Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

रस्ताकामांमुळे दिलासा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

जेलरोड परिसरातील अंतर्गत रस्ते, खड्डे बुजवणे, गतिरोधकांची उंची कमी करणे, झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टे मारणे आदी कामे सुरू झाल्याने नागरिकांनी दिलासा मिळाला आहे.

प्रभाग क्रमांक १८ मधील बालाजीनगर, जुना सायखेडा रोड येथील अंतर्गत रस्ते काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू झाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. रंजना बोराडे, मीरा हांडगे, शरद मोरे व विशाल संगमनेरे या चार नगरसेवकांच्या हस्ते रस्ते कामाचे नुकतेच उद्‍घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी सचिन हांडगे, प्रकाश बोराडे, पांडुरंग पाटील, अमजद पठाण, शाम कुमावत, बाबूराव निकम, प्रवीण कुमावत, प्रवीण जाधव आदी उपस्थित होते. पावसाळ्याआधी काम पूर्ण होऊन येण्या-जाण्याची समस्या दूर होणार आहे.

गतिरोधकांची उंची अखेर घटविली

जेलरोडला सैलानी चौक, पंचक, महालक्ष्मीनगर आदी ठिकाणी गतिरोधक टाकण्यात आले आहेत. शिवाजीनगर आणि मॉडेल कॉलनीसारख्या महत्त्वाच्या चौकातच गतिरोधक नाहीत. तेथे सतत अपघात होतात. अंतरांचा विचार न करता मागणीनुसार ठिकठिकाणी गतिरोधक टाकल्याने वाहनचालकांची हाल होत आहेत. गतिरोधकाजवळच खड्डेही आहेत. नवीन नगरसेवकांच्या पुढाकाराने गतिरोधकांची उंची नुकतीच कमी करण्यात आली आहे.

झेब्रा क्रॉसिंग

जेलरोडला वाहने वेगात धावतात. अवजड वाहनांना बंदी आहे. तसा फलक बिटको चौकात लावलेला आहे. तरीही गॅस टँकर व अन्य वाहनांना इंधन बचतीसाठी नाईलाजाने याच मार्गाचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे भीमनगर, इंगळेनगर, शिवाजीनगर, मॉडेल कॉलनी, सैलानी चौक येथे छोटे-मोठे अपघात होत आहेत. पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडणे अवघड झाल्याने दसक-पंचक, महालक्ष्मीनगर, छत्रपती चौक येथे झेब्रा क्रॉसिंगचे पांढरे पट्टे मारण्यात आले आहेत.

खड्डे बुजवले

बिटको ते जेलरोड दरम्यान रस्त्यात अनेक ठिकाणी खड्डे झाले होते. रात्री वाहन चालवताना ते लक्षात येत नव्हते. छत्रपती शिवाजी चौक (सैलानी चौक) येथे पेव्हर ब्लॉक खालीवर झाले आहेत. गाडी चालवताना अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. छत्रपती चौकासह चरणदास मार्केट, टाकेकर वसाहत, सातभाईनगर, मोरे मळा येथील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत.

जेलरोडचे अंतर्गत रस्ते करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. परिसरात रस्त्यावर असलेले खड्डे खडी टाकून बुजवले जात आहेत. आवश्यक तेथे झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टे मारण्यात येत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेला महत्त्व दिले जात आहे.
- मीरा हांडगे, नगरसेविका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘एक्स्प्लोर’द्वारे मिळणार करिअरविषयी मार्गदर्शन

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

परीक्षा संपून सध्या सुटीचा काळ सुरू असला तरी कोणत्या क्षेत्रात करियर करावे हा प्रश्न विद्यार्थी व पालकांसमोर उभा आहे. या संदर्भात विद्यार्थी व पालकांना मार्गदर्शनासाठी ‘एक्स्प्लोर २०१७’ या करियर प्रदर्शन व सेमिनारचे आयोजन करण्यात आले आहे. कुसुमाग्रज स्मारक येथे ६ व ७ मे रोजी सकाळी १० ते ७ या वेळेत सेमिनार होणार आहे. पूर्णतः विनामूल्य असलेल्या या सेमिनारमध्ये जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन हेदेखील मार्गदर्शन करणार आहेत.

वेगवेगळ्या १०० करियरविषयी इत्यंभूत माहिती या सेमिनार व प्रदर्शनातून देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचे देशातील पहिले प्रदर्शन असल्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे. सेमिनारमध्ये इंजिनीअरिंग, डिझाईन, आर्टस, सिव्हिल सव्हिर्सेस या क्षेत्रातील नामवंत वक्ते विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन हे या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. सेमिनार सकाळी १० ते दुपारी एक या वेळात होणार आहे. तर दुपारच्या सत्रात दुपारी २ ते सायंकाळी ७ या वेळेत होणार आहे.

तज्ज्ञ करणार मार्गदर्शन

प्रदर्शन व सेमिनारचे उद्‍घाटन शनिवारी (दि. ६) सकाळी १० वाजता होणार आहे. त्यानंतर ‘यशस्वी करियर कसे निवडाल?’ याविषयी बी. राधाकृष्णन मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यानंतर दहावी, बारावीनंतरचे करियर याविषयी करिअर कॉर्नरचे ऋषिकेश हुंबे, डिझाईन करियरमधील संधी या विषयावर समीर पारकर, इंजिनीअरिंगमधील संधी विषयावर डॉ. परिमल मांडके मार्गदर्शन करणार आहेत. तर ‘पदवीनंतरचे करियर’ याविषयी ऋषिकेश हुंबे, डिझाईन करियरमधील संधी नवीन बागलकोट, सिव्हील सर्व्हिसेस, एमपीएससी, यूपीएससीमध्ये करियरविषयी कोंकण डिव्हिजनच्या म्युनिसिपल अॅडमिन मृदुला अंडे रविवारी (दि. ७) मार्गदर्शन करणार आहेत.

करियरविषयी इंटरनेटवर माहिती उपलब्ध असूनही विद्यार्थ्यांना करियर ठरविणे अवघड जाते. या समस्येवर मात करण्यासाठी आम्ही एक्सप्लोर २०१७ चे राज्यभरात १० ठिकाणी आयोजन केले आहे. या उपक्रमाचा विद्यार्थी आणि पालकांनी जरूर लाभ घ्यावा.
- ऋषिकेश हुंबे, आयोजक व संस्थापक, करियर कॉर्नर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध मद्यविक्री तेजीत

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

कोर्टाच्या आदेशानुसार महामार्गापासून ५०० मीटरपर्यंतच्या देशी, विदेशी मद्याची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, याचा उलट परिणाम अवैध मद्यविक्री वाढीसाठी होतांना दिसत आहे. सातपूर परिसरात असे चित्र दिसत आहे. विशेष म्हणजे ड्राय डे असतांनाही मद्यविक्रीचा परवाना नसलेल्या अवैध देशी दारू दुकानांवर गर्दी होतांना दिसत आहे. मात्र, पोलिसांसह कोणत्याही शासकीय यंत्रणेला ही बाब दिसत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

परवानाधारक असलेल्या मद्य विक्रीच्या दुकानावर रोज आंदोलन होत असल्याने अवैद्य धंद्यांना सातपूर परिसरात काही जणांकडून चालना आणि त्यास प्रशासकीय पातळीवर अभय दिले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. राज्य उत्पादन शुल्क व पोलिस प्रशासनाने अवैद्य मद्य विक्री तात्काळ थांबवावी, अशी सार्थ अपेक्षा परवानाधारक मद्य विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी केली आहे. कोर्टाच्या ताज्या आदेशानुसार त्र्यंबक महामार्गाला लागून असलेल्या सातपूर भागातील अनेक मद्याची दुकाने व बार बंद करण्याची वेळ हॉटेलचालकांवर आली. विशेष म्हणजे सातपूरगावातील सर्वच देशी, विदेशी मद्य दुकाने व हॉटेल्स या आदेशामुळे बंद झाल्या. एकीकडे शासनाच्या आदेशाचे पालन करत व्यवसाय बंद झाले असले, तरी दुसरीकडे अवैद्य मद्य विक्रीचा व्यावसाय मात्र तेजीत असल्याचे दिसून येत आहे.

