Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

आपुल्याचसाठी उद्या फुलंल आशेची पहाट...

$
0
0

मटा सीरिज : आता ‘संघर्षा’ची बात

--

pravin.bidve@timesgroup.com

Tweet : BidvePravinMT


नाशिक : शिक्षणाने जगण्याचा हरवलेला विश्वास पुन्हा मिळवून दिला. दुर्धर आजाराने होरपळलेलं जगणं सुसह्य बनवलं अन् प्रगतीच्या संकोचलेल्या वाटा पुन्हा खुल्या करून दिल्या... हे बोल आहेत एड्ससारख्या दुर्धर आजाराशी दोन हात करून नव्याने प्रगतीच्या विश्वात झेपावू पाहणाऱ्या आशावादी मनांचे.

शिक्षणाने त्यांना आत्मविश्वास दिलाय. जीवन जगण्याची कला शिकविली आहे. आज कुणी कॉलेजमध्ये इंजिनीअरिंग शिकतेय, तर कुणी मुक्त विद्यापीठात पदवी घेण्यात गुंतले आहे. पुनर्वसन केंद्रातील अनुभवाला शिक्षणाची जोड मिळाल्याने काही जण तर शहरातील नामांकित संस्थांमध्ये समुपदेशक म्हणूनही काम करताहेत. आपण एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आहोत हे कळल्यानंतर सुरुवातीला त्यांच्यातील त्राणच गेले होते. सुरुवातीचा काही काळ अत्यंत नैराश्यात गेला. जीवन अंधःकारमय झाले. आत्महत्येचा विचार कितीतरी वेळा मनाला स्पर्शून गेला, नव्हे काहींनी आत्महत्येचा प्रयत्नही करून पाहिला. आपल्याच माथ्यावर या दुर्धर आजाराचा शिक्का का? हा प्रश्न त्यांना वारंवार डिवचू लागला. मात्र, काही व्यक्ती सहकारी म्हणून भेटल्या अन् एच.आय.व्ही बाधितांचे दु:ख कुठल्या कुठे पळून गेले.

नाशिकमध्ये अनुसया शिक्षण प्रसारक मंडळ, प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट, डॉट्स सामजिक संस्था, मॅग्मो वेल्फेअर, बागलाण सेवा समिती, मनमीलन बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, विहान आणि यश फाउंडेशन अशा अनेक स्वयंसेवी संस्था एच.आय.व्ही बाधितांसाठी काम करीत आहेत. अशा संस्थांकडून मिळणाऱ्या पाठबळामुळे एचआयव्हीग्रस्तांच्या जगण्याला नवीन अर्थ मिळू लागला आहे. यश फाउंडेशन आणि महिन्द्रा अॅण्ड महिन्द्राने तर एक पाऊल पुढे टाकत एच.आय.व्ही.ग्रस्तांसाठी पुनर्वसन केंद्र सुरू केले आहे. फाइल, हातमोजे, बॅग्ज इतकेच नव्हे, तर सणांसाठीचे साहित्य बनविणाऱ्या एडसग्रस्तांना स्वावलंबी बनविले आहे. समदु:खी व्यक्ती एकाच ठिकाणी आल्याने विचारांची देवाणघेवाण सुरू झाली अन् त्यामुळे नैराश्याला पळवून लावण्यास मदत झाली. कधीकाळी केवळ गृहिणी म्हणून समाजात वावरणाऱ्या अनेक महिलांना या पुनर्वसन केंद्राने स्वावलंबी बनविले आहे. इतकेच नव्हे, तर शिक्षण अर्ध्यावर सोडणाऱ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले आहे. काहींनी शिक्षण पूर्ण करून समुपदेशक म्हणून नामांकित संस्थांमध्ये कामही सुरू केले आहे.

--

एच.आय.व्ही.ग्रस्तांचे पुनर्वसन काळाची गरज आहे. त्यामुळे या बाधितांमधील एकटेपणाची भावना दूर होण्यास मदत मिळेल. पुनर्वसन केंद्राने अनेक एच.आय.व्ही.ग्रस्तांना जगविले. त्यांना आयुष्य जगायला शिकविले. त्यांना आत्मविश्वास मिळवून दिला. राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात अशी केंद्रे सुरू करायला हवीत. एच.आय.व्ही.ग्रस्त बनवित असलेल्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ मिळाली, तर त्यांना आर्थिक आधार मिळू शकेल.

-रवींद्र पाटील, अध्यक्ष, यश फाउंडेशन

(समाप्त)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कांदा उत्पादकांची कोंडी सुरूच

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

दुष्काळी परिस्थितीवर मात करून मोठ्या हिमतीने पिकवलेला उन्हाळ कांद्याला चांगला भाव मिळेल या आशेवर उत्पादकांनी चाळीत कांदा साठवून ठेवला. मात्र व्यापाऱ्यांनी केवळ गोणीतीलच कांदा खरेदीची आडमुठी भूमीका घेतल्याने दीड महिना बाजार समितीत कांदा लिलाव प्रकिया बंद होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली.

शासनाने ठणकावल्यानंतर मोकळा कांदा खरेदीला सुरूवात झाली खरी मात्र व्यापाऱ्यांच्या अवास्तव मागण्यामुळे शेतकरी वेठीस धरले जाऊन चाळीत कांदा सडू लागल्याने शेतात किंवा उकीरड्यावर हा कांदा फेकण्याची वेळ आली आहे. दोन महिन्यानंतर बाजार समित्या सुरू झाल्या. कांद्याची आवक वाढली अन् भाव कोसळले. त्यातच ८ नोब्हेंबरला पंतप्रधान मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केली. या निर्णयाचा थेट बाजार समितीवर परिणाम होऊन शेतकरी पुन्हा अडचणीत सापडला. बाजार समित्या चलनाच्या तुटवड्यामुळे बंद पडल्या. सध्याच्या काळात लिलाव बंद तर कधी सुरू अशी अवस्था आहे. परिणामी कांद्याची आवक वाढली. व्यापारी कांदा खरेदी केल्यानंतरही कांद्याला वांदा पुकारत शेतकऱ्यांना कोंडीत पाडत असल्याचे दिसते. चार ते पाच दिवस वाहन बाजारात आणल्यानंतर व्यापाऱ्यांकडून पन्नास रुपये प्रतिक्विंटलला भाव पुकारला जातो. त्यामुळे गाडीभाडेही सुटत नसल्याने साठवण केलेला कांदा थेट शेतात व उकिरडयावर फेकून देत आहेत. शासनाने जुलै-ऑगस्टमध्ये विक्री झालेल्या कांद्याला १०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र अजूनही त्याचा प्रत्यक्ष कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाला नसल्याने नेहमीच अनुदानावरच बोळवण का केली जाते, असा सतंप्त सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छतेसाठी सरसावले हजारो हात

$
0
0

मालेगाव शहरात महास्वच्छता अभियान; ३०० टन कचऱ्याचे संकलन

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत जिल्हा प्रशासनातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या मालेगाव शहर स्वच्छता अभियानाला गुरुवारी (दि. ८) उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. शहरातील विविध भागात सुमारे पाच हजार नागरिकांनी शहर स्वच्छता उपक्रमात सहभाग घेत दुपारपर्यंत ३०० टन कचरा संकलित केल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाकडून मिळाली. शहरात प्रथमच एवढ्या व्यापक प्रमाणात मोहीम राबविण्यात आली.

गेल्या महिन्याभरापासून यासाठी जिल्हा तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून या मोहिमेसाठी पूर्वतयारी व जनजागृती केली जात होती. स्वतः जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन् बी. यांनीच हातात झाडू घेत शहर स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेतल्याने या मोहिमेत सहभागी झालेले ५ हजारहून अधिक अधिकारी, कर्मचारीदेखील उत्साहाने सहभागी झाले. शहरातील वेगवेगळ्या २५ ठिकाणी ही मोहीम राबविण्यात आल्याने पहिल्यांदाच एवढ्या प्रमाणात कचरा हटवण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन् बी. यांचे हस्ते पोलिस कवायत मैदानावर स्वच्छता अभियानाचे उद््घाटन करण्यात आले. यावेळी महापौर हाजी मोहम्म्द इब्राहीम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, मनपा आयुक्त रवींद्र जगताप, अपर पोलिस अधीक्षक विशाल गायकवाड, अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल, डॉ. रईस रिजवी, उपायुक्त रघुनाथ गावडे, उपविभागीय अधिकारी अजय मोरे, शिक्षणाधिकारी नवनाथ औताडे, तहसीलदार डॉ. सुरेश कोळी आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना राधाकृष्णन् यांनी, देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी स्वच्छता आणि आरोग्य महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. हे स्वच्छता अभियान एका दिवसापुरता मर्यादित न ठेवता आठवड्यात किमान दोन तास स्वच्छतेसाठी देण्यात यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. आपले घर स्वच्छ ठेवणे हा संस्काराचा भाग असतो त्याप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता ठेवण्यासाठी इतरांना प्रोत्साहित केल्यास जिल्ह्यातून मालेगाव तालुका प्रथम हगणदारीमुक्त होण्याचा मान मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या वेळी स्वच्छतेची शपथ घेऊन अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. पुष्पाताई हिरे महिला कॉलेजच्या विद्यार्थिनींनी पथनाट्याच्या माध्यमातून स्वच्छतेचा संदेश दिला.

प्रास्ताविकात अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी, स्वच्छतेची निरंतर सवय लागावी यासाठी स्वच्छता अभियानाचे आयोजन केल्याचे सांगितले. नदीपात्रालगत मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपणदेखील करण्यात आले. यानंतर नियोजित २५ ठिकाणावर नेमण्यात आलेले नियंत्रण अधिकारी, समन्वयक व कर्मचारी रवाना झालेत. त्या त्या विभागात या अधिकारी कर्मचारी यांच्यासमवेत स्थानिकांनी तसेच शालेय विद्यार्थ्यांनी यात सक्रिय सहभाग घेत आपापला परिसरातील कचरा हटवण्यासाठी हातभार लावला.

सकाळपासूनच शहरातील रस्त्या रस्त्यावर उभारण्यात आलेले नियंत्रण कक्ष आणि परिसरात सुरु असलेले स्वच्छता अभियान असेच चित्र पाहायला मिळाले. शहराच्या मुस्लीमबहुल पूर्व भागात देखील चांगला प्रतिसाद मिळाला. विशेषतः उर्दू शाळातील शिक्षक , विद्यार्थी यात उत्साहाने उतरले. स्वतः जिल्हाधिकारी यांनी देखील येथे उपस्थितांशी संवाद साधला व त्यांच्या स्वच्छता अभियानात सहभाग घेतला. विविध संस्था संघटनांतर्फे अभियानात सहभागी होणाऱ्यांसाठी चहापानाची व्यवस्था करण्यात आली. संपूर्ण शहरात अभियानाबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात येत होते. अभियानात सातत्य राहण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घेण्याच्या प्रतिक्रीयादेखील यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या.

तणावपूर्ण, संवदेनशील व कमालीचे बकाल शहर म्हणून आजपर्यंत मालेगावची ओळख आहे. निरक्षरता, अस्वच्छता, प्रदूषण, गुन्हेगारी यातही शहराचा सतत उल्लेख होतो. यंत्रमागाद्वारे होणारी उलाढाल आणि ऐतिहास‌िक पार्श्वभूमी ही त्यातल्या त्यात समाधान देणारी ओळख. या पार्श्वभूमीवर राबविण्यात आलेल्या महास्वच्छता मोहिमेत प्रशासनासह, विविध सामाजिक, शैक्षणिक संस्थांसह सामान्य मालेगावकरांनी जो सहभाग नोंदविला तो दखलपात्र तर ठरलाच; शिवाय मालेगाव आता कूस बदलू पहातेय, याचीही साक्ष पटली. अशा एका दिवसाच्या मोहिमेने शहराच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेली ही समस्या मुळापासून उखडून काढणे अवघड आहे. परंतु स्वच्छ, सुंदर मालेगावकडे एक पाऊल पडले, त्याचे स्वागत करायला हवे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुंड पगारेची शहरातून धिंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक
आरपीआय आठवले गटाचा शहराध्यक्ष आणि पोलिसांना अनेक गंभीर गुन्ह्यांत हवा असणारा कुख्यात गुंड अर्जुन पगारे याची पोलिसांनी त्याच्या राहत्या परिसरातून गुरुवारी धिंड काढली. तपासासाठी त्याला सोबत घेत गंगापूर रोडवरील मल्हारखाण परिसरातील त्याच्या घरात घुसून पोलिसांनी झाडाझडती घेतली.
तळेगाव (त्र्यंबकेश्वर) येथील बालिकेवरील अत्याचार प्रकरणानंतर तेथे जाऊन अशांतता माजविण्याचा आरोप पगारेवर आहे. काही दिवसांपूर्वी नाशिकरोड येथे झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपमध्ये प्रवेश केलेला गुंड पवन पवारसह भाजप नेत्यांबरोबरची त्याची ऊठबसही वादाचा विषय ठरली होती. चाळीसगाव येथे दरोड्याच्या तयारीत असताना पोलिसांनी त्याला नुकतीच अटक केली. चाळीसगाव पोलिस स्टेशनमध्ये पोलिस कोठडी संपल्यानंतर त्याला नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. गुरुवारी त्याला पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्तात मल्हारखाण झोपडपट्टीतील त्याच्या घराच्या परिसरात आणले. पोलिसांचा ताफा येऊन थांबताच या परिसरात बघ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती.
अर्जुन पगारे याला नाशिक ग्रामीण पोल‌िसांनी मंगळवारी चाळीसगाव येथून ताब्यात घेतले होते. पगारेविरोधात दंगलीसह अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तळेगाव दंगलीनंतर तो महिनाभरापासून फरार होता. तळेगाव येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील अनेक गावांत दंगल उसळली होती. यानंतर दसऱ्याच्या दिवशी अर्जुन पगारे आणि समाजकंटकांनी पुन्हा दगडफेक, गाड्यांची तोडफोड व गावात जाऊन शिवीगाळ करून अशांतता निर्माण केली. यामुळे पुन्हा दोन समाजांत तेढ निर्माण होऊन दंगल भडकली होती. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण पोलिसांनी पगारेसह शेकडो जणांवर दंगल घडविणे, शासकीय कामात अडथळा आणणे, जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले होते. पगारेने कोर्टात अटकपूर्व जामीन सादर केला. मात्र, कोर्टाने पगारेचा अर्ज फेटाळून लावला. पोलिस अटक करतील या भीतीने पगारेने शहरातून पलायन केले. नाशिक ग्रामीण पोलिसांचा शोध सुरू होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धर्मस्थळांसाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा आकडा फुगवण्यास तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम कारणीभूत असल्याचा ठपका महासभेत सदस्यांनी ठेवला आहे. प्रशासनाने सर्वेक्षण करताना लोकभावनेचा विचार केला नसल्याचा आरोप करीत शिवसेनेसह भाजपने डॉ. गेडाम यांच्यावर कारवाईचे खापर फोडले आहे. उर्वरित धार्मिक स्थळे वाचविण्यासाठी आता महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांची भेट घेऊन त्यांना विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारवाई थांबवण्याबाबत महापौरांच्या वतीने सर्वपक्षीय गटनेत्यांचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार असून, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. प्रशासनाने मात्र संबंधित विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने सांगत चर्चेपासून स्वतःला दूर ठेवले.

महापौर अशोक मुर्तडक यांच्या अध्यक्षतखाली गुरुवारी महासभा झाली. या महासभेत सदस्यांच्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आल्यानंतर शिवसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील लक्षवेधीवर चर्चा करण्याची मागणी केली. परंतु, प्रशासनाने संबंधित विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर चर्चा करता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे, विधी विभागप्रमुख बी. यू. मोरे व आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी संबंधित कारवाई ही सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टाच्या आदेशाने सुरू आहे. त्यामुळे सदरच्या विषयात महासभेत चर्चा केली जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. परंतु, सदस्यांनी आम्हाला सर्वेक्षणावर चर्चा करायची असल्याचा खुलासा केला. त्यानंतर महापौरांनी चर्चेला परवानगी दिली.

अनधिकृत धर्मस्थळांसंदर्भात शिवसेनेचे अजय बोरस्ते यांनी तत्कालीन प्रशासनप्रमुखांनी केलेल्या सर्वेक्षणावरच आक्षेप घेतला. नाशिकची धर्मभूमी ही ओळखच पुसण्याचे पातक सुरू आहे. तत्कालीन प्रशासनाने केलेले सर्वेक्षण अत्यंत चुकीचे आहे. अनधिकृत स्थळांसदर्भात शासनाने काढलेल्या आदेशाचीही पायमल्ली केली गेली आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळांसदर्भात लोकभावना डावलली गेली आहे. प्रशासनाने जो उत्साह धार्मिक स्थळांबाबत दाखवला, तोच उत्साह भंगार बाजाराबाबत का दाखवला नाही, असा सवाल केला. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात ही कारवाई थांबवावी व तसा ठराव शासनाला पाठवावा, अशी मागणी केली.


चीफ बेंचपुढेच करा अपील

उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी हा प्रश्न सोडवायचा असेल, तर चर्चा करून उपयोग नाही. सुप्रीम कोर्टाचा हा विषय असल्याने त्या घटनात्मक बेंचपुढेच आपल्याला अपील करावे लागेल. त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन राज्य सरकारकडे धाव घेतली पाहिजे. महापौरांच्या पत्रावर गटनेत्यांनी सह्या कराव्यात व मुख्यमंत्र्यांचा वेळ घेऊन त्यांनाच कारवाई थांबवण्यासाठी विनंती करणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या भावना तीव्र असून, याप्रश्नी सुप्रीम कोर्टच स्थगिती देऊ शकते. त्यामुळे स्वतःच्या समाधानापेक्षा समस्येची सोडवणूक होणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.


‘अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष अन् धर्मस्थळांवर कारवाई’

दिनकर पाटील यांनी अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष अन् धार्मिक स्थळांवर कारवाईबाबत आक्षेप व्यक्त केला. संबंधित कारवाईविरोधात महापालिकेने हायकोर्टात बाजू मांडावी, अशी मागणी संजय चव्हाण यांनी केली. नाशिक ही षड््यंत्र भूमी झाल्याचा ठपका प्रकाश लोंढे यांनी ठेवला. संभाजी मोरुस्कर यांनी, ज्यांनी हे सर्वेक्षण केले त्यांची मानसिकता तपासण्याची गरज असल्याचे सांगत संतांची मंदिरे व समाजमंदिरे कारवाईतून वगळावीत, अशी मागणी केली. स्थायी समितीचे सभापती सलिम शेख यांनाही या कारवाईला विरोध केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यायामशाळांना बूस्ट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

क्रीडा संस्कृतीची वाढ व्हावी यासाठी नाशिक महापालिकेतर्फे शहरातील व्यायामशाळांना क्रीडा साहित्य देण्याचे ठरवले असून ७० लाख रुपयांच्या खरेदीला मान्यता दिली आहे. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे व्यायामशाळांना चांगले दिवस येणार असून, तरुणाई जीमकडून पुन्हा व्यायामशाळेकडे परतेल असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

नाशिक महापालिकेच्या शहरात अनेक व्यायामशाळा आहेत. या व्यायामशाळांच्या इमारतीत साहित्य नसल्याने त्या बकाल अवस्थेत पडून आहेत. त्यामुळे व्यायाम करावा तरी कसा, असा प्रश्न तरुणांना सातत्याने प्रश्न पडत होता. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे यतीन वाघ हे महापौर असताना त्यांनी क्रीडा धोरण तयार केले होते. मात्र त्याची कधीच अंमलबजावणी झाली नसल्याने ते धोरण कागदावरच राहीले. या धोरणात क्रीडा विभागावर किती खर्च करावा याचे निश्चितीकरण करण्यात आले. मात्र त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. व्यायामशाळांबाबत राज्य सरकारचेही धोरण उदासिन आहे. जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने व्यायाम शाळांच्या नुतनीकरणासाठी व क्रीडा साहित्य खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र कागदपत्रांची पूर्तता करणे कठीण असल्याने पदाधिकारी फारसे त्या वाटेला जात नाही. राज्य सरकार व महापालिका दोन्ही संस्था फारसे लक्ष देत नसल्याने अनेक व्यायामप्रेमींनी स्वतःच्या खर्चाने दुरुस्ती करून घेतली होती. शहरातील व्यायाम शाळांची दुरुस्ती करावी, व्यायामाची अद्यावत साधने उपलब्ध करुन द्यावीत, अशी मागणी स्थानिक तरुणांनी नगरसेवकांकडे केली होती. या मागणीची दखल स्थायी समितीच्या सभेत क्रीडा साहित्य खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार शहरातील प्रत्येक व्यायाम शाळांना क्रीडा साहित्य देण्यात येणार आहे. हे क्रीडा साहित्य काटोकोर तयार केलेले असावे यासाठी ते उत्पादकांकडूनच खरेदी केले जाणार आहे.

महापालिका व्यायाम शाळांना क्रीडा साहित्य देणार असल्याची बातमी समजली. ही आनंदाची बाब आहे. शहारीतल सर्व व्यायामशालांना अशा साहित्याची गरज होती.

- रमेश काळे, व्यायामपटू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोसायटीतील भांडणातून अॅट्रॉसिटी!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
एकाच सोसायटीत राहणाऱ्या दोन कुटुंबांच्या वादातून पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यातील एका कुटुंबा विनयभंगाचा तर दुसऱ्यावर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (अ‍ॅट्रॉसिटी) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी दोन्ही कुटुंबातील चौघांना अटक करण्यात आली आहे.
लामखेडे मळ्यातील शिवशक्ती सोसायटीत राहणाऱ्या शर्मा आणि बेंडकुळे या दोन शेजाऱ्यांमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहेत. या वादाचे पर्यावसन झटापटीत झाल्याने पोलिसांनी दोन्ही कुटुंबांतील सदस्यांविरुध्द परस्परविरोधी गुन्हा दाखल केला आहे. बेंडकुळे कुटूंबीयांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, धनवंती मुकेश शर्मा, चेलाराम सच्चानंद शर्मा व प्रकाश चेलाराम शर्मा आदी गेल्या सहा वर्षांपासून बेंडकुळे दाम्पत्यास जाता-येता जातीवाचक बोलून हिणवत असल्याचे, तसेच सोसायटीतून निघून जा, अन्यथा ज‌ीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी तिघा संशय‌िताना अटक केली आहे. तर शर्मा कुटुंबा‌तील महिलेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, योगेंद्र नामदेव बेंडकुळे दारात उभा राहून अश्लिल वर्तन करीत असून, याबाबत जाब विचारला असता त्याने घर सोडून निघून जा अन्यथा जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. हा सर्व प्रकार विनयभंगाचा असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. याप्रकरणी विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, योगेंद्र बेंडकुळे यास अटक करण्यात आली आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीचा तपास सहाय्यक आयुक्त विजयकुमार चव्हाण तर विनयभंगाचा तपास उपनिरीक्षक देवरे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सभासद व्हा अन् मिळवा नाटकाची तिकिटे

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

‘महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब’ला दोन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने नवीन सभासद होणाऱ्यांसाठी, तसेच हे सदस्यत्व पुन्हा घेणाऱ्यांसाठी धमाकेदार ऑफर देण्यात आली आहे. महाकवी कालिदास कलामंदिरात येत्या रविवारी (दि. ११) होणाऱ्या ‘तीन पायांची शर्यत’ या नाटकाची तिकिटे चक्क मोफत दिली जाणार आहेत.

‘महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब’अंतर्गत गेल्या दोन वर्षांपासून अनेकविध कार्यक्रम राबविण्यात येत असतात. नाविन्यपूर्ण आणि विविध विषयांवर आधारित सेमिनार, वर्कशॉप, स्पर्धा, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम यामुळे क्लबच्या सभासदांना विशेष आनंद, उत्साह आणि अनुभव मिळतोच. शिवाय विविध प्रकारच्या धमाकेदार ऑफर्समुळे आर्थिक बचतही होत असते. यावर्षीही क्लबचे कार्यक्रम सुरू राहणार आहेत. नवनवीन विषय आणि आशयांवर आधारित कार्यक्रमांची मेजवानी यानिमित्ताने सभासदांना मिळणार आहे.

कल्चर क्लब सभासदांसाठी येत्या रविवारी (दि. ११) महाकवी कालिदास कलामंदिरात ‘तीन पायांची शर्यत’ या नाटकाच्या प्रयोगाचे सायंकाळी ५.३० वाजता आयोजन करण्यात आले आहे. या नाटकाच्या तिकिटासाठी कल्चर क्लब सभासदांसाठी विशेष ऑफर देण्यात आली आहे. कल्चर क्लबच्या सभासदांसाठी नाटकाचे तिकीट ५० टक्के डिस्काउंटमध्ये उपलब्ध होणार आहे. म्हणजेच २०० रुपयांचे तिकीट केवळ १०० रुपयांत सभासदांना मिळणार आहे, तर जे सभासद नव्याने होणार आहेत किंवा ज्यांना सभासदत्व पुन्हा घ्यायचे आहे त्यांना नाटकाचे पासेस मोफत मिळणार आहेत. त्यासाठी तातडीने ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या डिसुझा कॉलनी, कॉलेजरोड येथील ऑफिसमध्ये सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत येऊन नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ‘बीसीसीएल’ या नावे २९९ रुपयांचा चेक देऊन सभासद होता येणार आहे. तसेच, यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी ६६३७९८७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.


आजच सभासद होणाऱ्यांसाठी...

कल्चर क्लबचे सभासदत्व शुक्रवारी घेणाऱ्यांसाठी विशेष ऑफर आहे. यातील काही लकी सभासदांना नाटकाच्या कलाकारांबरोबर भेटण्याची आणि त्यांच्यासोबत सेल्फी काढण्याची संधीही क्लबच्या वतीने मिळणार आहे. त्यामुळे आजच सभासदत्व घेऊन ऑफरचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.


कल्चर क्लब सदस्य होण्यासाठी

फेसबुक लिंक - https://www.facebook.com/MTCultureClub

टि्वटर लिंक - https://twitter.com/MTCultureClub

टीप - कल्चर क्लबच्या वेबसाइटवर जाण्यासाठी हा कोड तुमच्या मोबाइलवर स्कॅन करा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘एनजीटी’च्या जाचातून अखेर सुटका

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पुणे खंडपीठाने नाशिकमधील नव्या बांधकामांवर टाकलेले जाचक निर्बंध गुरुवारी उठविल्याने गेल्या वर्षभरापासून जवळपास बंद पडलेल्या नाशिकच्या बांधकाम व्यवसायाने सुटकेचा नि:श्वास टाकला. राज्य सरकारकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेला विकास आराखडा, प्रलंबित असलेली बांधकाम नियमावली आणि कपाटाचा प्रश्न यामुळे बांधकाम उद्योग ठप्प झाला होता. त्याचा फटका शहराच्या विकासप्रक्रियेला बसला होता.

‘एनजीटी’च्या निर्णयामुळे काही प्रश्न सुटले असले तरी विकास आराखडाही लवकरात लवकर मार्गी लागला तरच नाशिकच्या विकासाची कोंडी फुटणार आहे. शहरातील कचरा डेपोच्या प्रश्नामुळे ‘एनजीटी’ने गेल्या वर्षी अत्यंत कठोर होत जोपर्यंत खत प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यास मनाई केली होती. परिणामी, नाशिकमधील बांधकाम व्यवसाय ठप्प होऊन काही लाख लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. महापालिका, तसेच सरकारचेही उत्पन्न घटले होते. प्रारंभी फारसे गंभीर नसलेल्या महापालिका प्रशासनाने नंतर मात्र या प्रश्नाची तीव्रता ओळखून लवादाकडे योग्य बाजू मांडल्याने व खत प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास सुरुवात केल्याने हा दिलासा मिळाला आहे.

मटा भूमिका

‘एनजीटी’च्या ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर’ अशा खमक्या पवित्र्यामुळे गेली दोन वर्षे बंद पडलेला नाशिकचा बांधकाम उद्योग नव्याने उभारी धरण्याची शक्यता आहे. खत प्रकल्पाच्या समस्येमुळे उद्भवलेला आरोग्याचा प्रश्न थेट विकासप्रक्रियेशी जोडून लवादाने पालिका प्रशासनाचे नाक दाबले होते. खत प्रकल्प सुरू करा, कचऱ्याच्या प्रश्नाची विल्हेवाट लावा एवढी साधी अपेक्षा लवादाची होती. मात्र, पालिकेने त्याकडे केलेले दुर्लक्ष हे साऱ्या शहरालाच महागात पडले. बांधकाम उद्योगावर काही लाख लोकांचे जीवनमान अवलंबून असते. ते बाधित झाले. व्यवहार थंडावले. उत्पन्नावर गदा आली. आता लवादाने निर्बंध उठविल्याने मोठाच दिलासा मिळाला आहे. विकासाचा रुतलेला गाडा आता तरी मार्गी लागेल अशी अपेक्षा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाचशे रुपयांसाठी तीन वर्ष तुरुंगवारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
अवघ्या पाचशे रुपयांसाठी लाचखोरी करणाऱ्या एका शासकीय कर्मचाऱ्यास ही लाच भलतीच महागात पडली आहे. पाचशे रुपयांची लाच स्वीकारताना पाच वर्षांपूर्वी रंगेहाथ पकडलेला हा कर्मचारी आता तीन वर्ष तुरुंगवासात जाणार आहे.
याबाबत माहिती अशी की, आपल्याच खात्यातील कर्मचाऱ्याची वार्षिक वेतनवाढ आकारून त्याप्रमाणे त्याची वेतनाची आकारणी करण्यासाठी शहरातील उपवन संरक्षण कार्यालय, पश्चिम विभागात शरद किसन आहेर हे लेखापाल म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी आपल्याच खात्यातील कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक वेतनवाढीसाठी ५०० रुपयांची लाच मागितली होती. यावर कर्मचाऱ्याने अॅण्ट‌ि करप्शन विभागाकडे तक्रार नोंदविल्यानंतर विभागाने २ सप्टेंबर २०११ रोजी केलेल्या कारवाईत आहेर याला रंगेहाथ ताब्यात घेण्यात आले होते. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हाही दाखल होता. कोर्टात आहेर विरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
या संदर्भात गुरुवारी न्यायमूर्ती एन. के. ब्रह्मे यांच्या न्यायालयाने निकाल दिला. यानुसार आहेर याला लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम ७ नुसार एक वर्ष सक्त मजुरी व हजार रुपये दंड आणि कलम १३ नुसार दोन वर्षे सक्तमजुरी अशी शिक्षा ठोठावली आहे. सरकार पक्षाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता के. एन. निंबाळकर यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आडगावात तीन मंदिरे फोडली

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, आडगाव
आडगावातील मारुती मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, शनी मंदिर गाभाऱ्यातील दान पेट्यांचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी पैसे चोरल्याची घटना गुरुवारी सकाळी उघडकीस आली. पोलिस पाटील एकनाथ मते यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार अज्ञात व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याआधी महालक्ष्मी मंदिरात मूर्तीची चोरी झाली होती. त्या घटनेनंतर लगेच गावातील सर्व मंदिरांतील दानपेट्या फोडून चोरट्यांनी रोख रक्कम लांबवली. आडगाव परिसरात भुरट्या चोऱ्यांचे प्रकार वाढत आहेत. त्याकडे आडगाव पोलिसांचे दुर्लक्ष होत आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे बाजारात आर्थिक चणचण असताना चोरांनाही त्याचा फटका बसलेला दिसतो. त्यामुळे चोरांनी मंदिरांच्या दानपेट्या लक्ष्य केल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनियमित ऑडिटमुळे ब्लॅक मनी वाढला

$
0
0

Jitendra.tarte@timesgroup.com
Twitter : @jitendratarteMT
दीर्घकालीन सत्तेत राहताना राज्यात अनेक मंत्र्यांनी स्वत:सह नातेवाईक आणि मर्जीतील कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांच्या नावे शिक्षण संस्था तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परवान्यांची बरसातच केली. अवघ्या दशकभरात लाखो संस्था पावसाळ्यातील छत्रीप्रमाणे रात्रीतून साकारल्या. पण यातील अनेक संस्था अनियमित ऑडिटद्वारे काळ्या पैशाला ज्ञानमंदिरात आश्रय देत असल्याची बाबही ‘अँटी ब्लॅक मनी कम्पेन’ने उघड केली आहे.
केवळ दहा वर्षांच्या कालावधीत हजारो नव्या शैक्षणिक संस्थांचा जन्म झाला. या संस्थांनी राजकीय अभय मस्तकावर असल्याच्या समजामधून अनेक नियम धाब्यावर बसविले आहेत. कर्मचारी निवडीच्या निकषांपासून तर विद्यार्थ्यांसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चरची उपलब्धता, विविध तपासणी समित्यांच्या अपेक्षा, विद्यार्थी प्रवेशाचे निकष, शुल्क वसुलीचे निकष इतकेच नाही तर स्कॉलरशीपवरही काहींनी मारलेले हात आदी बाबी या पार्श्वभूमीवर उघडकीला येत आहेत.
... तरीही मिळतात प्रवेश
वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसारख्या क्रीम शाखांना काही संस्थाचालकांनी दुभती गायच बनविले आहे. उत्तर महाराष्ट्रातही अशा संस्थांनी गेल्या काही वर्षांत डोके वर काढले. पुरेसे इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी पुरविण्याचीही क्षमता नसणाऱ्या या संस्थांची मान्यताच विद्यापीठाकडून वारंवार धोक्यात आली. तर काही प्रतापी संस्थांनी संभाव्य वाढीव सीट मिळण्याचे काल्पनिक अंदाज बांधून ‘एमबीबीएस’ सारख्या क्रीम अभ्यासक्रमांचे प्रवेशही रिझर्व्ह करून टाकले. यामागे कोट्यवधींचे अर्थकारण असल्याचेही बोलले जाते. ही घटना चालू शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीची आहे. ते कॉलेजही उत्तर महाराष्ट्रातील आहे. एमसीआयकडून (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) अंतिम मान्यता मिळालेली नसतानाही काही वाढीव सीटवर बड्या घरातील विद्यार्थ्यांचे सर्रास प्रवेश करून घेतले गेले. त्यावेळी विद्यार्थ्यांना सावध करण्याच्या सूचनाही सीईटी एन्टरन्स सेलला द्याव्या लागल्या.
ऑडिटला फाटा
संस्था चालविताना विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत तज्ज्ञ प्राध्यापक किंवा शिक्षकांची संख्या, त्यांचे क्वॉलिफिकेशन, त्यानुसार त्यांना देण्यात येणारा पगार आदी बाबींचे ऑडिटच काही संस्थांमध्ये वर्षानुवर्षे होत नसल्याच्या बाबी शिक्षणातील भ्रष्टाचाराविरोधात लढणाऱ्या काही संघटनांनी मिळविलेल्या
माहितीत उघड केल्या आहेत. ऑडिटला फाटा देण्याच्या बाबीमुळे बेहिशेबी प्रवृत्तीला ज्ञानमंदिरात आश्रय मिळणे सोपे जात आहे. ऑडिट न करता नव्या शैक्षणिक वर्षात अनेक शाळा मनमानीपणे तब्बल ४० ते ८० टक्के फी वाढही केल्याचेही दाखले ‘मटा’ च्या
हाती आहेत.
शासकीय नियमांचा असाही फायदा
‘स्वयं अर्थसहाय्य‌ित’ किंवा ‘अल्पसंख्याक’ यांसारख्या तरतुदींचा आधार घेऊन चालणाऱ्या शाळांचे काही संस्थाचालकांनी दुकानच बनविले आहे. या तरतुदींच्या आधारावर स्थानिक प्रशासनास या शाळा अजिबात जुमानत नाहीत. शासनाकडून अनुदान न घेता संस्थाचालकांच्या गुंतवणुकीनुसार हवे तसे रिटर्न्स मिळविण्याचा काहींचा फंडा शहरातील पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात दाखल तक्रारींमध्येही दिसून येतो आहे. स्थानिक प्रशासनाचा पत्रव्यवहार किंवा नोट‌िसांनाही उत्तरे देताना त्यांचा निर्देश सातत्याने कोर्टाच्या पायऱ्या चढण्याचा असतो. या प्रकारच्या दबावतंत्राने अनेक शाळांनी शिक्षण खात्यावरही दबदबा टिकवल्याचे वास्तव आहे.
(क्रमश:)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैशांचा मुहूर्त चुकला अन् तो जिवाला मुकला

$
0
0

vinod.patil@timesgroup.com

नाशिक : गेल्या दोन वर्षांपासून भ्रष्टाचाराच्या भोवऱ्यात अडकलेले मुलाच्या स्वेटरचे नऊशे रुपये मिळविण्यासाठी त्यांनी तब्बल दोन वर्षे प्रतीक्षा केली. नशिबाने दीर्घ प्रतीक्षेनंतर हे पैसे एकदाचे खात्यावर जमाही झाले; पण नियोजनशून्य असलेल्या आदिवासी विभागाचा पैसा जमा करण्याचा मुहूर्त चुकला अन् स्वेटर मिळवण्याच्या गर्तेत मात्र सातवीतल्या श्रावणाचे डोक्यावरचे छत्रच कायमचे हरवले. नोटबदलाच्या पार्श्वभूमीवर ढेपाळलेल्या यंत्रणेचे बळी ठरलेल्या दिनेश जाधव या आदिवासीची कथाच विदारक आहे. मुलाच्या स्वेटरचे स्वप्न बाळगणाऱ्या बापाने अखेरीला या नोटांच्या रांगेतच प्राण सोडल्याने लालफितीचा अनुभव घेतलेले जाधव कुटुंब आज अक्षरशः रस्त्यावर आले आहे.

राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमधील मुलांना स्वेटर देण्याचा निर्णय दोन वर्षांपासून गाजत आहे. ठेकेदार व मंत्रालयातील बाबूंच्या लागेबांधीतून पाच वर्षांपासून आदिवासी मुलांना स्वेटरच मिळाले नाहीत, तर दोन वर्षांपासून ठेकेदार व अधिकाऱ्यांच्या भांडणात खरेदीच झाली नाही. माध्यमांच्या दबावानंतर आदिवासी विभागाने अखेरीस हिवाळ्याच्या तोंडावर ५५४ आश्रमशाळांमधील एक लाख ८७ हजार विद्यार्थ्यांना स्वेटर देण्याऐवजी त्यांच्या खात्यात रोख रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या नादात विभाग नोटाबंदीचा निर्णयच विसरले. एकीकडे नागरिकांना दैनंदिन गरजांसाठी बँकांमध्ये पैसा मिळत नसताना आदिवासींना कुठून मिळणार, याचा सारासार विचारही विभागाने केलेला नाही. आदिवासी विभागाच्या भ्रष्ट यंत्रणेने योजना पोहोचविण्यात दिरंगाई केल्याने त्याचेही बळी जात असल्याचे चित्र आहे.

जव्हार तालुक्यातील झोप आश्रमशाळेतील श्रावण जाधव हा सातवीच्या वर्गात शिकतो. त्याचे वडील दिनेश जाधव मोलमजुरी करतात. त्याच्या कुटुंबात दिनेशची आई, पत्नी, दोन मुले व मुलगी असे सदस्य आहेत. श्रावणला आदिवासी विभागाकडून दिले जाणारे स्वेटर पाचवीपासून मिळालेच नाही. मात्र, आदिवासी विभागाने रोख रक्कम देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याच्या खात्यात नोव्हेंबर महिन्यात घेतला. त्यानुसार त्याचे वडील दिनेश जाधव यांच्या महाराष्ट्र बँकेच्या खात्यात ९०० रुपये विभागाने जमा केले. मात्र, नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सध्या बँकांमध्ये असलेल्या चलनटंचाईचा फटका त्याच्या पालकांना बसला. गेल्या आठवड्यात तीनदा तो बँकेत गेला. मात्र, नंबर लागत नसल्याने तो जव्हारहून परत घरी जात होता. थंडीत कुडकुडणाऱ्या मुलाकडे बघवले जात नसल्याने अखेरीस सोमवारी (५ डिसेंबर) त्यांनी जव्हारची महाराष्ट्र बँक सकाळी सात वाजताच गाठली. पहिला नंबरही लावला. मात्र, इथेही दुर्दैव आड आले. इंटरनेटअभावी बँकेचा व्यवहारच ठप्प पडला. नंबर जाऊ नये म्हणून रांगेतच उभे राहिले; मात्र मुलासाठीची ही तळमळ अखेरीस त्यांच्या जिवावर बेतली अन् चक्कर येऊन ते खाली पडले. त्यात ते गंभीर जखमी झाले. नागरिकांनी त्यांना जव्हार रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, पुरेसे उपचार मिळत नसल्याने त्यांना नाशिक जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. दुर्दैवाने अखेरीस त्यांच्यावर मृत्यूने झडप घातली.

...तर अंगावर काटे!

स्वेटरच्या नादात श्रावणने त्याच्या वडिलांनाच गमावले तर संपूर्ण कुटुंबाचा तारणहारच आज नसल्याने जाधव कुटुंबीय रस्त्यावर आले आहे. भ्रष्टाचारात त्याला दोन वर्षे स्वेटरच मिळाले नाही. शेवटी पैसे खात्यावर जमा झालेही, मात्र त्याच्यासाठी वडिलांचे छत्र गमावले आहे. आता त्याला पैसे मिळतीलही, मात्र ज्या स्वेटरमुळे वडील गेले, ते स्वेटर परिधान करताना त्याच्या अंगावर काटेच उभे राहतील. भ्रष्टाचार व नोटाबंदीचा एकत्रित ठरलेला श्रावण हा एकटाच बळी नसून, आजही असंख्य आदिवासींना स्वेटरसाठी बँकाच्या चकरा माराव्या लागत असल्याचे दुर्दैवी चित्र महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलास शाळेत सोडताना चेनस्नॅचिंग

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या स्कूल रिक्षापर्यंत मुलास सोडण्यास जाणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील सुमारे ६० हजार रुपये किमतीची सोनसाखळी दुचाकीस्वार भामट्यांनी लांबविल्याची घटना सारडा सर्कल मार्गावर घडली.
याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मयुरी संदीप विधाते (रा. कालिका मंदिरामागे, विधाते मळा) यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. मयुरी विधाते या बुधवारी सकाळी साडेदहा वाजेच्या सुमारास नेहमीप्रमाणे मुलास घेऊन रस्त्यावर शाळेच्या रिक्षापर्यंत सोडण्यास जात असताना ही घटना घडली. कालिका मंदिरासमोरील मार्ग ओलांडून त्या सारडा सर्कल मार्गावर थांबलेल्या रिक्षाकडे पायी जात असताना पाठीमागून आलेल्या दुचाकीस्वार भामट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील तीन तोळे वजनाची सोनसाखळी आणि पेंडंट असा सुमारे ६० हजार रुपयांचा ऐवज ओरबाडून नेला. अधिक तपास सहाय्यक निरीक्षक शिंदे करीत आहेत.
दुचाकीस्वारास लुटले
नैसर्गिक विधीसाठी रस्त्यात थांबलेल्या पुणे येथील दुचाकीस्वारास दोघांनी बेदम मारहाण करीत लुटल्याची घटना रामवाडी ते कोशिरे मळा मार्गावर घडली. या घटनेत भामट्यांनी साडेचार हजारांची रोकड आणि मोबाइल असा ऐवज पळविला असून, याप्रकरणी पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये लूटमारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गौरव जितेंद्र संघवी (रा.गोंदलेनगर, हडपसर, पुणे ) या युवकाने याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. गौरव हा व्यावसायिक कामानिमित्त मंगळवारी शहरात आला होता. पंचवटीतील मित्राकडे मुक्काम करून पहाटे साडेचार वाजेच्या सुमारास स्कूटीवरून प्रवास करीत असताना ही घटना घडली. इंद्रकुंड येथून रामवाडीमार्गे कॅनडा कॉर्नरकडे जात असताना तो कोशिरे मळा भागात प्रातर्विधीसाठी थांबला असता तेथे आलेल्या दोघा अनोळखी युवकांनी त्याची विचारपूस करीत त्यास बेदम चोप दिला. यावेळी हल्लेखोरांनी त्याच्या खिशातील मोबाइल आणि सुमारे साडेचार हजार रुपयांची रोकड असा सुमारे १७ हजार १०० रुपयांचा ऐवज लांबविला. या घटनेचा अधिक तपास उपनिरीक्षक मुंढे करीत आहेत.
ऑईलची चोरी
वीज कंपनीच्या डीपीतून चोरट्यांनी ऑईलसह वाइंड‌िंग आणि कॉईल वायर असा सुमारे ५४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेल्याची घटना नाशिकरोड परिसरात घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. प्रदीप मधुकर नाईक यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. नाशिकरोड परिसरातील मोहिते गॅरेज परिसरात ही घटना घडली. बुधवारी सकाळी घटना उघडकीस आली. अधिक तपास हवालदार आहेर करीत आहेत.
म्हसरूळला घरफोडी
पेठरोड भागात बुधवारी भरदिवसा चोरट्यांनी बंद घराचे कुलूप तोडून सुमारे २५ हजार ५०० रुपयांचे दागिने चोरून नेले. याप्रकरणी म्हसरूळ पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ऋषिली रवींद्र चव्हाण (रा. शिवम हाईटस, वर्कशॉप डेपोसमोर, पेठ रोड) यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. चव्हाण कुटुंबीय बुधवारी दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास अल्पावधीसाठी घराबाहेर पडले असता ही घटना घडली. अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या बंद घराचे कुलूप तोडून कपाटात ठेवलेले दागिने चोरून नेले. या तक्रारीचा अधिक तपास सहाय्यक निरीक्षक शार्दुल करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षाचालकाकडून अतिप्रसंगाचा प्रयत्न

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा
नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन येथून वडाळा गाव येथे रिक्षाने प्रवास करणाऱ्या युवतीचा संबंधित रिक्षाचालकाने विनयभंग केल्याबद्दल नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात रिक्षाचालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. निहान पठाण (रा. रॉयल कॉलनीच्या मागे, नाशिक) असे या रिक्षाचालकाचे नाव असून, त्याला नाशिकरोड पोलिसांनी शुक्रवारी अटक केली आहे.
या प्रकरणातील पीड‌ित युवती ५ डिसेंबर रोजी रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन येथून वडाळागाव येथे जाण्यासाठी निहान पठाण या चालकाच्या रिक्षातून (एम. एच. १५, ए. के. ५७१७) प्रवास करीत होती. यावेळी या रिक्षात इतरही प्रवासी होते. परंतु हे प्रवासी वडाळागाव थांब्यापूर्वीच रिक्षातून उतरले. आंबेडकर नगर थांब्यापासून रिक्षा पुढे गेल्यावर वडाळा गावाच्या दिशेने जाण्याऐवजी रिक्षाचालक निहान पठाण याने आपली रिक्षा दुसऱ्याच निर्जन रस्त्याच्या दिशेने नेली. संबंधित युवतीने रिक्षातून उतरुन देण्यासाठी त्याला विनवले, परंतु त्याने तिचे न ऐकता रिक्षा दुसऱ्या रस्त्याने नेली. त्यानंतर त्याने काही अंतरावर गेल्यावर रिक्षा थांबवून या युवतीवर रिक्षातच अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तिने आरडाओरड करताच रस्त्याने जाणाऱ्या नागरिकांनी तिची सुटका केली. युवतीने सांगितलेल्या ‌वर्णनावरून तिच्या घरच्यांनी दोन दिवसांत रिक्षाचालक पठाण याचा ठावठिकाणा शोधला व नाशिकरोड पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यानंतर पोलिसांनी पठाण याच्या मुसक्या आवळल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


धान्य गोदामांची तपासणी

$
0
0

मंत्रालयीन स्तरावरून कारवाई; पुरवठा विभाग अनभिज्ञ

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत जिल्ह्यातील धान्य गोदामांच्या तपासणीला सुरुवात झाली आहे. गुरुवारी नाशिकरोड येथील धान्य गोदामाची, तर शुक्रवारी नाशिक तालुका गोदामाची तपासणी करण्यात आली. रेशन दुकानदारांना कमी धान्य मिळत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन ही तपासणी करण्यात येत असल्याचे समजते. मात्र हा नियमित तपासणीचाच भाग असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

एकेकाळी गाजलेला सुरगाणा रेशन धान्य घोटाळा लोक अजूनही विसरू शकलेले नाहीत. पुन्हा असा घोटाळा होऊ नये, यासाठी राज्य सरकार व पुरवठा विभागाने अनेक उपाययोजनांचा अवलंब केला आहे. त्याचाच भाग म्हणून गोदामांची तपासणी केली जाते. नाशिकमध्ये सुरू झालेली गोदाम तपासणी याच मोहिमेचा भाग असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी धान्य गोदामांची तपासणी केल्यानंतरच सुरगाणा येथील रेशन धान्य घोटाळा उघडकीस आला होता. गुरुवारी शहरात मंत्रालयातील पथक दाखल झाले. या पथकाने थेट नाशिकरोड गोदामाला भेट देऊन शिल्लक धान्य, आजवर वाटप करण्यात आलेले धान्य, मंजूर नियतन याविषयी माहिती घेतली. विशेष म्हणजे या तपासणीबाबत पुरवठा विभागाला अनभिज्ञ ठेवण्यात आले.

धान्य पुरवठा विभागामार्फत नाशिकरोड येथील गोदामातून शहरातील २३० स्वस्त धान्य दुकानदारांना धान्य पुरवठा केला जातो. आज या पथकाने कालिका मंदिरामागील नाशिक तालुका गोदामाचीही तपासणी केली. जिल्ह्यातील सर्व गोदामांची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

तक्रारीमुळे कारवाई शक्य

जिल्ह्यातील धान्य गोदामांची तपासणी हा नियमित तपासणीचाच भाग मानला जात आहे. परंतु, दुकानदारांनी धान्य कमी मिळत असल्याच्या तक्रारी पुरवठा सचिवांकडे केल्या असून, या पार्श्वभूमीवर ही तपासणी केली जात असल्याचे समजते. या तपासणीबाबत नाशिक जिल्हा पुरवठा विभागालाच अनभिज्ञ ठेवल्याने तपासणीतून काय निष्पन्न होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यांचे भाग्य उजळणार कधी?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहराची स्वच्छता हा गंभीर विषय प्रशासनाने ज्याप्रमाणे मनावर घेत तडीस नेण्यास सुरुवात केली आहे, त्याप्रमाणेच शहरांतर्गत रस्त्यांनाही आता ‘अच्छे दिन’ येतील असे चिन्ह दिसू लागले आहे. पालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वच्छता अभियानाच्या पूर्वसंध्येलाच प्रमुख रस्त्यांवरील केवळ खड्डे बुजवण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यामुळे या रस्त्यांचे भाग्य कधी, उजळणार असा प्रश्न आता मालेगावकर विचारत आहेत.

स्वच्छता अभियानाच्या निमित्ताने का होईना पण रस्त्यांची दुरूस्ती झाली आहे. शहरातील रस्त्यांवर वारंवार पडणारे खड्डे आणि ते बुजवण्यासाठी होणारा खर्च कोट्यवधी रुपयात असून, पालिकेने एकदाच दर्जेदार रस्ते बनवून घ्यावेत. त्यांची दुरवस्था झाल्यास ठेकेदारांना भरपाई देण्यास सांगावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने गुरुवारी शहर स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. स्वतः विभागीय आयुक्त डॉ. एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांच्यासह अनेक बड्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. तसेच रस्त्यांची दुरवस्थादेखील या निमित्ताने चर्चेत आला होता. स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. यासाठी जिल्हाभरातून पाच हजाराहून अधिक अधिकारी, कर्मचारी शहरात दाखल झाले होते. अधिकारी शहरात येत असल्याने शहरातील रस्त्यांची मात्र दुरवस्था झालेली असल्याने पालिकेला यामुळे टीकेचा धनी व्हावे लागू नये म्हणून या अभियानाच्या पूर्वतयारीत प्रमुख रस्त्यांची डागडुजी पालिकेकडून करण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले. याबाबत आम्ही मालेगावकर संस्थेने शहर अभियंता यांना रस्त्यावर माती टाकून रस्ते बुजवले म्हणून पालिकेच्या अजब तंत्रासाठी पुरस्कार देत निषेध नोंदवला होता. नुकत्याच झालेल्या विशेष महासभेतही शहरातील खड्डेमय रस्त्यांचा बाबत नगरसेवकांनी प्रशासनास धारेवर धरले होते. अभियानाच्या निमित्ताने आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी शहरात दाखल झाले होते. शहरातील विविध भागात त्यांचा दौरा नियोजित होता. त्यामुळे अनेक प्रमुख रस्त्यावरून ते जाणार असल्याने खड्डेमय रस्त्यामुळे पालिका प्रशासनाची नामुष्की होऊ नये म्हणून तत्परतेन हे खड्डे बुजवण्यात आलेत की काय ? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

दरेगाव ते नवीन बसस्थानक हा सर्वाधिक रहदारी असलेला रस्ता तसेच संवेदनशील परिसर मनाला जातो. मात्र या रस्त्यावरच सर्वाधिक खड्डे असल्याने बस तसेच खासगी वाहतुकीस नागरिकांना अडथळे सहन करावे लागत होते. या मार्गावर डागडुजी करून खड्डे बुजवण्यात आल्याने गुरुवारी या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना सुखद धक्का बसला. एरवी खड्डे टाळून मार्गक्रमण करताना चांगलीच कसरत करावी लागत असल्याने वाहनचालकांनी स्वच्छता अभियानामुळे का होईना पालिकेला खड्डे दिसले अशी बोलकी प्रतिक्रिया दिली. मात्र तात्पुरती डागडुजी करण्यात आलेले हे रस्ते किती काळ चांगले राहणार हा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. शहरातील रस्त्यांना वारंवार पडणारे खड्डे आणि ते बुजवण्यासाठी होणारा खर्च कोट्यवधी रुपयात असून, पालिकेने एकदाच दर्जेदार रस्ते बनवून घ्यावेत तसेच त्याची दुरवस्था झाल्यास ठेकेदारांना भरपाई देण्यास सांगावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

पालिकेकडून शहरातील रस्ता दुरुस्तीसाठी ८० लाख रुपये इतकी तुटपुंजी तरतूद दरवर्षी होते. यातून शहरातील मुख्य रस्त्यांची देखभाल करावी लागत आहे. स्वच्छता अभियान असल्यानेदेखील प्रमुख रस्त्यांवर वाढणारी वर्दळ लक्षात घेता प्रमुख मार्गावरील खड्डे पालिकेने बुजविले.

- कैलास बच्छाव, शहर अभियंता

शहरात दर्जेदार रस्ते तयार करण्याएवजी वारंवार रस्ते डागडुजीच्या नावाने पालिकेकडून लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. यामुळे शहरवासीयांचा पैसा खड्ड्यात जातो आहे. स्वच्छता अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर नामुष्की टाळता यावी यासाठीच हे रस्ते दुरुस्त करण्यात आलेत. सण उत्सव काळात असे वारंवार रस्ते दुरुस्त होतात पण यावर कायमस्वरूपी तोडगा का निघत नाही?

- कलीम अब्दुला, सामाजिक कार्यकर्ते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एकाच दिवसात तीन चेन स्नॅचिंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
शहर परिसरात चेन स्नॅचर्सचा वावर पुन्हा सुरू झाला आहे. भरधाव वेगात येणारे स्नॅचर्स त्याच वेगात महिलांचे स्त्रीधन लुटून फरार होत आहे. दिवसाढवळ्या महिलांच्या गळ्यावर हात मारणाऱ्या चेन स्नॅचर्सचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली जात आहे. गुरूवारी दिवसभरात विविध भागात चेन स्नॅचिंगच्या तीन घटना घडल्या. पायी जाणाऱ्या दोघा महिलांसह अगदी रिक्षातून प्रवास करणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिनेही चोरट्यांनी तोडून नेले. या प्रकरणी उपनगर, गंगापूर व अंबड पोलिस स्टेशनमध्ये जबरी चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पायी जाणाऱ्या महिलांच्या गळ्यातील दागिने तोडून नेण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. मात्र, थेट ऑटो रिक्षातून प्रवास करणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील ४० हजार रुपये किमतीची सोन्याची पोत ओरबाडून नेण्याचा प्रकार बिटको कॉलेजसमोर घडला आहे. चोरट्यांची ही मोडस ऑपरेंडी महिलांच्या जीवावर बेतू शकते. या प्रकरणी उपनगर येथील रत्नमाला भाऊसाहेब भोसले (रा. पूजा अव्हेन्यू,आनंदनगर) यांनी तक्रार दिली आहे. रत्नमाला भोसले गुरुवारी खरेदीसाठी नाशिकरोड येथे गेल्या होत्या. खरेदी आटोपून सायंकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास त्या ऑटो रिक्षाने घराकडे परतत असताना ही घटना घडली. बिटको कॉलेजसमोरून रिक्षातून प्रवास करीत असताना विरूध्द दिशेने आलेल्या काळ्या रंगाच्या दुचाकीवरील दोघांपैकी एकाने त्यांच्या गळ्यातील सुमारे ४० हजार रुपये किंमतीची व दोन तोळे वजनाची सोन्याची पोत ओरबाडून नेली. याप्रकरणी उपनगर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास सहाय्यक निरीक्षक येवला करीत आहेत.
चेन स्नॅचिंगची दुसरी घटना वर्दळीच्या गंगापूररोड भागात घडली. माणिकनगर येथील शोभा सुभाष रकिबे (रा. श्रमिक सोसा.) या गुरुवारी सायंकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास परिसरात शतपावली करण्यासाठी घराबाहेर पडल्या असता चोरट्यांनी संधी साधली. डॉन बास्को शाळेसमोरून पायी जात असताना निळ्या रंगाच्या दुचाकीवर दोघे तरुण त्यांच्याजवळ आले. भरधाव वेगाचा वापर करीत चोरट्यांनी रकिबे यांच्या गळ्यातील सुमारे ५० हजार रुपये किमतीचे मंगळसूत्र खेचून नेले. घटनेचा अधिक तपास गंगापूर पोलिस स्टेशनचे सहाय्यक निरीक्षक वाळेकर करीत आहेत.
दरम्यान, सिडकोतील गणेश चौक भागात राहणाऱ्या अरुणा कृष्णा सांब यांच्याही गळ्यातील मंगळसूत्रावर चोरट्यांनी हात साफ केला. सांयकाळी सात वाजेच्या सुमारास सांब या शतपावलीसाठी घराबाहेर पडल्या असता ही घटना घडली. परिसरातील महेश भवनसमोरून पायी जात असताना दुचाकीवर आलेल्या भामट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील ७० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र ओरबाडून नेले.
याप्रकरणी अंबड पोलिसांनी जबरी जोरीचा गुन्हा दाखल केला असून, अधिक तपास उपनिरीक्षक गांगुर्डे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंटेरिअर डिझायनर्ससाठी आता लायसन्स!

$
0
0

bhavesh.brahmankar@timesgroup.com

Tweet - @BhaveshBMT

नाशिक : इंटेरिअर डिझायनिंगचे काम करणाऱ्यांना लवकरच कायद्याचे संरक्षण प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे आर्किटेक्टप्रमाणेच इंटेरिअर डिझायनर्स व्यवसायासाठी लायसन आवश्यक होणार आहे. या कायद्याचा मसुदा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन इंटेरिअर डिझायनर्स (ट्रीपल आयडी) ने तयार केला असून, तो लवकरच केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे.

आर्किटेक्टप्रमाणेच इंटेरिअर डिझायनर्स विशिष्ट प्रकारचे शिक्षण घेऊन व्यवसाय सुरू करतात. मात्र, फर्निचर विक्रेत्यापासून तर घराचे किरकोळ काम करणाऱ्यांपर्यंत सारेच जण आम्ही इंटेरिअर डिझायनर्स असल्याचे सांगतात. त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल आणि आर्थिक फसवणूक तर होतेच शिवाय ग्राहकाच्या समाधानासारखे काम होतेच असे नाही. तसेच, योग्य शिक्षण घेतलेले असूनही ग्राहक इंटेरिअर डिझायनर्सकडे येत नाहीत. या साऱ्या प्रकारामुळे इंटेरिअर डिझाइन या क्षेत्रालाही मोठी बाधा पोहोचत आहे. देशभरात आजघडीला १० हजाराहून अधिक इंटेरिअर डिझायनर्स कार्यरत आहेत. तर, येत्या काळात हजारोच्या संख्येने नवीन इंटेरिअर डिझायनर्स या क्षेत्रात येऊ घातले आहेत. या साऱ्या प्रकाराची दखल ट्रीपलआयडीने घेतली आहे. आर्किटेक्टचा व्यवसाय करण्यासाठी ज्या पद्धतीने आर्किटेक्ट कौन्सिलची परवानगी लागते. त्याच धरतीवर इंटेरिअर डिझायनर्सलाही परवानगी मिळावी आणि त्यासाठीचा स्वतंत्र कायदाच भारतात व्हावा यासाठी ट्रीपलआयडी आग्रही आहे. विविध तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांच्या मदतीने या कायद्यासाठीचा मसुदा ट्रीपलआयडीने तयार केला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय या दोन्ही विभागांची भेट यासंदर्भात घेण्यात येणार आहे. या कायद्याचा मसुदा ट्रीपलआयडीच्यावतीने सादर या दोन्ही ठिकाणी सादर केला जाणार आहे. भारतीय संविधानात तरतूद करून या व्यवसायाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त करून देण्याचा हा प्रयत्न येत्या काळात नागरिकांची जीवनशैली बदलण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, असा विश्वास ट्रीपलआयडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

आर्किटेक्टप्र्रमाणेच इंटेरिअर डिझायनरला व्यवसाय करता आला पाहिजे. यासाठीच आम्ही कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. तो आम्ही केंद्र सरकारला सादर करणार आहोत. त्यामुळे या क्षेत्राला महत्त्व प्राप्त होतानाच अधिकृत, शास्त्रोक्त आणि सर्वसामान्यांना त्यांच्या मनासारखे इंटेरिअर करून घेता येऊ शकेल.

- प्रताप पाटील, अध्यक्ष, ट्रीपल आयडी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ब्लॅक मनी’वर अखंडित राहावा अंकुश

$
0
0



Jitendra.tarte@timesgroup.com

Tweeter : @jitendratarteMT

केंद्र सरकारने चलनबदलाच्या निर्णयाद्वारे काळ्या पैशाविरोधात उघडलेल्या मोहिमेचा फटका इतर सर्वच क्षेत्रांप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रालाही बसला आहे. या क्षेत्रातील बहुतांश काळीमाया ही इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी डेड इन्व्हेस्टमेंटमध्ये गुंतल्याने टक्केवारीच्या भाषेत या क्षेत्रातून थेट मोठा महसूल हाती लागला

नाही. मात्र, सुमारे ५ टक्के काळ्या पैशाला या क्षेत्रात चाप बसल्याचे निष्कर्ष या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी ‘मटा’शी बोलताना मांडले. हे आजवर कधीही घडले नव्हते अन् यापूर्वी एक काळापैसाही काही शिक्षणसम्राटांच्या जबड्यातून काढणे शक्य नव्हते, ती किमया या टप्प्यात घडली असल्याच्या प्रतिक्रिया ‘ज्ञान मंदिरातील काळी माया’ या ‘मटा सीरिज’वर वाचक आणि समाजातील विविध स्तरांतून व्यक्त झाल्या. अथांग असणाऱ्या शैक्षणिक क्षेत्रात अद्यापही बरेचसे छेद आहेत. सरकारने नवी आक्रमक धोरणे स्वीकारून केवळ नफेखोरीच्या उद्देशाने या क्षेत्रात टिकू पाहणारी अशी संस्थाने खालसा करावीत , अशा अपेक्षा वाचकांमधून व्यक्त झाल्या.

संस्थांचे बनले युनिट

कारखान्यातल्या प्रॉडक्टवर नफेखोरीचे उद्दिष्ट ठेवून खासगी क्षेत्रातील काही कंपन्या जशा विपनणाद्वारे रग्गड नफा कमावू पाहतात, तीच परिभाषा शिक्षणात या उद्देशाने शिरलेले काही जण वापरत आहेत. त्यांच्या संस्थेला खासगी चर्चेत युनिट अन् प्राध्यापकादी भूमिका पार पाडणाऱ्या कर्मचारीवर्गाला त्यांनी मार्केटिंग प्रतिनिधीची उपमा दिल्याच्या आविर्भावात वागविले जात असल्याचा अनुभव एका प्राध्यापकांनी ‘मटा’शी बोलताना व्यक्त केला. दर वर्षी नवीन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश मिळविण्यासाठी लॅपटॉपवर प्रेझेंटेशन घेऊन खेड्यापाड्यांवर पायपीट करण्याचे उद्दिष्ट अन् त्यातून मिळणारा इन्सेंन्टिव्ह व नोकरीची आणखी वर्षभर सुरक्षितता हे लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कोटा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट शैक्षणिक दर्जाचा विचार सोडून पार पाडावे लागत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.


कागदी घोड्यांवर ‘प्रेझेंटेशन’

बहुतांश संस्थांनी पाच-पाच वर्षांतील उपक्रमांचे फोटोसेशन्स अन् वृत्तपत्र कात्रणाच्या काही किलो वजनाच्या फाइल्सच तयार केल्या आहेत. कळसाची बाब म्हणजे ‘नॅक’सारख्या समित्यांसमोरही केवळ या फाइल्सच्या आधारावर स्वत:ला सिद्ध करू पाहायला काही संस्था घाबरत नाहीत. प्रत्यक्षात अनेक संस्थांमध्ये पिण्याच्या पाण्यापासून तर स्वच्छतागृहापर्यंत आणि मनुष्यबळाच्या अपेक्षित संख्येपासून त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या निकषांपर्यंत बोट ठेवण्यासारखे अनेक मुद्दे आहेत. मात्र, कागदी घोड्यांवरील दमदार प्रेझेंटेशन अन् संचालकांच्या राजकीय वजनावर आजवर काहींनी आपली पोळी बिनदिक्कत भाजून घेतली आहे.


समित्यांचे पर्यटन दौरे

विद्यापीठ अन् यूजीसीसारख्या शैक्षणिक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांकडून अभ्यासक्रमाचा दर्जा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या पाहणीसाठी वेळोवेळी विविध समित्यांचीही नेमणूक होते. मात्र, एकाच वास्तूतील शैक्षणिक साहित्य रात्रीतून दुसऱ्या वास्तूत वाहून नेले जाते अन् समित्यांचे पर्यटन दौरे काढून त्यांची वाट्टेल तशी बडादास्त ठेवली जाते. यामार्गे समित्यांचाही ससेमिरा चुकविण्यात काही संस्था पटाईत झाल्याचेही एका कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.

...नाहीतर सारेच निष्फळ

एकच भांडवल राजकारण, समाजकारण, सहकार आणि शिक्षणात खेळविणाऱ्या अनेक दिग्गजांना सरकारने मुसक्या आवळत दणका दिला आहे. सरकारने ही भूमिका कायम ठेवत जनसामान्यांच्या पाल्यांना दर्जेदार शिक्षणाची कवाडे उघडून द्यावीत, सामन्यांच्या पाल्यांना मेडिकल, इंजिनीअरिंग आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आर्थिकदृष्ट्या आवाक्यात बसवून द्यावेत आणि शिक्षणातील नफेखोरीविरोधात ठोस पावले उचलून शैक्षणिक अर्थव्यवहारात पारदर्शकता आणावी, अशा अपेक्षा ‘मटा सीरिज’वर आलेल्या प्रतिक्रियांनी व्यक्त केल्या. असे झाले नाही तर सारेच निष्फळ, अशी भीतीही अनेक वाचकांनी व्यक्त केली.

(समाप्त)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images