देवळा तालुक्यातील निंबोळा येथील काही वनजमिनी आदिवासी बांधव अनेक वर्षे कसत असून, त्या आदिवासी बांधवांच्या नावे कराव्यात, अशी मागणी भारतीय लहूजी एकलव्य सेनेने केली आहे. जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांना सोमवारी याबाबतचे निवेदन देण्यात आले.
निंबोळा येथील आदिवासींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. निवेदनात नमूद केले आहे, की गावातील काही वनजमिनी आदिवासी भिल्ल समाजाची २१ कुटुंबे गेल्या ३० वर्षांपासून कसत आहेत. वनदाव्यांबाबतची कागदपत्रे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दिली असून, तेथून ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आमचे वनदावे तत्काळ मंजूर करून सातबारा उतारे द्यावेत, अशी मागणी दगा तलवारे, शिवराम पवार आणि बाळासाहेब बागूल यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. जमीन चांगल्यारीतीने कसता यावी, यासाठी तेथे पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी या जमिनींवर विहिरी खोदण्याची, बोअरवेल करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणीदेखील करण्यात आली आहे. आम्हाला न्याय न मिळाल्यास बेमुदत उपोषण केले जाईल व त्याची जबाबदारी सर्वस्वी प्रशासनाची राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
वडगाव पिंगळा येथेही अन्याय
सिन्नर तालुक्यातील वडगाव पिंगळा येथे एका आदिवासी समाजाच्या कुटुंबाची जमीन बिगरआदिवासी कुटुंब कसत आहे. या जमिनी आदिवासी कुटुंबाच्या ताब्यात मिळाव्यात, अशीही मागणी भारतीय लहूजी एकलव्य सेनेने केली आहे. या प्रश्नाबाबत सिन्नर तहसील कार्यालयाबाहेर आंदोलन करूनही उपयोग झाला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्याय द्यावा, अशी मागणी बाळासाहेब बागूल, भिका पवार आणि गणेश पवार यांनी केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
