Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

२५० बीअर बार अन् हॉटेल्सवर येणार गदा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मद्य सेवनामुळे अपघाताच्या संख्येत वाढ होत असून, हे प्रमाण कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील मद्याच्या सर्व दुकानांवर बंदी घालण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. नाशिक विभागात एक हजार २३२ मद्य विक्रीची दुकाने असून, त्यापैकी जवळपास १५ ते २० टक्के म्हणजे सुमारे २५० दुकाने महामार्गांवर असून, या निर्णयाचा फटका त्यांना बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महामार्गांवरील सर्व दुकानांच्या परवान्यांचे ३१ मार्च २०१७ नंतर नूतनीकरण करण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दिला आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील मद्य दुकानांच्या बोर्डावर सुध्दा कोर्टाने अंकुश लावला आहे. या निर्णयामुळे नाशिक विभागातील आठ राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील दुकानांवर संक्रांत ओढवणार आहे. नाशिक विभागातील नाशिकसह धुळे, जळगाव, नंदुरबार या जिल्ह्यांमधून मुंबई-आग्रा महामार्ग, नाशिक-पुणे, पेठ-सुरत, नाशिक-सापुतरा, जळगाव-औरंगाबाद, नवापूर-सुरत-कोलकाता, अक्कलकुवा-रावेर, धुळे-सोलापूर हे महामार्ग जातात. विभागात एकूण मद्य विक्री दुकानांची संख्या एक हजार २३२ इतकी आहे. या पैकी १५ ते २० टक्के मद्य दुकाने म्हणजे सुमारे २५० बिअर व पर‌मिट रूम महामार्गावर असल्याने ते बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. यासाठी राज्य शासनाला अबकारी कायद्यात बदल करावे लागणार आहेत. हा कायदा संमत झाल्यानंतर त्या निर्देशानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागास ही कारवाई करावी लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी राज्य सरकारकडे अवघा तीन महिन्यांचा कालावधी असून, व्यावसायिकांचे लक्ष राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लागले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने पंजाब राज्य सरकारला हे आदेश दिले आहेत. तसेच सर्वच राज्यांनी याबाबत कायदा करण्याचे सुचविले आहे. प्रत्येक राज्यातील महामार्ग व अबकारी विभागाच्या कामकाजात फरक आहे. यामुळे राज्य सरकार कायद्यात काय बदल करणार, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. राज्यात २४ हजार मद्य विक्रीची दुकाने आहेत.

- प्रसाद सुर्वे, उपविभागीय आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डॉक्टर तरुणीवर सामूहिक बलात्कार

0
0

मद्यधुंद अवस्थेचा घेतला फायदा; देवळाली कॅम्प येथील धक्कादायक प्रकार

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मद्यधुंद अवस्थेत गुंगीचे औषध देऊन तीन जणांनी २३ वर्षीय डॉक्टर तरुणीवर सामूहिक बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी देवळाली कॅम्प पोलिसांनी मुख्य संशयितास जेरबंद केले असून, एका तरुणीसह तीन जण मात्र फरार आहेत. या प्रकरणी मुख्य संशयितास सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

ऋषभ उर्फ मंगल नरबहादूर सिंह (वय ३०, मल्हारीबाबानगर, बार्न्स स्कूल रोड, देवळाली कॅम्प), योगेश पोपटकर, गणेश कुटे आणि पायल नामक एक तरुणी अशी संशयित आरोपींची नावे आहेत. यातील मुख्य संशयित ऋषभ सिंहला पोलिसांनी अटक केली आहे. गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार ऋषभचे कॅम्प परिसरात मोबाइल विक्रीचे दुकान आहे. २३ वर्षीय पीडित तरुणीच्या तक्रारीनुसार, आठ ते दहा दिवसांपूर्वी संशयित ऋषभने पीडित डॉक्टर तरुणीच्या मोबाइलवर कॉल केले. मात्र, तिने लक्ष दिले नाही. वारंवार कॉल होत असल्याने तरुणी त्याच्याशी बोलली. यानंतर संशयिताने पीडित तरुणीशी चॅटिंग करण्यास सुरुवात केली. यातून तिला त्याचे नाव व तो काय करतो, याची माहिती मिळाली. दरम्यान, उदासपणा आला की पीडित तरुणी बार्न्स स्कूल परिसरात जाऊन मद्य प्राशन करते, तसेच सिगारेट ओढते. १२ डिसेंबर रोजी सायंकाळी याचसाठी ती बार्न्स स्कूल येथील एकांत ठिकाणी पोहोचली. या वेळी ऋषभ सिंहने अनेकदा कॉल केले. अखेर पीडित तरुणीने आपण बार्न्स स्कूल परिसरात आल्याचे त्याला सांगितले. मात्र, तेथे येण्यास ऋषभला विरोध केला असतानाही तो तेथे आला. त्यानंतर पीडित तरुणीने आपल्याला आणखी व्हिस्की घ्यायची असल्याचे सांगितले. त्यानुसार हे दोघे पीडित तरुणीच्या दुचाकीवर व्हिस्की घेण्यास गेले. या वेळी ऋषभची दुचाकी बार्न्स स्कूलवरच होती. व्हिस्कीची बाटली खरेदी केल्यानंतर बार्न्स स्कूलकडे परतत असताना ऋषभने आपण घरी फ्रेश होऊ, असे सांगितले. त्यानुसार हे दोघे ऋषभच्या मल्हारीबाबानगर येथील घरी पोहोचले. रात्रीच्या सुमारास योगेश पोपटकर आणि गणेश कुटे हे दोघे ऋषभच्या घरी पोहोचले. त्यांच्यासोबत पायल नावाची एक तरुणी होती. यानंतर ऋषभने काही तरी गुंगीचे औषध दिल्याने पीडित तरुणी अर्धवट बेशुद्धावस्थेत पोहोचली. याच संधीचा फायदा घेत तिघांनी तिच्यावर बलात्कार केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, ही घटना घडत असताना पायलने व्हिडीओ शूटिंग केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. पीडित तरुणी वडनेर रोडवरील एका सोसायटीत राहते. या तरुणीचे मुंबई येथेही घर असून, कामानिमित्त ती देवळाली कॅम्प परिसरात राहते.

आम्हाला तर लग्न करायचे होते!

