शहरातील लष्करी हद्दीलगतच्या मिळकतींसाठी अडचणीचा ठरलेला संरक्षण मंत्रालयाने नुकताच जारी केलेला शासकीय आदेश रद्द व्हावा, या मागणीसाठी बाधित मिळकतधारकांचे शिष्टमंडळ खासदार हेमंत गोडसे यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. याशिवाय हा प्रश्न थेट लोकसभेत उपस्थित करण्याचे आश्वासनही खासदार हेमंत गोडसे यांनी शनिवारी दिले.
संरक्षण मंत्रालयाच्या या वादग्रस्त ‘जीआर’मुळे बाधित होणाऱ्या मिळकतधारकांची नाशिक-पुणे महामार्गावरील उपनगर येथील इच्छामणी लॉन्स येथे शनिवारी दुपारी खासदार हेमंत गोडसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत वरीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले. शहरातील संरक्षण विभागाच्या हद्दीलगतचे बहुतांश मिळकतधारक या बैठकीस उपस्थित होते.
या मिळकतधारकांवर संरक्षण मंत्रालयाच्या ‘जीआर’मुळे अन्याय होणार असल्याची बाब या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर ‘जीआर’संदर्भात अधिक विचारविनिमय करून पुढील धोरण आखण्यासंदर्भात शनिवारी इच्छामणी लॉन्स येथे मिळकत बाधितांची बैठक झाली. यावेळी नगरसेवक केशव पोरजे, प्रशांत दिवे, नगरसेविका सत्यभामा गाडेकर, ज्योती खोले, तसेच नरेश कारडा, माजी नगरसेवक अॅड. शिवाजी सहाणे आदी उपस्थित होते.
असा आहे ‘जीआर’...
संरक्षण मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या एका ‘जीआर’नुसार नाशिकमधील लष्करी हद्दीपासून १०० मीटरपर्यंत बांधकामांना प्रतिबंध, तर ५०० मीटर पर्यंत १५ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या बांधकामांना प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फटका नाशिकमधील लष्करी हद्दीलगतच्या शेतकऱ्यांसह व्यावसायिक, उद्योजक, शासकीय व निमशासकीय संस्थांना बसणार आहे.
...आता बंधने अयोग्य
सन १९९३ व २०१३ या वर्षाच्या नाशिक महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्याच्या मान्यतेवर संरक्षण खात्याने हरकत घेणे आवश्यक होते. परंतु, तसे झाले नाही. त्यामुळे यलो झोनमध्ये नागरिकांनी मिळकती विकत घेतल्या. आता या मिळकतींवर अशा प्रकारची बंधने संरक्षण मंत्रालयाने घालणे अयोग्य असल्याची ठाम भूमिका याप्रसंगी उपस्थित मिळकतधारकांनी मांडली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
