सातपूर व अंबड येथील औद्योगिक वसाहतील भूखंड शिल्लक नसल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. मात्र दलालामार्फत सर्रास भूखंड मिळतो. त्याचबरोबर २७ भूखंड एका रात्रीत वितरित केल्याचा आरोप उद्योजक जयप्रकाश जोशी यांनी केला. त्यावर सविस्तर अहवाल देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना दिले. त्याचबरोबर एमआयडीसीमधील भूखंडवाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक असावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी उद्योगमित्र समितीची बैठक झाली. तब्बल दीड वर्षानंतर झालेल्या या सभेत उद्योजकांनी मांडलेल्या समस्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल मागविले. ऑनलाइनमध्ये भूखंडाची जाहिरात दिल्यानंतर त्याला मुदत द्यावी व त्याची माहिती उद्योजकांच्या निमा व आयमा संघटनेच्या नोटीस बोर्डावर द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात होणाऱ्या औद्योगिक नववसाहतीतील भूखंड लिलावाची माहितीही एकाच वेळेस जर दिली तर त्याचा फायदा सर्वांना होईल, अशा सूचनाही त्यांनी या वेळी दिल्या. भूखंडवाटपाच्या विषयानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी विषयपत्रिकेच्या विषयावर चर्चा करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर अनेक विषय हे महापालिकेशी संबंधित असल्यामुळे आयुक्त सुटीवरून आल्यानंतर त्यासाठी निमा कार्यालयात स्वतंत्र बैठक घेण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर वीजपुरवठा, टेलिफोन आदी विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. ‘मेक इन नाशिक’च्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीत काही विषयांचा अपवाद वगळल्यास ही बैठक सकारात्मक झाली. बैठकीत जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक पी. डी. रेंदळकर, एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील- भामरे, निमाचे अध्यक्ष हरिशंकर बॅनर्जी, उपाध्यक्ष मंगेश पाटणकर, मनीष रावल, जयप्रकाश जोशी, आयमाचे अध्यक्ष राजेंद्र आहिरे आदींसह उद्योजक व अधिकारी उपस्थित होते.
तळेगाव- अक्राळेचे काम लवकर करा
नाशिकपासून जवळ असलेल्या तळेगाव- अक्राळे येथील नव्या औद्योगिक वसाहतीचे काम लवकर करा, ‘मेक इन नाशिक’नंतर येणाऱ्या उद्योजकांना ते दाखवता येतील, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी सांगितले. त्याचप्रमाणे एक सॅम्पल भूखंड व औद्योगिक वसाहतीची माहिती देता यावी असे काही तरी करा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
वीज मंडळाला डीपीडीसीतून पैसे
वीज मंडळाने अखंड वीजपुरवठा करण्याच्या सूचना केल्यानंतर काही ठिकाणी वीज कनेक्शनच्या अडचणी सोडवताना निधीची कमतरता पडेल. अशा वेळी जिल्हा विकास योजनेतून पैसे घ्या, अशा सूचना त्यांनी विद्युत अधिकाऱ्यांना केल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेचे निमाचे अध्यक्ष बॅनर्जी यांच्यासह उद्योजकांनी कौतुक केले.
औद्योगिक विकासाचे प्रश्न मांडा
औद्योगिक वसाहतीच्या मूलभूत सेवेचे प्रश्न आपण सोडवू; पण बैठकीत औद्योगिक विकास कसा होईल यासाठी जास्तीत जास्त प्रश्न मांडा. त्यातून या बैठकीचे उद्दिष्ट सफल होईल. त्यामुळे उद्योगही येतील व त्यातून सर्व प्रश्नही सुटतील, असेही त्यांनी सांगितले.
आता तीन महिन्यांनंतर सभा
उद्योजकांचे प्रश्न सुटावेत, यासाठी आत दर तीन महिन्यांनी सभा घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी सांगितले. त्यामुळे सर्वांनी समाधान व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे वाइनरीची स्वतंत्र बैठक घेण्याचेही त्यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट