December 3, 2016, 2:30 pm
Jitendra.tarte@timesgroup.com
Tweet : @jitendratartemt
नाशिक ः भारतातील बड्या शहरांमधून नामवंत असे सुमारे ५०० पेक्षाही अधिक गुगल पार्टनर्स उपस्थित असताना गुगलच्या अवघ्या दोन पॅनलिस्टमध्ये नाशिकच्या तरुण आयटी उद्योजकाची निवड झाली आहे. स्मार्ट सिटीच्या स्वप्नाकडे झेपावणाऱ्या नाशिकसाठी जागतिक दर्जाचा ब्रँड असणाऱ्या गुगलसारख्या कॉर्पोरेट नकाशावर पोहोचणे हा एक चांगला संकेत मानला जातो आहे. येथील यूएमएस टेक लॅबचे सीईओ शशांक तोडवाल यांच्या रूपाने शहराला हा बहुमान मिळाला आहे.
मुंबईमध्ये जेडब्लू मेरियट येथे भारतभरातील सर्व गुगल पार्टनर्सची ‘पार्टनर मीटअप’ आयोजित करण्यात आली होती. यासाठी पुणे आणि मुंबईसह दिल्ली, जयपूर, कोलकाता आदी बड्या शहरांतील नामवंत असे तब्बल ५०० पेक्षाही अधिक गुगल पार्टनर्स सहभागी झाले होते. या वेळी पॅनलिस्ट म्हणून भारतभरातून निवडण्यात आलेल्या दोन प्रतिनिधींमध्ये पुण्यातील एका गुगल पार्टनरसह नाशिकच्या शशांक तोडवाल यांच्या नावाचीही घोषणा शहराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवून गेली आहे.
पॅनलिस्ट म्हणून प्रतिनिधित्व करताना शशांक यांनी ‘बेस्ट कस्टमर ऑन बोर्डिंग प्रॅक्टिसेस’, ‘वर्क एक्स्पिरिअन्स विथ गुगल टीम’, ‘डिमांड जनरेशन’, ‘बॉटम ऑफ पिरॅमिड कस्टमर्स’ या विषयांवर प्रकाशझोत टाकला. मूळ नाशिककर असणाऱ्या शशांकने गोव्याच्या बिट्स पिलानीमधून कम्प्युटर इंजीनिअरिंगमध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर गुगलसोबत काम सुरू केले होते. यानंतर नाशिकमध्ये ‘यूएमएस’ या आयटी बेस्ड कंपनीची स्थापना करून गुगल क्लाऊड पार्टनर म्हणून या कंपनीने ओळख मिळविली. यूएमएसच्या प्रॉडक्ट लाइनमध्ये गुगल स्युट क्लाऊड टेलिफोनी हा जगभरातील एकमेव प्रॉडक्ट्सचा समावेश आहे. या प्रॉडक्टचे पेटंटही अद्याप पेंडिंग असल्याची माहिती तोडवाल यांनी ‘मटा’ला दिली.
गुगल युजर्समध्ये महाराष्ट्र नंबर १!
गुगल युजर्समध्ये आघाडीच्या देशांच्या यादीत भारत अन् भारतातील आघाडीच्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे निरीक्षण या गुगल पार्टनर मीटमध्ये मांडण्यात आले. यामुळे गुगलच्या कॉर्पोरेट मॅपवर महाराष्ट्राचे विशेष स्थान आहे. या यादीत नाशिकमधून गुगल पार्टनर म्हणून शशांक यांचा परफॉर्मन्सही सर्वोच्च राहिला. याची दखल घेत गुगलने त्यांचा समावेश यंदाच्या मीटमध्ये थेट ‘पॅनल’मध्ये करून नाशिकलाही गुगल कॉर्पोरेटच्या मॅपवर मानाचे स्थान दिले.
नाशिकमध्ये पोटेन्शिअल
देशभरातील बड्या पार्टनर्सच्या तुलनेत नाशिकमधून गुगलसोबत केलेल्या कामाची दखल घेतली जाणे ही अभिमानास्पद बाब आहे. नाशिकच्या आयटी क्षेत्रात मोठे पोटेन्शिअल दडले आहे. पुढील आयटी डेस्टिनेशन म्हणून नाशिकच्या क्षमतांकडे गुगलसारखे जागतिक ब्रँड सकारात्मक दृष्टीने बघतात, याचेच द्योतक ही निवड आहे.
- शशांक तोडवाल, सीईओ, यूएमएस आणि गुगल पार्टनर
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 3, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद ठरविल्यानंतर अनेक नागरिकांनी कॅशलेस व्यवहाराला प्राधान्य देत डेबिट व क्रेडिट कार्ड वापरास सुरुवात केली. डेबिट कार्ड वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या खात्यातून मात्र काही ठिकाणी वस्तूंच्या किमतीपेक्षा अधिक रक्कम वसूल केली जात असल्याने नागरिकांमध्ये मात्र नाराजीचा सूर आहे.
लोकांनी अधिकाधिक ई पेमेंटचा वापर करावा, असा आग्रह केंद्र सरकार करीत आहे. त्यानुसार नाशिकचे रहिवासी असलेल्या अतुल चंपानेरकर यांनी गंगापूररोडच्या आदित्य पेट्रोलपंपावर २ हजार ६०० रुपयांचे पेट्रोल भरले. पेट्रोल भरल्यानंतर त्यांनी कार्ड स्वाईप करण्यासाठी दिले असता पेट्रोलपंपावरील कर्मचाऱ्यांनी २ हजार ६०० रुपयांची पावती दिली. मात्र, मोबाइलवर २ हजार ६६५ रुपये खर्च केल्याचा मेसेज आला. त्यांच्या खात्यातून ६५ रुपये जास्त कापून घेण्यात आले. याबाबत पेट्रोलपंपावरील कर्मचाऱ्याला विचारले असता आम्हाला २ हजार ६०० रुपयेच मिळाल्याचे त्याच्याकडून सांगण्यात आले. याबाबतचे बॅँक स्टेटमेंट त्याने चंपानेरकर यांना दाखवले. यानंतर चंपानेरकर यांनी स्वतःचे खाते असलेल्या युनायटेड बॅँकेत चौकशी केली तेथेही त्यांना समाधानकारक उत्तरे देण्यात आली नाहीत. आम्ही याबाबत काही करू शकत नाही, असे सांगण्यात आले. हेच कार्ड घेऊन त्यांनी के. आर. बूब यांच्या अंबड येथील पेट्रोलपंपावर ४ हजार २०० रुपयांचे पेट्रोल भरले. तेथेही ४ हजार ३०५ रुपये खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले. येथेही त्यांच्याकडून १०५ रुपये जादा घेण्यात आले. किराणा दुकानात ८ हजार ३७८ रुपयांची खरेदी केल्यानंतर मात्र जितक्या पैशाची खरेदी केली तितकेच पैसे खात्यातून काढण्यात आले. तीन व्यवहार झाल्यानंतर दोन व्यवहारांमध्ये जादा रक्कम गेली आणि एका व्यवहारात काहीच रक्कम गेली नाही. या प्रकरणाबाबत चंपानेरकर यांनी एचडीएफसी बॅँक, युनायटेड बॅँक यांच्याशी संपर्क साधला त्यांना येथूनही काही प्रतिसाद मिळाला नाही.
--
जादा लूट कशाबद्दल?
केंद्र सरकार ई पेमेंटचा आग्रह धरत असताना बॅँकांकडून डेबिट कार्डच्या माध्यमातून अशी लूट होत असेल, तर नागरिकांनी ऑनलाइन व्यवहार कसे करायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. पैसे गेल्याचे दुःख नाही. मात्र, ते जादा पैसे कशाचे गेले याबाबत आजतागायत अतुल चंपानेरकर यांना स्पष्टीकरण मिळू शकलेले नाही. याबाबत चंपानेरकर यांनी ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरविले आहेत, तसेच या व्यवहाराविरुद्ध पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करणार आहेत.
--
मी एकाच कार्डवर तीन व्यवहार केले. एका ठिकाणी वेगळे पैसे, दुसऱ्या ठिकाणी वेगळे पैसे घेण्यात आले. तिसऱ्या ठिकाणी कोणताही जादा चार्ज घेण्यात आला नाही. जादा चार्ज कशाचा घेतला हेदेखील सांगण्याची तसदी कुणी घेतली नाही. त्यामुळे मी याबाबत दावा दाखल करणार आहे.
- अतुल चंपानेरकर, उद्योजक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 3, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
जिल्हा खो-खो संघटना व समर्पण नाशिकतर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवर सुरू असलेल्या अखिल भारतीय आमंत्रितांच्या खो-खो स्पर्धेत दुसऱ्या दिवशी पुरुषांमध्ये अहमदनगरचे एकलव्य क्रीडा मंडळ, सोलापूर, सांगलीचे वाळवा आणि ठाण्याच्या विहंग संघाने विजयी घोडदौड सुरू केली आहे. महिला गटात नाशिकच्या संस्कृती संघासह ठाण्याच्या योद्ध्या मंडळाने विजय मिळवले.
पुरुषांच्या क गटात अहमदनगरच्या एकलव्य क्रीडा मंडळाने गुजरातच्या समर्थ मंडळाचा १४ विरुद्ध ८ असा धुव्वा उडवला. अहमदनगरच्या विजयात सुरेश सावंत याने ३ मिनिटे पळतीचा खेळ करून चार गडीही बाद केले, तर प्रशांत सावंत यानेही दोन मिनिटे नाबाद खेळ करून २ गडी बाद केले. अ गटातील सामन्यात ठाण्याच्या विहंग संघाने नागपूरचा १२ विरुद्ध ०८ असा पराभव करीत विजयी सलामी दिली. लक्ष्मण गवसने २ मिनिटे पळतीचा खेळ करीत चार गडी बाद केले. गजानन शेंगाळने ३ मिनिटांचा पळतीचा खेळ केला. त्याला सतीश पालकर (२.३० मिनिटे) चांगली साथ दिली. ब गटातील सामन्यात सोलापूरच्या संघाने चुरशीच्या लढतीत छत्तीसगड संघाचा १६ विरुद्ध १२ गुणांनी पराभव केला. प्रवीण मगरने पहिल्या सत्रात २ मिनिटे आणि दुसऱ्या हाफमध्ये नाबाद १ मिनिटे, तर प्रमोद शिंदे याने ३ मिनिटांची पळतीची वेळ नोंदवली.
महिलांच्या ब गटात यजमान नाशिकचा संस्कृती आणि पुण्याच्या ईगल्स क्लबदरम्यान चुरशीची लढत झाली. यात संस्कृती संघाने ईगल्सचे आव्हान ११ विरुद्ध ८ असे मोडीत काढले. नाशिकच्या विजयात दीपाली चौधरी, शर्मिला चौधरी आणि विमल महाले यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. महिलांच्या अ गटातील ठाण्याच्या योद्ध्या क्रीडा मंडळाने अटीतटीच्या लढतीत अहमदनगरच्या एकलव्य क्रीडा मंडळाचा ११ विरुद्ध ९ असा अवघ्या दोन गुणांच्या फरकाने विजय मिळवला. ठाण्याच्या मोनाली शिंदेने पहिल्या सत्रात २, तर दुसऱ्या हाफमध्ये २ मिनिटे पळतीचा खेळ केला, तर कोमल शिंदेने पहिल्या सत्रासह दुसऱ्या हाफमध्ये प्रत्येकी दोन मिनिटांचा पळतीचा खेळ केला. सारिका शिंदेनेही नाबाद १ मिनिटांची पळतीची वेळ नोंदवताना दोन गडी बाद केले.
स्पर्धेचे उद््घाटन
पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांच्या हस्ते शनिवारी स्पर्धेचे उद््घाटन झाले. महापालिकेचे आयुक्त अभिषेक कृष्णा, मंदार भारदे, भारतीय खो-खो संघटनेचे सचिव सुरेश शर्मा, नाशिक जिल्हा खो-खो संघटनेचे अध्यक्ष रमेश भोसले, नगरसेविका सुरेखा भोसले आदी प्रमुख पाहुणे होते. या वेळी ‘खो-खो एक दृष्टिक्षेप’ या खो-खो विषयक माहिती पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. स्वर्गीय सुधाताई दाते, स्व. प्रभाकर (बापू )आटवणे आणि स्व. दिलीप (नाना) वाडेकर या नाशिकच्या माजी खेळाडू आणि संघटकांना ही स्पर्धा समर्पित करण्यात आली आहे. स्पर्धेत पुरुषांचे सोळा, तर महिलांचे १२ संघ सहभागी झाले आहेत. यामध्ये पुरुषांसाठी अ, ब, क आणि ड असे चार गट करण्यात आले असून, महिलांचे अ आणि ब आणि क असे तीन गट करण्यात आले आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 3, 2016, 2:32 pm
म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव
शहरातील स्वच्छतेसाठी १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त अनुदानातून वाहने व साहित्य खरेदी करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. येथील महापालिकेच्या सभागृहात शनिवारी विशेष महासभा झाली. या महासभेत सदर निधीस मंजुरी देण्यात आली.
महापौर हाजी मोह. इब्राहीम, आयुक्त रवींद्र जगताप, नगरसचिव राजेश धसे यांच्या उपस्थितीत महासभा झाली. नगरसचिव यांनी विशेष महासभेपुढे विषय पत्रिकेचे वाचन केले. शहरातील हद्दवाढीनंतर कचरा उचलणे कामी वोटर ग्रेस कंपनीला दहा वर्षांचा ठेका देण्यात आला आहे. यात सुमारे २५० मेट्रिक टन कचरा प्रती दिन निर्माण होत असून, अतिरिक्त कचरा उचलणे कामी तसेच घनकचरा व्यवस्थानांतर्गत कामासाठी ट्रॅक्टर व ट्रीपर वाहन खरेदी करणे आवश्यक आहे. या साहित्य खरेदीची बाब प्रशासनाच्या विचाराधीन असल्याने त्याच्या खरेदीसाठी १४ व्या वित्त आयोगात प्राप्त निधीतून ५ कोटी रुपये निधीच्या खर्चास मंजुरी घेण्याचा विषय चर्चेत होता.
आयुक्त रवींद्र जगताप म्हणाले, शहराच्या स्वच्छता व नागरिकांच्या आरोग्याची बाब लक्षात घेता घनकचरा व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी साहित्य खरेदी करणे कामी निधीस मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. शहरातील रोजचा कचरा म्हाळदे शिवारातील मैलाडेपो येथे टाकला जात आहे. मात्र राष्ट्रीय हरित लवादाने याबाबत न्यायालयात मनपा विरोधात केस दाखल केली आहे. तसेच असे मैला डेपो बेकायदेशीर असल्याचेदेखील म्हंटले आहे. शहरातील संकलित होणाऱ्या कचऱ्याचेदेखील वर्गीकरण होणे आवश्यक आहे. यासाठी नागरिकांमध्येदेखील जागरुकता निर्माण होणे अपेक्षित आहे. शहरातील कचराचा विषय दिवसेंदिवस गंभीर होणार असून घनकचरा व्यवस्थापन, शौचालय, हरितपट्टा तयार करणेकामी प्राप्त निधीतील ५० टक्के रक्कम खर्ची करणे अनुज्ञेय आहे.
दोन कॉम्पेक्टर, कचराकुंड्या, १० ट्रॅक्टर, चार ट्रीपर, जेसीबी, दहा स्प्रिंग मशीन तसेच कर्मचारी साहित्य व गणवेश आदी खर्चासाठी मंजुरी मिळाल्यास शहर स्वच्छतेसाठी मोठा निर्णय होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. यानंतर सभागृहाने या निधीस एकमताने मजुरी दिल्याने शहरातील स्वच्छतेसाठी महत्त्वाचा विषय मार्गी लागला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 3, 2016, 2:37 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस २७ फेब्रुवारी हाच दिवस सरकारने भाषादिन म्हणून का निवडला? हा तर कुसुमाग्रजांचा साक्षात अपमान आहे. कारण त्यांना स्वत:ला असे मिरवून घेणे कधीच आवडले नसते. सरकार ही खेळी खेळत होते तेव्हा कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान काय करत होते? त्यांनी या गोष्टीला विरोध का केला नाही? असा घणाघाती सवाल ज्येष्ठ समीक्षक अशोक शहाणे यांनी केला.
कुसुमाग्रज स्मारकाच्यावतीने आयोजित ‘गप्पा टप्पा आणि कॉफी’ कार्यक्रमात अशोक शहाणे यांना आमंत्र‌ित करण्यात आले होते. यावेळी गप्पांदरम्यान त्यांनी यजमान संस्थेलाच घरचा अहेर दिला. विशषे म्हणजे यावेळी माजी कार्यवाह लोकेश शेवडे, सल्लागार अॅड. विलास लोणारी यांची तेथे उपस्थिती होती.
अशोक शहाणे म्हणाले की, कुसुमाग्रज यांच्या जिवंतपणी सरकार असे करण्यास धजावले नसते. कारण सरकारला कुसुमाग्रजांचा स्वभाव माहीत होता. परंतु ते गेल्यावर त्यांच्या नावाने भाषादिन वगैरे साजरा करणे म्हणजे त्यांचे मढे सजविण्याचे काम सरकारने केले. ‘तुम्ही गेले, आता आम्ही तुमच्या नावाने काहीही करू’ अशा धारिष्ट्याने सरकारने हा कार्यभाग उरकला. परंतु ते काहीही करोत प्रतिष्ठान का गप्प बसले, कुसुमाग्रजांचा अपमान त्यांनी कसा काय सहन केला असेही त्यांनी विचारले. यावर लोकेश शेवडे यांनी माईक हातात घेत, ‘याचे उत्तर आम्ही कुणी देऊ शकत नाही आणि या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकेल असे येथे कुणी उपस्थित मला दिसत नाही’ असे उत्तर दिले.
त्यावर अशोक शहाणे यांनीच सांगितले की, ज्यांना भाषेतले काही कळत नाही, अशा लोकांनी हा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाचा विरोध व्हायला हवा होता व त्या जागी संत ज्ञानेश्वर किंवा संत तुकाराम यांच्या जयंतीदिनी भाषादिन साजरा करा, असे सांगायला हवे होते. कुसुमाग्रजांनाही हा विचार पटला असता असेही शहाणे म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 3, 2016, 2:30 pm
‘त्या’ ३१२ कोटींचे डिटेल्स देणार; नोटा बदलीवर मात्र मौन
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
जिल्हा बँकेतील नोटबदली प्रकरणामुळे संकटात सापडलेल्या अध्यक्षांसह संचालक मंडळाने आता आपली सुटका करून घेण्यासाठी त्या ३१२ कोटींच्या ठेवींचे विवरण जिल्हाधिकाऱ्यांसह, प्राप्तीकर व लाचलुचपत विभागाला सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पालकमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करत, मदतीऐवजी चौकशीचा ससेमिरा लावला जात असल्याचा आरोप संचालकांनी केला आहे. बँकेचे सदस्य असलेले १५ लाख शेतकरी व पाच लाख खातेदारांचे पालकत्व शासनानेच स्वीकारावे असे सरळ आव्हानच देण्याचा प्रयत्न संचालकांनी केला आहे. काही संचालकांच्या नोटाबदलीमुळे होणारी बदनामी थांबवण्याची मागणीही केली आहे.
जिल्हा बँकेतील नोटाबदली प्रकरण व ३१२ कोटींच्या अचानक आलेल्या ठेवींमुळे सध्या बँकेचे अध्यक्षांसह संचालक मंडळ आरोपांच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. नोटाबंदीच्या घोषणनेनंतर जिल्हा बँकेत ८ ते ११ नोव्हेंबर दरम्यान ३१२ कोटींच्या रकमा विविध खात्यांमध्ये जमा करण्यात आल्या आहेत. तसेच काही संचालकांनी दंडेलशाही करत, खेळत्या भाडंवलातून नोटा बदलल्याच्या तक्रारी थेट आरबीआयकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे प्राप्तीकर विभागांसह एसीबीकडून चौकशी सुरू आहे. तसेच पालकमंत्र्यानी स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात झाली. त्यात ३१२ कोटींच्या ठेवी व नोटाबदलीवर गरमागरम चर्चा झाली. संबंधित रकमेपासून संचालकांनी अंतर राखण्याचे प्रयत्न केलेत. त्या रकमेशी आपला संबध नसल्याचा दावा या संचालकांनी केला. त्यामुळे ज्या खातेधारकांनी ३१२ कोटी रुपये भरलेत, त्यांची यादीच प्राप्तीकर विभाग, लाचलुचपत विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तर,नोटाबदली प्रकरणावरही चर्चा होवून संचालकांनी एकमेकांकडे बोट दाखवून आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला. पालकमंत्री महाजन यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करत, शेतकरी व खातेदारांचे पालकत्व स्वीकारा असे आव्हानच या संचालकांनी दिले आहे.
खातेदारांमध्ये नाराजी
संचालकांनी नोटाबदलीचा सोक्षमोक्ष लावण्याऐवजी आता खातेदारांचा बळी देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. नोटाबदलीऐवजी जिल्हा बँकेतील बड्या खातेधारकांची यादी देण्याचा संचालकांचा डाव आहे. यामुळे नोटाबदली वरून चौकशी भरकटून ती खातेदारांवर केंद्रीत होईल असा प्रशासनासह संचालकांचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. प्राप्तीकर विभागाने आक्षेप घेतलेल्या प्रकरणांचे कागदपत्र देण्याऐवजी खातेदारांचे कागदपत्र देण्याच्या संचालकांच्या प्रयत्नांमुळे खातेदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 3, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
बुलडाणा जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींच्या लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार ताजा असतानाच नाशिक जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमध्येही लैंगिक छळ होत असल्याच्या लेखी तक्रारी असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आश्रमशाळांच्या तपासणीत सहा विद्यार्थिनींनी काही मुख्याध्यापक आणि शिक्षिकांची मुलींसोबतची वर्तणूक आक्षेपार्ह असल्याच्या लेखी तक्रारी केल्या आहेत. आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्तालय असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातही आदिवासी विद्यार्थिनींच्या शोषणाचे प्रकार घडत असल्याने या प्रकरणी काय कारवाई होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यात पाळा आश्रमशाळेत विद्यार्थिनींवर लैगिंक अत्याचार होत असल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली होती. नाशिक जिल्ह्यात सात आदिवासीबहुल तालुके असल्याने येथील आश्रमशाळांच्या तपासणीचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला होता. आठवडाभरात ही तपासणी पूर्ण करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे आदेशही जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी दिले होते. त्यासाठी ३० पथकांच्या मदतीने ही तपासणी करण्यात आली. आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या ८२ आणि खासगी अनुदानित ७९ आश्रमशाळांची तपासणी पथकांनी केली. विद्यार्थिनींना निःसंकोचपणे, तसेच कुणालाही न घाबरता तक्रारी करता याव्यात, यासाठी या प्रत्येक शाळेमध्ये रिकामे खोके ठेवण्यात आले होते. मुलींनी त्यांच्या तक्रारी लेखी स्वरूपात या खोक्यात टाकाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला विद्यार्थ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, अनेक तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत.
शुद्ध पाणी मिळत नाही, स्वेटर मिळत नाहीत, साफसफाई ठेवली जात नाही अशा काही प्राथमिक स्वरूपाच्या तक्रारींचा भरणा अधिक असला तरी लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारीही त्यामध्ये असल्याची धक्कादायक माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या तक्रारींमध्ये शिक्षक, तसेच मुख्याध्यापकांचाही उल्लेख असून, यावर जिल्हा प्रशासन, आदिवासी विकास आयुक्तालयासह आदिवासी विकासमंत्री काय कारवाई करतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
यांच्याकडून अपेक्षा नाही...
शिस्तप्रिय, क्षमाशील आणि कर्तव्यनिष्ठ अशी शिक्षकांची व्याख्या केली जात असली तरी आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांबद्दलच लैंगिक छळाच्या तक्रारी असतील तर विद्यार्थ्यांनी कोणाच्या भरवशावर शाळेत यावे, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. ‘मुख्याध्यापक चांगले नाहीत; ते आमच्याशी कसेतरीच वागतात’, अशा लेखी तक्रारी बेडरपणे या विद्यार्थिनींनी केल्या असून प्रशासन त्यांना न्याय मिळवून देणार का, असा सवाल उपस्थित होतो आहे. या खोक्यांमधून प्राप्त सर्व तक्रारींचे व्हीडीओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले असून, पुढील कार्यवाहीसाठी ते आदिवासी विकास विभागाकडे सुपूर्द करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 3, 2016, 2:34 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
देशभरातील टोल नाक्यांबरोबरच जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरील तीन टोल शुक्रवारी मध्यरात्री पोलिस बंदोबस्तात सुरू झाले. शनिवारी दिवसभर या टोलनाक्यावर गर्दी असली, तरी वाहन टोल देऊन पटकन कसे बाहेर पडतील याची विशेष काळजी घेतली जात होती. या टोलनाक्यावर सर्वत्र स्वाइप मशिन व सुटे पैसे असल्यामुळे वसुली सुरळीत सुरू होती.
नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंतच्या टोल नाक्यावर १४, घोटी टोल नाक्यावर १० तर चांदवडजवळील टोल नाक्यावर १० स्वाइप मशिन असल्यामुळे कॅशलेस व्यवहाराला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
शुक्रवारीच राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक प्रशांत खोडस्कर यांनी टोलच्या कर्मचाऱ्यांची बैठक घेवून त्यांना वाहनधारकांशी सभ्यतेने वागण्याच्या सूचना दिल्या. त्याचा परिणामही सर्वत्र दिसत होता. आतापर्यंत टोल नाक्यावर उर्मट वागणुकीचा प्रकार तीलनही टोलप्लाझात कोठेही दिसला नाही. सुट्या नोटांचा प्रश्न येऊ नये यासाठी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात झाली होती. त्यानंतर बँकेलाही निर्देश देण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 3, 2016, 2:30 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
पाचशे व हजार नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आरबीआयने जिल्हा बँकांबाबत घेतेलेल्या सापत्न भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी जिल्हा बँकेतील कर्मचारी संघटनांनी शनिवारी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. आरबीआयकडून जिल्हा बँकेला नवीन चलन उपलब्ध करून दिले जात नसल्याने शेतकरी आक्रमक होवून कर्मचाऱ्यांनाच कोंडत आहेत. त्यामुळे अशा घटना टाळण्यासाठी आरबीआयने तातडीने जिल्हा बँकेला नवीन चलन उपलब्ध करून देण्याची मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
जिल्हा बँकेतील कर्मचाऱ्यांना सध्या अभूतपूर्व स्थितीचा सामना करावा लागत आहे. आरबीआयने जिल्हा बँकेला नवीन चलन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून दिलेले नाही. जिल्ह्यातील मोठी बँक असतानाही, बँकेला सापत्न वागणूक दिली जात आहे. एक‌िकडे लहान बँकाना मदत तर, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या बँकेला ठेगा दाखवला जात आहे. जिल्हा बँकेला रोकड उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने शेतकरी संतप्त होवून त्यांचा राग कर्मचाऱ्यांवर काढत आहेत. अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना कोंडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे आरबीआयने तातडीने रोकड उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच आरबीआयकडून दिल्या जाणाऱ्या दुजाभावाच्या वागणुकीचा निषेध करण्यासाठी व रोकड उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यालयासह जिल्ह्यातील २२३ शाखांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष रतन जाधव यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 4, 2016, 2:30 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द झाल्यानंतर पहिल्याच पगाराचा पहिला रविवार तसा खरेदीच्या दृष्टीने सर्वत्र संमिश्र असाच होता. बँकेतून पैसे न मिळाल्यामुळे सर्वत्र रोख खरेदी कमी होती. तर काही ठिकाणी गर्दी असली तरी स्वाइप मशिन आहे का, असा प्रश्न करुनच खरेदी केल्याचे चित्र बाजारपेठेत दिसत होते. ज्यांच्याकडे स्वाइप मशिन व इतर ई-पेमेंटची साधने होती, त्यांचा व्यवसाय चांगला झाला. इतरांना मात्र त्याचा फटका बसला.
नोटा रद्दचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतल्यानंतर सर्वच बँकांमध्ये कॅश शॉर्टेजमुळे डोकेदुखी झाली. त्यामुळे अनेकांना खातेदारांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले. पण कॅशपुरवठा काही सगळीकडे सुव्यवस्थित झाला नाही. काही बँकांमध्ये मात्र पैशामुळे रेशनिंग सुरू झाले, तर एटीएमची चालू- बंदची ओरड सगळीकडे होती. त्यात १ डिसेंबरपासून केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांबरोबरच कॉर्पोरेट कंपन्यांचे पगार सुरू झाले व बँकांसमोर रांगा लागल्या. त्यात पेन्शनर्सही होते. त्यामुळे बँकांनी २४ हजारांची मर्यादा असतांनाही पाच ते दहा हजार रुपये देऊन सर्वांचे समाधान केले. त्यामुळे अनेकांनी एटीएमचा सहारा घेतला. मात्र पुरेशी कॅश कोणाच्याही हातात आली नाही.
बँकेत पैसे पण..
बँक खात्यात पगार असताना तो हातात न पडल्यामुळे अनेकांचा हिरमोड झाला. पहिल्या पगाराचा पहिला रविवार तसा खरेदीचा असतो. त्यामुळे सुटी असतानाही रविवारी खरेदीसाठी अनेक जण मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडले नाहीत.
जे बाजारपेठेत गेले त्यांनी आपले क्रेडिट -डेबिट कार्डाचा वापर करत आवश्यक वस्तूंचीच खरेदी केली. काहींनी आपल्याकडे असलेल्या पैशांतून रोख माल घेतला. नोटाबंदीनंतर बाजारपेठेत मंदीचे सावट असले तरी पगारामुळे ते थोडेफार दूर झाले.
सुरुवातीला नोटा रद्द झाल्यानंतर सर्वत्र शुकशुकाटच होता. पण त्या तुलनेत आजही गर्दी बऱ्यापैकी असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. पुढच्या रविवारी त्यात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षाही अनेकांनी व्यक्त केली.
काही बँका रविवारीही सुरू
रविवारी सर्वच बँकांना सुटी असते. मात्र पगारदारांच्या सोयीसाठी काही बँकांनी आधीच रविवारीही बँका सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या रविवारी त्याचा अनेकांनी फायदा घेत पैसे काढण्यासाठी गर्दी केली. त्यामुळे थोडासा दिलासा मिळाला. एटीएमवर ठिकठिकाणी गर्दी असली तरी अनेक एटीएम बंदच होते. ज्या बँकेचे एटीएम चालू होते तेथे गर्दी दिसत होती. एटीएममधून दोन हजाराच्याच नोटा मिळत असल्यामुळे अनेकांची अडचण झाली. नोटा रद्द झाल्यानंतर पेट्रोलपंपावर रद्द नोटा चालत होत्या. पण आता ही मुदतही संपल्यामुळे अनेकांच्या अडचणी वाढल्या. त्यामुळे पेट्रोलपंपांवरही गर्दीचे प्रमाण कमीच होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 4, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
व्हॅनने पेट घेतल्याच्या घटनेनंतर परिवहन विभागाच्या नियमावलीचे पालन न करणाऱ्या स्कूल बसेस अन् शालेय वाहतूक करणारी वाहने आता या विभागाच्या रडारवर राहणार आहेत.
शहरातील बेशिस्त वाहतुकीवर आरटीओ विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. या आठवड्याची सुरुवात बेशिस्त शालेय वाहनांच्या तपासणीने होणार आहे. या आठवड्यात पोलिसांच्या वतीने खासगी वाहनांमधून होणाऱ्या विद्यार्थी वाहतुकीबाबत जनजागृती करण्यात येणार असून, स्कूल व्हॅन आणि रिक्षांमधून होणारी अतिरिक्त शालेय वाहतूक रोखण्यावर भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय बेकायदा शालेय वाहतुकीच्या विरोधात तपासणी करण्यात येईल. नोंदणी रद्द झालेल्या वाहनांची तपासणी करण्यात येईल. शालेय वाहनांना बेकायदा एलपीजी किंवा सीएनजी कीट बसविणाऱ्या वाहन चालक-मालकांच्या विरोधात मोहीम उघडण्यात येणार आहे.
मुख्याध्यापकांची बैठक
परिवहन विभागाने शाळांचीही तपासणी मोहिम हाती घेतली असून, अधिकारी शाळांना भ्‍ेटी देत आहेत. शालेय वाहतुकीसंदर्भात समित्यांची स्थापना, त्यांचा तपशील गोळा करण्यावर भर दिला आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने आज (५ डिसेंबर) मुख्याध्यापकांच्या बैठकीचे आयोजन केले असून, तेथे शालेय वाहतुकीसंदर्भात मुख्याध्यापकांना कानपिचक्या देण्यात येणार आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 4, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
पन्नास वर्षांनंतर पुन्हा वर्ग भरला.. १९६६नंतर थेट २०१६मध्ये वर्गमैत्रिणींची भेट झाली.. शाळेतील बाईंशी गप्पा मारुन सर्वांनी खेळ खेळण्याचीही एकत्रित मजा लुटली. शाळेच्या आठवणींना उजाळा देत तेव्हाचे दिवस पुन्हा जगण्याचा आनंद त्या सर्व मैत्रिणींनी घेतला.. निमित्त होते, मा. रामप्यारीबाई सारडा कन्या विद्यामंदिरातीले १९६६च्या माजी विद्यार्थिनींनी आयोजित केलेल्या ‘सखी शारदा’ या सुवर्ण स्नेहमेळाव्याचे. सारडा कन्या विद्यामंदिरात रविवारी हा मेळावा पार पडला.
१९६६च्या बॅचच्या विद्यार्थिनींनी एकत्रित येऊन पुन्हा शाळेच्या आठवणी जगण्यासाठी हा सोहळा आयोजित केला होता. गेल्या दोन वर्षांपासून या सोहळ्यासाठी मैत्रिणींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात होता. त्याला यश आल्यानेच पन्नास ते पंचावन्न माजी विद्यार्थिनी मेळाव्यात सहभागी झाल्या होत्या. इंदूर, नागपूर, पुणे, वर्धा, मुंबई अशा अनेक ठिकाणांहून खास या सोहळ्यासाठी अनेकजणी आल्या होत्या. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी प्रत्येकीने आपला परिचय करुन दिला. यावेळी नाशिक एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष प्रा. सूर्यकांत रहाळकर, शालेय समितीचे अध्यक्ष वाय. डी. जोशी, या बॅचच्या शिक्षिका सुहासिनी पटेल, रेखा भालेराव, माजी ग्रंथपाल उषा अभ्यंकर उपस्थित होते. प्रा. रहाळकर यांनी संस्थेचा इतिहास सांगत इतक्या वर्षांमध्ये झालेले शैक्षणिक, संस्थेतील बदल सांगितले. यापुढे सदभावना, सहकार्य या भावनेतून प्रत्येकीने संस्थेच्या संपर्कात रहा, असे आवाहन त्यांनी केले. वाय. डी. जोशी यांनी संस्थेत झालेले बदल, प्रगती याबद्दल माहिती दिली. तुम्ही माहेरी आला आहात, असे सांगत मुक्त वावरा, आनंद मिळवा असा संदेश त्यांनी यावेळी दिला. यानंतर मोठा मासा छोटा मासा, चिठ्ठीचा खेळ असे अनेक खेळ खेळून माजी विद्यार्थिनींनी आनंद लुटला.
सेल्फीची क्रेझ
नव्या पिढीप्रमाणेच साठी ओलांडलेल्या या पिढीतही सेल्फीची क्रेझ दिसून आली. एकमेकींसोबत सेल्फी, वेगवेगळ्या पोझ देऊन फोटो काढत त्या क्षणाच्या आठवणी त्यांनी साठविल्या.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 4, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
थिल्लरपणा, रोडरोमिओगिरी, स्टंटबाजी, भाईगिरीसह स्वत:च्या मस्तीत मश्गूल राहणारी तरुणाई असा शिक्का घेऊन मिरवणारे कॉलेजियन्स सामाजिकदृष्ट्याही तेवढेच संवेदनशील असल्याचे पाहावयास मिळू लागले आहे. पुणे विद्यापीठ आणि जिल्हा एड्स प्रतिबंधक व नियंत्रक पथकाच्या (डाप्को) अधिपत्याखाली चालविल्या जाणाऱ्या एड्सविरोधी चळवळीत जिल्ह्यातील ९ हजार तरुणांनी प्रबोधनाचे मिशन स्वीकारले आहे. एड्सशी लढताना रुग्णांचे मनोबल वाढीस लागावे, यासाठी ही तरुणाई त्यांना संघर्षाचा मंत्र देत आहे.
कॉलेज लाइफ एन्जॉय करतानाच एचआयव्हीग्रस्तांच्या दु:खावर फुंकर घालणारी आणि त्यांना आधार देणारी तरुणाई आपले वेगळे अस्तित्व सिद्ध करू लागली आहे. सावित्रीबाई फुले विद्यापीठांतर्गत पुण्यासह नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील ३०० कॉलेजांमध्ये रेड रिबन क्लब कार्यरत असून, एनएसएसचे तब्बल ४५ हजार विद्यार्थी या मोहिमेशी जोडले गेले आहेत. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात आतापर्यंत ८३ कॉलेजेसमध्ये ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थी एचआयव्ही बाधितांच्या प्रबोधन कार्यात सक्रिय आहेत. विशेष म्हणजे त्यामध्ये निम्मी संख्या मुलींची आहे. सामाजिक बांधिलकीच्या जपणुकीचे धडेही त्यांच्याकडून गिरविले जात आहेत. तारुण्यात प्रवेशताना नकळतपणे घडणाऱ्या चुकांमुळे तरुणाई एचआयव्हीला बळी पडू नये यासाठी कॉलेजेसमध्ये आणि समाजातही प्रबोधनात्मक उपक्रमांनी गती दिली जात आहे. यौन संबंध, एचआयव्ही संक्रमणासारख्या विषयांवर दबक्या आवाजात होणाऱ्या चर्चा एनएसएसचे विद्यार्थी शहरासह ग्रामीण भागातही खुलेपणाने करीत असून, त्यामुळे एचआयव्हीपासून दूर राहण्याचा मंत्र नागरिकांना मिळू लागला आहे.
एचआयव्हीची कारणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाय तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य हे विद्यार्थी जनजागृती रॅली, पथनाट्ये, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, पोस्टर स्पर्धा, हिवाळी शिबिरांच्या माध्यमातून, तसेच जत्रा किंवा ग्रामीण भागातील आठवडे बाजारांमधूनही करू लागले आहेत.
उर्वरित कॉलेजांमध्येही पोहोचणार
जिल्ह्यात ८३ कॉलेजांमध्ये रेड रिबन क्लब स्थापन झाले आहेत. जिल्ह्यात एकूण १५० कॉलेज असून, एनएसएस अॅक्टीव्हिटी नसलेल्या कॉलेजांमध्येही असे क्लब स्थापण्याची तयारी आम्ही सुरू केल्याची माहिती एड्स निर्मूलनचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी योगेश परदेशी यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 4, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
केंद्र सरकारने चलनबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर उमटलेल्या पडसादातून अद्यापही काही समूह सावरू शकलेले नाहीत. काही नोकरदारांच्या अर्थकारणावरही या निर्णयाचा मोठा परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. जिल्हा बँकेत वेतनापोटी महिन्याकाठी सुमारे ७० कोटींचे ट्रॅन्झॅक्शन करणाऱ्या शिक्षक नोकरदारांनी मात्र चलनबदलाचे औचित्य साधत जिल्हा बँकेतील वेतनाची खाती राष्ट्रीयीकृत बँकेत हलविण्याचा आग्रह धरला आहे. या प्रयत्नांना यश येण्याची चिन्हे असून, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी या मागणीस प्राथमिक टप्प्यात ग्रीन सिग्नल दर्शविला आहे.
नाशिक जिल्ह्यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारीवर्गाची संख्या मोठी आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक मिळून जिल्हाभरात सुमारे १६ हजारांवर कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी सुमारे ७० कोटी रुपये महिन्याकाठी जिल्हा बँकेत त्यांच्या वेतन खात्यावर जमा होतात. मात्र, चलनबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा बँकेवर ‘आरबीआय’ने घातलेल्या बंधनांमुळे या कर्मचाऱ्यांचे अर्थकारणच ठप्प झाले होते. ही बाब ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने दि. १७ नोव्हेंबरच्या अंकात ‘नोटबंदीने शिक्षकांच्या ७० कोटींची कोंडी’ या शीर्षकाखाली प्रकाशात आणली होती. यानंतरच्या टप्प्यात या कर्मचाऱ्यांची ही खाती सहकारी बँकेतून हलवून राष्ट्रीयीकृत बँकेत उघडण्यात यावीत, या मागणीने जोर धरला होता.
_ _ _ _
जिल्हाधिकारी अनुकूल
शिक्षक व शिक्षकेतरांची जिल्हा बँकेतील बँक खाती राष्ट्रीयीकृत बँकेत हलविण्यात यावीत, ही मागणी घेऊन महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाचे पदाधिकारी शनिवारी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांना भेटले. यंदाच्या महिन्यात पगार झाल्यानंतरही निर्बंधांमुळे जिल्हा बँकेतून अर्थकारण करण्यास अडसर जाणवत असल्याचा मुद्दा शिष्टमंडळाने मांडला. या कर्मचारी वर्गाची बँक खाती ही जिल्हा बँकेत न ठेवता राष्ट्रीयीकृत बँकेत वर्ग करण्यात यावी, ही मागणी भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेची असल्याचे आर्जवही यावेळी शिष्टमंडळाने केले. याबाबतचा तपशील समजावून घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी या शिक्षकांसमोर शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने पर्याय ठेवला आहे. संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष रमेश अहिरे, उपाध्यक्ष सुनील बिरारी, सचिव नंदलाल धांडे, कोषाध्यक्ष राजेंद्र निकम, हरिकृष्ण सानप, दादाजी अहिरे, नितीन पाटील आदी उपस्थित होते.
_ _ _
...असा आहे पर्याय
सद्यःस्थितीत अनेक शिक्षकांचे जिल्हा बँकेसोबतच राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते आहे. अशा कर्मचाऱ्यांकडून शिक्षण खात्याने त्यांच्या राष्ट्रीयीकृत अकाऊंटचा आयएफएससी कोड आणि अकाऊंट नंबर याची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवायची आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय शिक्षण खात्याला सूचनाही देणार आहे. त्यानंतर या शिक्षकांचे पगार त्यांच्या राष्ट्रीयीकृत बँकेतील खात्यावर वर्ग करून दिले जातील. ज्या कर्मचाऱ्यांचे खातेच अद्याप राष्ट्रीयीकृत बँकेत नाही, त्यांनी त्वरित नवीन खाते उघडून त्याचा तपशील शिक्षण विभागास द्यावा, अशीही रचना करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या शिष्टमंडळास दिले आहे.
_ _ _ _
आता जबाबदारी विभागाची!
जिल्हा बँकेवरील निर्बंधांमुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसारखे वेतनावर अवलंबून नागरिकही भरडले गेले आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी झटणाऱ्या शिक्षकांच्या महिनाभराच्या धडपडीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगला कौल दिला असला, तरीही या कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीयीकृत बँक अकाऊंटचा अचूक तपशील गोळा करणे, त्या अद्ययावत याद्या जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळेत पाठविणे अन् खाते व पगार पूर्णत: वर्ग होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करण्याची मुख्य जबाबदारी शिक्षण विभागाला आता पार पाडावी लागणार आहे.
_ _ _ _
जिल्हा बँकेत पगार खातेधारक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी :
. . . . . . . . . . . . . . शाळा . . . . कर्मचारी . . . अनुदानाची रक्कम
माध्यमिक . . . . . . . ७६४. . . . . . १३९६९. . . . . .५५ कोटी
प्राथमिक . . . . . . . .१८६. . . . . . .२०९१. . . . . . .८ कोटी
एकूण . . . . . . . . . . ९५१. . . . . . .१६०६० . . .. . . ६३ कोटी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 4, 2016, 2:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड
केंद्रीय वित्त खात्याचे अतिरिक्त सचिव अजय त्यागी आणि प्रेस महामंडळाचे मनुष्यबळ विभागाचे संचालक के. एस. सिन्हा यांनी नाशिकरोडच्या करन्सी प्रेसला नुकतीच भेट देऊन पाहणी घेतली. त्यांच्यासमवेत प्रेसच्या आधुनिकीकरण आणि मनुष्यबळाच्या समस्येवर प्रामुख्याने चर्चा झाल्याची माहिती प्रेस मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे आणि कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुंद्रे यांनी दिली.
प्रेस मजदूर संघाने कच्चा माल, छपाईची शाई, कागद आणि मशिनरींचे आधुनिकीकरण आदी समस्या सिन्हा यांच्यासमोर मांडल्या. हे महत्त्वाचे प्रश्न त्वरित सोडविण्याबाबत सिन्हा यांनी सहमती दर्शवली. इंटेग्लो मशिन, तपासणी आणि पॅकिंग विभागांच्या पर्यायांबाबत त्यांनी सकारात्मकता दाखवून मजदूर संघांच्या मागणीप्रमाणे कार्यवाही होण्याबाबत आदेश दिले. अजय त्यागी म्हणाले, की देशात नोटांची तीव्र टंचाई आहे. सर्व प्रेससाठी ही कसोटीची वेळ आहे. प्रेस कामगार युद्धपातळीवर योगदान देत असले तरी पाचशे रुपयांच्या नोटांच्या उत्पादनात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. पाचशेच्या नोटांची मागणी आणि पुरवठा यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे प्रेस कामगारांनी या परिक्षेत पास व्हावे.
जगदीश गोडसे म्हणाले, की पाचशे व एक हजाराच्या नोटा सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नाशिकरोडसह देशातील चारही
प्रेसवर मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. नवीन नोटांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी नाशिकरोड प्रेस प्रयत्नशील आहेत. प्रेस कामगारांनी सुट्यांच्या दिवशीही काम करण्याचे आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने दिले आहेत. याबाबत नियोजनासाठी प्रेस महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण गर्ग आणि संचालक श्रीवास्तव यांनीही प्रेसला गेल्या आठवड्यात भेट दिली होती.
---
‘डे-ला-रू’ कंपनीस विरोध
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली व राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल यांची भेट खासदार हेमंत गोडसे, जगदीश गोडसे, संदीप बिश्वास, पदमा जॅक्सन यांनी नवी दिल्लीत घेतली. नाशिकरोड प्रेसमधील समस्या मांडून नवीन मशिनरी तसेच सातवा वेतन आयोग प्रेस कामगारांना लागू करण्याची मागणी केली. नोट व सुरक्षा कागदपत्रे छापण्यात अग्रेसर असलेल्या ब्रिटनची डे-ला-रू कंपनीला औरंगाबाद येथे प्रकल्प सुरु करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. त्याला प्रेस मजदूर संघाने आक्षेप नोंदवला. कंपनीमुळे केंद्राच्या सुरक्षा कागदपत्रांच्या नियमाचाही भंग होत असल्याचे नमूद करून कंपनीमुळे भारतातील नोट प्रिटींग प्रेसच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने या कंपनीला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली. या कंपनीला सवलती देण्याऐवजी हाच पैसा देशातील नोट प्रिंटींग प्रेसच्या आधुनिकीकरणासाठी दिल्यास देशाचा फायदा होईल, असेही प्रेस मजदूर संघाने नमूद केले. याबाबत जेटली यांनी कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 4, 2016, 2:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर
सातपूर विभागातील पिंपळगाव बहुला गावात मंजूर असलेल्या जलवाहिनीचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. त्यामुळे लवकरच पिंपळगाव बहुला गावाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता ए. व्ही. जाधव यांनी ‘मटा’ला सांगितले. विशेष म्हणजे गावातीच शेतकऱ्याने आपल्या शेतातील गव्हाचे नुकसान सहन करत जलवाहिनी टाकण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने हे काम सुरळीत मार्गी लागले आहे.
पिंपळगाव बहुला गावातील रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई सहन करावी लागत होती. याबाबत ‘मटा’ने दि. २५ नोव्हेंबर रोजी ‘पाण्यासाठी महिलांचा घेराव’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर महापालिकेची यंत्रणा जागी झाली आणि या कामाला प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे परिसरातील रहिवाशांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
नाशिक महापालिकेची स्थापना झाल्यावर २३ खेड्यांचा महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात आला होता. यात महापालिकेच्या सातपूर विभागात असलेल्या पिंपळगाव बहुला गावाचाही समावेश आहे. परंतु, महापालिकेत समावेश होऊनही नागरी सुविधांपासून ग्रामस्थांना वंचित राहावे लागत आहे. त्यातच गंगापूर धरणात मुबलक पाण्याचा साठा असतानाही गावात महिलांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावत होती. याकडे ‘मटा’ने लक्ष वेधले असता मंजूर असलेली जलवाहिनी टाकण्यासाठी शेतकरी अडथळा निर्माण करीत असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, ‘मटा’तील वृत्तानंतर पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने जलवाहिनीचे काम हाती घेतले आहे. या जलवाहिनीच्या कामात मोलाची मदत करणारे गावातील शेतकरी प्रकाश नागरे यांनी गव्हाच्या पिकाचे नुकसान सहन करत शेतातून पाण्याची वाहिनी टाकण्यास मोठी मदत केली आहे. आठवडाभरात नवीन जलवाहिनीचे काम पूर्ण होऊन मुबलक पाणीपुरवठा गावात उपलब्ध केला जाणार असल्याचे पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
---
गावातील महिलांनी नवीन पाण्याची वाहिनी टाकण्याबाबत विनंती केली होती. त्यानंतर गहू पेरलेल्या ठिकाणी नुकसान सहन करत ही वाहिनी टाकण्यासाठी महापालिकेला सहकार्य केले आहे. महापालिकेनेदेखील तत्काळ मुबलक पाण्याची व्यवस्था करावी.
-प्रकाश नागरे, शेतकरी, पिंपळगाव बहुला
---
पिंपळगाव बहुला गावात जुन्या पिण्याच्या पाण्याचा वाहिनीवर अतिरिक्त भार येत असल्याने पाणीपुरवठा कमी दाबाने होत होता. त्यासाठी नवीन वाहिनी मंजूर करण्यात आली होती. परंतु, ती शेतजमिनीतून टाकावी लागणार असल्याने अडचण निर्माण झाली. शेतकरी नागरे यांच्या संमतीने या वाहिनीचे काम वेगाने सुरू आहे.
-ए. व्ही. जाधव, उपअभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, सातपूर
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 4, 2016, 2:30 pm
नांदगाव पाणीप्रश्नाच्या बैठकीत राज्यमंत्री दादा भुसेंचे आदेश
म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड
धरणांचा तालुका म्हणून लौकिक असलेल्या नांदगावमध्ये पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होणे ही दुर्दैवाची बाब असल्याचे सांगत येथील ५६ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतील तांत्रिक त्रुटी त्वरित दूर कराव्यात आणि नांदगावला किमान आठ दिवसांनी पाणीपुरवठा करावा, असे आदेश ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी पाणीप्रश्नी झालेल्या विशेष बैठकीत दिले आहेत.
५६ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांसोबत दादा भुसे यांनी मालेगाव शासकीय विश्रामगृहात बैठक घेतली. त्यावेळी आठ दिवसांत पाणीपुरवठा करण्याबाबत आठवड्यात कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही दिल्या. या वेळी नगराध्यक्ष राजेश कवडे, नगरसेवक किरण देवरे, नितीन जाधव महावीर पारख, विजय चोपडा, आनंद कासलीवाल, सचिन साळवे, पाणीपुरवठा उपअभियंता प्रकाश बोरसे सहाय्यक के. डी. मोरे आदी उपस्थित होते.
विद्युत पुरवठा व वितरण नांदगाव शहरात पाणी असूनही वीस ते बावीस दिवसाआड पाणीपुरवठा का होतो, असा सवाल पाणीपुरवठा उपअभियंता बोरसे यांना दादा भुसे यांनी विचारला. तेव्हा एक्स्प्रेस फिडर असूनही विद्युत पुरवठा खंडित होतो, हे यामागचे महत्त्वाचे कारण त्यांनी सांगितले. ५६ खेडी पाणीपुरवठा यंत्रणा २००६ मध्ये कालबाह्य झाल्याने ते कमी प्रमाणात काम करतात. याठिकाणी नवीन पंपाची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नवीन पंपांचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. गिरणा धरणावर नवीन पंप बसवण्यासंदर्भात कार्यकारी अभियंता प्रकाश नंदनंवरे यांच्याकडून मंत्र्यांनी माहिती घेतली.
यावर मंत्री भुसे यांनी सदर बैठकीतूनच मनमाड येथील वीज कंपनीचे अभियंता शैलेंद्र कुमार यांना फोन करून एक्स्प्रेस फिडर असताना लाईन ट्रिप कशी होते, अशी विचारणा केली. तसेच पुढील आठवड्यात पाणीपुरवठा व वीज कंपनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी बोलताना केल्या.
नगराध्यक्षांच्या मागण्या
पांझण येथील फिल्टरेशन प्लँट मधील उणिवा दूर करून नांदगावकरांना स्वच्छ पाणी मिळावे, अशी मागणी नगराध्यक्ष राजेश कवडे यांनी केली. हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून नांदगाव पाणीप्रश्नी त्यांना साकडे घालणार असल्याचेही नगराध्यक्ष कवडे यांनी सांगितले.
‘मटा’च्या वृत्ताची दखल
मनमाड व नांदगावमध्ये वर्षानुवर्षे पाणीटंचाई आहे. प्रत्येक निवडणुकीत जाहीरनाम्यात पाणीप्रश्न अग्रभागी असतो पण निवडणुका येतात आणि जातात. .’जनता मात्र तहानलेलीच’ हे ‘मटा’ने पालिका निवडणूक काळात प्रकर्षाने मांडले होते. मात्र जनतेच्या मतांवर निवडून आलेले मनमाड व नांदगावचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष पाणीप्रश्नाकडे लक्ष देतील का, असा सवालही विचारण्यात आला होता. त्यावर तातडीने दखल घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. कारण नांदगावचे नगराध्यक्ष राजेश कवडे यांनी चार दिवसांतच पाणीप्रश्नी हालचाली सुरू केल्या आहेत. नुकतीच मालेगाव येथे झालेली पाणीपुरवठा बैठक व मंत्री महोदयांनी उचललेली पावले स्वागतार्ह आहेत. याने जर मनमाड व नांदगाव चा पाणीप्रश्न सुटला तर नक्कीच तहानलेल्या जनतेला न्याय मिळेल. मात्र यासाठी मनमाड व नांदगावच्या नगराध्यक्षांसह नवीन शिलेदारांनी निश्चित स्वरूपाचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत व आपली निवड सार्थ ठरवावी.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 4, 2016, 2:30 pm
आराई, ठेंगोडा ग्रामस्थांचा निवदेनाद्वारे आक्षेप
म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा
सटाणा शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७ च्या आराई, ठेंगोडा शिवार रस्त्याबाबत डांबरीकरण व खडीकरणासाठी खासदार निधी हा रस्त्यासाठी वापरला गेला नाही. तो निधी इतरत्र कामांसाठी हस्तांतरित करून ग्रामस्थांवर अन्याय झाला आहे. याच्या निषेधार्थ या शिवारातील ग्रामस्थांनी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्यासह जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.
या निवेदनात, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७ आराई-ठेगोंडा रस्ता सुधारणा व डांबरीकरणासाठी नव्याने देवळा रोडवरील बाजार समितीलगतच्या शिवार रस्त्यासाठी खासदार निधी उपलब्ध होणेसाठी निवेदन दिले होते. या कामासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा नियोजन समिती यांनी सुमारे २६.०१ लाख मंजुरी नियोजन समितीकडून दिली आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर काही राजकीय व्यक्तिंनी याचा वेगळा अर्थ काढून तो निधी ठेगोंडा सुतगिरणीमार्गे आराई रस्त्यांकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चुकीच्या पद्धतीने हा निधी चुकीच्या कामाकडे वळविल्याचे येत सर्वसामान्य जनतेची क्रुर थट्टा केली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यापूर्वीच ग्रामस्थांनी संबंधित रस्ता हा लोकवर्गणीतून तयार करून मोठ्या प्रमाणात लोकसहभागाचा वापर केला. हे काम बघूनच खासदार व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी आपल्या खासदार निधीतून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे उपरोक्त रस्त्याच्या कामासाठी मिळालेला निधी या कामासाठी न वापरल्यास तीव्र आंदोलन छेडून वेळप्रसंगी मोर्चा, उपोषणाचा लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. निवेदनावर अॅड. हिरामण सोनवणे, भिका सोनवणे, सुनील मोरे, गोरखनाथ सोनवणे, राजेंद्र सोनवणे, दिलीप अहिरे आदींसह ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 4, 2016, 2:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीजवळ गिरणा आणि आरम नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या पाच दशलक्ष घनफूट क्षमतेच्या साठवण बंधाऱ्याबाबत शासन स्तरावरील कारवाई गतिमान झाली आहे. जलसंपदा विभागाच्या उत्तर महाराष्ट्राच्या मुख्य अभियतांनी आरम नदीवरील बंधाऱ्याबाबत मुख्य सचिवांना सकारात्मक अहवाल दिला आहे. यासंदर्भात पाठपुरावाही करण्यात आला आहे.
सटाणा शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीजवळ आरम नदीवर आणि ठेंगोडा येथे गिरणा नदीवर साठवण बंधारा बांधण्यासाठी येथील नगरपालिकेने ठराव करून सरकारकडे मागणी केली होती. आरम नदीवर महालक्ष्मी मंदिराच्या पाठीमागे, अमरधामजवळ व जिजामाता उद्यानाजवळ तसेच ठेंगोडा येथे पाणीपुरवठा विहिरीजवळ हे बंधारे बांधण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी पालिकेने केली होती.
सोबतच पाणीपुरवठा विभागाने ठेंगोडा येथील गिरणा नदीवरील बंधाऱ्यांच्या प्रस्तावाचा तपशील पालिकेच्या मुख्याधिकारी यांचेकडून तत्काळ मागविला असल्याची माहिती बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी दिली.
उत्तर महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंता यांनी या विभागाच्या सचिवांना शिफारशीसाठी सकारात्मक अहवाल पाठविला आहे. यामुळे आता ठेंगोडा येथील गिरणा नदीपात्रातील पालिकेच्या पाणीपुरवठा केंद्राजवळ के. टी. वेअर बंधाऱ्याच्या प्रस्तावालाही मंजूरी मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 4, 2016, 2:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, येवला
हुडहुडी भरायला लावणाऱ्या थंडीपासून बचाव करायचा असेल तर सर्वच जण निवडतात. तो स्वेटर, मफलर अथवा अंगावर पांघरण्याची शाल अन् रग. मात्र, ज्यांच्याजवळ रोजच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठीदेखील दोन पैसे नाहीत. अथवा ज्यांना आपलं घरदार नाही अशा निराधारांना कसली आली मफलर, शाल अन् रग. अशाच थंडीत कुडकुडत असणाऱ्या निराधार वृद्धांना थंडीच्या दिवसात संरक्षण करण्यासाठी ऊब देणारी शाल व रग वाटताना मायेची ऊब देण्याचे काम येवला शहरातील जय बजरंग फ्रेंड्स सर्कल आणि सह्याद्री प्रतिष्ठानच्या वतीने करण्यात आले.
एकीकडे समाजात युवकांचा रंजकतेकडे ओढा असताना, सामाजिक बांधिलकीचा भाग म्हणून येवल्यातील मधली गल्लीतील युवकांनी शहरात बस स्थानक आवार, स्टेशन, शहराच्या शनिमंदिराजवळ थंडीची झळ सोसत बसणाऱ्या वृद्धांना नुकतेच शाली व रग दिल्या. या उपक्रमाचे अनेकांनी कौतुक केले.
या वेळी येवला शहर पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक संजय पाटील, उपनिरीक्षक संदीप पाटील, पोलिस हवालदार अभिमन्यू आहेर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंडळाच्या युवकांनी हा उपक्रम राबवला. या सामाजिक उपक्रमात मंडळाचे संतोष गायकवाड, मनोज भागवत, राहुल भावसार, हर्षल बोरसे, जितेंद्र भागवत, कृष्णा डालकरी, रवी पवार आदींसह तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
