सातपूर व अंबड येथे दिलेल्या भूखंडांचे गैरप्रकार चव्हाट्यावर येऊ लागले आहेत. एकीकडे नवीन उद्योग नाशिकला यावे यासाठी प्रयत्न केले जात असताना दुसरीकडे सातपूर येथील ११८१ व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील १६०१ भूखंडात नेमके चाललेय काय हे सांगण्यासाठी आता थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याची वेळ आली आहे.
एमआयडीसीने ज्या उद्देशासाठी भूखंड दिले त्याचा वापर काही उद्योजक करीत नसल्याची बाब समोर आली आहे. या भूखंडांबाबतच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. या प्रकरणावरूनच भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न विचारला असून, त्याची माहिती आता एमआयडीसी गोळा करीत आहे. दुसरीकडे हाच प्रश्न उद्योजक इंदरपालसिंग साहनी यांनी उपस्थित करून एमआयडीसीकडून भूखंड वाटपात अनियमिततेचे आरोप केला. त्यानंतर उद्योजक जयप्रकाश जोशी यांनी त्यावर पलटवार करीत साहनी यांनी केलेल्या गैरप्रकारचे पितळ उघडे पाडले. त्यानंतर उद्योजक राजेंद्र छाजेड यांनीही काही उद्योजकांनी पैशाच्या बळावर १५ ते २० भूखंड खोटे प्रकल्प अहवाल सादर करून पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप केला आहे. त्यात त्यांनी हेच भूखंड आज दरमहा भाडे आकारून लहान उद्योजकांना दिल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे एमआयडीसी आहे त्याच प्लॉटमध्ये जर असे उद्योग चालत असतील, तर नवीन उद्योगांसाठी सरकार कोणत्या तोंडाने नवीन जागा देईल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कारवाईचा अभाव
कोणताही विषय एमआयडीसी गांभीर्याने घेत नसल्याचे अनेक उदाहरणे पुढे आली आहेत. एमआयडीसीमधून कागदपत्र गहाळ झाल्यानंतर एमआयडीने पोलिस स्थानकात केवळ पूर्तता म्हणून तक्रार केली, पण पुढे याप्रकरणात कोणतीच कारवाई केली नाही. त्याचप्रमाणे साहणी प्रकरणातही नोटीस पाठवून एमआयडीसीने दीड कोटीची नोटीस पाठवली पण पैसे न भरल्यानंतर तो भूखंड ताब्यात घेतला नाही.
पारदर्शकता हवी
मुंबईत मेमध्ये होणाऱ्या मेक इन नाशिक कार्यक्रमात नाशिकचे औद्योगिक महत्त्व सांगण्यासाठी एमआयडीसीने प्रेझेन्टेशन तयार केले आहे. पण त्याअगोदरच प्लॉट गैरवापरच्या विषयावर तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे या कार्यक्रमाला जाताना एमआयडीसीने पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे.
एमआयडीसीची भूमिका बोटचेपी
विशेष म्हणजे एमआयडीसीने घेतलेली बोटचेपी भूमिकासुध्दा नाशिकच्या विकासाला पुरक नसल्याचा रोष व्यक्त होतांनाचे चित्र आहे. या प्लॉटबाबत असलेली अनियमितता दूर करण्यासाठी एमआयडीसीला सर्व्हे करून अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही गेल्या महिनाभरात पुरेसे सर्व्हअर नसल्याचे कारण देत हा अहवाल लांबवला जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
