Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

‘ते’ गर्भपात रडारवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये मागील वर्षभरात झालेल्या सर्वच गर्भपात प्रकरणांची दोन वेगवेगळ्या समित्यांमार्फत चौकशी सुरू आहे. आरोग्य उपसंचालक, तसेच सिव्हिल प्रशासनाने दोन वेगवेगळ्या कमिट्या नियुक्त केल्या असून, चौकशी प्रक्रिया फार मोठी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सिव्हिल हॉस्पिटलच्या प्रसूती विभागाच्या प्रमुख डॉ. वर्षा लहाडे यांच्यावर अवैध गर्भपात केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. २२ मार्च रोजी अवैध गर्भपात केल्याप्रकरणी डॉ. लहाडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. तसेच, त्यांच्यावर सरकारवाडा आणि म्हसरूळ पोलिस स्टेशनमध्ये दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणाचा तपास सध्या पोलिस आपल्या पातळीवर करीत आहेत. दरम्यान, अवैध गर्भपात प्रकरणाची बाब गंभीर असल्याने एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या कालावधीत सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या सर्वच गर्भपात प्रकरणाचा बारकाईने तपास करण्यासाठी दोन तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या कमिट्या गठित करण्यात आल्या आहेत. सिव्हिल प्रशासनाने सध्या सर्व प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे. आरोग्य उपसंचालकांनी यासाठी तीन सदस्यीय कमिटी गठित केली असून, तीदेखील वर्षभरातील गर्भपात प्रकरणांचा बारकाईने तपास करीत आहे. याबाबत बोलताना सूत्रांनी सांगितले, की सिव्हिल हॉस्पिटलच्या गर्भपात केंद्रात गत आर्थिक वर्षात तब्बल ७८६ महिलांचा गर्भपात करण्यात आला. साधारणतः १२ आठवडे आणि १२ ते २० आठवडे यानुसार झालेल्या गर्भपातांची नोंद ठेवली जाते. या वर्षात १२ आठवड्यांपर्यंतचे ३५३, तर १२ ते २० आठवड्यांपर्यंतच्या ४३४ महिलांचा गर्भपात करण्यात आला. मार्च २०१७ या महिन्यात वर्षातील सर्वाधिक म्हणजे १०० महिलांवर गर्भपातासाठी उपचार झालेत. त्यात १२ आठवड्यांपर्यंतच्या ५१, तर १२ ते २० आठवड्यांपर्यंतच्या ५९ महिलांचा गर्भपात झाल्याची नोंद आहे. यातील प्रत्येक घटनेची दोन पातळ्यांवर सविस्तर चौकशी होईल. प्रत्येक प्रकरणातील कागदपत्रांचा अभ्यास करून आवश्यकता असल्यास संबंधित महिलेकडे चौकशी केली जाईल. काही संशयास्पद आढळल्यास वर्षाभरापूर्वीच्या गर्भपात प्रकरणावरदेखील प्रकाश टाकण्यात येईल, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.

--

‘डॉ. लहाडेंना लवकरच अटक’

बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान केल्याचा आरोप असलेल्या सिव्हिल हॉस्पिटलमधील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. वर्षा लहाडे यांना लवकरच अटक होईल, असा विश्वास पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी नाशिकमध्ये व्यक्त केला. लहाडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची वैद्यकीय सनद रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. विधानसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर त्यांचे निलंबनही झाले आहे.

--

गेल्या वर्षभरात झालेले गर्भपात

--

महिना- १२ आठवडे- १२ ते २० आठवडे- एकूण

एप्रिल- ४१- २८- ६९

मे- ५०- ३४- ८४

जून-४१-३२-७३

जुलै-१८-२६-४४

ऑगस्ट-२४-२३-४७

सप्टेंबर-२५-२५-५०

ऑक्टोबर-२५-१७-४२

नोव्हेंबर-१७-५०-६७

डिसेंबर-२१-४८-६९

जानेवारी-२२-३८-६०

फेब्रुवारी-१७-५४-७१

मार्च-५१-५९-१००

--

एकूण- ३५२- ४३४- ७८६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


समृद्धी महामार्ग होणारच!

$
0
0

शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करू; पालकमंत्र्यांनी केले स्पष्ट

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

समृद्धी महामार्गासाठी आम्ही जमिनी देणार नाही, असा पवित्रा स्वीकारणाऱ्या शेतकऱ्यांना पालकमंत्र्यांनी देखील तेवढेच निर्धाराने उत्तर दिले. समृद्धी महामार्ग होणारच असे त्यांनी सोमवारी शेतकऱ्यांना ठणकावून सांगितले. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या मुद्द्यावर तोडगा निघाला नसला तरी शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करू, असे आश्वासन महाजन यांनी दिले.

जिल्हास्तरीय खरीप आढावा बैठकीसाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन नाशिकमध्ये आले होते. त्यावेळी समृद्धी महामार्ग विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून सिन्नर आणि इगतपुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाजन यांची भेट घेतली. गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात नव्हे, तर राज्यात समृद्धी महामार्गाचा मुद्दा पेटतो आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची देखील भेट घेतली. परंतु, तेथेही प्रशासन आणि शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने चर्चा निष्फळ ठरली. खासदार राजू शेट्टी, तसेच विरोधी पक्षातील मातब्बर नेत्यांनी शिवडे गावाला भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठबळ दिले. परंतु, पालकमंत्र्यांनी या आंदोलनाबाबत अद्याप त्यांची भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा असून, राज्याच्या विकासाला चालना देणारा आहे. राज्याच्या विकासासाठी हा महामार्ग होणे आवश्यक असून, तो होणारच अशी भूमिका पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केली.

शेतकऱ्यांची भूमिका

पालकमंत्री नाशिकमध्ये आले असता शेतकऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली. समृद्धी महामार्गात जाणाऱ्या जमिनी सुपीक असून, तेथे विहिरींना बारमाही पाणी असते. या जमिनी आम्ही कदापि या महामार्गासाठी देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी पालकमंत्र्यांकडे मांडली.

पालकमंत्री ठाम

जे शेतकरी या प्रकल्पाला विरोध करीत आहेत. त्यांच्याशी पालकमंत्री म्हणून आपण चर्चा करू. त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात भरीव पैसे मिळावे यासाठी देखील आपण प्रयत्न करू अशी ग्वाही महाजन यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...अन् वाहिला माणुसकीचा झरा

$
0
0

नागपूरऐवजी नामपूरला आलेल्या महिलेस मदत

लखन सावंत, कॉलेज क्लब रिपोर्टर

साधारण दोन महिन्यांपूर्वीची गोष्ट नागपूरवरून रेल्वेने मुंबईला जाण्यासाठी निघालेली शोभा बोरकर नावाची महिला चुकून मनमाड येथे उतरली. काहीच कळेना कुठे जावे काही सांगताही येईना. नागपूर सांगता सांगता चुकून मनमाडवरून नामपूर (ता. सटाणा) येथे आली. भूकेने व्याकुळ झालेली..अंगात ताकत नाही..कपडे मळकटलेले. अशा परिस्थितीत ती येथील बसस्टँडवर राहू लागली. भीक मागून खाऊ लागली. थोड्याच दिवसात ती येथील पेट्रोल पंपासमोर आली तिची अशी परिस्थिती पाहून येथील हॉटेल व्यावसायिक मयूर ठाकुर या तरुणाने तिच्या रोजच्या जेवणाची व्यवस्था केली. दिवसा मागून दिवस जात होते मयूर याने त्या महिलेची विचारपूस केली. आधी न बोलणारी ती महिला या सामाजिक आदरातिथ्याने बोलती झाली आणि तिने सर्व घडलेला प्रकार सांगितला. माझे मूळ गाव काटोल जि. नागपूर, मुंबई येथे जातांना मी चुकून येथे पोहोचली आता मला परत घरी जायचे आहे, असे सांगू लागली. यावेळी दीपक सोनवणे, प्रमोद सावंत, दीपक बच्छाव, अजित खुटाडे यांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस उपनिरीक्षक कोळी यांनी काटोल पोलिसांना सर्व प्रकार सांगितल्याने महिलेची ओळख पटली.


सुरू झाला परतीचा प्रवास...

शोभा बोरकर यांची सर्व माहिती मिळाल्यावर येथील नागरिकांनी एकत्र येत पैसे जमवले. महिलांनी नवीन साडी दिली. नवीन साडी परिधान करून या महिलेचा परतीचा प्रवास सुरू झाला. प्रमोद सावंंत यांनी स्वतःची गाडी दिली. पोलिस हवालदार दादाजी मोरे व दोन-तीन लोकांनी सोबत जात तिला मालेगावपर्यंत सोडले. नागरिकांनी जमा केलेल्या पैशातून मालेगाव येथून या महिलेचे ट्रॅव्हलचे नागपूर पर्यंतचे तिकीट बुक केले. तिला खर्चासाठी पैसे दिले. ट्रॅव्हल मध्ये बसवून तिला परतीचा निरोप दिला. दुसऱ्या दिवशी ती महिला आपल्या बहिणीकडे नागपूर येथे पोहोचली आणि तिथून तिने मी सुखरूप पोहोचल्याचा फोन केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हक्काचे पैसे मिळणार कधी?

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिक जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे गेल्या चार महिन्यांपासून थकलेले पगार वेळोवेळी आंदोलनांचा बडगा उगारुनही मिळालेले नाही. गरज असतानाही स्वतःच्या हक्काचे पैसे बँकेतून मिळत नाही, अशी परिस्थिती या शिक्षकांवर ओढावली असून या परिस्थितीमुळे हवालदिल झालेल्या शिक्षकांनी सोमवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.
खासगी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत होत असतात. परंतु, गेल्या नोव्हेंबर २०१६ला नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर शिक्षकांना स्वतःचेच पैसे बँकेतून काढण्यास मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. सुमारे १८ हजार कर्मचाऱ्यांना बँकेतून पगाराचे पाहिजे तितके पैसे मिळत नसल्याच्या समस्येला सतत सामोरे जावे लागत आहे. शाळा सोडून या कर्मचाऱ्यांना दोन तीन तास रांगेत उभे राहून बँक केवळ दोन हजार रुपयेच दिले जातात. या संदर्भात बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना वारंवार भेटून पगाराचे पैसे देण्याची मागणी केली. तसेच १८ एप्रिल रोजी कर्मचाऱ्यांनी बँकेच्या मुख्य कार्यालयात जाऊन तीव्र आंदोलनही करण्यात आले. तरीदेखील दखल घेतली जात नसल्याने शिक्षकांनी निवेदनाद्वारे उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली आली आहे. या समस्येकडे लक्ष घालून आमचे पैसे आम्हाला द्या, अशी मागणीही करण्यात आली.

टीडीएफचा इशारा

मुलांचे आजारपण, बँकांचे हफ्ते, इतर घरखर्च भागविण्यासाठीही पैसे मिळत नसल्याने शिक्षकवर्ग आक्रमक झाला आहे. आमच्या हक्काचे पैसे आम्हाला मिळावेत या मागणीसाठी म्हणून २७ एप्रिल रोजी दुपारी २ वाजता जिल्हाभरातील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करणार असल्याचा इशारा नाशिक जिल्हा टीडीएफचे अध्यक्ष आर. डी. निकम, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष फिरोज बादशहा यांनी दिला आहे. या निदर्शनातील परिणामांस सहकार खाते जबाबदार राहील, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औद्योगिक संघटनेची अंत्ययात्रा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

अंबड व सातपूरला असलेल्या औद्योगिक वसाहतीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याने अखेर आधुनिक पद्धतीने आंदोलन शेतकऱ्यांनी छेडले आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अंबड औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या आयमा या औद्योगिक संघटनेचीच प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा अंबड गावातून काढली होती. आयमा संघटनेची ही अंत्ययात्रा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना अंबड पोलिसांना सिमेन्स कंपनीसमोर ताब्यात घेतले होते. यावेळी शेतकऱ्यांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी साहेबराव दातीर यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. यापुढील आंदोलन निमा व एमआयडीसीच्या उद्योग भवनावर केले जाणार असल्याचेही दातीर म्हणाले.

नाशिक शहरात सातपूर व अंबड भागात औद्योगिक वसाहत स्थापन झाल्यावर हजारो एकर शेतजमीन आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. सन १९७८ नंतर एमआयडीसीत कारखाने सुरू झाले होते. कारखान्यांना शेतजमिनी देताना नोकरीत आरक्षण व उद्योगासाठी भूखंड देण्याबाबत एमआयडीसीकडून आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना भूखंड अथवा नोकऱ्या दिल्या गेल्या नसल्याने शेतकऱ्यांच्या मुलांवर अन्यायच एमआयडीसी करत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यातच औद्योगिक संघटनेत काम करणाऱ्यांना एमआयडीसीकडून भूखंड मिळतातच कसे, असाही प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे त्रस्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अखेर आयमा या औद्योगिक संघटनेची प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा अंबड गावातून काढली होती. याबाबत पोलिसांनादेखील माहिती देण्यात आली होती. आयमा या औद्योगिक संघटनेची अंत्ययात्रा सिमेन्स कंपनीच्या समोर आली असतांना पोलिसांनी तात्काळ आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ताब्यात घेत अंबड पोलिस स्टेशनला जमा केले होते. निमा व आयमा या औद्योगिक संघटनांनी कुशल मनुष्यबळाच्या प्रमाणात प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना प्रशिक्षण द्यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यापुढे आंदोलन तीव्र करण्यात येणार असून, निमा व एमआयडीसीच्या उद्योग भवनाची अंत्ययात्रा काढण्यात येणार असल्याचे आंदोलक दातीर यांनी सांगितले. आयमाच्या प्रातिनिधीक अंत्ययात्रेत नगरसेवक दीपक दातीर, गोकुळ दातीर, मोहन दातीर, त्रंबक मोरे, विष्णू दातीर, शरद वाघ, शरद कर्डिले, महादू रहाडे, सुनिल यादव यांसह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सहभागी झाले होते.

या आहेत मागण्या

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विविध मागण्या सरकारसमोर मांडल्या आहेत. यात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना तात्काळ नोकऱ्या देण्यात याव्या.

उद्योगांसाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्यात यावे.

औद्योगिक संघटनांना दिलेल्या भूखंडावर कारवाई करणे.

प्रकल्पग्रस्तांसाठी नाममात्र दराने भूखंड उपलब्ध करून देणे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डाळिंब मातीमोल!

$
0
0

किलोला दोन ते २५ रुपयांपर्यंत दर

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

शेतकऱ्यांना हमखास पैसे मिळून देणारे डाळिंब नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात सोमवारी फेकून देण्याची वेळ आली. प्रचंड आवक झाल्याने दुय्यम दर्जाच्या डाळिंबाला दोन ते दहा रुपये किलो असा दर मिळाला, तर प्रथम दर्जाच्या डाळिंबाचा भावही १०० वरून २५ रुपयांपर्यंत घसरला. वाहतूक खर्चही भरून न निघाल्याने आता करायचे काय, असा प्रश्न डाळिंब उत्पादकांपुढे निर्माण झाला आहे.

आरक्ता जातीच्या डाळिंबाला बाजारात सर्वाधिक पसंती असते. मार्च महिन्यात २२० रुपय ‌किलोपर्यंत पोहचलेल्या या फळाची आवक वाढल्याने एप्रिलच्या सुरुवातीपासूनच घसरण सुरू झाली. सोमवारी दर किलोला २५ रुपयांपर्यंत घसरले. गणेश आणि भगवा या डाळिंबाच्या जातींना तर कवडीमोल भाव मिळत आहे.

जिल्ह्यातील कसमादे पट्ट्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात डाळिंब पिकाचा मोठा वाटा आहे. औषधी गुणधर्म असल्यामुळे डाळिंबाला वर्षभर मागणी असते. डाळिंबाची शेती वाचविण्यासाठी ऐन पाणीटंचाईच्या काळात शेतकऱ्यांनी टँकरने पाणी आणून बागा वाचविल्या आहेत. उत्पादन खर्च अमाप झालेला असताना त्यात तुलनेत भाव एकदमच गडगडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. आतापर्यंत उत्पादन खर्च वगळता शेतकऱ्यांना साधारणतः एकरी ५० ते ७० हजार रुपये वर्षाच्या उत्पन्नातून मिळत होते.

गेल्या ३८ वर्षांपासून डाळिंबाचे पीक घेत आहे. उत्पादनाबाबात एकदाही अशी वेळ आली नव्हती. शेतापासून ते बाजार समितीच्या आवारापर्यंत लिलावासाठी डाळिंब आणताना येणाराही खर्च निघू शकला नाही. मातीमोल भावात डाळिंबाचे लिलाव झाल्याचे बघून अत्यंत वाईट वाटत आहे.

- सुभाष निकम, डाळिंब उत्पादक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिंडोरीत दोन बालिकांवर अत्याचार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, दिंडोरी

दिंडोरी तालुक्यात वेगवेगळ्या घटनांत दोन बालिकांवर अत्याचार झाला असून, एका बालिकेचा अत्याचारानंतर खून झाल्याची घटना सोमवारी घडली. या प्रकरणानंतर ग्रामस्थांमध्ये संताप व्यक्त होत असून, वणी, तसेच माळे दुमाला येथे रास्ता रोको करण्यात आला. संशयिताला आमच्या ताब्यात द्या; अन्यथा मृतदेह घेणार नाही, असा भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

दिंडोरी तालुक्यातील माळे दुमाला येथे सात वर्षीय बालिकेवर चुलत्यानेच अत्याचार करत तिचा गळा आवळून सोमवारी खून केला, तर तळ्याचा पाडा येथील पोल्ट्री फार्मवर चार वर्षीय बालिकेवर परप्रांतीय कामगाराने अत्याचार केल्याची घटना घडली. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.

तळ्याचा पाड्यात अत्याचार

दिंडोरी तालुक्यातील तळ्याचापाडा शिवारातील पोल्ट्री फार्मवर रवींद्र भास्कर देशमुख (वय ४५, रा. खांडवा, मध्य प्रदेश) या परप्रांतीय कामगाराने चार वर्षीय बालिकेवर अत्याचार केला. ही बालिका पोल्ट्रीवर मजुरी करणाऱ्या महिलेची मुलगी आहे. तिच्यावर नजीकच्या पडीक खोलीत लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. ही बाब तेथील सुरक्षा रक्षकाच्या लक्षात आल्यावर मुलीचे नातेवाईक व कामगारांनी संशयितास पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या प्रकरणी पीडित बालिकेच्या आईने या संशयित कामगाराविरुद्ध फिर्याद दिली. उपविभागीय पोलिस अधिकारी एस. एस. वळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरिीक्षक विजय सोनवणे, हवालदार जाधव तपास करीत आहेत.

माळेदुमालात पुतणीवरच अत्याचार

दिंडोरी तालुक्यातील माळेदुमाला येथे झालेल्या दुसऱ्या घटनेत सोमवारी दुपारी चुलत्यानेच सात वर्षीय पुतणीवर अत्याचार करून तिचा खून केल्याने खळबळ उडाली आहे. वणी पोलिसांनी विलास अण्णासाहेब महाले या संशयित आरोपीस अटक केली आहे. विलास महाले मुलीचा चुलत चुलता असून, त्याने चॉकलेटचे आमिष दाखवून पुतणी श्रुती महाले हिला घरात बोलवले. तेथेच अत्याचार करून तिचा त्याने खून केला. घटनेनंतर संशयिताने गुजरातच्या दिशेने पोबारा केला होता. स्थानिक गुन्हे शाखेने ताबडतोब हालचाल करून सुरगाणा तालुक्यातील बोरगाव येथून संशयिताला ताब्यात घेतले. दरम्यान, संध्याकाळच्या सुमारास माळे दुमाला परिसरातील ग्रामस्थांनी वणी, तसेच माळे दुमाला येथे रास्ता रोको आंदोलन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळाने रोखले तरुणांचे विवाह

$
0
0

जुन्नेर ग्रामस्थांचा पाण्यासाठी संघर्ष

पंकज काकुळीद, धुळे

गेल्या काही वर्षांपासून धुळे तालुक्यातील जुन्नेर गावात ऐन उन्हाळ्यात मोठ्या दुष्काळ परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. गावात सरकारकडून पाण्यासाठी विविध योजना राबवूनदेखील त्या यशस्वी होत नाही कारण गावालगत जलस्रोत नाही. त्यामुळे जुन्नेर ग्रामस्थांसाठी उन्हाळा हा ऋतू शापच ठरत आहे.

दरवर्षी उन्हाळ्यात जुन्नेरकरांना पाण्यासाठी चौफेर भटकंती करावी लागते. विशेष म्हणजे सततच्या टंचाईमुळे आता जुन्नेर गावातील तरुणांना मुली मिळणे कठीण झाले आहे. तसेच मुलासाठी स्थळ आले तर सर्वप्रथम गावात पाणीटंचाई असल्याने विवाहाची बोलणी दुरच गावाचे नाव ऐकूनच मुलीवाले गावात येत नसल्याचे ग्रामस्थांनी ‘मटा’शी बोलताना माहिती दिली. परिणामी, विना विवाहाच्या उपवरांची संख्या गावात कमालीची वाढलेली आहे.

यंदा धुळे जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत अवघे ७४ टक्के पाऊस झालेला आहे. जिल्ह्यातील ३६८ गावांची आणेवारी पन्नास पैशांच्या खाली आहे. बहुतांश गावांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. मात्र या सर्व टंचाईग्रस्त गावांपैकी तालुक्यातील जुन्नेर गावात बारा महिने पाणीटंचाईची सवयच होऊन गेलेली आहे. मागील तीस वर्षांपासून सातत्याने गावकऱ्यांना टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. जुन्नेरला दहा वर्षांत दोनवेळा शासकीय योजना राबविण्यात आल्या. मात्र सभोवताली तीन किलोमिटरच्या अंतरावर सक्षम जलस्त्रोत नसल्यामुळे त्या अयशस्वी ठरलेल्या आहेत. सक्षम जलस्त्रोतांच्या अभावामुळे दरवर्षी गावकऱ्यांना टँकरव्दारे अवलंबून रहावे लागते.

योजना केवळ कागदे रंगविण्यासाठीच

यंदाच्या वर्षीदेखील फेब्रुवारी महिन्यापासून जुन्नेर ग्रामस्थांची पाण्यासाठीची पायपीट सुरू झालेली आहे. जुन्नेरकरांसाठी टंचाई जणू शापच ठरलेली आहे. कारण गेल्या तीन वर्षांपासून तर जुन्नेर गावातील तरुण मुलांना कोणीही मुली देण्यास तयार नसल्यामुळे उपवरांचे विवाहच खोळंबलेले आहेत. अडीच हजार लोकसंख्या असलेल्या जुन्नेर गावात आठ हजारांचे पशुधन आहे. पावसाळ्यात या पशुधनाची संख्या दुप्पट वाढते तर डिसेंबर, जानेवारी महिन्यात गावकरी निम्म्यापेक्षा जास्त पशुधनाची मातीमोल किमतीने विक्री करतात. मात्र यासर्वबाबत सरकारकडे वारंवार कैफियत मांडण्यात येऊनही निव्वळ कागद रंगवित योजना कागदावरच राबविण्यात येतात.

तीन किलोमीटरची पायपीट

जुन्नेर गावाच्या लगतच्या बहुतांश विहिरींनी तळ गाठलेला आहे. गावकऱ्यांना तीन ते चार किलोमीटर पायपीट करून पाण्याची व्यवस्था करावी लागते. पूर्ण दिवस पाण्याच्या शोधातच वाया जात असतो. लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वजण हंडाभर पाणी मिळविण्यासाठी रणसंग्रामच लढावा लागत असल्याचे वास्तव आहे. कुणाला पोटभर पाणी मिळते तर कुणाली घोटभर अशी परिस्थिती या गावातील नागरिकांची झाली आहे. पाण्यासाठीची होणारी पायपीट थांबत नसल्यामुळे गावकऱ्यांनी अनोखी शक्कल शोधलेली आहे. याकरीता लहान आकाराचे टँकर तयार केले आहेत. हे मोटारसायकलला जोडून पाणी आणले जाते. एका टँकरवरून २०० लिटर पाणी घरी पोहचते. त्यामुळे डोक्यावर पाणी आणण्याऐवजी ही व्यवस्था असल्यामुळे घरोघरी या दुचाकीचे टँकर दिसून येतात.

गेल्यावर्षी गावविहीर खोदली मात्र विहिरीला पाण्याचा पाझरदेखील फुटला नाही. यावर्षीदेखील परिस्थिती तशीच असल्याने दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारने वेळीच दखल घेतली नाही तर जुन्नेर गावातील लोक कालांतराने दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

- मानाबाई गवळी, सरपंच, जुन्नेर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सहनशीलतेचा अंत पाहू नका!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हायवे व राज्य मार्गापासून पाचशे मीटर अंतरापर्यंत असलेली मद्य विक्रीची दुकाने व हॉटेल्स बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे उर्वरित दुकानांवर झुंबड उडत असून, नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अशोकनगर भागातील मुख्य रस्त्यावरील मद्य विक्रीच्या दुकानामुळे महिलांवर असाच त्रास सहन करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे संतप्त महिलांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांची भेट घेत सहनशीलतेचा अंत न पाहता आठ दिवसांत येथील मद्य विक्रीचे दुकान बंद करण्याचे साकडे घातले आहे. अन्यथा महिलाच त्यासाठी पुढाकार घेतील, असा इशारादेखील दिला आहे.

गेल्या महिनाभरापासून महिलांनी अशोकनगरचे मद्य विक्रीचे दुकान बंद करण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु, त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने येत्या आठ दिवसांत मद्य विक्रीचे दुकान बंद न केल्यास परिसरातील महिला आक्रमक पवित्रा घेतील, असा इशाराही खेडकर यांना देण्यात आला.

सातपूर भागातील एकमेव मद्य विक्रीचे दुकान अशोकनगर भागात आहे. त्यामुळे या दुकानावर रोजच गर्दी होत आहे. परंतु, या गर्दीचा त्रास महिलांना सहन करावा लागत असल्याने हे मद्य विक्रीचे दुकान तत्काळ बंद करण्याची मागणी महिलांकडून केली जात आहे. दरम्यान, अशोकनगर येथील मद्य विक्रीचे दुकान बंद करण्याची मागणी महिलांकडून होत आहे. परंतु, प्रशानाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने दारूबंदी जनआंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी याप्रश्नी पुढाकार घेतला आहे, अशी माहिती दारूबंदी जनआंदोलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष गणेश कदम यांनी दिली.

--

नगरसेवकांची मध्यस्थी

स्थानिक नगरसेवकांची बैठकदेखील महिलांनी घेतली होती. त्यात सायंकाळी ७ वाजेनंतर मद्य दुकान बंद करण्याचे ठरविण्यात आले होते. महिलांची मात्र हे मद्य विक्रीचे दुकान कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी आहे. दरम्यान, मद्य विक्री दुकानचालकाने नियमानुसार व्यवसाय करीत असून, सायंकाळी ७ वाजेलाच दुकान बंद करीत असल्याचे सांगितले. परंतु, रहिवासी भागातील दुकानामुळे महिलावर्गाला मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे.

--

मंत्र्यांचे दारूबंदीचे संकेत

सिन्नर फाटा ः राज्यात येत्या काही दिवसांत टप्प्याटप्प्याने दारूबंदी लागू केली जाणार असल्याचे संकेत राज्याचे उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवरील दारू दुकाने बंद करण्याचा निर्णय कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतला जाणार नसल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे.

राळेगणसिद्धी येथे राज्य दारूबंदी जनआंदोलन समितीचे पदाधिकारी व राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी यांची बैठक ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपस्थितीत नुकतीच झाली. या बैठकीदरम्यान उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त श्रीवास्तव, उपायुक्त सुनील चव्हाण यांच्यासह दारूबंदी जनाआंदोलनाचे महाराष्ट्रातील पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मंत्र्यांना समितीतर्फे निवेदनदेखील देण्यात आले.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, की येत्या जूनअखेरपर्यंत राज्यातील प्रत्येक गावात ग्रामरक्षक दल नियुक्त केले जाणार असून, त्याची सुरुवात अहमदनगरपासून केली जाईल. दारूबंदी कार्यकर्त्यांवर हल्ला करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल. राज्यात येत्या काही दिवसांत टप्प्याटप्प्याने दारूबंदी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही ते म्हणाले. दारूबंदी कार्यकर्त्यांना लवकरच खुशखबर मिळणार असल्याचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सांगितले. या बैठकीस राज्य दारूबंदी जनआंदोलनाचे अध्यक्ष गणेश कदम, कार्याध्यक्ष यश बच्छाव, नगर जिल्हा कार्याध्यक्ष अमोल घोलप, निघोज समितीचे अध्यक्ष शरद पवळे, आमदार औटी आदी उपस्थित होते.

--

पंचवटीत कारवाईचे साकडे

पंचवटी ः मालेगाव स्टॅण्ड येथे हनुमान मंदिराशेजारील वाइन शॉप आणि रहिवासी क्षेत्रातील देशी दारूचे दुकान, तसेच रस्त्याच्या पलीकडचे दारूचे दुकान आणि एक बार अशा चार ठिकाणी मद्यविक्री सुरू आहे. या दारू दुकानांमध्ये ५० मीटरचेसुध्दा अंतर नाही. एकाच रहिवासी परिसरात चार दारू दुकाने असल्याने येथे मोठी गर्दी होत आहे. परिणामी मालेगाव स्टॅण्ड आणि आजूबाजूच्या परिसराची सुरक्षितता धोक्यात आल्याने, ही दुकाने बंद करण्यात यावीत किंवा इतरत्र हलवावीत, असे साकडे मालेगाव स्टॅण्ड मित्रमंडळातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निवेदनाद्वारे घालण्यात आले. यावेळी परिसरातील महिलाही मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

या दुकानांमुळे परिसरातील वाहतूक व्यवस्था कोलमडत आहे. मालेगाव स्टॅण्ड, चिंचबन, वैष्णवरोड, मखमलाबाद नाका, अमर चौक, क्रांतीनगर, मधुबन कॉलनी, इंद्रकुंड, राजपाल कॉलनी, हनुमानवाडी, मखमलाबाद या ठिकाणी जाणाऱ्या महिला-युवतींच्या छेडछाडीचे प्रकार, तसेच इतर व्यावसायिकांच्या दुकानासमोर वाहने पार्किंगवरून होणारे वाद आणि चोऱ्या, तसेच हाणामारीचे प्रकार वाढले आहेत. मद्याच्या दुकानांसमोर खुनाच्या, प्राणघातक हल्ल्यांच्या आणि लुटमारीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे त्वरित कार्यवाहीची मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोदावरीच्या पात्रावर पुन्हा हिरवा गालिचा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

गोदावरीच्या पाण्यात मिसळणाऱ्या ड्रेनेजच्या पाण्यामुळे सध्या गोदापात्रात पाणवेलींची वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. या पाणवेलीमुळे गोदापात्रावर पुन्हा हिरव्या रंगाचा थर पसरू लागला आहे. ही स्थिती पाणवेलीच्या वाढीची पहिली अवस्था असल्यामुळे याच अवस्थेत त्यांची वाढ रोखली नही तर पाणवेलींचा वाढ प्रचंड वेगाने होऊन त्या काढण्यासाठी कित्येक पटींनी खर्च वाढणार आहे.

गोदावरी नदीच्या पात्रात प्रदूषण व्हायला नको म्हणून गोदावरी संवर्धन कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. मात्र या कक्षाला केवळ रामकुंड ते टाळकुटेश्वर पूल एवढ्याच पात्राच्या संवर्धनाचे काम देण्यात आलेले आहे. त्यापुढील गोदावरीचे महापालिकेच्या हद्दीतील पात्र हे थेट मानूर गावाच्या हद्दीपर्यंत असताना या पात्राच्या प्रदुषणाच्या बाबतीत मात्र महापालिका उदासीन असल्याचे दिसते. या भागात अनेक ठिकाणी ड्रेनेजचे पाणी थेट सोडण्यात येत आहे. अशा पाण्यात पाणवेलींची वाढ होत असते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीगळतीने रस्त्यावर तळे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

अशोकनगर भागातील राज्य कर्मचारी वसाहतीत अनेकदा एकाच पाणी पुरवठा लाइनला गळती लागत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी पाणीगळती केलेल्या पाइपलाइनला पुन्हा गळती लागली आहे. या गळतीने रस्त्यालाच तळ्याचे स्वरूप आले आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने नेहमीच पाणीगळती लागत असलेल्या लाइनची तात्काळ दुरुस्ती करत गळती रोखावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.

राज्य कर्मचारी वसाहतीच्या अशोकनगर पोलिस चौकीच्या पाठिमागे मोठ्या प्रमाणावर पिण्याचे पाणी रस्त्यावरून वाहत वाया जात असते. आता पुन्हा त्याच लाइनीतून पाणीगळती होत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय होत आहे. ही गळती होत असल्याने पहाटेपासूनच पाणी गळतीने अशोकनगरचा रस्ता पाण्याने भरलेला असतो. ऐन उन्हाळ्यात पाणी बचत करण्याचे आवाहन करण्यात येत असताना पाणीगळती तात्काळ रोखावी, अशी मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दारूसाठी करावी ‘आधार’सक्ती

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

विद्यार्थ्यांना मिळणारी स्कॉलरशिप, शेतीसाठीची रासायनिक खते, गॅस सिलिंडर, बॅंकिंग अशा प्रत्येक कामासाठी शासनाने आधार क्रमांक लिंकिंग करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, केवळ चैनीसाठी होणारी दारूची खरेदी त्यातून वगळण्यात आल्याने कागदोपत्री आर्थिक दुर्बल असणारेही चंगळ करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्व दारू दुकानांत पारदर्शकता असावी, यासाठी दारूचीही आधार क्रमांक लिंकिग करून कॅशलेस विक्री केली जावी, अशी मागणी विविध संघटनांतर्फे करण्यात येत आहे.

सध्या शेतकऱ्यांना खते खरेदी करण्यासाठीही आधारसक्ती करण्यात आली आहे. बॅंकिंग व्यवहारांनाही आधारसक्ती आहेच. डिजिटल इंडियाचा कॅशलेस व्यवहार हा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, असे असतानाही दररोज लाखो रुपयांची देवाणघेवाण होणाऱ्या दारू दुकानांत मात्र अजूनही कॅश व्यवहारच होत आहेत. शिवाय दारूची विक्री व खरेदीसाठी आधार क्रमांकाची अद्यापही सक्ती करण्यात आलेली नाही. शेतकरी, विद्यार्थी यांना मात्र आधारसक्ती करण्यात आली आहे.

आर्थिक दुर्बलांची उधळपट्टी

दारू दुकाने अद्यापही कॅशलेस झालेली नसल्याने पांढरे, पिवळे रेशनकार्डधारकदेखील दारूवर भरमसाट पैसा खर्च करताना दिसून येत आहेत. आर्थिक दुर्बल म्हणून एकीकडे शासन अनेकांना विविध योजनांतून आर्थिक सहकार्य करते, तेच दारूवर पैसे कसे खर्च करू शकतात, याचा शोध घेण्यासाठी शासनाने दारू दुकाने

कॅशलेस करून दारू खरेदी करताना पॅनकार्ड किंवा आधार क्रमांक सक्तीचा केला पाहिजे. त्यामुळे शासनाचा विविध योजनांवरील खर्च वाचू शकतो. शिवाय दारू विक्री व खरेदीतील पारदर्शकता वाढण्यासही मदत होईल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

--

खरं म्हणजे संपूर्ण दारूबंदीच झाली पाहिजे. कारण, सध्या कागदोपत्री आर्थिक दुर्बल असणारेही दररोज दारूवर पैसे खर्च करीत असल्याने सरकारचे नुकसान होते. महसुलापोटी शासन दारूबंदी करीत नसल्याने किमान दारू दुकाने कॅशलेस करून ग्राहकांना पॅनकार्ड वा आधार क्रमांक सक्तीचा केला जावा.

-गणेश कदम, अध्यक्ष, दारूबंदी जनांदोलन समिती


--

कोणत्याही प्रकारच्या दारूच्या दुकानांचे व्यवहार कॅशलेस व्हावेत, असा शासननिर्णय अद्याप झालेला नाही. शासनाचे तसे धोरण निश्चित झाल्यास त्याची अंमलबजावणी नक्की होईल.

-पी. पी. सुर्वे, विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नाशिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

द्राक्षबागा जमीनदोस्त

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, दिंडोरी

सोमवारी पहाटेच्या सुटलेल्या वाऱ्यामुळे तालुक्यातील खेडगाव परिसरातील द्राक्ष बागा जमीनदोस्त झाल्या. यामुळे द्राक्ष उत्पादकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. आधीच द्राक्षाला बाजारभाव नसल्याने शेतकरी हताश झालेले असताना आहे तो मालही मातीत मिळाल्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांवर आस्मानी संकट कोसळले आहे.

खेडगाव येथील प्रगतशील शेतकरी जनार्दन नामदेव ढोकरे यांची निर्यातक्षम अडीच एकर द्राक्ष बाग पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली. त्याचबरोबर नितीन नामदेव दंवगे याची फक्त एक एकरची शेती असून त्यात त्यांनी केवळ द्राक्ष बाग घेतली होती. तीही सोमवारी पहाटेच्या वाऱ्यात पूर्णपणे भूईसपाट झाली. परसराम राजाराम लहीतकर यांचीही एक एकर द्राक्ष बाग कोसळली. आधीच द्राक्ष बागेला भाव नसल्यामुळे हवालदिल झालेला शेतकरी ह्या नैसर्गिक आपत्तीने देशोधडीला लागणार आहे. सरकार शेतकरी वर्गाकडे लक्ष देश नाही. विरोधी पक्ष संघर्ष यात्राच्या निमित्ताने आवाज उठविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होत असल्याचे चित्र आहे. कुठल्याच शेतमालाला भाव नाही. त्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे हताश झालेले आहेत. नुकसानग्रस्त द्राक्षबागांची पाहणी करून, भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी परिसरातून होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फाइल गहाळप्रकरणी कारवाई

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) नाशिक विभागाच्या कार्यालयातून वादग्रस्त उद्योजकाच्या फाइलमधील कागदपत्र गहाळप्रकरणी अखेर दोन अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. क्षेत्र व्यवस्थापक आर. डी. बकरे यांची नांदेड, तर सहाय्यक क्षेत्र व्यवस्थापक एन. एस. मांडवडे यांची औरंगाबाद येथे तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. या प्रकरणाला ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सर्वप्रथम वाचा फोडली होती.

‘मटा’च्या बातमीनंतर फाइल गहाळ प्रकरणाची सातपूर पोलिसांत तक्रारही दाखल झाली होती. तसेच, प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे कार्यालयीन चौकशी करावी, असे पत्रही सादर केले होते. त्यानंतर अखेर फाइल कागदपत्र गहाळप्रकरणात क्षेत्र व्यवस्थापक आर. डी. बकरे यांची ५० टक्के वेतनावर नांदेड येथे बदली देण्यात आली. तसेच, सहाय्यक क्षेत्र व्यवस्थापक एन. एस. मांडवडे यांच्यावर तडकाफडकी बदलीची कारवाई करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

त्र्यंबकरोडवरील आयटीआय सिग्नलवर असलेल्या उद्योग भवनातील एमआयडीसी कार्यालयातून दिवाळीच्या सुटीत अचानक महत्त्वाच्या फाइलमधील कागदपत्रे गहाळ झाल्याची घटना घडली होती. याबाबत ‘मटा’ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केल्यावर फाइल गहाळ प्रकरणाची सातपूर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. औद्योगिक क्षेत्रात नेहमीच वादग्रस्त असलेल्या उद्योजकाची फाइलमधील कागदपत्रे गहाळ करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. त्यानंतर पोलिस तपासात पुढे कारवाई कधी होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात होता. परंतु, फाइल गहाळ प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला नसल्याने प्रकरण मिटवत घेण्याचे काम सुरू होते.

..

चौकशी सुरूच राहणार

एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे फाइल गहाळ प्रकरणाशी संबंधित असलेल्यांची कार्यालयीन चौकशी करावी, असे पत्र सादर केले होते. यामुळे अखेर फाइल गहाळ प्रकरणाच्या चौकशीस वेग आला असून, सहाय्यक क्षेत्र व्यवस्थापक मांडवडे यांची औरंगाबादला बदली करण्यात आली. बदलीनंतरही त्यांची चौकशी सुरूच राहणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टंचाईग्रस्त गावांना ‘सिद्धिविनायक’ पावले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान या लोकाभिमुख योजनेसाठी मुंबईच्या श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर टस्टच्या वतीने सीएसआर अंतर्गत राज्यातील २७ जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक कोटी प्रमाणी २७ कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा सोमवारी नाशिक केली. त्यानुसार, नाशिक विभागातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक कोटी असा एकूण पाच कोटी रुपयांचा निधी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांच्याकडे देण्यात आला.

महसूल आयुक्तालयात सिद्धिविनायक ट्रस्टचे अध्यक्ष नरेंद्र राणे, सदस्य महेश मुदलीयार, मोहन म्हामूणकर, स्मिता बांद्रेकर व ट्रस्टचे उप कार्यकारी अधिकारी रवी जाधव या पदाधिकाऱ्यांनी महसूल आयुक्त एकनाथ डवले, नाशिकचे जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन, उपायुक्त ज्ञानेश्वर खिलारी, उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ व धुळे, नंदुरबार, नगर व जळगाव या जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांकडे सोमवारी मदतीचे धनादेश दिले. याप्रसंगी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी श्री सिद्धिविनायक ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत जलयुक्त शिवार अभियानास आर्थिक बळ दिल्याबद्दल आभार मानले. गेल्या वर्षी श्री सिद्धीविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टने केलेल्या आर्थिक मदतीतून टंचाईनिवारणार्थ केलेल्या कामांचा आढावा उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सादर केला.

नाशिक विभागामधील या गावांना लाभ

गेल्या वर्षी श्री सिद्धिविनायक ट्रस्टने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांना ४० कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी दिला. ट्रस्टच्या वतीने जलयुक्त शिवार अभियानासाठी आतापर्यंत राज्याला एकूण ६७ कोटी ५० लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ट्रस्टच्या निधीतून नाशिक विभागामधील नाशिक जिल्ह्यातील वायगाव सारदे, धुळे जिल्ह्यातील मेहेरगाव, नवलाणे, खैरखुंटी, जळगाव जिल्ह्यातील पिंपळकोठा, शिवरे दिगर, नगर जिल्ह्यातील करुले, नांदूर खरमाळ, चिखली, अरणगाव, भोरवाडी या गावांमधील जलयुक्तची कामे झाली. या गावांची पाणीटंचाईतून मुक्तता झाली आहे.

ट्रस्टतर्फे राज्यातील २७ जिल्ह्यांना जलयुक्त शिवारसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. यूपीएससी व एमपीएससीच्या परीक्षांच्या तयारीसाठी मुंबईत सुसज्ज केंद्र लवकरच सुरू केले जाणार आहे. मुंबई-पुणे महामार्गावर ट्रामा सेंटरसाठी दीड कोटींचा निधी दिला आहे.

- नरेंद्र राणे, अध्यक्ष, श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्ट, मुंबई

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संघर्षयात्रा म्हणजे प्रस्थापितांचे ढोंग

$
0
0

प्रा.शरद पाटील, संजय शर्मा यांचे पत्रक

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या पैशांवर उभे राहिलेल्या सहकारी संस्था उद्ध्वस्त करून खासगी प्रतिष्ठाने उभी करणाऱ्या सत्तेच्या ठेकेदारांना सत्ता गेल्यानंतर शेतकऱ्यांचा कळवळा आला आहे. त्यांची ही संघर्षयात्रा म्हणजे निव्वळ ढोंग असल्याचे पत्रक माजी आमदार प्रा. शरद पाटील व भाजपचे जिल्हा प्रवक्ते संजय शर्मा यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना उद्देशून या पत्रकात त्यांनी अकरा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यात धुळे तालुक्यासह जिल्ह्यात बंद पडलेले सहकारी उद्योग, शिंदखेडा सहकारी, संजय सहकारी, पांझराकान सहकारी कारखान्यांचा व सूतगिरण्यांच्या उल्लेख करण्यात आला आहे. जिल्हा बँकेतून कॉटन फोल्डरच्या नावाने दिलेले गेलेले 90 कोटीचे कर्ज, जिल्हा बँकेचे जळीत प्रकरण, जिल्हा परिषदेत वीस वर्षांत भास्कर वाघाने केलेला अपहार, त्यातील लाभार्थी नेते, एकाधिकार तूर खरेदी केंद्रावर बाजार समितीच्या कोणत्या संचालकांना फायदा झाला याची नावे जाहीर करावीत अशा ११ प्रश्नांचा या पत्रकात समावेश आहे. संघर्षयात्रा शेतकऱ्यांप्रती कळवळा

दाखवून काढलेल्या संघर्षयात्रेच्या निमित्ताने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत असेही प्रा. पाटील व शर्मा यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रवाशाकडून एक लाखाचा गुटखा जप्त

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

अहमदाबाद-धुळे एसटी बसमध्ये एका प्रवाशाच्या ताब्यात प्रतिबंध असलेला सुमारे १ लाख रुपये किमतीचा हिरा गुटखा व सुगंधित तंबाखूचे चार पोते आढळून आल्याने मंगळवारी (दि. १८) साक्री पोलिसांकडून ते जप्त करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी संशयित रमेश रामचंद्र पाटील यास पोलिसांनी अटक केली आहे.

अहमदाबाद-धुळे या एसटी बसमधून (एमएच २०, बीएल ४१३१) प्रतिबंध असलेला गुटख्याची वाहतूक होत असल्याची माहिती साक्री पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार सापळा रचून सुरत-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर साक्री शहरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर एसटी बसची तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी रमेश पाटील यांच्या ताब्यात सुमारे १ लाख रुपयांचा गुटखा आढळून आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांनाही कर्जमाफी द्या’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन कर्जमाफी देतांना फक्त थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देऊ नये, तर जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात त्यांनाही याचा लाभ मिळायला हवा, असे मत माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली नाही, तर आगामी कालावधीत नियमित कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरीही कर्ज थकित ठेवण्यावर भर देतील. यामुळे वित्तीय व्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

धुळे व नंदुरबार जिल्हा बँकेच्या मुख्य शाखेत पहिल्या एटीएम केंद्राचे उद््घाटन करून शेतकरी सभासदांना रुपे डेबिट कार्ड वाटपाचा कार्यक्रम झाला. यावेळी जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज पाटील उपस्थित होते. सर्व शाखा 'सीबीएस'अंतर्गत मुख्य कार्यालयातील डाटा सेंटरशी जोडल्या आहेत. तसेच सर्व ९० शाखांमध्ये शेतकऱ्यांना एनईएफटी, आरटीजीएस, एबीबी, एसएमएस अलर्ट सेवा प्रदान करण्यात येत आहेत, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. शेतकरी खाते धारकदेखील कॅशलेस व्यवहारात पुढे यावा, या उद्देशाने जिल्हा बँकेने सर्व ५३ हजार कर्जदार शेतकऱ्यांना रुपे किसान क्रेडिट कार्डवाटपाचे तसेच धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात जिल्हा बँकेचे एटीएमचे नियोजनाचेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मिरवणुकीवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ रास्ता रोको

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

परभणी जिल्हयातील पूर्णा येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीवर गावातील जातीयवादी मानसिकता असणाऱ्या जमावाने अचानक हल्ला केला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे स्त्री-पुरुष व बालकांमध्ये प्रचंड दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. या संपूर्ण घटनेचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रीय दलित पँथरतर्फे गुरुवारी (दि. २०) मुंबई-आग्रा महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला.

याप्रकरणी प्रशासनाने हल्ला करणाऱ्या गावगुंडांना अटक न करता मिरवणुकीतील जखमीवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे या घटनेची सखोल चौकशी करून संबंधितांना तात्काळ अटक करण्यात यावी. तसेच अल्पसंख्यांकाना संरक्षण देण्यासाठी विशेष पोलिस पथक नेमण्यात यावे, दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे सामाजिक ऑडीट करण्यात यावे यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन प्रसिद्धीस देण्यात आले. यावेळी दलित पँथरचे सिद्धार्थ वाघ, विशाल थोरात यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध दारूनिर्मिती कारखान्यांवर छापा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

शहरातील पारोळा रोडलगत भरवस्तीत बनावट दारू निर्मितीचा कारखाना सुरू असल्याची गुप्त माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक चैतन्या एस. यांना समजले. यावर अप्पर पोलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी व पथकाने छापा टाकून मद्य तयार करण्याचे साहित्य व हजारो रुपयांचे स्पिरिटपासून तयार केलेले विषारी मद्य जप्त करून तीन जणांना ताब्यात घेतले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मद्यविक्री बंद झाल्यानंतर धुळे जिल्ह्यासह शहरात बनावट मद्यविक्री मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. यामुळेच शहरात मद्याची सर्रासपणे विक्री होत आहे. याची माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक चैतन्या एस. यांना मिळताच त्यांनी पारोळारोडवरील एका घरात बनावट मद्य तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य व सुमारे दोनशे लीटर बनावट दारूचा साठा जप्त केला. या कारवाईत तीन जणांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी सुरू आहे. जिल्ह्यात घटनांवर पोलिस विभागातील एलसीबी विभागाकडून लक्ष ठेवण्यात येते. मात्र अवैध मद्यनिर्मितीचा कारखाना सुरू असल्याचे समजताच एलसीबी विभागाच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images