Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

लांबच्या गाड्यांचा नाशिकला ठेंगा

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

मुंबईहून सुटणाऱ्या लांबपल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांना नाशिकला थांबाच दिला जात नसल्याने नाशिककरांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. नव्याने सुरू झालेल्या अंत्योदय एक्स्प्रेसलाही नाशिकला थांबा देण्यात आलेला नाही. नाशिकवर होणारा हा अन्याय थांबवावा, अशी मागणी प्रवासीवर्गाकडून होत आहे.

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी तेजस, हमसफर, सुविधा आणि अंत्योदय या वेगवेगळ्या श्रेणींतील सुपरफास्ट लांबपल्ल्याच्या गाड्या नुकत्याच सुरू केल्या आहेत. या गाड्या मुंबईहून सुटल्यानंतर नाशिकला थांबत नाहीत. अंत्योदय ही सुपरफास्ट ट्रेन असून, त्यात कोणतेही आरक्षण नाही. ती सामान्यांसाठीच आहे. मुंबई-टाटानगर या नाशिकमार्गे सुरू केलेल्या लांबपल्ल्याच्या गाडीला नाशिकरोडसारख्या महत्त्वाच्या स्टेशनवर थांबा नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. लांबपल्ल्याच्या अशा दहा गाड्यांना नाशिकरोडला थांबा नसल्याने नाशिककर प्रवाशांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या गाड्या पकडण्यासाठी नाशिककरांना एकतर मनमाड, भुसावळ किंवा इगतपुरी या स्टेशन्सवर जावे लागत आहे.

या गाड्यांना नाही थांबा

मुंबईहून सुटणाऱ्या परंतु, नाशिकरोडला न थांबणाऱ्या दहा तरी गाड्या आहेत. त्यामध्ये अलाहाबाद दुरांतो, हावडा दुरांतो, नागपूर दुरांतो या तीन गाड्या आहेत. याशिवाय मुंबई-पुरी एक्स्प्रेस ही ओरिसाला जाते. मुंबई-आसनसोल पश्चिम बंगलला जाते. मुंबई-गोरखपूर संत कबीरधाम एक्स्प्रेस, मुंबई-गोरखपूर जनसाधारण आणि गोदान या तीन वेगवान गाड्या उत्तर प्रदेशात जातात. मुंबई-राक्सोल बिहारला, मुंबई-भोपाळ हबीबगंज मध्य प्रदेशात आणि हजरत निजामुद्दिन-एलटीटी सुपरफास्ट गाडी दिल्लीला जाते. या गाड्यांना नाशिकरोडसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी थांबा देण्याची गरज आहे. निजामुद्दिन ही गाडी दर मंगळवारी मुंबईहून नाशिकमार्गे दिल्लीला जाते. ही गाडी पूर्ण एसी आहे. ही गाडी नियमित सुरू करावी आणि नाशिकला थांबवावी, अशी मागणी होत आहे. मुंबईहून अंत्योदय सुरू करण्यात आली असून, ती नाशिकरोडला न थांबता झारखंडला टाटानगर येथे जाते.

फायदा रेल्वेचाच

नाशिक हे सुमारे वीस लाख लोकसंख्येचे शहर आहे. मात्र, येथून दिल्ली, नागपूर, कोलकात्यासारख्या ठिकाणी जाण्यासाठी महत्त्वाची गाडी नाही. नागपूरला जाण्यासाठी मुंबईनंतर नाशिक हेच महत्त्वाचे शहर आहे. येथे देशभरातून नागरिक तीर्थाटन व पर्यटनासाठी येतात. तरीही लांबपल्ल्याची महत्त्वाची एकही रेल्वे प्रवासी गाडी नाशिकरोड रेल्वे स्टेशनवर थांबत नाही, यावरून रेल्वेची उदासीनता लक्षात येते. नाशिक हे धार्मिक, औद्योगिक, शिक्षण आणि कृषी आदी क्षेत्रांत आघाडीचे शहर आहे. तेजस, हमसफर, सुविधा, अंत्योदय या लांबपल्याच्या एक्स्प्रेस गाड्या येथे थांबल्यास रेल्वेचाच फायदा होईल. सध्या मुंबई-नागपूर दुरांतो एक्स्प्रेस ही गाडी इगतपुरी आणि भुसावळ येथे थांबते. ही गाडी नाशिकला थांबल्यास रेल्वेचा आर्थिक लाभ होईल. विदर्भाची कनेक्टिव्हिटी वाढेल. दुरांतोशिवाय राजधानी एक्स्प्रेसही नाशिकमार्गे सोडावी, तिला नाशिकरोडला थांबा द्यावा, अशी मागणी खासदार हेमंत गोडसे यांनी रेल्वेमंत्र्यांकडे केली आहे.

 मुंबईहून लांबपल्ल्याच्या गाड्या नाशिकरोडमार्गे धावतात. दुरांतोसारख्या एसी गाड्यांना नाशिकरोडला थांबा नाही. या गाड्यांचे भाडे हजारांमध्ये आहे. तरीही त्या मनमाड, इगतपुरी, चाळीसगावसारख्या स्टेशनवर प्रवासी नसताना थांबतात. यात विषमता आहे. नाशिकला थांबा केल्यास प्रवाशांची गैरसोय टळेल.

-नितीन शुक्ल, प्रवासी

-------------------------------

दिल्ली, नागपूर, कोलकातासारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये जाण्यासाठी मुंबईहून रेल्वेगाड्या आहेत. परंतु, नाशिकरोडहून थेट गाड्या नाहीत. मुंबईहून सुटणाऱ्या अंत्योदयला इगतपुरीनंतर थेट चाळीसगावला थांबा आहे, पण नाशिकला नाही. अधिकाऱ्यांचे आर्थिक गणित कसे असते याचे गूढच उकलत नाही.

-राहुल सोनवणे, प्रवासी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कचरा वर्गीकरण बंधनकारक

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नवीन घंटागाड्या पूर्ण क्षमतेने धावू लागल्यानंतर आता महापालिकेने ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यावर भर देण्यास सुुरुवात केली आहे. नवीन घंटागाड्यांमध्ये ओला व सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करण्याची सुविधा करण्यात आल्यानंतर आता नागरिकांनाही ओला व सुका कचरा स्वतंत्र ठेवण्याची सक्ती केली जाणार आहे. येत्या १ मेपासून नागरिकांकडून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा स्वीकारला जाणार असून, हा नियम न पाळणाऱ्यांकडून पाचशे ते हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. प्रत्येक घरात दोन डस्टबिन आणि सोसायट्यांना दोन डस्टबिन ठेवणे आता बंधनकारक राहणार आहे. घंटागाडी ठेकेदारांनाही नियमाचे पालन न केल्यास प्रतिदिन पाच हजारांचा दंड केला जाणार असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिली.

महापालिकेचा खत प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाला असून, नवीन सर्व २०६ घंटागाड्या दाखल झाल्या आहेत. नवीन घंटागाड्यांमध्ये ओला व सुका कचरा गोळा करण्याची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, नागरिकांकडूनच एकत्रित ओला व सुका कचरा येत असल्याने त्याचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे महापालिकेने आता १ मेपासून नागरिकांनीच ओला व सुका कचरा घंटागाड्यांमध्ये टाकावा, असे आदेश काढले आहेत. प्रत्येक घरात नागरिकांनी दोन डस्टबिन ठेवावेत, त्यातच ओला व सुका असा कचरा स्वतंत्र करावा. त्यानंतर सोसायटीच्या दोन डस्टबिनमध्ये तो स्वतंत्ररीत्या जमा करावा. त्यानंतरच घंटागाडीमध्ये ओला व सुका कचरा टाकावा, अशी तरतूद महापालिकेने केली आहे. त्याचे पालन न करणाऱ्या नागरिकांना दंडाची तरतूद केली आहे. पहिल्यांदा एकत्रित कचरा आणला, तर पाचशे व त्यानंतर हजार रुपयांचा दंड केला जाणार आहे. घंटागाडी ठेकेदाराने त्याची अंमलबजावणी केली नाही, तर त्यालाही पाच हजारांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांवरच आता ओला व सुका कचरा स्वतंत्र ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

ई-वेस्टदेखील स्वतंत्र

ओला व सुका कचऱ्याच्या संकलनाची स्वतंत्र व्यवस्था केल्यानंतर महापालिका आता ई-गार्बेज स्वतंत्र गोळा करण्यासाठी निविदा काढणार असल्याची माहिती आयुक्त कृष्णा यांनी दिली. शहरातील ई-वेस्ट गोळा करण्यासाठी काही वेंडर्स नियुक्त केले जाणार असून, त्यांच्यामार्फत हा कचरा एका ठिकाणी जमा केला जाणार आहे. त्यामुळे ई-कचऱ्याची विल्हेवाटही स्वतंत्रपणे केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्मचारी संघटनेचे भजन आंदोलन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेने लेखणी बंद आंदोलनाच्या सहाव्या दिवशी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर भजन म्हणून आंदोलन करीत सरकारचा निषेध व्यक्त केला. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे जिल्हा परिषदेचे कामकाज ठप्प झाले आहे.

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेतर्फे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना भेदभावाची वागणूक दिली जात आहे. समान न्याय व संधी या मागणीसह विविध मागण्यासाठी दि. १५ मार्चपासून बेमुदत लेखणीबंद आंदोलन संपूर्ण राज्यात सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाचा सोमवारी (दि. २०) सहावा दिवस होता. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलन पुढे सुरूच ठेवण्यात येणार आहे, असे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डी. सी. राजपूत यांनी सांगितिले. यावेळी सी. जी. देवरे, नंदकिशोर चौधरी, सुशील सोनवणे, विरेंद्र सावळे, डी. एम. पाटील, प्रकाश बोरसे उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा परिषदेत शिवसेनेची सत्ता

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कुणालाही स्पष्ट बहुमत न ‌मिळाल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेची सत्ता कोण काबीज करणार याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. अखेर शिवसेनेने काँग्रेस व माकप सोबत अनोखी मोट बांधत भाजप-राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचे पराभव करीत जिल्हा परिषदेत सत्ता स्‍थापन केली. अध्यक्षपदी शिवसेनेच्या शीतल उदय सांगळे यांची, तर उपाध्यक्षपदी काँग्रेसच्या नयना रमेश गावित यांची निवड झाली.

राजकीयदृष्ट्या एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेल्या काँग्रेस, माकप व अपक्षांची मोट बांधत शिवसेनेने २० वर्षांनंतर भगवा फडकावत राष्ट्रवादी-भाजप आघाडीचा पराभव केला. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शीतल सांगळे यांना ३७ मते, तर राष्ट्रवादीच्या उमेदवार मंदाकिनी दिलीप बनकर यांना ३५ मते मिळाली.

उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गावित यांना ३७ मते, तर भाजपचे उमेदवार डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांना ३५ मते मिळाली. अटीतटीच्या या निवडणुकीत माकपच्या तीन सदस्यांपैकी दोन सदस्यांनी शिवसेना-काँग्रेसच्या उमेदवारांना मतदान केले, पण या आघाडीचे गटनेनेत रमेश बरफ यांनी दोन्ही निवडणुकीत तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली.

सर्वांच्या उंचावल्या भुवया!

निवडणुकीसाठी शिवसेना व काँग्रेसच्या सदस्यांनी भगवे फेटे बांधून सभागृहात प्रवेश केला. त्यामुळे काँग्रसेच्या सदस्यांची शिवसेनेला दिलेली साथ सर्वांच्या भुवय्या उंचावणारी ठरली. या निवडणुकीत सर्व सदस्य बसमधून आले होते. त्यांना गेटवर पास देण्यात येत होते. त्यामुळे येथे काही वेळ गोंधळ झाला.

प्राथमिक गरजा सोडविण्यास प्राधान्य देऊ. महिला अधिक प्रमाणात निवडून आल्या आहेत. यामुळे महिलांना पुढे आणण्याचे काम करू. जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वार्थाने प्रयत्न करू.

- शीतल सांगळे, अध्यक्ष

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू. रस्ते व पाणीप्रश्न सोडविण्यास प्राथमिकता देऊ. महिलांचे प्रश्नही तत्परतेने सोडवू.

- नयना गावित, उपाध्यक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१२६ मोबाइल टॉवर मालेगावात सील

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहर व तालुक्यातील थकबाकी असणाऱ्या मोबाइल टॉवरला सील करण्याची मोहीम महसूल विभागाने हाती घेतली आहे. एकूण १५७ टॉवरपैकी १२६ टॉवरला सील लावण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे संबंधित टॉवरच्या क्षेत्रात मोबाईल नेटवर्क कोलमडण्याची शक्यता असून याचा फटका मोबाइलधारकांना बसू लागला आहे.

शासनाचा महसूल थकविल्याप्रकरणी महसूल विभागाने कारवाई केली आहे. यात विविध कंपन्याचे टॉवर असून कर भरले जात नसल्याने महसूल विभागाकडून हा कारवाईचा पवित्रा घेतला आहे. संबंधित थकबाकीदारांना महसूल विभागाने एक महिना आधीच नोटीस बजावली होती. त्यानंतर देखील थकीत रक्कम भरली न गेल्याने ही करवाई करण्यात आल्याचे तहसीलदार डॉ. सुरेश कोळी यांनी सांगितले. या कारवाई दरम्यान रिलायन्स जिओच्या ३० टॉवरची एकूण ७ लाख ५० हजार रुपये थकबाकी तर एसेंट टॉवरचा १ टॉवर ची ५० हजार थकबाकी संबंधित टॉवर अधिकारी यांनी भरली. हे ३१ टॉवर वगळता अन्य १२६ विविध कंपन्यांचे टॉवर सील करण्यात आले. यात सर्वाधिक थकबाकी इंडस टॉवरची आहे.

येवल्यात दोन टॉवर सील

येवला : नगरपालिकेने करवसुलीसाठी कंबर कसली आहे. थकबाकीदारांवर कडक कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांच्यासह पालिकेच्या विशेष करवसुली पथकाने मंगळवारी (दि.२२) करांचा भरणा न करणाऱ्या जी. टी. एल.इन्फ्रा. लि. आणि भारतीय एअरटेल या दूरसंचार क्षेत्रातील दोन कंपन्यांच्या येवला शहरातील दोन मोबाइल टॉवरला सील ठोकले. शंभर टक्के वसुलीसाठी अगदी जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लष्करी ‘जीआर’विरुद्ध एकजूट

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

संरक्षण मंत्रालयाच्या नव्या ‘जीआर’मुळे हजारो नागरिकांची प्रॉपर्टी बाधित होणार असल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिक धास्तावले असून, त्यांनी एकत्रित लढ्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या निर्णयाविरोधात लढा उभारावा यासाठी शनिवारी (दि. २५) उपनगर नाका येथील इच्छामणी लॉन्समध्ये सकाळी दहा वाजता बैठक होणार आहे. त्यामध्ये नागरिक पुढील रणनीती ठरविणार आहेत.

या ‘जीआर’नुसार नाशिकमध्ये लष्करी हद्दीपासून १०० मीटरपर्यंत बांधकामाला प्रतिबंध करण्यात आला आहे, तसेच ५०० मीटर परिसरात १५ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींनाच परवानगी देण्यात आली आहे. पंचवटीतील बोरगडप्रमाणे या निर्णयाचा मोठा फटका नाशिकरोड परिसरातील नागरिक, बिल्डर, उद्योजक, व्यावसायिक, शासकीय, गैरशासकीय संस्थांना बसणार आहे. त्यामुळे या ‘जीआर’विरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या वकिलांच्या उपस्थितीत शनिवारी इच्छामणी लॉन्स येथे होणाऱ्या बैठकीस मिळकत बाधित होत असलेल्या नागरिकांनी जमिनीचा सातबारा, नकाशा आदी महत्त्वाची कागदपत्रे घेऊन यावे, असे आवाहन माजी नगरसेवक अॅड. शिवाजी सहाणे यांनी केले आहे.

या परिसराला फटका

गांधीनगरपासून देवळाली कॅम्पपर्यंत लष्करी क्षेत्र विस्तारलेले आहे. गांधीनगरला विमानतळ, तर देवळाली कॅम्पला तोफखाना प्रशिक्षण केंद्र आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या ‘जीआर’चा फटका नाशिक-पुणेरोड, देवळाली शिवार, वडाळा, पाथर्डी, विहितगाव, वडनेर, जय भवानीरोड, डीजीपीनगर, गुरू गोविंद सिंग हायस्कूलचा मागील भाग, वडनेर-पाथर्डीरोड, वडनेर-विहितगावरोड आदी परिसरातील नागरिक, शेतकरी, व्यावसायिकांना बसणार आहे. साधारणतः ४० ते ५० हजार नागरिकांच्या मिळकती बाधित होणार आहेत. शेतकऱ्यांना बांधकाम करता येणार नाही. गांधीनगर प्रेस, गांधीनगर वसाहत, नाशिक महापालिकेचे जलकुंभही बाधित होणार आहेत. ज्या इमारती, बंगले बांधून तयार आहेत, त्यांना हा नियम लागू होणार नाही. तथापि, त्यांना पुनर्बांधणी करायची असेल किंवा इमारतीची उंची वाढवायची असेल, तर समस्या येणार आहे. या

इमारतींच्या विक्रीला अडचणी येऊ शकतात. वरील परिसरातील भूखंडांच्या किमतीही घसरणार आहेत. अनेक जणांवर बेघर होण्याचा वेळही येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे परिसरात चिंता व्यक्त होत आहे.


बोरगड परिसराची पुनरावृत्ती

अॅड. सहाणे ‘मटा’शी बोलताना म्हणाले, की हवाई दलाच्या म्हसरूळ येथील बोरगड परिसरात २००१ मध्ये असाच नियम लागू केल्यानंतर खळबळ उडाली होती. तेथे ९०० मीटरपर्यंत इमारतींना तर परवानगीच नव्हती. त्यानंतर नागरिकांच्या दबावामुळे हे क्षेत्र ३०० मीटर करण्यात आले. आजही हा नियम लागू आहे. त्याच वेळी नाशिकरोड परिसरातही हा नियम लागू केला होता. तथापि, तो शिथिल करण्यात आला होता. आता पुन्हा १५ वर्षांनी हा नियम लागू केला जात आहे. नवा ‘जीआर’ गेल्या २२ ऑक्टोबर २०१६ रोजी काढण्यात आलेला आहे. त्यानुसार नाशिक सोडून देशातील सर्व शहरे वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे नाशिकच्या नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेनेचा भाजपला दे धक्का

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

भाजपचे वाढते प्रस्थ रोखण्यासाठी शिवसेनेने जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या राज्यभरातील निवडणुकीत राष्ट्रवादी व काँग्रेसबरोबर आघाडी केली असली तरी नाशिकमध्ये मात्र शिवसेनेने वेगळी खेळी केली. शिवसेना नेत्यांनी काँग्रेस आणि माकपला सोबत घेत अध्यक्षपदावर पकड मिळविली. या खेळीमुळे अनेक मालेगाव, निफाड तालुक्यातील शिवसेनेच्या पराभवाचा वचपा काढण्यात आल्याचेच दिसत आहे.

नाशिक महापालिकेची सत्ता भाजपने काबिज केल्यामुळे शिवसेना बॅकफूटवर गेली होती. त्याचा रागही शिवसैनिकांच्या मनात होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत वर्चस्व मिळवून भाजपला सत्तेपासून रोखण्यातही शिवसेना यशस्वी ठरली आहे.मालेगाव पंचायत समितीचा हातातोंडाशी आलेला घास भाजपच्या खेळीमुळे हिरावला गेला होता. त्यामुळे शिवसेना दुखावली गेली होती. तसेच निफाड व येवल्यात शिवसेनेला राष्ट्रवादीचे हिशोब चुकते करायचे होते. सिन्नरमध्ये भाजपला सत्तेपासून रोखायचे होते. माकपचे जीवा गावित यांना राष्ट्रवादीचे ए. टी. पवार व भाजपचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांना जिल्हा परिषदेत सत्तेत बघणे टाळायचे होते. त्यामुळे हे स्थानिक गणित पकडून बांधण्यात आलेली मोट अखेर यशस्वी ठरली. विशेष म्हणजे १७ वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीने उपाध्यक्षपदासाठी गेल्यावेळी दिलेला दगा सुद्धा काँग्रेसला जिव्हारी लागल्यामुळे त्यांनी यंदा राष्ट्रवादीऐवजी शिवसेनेला साथ दिली.

कदमांचा बनकरांना धक्का

शिवसेनेचे आमदार अनिल कदम यांना जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत दिलीप बनकर यांनी काटशह देत राष्ट्रवादीचे पाच सदस्य निवडून आणले होते. येथे शिवसेनेचे केवळ दोनच सदस्य निवडून आले. त्यातच बनकर हेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार असल्यामुळे राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी नको अशी कदम यांची भूमिका होती. येवल्यातही भूजबळांना सोडून शिवसेनेत आलेल्या दराडे व पवार कुटुंबियांना राष्ट्रवादीचे वर्चस्व नको होते. तर सिन्नरला आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी शिवसेनेला घवघवीत यश मिळवून देत भाजपचे माजी आमदार माणिकराव कोकटे यांना जोरदार धक्का दिला आहे. त्यामुळे भाजपला सत्तेत भागीदार केल्यास या यशाचे मोल राहणार नव्हते. तसेच आपल्या मतदार संघाचा अध्यक्ष व्हावा असा त्यांचा आग्रह होता. त्यामुळे त्यांनी जोर लावला.

मालेगावातील पराभवाचा वचपा काढला

एकूणच जिल्हा परिषदेत एकमेकांचे कट्टर विरोधक एकत्र येण्यासाठी स्थानिक राजकारण महत्त्वाचे ठरले. मालेगावमध्ये जिल्हा परिषद गटात भाजपाने ७ पैकी पाच जागा जिंकल्या व पंचायत समितीत बरोबरी साधूनही सभापत‌पिद हातचे गेले. ही गोष्ट राज्याचे ग्रामविकास मंत्री झालेल्या दादा भुसे यांच्या राजकारणाला काटशह देणारी होती. हिरे कुटुंबियांबरोबर भुसे यांचे राजकीय वैर सुरुवातीपासून आहे. त्यात हिरे भाजपमध्ये गेल्यानंतर त्यांनी भुसेंना टार्गेट करत सत्ता मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. याला सडेतोड उत्तर देणे गरजेचे होते. त्यामुळे भुसे यांनी भाजपबरोबर आघाडी करणे सोपे असतांनाही त्यांना बाजूला ठेवत काँग्रेसला सोबत घेतले.


माकपही समाधानी

या सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे माकपला शिवसेना व भाजप हे दोन्ही पक्ष नकोसे होते. तरी त्यांनी शिवसेनेला मदत करण्यामागे स्थानिक राजकारण होते. माकपचे भाजपचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण व राष्ट्रवादीचे ए. टी. पवार यांच्याबरोबर पटत नाही. त्यामुळे त्यांनी या दोन्ही पक्षांबरोबर न जाता शिवसेनेला साथ दिली.


माकप करणार कारवाई

अध्यक्षपदाच्या अटतटीच्या लढतीत शिवसेना-काँग्रेस आघाडीकडे ३४ तर राष्ट्रवादी- भाजप आघाडीकडे ३५ सदस्य होते. पण बहुमतासाठी लागणाऱ्या ३७ मतांसाठी शिवसेना आघाडीला ३ मतांची गरज होती. तर राष्ट्रवादीच्या आघाडीला दोन मतांची गरज होती. शिवसेना व भाजप या दोन्ही पक्षापासून समांतर अंतर ठेवून तटस्थ राहण्याची भूमिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने घेतल्यानंतरही सभागृहात शिवसेना व काँग्रेसच्या उमेदवाराला दोन सदस्यांनी मतदान केले. त्यात
सुरगाणा तालुक्यातील गोंदूण गटातून निवडून आलेल्या ज्योती जाधव व भावाडा गटातून निवडून आलेल्या अनिता बोडके यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या दोन सदस्यांवर पक्षातर्फे कारवाई करणार असल्याची माहिती माकपचे आमदार जिवा पांडू गावित यांनी दिली. या दोघांना पक्षातून काढून टाकण्यात येईल, असेही गावित यांनी सांगितले.

ठाकरे, सोनियांचा एकत्रित जयघोष

एकमेकांचे पक्के विरोधक असलेले शिवसेना, काँग्रेस व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने एकत्र येत अभद्र युती केली असली तरी यात एकमेकांची ती राजकीय गरज होती. त्यामुळे निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे सभागृहात विजयच्या घोषणा देतानाही या पक्षांचा गोंधळ उडत होता. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात विजय मिळवल्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या जिंदाबादच्या घोषणा देतानाच, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनीही सोनिया गांधीच्या घोषणा दिल्या. शिवसेनेला अध्यक्षपद काँग्रेसच्या साथीने मिळाले, तर काँग्रेसला उपाध्यक्षपद शिवसेनेच्या साथीने मिळाले. त्यामुळे एकाचवेळी घोषणा देण्यात आल्यामुळे कार्यकर्त्यांचाही काही काळ संभ्रम झाला. विशेष म्हणजे एकमेकांच्या घोषणा देताना परस्पर विरोधी कार्यकर्त्यांनीही जिंदाबाद म्हणावे लागले.

लालबावट्याची सामसूम

माकपने शिवसेना व काँग्रेसच्या घोषणाबाजीत कोठेही भाग घेतला नाही. त्यामुळे लालबावटा कुठेच दिसला नाही. शिवसेनेचा भगवा व काँग्रेसचा झेंडा एकत्र फडकत होता. शिवसेनेची ही युती मात्र अनेकांना रुचली नसली तरी राष्ट्रवादी व भाजपला शह देण्यासाठी ती गरज असल्यामुळे `शिवसेना के साथ काँग्रेस का हाथ` असे सूचवत हा जल्लोष साजरा करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

…अन्यथा बँकेतच घेऊ फाशी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

येथील गिरणा बँक शाखेतील ठेवींची मुदत संपून दोन वर्ष लोटले तरीही ठेवी मिळत नसल्यामुळे ठेवीदारांनी सटाणा शाखेत तीन तास ठिय्या आंदोलन केले. दरम्यान यावर कुठलाही तोडगा न निघाल्याने येत्या गुरुवारी (दि. २३) रोजी बँकेत फाशी घेण्याचा इशारा ठेवीदारांनी दिला आहे.

गेल्या दोन वर्षापूर्वी ठेवीची मुदत संपली होती. वेळोवेळी ठेवीदारांनी आपली ठेव रक्कम परत मिळण्यासाठी बँक प्रशासनाकडे तगादा लावला. मात्र ‘तारीख पे तारीख’ शिवाय त्यांना काही मिळाले नाही. दरम्यान ठेवी परतीसाठी बँक व्यवस्थापकाने सोमवारी २० मार्च परत करण्याचे सांगितले होते. त्यामुळे सोमवारी सकाळी साडे अकरा वाजता दहा ठेवीदार रक्कम घेण्यासाठी सटाणा येथील शाखेत पोहोचले. मात्र बँकेत व्यवस्थापक नसल्याने ठेवीची रक्कम मिळणार नाही असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे संतप्त ठेवीदारांनी बँकेतच ठिय्या केला. पठावा येथील शांताराम पवार यांनी सहा लाख रुपये बँकेत ठेवले आहेत. मुदत संपून दोन वर्ष लोटले तरीही त्यांना परतावा मिळालेला नाही. यामुळे त्यांच्या मुलींचे लग्न होऊ शकले नाही. बँकेने जर येत्या गुरुवारपर्यंत (दि. २३) रक्कम परत न केल्यास बॅकेतच फाशी घेईन, असा इशारा पवार यांनी दिला आहे. दरम्यान, तब्बल साडेतीन तास सुरू असलेल्या या आंदोलनात तळवाडे दिगर येथील दादाजी दोधा खैरनार, वंजी कचवे, नानाजी अहिरे, कमलाबाई मोरे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिन्नरमध्ये शिवसैनिकांचा जल्लोष

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी शिवसेनेच्या शीतल सांगळे यांची निवड झाल्यामुळे सिन्नरमध्ये जल्लोष करण्यात आला. शिवसैनिकांनी शिवाजी चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून फटाक्यांची आतषबाजी केली.

‘कोण आला रे कोण आला शिवसेनेचा वाघ आला, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे आगे बढो हम तुम्हारे साथ’ अशा घोषणा देत ढोल ताशांच्या गजरात फटाक्यांच्या आतशबाजी करण्यात आली.

सिन्नरचे शिवसेनेचे आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी सिन्नर नगरपालिके पाठोपाठ सिन्नर पंचायत समितीवर भगवा फडकावीत १२ पैकी ८ जागा पटकावून निर्विवाद वर्चस्व प्रस्तावित केले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या सहा पैकी पाच जागा जिंकून जिल्हा दबदबा निर्माण केला. तसेच माजी आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या ताब्यात असलेली पंचायत समिती खेचून आणून भगवा फडकवला. शिवसेनेच्या जि. प. सदस्य शीतल सांगळे यांच्या रुपाने जिल्हा परिषदेवर सिन्नर तालुक्यातील महिलेला अध्यक्षपद मिळाले असून, तालुक्यात प्रथमच लाल दिवा मिळाल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. शीतल सांगळे यांचे पती उदय सांगळे हे माजी पंचायत समिती सदस्य असून त्यांनी गटनेते म्हणून काम केले आहे. त्यांच्या कामाचा फायदा शीतल सांगळे यांना होणार आहे. मंगळवारी दुपारी चार वाजता आमदार वाजे यांच्या संपर्क कार्यालयापासून विजयी मिरवणूक काढण्यात आली.

मालेगावात उत्साह

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी शीतल सांगळे यांची निवड झाल्यामुळे शहर व तालुक्यातील शिवसैनिकांनी एकच जल्लोष केला. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेला तालुक्यात अपेक्षित यश न मिळाल्याने राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी राजीनामा देऊ केला होता. मात्र मंगळवारी झालेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीत राज्यमंत्री भुसे यांनी मुत्सद्दीने शिवसेनेचा भगवा जि. प. वर फडकला आहे. या निवडीनंतर शहरातील महात्मा गांधी, छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्योतीबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या सर्व राष्ट्रपुरुषांना पुष्पहार अर्पण करून ढोल ताशांच्या गजरात आतषबाजी करण्यात आली. याप्रसंगी प्रमोद शुक्ला, संजय दुसाने, रामभाऊ मिस्तरी, मनोहर बच्छाव, प्रमोद पाटील, दीपक भोसले, नीलेश आहेर, कैलास येशिकर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुग्णालयाची सुरक्षा व्यवस्था वाढविणार

$
0
0

पोलिस अधीक्षकांची वैद्यकीय महाविद्यालयाची पाहणी

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयातील डॉ. रोहन म्हामूनकर यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर तेथील सुरक्षा व्यवस्थेचा पोलिस अधीक्षक चैतन्या एस. यांनी मंगळवारी (दि. २१) पोलिस अधिकाऱ्यांसह आढावा घेतला. यावेळी वैद्यकीय महाविद्यालयाची पाहणी करून त्याबाबत काय उपाययोजना करता येतील याबाबतही महाविद्यालय प्रशासनाशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉक्टरांनी जिल्हा रुग्णालयातील सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्याची मागणीही वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एस. एस. गुप्ता यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर पोलिस अधीक्षक चैतन्या एस. उपपोलिस अधीक्षक हिंमत जाधव, पोलिस निरीक्षक दिवाणसिंग वसावे, अधिष्ठाता डॉ. एस. एस. गुप्ता यांच्यासह अन्य जणांनी मंगळवारी (दि. २१) महाविद्यालयाची पाहणी केली. या पाहणीनंतर सविस्तर चर्चा करून वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्याचे आश्वासन पोलिस विभागाकडून वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनाला देण्यात आले आहे. तर खासगी सुरक्षारक्षकांचीदेखील नेमणूक करण्याची आवश्यकता असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

या प्रकरणातील अपघातात जखमी झालेल्या राजू लष्कर नावाच्या युवकावर उपचार करण्याच्या वादातून जमावाने निवासी डॉक्टर रोहन म्हमूनकर यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला होता. त्यांना झालेल्या बेदम मारहाणीच्या प्रकरानंतर राज्यातील सर्व डॉक्टरांनी कामबंद आंदोलन पुकारले होते. या मारहाणीच्या विरोधात मोर्चे काढून त्याचा निषेधही व्यक्त केला होता.

डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांशी चर्चा

पोलिस अधिक्षक चैतन्या. एस यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयातील सर्व कर्मचारी आणि डॉक्टरांशी चर्चा केली. यावेळी रुग्णांकडून होणाऱ्या त्रासाबाबत आपल्या भूमिका कर्मचाऱ्यांनी मांडल्या. तसेच यावेळी संपूर्ण महाविद्यालय आणि सर्वोपचार रुग्णालयाची पाहणी करण्यात आली. डॉक्टरांवर होणारे हल्ले कसे रोखता येतील यावर तात्काळ सुरक्षाव्यवथा आणि इतर गोष्टीची माहिती मिळवून बंदोबस्त करण्यात येतील असेही पोलिस अधिक्षकांनी कर्मचाऱ्यांना सांगितले. रुग्णालयातील कोणत्याही कर्मचाऱ्याने उपचार करणाऱ्या डॉक्टराशी वाद घालू नये. रुग्णाला कोणतीही तक्रार करावयाची असल्यास अधिष्ठाता डॉ. गुप्ता यांच्याकडे करावी, असे पोलिस अधीक्षकांनी रुग्णाशी भेटीदरम्यान त्यांच्या नातेवाईकांना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पूररेषेत बांधकामांना परवानगी नाहीच

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गोदावरीला २००८ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर पाटबंधारे विभागाने आखलेल्या पूररेषेत बांधकामांना परवानगी देता येणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका नगररचना विभागाने घेतली आहे. त्यामुळे मंजूर ले-आऊटला पूररेषत बांधकामाला परवानगी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने बांधकाम व्यावसायिकांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला पूर्णविराम मिळाला आहे. सोबतच आठ फेब्रुवारीपूर्वी नगररचना विभागात दाखल झालेल्या बांधकाम मंजुरीच्या प्रस्तावांना जुन्या विकास आराखड्याप्रमाणे परवानगी देण्याचे नगररचना विभागाने मान्य केले आहे. त्यामुळे जुनी प्रकरणे निकाली निघणार आहेत. तर इमारतीमध्ये बाल्कनी क्लोज करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने बांधकाम व्यावसायाला काही ठिकाणा दिलासा, तर काही ठिकाणी फटका बसला आहे.

राज्य सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेली शहर विकास नियंत्रण नियमावली बांधकाम व्यवसायासाठी जाचक ठरली होती. त्यामुळे त्यात काही बदल कण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बिल्डरांसह पालिकेला केल्या होत्या. त्यानुसार क्रेडाई, आर्किटेक्‍ट असोसिएशन, सिव्ह‌िल इंजिनिअर्स आदी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कुठले बदल हवेत यावर तयार केलेल्या अहवालावर मंगळवारी आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्यासह नगररचना विभागाच्या सहसंचालक प्रतिभा भदाणे यांच्यासोबत काही मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्याला क्रेडाईचे अध्यक्ष सुनील कोतवाल, प्रदीप काळे, विजय सानप, उन्मेश वानखेडे यांच्यासह क्रेडाईचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत पूररेषेत तयार करण्यात आलेल्या ले-आऊटला परवानगी देण्याची बिल्डरांनी केली.
मात्र, भदाणे यांनी ती फेटाळून लावल्याने सुमारे बाराशे प्लॉटधारकांना त्यावर बांधकाम करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नवीन शहर विकास आराखडा ९ जानेवारीला मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर तीस दिवसांनंतर त्याची अंमलबजावणी होणार असल्याने आठ फेब्रुवारीपर्यंत दाखल झालेल्या प्रस्तावांना जुन्या नियमाप्रमाणे मंजुरी देण्याची मागणी होती. त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याशिवाय दोन सदनिका मिळून एक पार्किंग असावी, कंपाऊंड नसलेल्या इमारतींसाठी ती जागा पार्किंग म्हणून गृहीत धरावी या मागण्या शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उर्वरित मागण्यांसंदर्भात पुन्हा येत्या सोमवारी (दि. २७) बैठक घेतली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्काडा’ सेंटर कार्यान्वित होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक/नाशिकरोड

नाशिक शहराला वीज पुरवठा करणारी सर्वच वीज उपकेंद्रे एकाच मध्यवर्ती ठिकाणाहून नियंत्रित करू शकणाऱ्या स्काडा (सुपरवायजरी कंट्रोल अँड डेटा अॅक्विझिशन सिस्टिम) सेंटरचे काम अंत‌िम टप्प्यात आहे. हे सेंटर जेलरोडला उभारण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या ऊर्जा विभागाचे सचिव पी. के. पुजारी यांनी या केंद्राला भेट देऊन यंत्रणा लवकर सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. हे केंद्र सुरु व्हावे याबाबत ‘मटाने सातत्याने पुढाकार घेतला होता. २३ जानेवारी २०१५ रोजीच्या मटातील अंकात याबाबतचे वृत्त छापून आले होते.
नाशिक शहराला एकूण २७ उपकेंद्रांतून वीज पुरवठा केला जातो. या सर्वच उपकेंद्रांना नियंत्रित करू शकणारी मध्यवर्ती यंत्रणा म्हणजेच स्काडा सेंटर हे जेलरोड परिसरातील शिवाजीनगरमध्ये उभारण्यात आले आहे. चाचणी स्वरूपात पाच उपकेंद्र सध्या या सेंटरला जोडली असून उर्वरित २२ उपकेंद्र जोडण्याचे काम सुरू आहे.

असा होणार उपयोग

उपकेंद्रातून सुरु असलेल्या वीज पुरवठ्याची सद्यःस्थिती, कोणत्या भागात किती दाबाने वीज पुरवठा होत आहे, वीज पुरवठ्यात आलेले अडथळे आदी बाबी ‘स्काडा’ सेंटरमध्ये ऑनलाइन पाहता येतील. सद्यःस्थिती ऑनलाइन पाहण्यासोबतच संबंधित उपकेंद्रातील वीज पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याची प्रणालीही स्काडा सेंटरमधून उपलब्ध होणार आहे. या प्रणालीमुळे वीज खंडित होण्याचे ठिकाण व कारण लगेच कळणार असल्याने दुरुस्तीही तातडीने होऊ शकेल. वाहिनीवरील बिघाड शोधण्यासाठी सध्या लागणारा वेळ या प्रणालीमुळे वाचणार आहे. ‘स्काडा’ सेंटरसंदर्भात नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर व पायाभूत आराखडा विभागाचे अधीक्षक अभियंता भुजंग खंदारे यांनी केंद्रीय सचिव पुजारी यांना सविस्तर माहिती दिली. ग्राहकांना विनाखंड‌ित व तत्पर सेवा देण्यात ही यंत्रणा महत्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सांगून पुजारी यांनी कामाच्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांच्या उपस्थितीत एका उपकेंद्रातील वीज पुरवठ्यावर नियंत्रण मिळवण्याची चाचणी यशस्वी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातवाहन संस्कृतीत गोदावरीला देवतेचं स्थान!

$
0
0

नाशिक : इ. स. पूर्व २३० ते इ. स. २३० या काळात नाशिक सातवाहन राजांच्या ताब्यात होते. गौतमीपुत्र सातकर्णीच्या कारकीर्दीत नाशिकजवळील गोदाकाठावरील गोवर्धन येथे व्यापाऱ्यांचे संघ होते.

मात्र, सातवाहन गोदावरीकडे कसे पाहत होते, याबाबतच्या काहीच खाणाखुणा मिळत नसल्याने संशोधकांना आश्चर्य वाटत होते. सातवाहनकालीन ‘श्री गोदावरी’ (सीरी गोला) असा उल्लेख असलेले नाणे व त्या नाण्यातील गोदावरी देवी नदीपात्रात उभी असलेल्या छापाचे सातवाहन नाणे पहिल्यांदाच आढळले आहे. सातवाहन संस्कृतीत गोदावरी नदीला देवतेचे स्थान दिल्याचे यातून स्पष्ट होते. गोदावरीचा उल्लेख असलेले हे एकमेव नाणे आहे.

भारतात सुमारे चारशे वर्षे राज्य करणारे घराणे म्हणून सातवाहन राजे ओळखले जातात. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचा किंवा दक्षिणेचा राजकीय इतिहास सातवाहन घराण्याशिवाय पूर्ण होत नाही. दक्षिणपथावरून मौर्यांचे आधिपत्य नाहीसे झाल्यावर सातवाहनांनी पूर्व-पश्चिम समुद्रांमधील प्रदेशावर राज्य प्रस्तापित केले. शिवसातकर्णीच्या काळात परदेशी क्षत्रपांनी आक्रमण करून महाराष्ट्रावर ताबा मिळवला. यानंतर सतरा वर्षांनी गौतमीपुत्र सातकर्णीने क्षत्रपांशी नाशिक येथे सुमारे इ. स. ७८ मध्ये युद्ध करून विजय मिळवित महाराष्ट्र स्वतंत्र केला. सातवाहनकाळ हा महाराष्ट्राचा सुवर्णकाळ समजला जातो. सातवाहनकाळाने महाराष्ट्राला नवीन ओळखही दिली. तसेच लेणी, शेती, बँकिंग व्यवस्था, युरोपापर्यंतच्या व्यापारामुळे समृद्धी दिली. या शौर्याचे प्रतीक असलेल्या राजांनी आपापल्या काळात पाडलेल्या नाण्यांवर राजाची प्रतिमा व लेणींवरील विविध चिन्हांचा वापर केल्याचे दिसते. मात्र, गोदावरी तटावर बहरलेल्या सातवाहन संस्कृतीच्या दृष्टीने गोदावरीचे महत्त्व आतापर्यंत कधीही अधोरेखित झाले नव्हते. ते नाशिकमधील नाणे अभ्यास चेतन राजापूरकर यांना गोदावरीपात्रातून मिळालेल्या गोदावरी देवतेच्या पोटिन धातूच्या नाण्यामुळे आता अधोरेखित होईल. सातवाहन गोदावरीला देवतेच्या स्थानी मानत होते, हे या नाण्यावरून स्पष्ट होते. या नाण्यांवर ब्राह्मी लिपित ‘सीरी गोला’ म्हणजेच श्री गोदावरी असा उल्लेख असून, नदीपात्रात उभ्या असलेल्या देवतेची प्रतिमा आहे. तर मागील बाजूस सातवाहन नाण्यांवर आढळणारे कुंडीतील वृक्ष हे चिन्ह आहे, असे नाणे अभ्यासक व संग्राहक चेतन राजापूरकर सांगतात.

राजापूरकर म्हणाले, ‘हे नाणे कोणत्या सातवाहन राजाच्या काळात आले अथवा याचा कार्यकाळ कोणता हे शोधणे संशोधकांसमोर नवे आवाहन असणार आहे.’

इतर नाण्यांवरील नदी देवता

गोदावरीला दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, जैन साहित्यात गोदा, गोयावी, सप्त गोदावरी असे म्हटले जाते. तर गाथा सप्तशतीमध्ये गोदावरी, गोदा-आ-अरी, गोला, गोलाई असेही संबोधले जाते. गोदावरी मुळात गोला या नावाने ओळखली जाते. तिचे दुसरे नाव पार्वती आहे. ही नावे आर्य प्रभावदर्शक आहेत. गोदावरीचे गोदा हे नाव द्रविडियन शब्दापासून आले आहे. ‘सीरी’ म्हणजे श्री व ‘गोला’ म्हणजे गोदावरी नदी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चार वर्षांत ६१ कोटी पाण्यात

$
0
0

निधी वितरणाचे धोरण सरकारने बदलले

नाशिक : पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा काहीशा सुसह्य करता याव्यात यासाठी विविध आठ योजनांवर जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांत तब्बल ६१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा निधी टंचाई निवारणासाठीच कामी आला असला तरी या निधीच्या विनियोगाला शिस्त लावण्याचे धोरण सरकारने अवलंबिले आहे. यंदा पारंपरिक आराखड्यानुसार निधी न देता प्रत्यक्ष खर्चानुसार निधी वितरीत करण्यास सुरुवात झाली असून, त्यामुळे टंचाई निवारणावर पाण्यासारखा पैसा ओतण्याच्या पध्दतीला बांध घातला गेला आहे.

नाशिक जिल्ह्याच्या उशाला २३ धरणे असली तरी, येथील शेती ही पर्जन्यमानावरच अवलंबून आहे. गतवर्ष सोडले, तर त्यापूर्वीची तीन वर्षे अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि पावसाने फिरविलेली पाठ यामुळे जिल्हावासी दुष्काळात होरपळून निघाले. ही परिस्थिती हाताळण्याचे जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासनापुढे मोठे आव्हान होते. गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, खासगी विहिरी गावकऱ्यांसाठी अधिग्रहित करणे, तात्पुरती नळ पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करणे, नळयोजनेची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहीर घेणे, विंधन विहिरींची दुरुस्ती आदी उपायोजनांवर कोट्यवधींचा निधी खर्च करण्यात आला. सन २०१३-१४ ते २०१६-१७ या चार वर्षांत टंचाई कालावधीत घ्यावयाच्या आठ योजनांवर तब्बल ६१ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च झाला. २०१५-१६ मध्ये १९ कोटींहून अधिक निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी १३ कोटी ८३ लाखांचा निधी चालू वर्षात वापरण्यात आला. विशेष म्हणजे टंचाई निवारणासाठी आठ योजना असल्या तरी सर्वाधिक खर्च टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, विहिरींचे अधिग्रहण आणि तात्पुरत्या नळ योजनांवरच होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

आता प्रत्यक्ष खर्चानुसार मागणी

टंचाई निवारणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या आठ उपाययोजनांवर पूर्वीपासून आराखड्यानुसार निधीची मागणी केली जात असे. परंतु, या पध्दतीत अनेक त्रूटी असल्याने त्यात बदल करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेला वितरीत केलेल्या निधीपैकी किती निधी कोठे वापरला गेला याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वारंवार मागणी करूनही जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त होत नव्हते. असा कोट्यवधींचा निधी पडून राहात असल्याने आता प्रत्यक्ष खर्चानुसार निधी पुरविण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. त्यामुळे निधी पडून राहण्याऐवजी तो सरकारला अन्य योजनांसाठी वापरणे शक्य होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांगळे जिंकल्या अन् गावित लकी ठरल्या

$
0
0

म. टा. खास प्र‌तिनिधी, ना‌शिक

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी मंगळवारी सकाळी ११ वाजता निवडणूक निर्णय अधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी कान्हूराज बगाटे यांच्या उपस्थित प्रक्रिया सुरू झाली. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शीतल सांगळे या दोन मतांनी विजयी झाल्या. त्यांच्या विजयानंतर शिवसेना नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. तसेच उपाध्यक्षपदासाठी उमेदवारी कोणाला द्यावी या स्पर्धेत चिठ्ठी काढण्यात आली. त्यात नयना गावित यांची चिठ्ठी निघाल्यामुळे त्या लकी ठरल्या.

इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर दुपारी १ वाजता निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. यावेळी दोन्ही आघाडीकडून दोन्ही पदासाठी एक एक अर्ज दाखल झाल्यानंतर त्यांची छाननी करून माघारीसाठी १५ मिनीट वेळ देण्यात आला. दोन्ही आघाडीच्या उमेदवारांनी माघार न घेतल्यामुळे निवडणूक निर्णय़ अधिकारी बगाटे यांनी हात उंचावून मतदान घेण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

पहिले अध्यक्षपदासाठी मतदान घेण्यात आले. प्रथम राष्ट्रवादीच्या मंदाकिनी बनकर यांच्या मतदानाची मोजणी करण्यात आली. त्यांना राष्ट्रवादीचे १८, भाजपचे १५ व दोन अपक्षाचे अशी ३५ मते मिळाली. तर शीतल सांगळे यांना शिवसेनेची २५, काँग्रेस ८, माकप व अपक्षांचे दोन अशा चार सदस्यांनी मतदान केल्यामुळे त्यांना ३७ मते पडली. सांगळे यांचा दोन मतांनी विजय झाला.

उपाध्यक्षसाठी काँग्रेसतर्फे नयना गावित व भाजपतर्फे डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांच्यात मतदान झाले. अध्यक्षपदासाठी झालेल्या मतदानासारखेच येथेही तितकीच मते पडली. त्यात गावित विजयी झाल्या. ७३ सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषदेत फक्त माकपचे गटनेत रमेश बरफ यांनी तटस्थ भूमिका घेत मतदान केले नाही.

भाजपला रोखण्याची खेळी

भाजपच्या वाढत्या राजकीय प्रस्थाला विरोध करण्यासाठी शिवसेने राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी करण्याचे संकेत देण्याअगोदरच जिल्ह्यात शिवसेनेने काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर माकपच्या सदस्यांची चर्चा केली पण त्यांची भूमिका स्पष्ट नसल्यामुळे शिवसेनेने राष्ट्रवादीबरोबरही चर्चा केली पण त्यांच्याबरोबर सभापतीच्या पदावरून ही चर्चा फिस्कटल्यानंतर शिवसेनेने काँग्रेसबरोबर आघाडी करून माकपचे मन वळवित बाजी मारली.


घड्याळाच्या साथीला कमळ

शिवसेनेने भाजपला बाजूला ठेवण्याची खेळी केल्यानंतर राष्ट्रवादीने भाजपशी बोलणी करून आघाडी करण्याची तयारी केली. त्यात राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष व भाजपचा उपाध्यक्ष करण्याचे ठरले. त्यानंतर माकपच्या चार सदस्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी थेट दिल्लीत राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला.

काँग्रेसमध्ये स्पर्धा

शिवसेनेला अध्यक्षपद दिल्यानंतर काँग्रेसकडे उपाध्यक्षपद देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आठ सदस्य असलेल्या काँग्रेसमध्ये एका पदासाठी स्पर्धा सुरू झाली. पहिले नांदगावचे माजी आमदार यांची कन्या आश्विनी आहेर यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले. पण त्यानंतर इगतपुरीच्या आमदार निर्मला गावित यांच्या कन्या नयना यांचे नाव पुढे आले. त्यामुळे शेवटी दोन्हीच्या नावाने चिठ्ठी काढण्यात आली. त्यात नयना गावित या लकी ठरल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


धरण उशाशी, त्र्यंबककर उपाशी!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

शहराच्या भोवताली असलेल्या तीन धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा असूनही प्रशासनाने शहराला एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्र्यंबकवासी संतापले आहेत. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनांमधील पाण्याचा अंदाज न घेता पाणी कंपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा आरोप आता नागरिक करीत आहेत. तसेच हा निर्णय लवकरात लवकर मागे घ्यावा अशी मागणीही आता जोर धरत आहे.

नाशिक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पाणी आढावा बैठकीनंतर शहरात पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक शहरावर असलेले कथित पाणीसंकट कितपत खरे आहे यावर आता नागरिकांची चर्चा होत आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार त्र्यंबक शहरासाठी ४४ दशलक्ष घनफूट इतका प्रचंडपाणी साठा तीन धरणांमध्ये आरक्षीत करण्यात आला असूनही पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

शहरात पालिका प्रशसानाकडून सक्तीची करवसुली सुरू करण्यात आली आहे. त्याकरिता मालमत्ता सिल करणे, पाणी तोडणे असे उपाय वापरले जात आहेत. यामध्ये सेवाभावी संस्थांवर वाणीज्य कर आकारणी करून त्यांच्याकडून दंडासह रक्कम वसूल करण्याचे प्रकार घडत असल्याने कोर्टकचेरी सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यात पुन्हा पाण्यासाठी नागरिकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्यास नवल वाटायला नको.

२४ मिन‌िटे तरी पाणी द्या!

सन २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सत्तेवर आलेल्या नगरसेवकांनी २४ तास पाणीपुरवठा देण्याचा शब्द दिला होता. आता किमान २४ तासांत २४ मिनीटे तरी पाणी द्या, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत. धरणापासून ते जलकुंभापर्यंत असलेली गळती थांबवावी, जे मनमानी पद्धतीने पाणी वाया घालवत असतील त्यांच्यावर बंधन घालण्याचे सोडून प्रशासनाने थेट पाणीकपातीचा आडमुठा निर्णय घेतल्याने धरण घशाला अन् कोरड घशाला अशी परिस्थिती सध्या ओढावली आहे.

तलावांतही पाणीसाठा

त्र्यंबक शहरालगत गंगासागर, इंद्रतीर्थ, गौतम तलाव, मुकुंद तलाव आणि बिल्वतीर्थ हे पाच मोठे तलाव आहेत. गतवर्षीच्या उन्हाळ्यात बिल्वतीर्थ हे ञ्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्टने गाळ काढून खोल केले. तर मुकुंद तीर्थ दीपक लढ्ढा यांनी लोकवर्गणीतून खोल व स्वच्छ केले. आज या पाच तलावांमध्ये भरपूर पाणीसाठा आहे. बिल्वतीर्थ धरणातील पाणी वापाराविना पडून आहे. या सर्व तलावांचे सुव्यवस्थापन आणि बिल्वतीर्थ धरणाचे पाणी वापरल्यास नागरिकांची पाण्यासाठी असलेली वणवण बहुतांश कमी होईल. मात्र याकडे आजतगायत गांभीर्याने पाहिले जात नाही. पाणीकपातीच्या निर्णयामुळे टँकरचा धंदा वधारणार आहे.

दुर्लक्ष का?

जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी चार दिवसांपूर्वी आढावा बैठक घेऊन पाणीबचतीचे निर्देश केले होते. तथापि त्र्यंबकेश्वरच्या गौतमी बेझे धरणातून जलविद्युतीसाठी सतत पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. अंबोली धरणात थेट वीजपंप सोडण्यात आले आहेत. याबाबत निर्णय घेऊन पाणी गळती थांबविणे आवश्यक असताना शहरात एकदिवसाआड पाणी असा कठोर निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण शुल्क अधिकारला आव्हान

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

शिक्षण शुल्कवाढीच्या आणि शालेय विद्यार्थ्यांना जाणिवपूर्वक दिल्या जाणाऱ्या मानसिक व शारीरिक त्रासाच्या मुद्द्यावर विभागीय शिक्षण शुल्क नियंत्रण समितीपुढे पालकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यावर झालेल्या सुणावणीदरम्यान संबंधित शाळांनी थेट विभागीय शिक्षण शुल्क नियंत्रण समितीच्या अधिकारक्षेत्रालाच कायदेशिर आव्हान दिले. त्यामुळे शेवटी याप्रकरणी सुरू असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

याप्रकरणी तारीख पे तारीख मिळत असल्याने या शाळा समितीच्या आदेशांना जुमानत नसल्याचे आतापर्यंतच्या सुनावण्यांमध्ये पुढे आलेली बाब ही समिती का खपवून घेते असा रोखठोक सवालही यावेळी उपस्थित पालकांनी केला.
मंगळवारी येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात शहरातील रायन इंटरनॅशनल स्कूल, केम्ब्रिज, सेंट फ्रान्सिस व अशोका स्कूल या शाळांकडून दरवर्षी बेकायदेशिररित्या शिक्षण फी आकारली जात असल्याच्या प्रकरणावर विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष रमेश देशमुख यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली. याप्रसंगी विभागीय शिक्षण उपसंचालक तथा विभागीय शुल्क नियामक समितीचे सदस्य सचिव रामचंद्र जाधव, सदस्य अरुण ठाकरे, उल्हास बोरसे, माधव पाटील, नितीन उपासनी उपस्थित होते.

या शाळांकडून गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांखाली पालकांकडून बेकायदेशिररीत्या अवाजवी शैक्षणिक शुल्क उकळले जात असल्याचा आरोप या शाळांच्या पालक-शिक्षक संघ व पालकांनी शिक्षण विभागाकडे केला आहे. शाळेच्या प्रतिनिधींनी पालकांचे सर्व आरोप फेटाळले. पालकांनी आपले म्हणणे येत्या २४ मार्चपर्यंत शाळा प्रमुख व समितीकडे लेखी स्वरुपात मांडण्याचे आदेश दिले. या शाळांच्या प्रश्नावर २७ मार्च रोजी अंतिम सुनावणी घेण्याचे निश्चित झाले.शाळाप्रमुखांच्या गैरहजेरीत सुनावणी कशी होते, असा सवाल पालकांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ईएसआयसी’त काळ्याफिती लावून रुग्णसेवा

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

शहरासह राज्यात शासकीय व खासगी रुग्णालयांत डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ निवासी डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. या स्थितीतही सातपूरच्या कामगार विमा योजना रुग्णालयातील (ईएसआयसी) डॉक्टरांनी काळ्याफिती लावून कामगारांना रुग्णसेवा देणे सुरूच ठेवले आहे. दोन दिवसांत तब्बल पाचशेहून अधिक कामगार रुग्णांवर उपचार केले गेले असल्याचे ‘ईएसआयसी’च्या प्रशासन अधीक्षक सरोज जवादे यांनी ‘मटा’ला सांगितले. काही कामगार रुग्ण कामगार रुग्णालयात उपचार दिले जात आहेत का, अशी माहिती घेण्यासाठी आले असता, कामगारांनी कुठल्याही भूलथापांना बळी न पडता उपचारांसाठी बिनदिक्कतपणे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

वाढत्या लोकसंख्येत शासकीय रुग्णालांची संख्या कमी असल्याने रोजच रुग्णांची मोठी गर्दी होत असते. त्यातच निवासी डॉक्टरांनादेखील अतिरिक्त रुग्णांची सेवा देताना अधिक भारही सहन करावा लागतो. त्यामुळे साहजिकच एखाद्या वेळी रुग्णाला वेळेवर उपचार दिले गेले नसल्याने त्यांच्या नातेवाइकांचा रोष डॉक्टरांना सहन करावा लागतो. असाच काहीसा प्रकार राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये होत असल्याने निवासी डॉक्टरांनी अचानकपणे संपाचे हत्यार उपसले आहे. एकीकडे राज्यात शासकीय रुग्णालयांत निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला असताना दुसरीकडे सातपूरच्या कामगार विमा योजना रुग्णालयात मात्र निवासी डॉक्टरांनी काळ्याफिती लावत कामगार रुग्णांवर वेळेवर उपचार सुरूच ठेवले आहेत. दोन दिवसांत तब्बल पाचशेहून अधिक कामगार रुग्णांनी ‘ईएसआयसी’ रुग्णालयाचा लाभ घेतला आहे. यात अनेक रुग्णांना अॅडमिटदेखील करून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे कामगारांनी उपचारासाठी भटकण्याची वेळ मात्र आलेली नसल्याने कामगारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. अनेक कामगार निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला असल्याने कामगार रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत किंवा नाहीत याची माहिती घेण्यासाठी येत असल्याचे वैद्यकीय अधीक्षक जवादे यांनी सांगितले.

कामगाराने धन्यवादपर पत्र

राज्यात शासकीय रुग्णालयांमध्ये निवासी डॉक्टरांनी संप सुरू केला आहे. परंतु, सातपूर कामगार विमा रुग्णालयात कामगार रुग्णांना वेळेवर उपचार दिले जात असल्याने एका कामगाराने चक्क धन्यवादाचे पत्रच डॉक्टरांना लिहिले आहे. ‘ईएआयसी’मधील रुग्णसेवा सुरळीत असून, तेथील डॉक्टर व कर्मचारी कामगारांची वेळेवर सेवा करीत असल्याचे पत्रात म्हटले अाहे.

डॉक्टरांवर हल्ले होणे ही अगदी चुकीची बाब आहे. त्याचा ‘ईएसआयसी’तील सर्वच डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांनी निषेध केला आहे. परंतु, कामगारांना वेळेवर उपचार मिळावेत यासाठी काळ्याफिती लावून रुग्णसेवा केली जात आहे.

-डॉ. सरोज जवादे, वैद्यकीय अधीक्षक, ईएसआयसी, सातपूर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोदाप्रदूषणावर दंडाची मात्रा

$
0
0

पहिल्यांदा एक हजार, तर दुसऱ्यांदा मोजावे लागणार पाच हजार

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गोदावरी नदीत प्रदूषण करणाऱ्यांविरोधात महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी निवृत्त सैनिकांचे पथक तयार करतानाच नदीत कचरा टाकण्यासह वाहने धुणाऱ्यांविरोधात दंडाची रक्कमही एक ते पाच हजारांपर्यंत केली आहे. पहिल्यांदा कचरा टाकणाऱ्याला एक हजार, तर दुसऱ्यांदा कचरा टाकल्यास पाच हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. वाहने धुणाऱ्यांसह फेरीवाल्यांसह भाजीपाला विक्रेत्यांनाही हाच दंड राहील.

गोदावरीचे प्रदूषण दिवसेंदिवस रौद्रावतार धारण करीत असून, उपाययोजना करूनही ते थांबत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळेच आता कठोर उपाययोजना केली जात आहे. औद्योगिक कंपन्यांकडून थेट रासायनिक घटक सोडणे, कचरा, निर्माल्य नदीत टाकण्यासह प्लास्टिकच्या पिशव्यांमुळे नदीच्या प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी यापूर्वी किरकोळ दंडाची तरतूद करून पोलिस यंत्रणाही सज्ज ठेवण्यात आली होती. परंतु, त्याचा सकारात्मक परिणाम झाला नाही. त्यामुळे आता सैन्यदलातून निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांची आठ पथके स्थापन्यात आली आहे. जवळपास ८० निवृत्त सैनिकांकडे थेट कारवाईचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. एक एप्रिलपासून या कारवाईला सुरूवात केली जाणार आहे.

पुढील आठवड्यात आदेश
मुंबई ः नाशिकमधील गोदावरी नदीच्या काठावरील बेकायदा बांधकामांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून येत्या मंगळवारी (ता. २८) आदेश दिले जाणार आहेत. गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाबाबत राजेश पंडित यांनी अॅड. प्रवर्तक पाठक यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेत न्यायालयाने ‘नीरी’ या संस्थेला अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, ‘नीरी’ने या नदीच्या प्रदूषणाबाबतची पाहणी करून अहवाल दिला. १९८९च्या कायद्यानुसार, ‘रेड लाईन’ ही पूररेषा म्हणून अस्तित्वात आली. त्याअंतर्गत गेल्या शंभर वर्षांतील सर्वात मोठ्या पुरात नदीच्या पात्रापासून दूर अंतरावर असलेली पूररेषा ही ‘रेड लाईन’ म्हणून गृहित धरली जाते. नदीचे प्रवाह सुरक्षित होण्याच्या दृष्टीने ‘रेड लाईन’लगतच्या बांधकामांना बंदी घालावी, असे संस्थेने सुचवले आहे. त्याशिवाय अनेक शिफारशी केल्या आहेत. पंढरपुरच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने चंद्रभागा नदीचे पात्र सुरक्षित रहावे आणि नदीचे प्रदूषण टळावे यादृष्टीने प्रशासनांना अनेक निर्देश दिलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, गोदावरीच्या संरक्षणार्थ नदीच्या पात्रालगतची बेकायदा बांधकामे हटवण्यासाठी पुढच्या आठवड्यात महापालिकेला आवश्यक आदेश देण्याचे संकेत न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिले.

पुरोहितांची बैठक

गोदावरीत निर्माल्य टाकू नये यासाठी पालिका पुरोहित संघाचे प्रबोधन करणार आहे. त्यासाठी लवकरच बैठक घेतली जाणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिली आहे. पुरोहितांचे प्रबोधन करण्यासह निर्माल्य कलश ठेवले जाणार आहेत. अस्थी विसर्जनासाठी नदीत बाऊलटाईप आकृती निर्माण करण्याचाही विचार प्रशासन करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मटा भूमिका
गोदावरीचा प्रदूषणाचा विळखा सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नदीत कचरा टाकणे व वाहने धुणाऱ्यांविरोधातील दंडाच्या रकमेत घसघशीत वाढ करतानाच, प्रदूषण रोखण्यासाठी निवृत्त सैनिकांचे पथक तैनात करण्याचा स्तुत्य निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. वर्षानुवर्षांच्या मागणीची दखल घेतली गेल्याने पर्यावरणप्रेमींनी सुस्कारा टाकला असेल. गेल्या काही वर्षांत गोदेची शब्दश: गटारगंगा झाली आहे. प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष व नागरिकांची बेफिकीरी यामुळे नदीचे पावित्र्यच ऐरणीवर आले. पालिकेला राजकीय दबाव झुगारून काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागेल. यापूर्वीही असे निर्णय घेतले गेले. कोर्टाने तर दणकेही दिले; पण तरीही प्रदूषण वाढले. हा पूर्वानुभव लक्षात ठेऊन कठोर कारवाई करावी लागेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाचखोर शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी अटकेत

$
0
0

धुळ्यातील घटना; दोन लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

शिक्षण संस्थामध्ये नियुक्या करताना नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी तक्रारदाराला गुन्ह्यात आरोपी करू नये, यासाठी धुळे जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी यांनी साडेतीन लाखांची लाच मागितली होती. त्यापैकी तक्रारदाराकडून दोन लाख ३० हजार रुपयांची लाच घेताना धुळे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील आणि उपशिक्षणाधिकारी किशोर पाटील यांना मंगळवारी नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. या दोन्ही अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे.

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, मान्यता व संबंधितांच्या आस्थापनांचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून संबंधित तक्रारदाराकडे आहे. सन २००७ ते २०११ या कालावधीत शैक्षणिक संस्थांमध्ये कायम आरक्षित, खुल्या व इतर पदांवर नियुक्त्या करताना, संबंधित तक्रारदाराने नियमांचा भंग केला होता. याप्रकरणी चौकशी करून उपशिक्षणाधिकारी किशोर पाटील यांनी २४ फेब्रुवारीला तक्रारदाराविरुद्ध धुळे शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यात तक्रारदाराचे आरोपी म्हणून नाव न टाकण्यासाठी शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील आणि उपशिक्षणाधिकारी किशोर पाटील यांनी त्याच्याकडे साडेतीन लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. मात्र, तडजोडीअंती दोन लाख ३० हजार रुपये देण्याचे ठरले. त्यानुसार मंगळवारी दोन्ही अधिकाऱ्यांना लाच घेताना नंदुरबार जिल्हा लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ अटक केली.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा काढता पाय

शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील आणि उपशिक्षणाधिकारी किशोर पाटील यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना रंगेहाथ अटक केल्यानंतर कार्यालयातील अन्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयातून काढता पाय घेतला. त्यानंतर काही वेळाने शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात शिक्षकांनी गर्दी केली होती. अजून काही लाच घेणारे कर्मचारी व अधिकारी या कार्यालयात आहेत. त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी चर्चा दबक्या आवाजात शिक्षकांमध्ये सुरू होती.

चांगला अधिकारी हवा

धुळ्यात आतापर्यंत कारवाई झालेले प्रवीण पाटील हे सातवे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आहेत. यापूर्वी जे. के. ठाकूर, जी. के. पाडवी, भगवान सूर्यवंशी, जी. एन. पाटील, डी. एल. साळुंखे आणि परचुरे अशा सहा माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कोणत्या ना कोणत्या कारणाने निलंबनाची कारवाई झाली आहे. त्यामुळे आता तरी शिक्षण विभागात प्रामाणिक अधिकारी येणे गरजेचे आहे, अशी मागणी शिक्षकांनी ‘मटा’शी बोलताना केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images