नीती आयोगावरून दीड शहाण्या तज्ज्ञांना हाकला आणि नीती आयोगाचे पुर्नगठन करावे आदी मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शुक्रवारी जोरदार निदर्शने केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. केंद्रात नवीन सरकार सत्तारुढ झाल्यावर सरकारी धोरणे व कारभाराची नव्याने मांडणी करताना मोदी सरकारने जुना योजना आयोग गुंडाळून त्या जागी नीती आयोग निर्माण केला. नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिग इंडिया (नीती) असे आकर्षक नाव या संस्थेला देण्यात आले. पूर्वीचा आयोग ‘टॉप टू बॉटम’ या पध्दतीने काम करीत होता. पण ती संस्था मोडीत काढून त्याऐवजी खालून वर म्हणजेच ‘बॉटम टू टॉप’ असा विचार करणारी संस्था निर्माण करण्यात आली. नीती आयोगाची फेररचना करावी, विवाद्य धोरण ठरविणाऱ्या आयोगातील शहाण्यांना हाकलून द्यावे आणि देशाच्या वस्तुस्थितीशी परिचित असणारे व आस्था असणारे लोक तेथे नेमावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कामगार कायद्यात सुधारणा करताना आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) पुरस्कृत केलेले निकष व शिफारशींचे अवलंबन करावे, कामगार क्षेत्राविषयीचे धोरण ठरव‌तिाना त्रिपक्षीय चर्चेची पध्दती अंमलात आणावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर अध्यक्ष गोविंद चिंचोरे, विजय मोगल, सुरेश चारभे, लक्ष्मण शिंदे, दुर्गा घेवारे, वि. गो. पेंढारकर, ज्योती वाघ, राजेश पगारे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
भाजपला घरचा आहेर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्थापन केलेल्या भारतीय मजदूर संघाने नीती आयोगाच्या कारभारावर टीका करून भाजप सरकारच्या कार्यपद्धतीवर साशंकता व्यक्त केली आहे. संघाच्या आंदोलनाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
