Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

जिल्ह्यातून जाणार शिवस्मारकासाठी माती

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मुंबई येथे अरबी समुद्रात उभारण्यात येत असलेल्या शिवस्मारकाचे उद््घाटन पुढील आठवड्यात होणार आहे. त्यासाठी राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यातील माती मागविण्यात आली असून नाशिक जिल्ह्यातून माती तसेच गोदावरीचे पवित्र जल मुंबईला पाठविण्यात येणार आहे.

२४ डिसेंबर रोजी मुंबईतील अरबी समुद्रातील प्रलंबित शिवस्मारकाचे उद््घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या ऐतिहासिक स्मारकाचा उद््घाटन सोहळा प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अविस्मरणीय ठरावा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून माती मागविण्यात आली आहे. ही माती एकत्रित करून त्यावर कुदळ मारली जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातून माती तसेच दक्षिण काशी म्हणून ओळख असलेल्या गोदावरी नदीचे पवित्र जल पाठविले जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि भागात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्तित्व, पाऊलखुणा आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, कळवण, त्र्यंबकेश्वरसह अनेक तालुक्यामधील भूमी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झाली आहे. त्यामुळे या भागातील माती घेण्यात यावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सव्वाकोटी हवी नुकसानभरपाई

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका निफाड तालुक्यातील सात गावांना बसला. या गावांमधील एक हजार ४४८ हेक्टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, नुकसान भरपाईपोटी सव्वाकोटी रुपये मिळावेत, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारला सादर केला आहे.

यंदा वरुणराजाने कृपादृष्टी केल्यामुळे जिल्ह्यात विशेषत: शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश धरणे पावसाने काठोकाठ भरली. मात्र, सप्टेंबर महिन्यात निफाड तालुक्यात एक दिवस मुसळधार पाऊस झाला. तालुक्यातील सात गावांमध्ये ३३ टक्यांवरील पिकांचे त्यामुळे मोठे नुकसान झाले. या गावांमध्ये जाऊन जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पंचनामे केले. त्यामध्ये जिरायती क्षेत्राचे सर्वाधिक, तर त्या खालोखाल फळपिकांचे नुकसान झाले. या पावसामुळे तीन हजार ४१६ शेतकरी बाधित झाले असून, त्यांना अद्याप नुकसान भरपाई

मिळालेली नाही.

या सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी होत होती. त्यासाठी पंचनामे आवश्यक असल्याने जिल्हा प्रशासनाने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून एक कोटी २६ लाख ७२ हजार रुपये द्यावेत, असा प्रस्ताव नुकताच विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.

नदीकाठचे रहिवासीही प्रतीक्षेत

गोदावरी नदीला ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या महापुरात नदीकाठी राहणाऱ्या नागरिकांचे अतोनात नुकसान झाले. जिल्हा प्रशासनाने आठ दिवसांत या नुकसानीचे पंचनामे करून अधिकृत बांधकामे असणाऱ्या पीडितांना आर्थिक मदत दिली. परंतु, अनधिकृत बांधकामे असणाऱ्यांना कोणतीही मदत देण्यात आली नाही. पुरामुळे नुकसान झालेल्या अशा कुटुंबांनाही मदत द्यावी, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार अनधिकृत बांधकामे असणाऱ्यांना पावणेतीन कोटींची मदत द्यावी, असा प्रस्ताव ऑक्टोबरअखेरीस सादर करण्यात आला. मात्र या प्रस्तावानुसार अजूनही आर्थिक मदत मिळू शकलेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोव्हेंबरमध्ये घसरला क्राइमचा ग्राफ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहर पोलिस दलाने गत वर्षाच्या तुलनेत यंदा क्राईम रेट कमी करण्यात यश मिळवले आहे. चेन स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यांचा अपवाद वगळता सर्वसामान्यांची डोकेदुखी ठरणारे गुन्हे काबूत ठेवण्यात पोलिस यशस्वी झाल्याचे दिसते. नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतची ही परिस्थिती आगामी काळात कायम ठेवण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

शहरीकरणाच्या कचाट्यात बोकाळणारी गुन्हेगारी आटोक्यात ठेवण्याचा खटाटोप पोलिसांना करावा लागतो आहे. यंदा टिप्पर व परदेशी गँगसह इतर काही सराईत गुन्हेगारांना कायद्याचा हिसका दाखवण्यात आला. मोक्का कलमाचा चांगला वापर झाल्याने गुन्हेगारांचे धाबे दणाणलेच मात्र त्यांना मदत करणाऱ्या व्हॉइट कॉलर गुन्हेगारांनाही चाप बसला. वाहन चोऱ्यांना देखील गत वर्षाच्या तुलनेत यंदा ब्रेक लागला असून, एकंदरीत मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा ११७ गुन्हे कमी झाले आहेत. याबाबत पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल म्हणाले की, नागरिकांशी संवाद वाढवण्यात येतो आहे. पोलिसांकडे तक्रार करणे, त्यांना माहिती देणे याविषयी नागरिकांच्या मनात कोणताही संदेह राहता कामा नये, यादृष्टीने आमचे नियोजन आहे. एकीकडे प्रतिबंधक कारवाया केल्या जात असून, दुसरीकडे नागरिक व पोलिस यांच्यात संवाद साधला जातो आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून गुन्ह्यांची संख्या कमी होत असल्याचे पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले. पोलिस उपायुक्त श्रीकांत धिवरे म्हणाले की, मागील तीन महिन्यांपासून पोलिस वेगवेगळ्या माध्यमांतून नागरिकांशी संवाद साधत आहेत. नामचिन समजल्या जाणाऱ्या, नागरिकांमध्ये भीती निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारांविरोधात आम्ही रस्त्यावर कारवाई केली. २०१५ च्या तुलनेत २०१६ मध्ये प्रतिबंधक कारवाई वाढवण्यावर आम्ही भर दिला. जुगार किंवा अवैध मद्य विक्रीच्या अड्ड्यांना लक्ष केले. २०१५मध्ये जुगार व अवैध मद्य विरोधात ३२५ गुन्हे दाखल झाले होते. यंदा हाच आकडा ५५३ पर्यंत गेला असून, ३२८ ने कारवाईची संख्या वाढली आहे. याचा चांगला परिणाम दिसून आल्याचे धिवरे यांनी स्पष्ट केले. चेन स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यात अगदीच किरकोळ वाढ असून, त्यात स्थानिक चेन स्नॅचर्सचा सहभाग नसल्याकडे धिवरे यांनी लक्ष वेधले.

पोलिस आणि नागरिकांमधील संवाद वाढून विश्वास निर्माण झाला की त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतात. आम्ही सध्या हेच काम करतो आहोत. गत वर्षाच्या तुलनेत गुन्ह्यांची संख्या घटली असून, हा फरक आणखी कसा कमी करता येईल, याकडे आमचे लक्ष आहे.

-डॉ. रवींद्र सिंगल, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकरीच्या आमिषाने तरुणाची फसवणूक

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

येवला शहरातील एका युवकाला नोकरीचे आमिष दाखवून लाखो रुपयांना गंडा घालण्यात आला. एका सुशिक्षित बेरोजगारांला सुमारे चार लाख रुपयांना ठकवत त्याला चक्क महाराष्ट राज्य पणन विभागातील शिपाईपदाचे खोटे नियुक्तीपत्र दिल्याची बाब उघड झाली आहे. या प्रकरणी वैजापूर तालुक्यातील गारज येथील (जि. औरंगाबाद) महाठकाविरोधात येवला शहर पोलिस स्टेशनमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गंडा घालणारा हा महाठक लष्करातील सेवानिवृत्त कर्मचारी असल्याचे बोलले जात आहे.

वैजापूर तालुक्यातील गारज येथील दिलीप केशव सरवर व त्याची पत्नी शोभा या दाम्‍पत्याने सन २०१४ मध्ये येवला शहरातील स्टेशन रोडनजीक राहणारे अशोक बारकू शिंदे यांच्याकडून तुमच्या मुलाला शासकीय नोकरी लावून देतो, असे सांगत प्रथम एक लाख रुपये आगाऊ घेतले. यानंतर मनोज अशोक शिंदे यांना २९ जानेवारी २०१४ रोजी महाराष्ट्र राज्य पणन विभागाचे मालेगाव विभागीय कार्यालयात शिपाईपदाचे नियुक्तीपत्र दिले होते. सदर नियुक्तीपत्रावर पणन विभागाच्या प्रभारी सचिवांची स्वाक्षरी आहे. हे नियुक्तीपत्र शिंदे यांना देण्यात आल्यानंतर दिलीप सरवर यांनी आपण अजून मालेगाव कार्यालयात जाऊ नका. तुम्हाला औरंगाबाद विभागातील नियुक्तीपत्र देतो, असे सांगून पुन्हा तीन लाख रुपयांची मागणी अशोक शिंदे यांच्याकडे केली. महाराष्ट्र शासन व मंत्रालयातील नियुक्तीपत्र बघून शिंदे यांनी सरवर यांना पुन्हा शासकीय नोकरीच्या आशेपोटी तीन लाख रुपये दिले. यानंतर सरवर यांनी मनोज शिंदे यांना महाराष्ट्र राज्य पणन विभागाचे सहाय्यक (शिपाई) या पदाचे व विभागीय अधिकारी औरंगाबाद या ठिकाणी नेमणुकीचे २० ऑक्टोबर २०१४ रोजीचे नियुक्तीपत्र दिले. या ही ठिकाणी दिलीप सरवर यांनी अशोक शिंदे यांचा मुलगा मनोज यास हजर होण्यास जाऊ दिले नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून सरवर उडवाउडवीची उत्तरे देत आल्याने शिंदे यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी पोलिसात धाव घेतली.

दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल

दिलीप सरवर व शोभा सरवर (रा. गारज, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद) या दांपत्याविरोधात अशोक शिंदे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून येवला शहर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक संजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक दगू बारहाते हे अधिक तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रॅलीतून घडविले सक्षमतेचे दर्शन

0
0

विद्यार्थ्यांकडून पथनाट्याचे सादरीकरण

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नॅब इंडिया डॉ. एम. एस. मोडक सेंटर अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर फॉर दी व्हिज्युअली चॅलेन्ज्ड व ज्ञानगंगा चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थांतर्फे अंध विद्यार्थ्यांची शनिवारी (दि. १८) रॅली काढण्यात आली होती. गंगापूर रोड येथील भोसला मिलिटरी स्कूलपासून रॅलीला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर पथनाट्य सादरीकरण, सायकलिंग या उपक्रमांसह जेहान सर्कलजवळ रॅलीचा समारोप करण्यात आला. अंध व्यक्तींच्या सक्षमतेचे दर्शन या रॅलीद्वारे घडले.

पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांच्या हस्ते रॅलीचे उद््घाटन करण्यात आले. शिक्षणाविषयी त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. तसेच सायकलवर अंध विद्यार्थ्याला बसवून रॅलीतही सहभाग घेतला. १२ ते २० वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा रॅलीत समावेश हाेता. या वेळी विद्यार्थ्यांनी पथनाट्याद्वारे अंध व्यक्ती आणि शिक्षण या विषयावर प्रकाश टाकला. विद्यार्थ्यांना आवड असूनही अंधत्वापायी अनेकदा शिक्षण घेण्यास मर्यादा येतात. परंतू, योग्य दिशेने शिक्षण घेतल्यास आयएएस होण्याचे स्वप्नही पूर्ण केले जाऊ शकते, असा संदेश या रॅलीतून देण्यात आला. या रॅलीद्वारे जनजागृतीचा संदेश

देत अंध व्यक्तींच्या समस्यांवर भर दिला गेला. या रॅलीनंतर शहरातील विश्वास लॉन्स येथे सायंकाळी या विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नमंजुषा स्पर्धंचे आयोजनही करण्यात आले होते. या वेळी नॅब इंडिया डॉ. मोडक सेंटरच्या सेक्रेटरी शाहीन शेख, ज्ञानगंगा चॅरिटेबल ट्रस्टचे विजय शुक्ला, विनायक रानडे आदींसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल ऑफ इंडिया मोहीम सुरू

0
0

महाजन बंधू करणार नागरिकांचे प्रबोधन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

डॉ. हितेंद्र महाजन आणि महेंद्र महाजन हे बंधूंच्या फोर्स मोटर्स प्रायोजित 'गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल ऑफ इंडिया’ या देशासाठी समर्पित या मोहिमेला गेट वे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून उत्साहात सुरुवात झाली. भारतीय नागरिकांना नियम पाळण्याविषयीचे प्रबोधन या मोहिमेत करण्यात येणार असून इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत १६,००० हून अधिक पत्रके छापण्यात आली आहेत.या वेळी फोर्स मोटर्सचे चेअरमन अभय फिरोदिया, कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, नाशिक सायकलीस्टचे जसपाल सिंघ विर्दी आणि सदस्य उपस्थित होते. याप्रसंगी हितेंद्र महाजन यांनी मदत केलेल्यांचे सर्वांचे आभार मानले आणि मोहीम संपेपर्यंत सदिच्छांचा सोबत राहू देण्याचे आवाहन केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कार्यक्रमाला येणे शक्य झाले नसले तरी त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून महाजन बंधूंच्या मोहिमेची माहिती लोकांना दिली व त्यांना शुभेच्छाही दिल्या आहेत. या मोहिमेतील सुरुवातीची ३० किलोमीटर्सचे

अंतर महाजन बंधूंनी सोबत कापले. तर नंतर महेंद्र महाजन विश्रांतीसाठी युटीलिटी वाहनात विश्रांती घेण्यासाठी थांबले. पहिल्या दिवसाच्या प्रवासात बेळगाव पर्यंत पोहोचण्याचे ठरविण्यात आले असून दुसऱ्या दिवशीच्या रात्री बेंगळुरू गाठण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, प्रत्येक मोठ्या शहरात प्रबोधनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असून पत्रकारांशीही संवाद साधण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएसटी १ जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता

0
0

कर परिषदेच्या समारोपात सीए बिमल जैन यांचे वक्तव्य

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सद्यस्थितीत ज्याप्रमाणे जीएसटी कायद्यातील घडामोडी होताना दिसत आहे त्यानुसार जीएसटी १ एप्रिल २०१७ ला लागू होण्याची चिन्हे दिसून येत नाही. त्यामुळे हा कायदा १ जुलै २०१७ पासून लागू होण्याची दाट शक्यता सीए बिमल जैन यांनी व्यक्त केली. ते नाशिक येथील कर परिषदेच्या समारोपात बोलता होते.

जीएसटी कायद्यातील घटना दुरुस्तीनुसार १६ सप्टेंबर २०१७ पूर्वी जीएसटी लागू होणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. बऱ्याच राज्यांमध्ये तिमाही पद्धतीने व्हॅट विवरणपत्र भरण्याची कायद्यात तरतूद आहे, त्यामुळे जीएसटी नवीन वर्षातील तिमाहीच्या सुरुवातीला लागू होण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले.

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया (पश्चिम विभाग-मुंबई), नाशिक व जळगाव सीए शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयसीएआय भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या दोनदिवसीय प्रादेशिक कर परिषदेची रविवारी (दि. १८) सांगता करण्यात आली.

या समारोपाच्या दिवशी जैन म्हणाले की, जीएसटीमध्ये मूल्यवर्धित, सेवा, केंद्रीय अबकारी, मनोरंजन, स्थानिक आदी कर समाविष्ट होणार आहे. त्यामुळे उत्पादन, सेवा आदी व्याख्याचे महत्त्व कमी झाले आहे. त्याचप्रमाणे जीएसटीमध्ये पुरवठा (सप्लाय) या व्याखेची व्याप्ती अधिक आहे. कारण पुरवठा (सप्लाय) व्याखेत उत्पादन, सेवा या दोन्ही संज्ञा समाविष्ट केल्या आहेत. पुढील काळात या संज्ञांवरून अनेक हेवेदावे निर्माण होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. याचबरोबर त्यांनी जीएसटीची नोंदणी, विवरणपत्र व इतर अनेक विषयांवर मागदर्शन केले.

सीए एस. एस. गुप्ता यांनी दुपारच्या सत्रात ‘सेवा करातील कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्णय’ याविषयी माहिती दिली. तसेच शेवटच्या सत्रात सी. बी. ठक्कार यांनी मूल्यवर्धित कराविषयी कोर्टाचे असलेले महत्त्वाचे निर्णय याविषयी चर्चा केली.

या प्रादेशिक परिषदेस नाशिकसह बाहेरून असे ३०० हून अधिक सीएंनी आपला सहभाग नोंदविला. परिषद यशस्वी करण्याकरिता सीए रवी राठी, विकास हसे, मिलन लुणावत, रेखा पटवर्धन, राजेंद्र शेटे, रोहन आंधळे, विक्रांत कुलकर्णी आदीनी परिश्रम घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारागृहात सात मोबाइल!

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात शनिवारी सात मोबाइल आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. यापूर्वी या वर्षभरात नोव्हेंबरपर्यंत नऊ मोबाइल आढळल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर पुन्हा ही घटना उघडकीस आल्याने कारागृहाच्या सुरक्षाव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत.

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील मंडल क्रमांक सातमधील यार्ड क्रमांक चारमधील बॅरेक क्रमांक तीन येथे असलेल्या शौचालयालगतच्या फरशीखाली शनिवारी सायंकाळी साडेसहाच्या दरम्यान सीम कार्ड नसलेले सात मोबाइल फोन आढळून आले. या आशयाची फिर्याद नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात तुरुंगाधिकारी सचिन आधारपाटील यांनी दिली असून, अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाला स्वतंत्र व भक्कम सुरक्षाव्यवस्था असतानाही कारागृहात वारंवार मोबाइल फोन सापडण्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे या सुरक्षाव्यवस्थेबाबतच आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सीम कार्ड गायब कसे?

कारागृहात आढळून आलेल्या सर्व सातही मोबाइल फोनमध्ये सीम कार्ड आढळलेले नाही. मोबाइल कारागृहात दडविण्यापूर्वीच त्यातील सीम कार्ड काढून घेण्यात आले असावे. म्हणजे जेव्हा मोबाइलचा वापर करायचा, त्या वेळी हे सीमकार्ड मोबाइलमध्ये टाकले जात असावे, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. मोबाइल फोनमधील सीम कार्ड कारागृहातच असण्याची शक्यता आहे. सीम कार्ड जवळ बाळगणे सोपे असल्याने कारागृहात कुणाकडे सीम कार्ड सांभाळण्याची व्यवस्था केली जाते, याचाही शोध आता पोलिसांना घ्यावा लागणार आहे.

तपासणीवेळी मात्र क्लीन चीट

यापूर्वीही नाशिकरोड कारागृहाच्या सुरक्षाव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजल्याचे उघड झाले आहे. कैद्यांकडे अमली पदार्थ, निरोधाची पाकिटे, मोबाइल फोन सापडणे हे तर नित्याचेच झाले आहे. याशिवाय कैद्यांत हाणामाऱ्या, खून अशा गंभीर घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे कारागृहाच्या राज्याच्या कारागृह महानिरीक्षक, व्हिजिलन्स पथक, स्थानिक पोलिस यांच्यामार्फत यापूर्वी अनेकदा झाडाझडतीही घेतली गेली आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी कारागृहाला क्लीन चीट दिली गेली. ही क्लीन चीट कशी मिळाली, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दोन हजार किलो गोमांस जप्त

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बंदी असताना गोवंश प्राण्यांची कत्तल करून ते मांस वाहून नेणाऱ्या मालेगाव येथील दोघांविरोधात आडगाव पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी निफाड पशू कल्याण विभागाचे पशूकल्याण अधिकारी विकास नवनाथ गुंजाळ यांनी फिर्याद दिली आहे.

दययान मो. मुस्तफा (३२) आणि इश्त‌ियाक अहमद मुस्ताक अहमद (३८, दोघे रा. फार्मसी नगर, मालेगाव) अशी संशयितांची नावे आहेत. शुक्रवारी रात्री १० वाजेच्या सुमारास जत्रा हॉटेलसमोरील केबीसी कंपनीच्या ऑफ‌िससमोर वरील संशयितांना पीकअप (एमएच ४१, एजी ६२०) ट्रकमधून गोवंश मांसाची तस्करी करताना पकडण्यात आले. पोलिसांनी या वाहनातून दोन हजार किलो गोवंश जातीच्या प्राण्याचे प्रत्येकी ४० किलो वजनाचे १२ गोण्यांमध्ये भरलेले मांस जप्त केले. याप्रकरणी आडगाव पोलिसांनी महाराष्ट्र पशूसंवर्धन अधिनियमातील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल केला असून, अधिक तपास पीएसआय जगदाळे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा डेपोचा प्रश्न सुटणार?

0
0

त्र्यंबक पालिका देणार हरित लवादाकडे नव्याने अहवाल

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

शहरातील कचरा डेपोचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार असे चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. दोन वर्षांपूर्वी कोजुली येथील कचरा डेपोस नद्यांच्या प्रदुषणाच्या मुद्यावर रोखण्यात आले होते. मात्र प्रशासनाने याबाबत नव्याने जागेचा शोध घेतला आहे. तसेच त्र्यंबक नगरपालिकेने हरित लवादाकडे नव्याने सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी तयारीही सुरू केली आहे.

दरम्यान, सिंहस्थ आल्याने सध्याच्या तहसील कार्यालमागील साठ वर्षांपूर्वीचा कचरा अक्षरश: युद्धपातळीवर विघटीत करून वाहून नेण्यात आला होता. याकरिता तब्बल ६० लाखांपेक्षा अधिक रक्कम खर्ची पडली होती. परंतू, सिंहस्थ संपला आणि नाशिक मनपाने कचरा घेणे बंद केले. त्यानंतर सव्वा वर्षांपासून आजपर्यंत हा प्रश्न पुन्हा प्रलंबित राहिला. आता पुन्हा शहरातील तहसील कार्यालयाच्या मागे गोदावरीच्या काठी कचऱ्याचे ढिगारे जमा झाले आहेत. ते थेट गोदावरी नदीच्या पात्रात चालले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

डिसेंबर २०१४ मध्ये त्यास महाराष्ट्र पर्यावरण नियंत्रक मंडळाने हिरवा कंदील दिल्यानंतर ४ डिसेंबरला तातडीने पोलिस बंदोबस्तात मोजणी करण्यात आली. त्यानंतर पहिणे ग्रामपंचायतीने हरितलवादात दावा दाखल केला आणि १८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी वैतरणा, बाणगंगा या नद्यांच्या प्रदुषणास हा डेपो कारणीभूत होऊ शकतो, या मुद्यावर हरीत लवादाने ही जागा रद्द केली. त्र्यंबक पालिकेने हरितलवादाच्या निर्णयानंतर बॉयोगॅस प्रकल्प उभारणी हाती घेतला. येथून जवळच असलेल्या सापगाव शिवारात दोन गुंठे जागेवर हा प्रकल्प काही दिवसात कार्यान्वित झाला. आज शहरात ओला व सुका कचरा स्वतंत्र संकलित करण्यात येतो.

ओला कचरा बायोगॅस प्रकल्पावर पाठविण्यात येत आहे. आता नव्याने सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला असून पुन्हा हरित लवादाकडे सादर करण्यात येणार आहे. कोजुली खत प्रकल्प जागेसाठी त्र्यंबक नगर परिषद पुन्हा दावा करणार, असेही दिसून येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकास आराखडा चालू आठवड्यात

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नगरपालिका निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर आता महापालिका व जिल्हा परिषदांमध्ये पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले आहेत. विशेषत: महापालिका निवडणुकांवर भाजपने आता विशेष लक्ष केंद्रित केले असून या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर बहुप्रतीक्षित विकास आराखडा हा चालू आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २६ डिसेंबरला नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत. त्यापूर्वीच नाशिकचा विकास आराखडा हा जाहीर केला जाणार असून मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत काही लोकप्रिय घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

नाशिकचा विकास आराखडा गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असून यामुळे कपाटाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे सगळ्यांना या विकास आराखड्याची आस लागून आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांकडून विकास आराखडा घोषित होण्याच्या केवळ घोषणा केल्या जात आहे. परंतू, आता महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने भाजपने हा आराखडा जाहीर करण्यासाठी दबाव वाढवला आहे. यासंदर्भात नाशिकच्या विकासक व आमदारांनी नुकतीच नागपूर येथे नगरविकास सचिव नितीन करीर यांची भेट घेऊन डीपी जाहीर करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांनीही डीपी जाहीर करण्याचे दोन मुहूर्त शोधले आहे.

चालू आठवड्यात बुधवारी (दि. २१) किंवा शनिवारी (दि. २४) हा आराखडा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बहुप्रतीक्षित आराखड्याला चालू आठवड्याचा मुहूर्त लागण्याची शक्यता असून वर्षभराची शहरवासीयांची प्रतिक्षा संपणार आहे. भाजपकडून या आराखड्यासोबत नाशिकसाठी काही लोकप्रिय घोषणाही केल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता या आराखड्याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागून आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांडपाणी प्रकल्पाचे नूतनीकरण सुरू

0
0

त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेने हाती घेतले काम

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

येथील गोदावरी नदीवर असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची नूतनीकरण प्रक्रिया त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेने हाती घेतली आहे. सुमारे ४० लाख खर्च याकरिता अपेक्षित असून निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन आता प्रशासकीय मान्यता बाकी असल्याचे समजते. याबाबत ‘मटा’ ने दि. ८ डिसेंबरला प्रकाशित करत प्रकल्पाची वस्तुस्थिती दाखविली होती. त्यानंतर यंत्रणेस जाग आली असून त्यांनी याची नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

सन २००३ मध्ये झालेल्या सिंहस्थ नियोजनात गोदावरी कृती आराखडा तयार करताना हे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तयार करण्यात आले होते. मात्र गत १३ वर्षांत त्याचा म्हणावा तसा वापर झालेला दिसून येत नाही.

यातील बहुतांश यंत्रणा अद्याप बंदस्थितीत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ नावालाच सुरू असल्याचे दिसते. ‘मटा’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृताची दखल घेत नगरपालिका प्रशासनाने तातडीने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे नूतनीकरणाचे बाजूला पडलेले काम हाती घेतले आहे. त्यासोबतच त्र्यंबकेश्वर शहराचा वाढता विस्तार पाहता संपूर्ण सांडपाणी नव्याने हद्दवाढीसह झालेल्या शहराबाहेर नेऊन तेथे अधिक क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. याकरिता शहराच्या प्रस्तावित डीपीमध्ये जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. यावर आता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत असून हा प्रकल्प अहवाल सर्व्हे करण्यासाठी एजन्सीही नेमण्यात आली आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ते’ दोन पोलिस कर्मचारी सापडेना!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
सोनारास १४० ग्रॅम सोन्याचा गंडा घालणाऱ्या दोघा पोलिस कर्मचाऱ्यांचा १५ दिवसानंतरही कोणताही सुगावा लागलेला नाही. दोघा कर्मचाऱ्यांना निलंबीत करण्यात आले असून, सायबर सेलमध्ये केलेल्या कामाच्या ज्ञानाचा फायदा घेत ते स्वतःचे अस्तित्व लपवण्यात यशस्वी होत असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
प्रदीप ठाकरे व सागर निकुंभ अशी या पोलिस कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. या दोघांनी अन्य चौघांच्या मदतीने संगमनेर येथील नायकवाडा पुरा येथे राहणाऱ्या रियाजउद्दीन मो. नुरउद्दीन दिन या बंगाली सराफी कारागिरास लुटले होते. सोन्याला शहरात जास्त भाव मिळत असल्याने हा कारागीर २० तोळे विक्री करण्यासाठी शहरात आला होता. सोन्याचा व्यवहार १ डिसेंबर रोजी दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास पंचवटीतील गणेशवाडी येथील आयुर्वेद‌िक कॉलेज व दवाखान्यासमोर पार पडला. मात्र, सैफउद्दीन उर्फ राजू नजरूल इस्लाम, वडाळागावातील हसननवाज चिकनवाला, शिवदास सातपुते, आशिष निकुंभ (गणेशवाडी) यांनी सायबर सेलमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रदीप ठाकरे व सागर निकुंभ यांनी संगनमत करून रियाजउद्दीन दिन यास फसवण्याचा कट आखला. खोटे सोने विकतो, पावत्या दाखव, तुझ्यावर कारवाई करतो अशी दमबाजी करीत वरील संशयित आरोपींनी दिनकडील २० तोळ्यांपैकी १४ तोळे सोने काढून घेतले. उर्वरीत सहा तोळे घेऊन जा, अशी दमबाजी करीत संशयितांनी पोबारा केला होता. मात्र, बहिणीच्या लग्नासाठी पैशांची आवश्यकता असल्याने दिन यांनी सरळ पोलिस गाठले. यानंतर, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपासाची सूत्रे फिरवून चौघांना अटक केली.

दोघे पोलिस सायबर सेलमध्ये कार्यरत होते. गुन्हेगारांचा माग काढण्याचे महत्त्वाचे काम त्यांच्याकडे होते. त्याचाच फायदा त्यांना मिळत असून, लवकरच त्यांना जेरबंद करण्यात येईल.
-सचिन गोरे, सहायक पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भंगार बाजाराला अंतिम मुदत

0
0



म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

शहरातील सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतींच्या मध्यभागी असलेला भंगार बाजार हटविण्यासाठी अखेर महापालिकेने या बाजारातच अंतरिम नोटीस लावली आहे. त्याद्वारे अनधिकृत भंगार बाजार हटविण्यात यावा, असे आवाहन महापालिकेने भंगार व्यावसायिकांना केले आहे. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांनी जायचे कुठे, असा सवाल भंगार व्यावसायिकांनी उपस्थित केला आहे.

महापालिका हद्दीलत असलेल्या अंबड लिंकरोडवरील भंगार बाजाराबाबत अनेकांच्या तक्रारी होत्या. परंतु, येथे शेकडोंच्या संख्येने उभी राहिलेली भंगाराची दुकाने हटविणार कोण, असा सवाल उद्योजकदेखील उपस्थित करत होते. दरम्यान, तब्बल तीन वेळा महापालिकेने या अनधिकृत भंगार बाजारातील दुकानांची नोंदणीदेखील केली होती.

नोंदणी करतेवेळी प्रत्येक वेळेस भंगार दुकानांची संख्या शेकडोंच्या संख्येने वाढली असल्याचेही महापालिकेच्या निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर येथील अनधिकृत भंगार बाजार हटणार कधी, असा सवाल नाशिककरांसह उद्योजक उपस्थित करीत होते. अनधिकृत भंगार बाजार हटविण्यात यावा याबाबत शिवसेनेचे माजी नगरसेवक दिलीप दातीर यांनी न्यायालयात धावही घेतली होती.

आता अनधिकृत भंगार बाजार हटविण्यासाठी महापालिकेनेच अंबड लिंकरोडवर अंतरिम नोटीस जाहिरात फलकाद्वारे बजावली आहे. येथील व्यावसायिकांनी तत्काळ आपले अनधिकृत बांधकाम काढून घ्यावे अन्यथा महापालिकेकडून ते काढण्यात येईल, असे या अंतरिम नोटिसीद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.

खर्च करणार वसूल!

या बाजारातील अनधिकृत दुकानांची अतिक्रमणे काढताना येणारा खर्च संबंधित व्यावसायिकांकडूनच वसूल करण्यात येईल, असेदेखील या नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नेमकी कारवाई कोणत्या दिवशी आणि कोणत्या वेळेला होणार याची चर्चा परिसरात होत आहे. त्याचबरोबर येथील कारवाईनंतर शेकडो व्यावसायिकांनी जायचे कुठे, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यांवर खुलेआम पार्किंग

0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

शहरातील सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतींत गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्यांच्या कडेला वाहने पार्क करण्याची जणू काही स्पर्धाच लागल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ‘एमआयडीसी’तील मुख्य ठिकाणांवरील अक्षरशः निम्मा रस्ताच प्रत्यक्ष वाहतुकीसाठी उपलब्ध राहत असल्याची स्थिती दिसून येत आहे. परिणामी येथील रस्त्यांवर पार्किंगच सुरू झाले, की काय अशी शंका अनेकांकडून उपस्थित केली जात आहे. कारखानदारांनी कंपनीच्या प्रवेशद्वारावराजवळी रस्त्यांवर वाहने पार्किंग करण्याची मुभाच दिली की काय, असाही सवाल उपस्थित होत आहे. स्मार्ट सिटीचे स्वप्न दाखविणाऱ्या केंद्र व राज्य शाससाने आधी ‘एमआयडीसी’तील पार्किंगचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी कामगारांसह नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतींत कारखान्यांचे मोठे जाळे आहे. येथील हजारो कारखान्यांमध्ये काम करण्यासाठी शहरासह राज्य व देशभरातील कामगारही ‘एमआयडीसी’त येतात. मात्र, वेगाने वाढणाऱ्या नाशिकच्या औद्योगिक वसाहतींत काही रस्ते चक्क पार्किंगचेच रोड बनल्याचे चित्र आहे. या दोन्ही औद्योगिक वसाहतींत अनेक रस्त्यांच्या कडेला सर्रासपणे वाहनांचे पार्किंग होत असल्याने महापालिका व ‘एमआयडीसी’ने अधिकृत पार्किंग कारखानदारांना दिली आहे का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.


बहुमजली पार्किंगची एमआयडीसीत गरज

विशेष म्हणजे वाहन उत्पादनात नामांकित असलेल्या कंपनीने चक्क त्यांच्याच समोर असलेल्या कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर अतिक्रमण करत रस्त्याच्या कडेला वाहने पार्किंगची व्यवस्था केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने शहरात बहुमजली पार्किंग सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या योजनेंतर्गत औद्योगिक वसाहतींतदेखील बहुमजली पार्किंगची व्यवस्था निर्माण करावी, त्याचप्रमाणे एमआयडीसी परिसरातील रस्त्यांच्या कडेला वाहने चालणाऱ्यांवर विशेष मोहिमेंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वसामान्य कामगारांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘त्यांनी’ गिरविले वाहतुकीचे धडे

0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

शहरातील नाशिक फर्स्ट संस्थेच्या चिल्ड्रन ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्कमध्ये प्रबोधिनी ट्रस्टमधील विशेष व अपंग विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वाहतुकीचे धडे देण्यात आले. या विद्यार्थ्यांनीही कुतूहलाने माहिती घेऊन आपल्या गुरुजनांमार्फत शंकानिरसन करून घेतले. या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमामुळे या विद्यार्थ्यांचे चेहरे चांगलेच खुलल्याचे दिसून आले. नाशिक फर्स्टचा वर्धापन दिन व जागतिक अपंग दिनानिमित्त हा उपक्रम घेण्यात आला.

नाशिक फर्स्ट संस्थेतर्फे शहरातील व शहराबाहेरील अनेक शाळकरी विद्यार्थ्यांबरोबरच वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांना सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टीने प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. सध्या संस्थेच्या सातव्या वर्धापन दिनानिमित्त शहरातील विविध शाळांच्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वाहतुकीचे धडे देण्यात येत आहेत. वर्धापन दिन व जागतिक अपंग दिनाचे औचित्य साधून शहरातील प्रबोधिनी ट्रस्टच्या विशेष आणि अपंग मुलांना सोमवारी सुरक्षित वाहतुकीचे धडे देण्यात आले. यावेळी प्रबोधिनी ट्रस्टच्या अध्यक्षा रजनीताई लिमये उपस्थित होत्या.

लिमये यांनी या उपक्रमाचे स्वागत करून सांगितले, ही संस्था नाशिककरांसाठी अत्यंत चांगले कार्य करीत आहे. चिल्ड्रन ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्क अत्यंत स्वच्छ, सुंदर व सुनियोजित पद्धतीने बनविलेले असून, नाशिकच काय परंतु संपूर्ण राज्यात असा उपक्रम पाहिलेला नाही.

नाशिक फर्स्ट व नाशिक महापालिका यांनी संयुक्तपणे चिल्ड्रन ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्क साकारले आहे. आजची मुले उद्याचे आपल्या शहराचे भावी चालक असतील, ही बाब लक्षात ठेवून त्यांच्या मनात वाहतुकीचे नियम आतापासूनच रुजावेत म्हणून शाळा व कॉलेजेसमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना व प्रौढांनादेखील ट्रॅफिक पार्क, मुंबई नाका येथे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या उपक्रमाने वाहतूक सुरक्षेची ही चळवळ नाशिकच्या घराघरांत पोहोचणार आहे. त्याअंतर्गत महापालिकेच्या शाळेतील मुलांना प्रशिक्षण देणे सुरू आहे. महापालिकेच्या शाळांना बस व्यवस्था नसल्याने त्यांच्यासाठी बसची व्यवस्था नाशिक फर्स्टतर्फे करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत महापालिकेच्या व अन्य १२७ प्राथमिक शाळा व १३ माध्यमिक विद्यालयांमधील इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या १२ हजार विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुरक्षेविषयी मोफत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

संस्थेचे अध्यक्ष अभय कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक देवेंद्र बापट, महासचिव मिलिंद जांबोटकर, सुरेश पटेल आदी हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्नशील होते. ट्रस्टच्या व्यवस्थापकीय अधीक्षक संगीता पाटील, रमेश वैद्य, शिक्षक व कर्मचारीवृंद आणि नाशिक फर्स्टचे बी. के. धुमाळ, राजेंद्र कुलकर्णी, साहेबराव खरात, रम्या दिलीप आदी उपस्थित होते.

पुढाकाराबद्दल कौतुक

समाज सहसा अशा विशेष किंवा अपंग मुलांना स्वीकारत नाही आणि त्यामुळेच प्रबोधिनी ट्रस्ट अशा मुलांचे संगोपन करतो. नाशिक फर्स्टसारख्या फार कमी संस्था अशा मुलांसाठी पुढे सरसावून त्यांचा आत्मविश्वास व मनोबल वाढविण्यासाठी असे कार्यक्रम घेतात, अशा शब्दांत रजनीताई लिमये यांनी संस्थेचे कौतुक केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अंकुर’ची गुरुवारपासून पर्वणी

0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अभिव्यक्ती मीडिया फॉर डेव्हलपमेंट आणि मविप्रतर्फे दि. २२ ते २५ डिसेंबर या काळात पाचव्या अंकुर फिल्म फेस्टिवलची पर्वणी नाशिककरांना मिळणार आहे. रावसाहेब थोरात सभागृह, गंगापूररोड येथे सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली.

फेस्टिवलला दिग्गज मान्यवरांची हजेरी लाभणार असून, यात राष्ट्रीय पुरस्कार आणि फिल्मफेअर पुरस्कारविजेते फिल्म, टेलिव्हिजन आणि रेडिओ संचालक, पटकथा लेखक कमल स्वरूप आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारविजेत्या फिल्म मेकर स्त्रीवादी दीपा धनराज यांची उपस्थिती लाभणार आहे. सोबतच फिल्म मेकर्ससाठी वेगवेगळ्या विषयांवर कार्यशाळासुद्धा मान्यवरांच्या उपस्थितीत घेतल्या जाणार आहेत.

दर वर्षीप्रमाणे यंदाही वेगवेगळ्या आणि आशयसंपन्न फिल्म्सचा खजिना घेऊन अंकुर फेस्टिवलचे आयोजन करण्यात आले आहे. यंदा या फेस्टिवलमध्ये ८५ फिल्म्स दाखविल्या जाणार आहेत. या फिल्म्स मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरातसह नाशिक, कोल्हापूर, मुंबई, सांगली, रायगड उस्मानाबाद, जळगाव, पुणे, बुलडाणा या ठिकाणांहून आल्या आहेत. हा फेस्टिवल दि. २२ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजता सुरू होणार आहे. प्रसिद्ध पटकथा लेखक कमल स्वरूप यांच्या हस्ते फेस्टिवलची सुरुवात करण्यात येणार आहे. सोबतच त्यांनी लिहिलेली ट्रेसिंग फाळके ही फिल्म दाखविली जाणार आहे. समारोप दि. २५ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजता होणार आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगवेगळे पुरस्कारविजेत्या फिल्ममेकर स्त्रीवादी दीपा धनराज यांची उपस्थिती लाभेल.यावेळी त्यांनी बनविलेली इनवोकिंग जस्टिस ही फिल्म दाखविली जाणार आहे.

मान्यवरांच्या कार्यशाळा

फेस्टिवलमध्ये दोन सत्रांत दोन वेगवेगळ्या विषयांवर मान्यवरांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. पहिली कार्यशाळा अनिल झनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दि. २३ डिसेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता होणार आहे. त्याचा विषय ‘लघुचित्रपट बनवण्याच्या पद्धती’ हा आहे, तर दुसरी कार्यशाळा मिताली जोशी घेणार असून, ‘पटकथा लेखन’ असा विषय आहे. ही कार्यशाळा दुपारी २ ते ४ या वेळेत होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रभागरचनेचा मुद्दा तूर्तास निकाली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रभागरचनेवर हरकत घेणाऱ्या अर्जाची सुनावणी घेण्याचे अधिकार नसल्याचा निर्वाळा देत दिवाणी कोर्टाने तक्रारदाराचा अर्ज फेटाळून लावला. तक्रारदाराला वरिष्ठ कोर्टात अर्ज करण्यासाठी मुदत देण्यात आली असून, तोपर्यंत महापालिकेला प्रभागरचनेशी संबंधित दिलेले आदेश पाळावे लागणार आहेत.

महापालिकेच्या प्रभागरचनेसंदर्भात हर्षल जाधव यांनी नाशिकच्या दिवाणी कोर्टात तक्रार अर्ज दाखल केला होता. मात्र, प्रभागरचना हरकतीसंदर्भात सुनावणी घेण्याचा दिवाणी कोर्टाला अधिकारच नसल्याचा मुद्दा महापालिकेतर्फे अॅड. सुधीर कोतवाल यांनी मांडला. हर्षल जाधव यांच्यातर्फे अॅड. नागनाथ गोरवाडकर यांनी बाजू मांडली. दरम्यान, या संदर्भात सुनावणी घेण्याचा अधिकार दिवाणी कोर्टास आहे काय, याचा निर्णय कोर्टाने राखून ठेवला आहे.

महापालिका निवडणुका तोंडावर असून, यामुळे निवडणूकप्रक्रियेच्या कामात विलंब होत असल्याचा मुद्दाही महापालिका प्रशासनाने कोर्टात उपस्थित केला होता. त्यावर प्रभागरचना सुनावणीशी संबंधित काम वगळता प्रशासनाने मतदार याद्या तयार करणे व इतर कामे करण्यास मंजुरी दिली होती. दरम्यान, सोमवारी कोर्टाने ही बाब आपल्या अधिकार क्षेत्रात नसल्याचे स्पष्ट करीत तक्रारदाराचा अर्ज फेटाळत असल्याचे सांगितले. तक्रारदारास वरील कोर्टात अपील करण्यासाठी मुदत दिली असून, तोपर्यंत यापूर्वी दिलेला निर्णय कायम राहणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात पार पडणार असून, प्रभागरचनेवरील हरकतीचा मुद्दा महत्त्वाचा काहीअंशी निकालात निघाल्याने इच्छुकांसह पक्षीय पातळीवर जोर वाढण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जलसंपदा’त थकबाकीचा डोंगर

0
0

नाशिक, नगरमध्ये १२२ कोटी ४२ लाख थकीत

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्याचे जलसंपदामंत्रीच नाशिकचे पालकमंत्री असून, त्यांच्याच जिल्ह्यात मात्र जलसंपदा विभागाने थकबाकीचा डोंगर उभा केला आहे. नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यात एकूण १२२ कोटी ४२ लाख ७० हजार रुपये थकीत असून, वसुली होत नसल्यामुळे हा आकडा दरवर्षी वाढतोच आहे. त्यामुळे या विभागाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

जलसंपदा विभागाच्या लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यात मार्च ते नोव्हेंबरअखेर मोठी थकबाकी सिंचन व बिगरसिंचनाची झाली असून, त्याचा आकडा कोट्यवधीत आहे. या थकबाकीत एकूण थकबाकी १२२ कोटी ४२ लाख ७० हजार रुपये असून, त्यात वसुलीचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. या थकबाकीत बिगरसिंचनाची थकबाकी १०७ कोटी ४२ लाख ८९ हजार रुपये आहे, तर सिंचनाचा हा आकडा १४ कोटी ९९ लाख रुपयांपर्यंत जातो.

नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यात जलसंपदा विभागात ७०० मोठे प्रकल्प, ७०१ मध्यम प्रकल्प व ७०२ लघु प्रकल्प आहेत. त्यातून महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, ग्रामपंचायतीला बिगरसिंचनातून, तर सिंचनासाठी शेतीसाठी पाणी दिले जाते. त्यातून जलसंपदा विभाग आकारणी करते; पण ही आकारणी केल्यानंतर त्याचे वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ३१ मार्चअखेर हीच थकबाकी ८७ कोटी ३४ लाख होती. त्यात सिंचनाची थकबाकी १४ कोटी ४० लाख ४४ हजार होती, तर बिगरसिंचनाची थकबाकी ७२ कोटी ९४ लाख २० हजार होती. त्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर सिंचनाची आकारणी १ कोटी ९६ लाख, तर बिगरसिंचनाची आकारणी ४६ कोटी ७ लाख ११ हजार करण्यात आली. २०१५ ते २०१६ या वर्षात सरकारने सिंचनासाठी ९ कोटी २५ लाख, तर बिगरसिंचनासाठी ८५ कोटी ८० लाख रुपये असे वसुलीचे उद्दिष्ट दिले होते. यात सिंचनाची एकूण वसुली १ कोटी ३६ लाख, तर बिगरसिंचनाची वसुली १२ कोटी ९९ लाख झाली आहे. जलसंपदा विभागाची महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदेसह काही औद्योगिक प्रकल्पांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. या विभागाने वारंवार मागणी करूनही वसुली होत नसल्याची स्थिती आहे. गेल्या वर्षी दुष्काळ होता. त्यामुळे ही थकबाकी वसूल करणे अवघड होते. या वेळी सर्वत्र पाऊस झाला असून, धरणेही जवळपास भरली आहेत. त्यामुळे मार्चअखेर या थकबाकीत वाढ होण्याची शक्यता या विभागाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जलसंपदा’त थकबाकीचा डोंगर

0
0

नाशिक, नगरमध्ये १२२ कोटी ४२ लाख थकीत

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्याचे जलसंपदामंत्रीच नाशिकचे पालकमंत्री असून, त्यांच्याच जिल्ह्यात मात्र जलसंपदा विभागाने थकबाकीचा डोंगर उभा केला आहे. नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यात एकूण १२२ कोटी ४२ लाख ७० हजार रुपये थकीत असून, वसुली होत नसल्यामुळे हा आकडा दरवर्षी वाढतोच आहे. त्यामुळे या विभागाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

जलसंपदा विभागाच्या लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यात मार्च ते नोव्हेंबरअखेर मोठी थकबाकी सिंचन व बिगरसिंचनाची झाली असून, त्याचा आकडा कोट्यवधीत आहे. या थकबाकीत एकूण थकबाकी १२२ कोटी ४२ लाख ७० हजार रुपये असून, त्यात वसुलीचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. या थकबाकीत बिगरसिंचनाची थकबाकी १०७ कोटी ४२ लाख ८९ हजार रुपये आहे, तर सिंचनाचा हा आकडा १४ कोटी ९९ लाख रुपयांपर्यंत जातो.

नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यात जलसंपदा विभागात ७०० मोठे प्रकल्प, ७०१ मध्यम प्रकल्प व ७०२ लघु प्रकल्प आहेत. त्यातून महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, ग्रामपंचायतीला बिगरसिंचनातून, तर सिंचनासाठी शेतीसाठी पाणी दिले जाते. त्यातून जलसंपदा विभाग आकारणी करते; पण ही आकारणी केल्यानंतर त्याचे वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ३१ मार्चअखेर हीच थकबाकी ८७ कोटी ३४ लाख होती. त्यात सिंचनाची थकबाकी १४ कोटी ४० लाख ४४ हजार होती, तर बिगरसिंचनाची थकबाकी ७२ कोटी ९४ लाख २० हजार होती. त्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर सिंचनाची आकारणी १ कोटी ९६ लाख, तर बिगरसिंचनाची आकारणी ४६ कोटी ७ लाख ११ हजार करण्यात आली. २०१५ ते २०१६ या वर्षात सरकारने सिंचनासाठी ९ कोटी २५ लाख, तर बिगरसिंचनासाठी ८५ कोटी ८० लाख रुपये असे वसुलीचे उद्दिष्ट दिले होते. यात सिंचनाची एकूण वसुली १ कोटी ३६ लाख, तर बिगरसिंचनाची वसुली १२ कोटी ९९ लाख झाली आहे. जलसंपदा विभागाची महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदेसह काही औद्योगिक प्रकल्पांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. या विभागाने वारंवार मागणी करूनही वसुली होत नसल्याची स्थिती आहे. गेल्या वर्षी दुष्काळ होता. त्यामुळे ही थकबाकी वसूल करणे अवघड होते. या वेळी सर्वत्र पाऊस झाला असून, धरणेही जवळपास भरली आहेत. त्यामुळे मार्चअखेर या थकबाकीत वाढ होण्याची शक्यता या विभागाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images