मद्य सेवनामुळे अपघाताच्या संख्येत वाढ होत असून, हे प्रमाण कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील मद्याच्या सर्व दुकानांवर बंदी घालण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. नाशिक विभागात एक हजार २३२ मद्य विक्रीची दुकाने असून, त्यापैकी जवळपास १५ ते २० टक्के म्हणजे सुमारे २५० दुकाने महामार्गांवर असून, या निर्णयाचा फटका त्यांना बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महामार्गांवरील सर्व दुकानांच्या परवान्यांचे ३१ मार्च २०१७ नंतर नूतनीकरण करण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दिला आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील मद्य दुकानांच्या बोर्डावर सुध्दा कोर्टाने अंकुश लावला आहे. या निर्णयामुळे नाशिक विभागातील आठ राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील दुकानांवर संक्रांत ओढवणार आहे. नाशिक विभागातील नाशिकसह धुळे, जळगाव, नंदुरबार या जिल्ह्यांमधून मुंबई-आग्रा महामार्ग, नाशिक-पुणे, पेठ-सुरत, नाशिक-सापुतरा, जळगाव-औरंगाबाद, नवापूर-सुरत-कोलकाता, अक्कलकुवा-रावेर, धुळे-सोलापूर हे महामार्ग जातात. विभागात एकूण मद्य विक्री दुकानांची संख्या एक हजार २३२ इतकी आहे. या पैकी १५ ते २० टक्के मद्य दुकाने म्हणजे सुमारे २५० बिअर व परमिट रूम महामार्गावर असल्याने ते बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. यासाठी राज्य शासनाला अबकारी कायद्यात बदल करावे लागणार आहेत. हा कायदा संमत झाल्यानंतर त्या निर्देशानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागास ही कारवाई करावी लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी राज्य सरकारकडे अवघा तीन महिन्यांचा कालावधी असून, व्यावसायिकांचे लक्ष राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लागले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने पंजाब राज्य सरकारला हे आदेश दिले आहेत. तसेच सर्वच राज्यांनी याबाबत कायदा करण्याचे सुचविले आहे. प्रत्येक राज्यातील महामार्ग व अबकारी विभागाच्या कामकाजात फरक आहे. यामुळे राज्य सरकार कायद्यात काय बदल करणार, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. राज्यात २४ हजार मद्य विक्रीची दुकाने आहेत.
- प्रसाद सुर्वे, उपविभागीय आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट