सरकारी गर्भपात केंद्रांमध्ये होणाऱ्या गर्भपात प्रकरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी आरोग्य उपसंचालक विभागाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सहा ते १२ आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपात प्रकरणी संबंधित स्त्रीरोग तज्ज्ञासह तेथील केंद्र प्रमुखावर जबाबदारी सोपवली आहे. तर, १२ ते २० आठवड्यापर्यंतचे गर्भपात अपवाद वगळता संबंधित सिव्हिल हॉस्पिटलमध्येच करण्यात यावेत, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अवैध गर्भपातप्रकरण समोर आल्यानंतर सिव्हिल प्रशासनाने विभागप्रमुखांची सद्दी संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः १२ ते २० आठवड्यापर्यंतचा गर्भपात करण्यासाठी सिव्हिल प्रशासनाने तब्बल चार डॉक्टरांवर जबाबदारी टाकली. हे डॉक्टर सर्व तपासण्यांचा विचार करूनच गर्भपाताचा निर्णय घेतील. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य उपसंचालक लोचन घोडके यांनीदेखील अशा प्रकारचा नियम नाशिक विभागात लागू केल्याचे सांगितले. विभागात नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांचा समावेश होतो.
सर्व सरकारी गर्भपात केंद्रामध्ये यापुढे सहा आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपाताबाबत स्त्रीरोग तज्ज्ञ निर्णय घेऊ शकतील. सहा ते १२ आठवड्यापर्यंतचा गर्भ काढून टाकताना मात्र स्त्रीरोग तज्ज्ञांसह तेथील वैद्यकीय अधीक्षक अथवा प्रमुख नियंत्रकाची मंजुरी आवश्यक असेल. १२ ते २० आठवडे गर्भवती असलेल्या महिलांचा फक्त सिव्हिल हॉस्पिटलमध्येच गर्भपात केला जाईल.
खासगी हॉस्पिटलमध्ये सातत्याने तपासणी करणे आणि सरकारी हॉस्पिटलमध्ये होणाऱ्या गर्भपातांचा आढावा घेऊन कामकाजातील पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
-डॉ. लोचन घोडके, आरोग्य उपसंचालक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
