महापालिकेत भाजपने सत्तेत येताच शहराच्या विकासाला प्राधान्य देण्याऐवजी सत्तापदे निर्माण करण्याचा सपाटा लावला. त्याचा पहिला फटका आता तिजोरीला बसण्यास सुरूवात झाली आहे. नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या तीन विषय समित्यांच्या सभापतींसह तीन प्रभाग समित्यांच्या
सभापतींसाठी सहा नवीन वाहने खरेदी करावी लागणार आहेत. सद्यस्थितीत सहा प्रभाग समिती सभापतींपैकी तीन प्रभाग सभापतींची वाहने कालबाह्य झाली आहेत. त्यामुळे या तिघांसह नव्याने स्थापन होणाऱ्या शहर सुधार, आरोग्य व विधी या तीन समिती सभापतीपदासाठी वाहनांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची सुरूवात विकासाऐवजी खरेदीने होत असल्याने आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या पालिकेच्या तिजोरीवर खरेदीचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, महिला बालकल्याण समिती सभापती, शिक्षण समिती सभापती, सभागृह नेत्यांसह सहा प्रभाग समिती सभापतींना पालिकेकडून वाहनांसह कर्मचारी उपलब्ध करून दिले जातात. सद्यस्थितीत महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, महिला बालकल्याण सभापती, शिक्षण सभापी व सभागृहनेत्यांसाठी जुनीच वाहने वापरात आहेत. सोबतच विरोधी पक्षनेत्यांसाठीही वाहन उपलब्ध आहे. परंतु, सहापैकी तीन प्रभाग समिती सभापतींकडील वाहने कालबाह्य झाली असून, त्यांना नव्याने वाहने द्यावी लागणार आहेत. या तीन सभापतींना नव्याने वाहने खरेदीचा विचार सुरू असतानाच आता भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांनी पालिकेत नव्याने तीन विषय समित्यांची स्थापना केली आहे.
महासभेने नुकतेच शहर सुधार समिती, आरोग्य व विधी अशा तीन समित्यांच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या तीन समित्यांसाठी कार्यालय, कर्मचारी वर्गासह तीन सभापतींना वाहनेही उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहेत. तीन प्रभाग समित्या आणि तीन विषय समित्या अशा एकूण सहा वाहनांची तातडीने आवश्यकता आहे. त्यामुळे यांत्रिकी विभागाकडून नव्याने सहा वाहने खरेदीचा प्रस्ताव तयार करण्यास सुरूवात झाली आहे. या सहा
वाहनांवर चालकांचीही गरज भासणार आहे. कर्ज काढून सण साजरा करण्यासारखा हा प्रकार मानला जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट