परवानग्यांसाठी मुख्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागतात. त्यामुळे तक्रारी व विविध परवानग्यांचा निपटारा विभागीय कार्यालयांमध्येच करण्यासाठी नागरी सुविधा केंद्र सुरू करण्याचा पालिकेचा विचार आहे. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नागरी सुविधा केंद्राच्या मॉडेलचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची नेमणूक करून त्याद्वारे सहा विभागीय कार्यालयांमध्ये ही नागरी सुविधा केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. या संस्थेवरच ही सुविधा केंद्रे सुरू करण्याची जबाबदारी असेल. संबधित संस्था यासंदर्भातील अभ्यास करून पालिकेत ही केंद्र सुरू करण्यासंदर्भातील चाचपणी करणार आहे.

महापालिकेच्या सध्याच्या सहा विभागीय कार्यालयांमध्येच ही नागरी सुविधा केंद्रे उभारण्याचा पालिकेचा मानस आहे. या कार्यालयांमध्ये सध्या कर भरणा केंद्रे आहेत. त्या केंद्रामध्येच हे नागरी सुविधा केंद्रे सुरू होणार असून, त्यामाध्यामातून तक्रारींचा निपटारा करून परवानग्या देण्याचा मानस आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सप्तशृंगी ट्रस्टला मिळाले आयकर रजिस्ट्रेशन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्त‌िपीठांतील अर्धे शक्तीपीठ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सप्तशृंग ट्रस्टला १ डिसेंबर २०१६ रोजी आयकर कायदा कलम (८० जी) अन्वये रजिस्ट्रेशन मिळाले आहे. तब्बल ६१ वर्षानंतर ट्रस्टचे (८० जी) रजिस्ट्रेशन झाले आहे. त्यामुळे देणगीदारांना देणगी देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार असून, त्यातून गडावरील विकासकामांनाही गती मिळणार आहे. विश्वस्त मंडळाने रजिस्ट्रेशन मिळविण्यासाठीचे अधिकार विश्वस्त उन्मेष गायधनी यांना दिले होते.

ट्रस्टच्या अध्यक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती. यू. एन. नंदेश्वर, विश्वस्त अॅड. जयंत जायभावे, राजेंद्र सूर्यवंशी, प्रा. डॉ. रावसाहेब शिंदे, अॅड. अविनाश भिडे, कळवण तहसीलदार कैलास चावडे आदींनी याचे स्वागत केले आहे. न्यासास आयकर कायदा कलम ८० (जी) अन्वये रजिस्ट्रेशनसाठी आयकर अधिकारी अनिल गुरव, सुदरामान कुमार आणि आयकर आयुक्त दिलीप शर्मा तसेच पुणे येथील ज्येष्ठ सीए एन. टी. किटेकर यांनी मदत केली. भाविकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात देणगी देण्याचे आवाहन ट्रस्टने केले आहे.

भगवतीच्या चरणी लीन होण्यासाठी देश-परदेशातून भाविकांची रीघ असते. महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्यप्रदेशातील अनेकांची कुलदैवत असल्याने या देवीच्या दर्शनासाठी भाविक वर्षातून दोनवेळा येतात. भाविकांची सोय व्हावी,

त्यांना योग्य सुविधा मिळाव्यात आणि मंदिर प्रशासन सुयोग्यपणे चालावे म्हणून राज्य शासनाच्या ४ जुलै १९५५ रोजीच्या आदेशाने सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टची नोंदणी झाली.

सुरुवातीच्या काळात फारसे काम होऊ शकले नाही. २२ सप्टेंबर १९७५ रोजी ट्रस्टची घटना तयार करून त्यास मंजुरी मिळाली. याच मुहूर्तावर पहिले विश्वस्त मंडळ तत्कालीन जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली अस्तित्वात आले. दर ५ वर्षांचा कार्यकाळ असलेल्या विश्वस्त मंडळाचा कार्यभार आजपर्यंत सुरळीत सुरू आहे. सुमारे ६१ वर्षांपूर्वी नोंदणी झालेला न्यास आणि ४१ वर्षांपासून कार्य करीत असलेल्या विश्वस्त मंडळाने देणग्या मिळाव्यात यासाठी खूप प्रयत्न केले. तथाप‌ि, आयकर कायद्यातील कलम ८० (जी) नुसार मिळणाऱ्या देणग्यांतून याआधी देणगीदारांना आयकरात सूट मिळत नसल्याने देणगीचे प्रमाण अल्प होते. नूतन विश्वस्त मंडळाने याबाबत ठोस कार्यवाही करण्याचे अधिकार विश्वस्त उन्मेष गायधनी यांना दिले होते. त्यांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले.


विकासकामांना येणार वेग
याआधी आयकरात सूट मिळत नसल्यामुळे देणगीदारही हात आखडता घेत होते. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील इतर देवस्थानांपेक्षा सप्तशृंगी गडावर सुविधांची कमतरता होती. मात्र आता या निर्णयामुळे ट्रस्टला मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्याद्वारे गडावर येत्या काळात सुविधा उपलब्ध होतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटाबंदी योग्य; उपाय मात्र अपुरे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

केंद्र शासनाने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. या निर्णयाने काळापैशावर निर्बंध येतील, नकली नोटा अर्थव्यवस्थेतून रद्द होतील, दहशदवादी कृत्यांना होणारे फंडिंग थांबेल, ह्या या निर्णयाच्या जमेच्या बाजू आहेत. मात्र यामुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी शासनाच्या उपाययोजना अपुऱ्या पडल्या आहेत, सूर येथील ‘आम्ही मालेगावकर’ विधायक संघर्ष समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या नोटाबंदी चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.

येथील शासकीय विश्रामगृहात या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. देशात सर्वत्र नोटाबंदी निर्णयाचे पडसाद पाहायला मिळता आहेत. या अनुषंगाने शहरातील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांसमवेत या विषयाची व्यापक विचारमंथन करण्यासाठी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. बी. एम. डोळे हे होते. नोटाबंदी निर्णयाच्या सकारात्मक व नकारात्मक बाबींवर चर्चेद्वारे उपस्थित तज्ञांनी आपापली मते मांडली.

सतीश कजवाडकर म्हणाले, भ्रष्टाचार, काळापैसा, दहशदवाद हा आपल्या देशाला लागलेला आजार आहे. त्यावर अशाच मोठ्या निर्णयाद्वारे हल्ला करणे उचित होते. यामुळे काळापैसा बाहेर येईल पण त्यासाठी काही दिवस वाट पहावी लागले. लोकांना त्रास होत असला तरी लोक याचे समर्थन करीत आहेत. निर्णय चांगला असेल तर त्याचा थोडा त्रास सहन करावाच लागेलच.

अजय शहा यांनी निर्णयाच्या नकारात्मक बाजूंवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, या निर्णयाला देशभक्ती, सांस्कृतिक या अंगाने न पाहता आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहायला हवे. चलनातील अवघ्या काही टक्के नकली नोटा बाद करण्यासाठी ८५ टक्के चलन बाद करणे हा निर्णय व्यवहार्य नाही. तसेच काळा पैसा निव्वळ रोखीत असतो हे गृहीतकदेखील चुकीचे आहे. मोजक्या लोकांकडील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी बहुसंख्य सामान्य नागरिकांना रांगेत उभे करणे कितपत योग्य आहे. अर्थशास्त्र प्राध्यापिका मीना पाटील यांनी या निर्णयमागील कारणे विषद केली. तर सीए कल्याण गंगवाल यांनी नोटाबंदी निर्णयाने व्यापारी, व्यासाय‌िकांना आलेल्या अडचणीवर प्रकाश टाकला. पतसंस्था प्रतिनिधी यू. आर. पाटील यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. राष्ट्रवादी नेते राजेंद्र भोसले यांनीदेखील या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांवर झालेल्या परिणामांची सविस्तर मांडणी केली. यासंपूर्ण चर्चेत काळापैसा बाहेर येईल का, शेतकरी, कामगार यांच्या अडचणी, सामाजिक विषमता कमी होईल का तसेच नोटाबंदी निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम यायला अजून काही काळ लागेल. तर अर्थ साक्षरतेच्या दिशेने पडलेले हे पहिले पाऊल म्हणावे लागले, अशा विविध मुद्यांच्या अनुशागाने चर्चा झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दराडे, शिरसाठ यांची प्राप्तिकरकडून चौकशी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर नाशिक जिल्हा बँकेतील काही संचालकांनी शिल्लक ४७ कोटी रुपयांच्या नोटाबदली प्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने शुक्रवारीही बँकेच्या शाखांमध्ये जाऊन चौकशी केली आहे. सोबतच या प्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे व सीईओ यशवंत शिरसाठ यांची चौकशी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सोबतच नोटाबदली करणाऱ्या आठ ते दहा संचालकांनाही चौकशीच्या रडारवर घेतल्याने आता अध्यक्षांसह संचालकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणाची लाचलुचपत विभागाकडून स्वतंत्र चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.

जिल्हा बँकेतील संचालकांनी ४७ कोटींच्या नोटांमधील काही नोटा बदली केल्याच्या प्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने बँकेतल्या ग्रामीण शाखांमधल्या व्यवहाराचीही चौकशी सुरू केली आहे. प्राप्तिकर विभागाने या नोटाबदली प्रकरणी बँकेतून डाटा जप्त केल्यानंतर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शिरसाठ यांना चौकशीसाठी पाचारण केले होते. या दोघांची प्राप्तिकर विभागाने तब्बल एक तास चौकशी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे, तर या चौकशी प्रकरणी दराडे व शिरसाठ यांनी एकमेकांकडे बोट दाखवले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या अडचणी वाढल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागाने या दोघांसोबतच नोटाबदलीत सहभागी असलेल्या आठ ते दहा संचालकांना चौकशीसाठी बोलविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे बँकेतील घोटाळेबाजांचे धाबे दणाणले आहे. चौकशीसाठी बोलविण्यात येणारे बहुतांश संचालक नाशिक परिसरातीलच असून, त्यांनी दंडेली करीत नोटा बदलल्याचा आरोप आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध कत्तलखान्यावर मालेगावात छापा

$
0
0

दहा टन मांस जप्त; आठ जणांना अटक

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

दरेगाव शिवारातील पवारवाडी भागात अवैधपणे सुरू असलेल्या कत्तलखान्यावर अपर पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, उप अधीक्षक गजानन राजमाने यांच्या पथकाने छापा टाकला. या कारवाईत १५ लाख रुपये किमतीचे १० टन मांस जप्त करण्यात आले. तसेच आठ जणांना अटक करण्यात आली.

पवारवाडी भागातील अवैधपणे रिहान कुरेशी नामक व्यक्तीचा कत्तलखाना सुरू असल्याबाबतची माहिती स्थानिक पोलिसांना मिळाली होती. याआधारे शुक्रवारी दुपारी पथकाने छापा टाकला. यात मोठ्या प्रमाणात जनावरांचे मांस जप्त करण्यात आले, या कत्तलखाण्यात राज्यातील वेगवेगळ्या भागातून मांस आणण्यात येवून त्याची प्रतवारी करून ते मुंबईसह परेदेशातदेखील निर्णयात केले जात होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून हा अवैध कत्तलखाना राजरोसपणे सुरू होता. दरम्यान शुक्रवारी ताब्यात घेण्यात आलेले मांस प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहे. या कत्तलखाण्यात काम करणाऱ्या आठ कामगारांना पोलिसांनी अटक केली असून, कत्तलखाण्याचा मालक रिहान कुरेशी पोलिसांच्या तावडीत सापडू शकला नाही. या प्रकरणी पवारवाडी पोल‌िस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आली आहे. या कत्तलखान्यांबाबत परिसरातील नागरिकांनी अनेकवेळा पोलिस, महापालिका प्रशासनाकडे तक्रारी केल्ये होत्या. मात्र रोजच्याच तक्रारी समजून प्रशासनही याकडे दुर्लक्ष करीत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवृत्तीने महापालिका जेरीस

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या नव्या आकृतिबंधात महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या १४ हजारांच्या वर जात असताना दुसरीकडे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना भार आता महापालिकेला सोसावत नसल्याचे चित्र आहे. सन २०१६ मध्ये महापालिकेत विविध विभागांतील १३० अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होत असून, सन २०१७ मध्ये निवृत्तांचा आकडा १३३ पर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे सध्या महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे सख्यांबळ पाच हजारांच्या खाली येणार असून, नागरी सुविधा देण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीमुळे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या सात हजारांवरून पाच हजारांवर आली आहे. एकीकडे निवृत्तांचा भार, तर दुसरीकडे राज्य सरकारकडून नोकरभरतीचा प्रस्ताव फेटाळला गेल्याने आता प्रशासनासमोरच पेच निर्माण झाला आहे.

महापालिकेचा समावेश आता क वर्गातून ब वर्गात झाला आहे. त्यामुळे ब वर्ग महापालिकेसाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी महापालिकेने नुकताच महासभेत ठराव करत तसा अहवालच राज्य सरकारला पाठविला आहे. महापालिका क वर्ग असताना महापालिकेत ७ हजार ५९ कर्मचारी होते. परंतु, गेल्या दहा वर्षांत यातून जवळपास १८०० कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती झाल्याने हा आकडा सध्या ५ हजार २०० वर आला आहे. गेल्या वर्षी नाशिक महापालिकेचे प्रमोशन होऊन महापालिका ब वर्गात समाविष्ट झाली आहे. त्यामुळे ब वर्गानुसार महापालिकेचा आकृतिबंध हा वाढला आहे. नुकत्याच झालेल्या महासभेत ब वर्गासाठीचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला असून, महापालिकेतील आवश्यक मनुष्यबळाचा आकडा हा १४ हजारांच्या वर गेला आहे.

एकीकडे महापालिकेला नागरी सुविधा देण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता असताना दुसरीकडे दरमहा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. चालू वर्षी महापालिकेत डिसेंबरपर्यंत १३० अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होत आहेत, तर पुढील वर्षी १३३ अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे सध्याचे मनुष्यबळ हे पाच हजारांच्या खाली जाणार आहे. एकीकडे मनुष्यबळ कमी होत असताना शासन मात्र नोकरभरती करण्यास परवानगी देत नसल्याचे चित्र आहे. ब वर्ग महापालिका असल्याने १४ हजार कर्मचाऱ्यांची अावश्यकता असताना सद्यःस्थितीत पाच हजार कर्मचाऱ्यांवरच गाडा चालवावा लागत आहे. जवळपास साडेनऊ हजार कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा महापालिकेत आहे. सन २०१९ पर्यंत हा आकडा चार हजारांच्या खाली जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासनानही हतबल झाले आहे.

--

कामकाजाचा ताण वाढला

महापालिकेच्या मुख्यालयासह सहा विभागीय कार्यालये व १८ कर संकलन केंद्रांवर मनुष्यबळाची वानवा आहे. नागरिकांना सुविधा देण्यासाठीसुद्धा पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने तक्रारींचा निपटारा वेळेत होत नाही. दुसरीकडे निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा भार हा त्यांच्या सहकाऱ्यांवरच येत असतो. त्यामुळे एका विभागात २० पैकी १० कर्मचारी निवृत्त झाले, तर उर्वरित १० कर्मचाऱ्यांवरच कामकाज करावे लागत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरचा ताण वाढून त्याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. अतिरिक्त कामकाजामुळे काहींचा कल स्वेच्छानिवृत्तीकडे वाढत चालला आहे.

-

आउटसोर्सिंगवर भर

महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार नोकरभरतीची मागणी केली जात आहे. सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढत असल्याचे सांगितल्यानंतरही राज्य सरकारने नोकरभरतीचा चेंडू फेटाळून लावला आहे. नोकरभरतीऐवजी आउटसोर्सिंगद्वारे कामकाज करण्याचा सल्ला सरकारकडून दिला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेत ठेकेदार पोसण्याच्या कार्यक्रमाला शासनाकडून बळ दिले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ब्रिटिशकालीन खांबांच्या नशिबी फुकाचा वनवास!

$
0
0



Prashant.bharvirkar@timesgroup.com

Tweet : bharvirkarPMT

एकेकाळी दिमाखात उभे असलेले कातळाच्या दगडातील ब्रिटिशकालीन खांब आज प्राणांतिक तळमळीने तडफडत आहेत. अशाच पोलादी, कणखर खांबाचा उपयोग परिसरातील लोक गोवऱ्या थापण्यासाठी करीत असून, पुरातत्त्व खाते मात्र डोळ्यावर कातडे ओढून शांतपणे हा कारभार बघत आहे. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे या खांबाच्या नशिब‌ी फुकाचा वनवास आला असून, पर्यटकांची दृष्टी त्याकडे कधी वळणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पंचवटीमधील अमरधामसमोरच्या रस्त्यावरून गेल्यास आपणाला तीन ते चार पुरुष उंचीचा हा कातळातील दगडी गोलाकार खांब दृष्टीस पडतो. या खांबाच्या मधोमध गुहेसारखा भाग असून, त्यातून एक लाकडी चिरा वरपर्यंत बसविण्यात आला आहे. या चिऱ्यालाच नावा बांधण्यात येत असे, तसेच या खांबाभोवती प्रचंड वजनाचे साखळदंड आजही पाहावयास मिळतात. इतिहासकालिन श्रीमंत संपदा असलेला हा खांब आज मात्र पुरातत्त्व खात्याच्या दुर्लक्षामुळे अतिशय दुरावस्थेत असून, त्यावर आजूबाजूच्या लोकांनी गोवऱ्या थापून ठेवलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे थत्ते पुलाच्या दोन्ही बाजूला हा खांब असून, दोन्ही किनाऱ्यावरच्या नावा त्याला बांधल्या जात असल्याचे तेथील एका वयोवृद्ध व्यक्तीने सांगितले.

या दोन्ही खांबापैकी अमरधामच्या समोरच्या बाजूचा खांब जमिनीत धसत चालला असून, त्याच्या शेजारीच गायी-म्हशी बांधण्याचा गोठा करण्यात आला आहे. त्यावर गोवऱ्या थापण्यात आल्या असून, अमरधामच्या पुढे असलेल्या खांबाजवळ हनुमानाचे मंदिर आहे. तेथे अनेक जण पत्ते खेळत बसलेले असतात.

..तर वाढेल पर्यटनाचा लौकिक

नाशिक पर्यटनामध्ये मंदिरे, तसेच अनेक ऐतिहासिक वास्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे. जगभरातून पर्यटक नाशिकला येतात. या वास्तू पाहून त्यांना समाधान वाटते. त्यांचे फोटोग्राफ्स घेऊन ते आपल्या देशात जाऊन नाशिकचा गौरव दाखवतात. मात्र, याच नाशिकमध्ये या खांबासारख्या काही ऐतिहासिक गोष्टींना मात्र काडीचीही किंमत नाही. याच गोष्टींचा समावेश नाशिक पर्यटनात केल्यास जुन्या नाशिकची ओळख सांगताना येथे नावा बांधून ठेवल्या जात असत असा संदर्भ देऊन हे दगडी खांब प्रेक्षणीय ठरू शकतात.

---

थत्तेंचा पूल निर्माण होण्याआधी पंचवटीपर्यंतचा प्रवास बोटीने करावा लागे. पाण्यातून ज्या नावा किंवा बोटी चालत त्या रात्री बांधून ठेवण्यासाठी हे खांब बांधण्यात आले होते. या मजबूत दगडी खांबाला नावा बांधून ठेवल्या जात असत. त्याकडे आज व्यवस्थित लक्ष दिल्यास तो पर्यटनाचा एक भाग होऊ शकतो.

-देवेन्द्रनाथ पंड्या, इतिहास संशोधक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रक टर्मिनस निघाले लिलावात!

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सातपूर ‘एमआयडीसी’त गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेले अत्याधुनिक ट्रक टर्मिनस पूर्ण होण्याअगोदरच टीजेएसबी बँकेने स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीची जाहीर लिलावाची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे पाच एकर जागेवर असलेल्या या टर्मिनसमध्ये विविध प्रकारच्या सुविधा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक, ट्रकचालकांना झटका बसला आहे. आेम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेला ही नोटीस देण्यात आली आहे.

‘एमआयडीसी’ने ट्रकचालकांना सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने ही जागा दिली होती. पण, या जागेचा वाद न्यायालयात गेल्यामुळे चार वर्षे हा प्रकल्प रखडला. त्यानंतर पुन्हा ‘एमआयडीसी’ने वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण न केल्यामुळे नोटीस बजावली. अाता बँकेने नोटीस देऊन त्यात भर टाकली आहे. त्यामुळे ‘एमआयडीसी’तील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निकाली काढणाऱ्या या टर्मिनसलाच आता निकालाची वाट पाहावी लागणार आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर चार कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचे आेम सेवाभावी संस्थेतर्फे सांगण्यात येते. पण, तरीसुद्धा ते पूर्ण न झाल्यामुळे येथील सर्व सुविधा आता स्वप्नवत ठरल्या आहेत.

टीजेएसबी बँकेचे आेम बहुउद्देशीय संस्थेकडे १ कोटी ७६ लाख ५९ हजार ६२७ रुपये कर्ज येणे बाकी आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी या बँकेने संबंधित मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करण्याचा निर्णय घेऊन निविदा मागवल्या आहेत. या निविदा ९ जानेवारी २०१७ पर्यंत सकाळी ११ वाजेपर्यंत पाठविण्याची मुदत दिली आहे. या टर्मिनसमध्ये असलेल्या एका प्लाॅटचीही विक्री करण्याची नोटीस असून, तो १९०० चौरस मीटरचा आहे. विशेष म्हणजे ही जागा ‘एमआयडीसी’ची असून, तिचा लिलाव कसा होऊ शकतो, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ड्रायव्हर्सना विश्रांतीची नसलेली सोय, ट्रक आणि ट्रेलरच्या बॅटरी, तसेच विविध पार्टसची होणारी चोरी अशा विविध समस्यांनी सातपूर व अंबड एमआयडीसी त्रस्त असल्यामुळे अत्याधुनिक ट्रक टर्मिनस सुविधेची मागणी उद्योजकांकडून होत होती. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) सातपूर ‘एमआयडीसी’तील सीएट कंपनीसमोर पाच एकर जागा ‘निमा’चे माजी अध्यक्ष अभय कुलकर्णी यांच्या ओम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेला उपलब्ध करून दिली. मात्र, या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर त्याचाही निकाल लागला. पण, तोपर्यंत ‘एमआयडीसी’ची मुदत संपली व सुरूच न झालेल्या या टर्मिनसचा आता लिलाव होणार आहे. त्यात जागेचा वाद असल्यामुळे तोही प्रश्न कायम आहे.

---

या सुविधांवर संकट

‘एमआयडीसी’च्या दोन प्लाॅटमध्ये हे टर्मिनस असून, यात एका प्लाॅटवर पार्किंग, तर दुसऱ्या प्लाॅटवर पेट्रोलपंप, रेस्टॉरंट, हॉटेल, वजन काटा, वाहनांसाठी सर्व्हिस स्टेशन, ड्रायव्हर व क्लीनरसाठी स्वतंत्र आणि मोठे वॉश रूम, रेस्ट रूम, माल ठेवण्यासाठी गोडाऊन, प्रथमोपचारांसाठी डिस्पेन्सरी, एसटीडी व पीसीओ सेंटर, ट्रान्सपोर्ट एजन्सींचे ऑफिस, २४ तास सिक्युरिटी या सुविधा मिळणार आहेत. मात्र, त्यावर पुन्हा संकट आले आहे.

---

आगामी दोन महिन्यांत अत्यंत सुसज्ज आणि अत्याधुनिक दर्जाचे ट्रक टर्मिनस उपलब्ध करून देण्याचे आम्ही निश्चित केले होते. त्याचे कामही पूर्णत्वाकडे आहे. त्यासाठी चार कोटी रुपये खर्च झाला आहे. अगोदर न्यायालयात जागेचा वाद होता, त्यानंतर ‘एमआयडीसी’ने मुदत संपल्याची नोटीस दिली, त्यामुळे तोही प्रश्न आहे. त्यात बँकेने ही नोटीस दिली आहे. पण, हे सर्व प्रश्न सुटतील व टर्मिनस लवकरच सुरू होईल.

-अभय कुलकर्णी, ओम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images