येथे होते अवैध मद्यविक्री

सातपूर भागात स्वारबाबानगर, नंदिनी नदी किनारी, महादेववाडी, कांबळेवाडी, अंबडलिंकरोड, महिंद्रा मटेरियल गेट, सीपीटूल झोपडपट्टी, महिंद्रा वाहने पार्किंगच्या पाठीमागे व संतोषीमातानगर येथे अवैद्य मद्यविक्री व्यवसाय जोरात सुरू आहे. त्यात ड्रायडेच्या दिवशी संबंधित भागात मद्य घेण्यासाठी तोबा गर्दी होते. पोलिसांना या सर्व अवैध व्यवसायांबाबत माहिती असूनदेखील अर्थकारणातून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप परवानाधारक मद्यविक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांकडून केला जात आहे.

महिलांचे पालकमंत्र्यांना गाऱ्हाणे

अशोकनगर भागातील मद्यविक्रीचे दुकान बंद करण्याची मागणी स्थानिक महिलांनी केली होती. नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पालकमंत्री सातपूर परिसरात आले होते. त्यावेळी महिलांनी मद्यविक्रीचे दुकान बंद करण्यासाठी पालकमंत्र्यांना साकडे घातले. महिलांचे म्हणणे ऐकून घेत याबाबत योग्य ती माहिती घेऊन संबंधित दुकानावर कारवाई केली करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री महाजन यांनी महिलांना दिले. दरम्यान, कोर्टाच्या आदेशानंतर कारवाई करण्यास सरकार बांधील आहे. या निर्णयात शासन कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, काही जणांकडून सरकारची बदनामी केली जात असल्याचा आरोप महाजन यांनी केला. शासन नियमानुसार अनधिकृत मद्यविक्रेत्यांवर कारवाई केली जाणारच, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलन करणार कोण?

अशोकनगर भागात परवानाधारक असलेल्या मद्य दुकान बंद करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. दुसरीकडे, अवैद्य मद्यविक्रीच्या व्यवसायांच्या ठिकाणी आंदोलन कोण करणार? असाही सवाल उपस्थित होतो. अशोकनगरच्या रहिवाशी भागात अनेक परवानाधारक बिअर बार सुरू आहेत. तेथे आंदोलन करण्यास स्थानिक नागरिक गुंडांच्या भीतीपोटी पुढे येतांना घाबरत आहेत. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र दारूबंदी करावी, अशी मागणी सुज्ञ नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

दारूविक्रीसाठी परवाना आवश्यक आहे. दारूबंदी साठीही वेगळा विभाग आहे. मात्र परवानाधारक व्यावसायिकांनाच आंदोलक वेठीस धरतात. अवैद्य मद्य विक्रीकडे सर्रास कानाडोळा केला जातो. पोलिसांनी अवैध मद्यविक्रेत्यांवर कारवाई करावी.
- दीपक खुर्दळ, रहिवाशी, सातपूर कॉलनी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑफरचे १० ग्रॅम सोने पडले महागात

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्वर्ण मंगल लाभ योजनेतून १० ग्रॅम फ्री सोने देण्याचे कबूल करूनही ते न दिल्यामुळे ग्राहक न्यायमंचाने गीतांजली जेम्स लिमिटेडला आठ हजारांचा दंड ठोठावत गुंतवणूक केलेले ३ लाख २६ हजार ७०० रुपये संबंधितांना १२ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. स्वर्ण मंगल लाभ या नावाने सोने विक्रीच्या या योजनेत १०० ग्रॅम २४ कॅरेट सोने व १० ग्रॅम फ्री सोने देण्याचे कबूल केले होते. पण, ते न दिल्यामुळे नाशिकरोडच्या डाॅ. रोचना महेंद्रकुमार राय यांनी ग्राहक न्यायमंचाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हा निकाल देण्यात आला.

डाॅ. राय यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत, मुंबईच्या स्वर्ण मंगल लाभ, चेअरमन गीतांजली जेम्स लिमिटेड व नाशिकचे वैभव ज्वेलर्स यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. या तक्रारीत डाॅ. राय यांनी म्हटले, की या योजनेंतर्गत ७ जानेवारी २०१३ ते ७ जानेवारी २०१४ या कालवाधीसाठी ३ लाख २६ हजार ७०० रुपये इतक्या रकमेचा भरणा केला होता. या योजनेनुसार १०० ग्रॅम २४ कॅरेटचे सोने व १० ग्रॅम फ्री सोने देण्याचे कबूल केलेले होते. मात्र, प्रत्यक्ष जाऊन, तसेच पत्र व ई मेलद्वारे मागणी करूनही योजनेनुसार सोने मिळालेले नाही. ही बाब सेवेतील कमतरता आहे. त्यामुळे प्रतिवादींनी दिलेली रक्कम व नुकसानभरपाई द्यावी.या मागणीवर प्रतिवादींकडून कोणीच हजर झाले नाही. त्यामुळे न्यायमंचाने एकतर्फी निकाल देत ही रक्कम व्याजासह देण्याचे आदेश दिले. हा निकाल न्यायमंचाच्या सदस्या प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी यांनी पारित केला. डाॅ. राय यांच्या बाजूने अॅड. एम. के. वैष्णव यांनी युक्तिवाद केला.


...असा दिला आदेश

निकालात न्यायमंचाने म्हटले आहे, की प्रतिवादी नोटीस मिळूनही मंचात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराचे म्हणणे मान्य असल्याचा प्रतिकूल निष्कर्ष काढण्यास वाव आहे. प्रतिवादींनी तक्रारदारास योजनेनुसार सोन्याची नाणी न देऊन कमतरता केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराला ७ जानेवारी २०१३ पासून प्रत्यक्ष रक्कम हाती मिळेपावेतो ३ लाख २६ हजार ७०० रुपयांवर दरसाल दरशेकडा १२ टक्के व्याज प्रतिवादींनी द्यावे. त्याचप्रमाणे वैयक्तिक व संयुक्तरीत्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी पाच हजार रुपये व तक्रार अर्जाचा खर्च तीन हजार रुपये द्यावा, असा आदेशही दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छतेत नाशिकचा ‘कचरा’च

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशभरात स्वच्छ शहरासांठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात नाशिक मागे पडले आहे. गेल्या वर्षी देशभरात ३१ व्या क्रमांकावर असलेले नाशिक चालू वर्षी थेट १५१ व्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे. राज्यातील ४४ शहरांमध्येही नाशिक तब्बल १५ व्या क्रमांकावर गेले आहे. विशेष म्हणजे धुळे आणि शिर्डी या दोन शहरांनीही नाशिक महापालिकेला मागे टाकल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. खतप्रकल्प बंद असणे आणि नाशिककरांनी स्वच्छतेबाबत महापालिकेच्या कामकाजाबाबत असमाधान व्यक्त केल्याने नाशिकचा क्रमांक घसरला आहे.
केंद्र सरकाकडून दरवर्षी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशभरातील शहरांची पाहणी करून त्यांना रँक दिली जाते. स्वच्छतेत टॉपर असलेल्या शहरांना अतिरिक्त अनुदानही दिले जाते. नाशिक शहराची गणना ही स्वच्छ व सुंदर शहरांमध्ये केली जात असे. येथील घंटागाडी योजनेचा आदर्श इतर महापालिकांनी घेतला. असे असताना नाशिक महापालिकेची कामगिरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगलीच ढेपाळली आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारकारने देशभरातील ७५ शहरांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये नाशिकने देशभरात ३१ वा क्रमांक पटकावला होता. विशेष म्हणजे गेल्या वेळी खत प्रकल्प बंद असतानाही पालिकेची स्वच्छतेच्या बाबतीतील कामगिरी चांगली होती.
जानेवारी मह‌िन्यात करण्यात आलेल्या दुसऱ्या सर्वेक्षण मोह‌िमेत स्वच्छ शहरांची संख्या ७५ वरुन ५०० वर नेली. त्यामुळे स्पर्धा चांगलीच वाढली. ३ व ४ जानेवारी असे दोन दिवस केंद्राच्या दोन पथकांनी नाशिकच्या स्वच्छतेची पाहणी केली. घंटागाडी योजना, खतप्रकल्पाच्या पाहणीसह त्यांनी नागरिकांची मते जाणून घेतली. अन्य शहरांच्या मानाने नाशिक स्वच्छ व सुंदर असल्याने नाशिकची कामगिरी उंचावेल असे वाटत होते. परंतु, नाशिककरांचा भ्रमनिरास झाला. सर्वेक्षण समितीने शहराला ११०६ गुण दिले आहेत. त्यामुळे नाशिकचा क्रमांक १५१ वर फेकला गेला आहे. यामुळे नाशिक महापालिकेच्या कामगिरीवरही प्रश्नचिन्ह उभे राह‌िले आहे.

संकलन, प्रक्रियेने केला घात

बंद पडलेला खत प्रकल्प आणि आरोग्य विभागाची सुमार कामगिरी ही दोन प्रमुख कारणे नाशिकच्या पिछाडीला कारणीभूत आहेत. स्वच्छतेच्या पाहणीसाठी आलेल्या पथकांना स्वच्छतेबाबत नागरिकांचीही मते जाणून घेतली होती. घंटागाडी योजनेच्या यथातथा अंमलबजावणीमुळे नाशिककरांनी पालिकेच्या कामगिरीला सुमार दर्जा दिला असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. शहरातून जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. त्यामुळे संकलन व प्रकियेत सुमार कामगिरीमुळे नाशिकचा क्रमांक घसरला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घंटागाडी ठेकेदारांची पोलखोल

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची शहरातील नागरिकांना सक्ती करणाऱ्या महापालिकेच्या दिव्याखालीच अंधार असल्याचे समोर आले आहे. महापौर रंजना भानसी यांनी गुरुवारी खत प्रकल्पाच्या पाहणी दौऱ्यात घंटागाड्यांमध्ये कचरा विलगीकरणाची व्यवस्था नसल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या ठेक्यात घंटागाड्यांना ओल्या व सुक्या कचऱ्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्याची अट असतानाही ठेकेदार मात्र या अटीचे सर्रास उल्लंघन करीत असताना आरोग्य विभाग त्यांना पाठीशी घालत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले असून, नागरिकांवरील कचरा विलगीकरणाच्या दंडाची कारवाई तूर्तास मागे घेतली आहे.

महापौर रंजना भानसी, उपमहापौर प्रथमेश गिते, भाजपचे गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी गुरुवारी खत प्रकल्पाची पाहणी केली. महापालिकेने बुधवारपासून शहरात ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे विलगीकरण करणे सक्तीचे केले असून, त्यासाठी चार प्रभागांची निवड केली आहे. नागरिकांनी घरातच ओला व सुका असे कचऱ्याचे वर्गीकरण करायचे असून, ठेकेदारानेही घंटागाडीत ओल्या व सुक्या कचऱ्यासाठी स्वतंत्र कंपार्टमेंट करायची अट घालण्यात आली आहे. कचरा विलगीकरण केले नाही, तर नागरिकांना पाचशे, तर ठेकेदारांना पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. परंतु, महापालिकेच्या घंटागाड्यांमध्येच विलगीकरणाची व्यवस्था नसल्याच्या तक्रारी होत्या. संपूर्ण घंटागाड्या पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केल्या जात नसल्याचीही चर्चा होती. या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी खत प्रकल्पाची पाहणी केली.

शहराला कचरा विलगीकरणाची शिस्त लावण्याच्या तयारीत असलेल्या प्रशासनासह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना खत प्रकल्पावर जाऊन तोंडघशी पडावे लागले. या ठिकाणी खत प्रकल्प पूर्ण क्षमेतेने कार्यान्वित असला, तरी घंटागाडी ठेकेदारांच्या बनवेगिरीचा सामना खुद्द महापौरांनाच करावा लागला. घंटागाडी ठेक्यात घंटागाड्यांमध्ये ओला व सुका कचरा गोळा करण्यासाठी स्वतंत्र कंपार्टमेंट सक्तीचे केले होते. परंतु, नव्या घंटागाड्यांमध्ये अशी व्यवस्थाच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव खुद्द महापौरांच्याच समोर आले. महापौरांनी स्वतःच तीन गाड्या तपासल्या. परंतु, एकाही गाडीमध्ये कचरा विलगीकरणाची व्यवस्था नव्हती. केवळ वॉटरग्रेस कंपनीच्या गाड्या वगळता उर्वरित गाड्यांमध्ये वर्गीकरणाची व्यवस्था नसल्याचे समोर आले. काही गाड्यांमध्ये छोटीशी चौकट ओल्या कचऱ्यासाठी करण्यात आली होती. त्यामुळे महापौरांसह गटनेत्यांचाही संताप अनावर होऊन त्यांनी जागेवरच आरोग्याधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांची खरडपट्टी काढली. अटी व शर्तींचे ठेकेदार पालन का करीत नाही, असा जाब विचारला. त्यावर डेकाटे यांनी दंड केला जात असल्याचे सांगून वेळ मारून नेली. त्यामुळे महापौरांनी संतप्त होऊन ठेकेदारावर कारवाई करण्याचे फर्मान काढले, तसेच विलगीकरणासाठी दंडात्मक कारवाईला स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले.

--


कर्मचारी उघड्यावर

घंटागाडी ठेकेदारांना ठेका देताना घंटागाड्यांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सोयी-सुविधा देण्याचे बंधन घातले होते. कामगारांना मास्क, गमबूट, हातमोजे यांसारखी सुरक्षेची साधने देण्याचे बंधन असताना प्रत्यक्षात कर्मचारी मात्र फाटक्या कपड्यांवरच या गाड्यांवर काम करीत असल्याचेही उघड झाले. महापौरांचा पाहणी दौरा पूर्वनियोजित असतानाही एकाही कर्मचाऱ्याकडे अशी साधने नव्हती. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.

--

ठेकेदारच ऐकेना

शहरातील चार ठेकेदारांपैकी दोन विभागांचा ठेका भाजपच्याच एका पदाधिकाऱ्याला देण्यात आला आहे. वरपर्यंत पोहोच असल्याने तो अटी-शर्तींचे उल्लंघन करीत आहे. कचरा विलगीकरणातही त्याने तसेच केले असूनही त्याच्यावर कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे. आरोग्य विभागाने कारवाईला सुरुवात केली, तर थेट मुंबईहून फोन येत असल्याने आता प्रशासनही हतबल झाले असून, कारवाई कशी करायची, हा प्रश्न पडला आहे. परंतु, महापौरांनी ठेकेदार कोणताही असो त्याच्यावर कारवाई कराच, असा पवित्रा घेतल्याने आता आरोग्य विभागाकडे लक्ष लागून आहे.

--

खत प्रकल्पात सुधारणा

खत प्रकल्प हा नाशिक वेस्ट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला चालविण्यासाठी दिल्यानंतर येथील कामकाजात चांगली सुधारणा झाली आहे. खत प्रकल्प सध्या पूर्ण क्षमेतेने कार्यान्वित असून, दररोज कचऱ्याचे विघटन केले जात आहे. पावणेदोन लाख टन साचलेल्या कचऱ्याचे लँडफिलिंग हे दीड वर्षात करण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. खताचीही निर्मिती सुरू झाली असून, प्रकल्पातील दुर्गंधी काही प्रमाणात नियंत्रित झाली आहे. त्यामुळे हा एकमेव दिलासा वगळता आरोग्य विभागाचे कामकाज ढिसाळपणे सुरूच आहे.

--

घंटागाडी ठेक्यातील अटी व शर्तींचे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे पालन करावे. अटी व शर्तींचे पालन केले नाही, तर ठेकेदारांवर कारवाई करावी. घंटागाड्यांमध्ये विलगीकरणाची व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई मात्र प्रशासनाने करू नये.

-रंजना भानसी, महापौर

--

मटा भूमिका

स्वच्छ शहरांच्या यादीत नाशिकची अभूतपूर्व घसरण कशी झाली याची चर्चा चालू असतानाच आपल्या आदर्श घंटागाड्यांच्या ठेकेदारांनी कचरा विलगीकरणाची यंत्रणाच धाब्यावर बसविल्याचे उघड झाले, हे बरे झाले. दस्तुरखुद्द महापौरांसमोरच ठेकेदारांची बनवेगिरी पुढे आली अन् हे महाशय चक्क आपल्याच पक्षाचे निघावेत हे पाहून महापौरही खजील झाल्या असतील. ज्यांच्या केवळ नावावर सत्ता मिळाली त्या पंतप्रधान मोदींचा स्वच्छतेचा नाराही प्रामाणिकपणे पाळला जात नसल्याचे चित्र निर्माण होणे कोणाच्याच हिताचे नाही. पक्ष याची योग्य दखल घेईल अन् संधीसाधूंपेक्षा जनहिताला महत्त्व देईल, अशी अपेक्षा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दारूविक्रीत वाढ, गुन्ह्यांत घट

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील दारूविक्रीची दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर दारूची बेकायदेशीरपणे सर्रास विक्री होत असतानाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महिनाभरात फक्त १५९ गुन्हे दाखल केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या वर्षात हाच आकडा एप्रिलमध्ये १९१ होता. बेकादेशीर दारूविक्रीत वाढ होऊनही त्यात ३२ ने घट झाली असून, त्यामुळे हा विभाग नेमके करतो काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्ह्यातील ७० टक्के दुकाने, बार व वाइन शाॅप बंद झाले आहेत. त्यामुळे शहरातील मध्यवस्तीत असलेल्या दुकानांवर सुरुवातीला प्रचंड गर्दी झाली. नंतर बेकायदेशीर दारूविक्री प्रचंड वाढली. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कारवाई अपेक्षित असताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मात्र तुरळक कारवाई केल्याचे समोर आले आहे. एप्रिलमध्ये १५९ गुन्हे दाखल केले असून, त्यात ८० जणांना अटक केली आहे, तर १७ लाख १६ हजार ३१ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ७९ धाडींमध्ये बेवारस मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. २०१६ मध्ये एप्रिल महिन्यात केलेल्या कारवाईत १९१ गुन्हे दाखल करुन ९९ जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यात यावर्षी एप्रिलमध्ये घट झाली आहे.

मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य उत्पादन शुल्क, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जमीन मोजणी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने जिल्ह्यातील दुकानांची मोजणी झाली. त्यात ७० टक्क्यांहून अधिक दुकाने बंद केली. या विक्रेत्यांचा परवाना १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीसाठी असतो. ३१ मार्च रोजी या परवान्याचे रीतसर नूतनीकरण करावे लागते. पण, कोर्टाने प्रतिबंध घातल्याने दुकानांचे परवाना नूतनीकरण झाले नाही. परिणामी या दुकानांना ३१ मार्च रोजी सील लावण्यात आले. त्यामुळे बोटांवर मोजण्याइतकीच दुकाने सुरू असल्याने बेकादेशीर दारूविक्रीत प्रचंड वाढ झाली असून, त्या तुलनेत कारवाईचे प्रमाण मात्र कमी झाले आहे.

कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर दारू उत्पादनावर लक्ष ठेवणे व बेकायदा दारूविक्री, वाहतूक, बनावट मद्यनिर्मिती रोखण्याची, तसेच कारवाई करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, या विभागाकडे कारवाई करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी व वाहनांची कमतरता आहे.


२०१६ मध्ये मोठी कारवाई

अवैध मद्य वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात २०१६ मध्ये कडक कारवाई केली असून, २ हजार २२३ गुन्हे नोंदवत १ हजार २८० जणांना अटक करून १ कोटी ५३ लाख ८२ हजार ४८६ रुपयांचा अवैध मद्यसाठा पकडला गेला आहे. याबरोबरच अवैध मद्याची वाहतूक करणारी ५७ वाहने जप्त करण्यात आली असून, त्यामध्ये दुचाकी, चारचाकी वाहनांचा समावेश आहे.


राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दुकाने बंद करण्याचे काम सुरू केले. त्यातच कर्मचारी व अधिकारी व्यस्त होते. त्यामुळे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा घट दिसत असली, तरी एप्रिलमध्ये १५९ गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत.

-पी. एन. पाटील, उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पराक्रमाची साक्ष, रामशेज किल्ला

$
0
0

रमेश पडवळ
नाशिक-पेठ रस्त्यावर पंचवटीपासून १० किलोमीटर अंतरावर रामशेज किल्ला आहे. रामशेज इतर किल्ल्यांप्रमाणे दऱ्याखोऱ्यांत, जंगलात अथवा खूप उंचीवर नाही. एका सपाट आणि मोकळ्या मैदानावर त्याने आपले बलदंड शरीर झोकून दिले आहे. त्यामुळे बच्चे कंपनीचा तसा हा आवडता किल्ला. प्रभू श्रीराम या किल्ल्यावर विश्रांतीला यायचे, म्हणून या डोंगराला रामशेज म्हटले जाते, अशी अख्यायिका आहे. रामशेजचे वैशिष्ट्य असे की, तो कोणत्याही बाजूने सहज चढता येतो अन्‌ तोही अगदी तासाभरात. किल्ल्याजवळच राम मंदिर आहे. तेथे राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमानाच्या मूर्ती आहेत. पाण्याचे कुंड आणि एक बोगदाही आहे. सीतागुंफेतून रामशेजला जाण्यासाठी बोगदा असल्याचेही म्हटले जाते. मात्र, सध्या तो बंद आहे. रामशेज किल्ल्यात प्रवेश करण्यापूर्वी राम मंदिरावरील एक शिलालेख नक्की पहा. रामशेजचा इतिहास अत्यंत रोचक आहे. शिवकाळानंतर महाराष्ट्रावर मोगलांची आक्रमणे वाढू लागली. मराठा साम्राज्य काबीज करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर औरंगजेबाने आखलेल्या पहिल्या मोहिमेत रामशेज या छोट्याशा किल्ल्याचाही समावेश होता. यावरून हा किल्ला मोगलांसाठी किती महत्त्वाचा असेल हे लक्षात येते. औरंगजेबाचा सरदार शहाबुद्दीन खानाने १६८२ मध्ये रामशेज मिळविण्याचे जोरदार प्रयत्न केले, पण तो अपयशी ठरला. त्याने दहा हजार सैन्य घेऊन रामशेजला वेढा घातला होता. रामशेजवर यावेळी अवघ्या सहाशे मावळ्यांनी किल्ला लढवला. यावेळी शहाबुद्दीन खानाने हल्ल्यासाठी रामशेजच्या उंचीचा लाकडी बुरूज (धमधमा) तयार केला. महाराष्ट्रातील युद्धतंत्रात हा अजब प्रकार पहिल्यांदा पहायला मिळाला. धमधम्यावरून तोफांचा मारा करूनही रामशेज झुकेना. रामशेजवरून होणाऱ्या दगडांच्या वर्षावामुळे शहाबुद्दीनखानाचे मोगल अधिकारी मारले जात होते. दुसरीकडे छत्रपती संभाजी राजांनी रामशेजच्या मदतीसाठी सैन्य पाठवून किल्ल्याभोवतीचा वेढा तोडण्याचे तंत्र अवलंबले होते. औरंगजेबाच्या अनेक सरदारांनी राजशेज मिळविण्यासाठी धडपड केली. पण १६८४ पर्यंत रामशेज हलला नाही. अखेर रामशेजचा वेढा सुटला. संभाजी महाराजांनी रामशेजच्या किल्लेदाराला चिलखत पोषाख, रत्नजडित कडे आणि नगद देऊन कौतुक केले. त्यानंतर रामशेजवर आलेला नवा किल्लेदार फितुर झाला अन् १६८७ मध्ये रामशेज औरंगजेबाच्या ताब्यात
गेला. राजशेज किल्ला सहा वर्षे झुंजत होता. त्यामुळे हा किल्ला अनुभवताना हा इतिहास मनात साठवणे हा एक
थरार ठरतो. जाताय ना मग रामशेजला..!

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बंदिजनांच्या जीवनात ‌उच्चशिक्षणाची पहाट

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वेगवेगळ्या गुन्ह्यांबद्दल शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची गुन्हेगारी मानसिकता बदलून त्यांना पुन्हा समाजात एक चांगला नागरिक म्हणून जगता यावे, यासाठी राज्यातील सर्व कारागृहांत यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे मोफत विविध पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी शिक्षणक्रम उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. ई. वायुनंदन यांनी नुकतीच तशी घोषणा केली.

शिक्षण म्हणजे मन आणि शरीर जोडण्याची प्रक्रिया. शिक्षणाने मनाची एकाग्रता आणि शरीराची कार्यक्षमता वाढते. मनातील ताणतणाव आणि नकारात्मक विचार कमी होऊन जीवन आनंदी होते. शिक्षणामुळे कैद्यांमधून चांगला माणूस घडविण्यास मदत होणार आहे. शिक्षण घेतलेल्या या बंदिजनांतून समाजात चांगले काम करीत असल्याचा संदेशही जाणार असून पर्यायाने समाजसुद्धा त्यांच्याकडे आपुलकीच्या भावनेतून पाहण्यास उद्युक्त होणार आहे. कारागृहातील कैद्यांना शिक्षणाची सर्वाधिक गरज असते कारण त्यांच्या हातून गुन्हा घडल्यामुळे ते कारागृहात शिक्षा भोगत असतात. परंतु, येथून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना समाजात चांगले काम करता यावे, यासाठी शिक्षणाचा त्यांना लाभ होणार आहे. त्यामुळे मुक्त विद्यापीठ मोफत विविध पदविका सुरू करणार आहे.

राज्यात मुंबई, ठाणे, तळोजा, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती या ठिकाणी मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. या तुरुंगांमध्ये विविध गुन्ह्यांखाली जवळपास २० हजारांहून अधिक कैदी शिक्षा भोगत आहेत. या निर्णयामुळे कैद्यांची गुन्हेगारी मानसिकता बदलून समाजात एक चांगला नागरिक म्हणून जगण्यास निश्च‌ितच मदत होणार आहे.

योग प्रमाणपत्रे वाटप

मुक्त विद्यापीठ आणि योग विज्ञान प्रबोधिनी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात कैद्यांसाठी योग शिक्षक प्रशिक्षण देण्यात येत होते. या वर्गाचा पारितोषिक वितरण समारंभ नुकताच आयोजित करण्यात आला होता. कुलगुरूंच्या उपस्थितीत योगाचे धडे घेतलेल्यांना प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले. त्यांनी विविध आसनांची प्रात्याक्षिके सादर केली.

मी येथे आलो, तेव्हा मनात खूप तिरस्कार होता. पण येथे योग शिक्षक प्रशिक्षणात सहभाग घेतल्यानंतर माझ्यात खूपच बदल झाला. आता मी प्रत्येक गोष्टीचा सकारात्मक विचार करायला लागलोय. मनाची एकाग्रता आणि शरीराची कार्यक्षमता वाढण्यासाठी बळ मिळतेय. हे सर्व केवळ योगामुळेच शक्य झाले. बाहेर पडल्यानंतर योगप्रचारक बनायला आवडेल.
- नायजेरियन कैदी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्त पदांचा सोसवेना भार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

महावितरण कंपनीने तत्काळ सेवा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असले तरी तालुक्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात लाइनमन, अस्टिटंट लाइनमनची तब्बल ६२ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे.

महावितरणच्या जनमित्रांच्या संख्येत सातत्याने घटणाऱ्या संख्येकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेली वीज ग्राहकांची संख्या लक्षात घेता या ग्राहकांना प्रभावीपणे सेवा पुरविण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रधान तंत्रज्ज्ञ, वरिष्ट तंत्रज्ज्ञ व तंत्रज्ञांचे संख्याबळ वाढवण्याची गरज आहे. तालुक्यातील मंजूर पदांमधील काही पदे वर्षानुवर्षांपासून रिक्त आहेत. परिणामी सध्या कार्यरत असलेल्या जनमित्रांनाच तारेवरची ‘महाकसरत’ करावी लागत आहे.

तालुक्यातील दोनही उपविभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून हिच परिस्थिती असून तब्बल ६२ हजारच्या आसपास वीज कनेक्शनधारक ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी केवळ ८४ जनमित्र काम करीत आहेत. तालुक्यातील मंजूर पदांपैकी तब्बल ६२ रिक्तपदांची संख्या लक्षात घेता ‘सोसवेना रिक्त पदांचा भार, महावितरण करणार कधी विचार’ असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे.

स्पर्धेच्या युगात आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरताना अनेक क्षेत्रात मनुष्यबळ कमी कमी होत गेले असले तरी राज्याच्या ग्रामीण भागातील गावोगावच्या वीज ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘महावितरण’ कंपनीतील लाइनमन (प्रधान तंत्रज्ज्ञ), असिस्टंट लाइनमन (वरिष्ट तंत्रज्ज्ञ) अन् वायरमन (तंत्रज्ज्ञ) यांचे महत्त्व आजही अनन्यसाधारण आहे. महावितरणची वीज पुरवठा करण्याची पद्धती आणि त्यातील होणारा बिघाड दूर करण्यासाठी ज्यांना पुढे इलेक्ट्रिक पोलवर चढण्यापासून ते अगदी वीजबिले वसुलीपर्यंत मोहीम फत्ते करावी लागते. महावितरणच्या तालुक्यातील अर्बन व ग्रामीण या दोन्ही उपविभागात एकूण ६१ हजार ९८४ वीज कनेक्शन आहेत. या सर्व वीज ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या लाइनमन, असिस्टंट लाइनमन आणि वायरमन केवळ ८४ आहेत.

तालुक्यात मंजूर असलेल्या या सर्व वर्गातील जनमित्रांच्या एकूण पदांपैकी तब्बल ६२ पदे रिक्त आहेत. कंपनीने रिक्त पदे तातडीने भरल्यास सध्याच्या जनमित्रांवर पडणारा अतिरिक्त ताण तर कमी होईल. मुखेड, जळगाव नेऊर, सावरगाव, पाटोदा, येवला ग्रामीण-१, येवला ग्रामीण २ असे एकूण ६ कक्ष (सेक्शन) आहेत.

या सहा कक्षांपैकी पाटोदा कक्षातील सहाय्यक अभियंता पदाची जागा रिक्त असल्याने इतर अभियंता या पदाचा अतिरिक्त भार उचलत आहे. या सहा कक्षात लाइनमनच्या एकूण ६ जागा मंजूर असून, त्यातील दोन पदे रिक्त आहेत. असिस्टंट लाइनमनच्या ४२ मंजूर पदांपैकी १९, वायरमनच्या १८ मंजूर पदांपैकी ५ जागा रिक्त आहेत.

शहरातही टंचाई

कंपनीच्या येवला अर्बन उपविभागात येवला शहर, ग्रामीण भागातील राजापूर, नगरसूल, अंदरसूल-१ व अंदरसूल-२ असे एकूण पाच कक्ष (सेक्शन) आहेत. या सर्व पाच कक्षात एकूण ३३ हजार ६९६ वीज कनेक्शन्स आहेत. येवला अर्बन उपविभागातील पाच कक्षात सध्या लाइनमनच्या सर्वच्या सर्व ५ मंजूर पदांच्या जागा भरलेल्या आहेत. असिस्टंट लाइनमनच्या एकूण ३५ मंजूर पदांपैकी केवळ १४ पदेच भरलेली असून २१ पदे रिक्त आहेत. वायरमनची या उपविभागात ४० पदे मंजूर असली तरी त्यातील १५ पदे रिक्त आहेत. तब्बल साठ हजार लोकसंख्येच्या येवला शहरात सध्या लाइनमन, असिस्टंट लाइनमन व वायरमन असे केवळ ९ जण आहेत.

संचालकांच्या निर्णयाकडे लक्ष

‘महावितरण’चे पहिलेच अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून सूत्रे हाती घेणाऱ्या संजीव कुमार यांनी कंपनीच्या राज्यभरातील तंत्रज्ज्ञांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे थेट संवाद साधला होता. या संवादात महावितरण कंपनीचे दैनंदिन कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शी आणि परिणामकारक बनविण्यासाठी त्यांनी निर्देश दिले होते. संजीव कुमार यांना अभिप्रेत असलेली सेवा ग्राहकांना देण्यासाठी तंत्रज्ज्ञांची रिक्तपदे भरण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल, अशी अपेक्षा ग्राहक बाळगून आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संघटनेच्या पटावर शह-काटशहाचे डाव

$
0
0



--

नाशिक शहरात नव्याने स्थापन झालेल्या नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेबद्दल जुन्या बुद्धिबळ संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. नव्याने स्थापन झालेली बुद्धिबळ संघटना ही खेळाडू व पालकांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप जुन्या बुद्धिबळ संघटनेचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी केला आहे. पुनरुज्जीवित केलेल्या संस्थेचे सेक्रेटरी मिलिंद कुलकर्णी यांनी बेळे यांच्या आरोपांचे खंडण केले असून, आम्हीच त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करणार असल्याचा दावा केला आहे.

--

नवीन जिल्हा बुद्धिबळ संघटना बोगस

नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटना ही २५ वर्षांची गौरवशाली परंपरा असलेली जिल्ह्यातील अत्यंत नामांकित संस्था असून, या संस्थेद्वारे तत्कालीन सर्व पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी स्पर्धा प्रशिक्षण शिबिरे व इतर आयोजनातून संस्थेचे कार्य व नाव भारतभर पोहोचविल्याचे सर्वांना ज्ञात आहे. संस्थेच्या घटना व नियमावलीनुसार झालेल्या नियुक्तीप्रमाणे नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेचा गेल्या काही वर्षांपासून आपण अध्यक्ष व संतोष मंडलेचा सचिव आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थेने जिल्हा पातळी, राज्य पातळी व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांचे यशस्वी आयोजन केले आहे. जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय मानांकित खेळाडू तयार करण्यासाठी, तसेच हा खेळ ग्रामीण भागात नेण्यासाठी या नेतृत्वाखाली संस्था सतत प्रयत्नशील आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेसंदर्भात खेळाडू, पालक आणि जनतेमध्ये चुकीच्या व भ्रामक बातम्या वर्तमानपत्रे व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न अनिल देवधर, मिलिंद कुलकर्णी व सुधीर पगार आणि त्यांचे सहकारी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थापोटी करीत असल्याचे आढळून आले आहे. संस्थेद्वारे कुठलीही अधिकृत नियुक्ती झालेली नसताना, तसेच घटनेप्रमाणे अधिकृतरीत्या नियुक्ती झालेली नसतानाही तसे झाल्याचे भासवून आपण पदाधिकारी झाल्याचे खोटे सांगून खेळांकडून संस्थेची वार्षिक नोंदणीची रक्कम उकळण्याचे उद्योग तत्सम लोकांनी सुरू केले आहेत. या बनावट व्यक्तींनी सोशल मीडियाचा आधार घेऊन स्वतः संस्थेचे नवनिर्वाचित पदाधिकारी असल्याचे खेळाडू, पालक व जनतेला सातत्याने बिंबवून दिशाभूल चालवली आहे, तसेच संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष व पदाधिकारी यांची बदनामी चालविली आहे. संस्थेच्या नावाचा उल्लेख करून अनधिकृतरीत्या स्पर्धा आयोजनाचा घाट घालून या स्वयंघोषित अध्यक्ष, सचिव व बोगस पदाधिकाऱ्यांनी खेळाडू, पालक, संस्थाचालक व जनतेकडून पैसे जमा करून फसवणूक करण्याचा धंदा सुरू केला आहे. अधिकृत संस्थेतर्फे ए. पी. देवधर, मिलिंद कुलकर्णी, सुधीर पगार, हेमंत फडणीस, संदीप नागरे, ओंकार जाधव, नीलेश बहाळकर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे ती संबंधित संस्था बोगस आहे. लवकरच खऱ्या संस्थेच्या वतीने स्पर्धा जाहीर करण्यात येणार असून, त्यांची तारीख जाहीर करण्यात येईल.

-धनंजय बेळे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटना

--

संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार

नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटना १६ सप्टेंबर १९७४ रोजी स्थापन झाली. या संस्थेत त्यावेळच्या नियमाप्रमाणे चार सभासद होते. त्याच्या काही वर्षांनंतर धनंजय बेळे स्वयंघोषित अध्यक्ष म्हणून मिरवू लागले. मात्र, कोणताही चेंज रिपोर्ट सादर न करता नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेवर बेळे अध्यक्ष कसे काय असू शकतात? अध्यक्ष अनिल देवधर, सचिव मिलिंद कुलकर्णी यांनी ३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेचा चेंज रिपोर्ट सादर केलेला आहे. स्थापनेनंतर सादर होणारा हा दुसरा चेंज रिपोर्ट आहे, ज्यावर धनंजय बेळे, मंगेश गंभिरे यांनी हरकत घेतली आहे. बेळेंना हरकत का घ्यावी लागली? काही महिन्यांपूर्वी तुषार गोसावी यांनी आपण सचिव नसल्याचा अधिकृत पत्रकाद्वारे खुलासा केला आहे. ‘एमसीए’ने संलग्नता देण्यासाठी चेंज रिपोर्टसह अनेक कागदपत्रे मागितली होती. ही कागदपत्रे ते न देऊ शकल्याने अखेरीस ‘एमसीए’ने २० एप्रिल २०१५ रोजी नाशिक डिस्ट्रिक्ट चेस असोसिएशनची मान्यता काढून घेतली. नाशिकमध्ये पहिली रेटिंग टुर्नामेंट ‘एआयसीएफ’ व ‘एमसीए’च्या मान्यतेने दि. २५ ते २९ जुलै २०१५ दरम्यान व दुसरी ‘एआयसीएफ’ व ‘एमसीए’च्या मान्यतेने दि. १७ मे ते २३ मे २०१६ दरम्यान घेण्यात आली होती. नाशिकमधील माॅर्फी चेस अॅकॅडमीनेसुद्धा तिसरी रेटिंग टुर्नामेंट घेतली. या सर्व स्पर्धा नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेशिवाय झाल्या. मग तेव्हा बेळे अध्यक्षपदाचा दावा करीत पुढे का आले नाहीत? मुलांकडून फी घेऊनही ती न भरल्याने बेळे यांच्यावर आता महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटना लवकरच फौजदारी कारवाई करण्याच्या विचारात आहे. ‘एमसीए’ची संलग्नता अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघ (एआयसीएफ) यांनी ५ जानेवारी २०१७ रोजी काढून घेतली आहे. त्यामुळेच ‘एआयसीएफ’ने महाराष्ट्रात हंगामी समिती नियुक्त केली होती. त्यानंतर १ एप्रिल २०१७ रोजी ‘एआयसीएफ’ने ऑल मराठी बुद्धिबळ संघटना हिला संलग्नता दिली आहे. त्यांनी सर्वांना खोट्या भूलथापा देऊन, तसेच नाशिकमधील खेळाडूंना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसे पुरावे आमच्याकडे आहेत व खेळाडूंनी टुर्नामेंट खेळू नये, असे पत्रक काढून एकप्रकारची दहशत निर्माण केलेली आहे. त्यांच्यावर ५२ हजार २९५ रुपये हडपल्याचा व नाशिकमधील खेळाडूंचे अतोनात नुकसान केल्याबद्दल, तसेच आमची मानहानी केल्याबद्दल क्रिमिनल दावा दाखल करणार आहोत.

-मिलिंद कुलकर्णी, सेक्रेटरी, नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना कोंडले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

गेल्या काही दिवसांपासून मनमाड शहरात सुरू असलेल्या अघोषित आणि सक्तीच्या भारनियमनाचे शहरात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. शहरातील सर्वपक्षीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी वीज मंडळ कार्यालयात जाऊन धरणे आंदोलन करीत कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोंडले. वीस मिनिटानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप करीत अधिकाऱ्यांना कार्यालयाबाहेर काढले. दरम्यान, शहरात रोज बारा तास वीज नसल्याने मनमाडकरांचे हाल होत असून, भारनियमन न थांबल्यास रास्ता रोको व मनमाड बंद आंदोलन करण्याचा इशारा संतप्त आंदोलकांनी दिला आहे. संतप्त प्रतिक्रिया पाहून पोल‌िस ठाण्यात वीज मंडळ अधिकारी कर्मचारी यांची तातडीची बैठक घेण्यात आली. यावेळी वीज अधिकाऱ्यांना आंदोलकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.

मनमाड शहरात दिवसेंदिवस वीज समस्या बिकट होत आहे. सक्तीच्या भारनियमनामुळे व्यापारी व नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. बारा तास वीज गायब असल्याने व्यवसायावर परिणाम होत असल्याने व्यापारी व सर्वपक्षीय नेते गुरुवारी रस्त्यावर उतरले. वीजमंडळ कार्यालयाकडे धाव घेऊन संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवत धरणे आंदोलन केले. यावेळी एक अधिकारी व तीन कर्मचारी कार्यालयात होते. भारनियमन किती दिवस सुरु राहणार यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने संतप्त आंदोलकांनी वीज मंडळ कार्यालयाचे शटर बंद करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोंडूले. पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी वीज मंडळ कार्यालय गाठून सर्वपक्षीय नेत्यांची समजूत काढली. कार्यालयाचे बंद शटर उघडून अडकलेल्या अधिकाऱ्यांना बाहेर काढले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलींच्या सैनिकी शाळेसाठी प्रस्ताव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

‘सेल्फ डिफेन्स’ साठी मुलींना दुर्गावाहिनीच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या दहा दिवसीय प्रशिक्षण वर्गाचे रूपांतर यापुढे कायमस्वरूपी मुलींच्या सैनिकी स्कूलच्या रूपाने नाशिकमध्ये साकारावे, असा प्रस्ताव विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे सादर झाला आहे.

विहिंपच्या पश्चिम महाराष्ट्र शाखेच्या वतीने शिष्टमंडळाने मंगळवारी शिक्षणमंत्री तावडे यांची भेट घेत या मुद्द्यावर चर्चा केली. या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय सुरक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे यांच्यासमोरही हा विषय मांडला असल्याची माहिती दुर्गावाहिनीच्या प्रमुख अॅड. मीनल वाघ-भोसले यांनी ‘मटा’ शी बोलताना दिली.

मुलींच्या सैनिकी शिक्षणाबद्दलची आजवरची अनास्था दूर करण्यासाठी सरकारने देशभरात जिल्हा पातळीवर या धर्तीवर मुलींच्या सैनिकी शाळांना प्रोत्साहन द्यावे, असाही मुद्दा शिक्षणमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात मांडण्यात आला आहे. सध्या देशभरात कार्यरत असणाऱ्या या धर्तीवरील संस्था या खासगी स्वरुपात असल्याने अनेकदा तेथे पोहचण्यास मर्यादा पडतात. सुरक्षा मंत्रालयातूनच विशेष योजनांतर्गत या प्रकल्पास चालना मिळाल्यास याचा थेट फायदा राष्ट्रालाच होणार असल्याचेही वाघ यांनी सांगितले.

विहिंपच्या दुर्गावाहिनीच्या वतीने मुलींना स्वसंरक्षणाचे प्रबोधन करण्यात येते. यासाठी वर्षाकाठी दहा दिवसांचा सेल्फ डिफेन्स वर्गही चालविला जातो. यासाठी राज्यभरातून मुलींचा बहुसंख्येने सहभागही असतो. या विषयातील मुलींचा कल आणि त्यांचे योगदान बघून या विषयाला अधिक व्यापक स्वरूप कसे देता येईल, या विचारातून या प्रस्तावाची मांडणी करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प साकारला गेल्यास सुमारे ७० ते १५० एकर जागेची आवश्यकता यासाठी भासणार आहे. या संदर्भात शिक्षणमंत्र्यांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावावर दुर्गावाहिनीच्या नाशिक विभागाच्या प्रमुख अॅड. मीनल वाघ-भोसले, विहिंपचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष एकनाथ शेटे, पश्चिम महाराष्ट्र संघटन मंत्री भाऊराव कुदळे आदींची नावे आहेत.

राज्यभरातील मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे देताना मुलींच्या सैनिकी शिक्षणाची गरज जाणवली. सैनिकी कर्तव्यात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातून कमी आहे. त्यासाठी मुलींच्या सैनिकी शाळांना सरकारकडून प्रोत्साहन मिळावे.
- अॅड. मीनल भोसले, दुर्गावाहिनी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुख्यमंत्री फडणवीस बुधवारी धुळ्यात

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बुधवारी (दि. १०) बुद्ध पौर्णिमेच्या मुहूर्तावर धुळ्यात येत असून, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाच्या लोकार्पण सोहळ्यासह पांझरा नदी काठावरील दुतर्फा रस्त्याचे भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आमदार अनिल गोटे यांनी दिली. याशिवाय इतरही कामांचा शुभारंभ मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते होणार असल्याची माहिती गोटे यांनी दिली आहे.

साक्री रोडलगत सिंचन भवनामागे असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाचा लोकार्पण सोहळा होणार आहे. तसेच ७५ कोटी १६ लाख रुपये खर्चाच्या पांझरा काठावरील दोन्ही बाजूच्या रस्ते कामाचाही शुभारंभ यावेळी करण्यात येणार असल्याचे आमदार गोटे यांनी पत्रकान्वये कळविले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शालेय खेळाडूंना सवलतीचे गुण मिळावेत

$
0
0

धुळे : सरकार निर्णयानुसार ४२ खेळांव्यतिरिक्त इतर शालेय खेळांना सवलतीचे गुण नाकारल्याने याबाबत इतर शालेय खेळात प्राविण्य मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. तरी सरसकट सर्व शालेय खेळाडूंनाही सवलतीचे गुण मिळावेत याबाबतचे निवेदन नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाला खेळाडूंनी दिले आहे.

निवेदनात, इतर खेळाडूंप्रमाणे आम्ही शालेय, राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होऊन प्राविण्य मिळविले आहे. सरावासाठी अभ्यासाचा वेळ खर्च केला आहे. परीक्षेत कमी गुण मिळाले तर इतर मुले आमची अवहेलना करतील, यासाठी तत्काळ निर्णय घ्यावा, असे नमूद केले आहे.

यावेळी निवेदन देतांना जिल्ह्यातील खेळाडू ममता फटकाळ, दिपाली जोहरी, हर्षदा पाटील, रोहित गायकवाड, अश्विन पाटील, सोनू राजपूत आदी खेळाडू तथा क्रीडा शिक्षक मिनलकुमार वळवी, पंकज पाठक, रविंद्र सोनवणे, राजेश शहा, प्रशिक्षक राकेश माळी, जगदीश वंजारी, जितेंद्र माळी आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दत्तक प्रक्रियेत ‘कारा’चा अडथळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाशी संलग्न असलेल्या सेंट्रल अॅडॉप्शन रिसोर्स ऑथॅरिटी (कारा)अंतर्गत असलेली दत्तक प्रक्रिया त्यातील बदललेल्या नियमांमुळे अधिक क्लिष्ट झाली आहे. मूल दत्तक घेण्यासाठी आलेल्या पालकांना एकच मूल दाखवून पालकांना तेच मूल दत्तक घ्यायला भाग पाडण्याचा छुपा हेतू या नियमांमागे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

या प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शीपणा आणण्याच्या शुद्ध हेतूने ती ऑनलाइन करण्यात आली. त्यानुसार त्याची नियमावलीही ठरवली गेली. अगदी नाशिकमधील मूल परदेशातील पालकांनाही पाहणे सोपे झाले. परंतु, याबरोबरच या प्रक्रियेतील क्लिष्ट बाजूदेखील समोर आल्या. पालकांना मूल दत्तक घेण्याच्या निवडीवरच गदा येऊ लागली.

एक एका जोडीला मूल दत्तक घेण्यासाठी वर्षभर वाट पाहावी लागत असल्याची उदाहरणेही यातून समोर येत आहेत. वेबसाइटवर एक मूल दाखवून ते योग्य न वाटल्यास पालकांना पुन्हा ९० दिवस प्रतीक्षा करून पुढचे मूल पाहायला मिळत आहे.

पूर्वी दर वर्षी नाशिकमधील आधाराश्रमातून दत्तक जाणाऱ्या मुला-मुलींची संख्या २५ ते ३० होती. ती एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या एक वर्षाच्या कालावधीत १४ पर्यंत आली आहे. ‘कारा’च्या नियमांमधील क्लिष्टता या बाबींना जबाबदार ठरत असल्याचे आधाराश्रमचे समन्वयक राहुल जाधव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कत्तलखान्याचे बांधकाम सील

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरालगत असलेल्या सवंदगाव शिवारातील कत्तलखान्यास स्थानिक नागरिक व शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. या कत्तलखान्याची मान्यता ग्रामपंचायतीने तत्काळ रद्द करून बांधकाम बंद पाडावे या मागणीसाठी १ मे रोजी ग्रामपंचायतीत ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे संबंधित कत्तलखान्याचे बांधकाम सील करून नोटीस बजावण्यात आली. पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी एस. टी. खरे यांनी ग्रामस्थांची भेट घेवून त्यांना लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

सवंदगाव शिवारातील गट. नं ६१ वरील प्लॉट नं - १, २, ३ या ठिकाणी कत्तलखान्याचे बांधकाम सुरू झाल्याने सवंदगावचे ग्रामस्थ व स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. या कत्तलखान्यामुळे परिसरातील शेतजमीन नापीक होण्याचा धोका असून, तसेच चार ते पाच किलोमीटरच्या वर्तुळातील विहिरींचे पाणी दूषित होणार आहे. तसेच कत्तलखाना सुरू झाल्यास परिसरातील नागरिकांना प्रचंड दुर्गंधीचा सामना करावा लागू शकतो. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. यामुळे कत्तलखान्यास ग्रामस्थांनी व स्थानिक शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. यासाठी १ मे रोजी ग्रामपंचायत प्रांगणात ठिय्या आंदोलन केले. सदर कत्तलखाना निर्मिती त्वरित थांबवावी आणि ग्रामस्थांच्या मर्जीच्या विरोधात ग्रामपंचायतीने केलेला ठराव त्वरित रद्द करून सवंदगाव परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य व शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करावे अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. अखेर पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी खरे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेवून मागण्या समजून घेत लेखी आश्वासन दिले. तसेच सदर कत्तलखान्याचे सुरू असलेले बांधकाम सील करून कत्तलखाना बांधकाम करणाऱ्यास नोटीस बजावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिरपूर नगर परिषदेला ३ कोटींचे बक्षिस

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

महाराष्ट्रात उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल शिरपूर नगर परिषदेला नाशिक विभागातून प्रथम क्रमांक जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये ३ कोटी रुपयांचे बक्षिस देऊन गुरुवारी (दि. ४) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नगराध्यक्षा जयश्रीबेन पटेल यांना मुंबई येथे गौरविण्यात आले.

शिरपूर वरवाडे नगर परिषदेमार्फत सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी बजावली जात असून, सुरुवातीस संपूर्ण महाराष्ट्रात संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानांतर्गत शिरपूर नगरपरिषदेने प्रथम क्रमांक पटकावला होता. त्यानंतर सातत्याने अतिशय चांगले काम नगर परिषदेमार्फत सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानुसार दि. २० एप्रिलला नगरविकास दिन म्हणून साजरा करण्यात आला होता. त्याबाबत पहिल्या

नगरविकास दिनानिमित्त राज्यातील उत्कृष्ट ब वर्ग नगर परिषदांमधून शिरपूर वरवाडे नगर परिषदेला नाशिक विभागातून प्रथम क्रमांक जाहीर करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या हस्ते मुंबईला नगराध्यक्षा जयश्रीबेन पटेल तसेच पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले आहे. याबद्दल शिरपूर शहरातील समस्त नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत मुख्याधिकारी निवृत्ती नागरे, प्रशासकीय अधिकारी माधवराव पाटील, सर्व नगरसेवक, नगरसेविका, अधिकारी व कर्मचारी यांचे अभिनंदन केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुरुजींनी उगारले उपोषणास्त्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्हा शिक्षक लोकशाही आघाडीच्या (टीडीएफ)वतीने बेमुदत उपोषणाचे अस्त्र उगारण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी या उपोषणास प्रारंभ करण्यात आला. ‘टीडीएफ’चे अध्यक्ष आर. डी. निकम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना उपोषणास बसत असल्याचे पत्र २९ एप्रिल रोजी दिले होते. जिल्हा बँकेकडून शिक्षकांचे पगार दिले जात नसल्याने, तसेच शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा निषेध उपोषणातून करीत असल्याचे अध्यक्ष निकम यांनी सांगितले.

नोव्हेंबर महिन्यात चलनातून पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा बाद झाल्यानंतर नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून शिक्षकांना मिळणारे त्यांचे हक्काचे वेतन पुरेशा प्रमाणात मिळणे बंद झाले. नाशिक जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील जवळपास १८ हजार कर्मचाऱ्यांचे सरासरी ५५ कोटी रुपयांचे दर महिन्याला सरकारकडून प्राप्त झालेले वेतन जिल्हा बँकेने शिक्षक कर्मचाऱ्यांना अदा करावयाचे असते. परंतु, गेल्या ऑक्टोबर महिन्यापासून सरकारकडून प्राप्त झालेले पैसेही बँकेने वापरून घेतल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. या प्रकारामुळे पैशांअभावी शिक्षकांचे अतोनात हाल होत असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. हा तिढा सोडवण्यासह अन्य वेगवेगळ्या मागण्यांची पूर्तता करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. यामध्ये पोलिसांनी शिक्षकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, वेतन तत्काळ राष्ट्रीयीकृत बँकेमार्फत देण्यात यावे, नाशिक जिल्हा बँकेतील पगार, पोषण आहार व पतसंस्थांचे कर्जाचे पैसे अशा सर्व रकमा तत्काळ रोखीने मिळाव्यात, बँकेच्या संचालक मंडळाने शिक्षकांचे पैसे शिक्षकांना न देता बेकायदेशीररीत्या दुसऱ्या खात्यावर वर्ग केले म्हणून मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करावी व संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

शिक्षकांचे हक्काचे पैसे आंदोलने करूनदेखील बँकेकडून देण्यात येत नसल्याची परिस्थिती सध्या आहे. हे सर्व जाणिवपूर्वक केले जात आहे. बँकेने आमचे पैसे परस्पर वापरून घेतले असून, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी आमच्या शंभरपेक्षा जास्त शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याचा निषेध आम्ही करीत आहोत. शिवाय, लवकरात लवकर पैसे देण्याची मागणी केली आहे.

-आर. डी. निकम, अध्यक्ष, टीडीएफ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिवसातून फक्त दोनच तास वीज!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

अवकाळी, गारपीट या सारख्या संकटांनी शेतकरी आधीच मेटाकुटीस आलेला असतानाच भारनियमनाने त्यात आणखीन भर घातली आहे. तालुक्यातून गेलेल्या पालखेड डाव्या कालव्याच्या लगत असलेल्या गावांचा विद्युत पुरवठा २२ तास खंडित केला जात असल्याने या भागातील शेती उद‌्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.

उशाजवळून कालवा जात असताना तो वरदान ठरण्याऐवजी शाप ठरतोय की काय, असा प्रश्न आता परिसरातील शेतकऱ्यांना पडला आहे. येवला आणि मनमाड या शहरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी सद्या रोटेशन सोडले आहे. हे पाणी या शहरांना विनागळती पोहचावे यासाठी कालवा परिसराला पोल‌िस छावणीचे स्वरूप आले आहे. कालव्याच्या काही अंतरावर पाण्याची चोरी होऊ नये यासाठी रात्रंदिवस पोलिसांचा जागता पहारा आहे.

या शिवाय पाण्याची चोरी होऊ शकते हे ग्राह्य धरून कालवा परिसरातील विद्युत पुरवठा रोटेशन सोडल्यापासून रोज फक्त दोनच तास होत असल्याने या भागातील शेतकरी व नागरिक प्रचंड संतप्त झाले आहेत. रोज फक्त दोन तास वीज मिळत असल्याने शेतीला पाणी देणे तसेच गावाला पाणी पुरवणे यात वीज नसल्याने खोळंबा पडला आहे. पाण्याची चोरी होऊ नये यासाठी वीजपुरवठा खंडित करणे हा रोगापेक्षा ईलाज भयंकर असा प्रकार असल्याचे शेतकरी म्हणत आहेत.

निफाड तालुक्यातील उगाव, शिवडी, खेडे वनसगाव, सोनेवाडी, नैताळे, कुंभारी, पालखेड, दावचवाडी, नांदुर्डी, रानवड, ब्राह्मणगाव, विंचुर, थेटाळे, बोकडदरे, डोंगरगांव या भागातून पालखेड डावा कालवा गेलेला आहे. या भागात शेतजमीनीतील पाण्याची पातळी खाली गेल्याने या परिसरातील पाण्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. उगाव, नैताळे, शिवडी, थेटाळे, वनसगाव, पालखेड, कुंभारी, रानवड येथील पाणीपुरवठा योजनांना असलेले पाणीस्तोत्र केव्हाच बंद झाले आहेत. या गावांमध्ये पाणीटंचाइचे सावट अधिक गडद होत असताना जिल्हा प्रशासनाने काढलेल्या आदेशाने पाणीचोरीच्या धास्तीने विजपुरवठा खंड‌ित करून अवघा दोनच तास विजपुरवठा दिला जात असल्याने कडक उन्हांत घराघरांत अंगाची लाहीलाही होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images