pravin.bidve@timesgroup.com
लहूजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाने केलेल्या ८२ शिफारशींपैकी ६८ शिफारशी राज्य सरकारने मान्य केल्या. या शिफारशींवर संबंधित विभागांनी, तसेच साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाने तत्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने पाच वर्षांपूर्वी काढले. परंतु, मातंग समाजाचे उत्थान करणाऱ्या बहुतांश शिफारशी अद्याप लागूच करण्यात आलेल्या नाहीत. नववर्षात या समाजाची फरफट थांबणार का, याचा वेध घेणारी ही वृत्तमालिका आजपासून...
---
नाशिक : सरकारने बनविलेली अनुसूचित जातीविषयक कल्याणकारी धोरणे कागदावरच राहत असून, वंचितांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याऐवजी त्यांना टोलवून लावण्यातच विविध सरकारी विभाग धन्यता मानत असल्याचा अनुभव मातंग समाजाला येऊ लागला आहे. ‘दे दान सुटे गिऱ्हान’ म्हणत लोकांप्रति शुभकामना व्यक्त करणाऱ्या मातंग समाजाचे समस्यांचे ग्रहण मात्र सुटण्याची चिन्हे नाहीत. पाच वर्षांपूर्वी आयोगाने लागू केलेल्या ८२ शिफारशींपैकी बहुतांश शिफारशी सरकारी यंत्रणेने बासनात गुंडाळून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींच्या जीवनात या नववर्षात तरी विकासाचा सूर्योदय होणार का, असा सवाल वंचित घटकांकडून उपस्थित होऊ लागला आहे.
जन्माला येणारे मूल सुरात रडले, तर ते मातंगाच्या घरात जन्मले असे म्हटले जात असे. या समाजातील उपजत कलावंतांनी शाहिरी, तमाशा यांसारख्या कला जोपासल्या. ‘दे दान सुटे गिऱ्हान’ अशी साद हा समाज अजूनही ग्रहणाच्या दिवशी घालतो. मातंग बांधव जुने असेल ते द्या, असे म्हणत नवरात्रामध्ये फाग मागतात. ईडा-पीडा टाळायची असेल, तर मांग समाजातील बांधवांना दान द्या, असेही जुने जाणते लोक सांगतात. पोटाची खळगी भरण्यासाठी पोतराजाचे रूप घेऊन फिरणे, जोगवा मागणे, गावकुसाबाहेर जनावरांची कातडी काढणे, डफ वाजविणे, शिंग फुंकणे, झाडू, तसेच टोपल्या बनविणे आदी कामे हा समाज अजूनही करीत आहे.
या समाजबांधवांना विकासाच्या वाटेवर घेऊन जाता यावे आणि सरकारच्या अनुसूचित जातीविषयक कल्याणकारी धोरणाचा लाभ समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचावा यासाठी मातंग समाज अभ्यास आयोग स्थापन करण्यात आला. मातंग समाजाच्या उत्कर्षासाठी या आयोगाने सरकारकडे तब्बल ८२ शिफारशी केल्या. त्यापैकी ६८ शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या. संबंधित विभागांनी, तसेच अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाने तत्काळ योग्य ती कार्यवाही करावी, असे आदेश तत्कालीन अवर सचिव शिरीष मोहोड यांनी दिले होते. राज्य सरकारच्या योजनांबाबत संबंधित विभागाने संशोधन करावे, तसेच मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी सुधारणा करणे शक्य असल्यास त्या तत्काळ कराव्यात, असे आदेशही देण्यात आले. परंतु, अशा सुधारणाच करण्यात आल्या नसल्याचा दावा उपेक्षित घटकांकडून होऊ लागला आहे. वैयक्तिक लाभाच्या, तसेच धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असलेल्या आर्थिक भाराच्या शिफारशींबाबतही संबंधित विभागाने किंवा महामंडळाने तत्काळ कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेश मोहोड यांनी दिले होते. परंतु, या आदेशालाही केराची टोपली दाखविली जात असल्याचा दावा उपेक्षितांकडून होऊ लागला आहे. या योजना वेगवेगळ्या विभागांशी संबंधित असल्याने त्याबाबत पाठपुरावा करणाऱ्यांना टोलवाटोलवीच्या अनुभवाला सामोरे जावे लागते आहे. त्यामुळे या समाजबांधवांच्या जीवनात प्रगतीचा सूर्योदय केव्हा होणार, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.
विभागनिहाय शिफारशी अशा...
आयोगाने केलेल्या ८२ पैकी आरक्षणविषयक शिफारशींसह १४ शिफारशी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने फेटाळून लावल्या, तर ६८ शिफारशींचा सरकारने स्वीकार केला. यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित ३३, पर्यटन विभागाशी संबंधित ७, नगरविकास व ग्रामविकास गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, तसेच महसूल व वन विभागाशी संबंधित प्रत्येकी ४ शिफारशींचा समावेश आहे. कृषी, तसेच महिला व बालकल्याण विभागाशी संबंधित २, तर सार्वजनिक बांधकाम, अन्न व नागरी पुरवठा, जलसंधारण विभागाशी संबंधित प्रत्येकी एक शिफारस आहे.
(क्रमशः)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
