म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील २१ प्रकल्पांतील ४२ हजार सदनिकांच्या कामाचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नागपूर येथे १४ एप्रिल रोजी होणार आहे. नाशिक येथील प्रकल्पाच्या ४४८ सदनिकांच्या कामाचा शुभारंभ संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्या हस्ते याच दिवशी होणार आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून २०२२ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होतील. देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयाची व्यवस्था, २४ तास वीज व पोहोच रस्ता या सुविधांसह पक्के घर देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या ‘२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेला अनुसरून प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनेत जम‌निीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करून, त्यावरील झोपडपट्टयांचा ‘आहे तेथेच’ पुनर्विकास करणे, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान अशा चार घटकांचा समावेश आहे. यापैकी कर्जसंलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती हा घटक संपूर्ण राज्यात, तर इतर घटक नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात लागू करण्यात आले आहेत.
२५० घरकुले आवश्यक
सादर करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये २५० घरकुले असणे आवश्यक असून, त्यातील किमान ३५ टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकल्पांसाठी खासगी, तसेच शासकीय, निमशासकीय संस्था स्वतंत्रपणे सहभागी होऊ शकतील. ही घरे कुटुंबातील कर्त्या महिला किंवा कुटुंबातील कर्ता पुरुष व महिला यांच्या संयुक्त नावे असतील. अभियानांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांची सहकारी संस्था स्थापन करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
लाभार्थीचे घर नको
अनुदानासाठी कुटुंबातील कोणाच्याही मालकीचे देशात घर नसावे. अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी प्रतिवर्ष आर्थिक उत्पन्न मर्यादा तीन लाख रुपये आहे. राज्य शासनाने या योजनेसाठी म्हाडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर शासकीय/निमशासकीय संस्थांना मंजूर गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी एक रुपये प्रति चौरस मीटर दराने शासकीय जमीन देण्याची सवलत जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर अंमलबजावणी यंत्रणांना विकासशुल्क व मोजणी फी यात ५० टक्के सवलत असणार आहे. मुद्रांक शुल्काची प्रति घरकुल एक हजार रुपयांची आकारणी पहिल्या दस्ताला सवलतीच्या दरात करण्यात येईल.चेहेडी ग्रामस्थांचा प्रकल्पास विरोध
म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा
म्हाडा प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरणास आडगावच्या ग्रामस्थांनी विरोध करण्याचे प्रकरण ताजे असतानाच चेहेडी येथील जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरणास लोकप्रतिनिधी व स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पडून असलेल्या या सरकारी जमिनीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अचानक लक्ष गेल्याने ग्रामस्थांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
चेहेडी शिवारातील महादेव नगर येथे भूमापन क्रमांक २३/१-क वरील ७१९.५० चौरस मीटर इतके क्षेत्रफळ असलेला भूखंड महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचा आहे. सुमारे ७ गुंठे क्षेत्राचा हा भूखंड जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हाडा प्रकल्पासाठी नुकताच हस्तांतरीत केला आहे. मात्र, हा भूखंड सार्वजनिक वाचनालय, अभ्यासिका, वृद्धाश्रम अशा सार्वजनिक कामांसाठी येथील समता समाज विकास संस्था या शासनमान्य व नोंदणीकृत सामाजिक संस्थेस मिळावा, अशी मागणी दोन वर्षांपूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आलेली होती. हा प्रस्ताव
प्रलंबित असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अचानक हा भूखंड गृहनिर्माणासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरीत केल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
सात गुंठ्यात प्रकल्प कसा?
चेहेडी पंपिंग स्टेशन येथे महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची सुमारे सात गुंठे क्षेत्रफळाची जागा आहे. इतक्या कमी जागेवर म्हाडा गृहप्रकल्प कसा उभा करणार, असा सवाल केला जात आहे. या जागेपासून जवळच महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या असलेल्या भूमापन क्रमांक १२४/२ब-२ वरील ४८०३.३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेचा म्हाडा प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचार करावा, अशी मागणी स्थानिक नगरसेवक पंड‌ति आवारे, जयश्री खर्जुल यांच्यासह मधुकर सातपुते, रमेशचंद्र औटे, मंगेश ताजनपुरे, विजय ताजनपुरे, गोरख खर्जुल, नितीन खर्जुल आदींनी केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
