Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

रम्पाट वाहनचालकांचे होणार शूटिंग!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बेशिस्त वाहनचालकांना आवर घालण्यासाठी वाहतूक शाखेने व्हिडीओग्राफीचे अस्त्र वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये बेशिस्त वाहनचालकांचे थेट शूटिंग घेऊन पुरावा आणि पावतीच वाहनचालकांच्या घरी धाडण्यात येणार आहे. शहरात प्रथमच असा प्रयोग राबवला जाणार आहे.

बेशिस्त वाहनचालकांवर वाहतूक पोलिसांमार्फत सतत दंडात्मक कारवाई केली जाते. वर्षभरात अगदी दोन ते अडीच कोटी रुपये यातून वसूल केले जातात. मात्र, वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता त्याचा तितका फायदा होताना दिसत नाही. रस्ते वाहतुकीचे नियम पाळले जात नसल्याने अपघात आणि वाहतूक कोंडीसारख्या समस्यांना शहरवासीयांना तोंड द्यावे लागते. याबाबत बोलताना पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी सांगितले, की बेशिस्त वाहनचालकांना अटकाव घालण्यासाठी व्हिडीओ शूटिंगचा पर्याय वापरण्याचे ठरवले आहे. विशेषतः सिग्नल्स, तसेच काही महत्त्वपूर्ण चौकात याचा वापर केला जाणार आहे. पोलिसांतर्फे नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी या ठिकाणी व्हिडीओ शूट करतील. विशेषतः वाहनांचा क्रमांक आणि शक्य असल्यास चालकाचा चेहरा शूटिंगमध्ये येईल, याची काळजी घेण्यात येईल. त्यानंतर संध्याकाळच्या सुमारास संबंधित वाहनाच्या क्रमांकावरून त्याचा पत्ता शोधण्यात येईल. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या मदतीने वाहन क्रमांकावरून चालकांच्या पत्त्यावर चलन पाठवले जाईल. चलनाची रक्कम वाहनचालकाने ठराविक दिवसात जमा केली नाही तर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे पोलिस आयुक्त सिंगल यांनी स्पष्ट केले. यामुळे ट्रिपल सीट, लेन कटिंग, सिग्नल जम्पिंग, झेब्रा क्रॉसिंग, ओव्हर स्पीड अशा अनेक प्रकारांना आळा बसू शकतो.

सीसीटीव्हींची रेंज दूरच!

शहरात मे महिन्याच्या सुरुवातीला सीसीटीव्ही कार्यान्वित होतील, असा दावा शहर पोलिसांकडून काही महिन्यांपूर्वी केला जात होता. मे महिना सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असून, सीसीटीव्ही बसवण्याबाबत हालचाली दिसून येत नाहीत. सीसीटीव्ही कार्यान्वित झाल्यास वाहतूक समस्याच नाही तर थेट गुन्हेगारी घटनांवर फरक पडू शकतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आम्ही घेऊ समस्यांची दखल

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहर परिसरातील विविध तक्रारी, समस्या तसेच अडीअडचणी आपण सिटीझन रिपोर्टर अॅपद्वारे मांडताच. त्याची दखलही आम्ही घेतो; पण दखल घेतली जात नसेल तर थेट आमच्याकडे तक्रार करा, असे आवाहन पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल आणि महापालिका उपायुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी केले. मटा सिटीझन रिपोर्टर संमेलन या कार्यक्रमात त्यांनी सिटीझन रिपोर्टरशी संवाद साधला. त्या वेळी ते बोलत होते.

‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सिटीझन रिपोर्टर हे अॅप उपलब्ध करून माध्यम क्षेत्रात एक वेगळा आयाम निर्माण केला आहे. या अॅपद्वारे ‘मटा’चे वाचक त्यांना भेडसावणाऱ्या विविध सार्वजनिक समस्या, तक्रारी, अडीअडचणी पाठवत असतात. गुगल प्ले स्टोअरवर हे अॅप विनामूल्य उपलब्ध आहे. व्हॉट्सअॅपप्रमाणेच अगदी चुटकीसरशी समस्या, तक्रारी पाठविण्याची सोय या अॅपमध्ये आहे. संबंधित तक्रार प्रसिद्ध झाल्याचे नोटिफिकेशन संबंधित सिटीझन रिपोर्टरला अॅपद्वारे मिळते, तसेच ऑनलाइन पेजवर प्रसिद्ध झालेली ती तक्रारही अॅपमध्ये पाहता येते. नाशिककरांमध्ये हे अॅप अतिशय लोकप्रिय झाले आहे. निवडक सिटीझन रिपोर्टर्सना आमंत्रित करून त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा कार्यक्रम बुधवारी दुपारी कुसुमाग्रज स्मारकातील स्वगत हॉलमध्ये घेण्यात आला. महापालिका आणि शहर वाहतूक व्यवस्था या दोन प्रमुख क्षेत्रांतील समस्या सिटीझन रिपोर्टर्सद्वारे पाठविल्या जातात, मांडल्या जातात. त्यामुळेच पोलिस आयुक्त आणि महापालिका उपायुक्तांशी या सिटीझन रिपोर्टर्सचा संवाद घडविण्यात आला. दोन्ही मान्यवरांनी सर्वप्रथम संवाद साधून त्यानंतर सिटीझन रिपोर्टर्सच्या शंकांचे निरसन केले. ‘मटा’चे निवासी संपादक शैलेन्द्र तनपुरे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले, तर चीफ रिपोर्टर भावेश ब्राह्मणकर यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले. या कार्यक्रमासाठी कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानने मोलाचे सहकार्य केले. सिटीझन रिपोर्टर्ससाठी कार्यक्रम घेण्यात यावा, अशी सूचना करणारे चंद्रशेखर साठे यांचा उपायुक्त फडोळ यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.

मोलाचे मार्गदर्शन

सिटीझन रिपोर्टर हा जागरूक आणि सामाजिक बांधिलकी बाळगून असलेला नागरिक आहे. रस्त्यातील खड्डा सर्वांनाच दिसतो; पण हा खड्डा दूर व्हावा, यासाठी मोजक्याच व्यक्ती प्रयत्न करतात. सिटीझन रिपोर्टर हा त्यांना दिसणाऱ्या, जाणवणाऱ्या सार्वजनिक हिताच्या समस्या पाठवत असतो. या पुढील काळात समस्या पाठविताना कुठली खबरदारी घ्यावी, कुठल्या प्रकारच्या समस्या पाठवाव्यात, सार्वजनिक हित असणाऱ्या नागरी समस्यांचे स्वरूप आदींबाबत या संमेलनामध्ये सिटीझन रिपोर्टर्सला ‘मटा’च्या वतीने मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यांना येणाऱ्या तांत्रिक अडीअडचणींचेही निराकरण या वेळी करण्यात आले.

पोलिस सदैव तत्पर

डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल (पोलिस आयुक्त) ः शहराच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी आमच्यावर आहे. याची जाणीव ठेवून आम्ही काम करीत आहोत. पोलिसांच्या काही समस्या आहेत, त्या सोडविण्यासाठी मी आग्रही आहे. आम्ही विविध संकल्पना मांडून त्याची अंमलबाजवणी करीत आहोत. नो हॉर्न डे हा त्याचाच एक भाग आहे. त्यास नाशिककरांचा मोठा प्रतिसाद लाभत आहे. ही बाब आमचा उत्साह वाढविणारी आहे. वाढते गुन्हे, घरफोड्या, तसेच अन्य प्रकारांचा बंदोबस्त करण्यासाठी आम्ही काम करीत आहोत. त्यात आम्हाला काही प्रमाणात यश येत आहे. नाशिककरांनी यासंबंधी त्यांच्या काही सूचना असतील तर त्या नक्की माझ्याकडे कळवाव्यात. नाशिक पोलिसांनी व्हॉट्सअॅप क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. त्यावर आपण सहजगत्या तक्रार पाठवू शकता. त्याची आम्ही तत्काळ दखल घेतो. शिवाय प्रतिसाद हे नावीन्यपूर्ण अॅप आम्ही उपलब्ध करून दिले आहे. महिला, लहान मुले-मुली, वृद्ध या सर्वांसाठीच ते फार उपयुक्त आहे. या अॅपद्वारे केवळ स्क्रीनला टच केल्यानंतर आम्हाला तत्काळ सूचना मिळते. संबंधित व्यक्तीला तातडीने फोन करून त्यास आवश्यक ती मदत विचारली जाते आणि देऊ केली जाते. वाहतूक किंवा गुन्ह्याशी संबंधित आपली तक्रार आपण जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये, आमच्या वेबसाइटवर, ट्विटर, व्हॉट्सअॅपद्वारे करू शकता. त्याची नक्कीच दखल घेतली जाईल. ती घेतली गेली नाही तर आपण मला प्रत्यक्ष भेटून तक्रार करू शकता किंवा माझ्याकडे पाठवू शकता.

दर्जेदार सेवेसाठी प्रयत्नशील

हरिभाऊ फडोळ (उपायुक्त, महापालिका) ः महापालिका ही शहराचे पालकत्व सांभाळते. विविध प्रकारच्या सोयी-सुविधा महापालिकेद्वारे दिल्या जातात. यात काही त्रुटी असतील, नाशिककरांना काही अडचणी असतील तर स्मार्ट नाशिक हे अॅप आम्ही उपलब्ध करून दिले आहे. त्याद्वारे आपण तातडीने समस्या पाठवू शकता. या तक्रारीचे पुढे काय झाले हे आपल्याला त्या अॅपमध्येच समजते. या सुविधेचा आपण लाभ घ्यावा. त्याशिवाय आमच्या विभागीय कार्यालयांमध्येही आपण तक्रार देऊ शकता. स्मार्ट सिटीच्या योजनेतही नाशिकचा समावेश झाला आहे. त्याचीही कामे आता सुरू होतील. गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानाद्वारे महापालिकेने गतिमान काम करण्यास सुरुवात केली आहे. स्मार्ट नाशिक हे अॅप त्याचाच एक भाग आहे. महापालिकेने काही दिवसांपूर्वीच सुविधा केंद्रे सुरू केली आहेत. त्यामुळे नाशिककर या केंद्रात जाऊन त्यांना आवश्यक असलेल्या प्रमाणपत्र, दाखले यासाठीचे अर्ज करू शकतात, तसेच त्यांना ते विहित वेळेत मिळू शकतील. नागरी सुविधांबाबत आयुक्त अभिषेक कृष्णा अतिशय दक्ष असतात. कुठल्याही प्रकारची तक्रार त्यांना प्राप्त झाली तर तत्काळ ते आमच्या अधिकाऱ्यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये ती टाकतात आणि संबंधितांकडे त्याची विचारणा करतात. त्यामुळे आता अधिकारीही सजग झाले आहेत. आपल्या समस्यांचे निराकरण होत नसेल तर आपण माझ्याकडे किंवा आयुक्तांकडे तक्रार करू शकता. तो आपला अधिकार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रस्तावित करवाढ अखेर रद्द

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मालमत्ताकरात होणारी सरासरी १४, तर पाणीपट्टीत करात पाच टक्के प्रस्तावित करवाढ स्थायी समितीने गुरुवारी अखेर रद्द केली. मुख्य विरोधी पक्ष शिवसेनेसह इतर पक्षांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे घरपट्टी व पाणीपट्टी दरवाढीचे सत्ताधारी भाजपचे मनसुबे उधळून लावले. अखेर विरोधकांपुढे नमते घेत स्थायी समितीचे सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी घरपट्टी व पाणीपट्टी दरवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी बिगरघरगुती व व्यावसायिक पाणीपट्टी दरात वाढ करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला.

नाशिक महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासनाने उत्पन्नवाढीवर भर दिला असून, विविध प्रकारचे स्रोत कसे निर्माण करता येतील, याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. आयुक्तांनी महापालिकेला २०१७- १८ या आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये करवाढ सुचवली होती. याबाबत गुरुवारी स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा झाली. आयुक्तांचा करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला आहे. स्थायी समितीची सभा गुरुवारी सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्या वेळी विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरले.

करवाढीऐवजी गळती थांबवा!

पाणीपट्टीत वाढ केल्यास त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार असून, करवाढ करण्याऐवजी पाणी गळती थांबवावी अशी सूचना सदस्यांनी लावून धरली. अनेक वस्त्यांमध्ये अनधिकृत पाणीपुरवठा केला जात असून, तो शोधावा व पाणीचोरी करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, असाही सूर आळवण्यात आला. पाणीपट्टीत वाढ करण्याऐवजी नागरिकांना स्वच्छ पाणीपुरवठा करा, असा सल्ला विरोधकांनी दिला.

भाजपचे शशिकांत जाधव यांनी पाणीपट्टी व घरपट्टी दरवाढीचे समर्थन केले. महापालिकेच्या स्थापनेपासून करामध्ये वाढ करण्यात आली नाही. महापालिका पाच रुपयांत एक हजार लिटर पाणी देते. बाहेर मिळणाऱ्या पाण्याच्या बाटलीसाठी नागरिक वीस रुपये मोजतात. उत्पन्नवाढीसाठी करामध्ये वाढ केली जावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. पाणीपट्टीत वाढ केल्यास नागरिकांच्या पाणीवापरावर वचक बसेल, असेही त्यांनी सांगितले. महापालिका वीजबिलापोटी २५ कोटी रुपये खर्च करते. महापालिकेनेही खर्चामध्ये कपात करून बचत करावी, त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी पैशांचा अपव्यय होतो आहे. तो टाळल्यास मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकेल, असे ते म्हणाले.

मनसेचे मुशीर सय्यद यांनी नागरिकांना बिसलरीच्या दर्जाचे पाणी द्या; मग करवाढ करा, असा सल्ला दिला. उत्पन्नवाढीसाठी महापालिकेने कर्जरोखे काढावे, ट्रक टर्मिनसचा व्यावसायिक हब म्हणून वापर करावा, कपाटाचा प्रश्‍न मार्गी लावावा, असे उपाय त्यांनी सुचवले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्पीड लिमिटची ऐशीतैशी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नाशिक शहरातील उड्डाणपुलांवर वाहने वेगाने धावत असल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल यांनी उड्डाणपुलावरून धावणाऱ्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी ५० किलोमीटर निश्चित केली आहे. मात्र, नाशिकरोड आणि द्वारकावरील उड्डाणपुलांवर वाहनांचा वेग ताशी ५० च्या पुढेच आहे. अध्यादेशाबाबत न झालेले प्रबोधन, वेगमर्यादेचे भान नसणे, कारवाई करणाऱ्या यंत्रणेचा अभाव यामुळे आयुक्तांचा आदेश सध्या तरी वाहनचालकांनी झुगारल्याचे चित्र आहे.

सिंगल यांनी १९ एप्रिलला उड्डाणपुलावरील वेगमर्यादेची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे उड्डाणपुलांवरील ठरवून दिलेल्या टप्प्यांमध्ये वाहनांना ताशी ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त वेगाने वाहने चालविता येणार नाही, अशी आशा होती. मात्र, या नियमाचे उल्लंघन केले जात आहे.

नाशिकला धार्मिक व निसर्ग पर्यटकांची संख्या वाढत आहे, तसेच आरोग्य, सेमिनार, उद्योग, शिक्षणानिमित्त बाहेरगावची लोकसंख्या येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे शहराच्या चोहोबाजूंनी वाहतूक कोंडी होत आहे. अपघातही होत आहेत. नाशिकरोडला स्वातंत्र्यवीर सावरकर उड्डाणपूल आहे. मात्र, या पुलांवर वेगाने वाहन चालविल्याने अनेकदा अपघात झाले आहेत. दत्तमंदिर चौकातून बेफाम निघालेल्या वाहनांमुळे झालेल्या दोन अपघातांत उड्डाणपुलावर दोन व्यक्ती ठार झाल्या होत्या. मुंबई-आग्रा मार्गावरील उड्डाणपुलांवर तर अपघातांची मालिका सुरूच असते. के. के. वाघ, सिडको हे टप्पे घातक झाले आहेत. हा फ्लायओव्हर म्हणजे मृत्यूचा सापळा झाला आहे.

सर्रास उल्लंघन

उड्डाणपुलांवर ताशी ५० किमी वेगाने वाहने चालविण्याची मर्यादा जेथे घालून दिली आहे तेथेच वाहने भरधाव आहेत. गरवारे ते द्वारकापर्यंतच्या उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजू, द्वारका ते के. के. वाघ कॉलेजपर्यंतच्या उड्डाणपुलाची दोन्ही बाजूंची वाहतूक, आडगाव उड्डाणपुलावरील दोन्ही बाजूकडील वाहतूक, नाशिकरोड येथील सिन्नर फाटा ते दत्तमंदिरापर्यंतच्या उड्डाणपुलाची दोन्ही बाजू येथे वेगमर्यादा आली आहे. मात्र, लवकर पोहोचण्याच्या प्रयत्नात वाहने भरधाव जात आहेत. या मार्गांवर पोलिस, रुग्णवाहिका, शववाहिका, अग्निशामक दलाची वाहने यांना मर्यादा नसल्याने ती वेगातच धावतात. त्यांचे अनुकरण इतर करत आहेत. नाशिकरोडला काही रुग्णवाहिकेत रुग्ण नसताना विनाकारण सायरन वाजवत त्या वेगात जातात.

युवा सुसाट

दत्त मंदिर ते नाशिकरोडच्या उड्डाणपुलादरम्यान ताशी ५० किमीपेक्षा जास्त वेगाने जाण्यास बंदी असतानाही आज बहुतांश वाहने वेगाने धावत होती. यामध्ये तरुणांचे प्रमाण जास्त होते. बाहेरगावच्या वाहनचालकांना या आदेशाची कल्पना नसल्याने तेही वेगाने जात आहेत. येथे वेगमर्यादा तपासण्याची व कारवाईची यंत्रणाच नसल्याने कोणीच वेगमर्यादा पाळत नाही.

रस्त्यांवर मर्यादा हवी

शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवरही वाहनांना वेगमर्यादा घालून देण्याची गरज आहे. कॉलेज रोड, गंगापूर रोड, नाशिकरोड, जेल रोड, दिंडोरी रोड, पेठ रोड अशा वर्दळीच्या रस्त्यांवर वाहने सुसाट धावतात. विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, जनावरे अशी कोणाचीच फिकीर ते करीत नाहीत. अनेक कॉलन्यांमध्येही तरुण प्रचंड वेगाने वाहने दामटवत असतात. त्यांच्या वेगावर मर्यादा घालण्याबरोबरच कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लिलाव बंद असूनही लासलगावात कांदा खरेदी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीचे पैसे रोख स्वरुपात अथवा NEFT द्वारे देण्याची भूमिका लासलगाव बाजार समितीच्या प्रशासनाने लावून धरल्यामुळे काही व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीत लिलाव बंद असतांना भगरीबाबा कांदा खरेदी केंद्र नावाने बाजार समितीच्या काही अंतरावर दुसऱ्या ठिकाणी कांदा खरेदी सुरू करत खेळी केली आहे. नियमनमुक्ती नंतर व्यापाऱ्यांकडून राज्यामध्ये प्रथमच असे कांदा खरेदी केंद्र सुरू झाले आहे.

पणन मंडळाच्या नियमननुसार बाजार समिती लिलावानंतर २४ तासाच्या आत शेतीमालाच्या लिलावाची रक्कम देण्याचा नियम आहे. मात्र नोटाबंदीनंतर आलेल्या चलन टंचाईमुळे बाजार समितीमध्ये विकलेल्या शेतमालाचे पैसे व्यापाऱ्यांकडून चेकद्वारे देण्यास सुरुवात झाली. मात्र हे चेक वटण्यास खूप वेळ जात आहे. त्यामुळे लासलगाव बाजार समितीने NEFT द्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे ट्रान्सफर करावे असे व्यापाऱ्यांना सांग‌ितले. त्यामुळे काही व्यापाऱ्यांनी हा पर्याय नाकारला. परिणामी बाजार समितीत लिलाव बंद ठेवण्यात आले. दरम्यान गुरुवारी काही व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आजच्या तारखेचे धनादेश देऊ असे आमिष दाखवत भगरीबाबा खरेदी केंद्र सुरू केले.

आजपासून धान्य लिलाव

लासलगाव मुख्य बाजार आवारावर शेतीमाल विक्रीनंतर एनईएफटीद्वारे चुकवती करण्याची तयारी धान्य व्यापारी वर्गाने दर्शविल्याने शुक्रवारपासून आवारात धान्याचे लिलाव पुर्ववत सुरू होत असल्याची माहिती बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सात हजार जणांना सेवा केंद्रांचा लाभ

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या पंधरा दिवसांत महापालिकेच्या नागरी सेवा केंद्रांचा लाभ सात हजार नागरिकांनी घेतला असून, या सेवा केंद्रांना नागरिकांचा प्रतिसाद वाढत असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कराचा भरणा करण्यासाठी नागरी सेवांचा सर्वाधिक वापर केला जात आहे. सोबतच बांधकाम परवानग्या मिळवण्यासाठीसुद्धा नागरी सेवा केंद्रांचाच वापर केला जात आहे. मात्र, अद्याप जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक तेवढा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेतर्फे पाच एप्रिलपासून मुख्यालयासह एकूण सात ठिकाणी नागरी सुविधा केंद्रे सुरू केली आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून जवळपास ४५ विविध प्रकारच्या सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत. त्या अंतर्गत मालमत्ता कर, पाणीपट्टी भरणे, जन्म- मृत्यू प्रमाणपत्र, अग्निशमन दाखले, झोन बदल, नळजोडणी, बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. महापालिकेने १६ नागरी सेवा केंद्रांपैकी सात नागरी सेवा केंद्रांचे उद््घाटन पाच एप्रिल रोजी करण्यात आले होते. त्यामुळे नागरिकांकडून आता या सेवा केंद्रांचा लाभ घेतला जात आहे. गेल्या १५ दिवसांत तब्बल ७,१०९ नागरिकांनी या सेवा केंद्रांचा लाभ घेतला आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये न जाता थेट सेवा केंद्राकडे अर्ज सादर करून प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी ही सेवा केंद्रे फायदेशीर ठरत आहेत. मालमत्ता कर भरण्यासाठी ४,५२६ नागरिकांनी त्याचा फायदा घेतला आहे. त्यापाठोपाठ २,०४७ नागरिकांनी पाणीपट्टी भरण्यासाठी या केंद्राचा लाभ घेतला आहे.

अग्निशमन विभागाकडून दाखला घेण्यासाठी ४० जणांनी अर्ज केले आहेत, तर जन्म प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ५२ जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यापाठोपाठ झोन बदल- १०, जोते प्रमाणपत्र-२१, श्वान परवाने १५ जणांनी मिळवले आहेत. जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी मात्र अद्याप अल्प प्रतिसाद मिळत असून, नागरिकांचा कल या सेवा केंद्रांकडे वाढत असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बी. डी. भालेकर शाळा भाडेतत्त्वावर

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या शाळांना टाळे ठोकून त्या खासगी शिक्षण संस्थाचालकांच्या घशात घालण्याचा डाव महापालिकेने पुन्हा सुरू केला आहे. बी. डी. भालेकर शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचा दाखला देत, महापालिकेने ही शाळा पुन्हा खासगी शिक्षण सम्राटाच्या ताब्यात देण्याची तयारी सुरू केली आहे.

बी. डी. भालेकर शाळेचा पहिला मजला भाडेतत्वावर देण्यासाठी महापालिकेने जाहिरात प्रसिद्ध केली असून पाच वर्षांसाठी हा मजला दिला जाणार आहे. खासगी शिक्षण संस्थाचालकाच्या ताब्यात पहिला मजला गेल्यावर टप्प्या टप्प्याने पूर्ण शाळाच गिळंकृत करण्याचा डाव आखला जात आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्याच एका नेत्यासाठी हा आटापिटा सुरू असल्याचा दावा शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या बी. डी. भालेकर या महापालिकेच्या शाळेवर शहरातील अनेक शिक्षण तज्ज्ञांचा डोळा आहे. दोन वर्षापूर्वी मनसेच्याच एका नेत्यांने कमी विद्यार्थी संख्या असल्याचे सांगून ही शाळाच गिळकृंत करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी तो डाव उधळून लावला होता. आता महापालिकेत भाजपची सत्ता आली असून भाजपने महापालिकेतील सेवांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यात आता महापालिकेच्या शाळाही सुटत नसल्याचे चित्र आहेत. या शाळेत आजूबाजूच्या झोपडपट्टीतील मुलांसह कामगारांची मुले शिक्षण घेतात. इंग्रजी शाळांच्या वाढत्या प्रस्थामुळे या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमालीची रोडावली आहे. नेमका त्याचाच आधार घेतला आहे.

महापालिकेने या शाळेचा एक मजला पाच वर्षांसाठी भाडेतत्वावर देण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी शुक्रवारी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यासाठी वार्षिक भाडेमूल्य हे १३ लाख ३५ हजार ८०० रुपये ठेवण्यात आले आहे. संस्था ही नोंदणीकृत असणार असून ३ वर्षाच्या कामाचा अनुभव अटी शर्तीत टाकण्यात आल्या आहेत. २९ एप्रिलपर्यंत निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. जाहीर लिलावाद्वारे या शाळेचा पहिला मजला दिला जाणार असला तरी, तो विशिष्ट शिक्षण संस्थासाठी कसा फायदेशीर ठरेल याचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण शाळाच खासगी शिक्षण सम्राटाच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचे मानले जात आहे.

शाळाच बंद करण्याच्या हालचाली

सध्या या शाळेत कमी पटसंख्या असल्याने ती कशीबशी सुरू आहे. शिक्षण विभागाने या शाळेच्या पुनर्ज्जीवनासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. परंतु, शिक्षण विभागानेही पुनर्ज्जीवनाऐवजी ती शाळाच बंद करण्याचा हालचाली सुरू केल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात एक मजला, त्यानंतर दुसरा अशी संपूर्ण शाळेलाच टाळे ठोकून ती शिक्षण सम्राटाकडे सुपूर्द कशी होईल, याची काळजी सध्या घेतली जात आहे. परंतु, या निर्णयाला पुन्हा शिक्षण तज्ज्ञांकडून विरोध होण्याची शक्यता असल्याने आस्तेकदम हा निर्णय घेतला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लामरोडवर वाहतुकीचा खोळंबा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

लामरोडवरील सर्वाधिक रहदारी असलेल्या संसरी नाका चौफुलीमध्ये वाहतुकीचा खोळंबा हा वाहनचालकांसाठी नित्याचा त्रास झाला आहे. सतत होणाऱ्या या खोळंब्यावर उपाय म्हणून वाहत‌ूक पोलिसांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी वाहनचालकांकडून केली जात आहे.

शहराच्या मध्यवर्ती भागात अडथळा होऊ नये म्हणून जुन्या बस स्थानकावरून ये-जा करणाऱ्या शहरी बससाठी वडनेर रोडवरील मोकळ्या भूखंडावर नवीन बसस्थानक उभारण्यात आले. मात्र, यातून वाहतुकीची कोंडी पूर्णपणे फुटू शकलेली नाही. संसरी नाक्यावरून शहर बस आनंद रोडकडे वळवून देवळाली बस स्थानकाकडे जाते. मात्र, सकाळी आणि सायंकाळी या भागात वाहन चालवतांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. दिवसभर वाहनांची वर्दळ तसेच दुपारी व सायंकाळी शालेय विद्यार्थी यांच्या येण्याजाण्यामुळे ही चौफुली अपघाताचे मुख्य ठिकाण बनू पहात आहे. शहर वाहतूक शाखेच्या वतीने या ठिकाणी वाहतूक पोलिसाची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी वाहनचालकांकडून केली जात आहे.

प्रवासी उन्हात

संसरी नाका येथून बसमध्ये बसण्यासाठी नागरिकांची दिवसभर गर्दी होते. याठिकाणी निवारा शेड नसल्याने प्रवाशांना भर उन्हात उभे राहून बसची किंवा इतर प्रवासी साधनांची वाट पाहावी लागते. यामध्ये कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसह महिला प्रवाशांची संख्या अधिक असते. कॅन्टोन्मेंट प्रशासन वा सामाजिक संस्थेतर्फे या ठिकाणी त्वरित निवाराशेड उभारल्यास प्रवाशांची होणारी गैरसोय टळू शकेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चांगली माणसे विखुरल्याने गुन्हेगारांचे वर्चस्व

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गुन्हेगारी माणसे एकटवत चाललेली असतांना चांगली माणस विखुरली जात आहेत. याचाच फायदा घेत गुन्हेगार आपले वचर्स्व चांगल्या लोकांवर करू पाहत आहेत. त्यांचा बिमोड करायचा असले तर समाजातील चांगल्या माणसांनी एकत्र आले पाहिजे, असे प्रतिपादन पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल यांनी केले.

नाशिकरोडच्या महापालिकेच्या शाळा क्रमांक १२५ येथील आनंद जॉगर्स प्रतिष्ठानच्या वतीने शुक्रवारी सकाळी त्यांचे व्याख्यान झाले. यावेळी व्यासपीठावर सेवानिवृत्त पोलिस उपअधीक्षक रावसाहेब पोटे, नगरसेवक रमेश धोंगडे आदी उपस्थित होते. डॉ. सिंगल यांनी सांगितले, की समाजात नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांनी आपल्या परिसरात होत असलेल्या गैरप्रकारबाबत न घाबरता पोलिसांना सांगितले पाहिजे. सायबर क्राइमचे प्रमाण वाढत असून कुठल्याही फसव्या कॉलला नागरिकांनी भुलून न जाता जागृत राहायला हवे. अलिकडे एकत्र कुटुंब पध्दती लोप पावत चालल्याने आपल्या मुलांशी पाल्यांचा सवांद कमी होत आहे.

यावेळी डॉ. सिंगल यांनी ‘नो हॉर्न’ विषयी माहिती देत युरोपमधील आलेला अनुभव कथन केले. आपल्याकडे सिग्नलवर हिरवा दिवा लागला तरी प्रत्येकाला पुढे जाण्यासाठी हॉन वाजवण्याची प्रथाच पडली आहे. ती आपण मोडीत काढली पाहिजे, असेही ‌त्यांनी सांगितले. मोकळे भूखंड दिसले की अनेकांचा त्यावर डोळा असतो. मग त्या भूखंडावर कोणी समाज मंदिर उभारतो तर कोणी इमारती बांधतो. खरं तर असे मोकळे भूखंडांवर क्रीडांगण तयार केले पाहिजे, असे मत डॉ. सिंगल यांनी यावेळी व्यक्त केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी त्यांनी नागरिकांना ‘मी हॉर्न वाजणार नाही’ याची सामूहिक शपथ दिली. रावसाहेब पोटे यांनी आभार मानले. यावेळी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुकर कड, अशोक भगत आदींसह सामजिक, राजकीय व्यक्ती व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

‘अनुचित प्रकार कळवा’

नागरिकांना आपल्या आजुबाजुला कुठेही कोणताही अनुचित प्रकार घडत असेल तर मला तात्काळ कळवा, असे आवाहन डॉ. सिंगल यांनी केले. यासाठी त्यांनी आपला ९७६२१००१०० हा मोबाइल नंबरही नागरिकांना दिला. गुन्ह्याची मी स्वतः तात्काळ दखल घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गंगापूर’च्या बॅक वॉटरला सुरक्षा व्यवस्थेचे तीनतेरा

0
0



म. टा. वृत्तसेवा, गंगापूररोड

गंगापूर धरणाच्या बॅक वॉटर परिसराला सुरक्षेचे तीनतेरा वाजले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन तरुणांना आपला जीव गमवावा लागला. गंगापूर धरणला लगत फार्म हाऊसला पक्का रस्ता झाल्याने दुचाकी व चारचाकी वाहनांचा धरण परिसरात संचार वाढला आहे. त्यामुळे गंगापूर धरणाची सुरक्षा कोण करणार असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.

पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी सुट्टीच्या दिवसात पर्यटक गंगापूर धरणाच्या बॅक वॉटरला फेरफटका मारण्यासाठी जातात. परंतु, गंगापूर धरण परिसरात येण्यास बंदी असतांनाही सर्रासपणे दुचाकी व चारचाकी वाहने थेट गंगापूर धरणाच्या परिसरात आणली जातात. विशेष म्हणजे जलसिंचन विभागाने धरणाच्या सुरक्षेसाठी लाखो रुपये खर्च करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले. मात्र, ते नावापुरतेच ठरले आहेत. गेल्या काही वर्षांत धरणाच्या परिसरात उन्हाळ्यात तरुणाई मोठ्या संख्येने आनंद लुटण्यासाठी तेथे जातात. धरणातील पाणीसाठी कमी झाल्याने खोलीचा अंदाज अनेकांना येत नाही. काही तरुण मंडळी मद्यप्राशन करून पाण्यात उतरतात. त्यातील काही जणांना जीव गमवावा लागतो. दोन दिवसांपूर्वी धरणाच्या बॅक वॉटरमध्ये उतरलेल्या दोन तरुणांचा जीव गेला.

सुट्यांमध्ये अनेक तरुण गंगापूर धरणाच्या परिसरात मौजमजा करण्यासाठी येतात. उन्हाळ्यात धरणाचा पाणीसाठा खोल गेलेला असतो. तरुणांना याची माहिती नसल्याने पाण्यात उतरल्यावर जीव गमविण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. जलसिंचन विभागाने धरणाच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षारक्षक नेमण्याची गरज आहे.
- कैलास खांडबहाले, स्थानिक रहिवाशी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंदापासून नववीच्याही फेरपरीक्षेचा निर्णय

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात एकही मूल अप्रगत राहू नये तसेच नववीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांची शाळेतून गळती होऊ नये, यासाठी या शैक्षणिक वर्षांपासून नववी नापास विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेतली जाणार आहे. मे महिन्यात निकाल लागल्यावर नापास झालेल्या विषयांचा अभ्यास शाळा करून घेणार असून, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा होणार आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थी गळतीमध्ये नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. तसेच या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, हादेखील त्यामागील उद्देश होता. त्या अनुषंगाने दहावी, बारावी नापास विद्यार्थ्यांच्या फेरपरीक्षा घेतल्या जातात. त्याच पार्श्वभूमीवर इयत्ता नववीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्याही फेरपरीक्षा यंदापासून घेण्यात येणार आहे. दहावीचा निकाल शंभर टक्के लागावा, यासाठी काही शाळा अभ्यासात मागे असलेल्या विद्यार्थ्यांना मुद्दामच नापास करीत असल्याची बाब यापूर्वीच समोर आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक प्रवासालाच ब्रेक लागत होता. त्यामुळे गळतीचे प्रमाणही वाढले होते. शिवाय, नापास झाल्याचा न्यूनगंड विद्यार्थ्यांच्या मनात असायचा. यांसारख्या मुद्द्यांचा विचार करता हा निर्णय घेतला आहे.


जे विद्यार्थी नववीत नापास होतील त्यांची त्या विषयाची तयारी घेतली जाणार आहे. पुन्हा परीक्षा घेतली जाईल. नववी नापास विद्यार्थ्यांचे प्रमाण शून्यापर्यंत जावे तसेच या विद्यार्थ्यांची शिक्षण घेण्याविषयी इच्छा टिकून राहावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

– नवनाथ औताडे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वसुंधरेची काळजी घेण्याचा संकल्प

0
0

म. टा. वृत्तसेवा निफाड

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा भरमसाट वापर केल्याने वाढत्या प्रदूषणाचे परिणाम दिसतच आहे. याबाबत प्रबोधन करण्यासाठी २२ एप्रिल हा दिवस ‘जागतिक वसुंधरा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून वैनतेय प्राथमिक विद्यामंदिरात जनजागृती करण्यात आली. शाळेच्या मुख्याध्यापिका अलका जाधव यांनी वसुंधरेची काळजी घेणे काळाची गरज आहे. त्यासाठी झाडे लाण्याचा संकल्प करा असे सांगितले.

शिक्षक गोरख सानप यांनी हवा, पाणी, वने, निसर्ग आणि वन्यजीव यांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक नागरिकाने जबाबदारीने नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करण्याचे मत मांडले. याप्रसंगी विद्यार्थ्यांनी झाडे लावा पृथ्वी सजवा, पृथ्वीला वाचवा तुम्ही वाचाल, इंधन वाचवा पृथ्वी वाचवा, समृद्ध वसुंधरा आहे एक वरदान तिच्या रक्षणासाठी सारे देऊ योगदान यासारख्या घोषणा फलकांद्वारे मार्गदर्शन केले.

रानडे विद्याप्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष प्रल्हाद पाटील कराड, सचिव रतन वडघुले, संस्थापक विश्वस्त अॅड. ल. जि. उगावकर, वि. दा. व्यवहारे, राजेश सोनी, राजेंद्र राठी, अॅड. दिलीप वाघावकर, किरण कापसे, मधुकर राऊत, प्रभाकर कुयटे आदींनी या उपक्रमाचे कौतुक केले. किरण खैरनार यांनी सुत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवाजीवाडीचे अतिक्रमण काढले

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या शिवाजीवाडी घरकुल योजनेत पूरग्रस्त म्हणून कब्जा करून बसलेल्या १८० कब्जेदारांचे अतिक्रमण महापालिकेने शुक्रवारी काढले. पोलिस बंदोबस्तात महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने या घरांना सील ठोकत बेकायदेशीर कब्जेदारांना येथून बाहेर काढले. त्यामुळे आता घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

गेल्या वर्षी पावसाळ्यात नासर्डी नदीला पूर आल्याने येथील रहिवाशांनी तात्पुरत्या स्वरूपात शिवाजीवाडी येथील महापालिकेच्या घरकुल योजनेत आसरा घेतला होता. महापालिकेने दिलेला हा आसरा पालिकेवरच उलटला होता. पालिकेने मूळ लाभार्थ्यांना ही घरे रिकामी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्यानंतर कब्जेदारांनी मात्र घरकुल सोडण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे मूळ लाभार्थीच रस्त्यावर आले होते. या कब्जेदारांना बाहेर काढण्यासाठी पालिकेने बरेच प्रयत्न केले. लाभार्थ्यांनी आंदोलनेही केली. पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या पथकाने शुक्रवारी कारवाई करीत या घरकुलांवर कब्जा केलेल्या कुटुंबीयांनी बाहेर काढले. १८० घरेना पोलिस बंदोबस्तात रिकामी करीत पालिकेचे सील लावले. त्यामुळे कब्जेदार रस्त्यावर आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१५ सोनोग्राफी केंद्रे संशयाच्या भोवऱ्यात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरासह जिल्ह्यात १५ मार्च ते १५ एप्रिल या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या सोनोग्राफी सेंटर्स तपासणी मोहिमेत प्रशासनाला जिल्ह्यातील १५ सोनोग्राफी केंद्रांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या केंद्रामध्ये स्त्री भ्रूणहत्या होत असावी, असा संशय व्यक्त होत असून, जिल्हा प्रशासनाने त्याबाबत कमालीची गोपनीयता पाळली आहे.

सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ येथे बेकायदेशीररीत्या गर्भपात केला जात असल्याचे रॅकेट उघड झाले. भ्रूणहत्येचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याने राज्याच्या आरोग्य विभागाने सोनोग्राफी केंद्रांच्या तपासणीची धडक मोहीम हाती घेतली. पूर्ण राज्यात महिनाभर ही मोहीम राबविण्यात आली. पीसीपीएनडीटी कायद्याची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा शोध घेण्याचे आव्हान या मोहिमेदरम्यान प्रशासनापुढे होते.

ही मोहीम राबविली जात असतानाच मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एका महिलेच्या २४ आठवड्यांच्या स्त्री गर्भाचा अवैधरीत्या गर्भपात केल्याचे प्रकरण पुढे आले. नाशिकसह राज्यात खळबळ उडविणाऱ्या या प्रकरणामुळे जिल्हा प्रशासन हादरले आहे. हॉस्पिटलमधील स्त्री रोगतज्ज्ञ डॉ. वर्षा लहाडे यांच्यावर या प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाईदेखील झाली आहे.

रॅकेट असण्याची शक्यता

तपासणी मोहिमेदरम्यान नागरिकांना बिनदिक्कतपणे तक्रारी नोंदविता याव्यात, यासाठी टोल फ्री क्रमांकही उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यानुसार १५ सोनोग्राफी केंद्रांबाबत जिल्हा प्रशासनाला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे नाशिकमध्येही स्त्री भ्रूणहत्येचे मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ही केंद्रे कोणती हे प्रशासनाने गुलदस्तात ठेवले असून, याबाबत अधिकाऱ्यांनी कमालीचे मौन बाळगणे पसंत केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येवल्यात पाणीटंचाई

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

गतवर्षी चांगला पावसामुळे तालुक्यातील जलस्त्रोताची पातळी उंचावली असली तरी एप्रिल अखेरकडे वाटचाल करताना काही गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. रणरणत्या उन्हाच्या दाहकतेसरशी तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील गावोगावच्या विहिरींनी तळ गाठण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पाणी टँकर सुरू करण्याच्या मागणीचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे येत आहेत. याबाबत तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी दौरे सुरू केले असून, तालुक्यातील सहा गावे व दोन वाड्यांसाठी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रस्तावाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकताच ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आहे.

सलग तीनचार वर्षे टंचाईच्या फेऱ्यात सापडलेल्या येवला तालुक्याला गतवर्षीच्या उन्हाळ्यापर्यंत तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले होते. गतवर्षीच्या उन्हाळ्यात तर ही दाहकता येवला शहरासह तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील गावोगावच्या जनतेसाठी मोठी तापदायक ठरली होती. पाणी टंचाईच्या चपाट्यात तालुक्यातील निम्म्यापेक्षाही अधिक गावे सापडली होती. यंदा एप्रिलच्या मध्यास ग्रामीण भागातील जलस्त्रोत आटू लागल्याने विविध गावांतून टँकरच्या मागणीचे प्रस्ताव पंचायत समितीत धडकू लागले आहेत. उन्हाळ्याच्या पुढच्या उर्वरित काळात तालुक्यातील गावोगाव निर्माण होणारी पाणी टंचाईची चिन्हे लक्षात घेवून शासकीय यंत्रणा देखील कामाला लागली आहे.

तहसीलदार नरेशकुमार बहिरम व गटविकास अधिकारी सुनील आहिरे यांच्या संयुक्त पाहणीनंतर तालुक्यातील चांदगाव, कुसमाडी, बाळापूर, आडसुरेगाव, सायगावची महादेववाडी व ममदापूरची तांडावस्ती या सहा ठिकाणी पाणी टँकर सुरू करण्यासाठीचे प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले होते. या गावांसाठी दोन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे.

पालखेडने दिला दिलासा

गतवर्षीच्या उन्हाळ्यात येवला तालुक्याच्या ग्रामीण भागाला टंचाईला सामोरे जावे लागतानाच साठ हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या येवला शहराला देखील दुष्काळाच्या दाहकतेचा मोठा ‘झटका’ सहन करावा लागला होता. गतवर्षी उन्हाळ्यात पालिकेचा साठवण तलाव अनेकदा कोरडाठाक पडताना शहरवासीयांना पाणीपुरवठा करताना पालिका प्रशासनाची मोठी दमछाक झाली होती. यंदा मात्र पालखेडचे वेळोवेळी मिळत गेलेले पाणी आवर्तन, त्यातून पालिकेचा साठवण तलाव सतत भरलेला असल्यामुळे समाधान व्यक्त होत आहे. येत्या २५ एप्रिलपासून पालखेडच्या आवर्तनातून पालिकेला पाणी मिळणार असल्याने यंदाच्या उन्हाळ्यातील उर्वरित काळात देखील शहरवासीयांची तहान भागणार आहे. शहराप्रमाणेच तालुक्यातील ३८ गावे पाणीपुरवठा योजनेला अन् पर्यायाने योजनेतील समाविष्ठ गावांना देखील यंदा पालखेडच्या आवर्तनाने चांगलेच सावरले आहे.

तालुक्यात डिसेंबर २०१५ पासूनच दोन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली होती. पुढे प्रत्येक महिन्यात टँकरग्रस्त गावांची संख्या वाढत गेली होती .गतवर्षीच्या उन्हाळ्यात जूनमध्ये तर तालुक्यातील तब्बल ६३ गावे आणि ४५ वाड्यांना एकूण ३३ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नागरी सेवा केंद्रे ठरताहेत फायदेशीर

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या पंधरा दिवसांत महापालिकेच्या नागरी सेवा केंद्रांचा लाभ सात हजार नागरिकांनी घेतला असून, या सेवा केंद्रांना नागरिकांचा प्रतिसाद वाढत असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कराचा भरणा करण्यासाठी नागरी सेवांचा सर्वाधिक वापर केला जात आहे. सोबतच बांधकाम परवानग्या मिळवण्यासाठीसुद्धा नागरी सेवा केंद्रांचाच वापर केला जात आहे. मात्र, अद्याप जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक तेवढा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेच्या वतीने पाच एप्रिलपासून महापालिकेच्या मुख्यालयासह एकूण सात ठिकाणी नागरी सुविधा केंद्रे सुरू केली आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून जवळपास ४५ विविध प्रकारच्या सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत. त्या अंतर्गत मालमत्ता कर, पाणीपट्टी भरणे, जन्म- मृत्यू प्रमाणपत्र, अग्निशमन दाखले, झोन बदल, नळजोडणी, बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. महापालिकेने १६ नागरी सेवा केंद्रांपैकी सात नागरी सेवा केंद्रांचे उद््घाटन पाच एप्रिल रोजी करण्यात आले होते. त्यामुळे नागरिकांकडून आता या सेवा केंद्रांचा लाभ घेतला जात आहे. गेल्या १५ दिवसांत तब्बल ७,१०९ नागरिकांनी या सेवा केंद्रांचा लाभ घेतला आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये न जाता थेट सेवा केंद्राकडे अर्ज सादर करून प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी ही सेवा केंद्रे फायदेशीर ठरत आहेत. मालमत्ता कर भरण्यासाठी ४,५२६ नागरिकांनी त्याचा फायदा घेतला आहे. त्यापाठोपाठ २,०४७ नागरिकांनी पाणीपट्टी भरण्यासाठी या केंद्राचा लाभ घेतला आहे. अग्निशमन विभागाकडून दाखला घेण्यासाठी ४० जणांनी अर्ज केले आहेत, तर जन्म प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ५२ जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यापाठोपाठ झोन बदल- १०, जोते प्रमाणपत्र-२१, श्वान परवाने १५ जणांनी मिळवले आहेत. जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी मात्र अद्याप अल्प प्रतिसाद मिळत असून, नागरिकांचा कल या सेवा केंद्रांकडे वाढत असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.

बांधकाम परवानग्यांनाही प्रतिसाद

नवीन बांधकाम परवानग्यांसह भोगवटा प्रमाणपत्रही आता नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातूनच दिले जात आहे. त्याला व्यावसायिकांचाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पंधरा दिवसांत बांधकाम परवानग्या मिळवण्यासाठी २०४ जणांनी अर्ज केले आहेत, तर ९३ जणांनी नागरी सेवा केंद्रांमार्फत भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवले आहे. त्यामुळे बिल्डर आणि नगररचना विभागातील अंतर कमी झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वन्यज‌िवांची भागली तहान

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

वनविभागाने वनक्षेत्रात जागोजागी केलेल्या ‘वॉटरहोल’ अन् सिमेंट बंधाऱ्यांमुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात येवला तालुक्यातील हरीण व काळविट या वन्यज‌िवांची पाण्यासाठी होणारी वणवण थांबली आहे. त्यातून पूर्वीच्या तुलनेत यंदा हरणांच्या मृत्यूचे प्रमाण जवळपास ८० टक्क्यांनी घटले आहे.

येवला तालुक्याच्या उत्तर-पूर्व भागामध्ये राजापूर, ममदापूर, रेंडाळे या परिसरात सुमारे ८ हजार हेक्टरच्या वर वनक्षेत्र आहे. या वनक्षेत्रामध्ये हजारोंच्या संख्येने हरीण, काळविट हे वन्यजीव कळपाने राहतात. या वन्यप्राण्यांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न वॉटरहोलद्वारे सुटला असून, वनविभागाकडून या वॉटरहोलमध्ये दहाबारा दिवसाआड पाण्याचे टँकरद्वारे पाणी टाकले जाते. यामुळे हरणांची पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली आहे.

राजापूर ममदापूर परिसरातील वनक्षेत्रामध्ये तीन हजारांहून अधिक हरीण व काळविटांची संख्या आहे. वनविभागाकडून २० सिमेंट बंधारे बांधण्यात आले आहेत. २० वॉटरहोलही तयार करण्यात आले आहेत. या सिमेंटच्या बंधाऱ्यामध्ये आजही काही प्रमाणात पाणी शिल्लक आहे. या पाण्यामुळे हरीण आपला कळप व वस्ती सोडून जात नाहीत. साधारणपणे एका वॉटरहोलमध्ये ९ हजार लिटरच्या आसपास पाणी मावते. हरणांसह वन्यप्राण्यांना हे पाणी आठ ते दहा दिवस पुरते. काही ठिकाणी बोअरवेलद्वारे वॉटरहोलमध्ये पाणी पुरवले जाते. त्यासाठी सोलर पंपाचाही उपयोग केला जातो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मानवी हक्कांबाबत अजूनही अनभिज्ञता’

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

माणसाला माणसाकडून माणसासारखा जगण्याचा हक्क म्हणजे मानवी हक्क असतो. या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या मानवी हक्क आयोगासह मानवी हक्कांबाबत सामान्य जनता आजही मोठ्या प्रमाणात अनभिज्ञ आहे, असे खेदजनक उद्गार राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष व केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती एस. आर. बानूरमठ यांनी येथे काढले.

नाशिकरोड येथील आर्किटेक्ट उन्मेष गायधनी यांचे वडील रामचंद्र गोविंदराव गायधनी यांच्या प्रथम पुण्यस्मरण दिनी पारंपरिक पद्धतीच्या विधींच्या अवडंबराला फाटा देऊन त्यांच्या कार्याविषयीच्या ‘सृजनांचा सारथी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन माजी न्यायमूर्ती बानूरमठ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य मानवी हक्क आयोगाची सेवा निःशुल्क असून, आयोगाची स्वतःची पोलिस यंत्रणाही आहे. सर्वच मानवी हक्क या आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नसले, तरी सरकारी नोकरांकडून नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आल्यास राज्य मानवी हक्क आयोगाकडून त्याची दखल घेतली जाते, असेही ते म्हणाले. काही माणसे थोरांनी घालून दिलेल्या आदर्शांच्या वाटेवरून चालतात, तर काही माणसे इतरांसाठी वाट निर्माण करतात. यापैकीच स्व. रामचंद्र गायधनी यांचे व्यक्तिमत्त्व होते, अशा शब्दांत त्यांनी गायधनी कुटुंबाच्या कार्याचे कौतुक केले.

पुस्तक प्रकाशनाचा हा उपक्रम समाजासाठी अनुकरणीय आहे, असे मत माजी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक व मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य भगवंतराव मोरे यांनी व्यक्त केले. आईवडिलांच्या आशीर्वादातून मिळणारा आनंद राष्ट्रपती पदकापेक्षाही मोठा असतो, असेही ते म्हणाले.

ज्या दिवशी वृद्धाश्रम व पाळणाघरे बंद होतील, तेव्हाच समाज वैचारिकदृष्ट्या उन्नत झाला असे समजावे, असे मत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्यवाह प्रकाश पायगुडे यांनी व्यक्त केले. राजेंद्र देशपांडे यांनी संपादकीय मनोगत, तर उन्मेष गायधनी यांनी प्रास्ताविक केले. प्रशांत केंदळे यांनी सूत्रसंचालन, तर पी. बी. गायधनी यांनी आभार मानले. यावेळी ‘द सीड’ हा लघुपटही दाखविण्यात आला.

यावेळी माजी खासदार प्रतापदादा सोनवणे, अॅड. दौलतराव घुमरे, अॅड. दिलीप वनारसे, अॅड. भास्कर पवार, त्र्यंबक गायकवाड, दत्ता गायकवाड, विष्णुपंत गायधनी, रमेश औटे, मधुकर सातपुते, निवृत्ती अरिंगळे, नगरसेविका सत्यभामा गाडेकर, रंजना बोराडे, छायाचित्रकार प्रसाद पवार, उदय शिंदे आदींसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.


‘समाजासाठी अनुकरणीय कुटुंब’

स्व. रामचंद्र गायधनी यांनी आपल्या कुटुंबातील नाती, प्रेम अन् जिव्हाळ्यातील समतोल जपला. या संस्कारांमुळे गायधनी कुटुंब समाजासाठी प्रेरणादायी व अनुकरणीय ठरल्याचे गौरवोद्गार राज्य धर्मादाय आयुक्त शशिकांत सावळे यांनी यावेळी काढले. संयम, दूरदृष्टी व संवेदनशीलता या त्रिगुणांचा संगम कुटुंबाच्या सारथ्यात असावा लागतो. अशा माणसांचे कुटुंब कर्तृत्वसंपन्न ठरते, असेही ते यावेळी म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘किड्स कार्निव्हल’साठी करा नोंदणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

उन्हाळ्याच्या सुटीची धमाल लुटतानाच काहीतरी नवीन शिकायला मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लबतर्फे ‘किड्स कार्निव्हल’चे आयोजन करण्यात आले आहे. कलाकुसरीच्या वस्तूंपासून ते सोप्या चवदार पदार्थांपर्यंत अनेक गोष्टी शिकण्याची संधी यात मिळणार आहे. येत्या रविवार (दि. २३) पासून हा दहादिवसीय किड्स कार्निव्हल त्र्यंबक नाका येथील पिनॅकल मॉल येथे सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत सुरू होणार आहे. यात सहभागी होण्यासाठी त्वरित नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

आपल्या पाल्यांची उन्हाळ्याची दीड ते दोन महिन्यांची सत्कारणी लागावी, असा पालकांचा आग्रह असतो. या कार्निव्हलमधून ही सुटी सत्कारणी लागू शकणार आहे. ४ ते १४ वयोगटातील मुलामुलींसाठी हा दहादिवसीय कार्निव्हल आयोजित करण्यात आला आहे. या दहा दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या वस्तू, पदार्थ सहभागींना शिकण्यास मिळणार आहे. यामध्ये क्राफ्ट या प्रकारात टाकाऊपासून टिकाऊ, ग्रिटींग कार्ड डिझाइन, अम्ब्रेला थ्री डी ग्रिटिंग कार्ड, स्प्रिंग ट्री क्राफ्ट्स, इनोव्हेटीव्ह कॅण्डी स्टीक्स प्रकारात कॅण्डीस्टीक्सपासून कलाकुसरीच्या वस्तू, पेन स्टॅण्ड, स्क्रॅप बुक, टी कोस्टर, किड्स योगा प्रकारात जीवनशैलीच्या दृष्टीने आवश्यक योगा प्रकार, लहान मुलांना योगामध्ये रस वाटेल असे २४ प्रकार, फन गेम्समध्ये सॅक रेस, हुलाहूप, सायन्स अँड नॉलेज या प्रकारात संभाषण कौशल्य, चांगला स्पर्श, वाईट स्पर्श, व्हिनेगर सोडा व्होलकॅनो, फ्लोटींग एग्ज यांचे प्रत्यक्ष प्रयोग शिकविण्यात येणार आहे. नो गॅस कुकिंग या प्रकारात मिल्कमेड कोकोनट लाडू, नो बेक ओरिओ कुकीज, चॉकलेट सॅण्डविच आदी पदार्थ शिकविले जाणार आहेत. त्याचबरोबर कॅण्डल मेकिंग, डान्स व झुम्बा, वृक्ष लागवड असे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. हे कार्निव्हल संपल्यानंतर अकराव्या दिवशी एकदिवसीय सहल नेण्यात येणार आहे. यामध्ये नाश्ता, जेवणाचाही समावेश असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिटी बससेवेला १७ कोटींचा तोटा

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सिटी बसमधून गेल्या पाच वर्षांत १०८ कोटी तोटा सहन करणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाला या आर्थिक वर्षातही १७ कोटी ७९ लाख ६२ हजारांचा फटका बसला आहे. यंदा सिटी बसच्या माध्यमातून एसटीला ६५ कोटी ११ लाख ५५ हजार रुपये उत्पन्न मिळाले; मात्र त्यांचा खर्च या सेवेवर तब्बल ८२ कोटी ३१ लाख ४४ हजार झालेला आहे.

नाशिक विभागाच्या बजेट बैठकीनंतर ही आकडेवारी समोर आली आहे. फेब्रुवारीत तोट्याचा आकडा वाढल्यामुळे राज्य परिवहन महामंडळाने ही सेवा परवडणारी नसल्यामुळे ती ताब्यात घेण्याचा आग्रह महापालिकेला केला. त्याचबरोबरच सेवा ताब्यात घेणार नसेल तर तोटा भरून द्यावा, असा पर्यायही अगोदरच दिला होता. मात्र, त्यानंतर सेवाही बंद झाली नाही व तोटाही भरून मिळाला नाही. त्यामुळे गेल्या महिन्यापासून पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या व तोट्याची ही सेवा बंद केली नाही तर एसटीचा हा भुर्दंड वाढणार असल्यावर चर्चा होऊ लागली. त्यानंतर एसटीच्या बैठकीत सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, एकाच वेळी सेवा बंद केली तर सर्वांचा रोष सहन करावा लागेल. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने ही सेवा बंद करण्याचा पर्यायही एसटीने ठेवला असून, त्यासाठी सुरुवातीला ४५ बस कायमस्वरूपी बंद केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर काही ठिकाणी फेऱ्या, तर काही ठिकाणी कपात केली जाणार आहे.

यंदा सिटी बससेवेतून अनेक फेऱ्या रद्द केल्या तरी तोट्याचा हा आकडा काही कमी होत नसल्यामुळे एसटी प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. सिटी बससेवेने वर्षभरात १ कोटी ६७ लाख ६२ हजार किलोमीटरचा प्रवास झाला. त्यातून एसटीचा खर्च ४९ रुपये ११ पैसे प्रत्येक किलोमीटरला आला आहे. मात्र, त्यातून उत्पन्न केवळ ३८ रुपये ८५ पैसे मिळाले आहे. त्यामुळे एसटीच्या सिटी बससेवेचा खर्च दरवर्षी वाढत असून, अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही.

वाद मनपा-एसटीचा'; फटका प्रवाशांना

एसटीने सिटी बस तोट्यात चालत असल्यामुळे अनेक ठिकाणच्या फेऱ्या कमी केल्या तर आता पहिल्या टप्प्यात ४५ बस कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तोट्याचा आकडा वाढत असल्यामुळे एसटीने महापालिकेकडे बोट दाखवले आहे. मात्र, या सर्व प्रकारातून सर्वसामान्य प्रवासाला मात्र त्याचा फटका बसणार आहे.

‘मटा’च्या वृत्ताने खळबळ

एक मेपासून सिटी बससेवा बंद केली जाणार असल्याच्या वृत्ताने शहरात खळबळ उडाली आहे. एसटीच्या या निर्णयामुळे अनेकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. एसटी निर्णय मागे घेते की पुन्हा पत्र दिले जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एक मे रोजीच यावर काय तो निर्णय होईल. त्यामुळे राजकीय हालचालीसुद्धा सुरू झाल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images