महापालिकेची खाली तिजोरी भरण्यासाठी स्थायी समितीने हालचाली सुरू केल्या असून, उत्पन्न वाढविण्यासाठी शहरातील खासगी व व्यावसायिक इमारतींच्या टेरेस व बेसमेंटच्या वापराचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित जागा वापराचे सर्वेक्षण दीड महिन्यात करून स्थायी समितीला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी नगररचना विभागाला दिले आहेत. या सर्वेक्षणामुळे या इमारतींवरील टेरेस आणि बेसमेंटचा अनधिकृत वापर समोर येणार असून, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून उत्पन्न वाढविता येणार आहे.
शहरातील खासगी व व्यावसायिक इमारतींच्या बेसमेंट आणि टेरेसचा अनधिकृत वापर केला जात आहे. अनेक ठिकाणी हॉटेल्स, पार्किंग, व्यावसायिक गाळे अनधिकृतपणे थाटण्यात आली आहेत. यापासून स्थानिक इमारतधारकांना उत्पन्न मिळत असले तरी, पालिकेला मात्र कोणताही कर मिळत नाही. स्थानिक रहिवाशांच्या मालकीच्या इमारती असल्या तरी, त्याच्या वापरावर पालिकेकडून कर आकारला जात असून, त्यावर उत्पन्न मिळते. परंतु, शहरात अनधिकृतपणे टेरेस आणि बेसमेंट वापर सुरू असून, त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून पालिकेला मुकावे लागत आहे. या सर्वांकडून कर वसूल केल्यास पालिकेच्या तिजोरीत लाखोंची भर पडणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात पालिकेला उत्पन्नाचे अधिकाधिक स्रोत वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार स्थायी समितीनेही पावले उचलत जास्तीत जास्त उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
शुक्रवारच्या स्थायी समिती बैठकीत सभापती गांगुर्डे यांनी शहरातील बेसमेंट आणि टेरेसच्या वापराची माहिती नगररचना विभागाला विचारली.परंतु, नगररचना विभागाकडे अशी माहितीच उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे सभापतींनी शहरातील सर्व खासगी व व्यावसायिक इमारतींच्या बेसमेंट आणि टेरेसचा वापर कशासाठी केला जात आहे, याबाबतचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या टेरेस आणि बेसमेंटचा वापर सध्या कशासाठी सुरू केला जात आहे, त्यासंदर्भातील परवानगी तिथे होती काय, याबाबतचा अहवाल स्थायी समितीला सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी नगररचना विभागाला दिले आहेत.
मोबाइल टॉवरही रडारवर
टेरेस आणि बेसमेंटच्या अनधिकृत वापरासोबतच मोठ्या प्रमाणावर इमारतींवर अनधिकृतपणे मोबाइल टॉवर उभे करण्यात आले आहेत. या टॉवर कंपन्यांकडून पालिकेला कर भरण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे या मोबाइल कंपन्यांकडूनही कर वसुली करून उत्पन्न वाढविण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत.
मुदतवाढीला ब्रेक
स्थायी समितीवर वारंवार येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावांना सदस्यांनी शुक्रवारी ब्रेक लावला. भूसंपादन विषयाला मंजुरी देतानाच, जवळपास ३७ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला. यासंदर्भातील सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश सभापतींनी दिले आहेत. त्यात वैद्यकीय विभागातील आरोग्य व कुटूंब कल्याण समितीत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या ३३ कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
