शहर विकास आराखड्याबाबत जाणकारांचा सूर
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेला शहराचा विकास आराखडा मंजूर झाल्याने शहराच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचा सूर शहरातील तज्ज्ञांचा आहे. विकास आराखड्यामुळे या पुढील काळात सुसंबद्ध विकास होतानाच शहरातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा बूस्ट मिळणार आहे. रस्त्यांसह विविध प्रकारच्या पायाभूत सोयी-सुविधा साकारण्यालाही मोठी चालना मिळणार आहे.
दीर्घ विलंबानंतर किरकोळ फेरबदलांसह मंजूर झालेला विकास आराखडा स्वागतार्ह आहे. परंतु, त्यात आधीच कमी प्रमाणात असलेल्या सार्वजनिक वापराच्या जागांना आणखी कात्री लावण्यात आली आहे. तसेच, लोकसंख्या घनतेच्या प्रमाणात गरजेपेक्षा खूप अधिक रहिवाशी क्षेत्र मंजूर झाले आहे. त्यामुळे विस्तारलेल्या क्षेत्रावर सर्व मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविताना नाशिक महापालिकेवर प्रचंड ताण येणार आहे.
- प्रदीप काळे, अध्यक्ष, दि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्टस्, नाशिक सेंटर
विकास आराखडा पूर्णतः नाही तर अंशतः प्रसिद्ध झाला आहे. नकाशे अद्याप प्रसिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे ते प्रसिद्ध झाल्यावरच सारे काही स्पष्ट होणार आहे. विकास नियंत्रण नियमावली अजून प्रसिद्ध झालेली नाही. ७८ सुधारणा नव्याने करण्यात आलेल्या आहेत. त्यावर हरकत नोंदविण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. गॅझेटमध्ये आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर महिन्याभराने त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. शहराच्या विकासात विकास आराखड्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे तो येणे आवश्यकच होते. काही विलंब झाला पण आता तो प्रसिद्ध होत असल्याने यापुढील काळात विकास कामांना वेग येईल.
- आर्कि. चंद्रकांत धामणे, नगररचना तज्ज्ञ
पूर्ण विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीपीआर) सरकारने लवकरात लवकर जाहीर करणे आवश्यक आहे. तसेच, आज ज्या काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यावर हरकतींची मुदत आहे. मुळात आराखड्याला उशीर झाला आता तोही थोडा थोडा जाहीर होणे योग्य नाही. विकास आराखड्यामुळे सुसंबद्ध विकास होतानाच अवैध कामांना बंदी होते. नाशिकसारख्या वेगाने विकसीत होणाऱ्या शहरासाठी विकास आराखडा आवश्यकच आहे.
- आर्कि. विवेक जायखेडकर, नगररचना अभ्यासक
आराखडा प्रसिद्ध झाल्याने आता सुस्पष्टता आली आहे. शहरातील आरक्षणे नक्की काय आहेत, त्यात स्पष्टता येईल. त्यामुळे त्यापुढे विकास कामे करणाऱ्यांना मोकळीक मिळेल. शहरातील पिवळा पट्टा निश्चित झाल्याने घरांची मागणी, गुणवत्ता आणि किंमती यावरही परिणाम होईल. सर्वसामान्यांच्या गृहस्वप्नांशी थेट विकास आराखड्याचा संबंध असतो. विविध वित्तीय संस्था निधी आणि विकास कामांच्या संदर्भात त्यांचे निर्णय घेऊ शकतील. योग्य व्हिजनने शहराचे काम सुरू होईल.
-सुनील कोतवाल, अध्यक्ष, क्रेडाई, नाशिक
विकास आराखडा मंजूर झाल्याची वार्ता आनंददायी आहे. येत्या ४ ते ५ दिवसात विकास नियंत्रण नियमावली येईल, अशी अपेक्षा आहे. दीड वर्षापासून जी मरगळ रिअल इस्टेट क्षेत्रात आहे ती दूर होणार आहे. नोटीबंदीचा नाही तर त्यापेक्षा मोठा परिणाम गेल्या दीड वर्षात या क्षेत्रामध्ये झाला. आता ते चित्र बदलणार आहे. सारे जण वेगाने कामाला लागतील आणि त्याचा परिणाम शहराच्या विकासावर निश्चितच होईल.
- हेमंत दुगड, अध्यक्ष, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटेरिअर डिझायनर्स
हा विकास आराखडा महाराष्ट्र रिजनल टाऊन प्लॅन कायद्याच्या सेक्शन २१ (४अ) नुसार प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. याच सेक्शनला विरोध करणारी याचिका मी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे. प्रथमच विकास आराखडा असणाऱ्या महापालिकांसाठी हे सेक्शन योग्य आहे. पण, नाशिकला ८० आणि ८९ मध्ये विकास आराखडे प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यामुळे सेक्शन ३८नुसार विकास आराखडा असायला हवा.
-मोहन रानडे, नगररचना तज्ज्ञ
माजी जेडीटीपी भुक्तेसाहेबांनी पॅराडाईम शिफ्ट म्हणून संबोधलेला व ब-याच नवीन संकल्पना असलेला विकास आराखडा शासनाने अतिशय किरकोळ बदलांसह मंजूर केला आहे. यात नाशिक शहरातील वास्तुविशारदांच्या आय. आय. ए. सह इतरही संस्थांनी सुचवलेल्या हरकती व सूचनांची योग्य दखल घेतली याचा विशेष आनंद आहे. परंतु, वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता रहिवासी क्षेत्रात केलेली वाढ मात्र तुलनात्मकरित्या जास्त वाटते. विकास आराखड्याचे यश हे मात्र सुनियोजित अंमलबजावणीवरच अवलंबून असेल.
- योगेश महाजन, सहसचिव, आय.आय.ए., नाशिक
बिल्डरधार्जिणे निर्णय घेणाऱ्या शासनाने नाशिक विकास आराखड्यातही तीच भूमिका घेतली आहे. शासनाकडे प्रस्तावित केलेला विकास आराखड्यात स्पष्ट तरतुदी होत्या. परंतु, शासन स्तरावर मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यात संदिग्ध वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होईल यात शंका नाही. सर्व बाबी बाजूला ठेवून विचार केल्यास शहराचा पुढील २० वर्षांच्या विकासाची दिशा आज ठरली व या प्रक्रियेत शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समितीने मोलाची भूमिका बजावल्याने अनेक मिळकत धारकांवरील वगळण्यात आलेल्या आरक्षणाबाबत सरकारने लुडबुड करण्याची हिंमत दाखवलेली नाही.
उन्मेश गायधनी, तांत्रिक सल्लागार, विकास आराखडा शासकीय समिती
नाशिक पूर्व बाह्य वळण रस्त्याने बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील अन्याय विकास आराखड्यात कायम ठेवण्यात आला आहे. दुसरीकडे बिल्डरांच्या हिताचे निर्णय या आराखड्यात घेण्यात आल्याने हा आराखडा हा बिल्डरधार्जिणा आहे.
निवृत्ती अरिंगळे, सदस्य, विकास आराखडा शासकीय समिती
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या विकास आराखड्यात सर्वसामान्य नागरिक, बिल्डर्स व शेतकऱ्यांचा सर्वसामावेशक विचार करण्यात आला आहे. या सर्व घटकांना दिलासा देणारा आराखडा असून, यामुळे नाशिकच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. वडनेर रोड ते पाथर्डी फाटा येथील बाधित नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे हा चांगला आराखडा आहे.
अॅड.नितीन ठाकरे,
सदस्य, विकास आराखडा शासकीय समिती
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