दरम्यान, हा गुन्हा दाखल करीत पोलिसांनी ऋषभ सिंहला अटक केली. मात्र, त्याने पीडित मुलीचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. आमचे प्रेमसंबंध असून, लवकरच लग्न करायचे होते. आम्ही अनेकदा ग्रुपमध्ये असायचो. त्यामुळे हा गुन्हा दाखल कसा झाला, असा प्रश्न ऋषभने पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान उपस्थित केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पोलिसांना अद्याप पायल नावाची तरुणी नेमकी कोण आहे, याचाही सुगावा लागलेला नाही.

पीडित मुलीच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल झाला असून, मुख्य संशयितास अटक केली आहे. अद्याप त्याच्याकडे प्राथमिक चौकशी सुरूच असून, मेडिकल रिपोर्ट व इतर जबाबाच्या आधारे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.

- श्रीकांत धिवरे, पोलिस उपायुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मटा अॅपद्वारे समस्यामुक्ती’

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रस्त्याने जाताना, आपल्या घराजवळ, ऑफिसजवळ एक ना अनेक समस्या दिसतात. त्यांना वाचा कशी फोडावी, हा प्रश्न प्रत्येकापुढे असतो. त्यावर उपाय म्हणून ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने मटा सिटिझन रिपोर्टर हे अॅप तयार केले आहे. शहरात ठिकठिकाणी असंख्य समस्या आहेत. पण, या समस्या सहन करण्यापेक्षा त्या सोडविण्यासाठी ठोस प्रयत्न करणेच जिवंतपणाचे लक्षण असून, त्यासाठी मटा सिटिझन रिपोर्टर अॅप हे उत्तम साधन आहे, अशी भावना चार सिटिझन रिपोर्टर्सनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र टाइम्सच्या डिसूझा कॉलनीमधील कार्यालयात दर आठवड्याप्रमाणे शुक्रवारी सायंकाळी कन्हैया गालापुरे, रोहिणी पोटे, पंकज कस्तुरे, भूपेंद्र चित्ते या चार सिटिझन रिपोर्टर्सला सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी ‘मटा’ अॅपची

उपयुक्तता विशद केली. आम्ही मटा सिटिझन रिपोर्टर्स आहोत, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे, अशी भावनाही या सिटिझन रिपोर्टर्सनी व्यक्त केली. आम्ही या अॅपचा वापर करून विविध समस्या सोडविल्या असून, जास्तीत जास्त नागरिकांनी या अॅपचा वापर करावा व आपल्या समस्या सोडवाव्यात, असे आवाहनदेखील या सिटिझन रिपोर्टर्सनी व्यक्त केले.

या अॅपवर शेकडोंच्या संख्येने तक्रारी आणि समस्या पाठविल्या जात आहेत. ‘नाशिक प्लस’ या पुरवणीत या समस्या प्राधान्याने प्रसिद्ध होत असून, त्यांची विविध सरकारी कार्यालये, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून दखलही घेतली जात आहे. त्यामुळेच हे अॅप नाशिकमध्ये लोकप्रिय झाले आहे. हे अॅप मोफत असल्याने जास्तीत जास्त नागरिकांनी आपल्या बातम्या ‘मटा’पर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्याचा वापर करावा, असे आवाहनही या सिटिझन रिपोर्टर्सनी केले.

सुलभतेमुळे लोकप्रिय

‘मटा’ने हे अॅप विनामूल्य उपलब्ध करून दिले आहे. गुगल प्ले स्टोअरवरून हे अॅप डाउनलोड करता येते. या अॅपद्वारे सर्वसामान्यांना दिसणाऱ्या बातम्या, त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या सहजपणे पाठविता येऊ शकतात. मराठीत टाइप करण्याची सुविधाही या अॅपमध्ये आहे. फोटोसह समस्या पाठविण्याची सुविधा, समस्या निवडल्यानंतर येणारा मेसेज, समस्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर येणारे नोटिफिकेशन अशा वैविध्यपूर्ण बाबींमुळे हे अॅप अतिशय लोकप्रिय झाले असून, त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर समस्यांचे निराकरण होत असल्याचे या सिटिझन रिपोर्टर्सनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सीएं’साठी आजपासून प्रादेशिक कर परिषद

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया (पश्चिम विभाग), नाशिक व जळगाव सीए शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने नाशिकमधील आयसीएआय भवन येथे आज (दि. १७) व रविवार (दि. १८) रोजी प्रादेशिक कर परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या परिषदेस भारतातील तज्ज्ञ सनदी लेखापालांचे यांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे.

या कर परिषदेच्या उद््घाटनासाठी वित्त सचिव शिवरमण, सीबीडीटी अध्यक्ष टी. एस. श्रीनिवासन हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहे. प्रादेशिक परिषदेतून व्यावसायिक सीए यांना सध्याच्या कर प्रणालीतील अद्ययावत माहिती, आयकर कायद्यातील सुधारित बदल, जीएसटी व व्हॅट या सर्वांविषयी माहिती व मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. याबाबतचे मार्गदर्शन करण्याकरिता मुंबई येथील तज्ज्ञ सीए किशोर कारिया, हरीश मोतीवाला, नवी दिल्लीचे कपिल गोयल, बिमल जैन, दीपक ठक्कार, एस. एस. गुप्ता, संदीप जैन आदी येणार आहेत. तरी नाशिकमधील जास्तीत जास्त सीए सभासदांनी यामध्ये सहभाग घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘प्रत्येकास कर वेगळा असावा’

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

श्रीमंत व सर्वसाधारण व्यक्ती यांच्यात आयकर आकारणीत फरक असायला हवा, जेणेकरून त्या दोघांवर पडणारा कराचा बोजा हा समान न राहता त्यांच्या उत्पन्नावर आधारित असेल, असे प्रतिपादन माजी वित्त सचिव शिवरमण यांनी केले. श्रीमंत व्यक्तींना जास्त कर व सर्वसाधारण व्यक्तीला कमी कर असावा. जेणेकरून सामाजिक विषमता दूर होईल. सद्यस्थितीतील भारताचा जो करभरणा होत आहे, त्याचा दर कमी असला तरी तो भविष्यात वाढून अर्थव्यवस्था बळकट होण्याकरता मदत होईल, असा विश्वासही शिवरमण यांनी व्यक्त केला.

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया (पश्चिम विभाग), नाशिक व जळगाव सीए शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयसीएआय भवन येथे दोनदिवसीय प्रादेशिक कर परिषदेस शनिवारी (दि. १७) सुरुवात झाली. यावेळी शिवरमण म्हणाले की, राष्ट्राचे उत्पन्न वाढविण्याकरिता वस्तू व सेवांकरिता समान कर दर असणे गरजेचे आहे. अगदी प्राचीन काळापासूनच सुशासन व कर यांचा कसा संबंध आहे हे पटवून देताना त्यांनी श्रीमंत व सर्वसाधारण वेगळे असायला हवे असे सांगितले.

या वेळी माजी सीबीडीटी अध्यक्ष टी. एस. श्रीनिवासन यांनी आपल्या राष्ट्राला खरी प्रगती जर हवी असेल तर कमीत कमी कर म्हणजेच करात सूट व वजावट यावर भर देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. सध्याचा आयकर कायदा हा अधिकाधिक क्लिष्ट होत असून त्यात सुसूत्रता आणणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी यावेळी केले. सदरच्या प्रादेशिक परिषदेत पहिल्या दिवशी मुंबई येथील तज्ज्ञ सीए किशोर कारिया, हरीश मोतीवाला, कपिल गोयल यांनी विविध विषयावर मार्गदर्शन केले.

या प्रादेशिक परिषदेस नाशिक व नाशिक बाहेरील असे तीनशेहून अधिक सीएंनी आपला सहभाग नोंदविला आहे. या परिषदेचे यशस्वीरित्या आयोजन करण्याकरिता सीए रवी राठी, विकास हसे, मिलन लुणावत, रणधीर गुजराथी, हर्षल सुराणा, विक्रांत कुलकर्णी आदी परिश्रम घेत आहेत. परिषदेच्या दुसऱ्या व शेवटच्या दिवशी प्रथम सत्रात सीए बिमल जैन, दीपक ठक्कार, एस. एस. गुप्ता, संदीप जैन हे ‘जीएसटी कायद्यातील तरतुदी, सर्विस टॅक्स’ याविषयी माहिती व मार्गदर्शन करतील, अशी माहिती आयोजकांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देवीदास पिंगळेंची बुधवारी चौकशी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती देवीदास पिंगळे यांची २१ डिसेंबर रोजी अॅण्टी करप्शन ब्युरोकडून चौकशी केली जाणार आहे. शनिवारी पिंगळे बाहेरगावी असल्याने त्यांनी याबाबत एसीबीला कळवले होते. दरम्यान, एसीबीने जिल्हा बँकेकडे जमा केलेली रक्कम भारतीय रिर्झव्ह बँकेच्या निर्देशात अडकली असून, कामगारांचे लक्ष आरबीआयच्या आदेशाकडे लागले आहे.

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ५७ लाखांची रोकड एसीबीच्या पथकाने २५ ऑक्टोबर रोजी रात्रीच्या सुमारास पकडली. या प्रकरणी एसीबीने विजय सीताराम निकम, दिगंबर हिरामण चिखले व अरविंद हुकूमचंद जैन या बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना जेरबंद करीत त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. एसीबीने ५७ लाखांची रोकड जप्त करीत पुरावा म्हणून ती रक्कम जप्त केली होती. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे पैसे असून, नोटाबंदीच्या निर्णयाचा यावर परिणाम व्हायला नको म्हणून एसीबीने सदर रक्कम बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या नावावर वर्ग करण्यात यावे, असे कोर्टात सांगितले. कोर्टाने ही मागणी मंजूर केल्याने एसीबीने सदर रक्कम जिल्हा बँकेकडे दिली. तसेच, कोर्टाचा आदेश सादर केला. मात्र, आरबीआयने रक्कम स्वीकारण्यास मनाई केल्याचे बँकेने स्पष्ट केले. हीरक्कम कोर्टाच्या आदेशाने जमा होत असून, याबाबत जिल्हा बँकेने आरबीआयकडे माहिती मागितली आहे. आरबीआयचे आदेश आल्यानंतर ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

यासाठी होणार चौकशी?

२५ ऑक्टोबरपासून या प्रकरणी चर्चेत असलेले मात्र प्रत्यक्ष चौकशीपासून दूर राहिलेले बाजार समिती सभापती देवीदास पिंगळे यांना एसीबीने चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांकडून सक्तीने पैसे वसूल केले जात असल्याचा आरोप असून, एवढ्या रात्री रकमेची वाहतूक केली जात होती हे ही संशयास्पद आहे. अजूनही काही मुद्दे एसीबीने शोधून काढले आहेत. याचा खुलासा करण्यासाठी शनिवारी पिंगळेंकडे चौकशी करण्यात येणार होती. मात्र, आपण बाहेरगावी असून, २१ तारखेला चौकशीसाठी हजर राहू असे पिंगळे यांनी आपल्या वकिलामार्फत एसीबीला कळवल्याचे नाशिक विभागाचे पोलिस अधीक्षक पंजाबराव उगले यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संघाकडून पुरोगामी धोरणांना तिलांजली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

समाज शिक्षणासाठी शिक्षण हे प्रभावी माध्यम आहे. समाजासाठी आयुष्याचे बलिदान देणाऱ्या समाजसुधारकांची नीतिमूल्ये वगळून संघ पुरोगामी धोरणांना भाजपच्या माध्यमातून तिलांजली देत आहे. त्यांची धोरणे शिक्षणासारख्या समाजमाध्यमात रूजविण्याचे धोरण विद्यमान सरकारव्दारे संघाने अवलंबिले आहे, अशी टीका शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी केली.

छात्रभारती या विद्यार्थी संघटनेच्या ३४ व्या अधिवेशनातील एका सत्रात ते बोलत होते. आदिवासी भवन शेजारील रमाबाई आंबेडकर विद्यालयात संघटनेच्या दोन दिवसीय अधिवेशनाचे उद्घाटन शनिवारी झाले. आमदार पाटील म्हणाले, की फुले-शाहू-आंबेडकर या महापुरुषांची नावे केवळ ही सरकार घेते. मात्र त्यांच्या विचारांप्रमाणे चालत नाही. जनसामान्यांमधील विद्यार्थी अन् शिक्षणाची अवस्था अत्यंत दयनीय बनली आहे. ती आणखी ढासळविण्यासाठी विद्यमान सरकारची उजव्या विचारसरणीची धोरणे भविष्यात कारणीभूत ठरणार आहेत. विद्यापीठ, विद्यापीठ अनुदान आयोग, शैक्षणिक संस्था यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये भाजपप्रणित विचारसरणीचे घटक रूजविण्यासंदर्भात सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. याला या ठिकाणांवरून विरोधही होत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. राष्ट्रसेवा दलाचे राज्य अध्यक्ष राजाभाऊ अवसक यांनीही यावेळी संवाद साधला. त यावेळी जेएनयू विद्यापीठातील विद्यार्थी नेता प्रदीप नरवाल यानेही विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. पुरोगामी मार्ग स्वीकारणाऱ्या विद्यार्थ्यांचीही गळचेपी करण्यास सरकार मागे पुढे बघत नाही , असा मुद्दा नरवाल याने मांडला. उद्घाटनाच्या सत्रात राजाभाऊ अवसक, आमदार नरहरी झिरवाळ, प्रा. सुभाष वारे, करूणासागर पगारे, डी. एल. कराड, राजू देसले, तानाजी जायभावे आदी उपस्थित होते.

कन्हैय्या आलाच नाही ...!

जेएनयू विद्यापीठातील वादग्रस्त विद्यार्थी नेता कन्हैय्या कुमार हा छात्रभारतीच्या अधिवेशनाला उपस्थिती लावून जाहीर सभा घेण्याचे नियोजित होते. मात्र, शनिवार आणि रविवार या दोन्हीही दिवशी विद्यापीठातल कामकाजामुळे तो नाशिकमध्ये पोहोचू शकणार नाही, असा संदेश अधिवेशनात आला अन् कार्यकर्त्यांमध्ये हिरमोड झाला. त्याच्याऐवजी प्रदीप नरवाल याने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डिजिटल पेमेंट तंत्रज्ञान प्रत्येकाने आत्मसात करा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ई-बँकिंग किंवा मोबाइल बँकिंगचा वापर अधिक प्रमाणात होणार आहे. म्हणूनच प्रत्येकाने डिजिटल तंत्रज्ञान आत्मसात करून याचा प्रचार व प्रसार करावा, असे आवाहन सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करण्यात आले.

डिजिटल पेमेंट मोडबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात शनिवारी (दि. १७) कार्यशाळा झाली. कार्यशाळेला लेखा व कोषागारचे नाशिक विभागाचे सहसंचालक बाळासाहेब घोरपडे, जिल्हा कोषागार अधिकारी विलास गांगुर्डे, बँक ऑफ इंडियाचे निवृत्त मुख्य प्रबंधक चंद्रकांत शेलकर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे उपप्रबंधक आशुतोष वर्मा, येस बँकेचे उपप्रबंधक केदार देशपांडे, ऋषिकेश देशपांडे, अभय वाळिंबे, चेतन जोशी व विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी लेखा विषयक काम करत असताना आपण सीएमपी प्रणाली, एनएफटी, ईसीएस प्रणालीचा वापर करत होतो. परंतु, आता केंद्र सरकारने कॅशलेस प्रणालीला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केल्याने प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने या प्रणालीची माहिती घेऊन नागरिकांनाही त्याची माहिती द्यावी, असे आवाहन गांगुर्डे यांनी केले.

या वेळी ई-बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंगचा उपयोग करताना घ्यावयाच्या खबरदारी बाबतही माहिती देण्यात आली. तसेच विविध मोबाइल अॅपद्वारे कॅशलेस व्यवहारांसाठी उपयोग करण्याबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली. कार्यशाळेत बँकांच्या विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नववसाहतींना मिळाले रस्ते

0
0

गंगापूररोड परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांकडेही लक्ष देण्याची मागणी

म. टा. वृत्तसेवा, गंगापूररोड

नाशिक शहरात अतिमहत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या गंगापूररोड येथील नववसाहतींना अखेर नवीन रस्ते मिळाल्याने रहिवाशांनी आनंद व्यक्त केला आहे. परंतु, या रस्त्यांची कामे केली जात असताना अंतर्गत रस्त्यांचीही कामे महापालिकेने हाती घ्यावी, अशी मागणी रहिवाशांकडून केली जात आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून गंगापूररोड भागात उभ्या राहिलेल्या नववसाहतींना डांबरी रस्त्यांची मागणी होती. याबाबत ‘मटा’ने सातत्याने पाठपुरावा करत ‘नववसाहतींना कधी मिळणार रस्ते’ या आशयाखाली वृत्तही प्रसारित केले होते. या ‘मटा’च्या वृत्ताची दखल स्थानिक नगरसेवक विक्रांत मते यांनी घेत रस्त्यांची कामे हाती घेतली असल्याचे सांगितले.

गंगापूररोडवरील रामेश्वर, सिरिन मेडॉल, पाइपलाइन रोड परिसर व कॅनलरोडला लागून असलेल्या भागात अनेक नवीन इमारतींचे भव्य कामे झाली आहेत. नागरिक सर्वाधिक घरकुल घेण्याची पसंती ही नाशिक शहरातील गंगापूररोड भागालाच देत असतात. त्यातच अनेक मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी याठिकाणी २० लाखांपासून ते चक्क सव्वाकोटींचे फ्लॅट उपलब्ध करून दिले होते.

वाढत्या लोकवस्तीत कच्च्या रस्त्यांवरून महागाडी वाहने चालविताना रहिवाशांची चांगलीच कसरत होत होती. याबाबत ‘नववसाहतींना नवीन रस्ते कधी’ याबाबत ‘मटा’ने वृत्तही प्रसारित केले होते. याच वृत्ताची दखल नगरसेवकांनी घेत महापालिकेच्या मदतीने रस्त्यांची कामे जोमाने सुरू केली आहेत. यात नववसाहतीत राहणाऱ्या रहिवाशांची रस्त्यांची समस्या मार्गी लागली आहे.

गेल्या बारा वर्षांहून अधिक दिवसांपासून खडतर बनलेला गंगापूररोडला पर्याय असलेल्या कॅनलरोडचाही वनवास लवकरच संपणार आहे. महापालिकेने कॅनलरोडच्या डांबरीकरणाचेही काम हाती घेतले असून वाहनांसाठी लवकरच नवीन डांबरी रस्ता उपलब्ध केला जाणार आहे. महापालिकेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या कॅनलरोडचे ड़ांबरीकरण झाल्यावर गंगापूररोडला पर्याय रस्ता म्हणून वाहनचालकांना उपलब्ध होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिनेस्टाइल पाठलागानंतर सराईत कोष्टी जेरबंद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

खुनाच्या गुन्ह्यात तब्बल सहा महिन्यांपासून पोलिसांना गुंगारा देण्यात यशस्वी ठरलेल्या सराईत गुन्हेगार राकेश कोष्टीच्या मुसक्या पोलिसांनी आवळल्या. पोलिसांची चाहूल लागताच पळून जाणाऱ्या कोष्टीचा पोलिसांनी तब्बल तीन किलोमीटर सिनेस्टाइल पाठलाग केला. कोष्टीच्या अटकेमुळे त्याचे आणखी काही साथीदार लवकरच जेरबंद होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कोर्टाने त्याला २२ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

पंचवटीतील हनुमानवाडी कॉर्नर भागात कुंदन परदेशी व त्याच्या साथीदारांनी सुनील वाघ या भेळ विक्रेत्याचा निर्घृण खून केला होता. या प्रकरणी पंचवटी पोलिसांनी परदेशी गँगमधील अनेक सदस्यांना अटक केली. त्यांच्यावर मोक्का कलमानुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली. मात्र, मोक्काचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यापासून राकेश तुकाराम कोष्टी (रा. मनोज मेडिकलजवळ, विजयनगर, दत्त चौक, सिडको) याच्यासह व्यंकटेश नानासाहेब मोरे (रा. प्रिती अर्पा., मखमलाबाद रोड), रवींद्र दगडूसिंग परदेशी, अर्जुन रवींद्र परदेशी, गणेश भास्कर कालेकर (तिघेही रा. हनुमानवाडी), जयेश हिरामण दिवे (रा. एरंडवाडी, पेठ फाटा), किरण दिनेश नागरे (रा. पार्वती निवास, जाणता राजानगर, मखमलाबाद रोड) आदी संशयित फरार झाले.

पोलिस निरीक्षक महेश इंगोले, सहाय्यक निरीक्षक सुनीलकुमार पुजारी, हवालदार प्रवीण कोकाटे, संदीप शेळके, सुरेश नरोडे, संतोष काकड, प्रभाकर पवार, महेश साळुंके यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. दरम्यान, शनिवारी कोर्टात हजर केले असता त्यास गुरुवार (दि.२२) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

अशी झाली अटक

कोष्टीविरोधात खून, खंडणी, लूटमार, हाणामारी अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे विविध पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल आहेत. दरम्यान, शनिवारी (दि.१७) पहाटे तो आपल्या घरी आल्याची माहिती पंचवटी पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक दिनेश बर्डेकर यांच्यासह पंचवटी पोलिसांनी सिडकोतील कोष्टी याच्या घरास वेढा दिला. मात्र, कोष्टीला पोलिसांची कुणकुण लागली. पोलिसांना हुलकवणी देण्यात तरबेज असलेल्या कोष्टीने धूम ठोकली. यानंतर, तब्बल तीन किलोमीटर पाठलाग करीत पोलिसांनी कोष्टीच्या मुसक्या आवळल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देवळालीगावात दुचाकी पेटविल्या

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

देवळालीगावातील वडारवाडी भागात समाजकंटकांनी तीन मोटरसायकली पेटवून दिल्या. त्यामध्ये दोन खाक झाल्या. तिसऱ्या दुचाकीचे मोठे नुकसान झाले आहे. उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

देवळालीगावात वडारवाडी येथे महादेव मंदिर आहे. तेथे दिंगबर काळू म्हस्के व विठ्ठल काळू म्हस्के राहतात. शुक्रवारी (१६ डिसेंबर) मध्यरात्री त्यांनी घरासमोर दोन मोटरसायकली (एमएच १५ एफसी ९३२१ व एमएच १५ एफपी ९१५६) उभ्या केल्या होत्या. मध्यरात्री अज्ञात युवकांनी या गाड्यांवर ज्वलनशील पदार्थ टाकून त्या पेटवून दिल्या. दोन्ही वाहने खाक झाली. तिसऱ्या दुचाकीला (एमएच १५ बीपी ५१०६) आग लागून तिचेही मोठे नुकसान झाले. नागरिकांनी म्हस्के यांना आग लागल्याचे कळवले. त्यांनी शेजाऱ्यांच्या मदतीने पाणी टाकून आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोपर्यंत उशीर झाला होता. या घटनेमुळे संताप व्यक्त होत असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. उपनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक अशोक भगत यांनी सहकाऱ्यांसह रात्री घटनास्थळी येऊन पाहणी केली. म्हस्के यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अज्ञात युवकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

कारवाईअभावी घटनांमध्ये वाढ

सिन्नरफाटा, उपनगर, लोखंडेमळा आदी भागात दुचाकी व चारचाकी पेटविण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने त्यांचे मनोधैर्य वाढले आहे. समाजकंटकांवर कठोर कारवाई केली तर अशा प्रवृत्तींना आळा बसेल असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहन परवान्यासाठी रात्रशाळेचा आधार

0
0

shwini.kawale@timesgroup.com

Tweet : @ashwinikawaleMT

नाशिक : अपूर्ण राहिलेले शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी रात्रशाळांच्या पर्यायाकडे पाहिले जात असले तरी या शाळांचा आधार वेगळ्याच कारणासाठी होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. वाहन चालविण्याचा परवाना मिळविण्यासाठी आठवी पासची पात्रता आवश्यक असल्याने ही पात्रता पूर्ण करण्यासाठी या शाळांमध्ये प्रवेश घेतला जात असून, प्रमाणपत्र मिळाले की शाळा सोडून देण्याचे प्रमाणही वाढीस लागले आहे. राज्यभरात चाललेल्या या प्रकारांमुळे आरटीओ, शाळा तसेच शिक्षण विभाग यांच्याच डोळ्यात धूळफेक होत असल्याचे दिसून येत आहे.

शिक्षणहक्काच्या ६ ते १४ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास अडथळा येऊ नये या हेतूने थेट आठवीपर्यंत पास केले जाते. ही पद्धती चूक की बरोबर, विद्यार्थ्यांना नापास करावे की नाही, याबाबत कायमच चर्चा होत असली या पद्धतीचा गैरफायदा होतो का, ही बाब कायमच अंधारातच राहिली आहे. नोकरी करणारे, रिक्षाचालक, कामगार, कष्टकरीवर्ग शिक्षण पूर्ण करण्याच्या हेतूने रात्रशाळांमध्ये प्रवेश घेतात. अनेकजण खरोखर शिक्षण पूर्ण करण्याच्या हेतूनेच प्रवेश घेतात, तर काहीजण वाहनाच्या परवान्यासह इतरही अनेक कारणांसाठी या शाळांचा आधार घेत आहेत. आठवीत नापास होत नाही, याची खात्री असल्याने हे विद्यार्थी प्रवेश घेतल्यानंतर शाळांना तोंडदेखील दाखवित नाहीत.

परीक्षेसाठी ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे. मात्र, परीक्षा दिली नाही तरी उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळणारच हे मनावर बिंबलेले असल्याने रात्रशाळांच्या सर्वच नियमांकडे विद्यार्थी दुर्लक्ष करीत आहेत. यामध्ये शाळांची ससेहोलपट होत असून, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांची उपस्थितीही खोटी दाखवावी लागत आहे. अनेकदा शिक्षकांनाच विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून शाळेत येण्याचे निमंत्रण द्यावे लागत आहे. केवळ वाहन चालविण्याचे परवाने मिळविण्यासाठी व जेथे किमान आठवी पासची मर्यादा आहे, त्याचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी चालविलेला हा आटापिटा शाळा, शिक्षण विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) सर्वांच्याच डोळ्यात धूळ फेकणारा आहे.

शिक्षण हक्काच्या अटींमध्ये अडकल्या शाळा

विद्यार्थ्याच्या वयानुसार त्याला थेट त्याच वर्गात प्रवेश द्यावा, अनुपस्थित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करू नये, जन्मदाखला नसला तरी प्रवेश द्यावा, चौदा वर्षांपुढील व्यक्तींना रात्रशाळेत प्रवेश द्यावा, अशा अनेक अटींमुळे शाळांना विद्यार्थ्यांबाबत कोणताही अधिकार उरलेला नाही. आठवी पासचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी विद्यार्थी रात्रशाळांचा आधार घेत असल्याची परिस्थिती राज्यभरात असली तरी त्यांच्याविरोधात कोणतीही भूमिका घेण्याचा अधिकार शाळांना नाही.

प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना विद्यार्थी शिक्षणाची आवड असल्याचे सांगत प्रवेश घेतात. मात्र इयत्ता आठवी उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवून शाळेत येत नाहीत. वाहन चालविण्याचा परवाना व इतर सरकारी कामांसाठी आठवी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक असल्यानेच ते प्रवेश घेतात. घरचा पत्ता, मोबाईल नंबरही आम्हाला खोटे दिले जातात.

- रशिदी मोहम्मद अनिस, मुख्याध्यापक, जे. टी. नाई हायस्कूल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ सोसायट्यांच्या निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह

0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नवीन सहकार कायद्यानुसार राज्यातील सर्वच गृहनिर्माण सोसायट्यांना सहकार निबंधकांमार्फत निवडणुका घेणे बंधनकारक केले असले, तरी नाशिक तालुक्यातील १४४९ संस्थांचे पत्तेच मिळत नसल्याचे वास्तव दोन महिन्यांपूर्वीच समोर आले आहे. त्यामुळे या बिनपत्त्याच्या संस्थांच्या निवडणुका सहकार निबंधक कशा घेतील, असा प्रश्न आहे. एका तालुक्यात ही स्थिती आहे, तर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांत काय असेल, ही गोष्टही या निवडणुका बंधनकारक करताना सहकार विभागाने समोर ठेवलेली नाही.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभर गृहनिर्माण संस्थांची तपासणी करून त्या अवसायनात काढल्या जात आहेत. पण, ही प्रक्रियाही अद्याप पूर्ण झालेली नसताना सहकार विभागाने नागपूरच्या अधिवेशनात शनिवारी या निवडणुका घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे या निवडणुका कशा घ्यावात, असा प्रश्न सहकार निबंधकांना पडला आहे. मुंबईत या सोसायाट्यांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे तेथे स्वतंत्र प्राधिकरण करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातही अशीच व्यवस्था करावी लागणार आहे.

या निवडणुकांबरेबरोबरच गृहनिर्माण संस्था, पतसंस्था व सहकारी बँका आदी सहकारी संस्थांना यापुढे वित्तीय वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांतच लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक केले आहे. सरकारच्या पॅनलवरील सनदी लेखापाल, लेखापरीक्षकांमार्फतच सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करता येईल, अशी तरतूदही या नव्या कायद्यात केली आहे.

लेखापरीक्षणाचाही प्रश्न

जिल्ह्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे या सोसायटीचे अवसायक नेमल्यानंतर त्यांना आतापर्यंत प्रत्येक सोसायटीचे दप्तरसुद्धा बघता आले नाही. त्यामुळे त्याचे लेखापरीक्षण हे कसे करणार हादेखील प्रश्न उद्भवला आहे.


पुरेशा कर्मचारीवर्गाचा अभाव

सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीत आधी पदाधिकारी बनण्यासाठी कोणी पुढे येत नव्हते. आता निवडणुका बंधनकारक केल्यामुळे काही सोसायट्यांमध्ये निवडणुका रंगणार आहेत. त्यात स्थानिक नगरसेवकसुद्धा आपल्या मर्जीतले चेअरमन व्हावेत यासाठी या निवडणुकीत उतरू शकतात. त्यामुळे या निवडणुका आता काही ठिकाणी रंगतदार, तर काही ठिकाणी बिनविरोध होऊ शकतात. दरम्यान, सहकार विभागाकडे निवडणूक प्रक्रिया घेण्यास पुरेसा कर्मचारीवर्गच नाही. त्यामुळे या निवडणुका कशा घेणार हा प्रश्न आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खड्डे बुजविण्याला आली गती...

0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचा कृती आराखडा सरकारने तयार केला असून, त्यानुसार युद्धपातळीवर खड्डे भरण्याचे काम सुरू आहेे. नाशिक जिल्ह्यातही १६ डिसेंबरपर्यंत राज्य मार्गाचे ९७ टक्के खड्डे बुजविण्याचे काम पूर्ण झाले, तर प्रमुख जिल्हा मार्गांचे ८१ टक्के काम झाले आहे. राज्यातील खड्डे १५ डिसेंबरपर्यंत भरले जातील, त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रमुख रस्त्यांवर खड्डा दाखवून देणाऱ्यास एक हजार रुपयांचे इनाम देण्यात येईल, अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेली आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या सर्व अभियंत्यांना हे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे सांगितले आहे. विशेष म्हणजे या खड्डे बुजविण्याच्या मोहिमेत उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बक्षीससुद्धा ठेवले असून, ५० टक्क्यांपेक्षा कमी कामे झालेल्या जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरक्षणांसाठी पंचवार्षिक धोरण

0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहराचा नवा विकास आराखडा प्रस्तावित असतानाही पूर्वीच्या विकास आराखड्यातील जवळपास ५४६ आरक्षणे ही अद्यापही भूसंपादनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे महापालिकेने या आरक्षणांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. या समितीने बैठक घेऊन आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी पंचवार्षिक नियोजन केले आहे. महापालिकेतील सर्व विभागांना त्यांच्या विभागांतील आरक्षित भूखंडांचा प्राधान्यक्रम सादर करण्याच्या सूचना समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त आयुक्त अनिल चव्हाण यांनी दिले आहेत. दर वर्षी बजेटमध्ये २० टक्के तरतूद ही भूसंपादनासाठी राखीव ठेवली जाणार असून, आवश्यक त्याच मिळकती संपादित केल्या जाणार आहेत.

शहरवासीयांना सध्या नव्या विकास आराखड्याची प्रतीक्षा आहे. परंतु, महापालिकेला सध्या अस्तित्वात असलेल्या विकास आराखड्यातील सार्वजनिक हितासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनी संपादित करण्याची चिंता सतावत आहे. नव्या भूसंपादन विधेयकामुळे जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यातच १९९२ च्या विकास आराखड्यात आरक्षित केलेले ५४६ भूखंड ताब्यात घेतलेले नाहीत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. त्यामुळे सर्वच आरक्षणे सरसकट संपादित करता येणार नाहीत. नव्या कायद्यामुळे महापालिकेने आरक्षित केलेली सर्वच आरक्षणे ताब्यात घ्यायची असतील, तर जवळपास पाच हजार कोटींची गरज आहे. महापालिकेची तेवढी आर्थिक क्षमता नाही. त्यामुळे महापालिकेने या आरक्षणांचा प्राधान्यक्रम ठरवून आवश्यक तीच आरक्षणे संपादित करण्याचा निर्णय स्थायीत घेतला होता.

स्थायीच्या निर्णयानुसार आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी अतिरिक्त आयुक्त अनिल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीची बैठक झाली असून, समितीने आता ही आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी पाच वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला आहे. या कार्यक्रमासाठी महापालिकेच्या बजेटच्या २० टक्के रक्कम दर वर्षी भूसंपादनासाठी राखीव ठेवली जाणार आहे. दर वर्षी आवश्यक तेवढीच आरक्षणे संपादित केली जाणार आहेत. त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरल्यानुसार आरक्षणांची यादी तयार केली जाणार आहे. पुढील निर्णयासाठी येत्या २७ डिसेंबरला पुन्हा समितीची बैठक होणार असून, त्यात अत्यावश्यक आरक्षणांची यादी तयार केली जाणार आहे, तसेच १२७ च्या नोटिसांचाही तत्काळ निपटारा केला जाणार आहे.



जमिनी मूळ मालकांना परत

बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, उद्याने, पाणीपुरवठा, नगररचना अशा विभागांसाठी सार्वजनिक हिताची आरक्षणे टाकली जातात. समितीने या विभागांना त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या आरक्षणांचे प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे आदेश दिले आहेत. या विभागांनी आरक्षितपैकी अत्यावश्यक असलेल्या आरक्षणांचा क्रम समितीला सादर करायचा आहे. समिती त्यानुसार या आरक्षणांचा निर्णय घेणार असून, त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरणार आहे, तसेच आवश्यक नसलेल्या जमिनी या मूळ मालकांना परत केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कोट्यधीश शहाच्या डायरीत नाशिकचे नाव

0
0

gautam.sancheti@timesgroup.com
Tweet : @sanchetigMT

नाशिक : केंद्राच्या उत्पन्न घोषित योजनेत १३ हजार ८६० कोटी रुपयांची अघोषित संपत्ती जाहीर करणारा गुजरातमधील उद्योजक महेश शहाच्या डायरीद्वारे नाशिक कनेक्शन पुढे आले आहे. गूढरीत्या गायब झाल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने त्याला आठ दिवसांपूर्वी ताब्यात घेतल्याने त्याची कसून चौकशी सुरू झाली आहे. शहा याच्याकडून विभागाने एक डायरी जप्त केली आहे. शहा हा अहमदाबाद, बडोदा, राजकोट, मुंबई, पुणे व नाशिक या शहरांतील एकूण १८ जणांच्या संपर्कात असल्याचे नमूद झाले आहे. त्यामुळे शहाबरोबर नाशिकची कुठली व्यक्ती संपर्कात होती, याचा शोधही प्राप्तिकर विभागाने सुरू केला आहे.

केंद्र सरकारच्या अघोषित संपत्ती जाहीर करण्याच्या योजनेच्या शेवटच्या दिवशी अहमदाबादमधील महेश शहा यांनी संपत्ती जाहीर केली होती. उत्पन्न प्रकटन योजना २०१६ नुसार काळ्या पैशासंबंधी स्वेच्छेने खुलासा करणाऱ्यांना सवलत देण्यात आली होती. या योजनेनुसार अघोषित संपत्ती जाहीर करणाऱ्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत कराचा पहिला हप्ता भरावा लागणार होता. शहा यांना ४६०० कोटी रुपये एवढा कर भरावा लागणार होता. या करातील ९७५ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता ३० नोव्हेंबरपर्यंत द्यायचा होता. मात्र, शहा यांनी हप्ता भरण्यास दिरंगाई केली होती. त्यानंतर शहा हा चर्चेत आला.

शहाकडे पैसे आले कुठून?

अहमदाबादमधील एका जुन्या इमारतीत फोर बीएचके फ्लॅटमध्ये राहणारा महेश शहा हा रिक्षाने कामावर जात होता. त्याच्याकडे इतके पैसे कसे आले म्हणून आयकर विभागही चक्रावला. त्यामुळे त्यांनी याची पाळेमुळे शोधत अखेर शहाला ताब्यात घेतले. त्यातून अनेक कनेक्शन उघड होऊ लागले आहेत. गेल्या काही दिवसात नाशिकचे दोन जण सुरतमध्ये सापडले व त्यानंतर हे कनेक्शन समोर आले आहे. शहच्या डायरीत असलेल्या नाशिकच्या व्यक्तीची चौकशी होणार असून, त्यानंतर त्यातून खरा प्रकार समोर येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ना‌‌शिक जिल्हा विभाजनाची निकष निश्चिती अंतिम टप्प्यात

0
0

म. टा. वृत्तसवा, मालेगाव

जिल्हा विभाजनाबाबत निकष निश्चित करण्याकरिता अपर मुख्य सचिव महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. सदर समितीचा अहवाल अंतिम करण्यात आला असून, हा अहवाल शासन मान्यतेसाठी सादर करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंदक्रांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली. तारांकित प्रश्नाचे लेखी उत्तरातून त्यांनी ही माहिती दिली.

मालेगावसह राज्यातील नवीन जिल्हे व तालुके निर्मितीच्या मागणीचे अनुषंगाने आमदार डॉ. अपूर्व हीरे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्र‌िमंडळाच्या मान्यतेने निश्चित केल्या जाणाऱ्या निकषानुसार नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन व पुनर्रचना प्रकरणी उचित निर्णय घेण्याचे शासनाने योजिले आहे. प्राप्त अहवालातील शिफाराशींच्या अनुषंगाने सर्व विभागीय आयुक्तांकडून मागविण्यात आलेले अभिप्रायदेखील शासनास प्राप्त झाले असून, त्यांचा विचार करून जिल्हा विभाजनाचे निकष निश्चित करण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू आहे. सदर धोरण निश्चित झाल्यानंतर याबाबत उचित निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी उत्तरात दिली. मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न गेल्या कित्तेक वर्षापासून प्रलंबित असून, निकष निश्चित करण्या संबंधीची बाब अंतिम टप्पात आल्याने जिल्हा निर्मितीबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांनीच वाटले टोकन

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

भऊर (ता. देवळा) येथील बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखेत ग्राहकांनी एकच गर्दी केल्याने पोल‌िस यंत्रणेला यात हस्तक्षेप करून ग्राहकांना शांत करावे लागले. तसेच पोल‌िस निरीक्षक सतीश माने यांनी स्वतः बँक कर्मचाऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने पोल‌िसांच्या मदतीने खातेदारांना टोकन वाटल्याने पोलिसांचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयाने ग्रामीण भागातील बँकांमध्ये पैसे काढण्यासाठी एकच गर्दी होत आहे. अनेक ठिकाणी वेळेवर पैसे उपलब्ध होत नसल्याने तासनतास बँकेत ग्राहकांना ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. जिल्हा बँकेच्या शाखांना चक्क कुलूप ठोकून कर्मचाऱ्यांना डांबून ठेवण्याचे प्रकार दररोज घडत आहेत. भऊर येथील महाराष्ट्र बँकेत ग्राहकांनी एकच गर्दी केल्याने बँक प्रशासनाला पोलिसांना पाचारण करावे लागले. देवळा पोल‌िस ठाण्याचे निरीक्षक सतीश माने यांनी लवाजम्यासह भऊर गाठून शाखेतील ग्राहकांना, नागरिकांना शांत केले. पैसे वाटण्यासाठी टोकन देण्याचे काम करून बँकेतील गर्दी कमी केली. पोल‌िस यंत्रणा मदत करीत असल्याने नागरिकांनी त्यांचे कौतुक केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दररोजच घसरण

0
0

दररोजच घसरण
म. टा. वृत्तसेवा, येवला

तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर सातत्याने ढासळणाऱ्या कांदा बाजारभावाचे अर्थसंकट उभे ठाकले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दिवसागणिक कांदा बाजारभाव खाली खाली येत असल्याने ‘लाल कांदा घसरतोय, बळीराजा झुरतोय’ असंच म्हणण्याची वेळ आली आहे.

येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात गेल्या तीन दिवसात लाल कांदा बाजारभावाचा आलेख किमान, कमाल तसेच सरासरी तब्बल दोनशे रुपयांनी खाली आल्याने शेतकऱ्यांपुढील चिंता वाढली आहे. येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या येवला मुख्य बाजार आवार व अंदरसूल उपबाजार आवारात दररोजच लाल कांदा बाजारभाव कोसळत आहेत. लाल कांदा बाजारभावात दररोजच होणारी घसरण पुढील काळातही होत गेल्यास यंदाही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे गणित एकदमच कोलमडून त्याचे ‘अर्थचक्र’ अन् ‘शेतीचक्र’ पुन्हा बिघडण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या जीवाला घोर
नगदी पिक समजला जाणारा कांदा हमखास गाठीला श्रम अन् घामाचे देईल, त्यातून निदान बिघडलेलं ‘अर्थचक्र’ तरी सुरळीत होण्यास हातभार लागेल ही कांदा उत्पादकांची आशा अनेकदा फोल ठरली आहे. येवला बाजारसमितीत

सुरवातीला दररोज चाळीस पन्नास रुपयांनी खाली येणारे बाजारभाव गुरुवारनंतर मोठ्या प्रमाणात घसरत आहेत. त्यामुळे आधीच नोटाबंदीने हैराण झालेले शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलतरण तलाव पाडण्यास स्थगिती

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

धुळे शहरात पांझरा नदीलगत असलेल्या जयहिंद जलतरण तलावाचे अतिक्रमण काढण्यावरून काही दिवसांपासून जलतरण तलावाचे पदाधिकारी व लोकसंग्रामच्या कार्याकर्त्यांमध्ये वाद सुरू आहे. हे प्रकरण धुळे जिल्हा कोर्टात गेले असता, तलाव पाडण्याच्या निर्णयावर स्थगिती मिळाली असल्याची माहिती जयहिंद ट्रस्टचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी दिली.

धुळे शहराचे आमदार अनिल गोटे यांनी शहरातील विविध १९ ठिकाणांचे अतिक्रमण काढून रस्त्यांना मोकळा श्वास देण्याचे ठरविले आहे. या अतिक्रमणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयासह शिवसेना महानगरप्रमुखांचे कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तत्त्वज्ञान व अध्ययन केंद्र यासह अन्य ठिकाणे आहेत. दुसरीकडे पांझरा नदीकिनारी दोन्ही बाजूला साडेचार किमीचा रस्ता तयार करण्यासाठी जयहिंद जलतरण तलावदेखील पाडण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. त्यावरून जलतरण तलावाचे पदाधिकारी व आमदार गोटे यांच्या लोकसंग्राम पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्यात शाब्दीक चकमक होऊन हा वाद धुळे जिल्हा न्यायालयात गेला होता. जलतरण तलावास तत्कालीन धुळे नगरपालिकेने परवानगी दिली असून, शासनाकडून अनुदान मिळाले आहे. तलावाचे बांधकाम अतिक्रमित ठरविणे योग्य नसल्याचा दावा करीत जलतरण तलावाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. मोटे यांच्या कोर्टात कामकाज झाले. दोन्ही बाजू ऐकून कोर्टाने तलावाचे बांधकाम काढण्यास स्थगिती दिली असल्याची माहिती जयहिंद ट्रस्टचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images