शहरातील कपाट प्रश्नामुळे निर्माण झालेली बांधकाम क्षेत्राची कोंडी फोडण्यासाठी महापालिका व सरकार प्रयत्न करत असतानाच, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या कायद्याने कपाटांचा प्रश्न ८० टक्के मार्गी लागणार आहे. नऊ मीटर रुंदीवरील रस्त्यांवर तयार झालेल्या इमारतींच्या परवानगीला महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. आता राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या अनधिकृत बांधकाम विधेयकातूनही अनधिकृत बांधकामांना परवानगी मिळू शकेल, असे सूतोवाच महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी केले आहे. या विधेयकामुळे शहरात बांधकामातील कपाटांवरून निर्माण झालेली कोंडी सुटणार असल्याने व्यवसायाला अच्छे दिन येणार आहेत.
अनधिकृत बांधकामांना सरंक्षण देण्यासाठी गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना सुधारणा विधेयक मंजूर केले आहे. या धोरणानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांचा विचार करून अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून किंवा शक्य असेल तेथे टीडीआर किंवा एफएसआय घेऊन नियमित करता येणार आहेत. त्यामुळे या विधेयकाचाही मोठा फायदा कपाटांमुळे अडकलेल्या इमारतींना होणार आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून बांधकामातील कपाटांची जवळपास सहा हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. एफएसआयचे उल्लंघन झाल्याने नऊ मीटर रुंदीखालील इमारती नियमित करता येत नाहीत. त्यामुळे या इमारतीच अनधिकृत ठरल्या आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेने नव्याने मंजूर केलेला वाढीव एफएसआय, बाल्कनीसाठी देण्यात आलेला पाच टक्के एफएसआय असे एकूण पंधरा टक्के एफएसआयच्या माध्यमातून कपाटांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न महापालिका आणि सरकारने केला आहे.
नागपूर व पुणे शहराप्रमाणे पार्किंग व अॅम‌िनिटीज् प्लॉटवरचे नियम शिथिल करावेत व साडेसात मीटरच्या रस्त्यावरील इमारतींचे कुंपण मागे घेवून ती जागा शासनाकडे हस्तांतरीत करायची व नऊ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचे फायदे मिळवायचे, असा प्रस्ताव तयार केला आहे. सरकारने महापालिकेचा प्रस्ताव मंजूर केल्यास त्यातून ३० टक्केच कपाटांचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. परंतु, अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या विधेयकाच्या माध्यमातूनही सुमारे साठ टक्के इमारती अधिकृत करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे कपाटांचा प्रश्न ८० टक्के मार्गी लागणार असून, याबाबत आयुक्त कृष्णा यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला अधिक चांगले दिवस येणार आहेत.
सरकारकडे प्रस्ताव
नऊ मीटर रुंदी खालील रस्त्यांना टीडीआर लागू नसल्याने कपाटांचा प्रश्न सोडवता येत नाही. इमारतींच्या बांधकामांच्या परवानग्या रखडल्या आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांनी महापालिकेला प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यात दुरुस्ती करून सदरचा प्रस्ताव सरकारला गुरुवारी सादर केला जाणार आहे. त्यावर सरकार काय निर्णय घेते, यावर सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर उभ्या राहिलेल्या इमारतींचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
