म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
रागावून घर सोडून आलेली लहान मुले किंवा हरवलेली मुले एखाद्या चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती लागून त्या मुलांचा गैरवापर केला जाऊ नये, यासाठी ओपन शेल्टर होम आता मदतशील ठरणार आहे. महिला व बालविकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था, पुणे बालन्याय व संरक्षण अधिनियम २०१५ कलम ४३(१) अन्वये राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर अ वर्ग व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात ओपन शेल्टर होम स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये नाशिकचाही समावेश असून नाशिक जिल्ह्यात पहिले ओपन शेल्टर होम यानिमित्ताने होणार आहे.
राज्यात मुंबईमध्ये २ तर पुण्यात १ ओपन शेल्टर होम आहे. यानंतर आता मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, नागपूर, ठाणे, चिंचवड, नाशिक येथे हे शेल्टर होम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अशासकीय संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांनी १९ मेपर्यंत जिल्ह्यांच्या जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये अर्जासह आवश्यक त्या कागदपत्रांसह प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयास सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हे शेल्टर होम स्थापन करण्यासाठी काही अटी, शर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये संबंधित संस्था धर्मादाय आयुक्त आणि संस्था नोंदणी कायद्याखाली नोंदणीकृत करावी, संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी व निवासी संस्था चालविण्याबाबत परिपूर्ण अशावी, संस्थांकडे बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम २०१५ मधील तरतूदी आणि एकात्मिक बाल संरक्षण योजना मार्गदर्शिकेप्रमाण्‍ाे काम करण्यास तयार असावी अशा अटींचा समावेश आहे. बेघर, रस्त्यावर भटकणारी मुले असल्याबाबत संबंधित परिक्षेत्राच्या पोलिस अधिकार्याचा दाखला संस्थेला प्रथम नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक राहणार आहे. संस्थांचे प्रस्तावित सेंटर संबंधित शहराच्या, गर्दीच्या ठिकाणी रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड किंवा धार्मिक स्थळ यापासून दोन किमी अंतरात असावी. अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
नाशिकमध्ये ओपन शेल्टर होम असावे, अशी मागणी करत आम्ही त्याचा पाठपुरावा केला होता. शून्य ते अठरा वयोगटातील मुलामुलींना याचा प्रामुख्याने वापर होणार आहे. या मुलांना त्यांच्या घरी पोहोचवणे हा या शेल्टर होममागील उद्देश असून त्यांचा येथे राहण्याचा कालावधीही कमी असणार आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा अशा मुलभूत गरजाही येथे भागविण्यात येतील.
- गणेश कानवडे, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
