हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर राज्यातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने महापालिकेकडून शहरातील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात सर्वेक्षण करून माहिती सादर करण्याच्या सूचना पालिकेल्या केल्या आहेत. यामुळे कपाटकोंडी फुटण्याची शक्यता आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत केल्यानंतर राज्य सरकारने दीड वर्षापूर्वी राज्यातील महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यात बाल्कनी, कपाटांसाठी अतिरिक्त एफएसआयचा वापर करून नियमित करण्याचा शासनाचा प्रस्ताव होता. परंतु, हा निर्णय न्यायालयात टिकला नाही. हायकोर्टाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला असला तरी, त्यासंदर्भात एक निश्चित धोरण ठरवण्याच्या सूचना सरकारला केल्या होत्या. त्याचाच आधार घेत राज्य सरकारने आता या अनधिकृत बांधकामांचा अभ्यास सुरू केला आहे. नाशिक महापालिकेकडूनही अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात अभिप्राय मागवला आहे. त्यानुसार नगररचना विभागाने अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे.
मार्चनंतर निर्णय?
महापालिकेने शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामांच्या माहितीची जुळवाजुळव सुरू केली असून, तसा प्रस्तावही तयार करण्यात येत आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे जुन्या गावठाणातील बांधकामांसह कपाटाचा प्रश्न ८० टक्के निकाली निघणार आहे. महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता संपल्यानंतर हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट