म. टा. वृत्तसेवा, कळवण
कळवण येथील शेतकरी भगवान जगन्नाथ पगार (वय ५५) यांनी कर्जाला कंटाळून विहिरीमध्ये उडी घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या मागे पत्नी दोन मुले सून नातवंडे दोन बंधू असा मोठा परिवार आहे, नापिकी व ट्रान्स्पोर्ट व्यवसायात आलेल्या अपयशाने त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर झाला होता. भगवान पगार अल्पभूधारक शेतकरी असून, शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने दोन एकर शेती त्यांनी विकली होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी
शहर परिसरातील विविध भागात सुटणाऱ्या बसेस ज्या निमाणी बस स्थानकावरून सुटतात, त्या बस स्थानकावर दिवसभरात बसच्या शेकडो फेऱ्या होतात. हजारोंच्या संख्येने प्रवासी या बस स्थानकावरून ये-जा करतात, अशा बस स्थानकाची अवस्था खड्डे पडून एखाद्या तळ्यासारखी झाली आहे. स्थानकावर पडलेले खड्डे बुजविण्याचे कामच करण्यात येत नसल्यामुळे येथील अवस्था बिकट झाली आहे. त्याचा नाहक त्रास प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे.
सात वर्षांपूर्वी खासदार निधीतून निमाणी बस स्थानकात सुधारणा करून विविध सुविधा देण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी हायफाय वाटणाऱ्या या बस स्थानकाकडे दुर्लक्ष होत गेले. आता तर बस स्थानकात जातानाच खड्ड्यांतून वाट शोधण्याची वेळ आली आहे. मोठ्या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचलेले असल्याने त्या पाण्यातूनच बस स्थानकात जावे लागत आहे. येणाऱ्या-जाणाऱ्या बसेसमुळे येथील पाणी बाजूला बसच्या प्रतीक्षेत उभे असलेल्या प्रवाशांच्या अंगावर उडते. अशा परिस्थितीत येथे थांबणेदेखील प्रवाशांना मुश्किल होऊ लागले आहे.
डासांच्या त्रासाने नागरिक हैराण
सिन्नर फाटा : नाशिक-पुणे महामार्गावर सिन्नर फाटा येथील हनुमान मंदिरालगतच्या मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी साचलेले असल्याने या भागात डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या ठिकाणी साचलेल्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी मनपाच्या स्वच्छता व आरोग्य विभागाने उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या संततधार पावसामुळे सिन्नर फाटा येथे महामार्गालगत नाशिकरोड रेल्वे स्टेशनकडे जाणाऱ्या रस्त्याला लागून मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी साचून डबके तयार झाले आहे. या साचलेल्या पाण्यामुळे सिन्नर फाटा परिसरात डासांचे प्रमाण वाढल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
पाण्यामुळे दुर्गंधी
सिन्नर फाटा परिसरातील डबक्यामुळे या भागात डासांचे प्रमाण वाढले आहे. काही ठिकाणी उघडे नालेही असून, या पाण्यामुळे दुर्गंधी निर्माण झाली आहे. तरी पालिकेच्या स्वच्छता व आरोग्य विभागाने या भागातील डबक्यात साचलेल्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी विद्यार्थ्यांना थेट कॉलेजमध्ये लर्निंग लायसन्स देण्याची घोषणा केली. परंतु, नाशिकच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने केवळ एका कॉलेजमध्ये शिबिर घेऊन खुद्द परिवहन मंत्र्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली आहे.
तरुणांमध्ये दुचाकी चालविण्याचे प्रमाण मोठे आहे. बहुतांश विद्यार्थ्यांकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स नसते. मात्र, तरी ते वाहने चालवतात. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. आरटीओ कार्यालयात असलेली गर्दी व दलालांचा सुळसुळाट यामुळेदेखील विद्यार्थी लायसन्स काढण्याचे टाळतात. यासाठी परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कॉलेजमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांचे लायसन्स काढावे, अशी योजना महाराष्ट्र सरकारने सुरू केली. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे व कॉलेजच्या अनास्थेमुळे ही योजना बासनात गुंडाळली गेली. आतापर्यंत नाशिक शहरातील फक्त एकाच कॉलेजमध्ये ही योजना राबविण्यात आली आहे. याबाबत दोन्ही यंत्रणांकडून एकमेकांवर जबाबदारी ढकलली जात आहे. कॉलेजच्या म्हणण्यानुसार परिवहन विभागाकडून आम्हाला पत्र मिळाले. परंतु, त्यानंतर परिवहन विभागाने कार्यवाही करायला हवी, ती केलेली नाही. केवळ वर्तमानपत्रातून बातम्या प्रसिद्ध केल्या. लायसन्स काढून देण्यासाठी आम्ही जागा आणि इंटरनेट सेवा पुरवण्यास तयार आहोत. मात्र, लायसन्स देण्याचे काम कॉलेजचे नाही. परिवहन मंत्र्यांनी जी सूचना केली ती अत्यंत योग्य आहे. आज कॉलेजला येणाऱ्या ५० टक्के विद्यार्थ्यांकडे लायसन्स नसते. तरीही गाड्या चालवल्या जातात. आरटीओ कार्यालयाचा कारभार सर्वश्रुत आहे. येथील दलालांच्या विळख्याने अनेकदा वाहनधारक या कार्यालयात जाण्याचे टाळतात. त्यामुळे कॉलेजने याबाबत उत्साह दाखवला नाही, हे म्हणणे कामाची जबाबदारी झटकण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील अनेक कॉलेजेसमध्ये ही योजना सुरू आहे. केवळ नाशिक शहरातच या योजनेला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांचे ‘सरकारी’ उत्तर
आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे आदेशांची पायमल्ली होत आहे. आरटीओ कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना या योजनेबाबत विचारले असता त्यांनी सरकारी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, आम्ही कॉलेजला पत्र पाठवले. परंतु, कॉलेजने उत्तर दिले नाही. त्यामुळे ही योजना राबविण्यात आली नाही. केवळ पत्र देऊन आपले काम झाले, अशी भूमिका आरटीओ कार्यालयाने घेतली. या उपक्रमाचा पाठपुरावा अद्याप करण्यात आला नाही. उलट अपयशाचे खापर कॉलेजवर फोडून मोकळे झाले. दर आठवड्याला एका कॉलेजमध्ये ही योजना सुरू करावी किंवा कॉलेजच्या पार्किंगजवळ ज्या विद्यार्थ्यांकडे लायसन्स नाही अशा विद्यार्थ्यांना त्वरित लायसन्स द्यावे अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. नाशिक शहरात अनेक मोठी कॉलेजेस आहेत. त्याच्याकडे चांगल्या प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. केवळ परिवहन विभागाच्या अनास्थेमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते आहे. नाशिक वगळता राज्यात अनेक ठिकाणी ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. ही योजना व्यवस्थित राबविल्यास शहरातील प्रत्येक शिक्षण संस्थेत आठवड्याला शंभर विद्यार्थी सहज मिळतील.
आम्ही कॉलेजेसला पत्र दिले आहे. परंतु कॉलेजकडून उत्तर न आल्याने ही योजना राबविण्यात अडचण आली. पुन्हा एकदा कॉलेजशी संपर्क साधू.
- भरत कळसकर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
दमणगंगा-पिंजाळ नार-पार नद्यांमधील पाणी पूर्वेकडे वळवित त्यांचा राज्याला फायदा मिळवून देण्याबाबत राज्य सरकार आग्रही आहे. केंद्र सरकारही त्यासाठी हवा तेवढा निधी देण्यास तयार असून, महिनाभरातच यावर सकारात्मक परिणाम दिसेल, असे आश्वासन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी नाशिकमध्ये दिले.
जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांत समाधानकारक पाऊस पडत नाही. जेथे अधिक पाऊस पडतो त्या पश्चिम भागातील पाणी पश्चिम वाहीनी नद्यांमधून गुजरातसह समुद्रात वाहून जाते. हे पाणी वळविण्यासाठी गेली अनेक वर्ष सरकारी स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु दोन-तीन राज्यांशी संबंधित हा प्रश्न असून, त्यावर तोडगा काढण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातमध्ये जात असून, त्यावरून वाद निर्माण झाले आहेत. नाशिक येथे बुधवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही काही आमदारांनी पश्चिमेस वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील नद्यांना वळवून आपल्या राज्यातील शेती समृद्ध करण्याची मागणी केली. त्यावर महाजन म्हणाले, राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने या विषयावर अत्यंत वेगाने काम सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर रात्री एकपर्यंत बैठक घेतली. केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्यासमवेत याबाबत बैठक होणार आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपचेच सरकार असल्याने हा विषय तातडीने मार्गी लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भविष्यात कुठलेही सरकार मागेल तेवढा निधी देण्यास तयार होईल, याची शाश्वती नसल्याने आताच या प्रश्नात गांभीर्याने लक्ष घालणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महिनाभरात हा प्रश्न मार्गी लागेल तसेच या पाण्याचेही योग्य नियोजन केले जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
देवळाली कॅम्प ः येथील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या वीसवर्षीय युवतीला डेंग्यू सदृश्य आजार झाल्याने तिला पुढील उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
शिंगवे बहुला येथील रेश्मा लोणे या युवतीला तीन दिवसांपूर्वी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या रुग्णालयात सारखा ताप असल्याने मंगळवारी (दि. १८) रात्री ९ वाजता कॅन्टोन्मेंट हॉस्पिटल येथे तपासणी केली असता तपासणीत डेंग्यू सदृश्य आजाराचे निदान झाले. त्यावेळी त्यांना प्राथमिक उपचार देत पुढील उपचाराकरीता बुधवारी (दि. १९) नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आल्याचे डॉ. जयश्री नटेश यांनी दिली आहे. शहरात बुधवारी आणखी डेंग्यूचा एक रुग्ण आढळल्याने आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
नाशिक ः जिल्ह्यातील तब्बल २९ मोठ्या पुलांवर नदीची पूरपातळी दर्शविणाऱ्या अत्याधुनिक सेन्सर्सची उभारणी करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपत्कालीन योजनेत मैलाचा दगड रोवला आहे. नागपूरच्या ऑटोमेशन मनिपोल्ड सर्व्हिस या कंपनीने ही सेन्सर्स उभारणी केली आहे. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना मोबाइलवरूनच अॅलर्ट अर्थात धोक्याची घंटा समजणार आहे.
महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंडळाने नाशिक जिल्ह्यातील धोकादायक पुलांवरील अनेक कामे सुरू केली होती. गेल्या महिन्यात सहा धोकादायक पुलांवरील वाहतूक बंद करण्याचाही निर्णय घेतला गेला होता. पाऊस किंवा पुराच्या पाण्यामुळे पूल वाहून जाऊ नये यासाठी डागडुजीबरोबरच अनेक उपाययोजना करण्यात येत होत्या. पूरपातळी दर्शविणारे सेन्सर्स ही त्याची पुढची पायरी आहे. या सेन्सर्समुळे पूरपातळीचा अंदाज येऊन तातडीने उपाययोजना करता येऊ शकेल. सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या या सेन्सर्समुळे वीजपुरवठा नसलेल्या ठिकाणीही ते व्यवस्थित काम करू शकतात.
जिल्ह्यात मालेगाव उपविभाग, दक्षिण उपविभाग, सुरगाणा, निफाड, सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, कळवण या उपविभागांतील पुलांवर हे सेन्सर्स बसवण्यात आले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात ७ व धुळे जिल्ह्यातील ३ पुलांवर हे सेन्सर्स बसवण्यात आले आहेत.
सेन्सर्स बसविण्यात आलेल्या पुलांची संख्या
गोदावरी नदी ः ३, गिरणा नदी ः ७, दारणा नदी ः ४, पार नदी ः १, नार नदी ः १, कडवा नदी ः १, पुनद नदी ः १, सुकी नदी ः एक पूल, मौसम नदी ः ३, वाघ नदी ः १, गिरणार नदी ः १, कश्यपी नदी ः १, आळंदी नदी ः १, व्हिलेज नदी ः १.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
उत्तम बुद्धिमत्ता आणि जिद्दीने आयुष्याकडे बघण्याची वृत्ती असणाऱ्या ‘मटा हेल्पलाइन’ने निवडलेल्या मुलांसमोर केवळ परिस्थितीमुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. या मुलांसाठी आम्हा ज्येष्ठांचा जीव तीळ तीळ तुटतो. त्यांना आम्ही आमचीच मुले समजून शक्य तेवढी मदत नक्कीच करीत आहोत. प्रत्येक समाजघटकाने या मुलांच्या पारड्यात मदतरूपी आशीर्वादाचे पाठबळ द्यावे, असे भावनिक आवाहन एका आजींनी केले आहे.
‘मटा’च्या कार्यालयात शोधाशोध करत या आजी थरथरत्या देहाने एकट्याच पोहोचल्या, तेव्हा तुमच्यासोबत घरातलं कुणी आलेलं नाही का? या प्रश्नावर स्मितहास्य करत त्या उत्तरल्या, ‘‘माझं देणं तिळाएवढं आहे. शिक्षणासाठी धडपडणाऱ्या या मुलांसाठी फारसं काही करता येत नसल्याची खंत आहे; पण शक्य तितका खारीचा वाटा मीही उचलते आहे. माझं दातृत्व दुसऱ्या कुणास कळलं तर देण्याचं पावित्र्य भंग होईल, म्हणून कुणालाही माहिती न होऊ देता मला माझ्या वाट्याची जबाबदारी उचलायची आहे. म्हणूनच एकटी शोधाशोध करीत आले.’’
माझ्या नातवांसारखं दर्जेदार शिक्षण या मुलांनाही मिळावं अशी मनापासून अपेक्षा आहे. या मुलांनीही अनेक दात्यांच्या भावनेची जाणीव जपून आयुष्यात उत्तरोत्तर प्रगती करावी, असा आशीर्वाद देत या आजीबाईंनी आम्हाला एक विनंतीही केली. ‘‘मला शक्य आहे तितकेच मी करते आहे. कृपया माझे नाव छापू नका हं! नाहीतर हे देण्याचं पुण्य मला मिळणार नाही...!’’
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेच्या नगरसेवकांच्या मानधनवाढीचा निर्णय घेतला आहे. येथील ड वर्ग असलेल्या महापालिकेच्या नगरसेवकांचे मानधन ७ हजार ५०० वरुन दहा हजार झाले आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक स्थिती बिकट असलेल्या महापालिकेच्या तिजोरीवर वर्षाला एक कोटीचा भार पडणार आहे.
पालिकेच्या नगरसेवकांना या निर्णयाआधी दरमहा सात हजार ५०० रुपये इतके मानधन मिळत होते. त्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीतून दरवर्षी ७५ लाख ६० हजार रुपये नगरसेवकांना दिले जायचे. यात महासभा उपस्थिती भत्त्याचे १०० ते २०० रुपये वेगळे अदा केले जात. त्यामुळे वर्षाकाठी पालिकेला नगरसेवक मानधन व उपस्थिती भत्त्यापोटी एकूण ७७ लाख रुपये इतका भार सोसावा लागत होता. नगरविकास विभागाने घेतलेल्या निर्णयाने यात आणखी वाढ होणार असून, दरमहा १० हजार प्रमाणे ८४ नगरसेवकांना एक कोटी ६ लाख ८० हजार रुपये इतका निधी द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेचे बजेट ३१ लाख २० हजार रुपयांनी वाढणार आहे.
आता तरी कामे करा?
नगरसेवकांना जनतेची कामे करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद म्हणून हे मानधन दिले जाते. नगरसेवकांचे मानधनही आता वाढले आहे. त्यामुळे आता नगरसेकांनी विकासकामे करावीत, अशी प्रतिक्रिया या निर्णयानंतर मालेगावकर व्यक्त करीत आहेत.
५० कोटींहून अधिक देणी
पालिकेचे ३७८ कोटीचे अंदाजपत्रक नुकतेच मंजूर करण्यात आले. उपमहापौर घोडके यांनी महासभेत पालिकेची उत्पन्न किती व देणी किती? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी लेखाधिकारी कमरुद्दीन शेख यांनी मार्च २०१७ अखेर ४७ कोटीची देणी असून त्यानंतर झालेल्या कामंचा समावेश केल्यास हा आकडा ५० कोटीहून अधिक जातो. पालिकेची महसूल वसुली दरवर्षी जेमतेम ४० टक्के असते. या पार्श्वभूमीवर मानधनात झालेली वाढ आर्थिक भार वाढवणारी आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
सीबीएस चौकात नियमभंग करूनही वाहतूक पोलिसाशी हुज्जत घालून त्यांना मारहाण करणाऱ्या दाम्पत्याला जिल्हा कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. यामुळे शहरातील बेशिस्त वाहनचालक चांगलेच धास्तावले आहेत.
उज्ज्वला कैलास बोरसे (वय २५) व कैलास मल्हार बोरसे (वय २६, रा. मोरे मळा, उत्तमनगर, सिडको) असे कारागृहात रवानगी करण्यात आलेल्या दाम्पत्याचे नाव आहे. वाहतूक शाखेचे कर्मचारी युवराज गोपीचंद गायकवाड यांना मंगळवारी सीबीएस चौकातील सिग्नलवर उज्ज्वला यांनी श्रीमुखात भडकावली. या दाम्पत्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांकडून या दांम्पत्यास बुधवारी कोर्टात हजर करण्यात आले. कोर्टाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यामुळे या दांम्पत्याची रवानगी नाशिकरोड येथील मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
डिजिटलायजेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्मार्ट नाशिकची स्वतंत्र ओळख तयार करण्यासाठी महापालिका १५ ऑगस्टपासून नाशिककरांसाठी क्रेडिट कार्डच्या धर्तीवर ‘नाशिक स्मार्ट सिटी कार्ड’ लाँच करत आहे. येस बँकेच्या सहकार्याने नियमित करदात्यांना ५० हजार कार्डांचे मोफत वाटप केले जाणार आहे. क्रेडिट कार्डप्रमाणेच या कार्डाचा वापर नागरिकांना करता येणार असून, पालिकेच्या ४५ सेवांसह कर भरण्यासाठी या कार्डचा वापर करता येणार असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिली. विशेष म्हणजे या कार्डच्या माध्यमातून कर भरणाऱ्यांना विशेष सवलत देण्याचा विचारही केला जात आहे.
केंद्राच्या डिज‌िटलायजेशन योजनेलाही पालिका आता हातभार लावणार आहे. महापालिकेने अगोदरच विविध सेवांसाठी ई-पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्याच्याच भाग म्हणून आता नागरिकांना क्रेडिट कार्डच्या धर्तीवर येस बँकेच्या सहकार्याने नाशिक स्मार्ट सिटी कार्डची सुविधा देणार आहे. येत्या १५ ऑगस्टला या नाशिक स्मार्ट सिटी कार्डचे लाँचिंग केले जाणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर नियमित करभरणा करणाऱ्या ५० हजार नागरिकांना या कार्डचे मोफत वाटप करण्यात येणार आहे. या कार्डचा वापर आर्थिक व्यवहारांसाठीही करता येणार असून, महापालिकेशी संबंधित कोणतेही पेमेंट या कार्डद्वारे करण्याआधी ते रिचार्ज करावे लागणार आहे. महापालिकेच्या ग्राहक सेवा केंद्रात हे कार्ड रिचार्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. या कार्डबरोबरच ऑनलाइन पेमेंट करताना वॉलेटद्वारेदेखील हे कार्ड रिचार्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
करवसुली वाढण्यासाठी उपयुक्त
अधिकाधिक कार्ड नाशिककरांकडे असावेत यासाठी येस बँक काही मोठ्या व्यापाऱ्यांशी बोलून ते वितरीत करण्याची व्यवस्था उभारण्यावर विचार करत आहे. करभरणा करताना नागरिकांचा अधिकाधिक वेळ वाचावा यासाठी हे कार्ड उपयुक्त ठरणार आहे. सुरुवातीला या कार्डमधून महापालिकेला कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न मिळणार नाही. परंतु, महापालिकेची करवसुली वाढविण्यासाठी हे कार्ड उपयुक्त ठरेल अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.
सवलतीचा विचार सुरू
या कार्डद्वारे महापालिकेचा कर भरणा करणाऱ्या नागरिकांना काही प्रमाणात सवलत देण्यावरही विचार सुरू आहे. डिजिटल पेमेंटला चालना मिळावी, यासाठी हे कार्ड लाँच करण्यात येत आहे. नागरिकांसमोर डेब‌िट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हे पर्याय उपलब्ध असले, तरी स्मार्ट सिटीची ओळख म्हणूनही हे कार्ड वेगळे ठरेल.
डिज‌िटलायजेशनच्या दिशेने पालिकेचे पाऊल पडत असून, नाशिककरांना अधिकाधिक स्मार्ट केले जाणार आहे. त्यासाठी विविध सेवा व कर भरण्यासाठी येस बँकेच्या सहकार्याने ‘स्मार्ट सिटी कार्ड’ लाँच केले जाणार आहे.
- अभिषेक कृष्णा, आयुक्त
ऑनलाइन सुविधा एक ऑगस्टपासून
नागरिकांना विविध प्रकराच्या सुविधा एकाच छताखाली मिळवून देण्यासाठी महापालिकेने १९ नागरी सुविधा केंद्रे सुरू केली आहेत. ही केंद्रे आता डिजिटल होणार असून, येत्या १ ऑगस्टपासून या केंद्रांमधून ४५ नागरी सेवा ऑनलाइन मिळणार आहेत.
महापालिकेच्या वतीने मालमत्ता कर भरणा, विविध कर वसुली, नळजोडणी, डॉग लायसन्स, जन्म-मृत्यूचे दाखले, भोगवटा प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, बांधकाम परवानग्या, अग्निशमन दल परवाने, हॉस्प‌िटल्स नूतनीकरण दाखले अशा विविध प्रकारच्या ४५ सेवा दिल्या जातात. या प्रमाणपत्रांसाठी कागदपत्रे मुख्यालय किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांकडे देण्यासाठी नागरिकांना या कार्यालयामंध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. त्यातच या सेवांसाठी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून पैसे माग‌ितले जातात. त्यामुळे भ्रष्टाचारालाही वाव मिळतो. पारदर्शक कारभारासाठी नागरिक आणि महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधील संवाद कमी करण्यासाठी आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी शहरात येस बँकेच्या मदतीने १९ नागरी सुविधा केंद्रे सुरू केली आहेत. या केंद्रांना चागंला प्रतिसाद मिळाल्याने ती आता संपूर्ण ऑनलाइन केली जाणार आहे. पारदर्शक व गत‌िमान कारभारासाठी पालिकेचा कारभार डिजिटल करण्यात येणार आहे.
‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प होणार कार्यान्व‌ित
जर्मन सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या वतीने नाशिकमध्ये उभारण्यात येणारा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प १५ ऑगस्टपासून कार्यान्वीत होणार आहे. या प्रकल्पातून दर महिन्याला एक लाख युनिट वीज तयार केली जाणार आहे. त्यासाठी जर्मनीने सात कोटी रुपये महापालिकेला दिले आहेत.
जर्मन सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सुधार कार्यक्रमांतर्गत नाशिकमध्ये कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यासाठी जर्मनीने या प्रकल्पाला सात कोटी रुपये दिले आहेत. महापालिका क्षेत्रातील ३० मेट्र‌िक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. हा देशातील पहिलाच पायलट प्रोजेक्ट आहे. जर्मनीची जीआयझेड कंपनी या प्रकल्पाची सल्लागार कंपनी आहे. हैदराबादच्या रामकी या कंपनीला हा प्रकल्प उभारण्याचे काम देण्यात आले असून, संबंधित कंपनीने विदेशातून यासाठी मशिनरी मागवून तो पूर्ण केला आहे. दर महिन्याला एक लाख युनिट वीज महापालिकेला मिळणार आहे. यासाठी २० टन ओला कचरा व १० टन मलजल महापालिकेतर्फे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यातून तयार होणारी वीज महापालिका विविध प्रकल्पांसाठी वापरणार असून पालिकेची आर्थिक बचत होणार आहे.
इंजिनीअरिंग क्लस्टर देणार ‘स्मार्ट डेमो’
नाशिकचा स्मार्ट सिटीत समावेश झाल्यानंतर अंबड येथील नाशिक इंजिनीअरिंग क्लस्टरने (एनईसी) पुढाकार घेऊन सोलर, इलेक्ट्र‌िसिटी व जलव्यवस्थापन कसे करता येईल, यासाठी संपूर्ण परिसर स्मार्ट केला आहे. त्यासाठी ‘स्मार्ट सिटी लॅब प्रोग्रॅम’ या क्लस्टरने तयार केला असून, त्यासाठी एक डिव्हाइससुध्दा तयार केले आहे. आज, गुरुवारी दुपारी तीन वाजता या लॅबचा शुभारंभ व प्रात्यक्षिक होणार आहे.
‘मेक इन इंडिया’चा नारा देत नवउद्योजकांना वाव देण्यासाठी तसेच नाशिकला स्मार्ट करण्यासाठी काय योजना राबविता येतील, यासंदर्भात या कार्यक्रमात प्रात्यक्षिक सादर करण्यात येणार आहे. नाशिक इंजिनीअरिंग क्लस्टरने केलेल्या या प्रयोगाला तंत्रज्ञानाची जोड दिली आहे. नाशिकच्या सर्व उद्योगांमध्ये अशा प्रकारचे स्मार्ट डिव्हाइस व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सुरुवातीला या क्लस्टरने शेतीसह विविध गोष्टींवर फोकस केला असून, त्यात संशोधन केले जाणार आहे. नाशिक स्मार्ट सिटी कसे असावे, यासाठी या कार्यक्रमात प्रात्यक्षिक दाखवले जाणार आहे. शिवाय, स्थानिक टॅलेंटला कशी मदत होईल, गुंतवणूक कशी वाढेल व नवीन उद्योग कसे आणता येतील, यावरही उद्योजक प्रेझेंटेशन करणार आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नामांकित शाळेतील प्रलंबित प्रवेश आणि चौथीपर्यंत आश्रमशाळांमधील वर्ग बंद करू नये, या मागणीसाठी आदिवासी पालकांसह विविध संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. मुलांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा या मागणीसाठी मंगळवारपासून ठिय्या मांडून असलेल्या पालकांनी बुधवारी आयुक्तालयाला टाळे ठोकले. कार्यालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार बंद करून पालकांनी यावेळी शासनाविरोधात घोषणा दिल्या. प्रवेश मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असा इशारा देण्यात आला आहे.
आदिवासी विभागाने नामांकित शाळेत प्रवेश योजनेसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागव‌लिे होते. नाशिक प्रकल्पातून ५८६ अर्ज आलेले असून प्रत्यक्षात केवळ २०६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल, असे विभागाकडून कळवण्यात आले. त्यामुळे उर्वरित ३८२ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश होणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे. हा प्रश्न कायम असतानाच विभागाने इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग बंद करण्याचा जो घाट घातला आहे त्याविरोधात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या नेतृत्वात मंगळवारपासून आंदोलन सुरू आहे. मंगळवारी पालकांनी इंग्रजी वर्ग भरून प्रशासनाच्या विरोधात प्रतिकात्मक आंदोलन केले.
बुधवारी पालक आणि आदिवासी विकास परिषदेने थेट आयुक्तालयाला कुलूप ठोकून कार्यालयाचा प्रवेश बंद केला. यावेळी सरकारच्या विरोधात घोषणा देवून तातडीने प्रवेश देण्याची मागणी केली. बुधवारी सायंकाळपर्यंत हे आंदोलन सुरूच होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर
यंदा श्रावण महिन्याची सुरुवातच सोमवारपासून होत असल्यामुळे त्र्यंबक येथील श्रावण पर्वकालसाठी नियोजन सुरू आहे. या नियोजनाची प्राथम‌कि बैठक बुधवारी प्रांताधिकारी राहुल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यानंतर नियोजनाची मुख्य आढावा बैठक २१ जुलैला जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. हे स्वतः घेणार आहेत. बुधवारी झालेल्या प्राथमिक बैठकीत शासनाच्या विविध सेवा देणाऱ्या यंत्रणांची तयारीबाबत आढावा घेण्यात आला. तहसीलदार महेंद्र पवार, उपाधिक्षक शामराव वळवी, नगराध्यक्षा तृप्ती धारणे, उपनगराध्यक्ष अभिजीत काण्णव, पोल‌सि निरीक्षक सुधाकर मांडवकर, डॉ. भागवत आदींसह मान्यवर उपस्थित होते.
अन्न आणि औषध प्रशासन व अबकारी कर विभागाचे अधिकारी गैरहजर होते. त्र्यंबकेश्वर येथे येणाऱ्या भाविकांना देवस्थान ट्रस्टने सुविधा देणे आवश्यक आहे, असे प्रांताधिकारी पाटील यांनी बैठकीत सांगितले. कुशावर्तावर सीसीटीव्ही सुविधा देवस्थानने कराव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. शिवसैनिक विशाल जोशी आणि नितीन पवार यांनी वाहतूक नियोजनाबाबत सूचना केल्या. तसेच नाशिक-त्र्यंबक मार्गावरील दारू विक्रीसह भांग-गांजा, गुटखाच्या विक्रीवर बंदी करावी, अशी मागणी केली.
वीजप्रश्नावर झाली चर्चा
बैठकीत नगरसेवक राहुल फडके यांनी शहरातील व‌जिेच्या समस्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. वीज वितरण सहायक अभियंता सरनाईक यांनी सविस्तर माहिती दिली. सिंहस्थमध्ये शहरात भूमिगत केलेली वायरिंग ४० टक्के खराब झाली आहे. ही वायरिंग दोन संचात केली आहे. त्यातील एक संच सिंहस्थातच जळाला. आता त दुसऱ्या संचातील केबलवर लोड आहे. या केबल दुरूस्त करण्यासाठी रस्ता फोडण्याची गरज असून, त्याबाबतची परवानगी मिळत नाही. तसेच तो खर्च कोण करणार असा त‌ढिा निर्माण झाला आहे. ओव्हरहेड वायरिंगसाठी खांब नाहीत. ते होते ते सिंहस्थात काढून टाकण्यात आले.
पाणीपुरवठा सुरळीत राहणार
अंबोली धरणावर त्र्यंबक नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा पंपहाऊस येथे कधीही वीज खंड‌ति होत नाही, याकडे लक्ष वेधले. कारण तेथे तीन पर्याय आहेत. त्याचप्रमाणे सोमवारच्या गर्दीच्या कालावधीत वीज कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे त्र्यंबकचा पाणीपुरवठा वीज नाही म्हणून विकस्ळीत झाला अशी समस्या निर्माण होणार नाही, असे आश्वासन सरनाईक यांनी दिले.
असे असणार नियोजन
तिसऱ्या सोमवारी खासगी वाहने खंबाळे, अंबोली, पहिने, तळवाडे वाहनतळावर थांबविण्यात येतील, तेथून बस सुविधा.
हे नियोजन फक्त श्रावण सोमवारकरिता असेल
गरजेप्रमाणे साधुग्रामच्या जागेवर वाहने थांबविण्यात येतील
फेरी मार्गावर पोलिस बंदोबस्त राहणार
पहिला, दुसरा, चौथा व पाचव्या सोमवारी रुग्णालयात यंत्रणा सज्ज
तिसऱ्या सोमवारी आरोग्य व्यवस्थेत वाढ
त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जव्हार फाटा, सापगाव फाटा कुशावर्त तीर्थ येथे फिरते आरोग्य पथक
१0८ सह इतरही रुग्णवाहिकांचा सोय
एस. टी. महामंडळातर्फे तिसऱ्या सोमवारव्यतिरिक्त नेहमीच्या बसेससह जादा बसेस रविवारी, सोमवारी सोडण्यात येतील.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक
पावसाळी गटार योजना, नाले सफाईसह मनसेच्या काळातील दीडशे कोटींच्या कामांवर फुली मारण्याच्या विषयावरून गुरुवारी होणाऱ्या महासभेत वादंग होण्याची शक्यता आहे. सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षातील १५२ कोटींची विकासकामांना कात्री लावण्याला हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे मनसेसह विरोधकांकडून या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच पावसाळी गटार योजनेच्या प्रश्नोत्तरामुळे ही सभा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान दीडशे कोटींच्या कामांना कात्री लागल्याने स्पील ओव्हर (महासभेत मंजूर पण काही कारणास्तव रखडलेली कामे) हा सव्वाचारशे कोटींवर आला आहे.
महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी महासभा होत आहे. या महासभेत विकास कामांच्या प्रस्तावासह समित्यांचे अधिकार, पावसाळी गटार योजनेची प्रश्नावली, नालेसफाई, मनसेच्या काळातील दीडशे कोटींच्या कामांना कात्री लावण्याच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा सत्ताधारी व विरोधक आमने सामने येणार आहे. दीडशे कोटींच्या कामांना कात्री, महासभेची मंजुरी न घेताच परस्पर विषय रद्द करणे, नालेसफाई आदी विषयांवर राष्ट्रवादी, मनसे व शिवसेना जाब विचारणार आहे. तर भाजपनेही विरोधकांकडून होणाऱ्या हल्ल्याला सामोरे जाण्यासाठी तयारी केली आहे.
स्पील ओव्हर घटला
दरम्यान, दीडशे कोटींची कामे कमी केल्यामुळे प्रशासनावरील स्पील ओव्हरचा बोझा काहीसा कमी झाली आहे. पालिकेचा स्पील ओव्हर हा ६३० कोटींपर्यंत पोहचला होता. मात्र महापौरांनी मनसेच्या काळातील १५२ कोटींची कामे रद्द केली आहेत. तसेच काही कामांचे देयके अदा झाले आहेत. त्यामुळे सध्या स्पील ओव्हर हा ४२४ कोटींपर्यत आला आहे. त्यामुळे लेखा विभागाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांमधील मतभेद आणि अंतर्गत वादावरून नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी महापौरासह सर्वच पाच पदाधिकाऱ्यांना पाचारण केले होते. परंतु वेळेअभावी पालकमंत्र्यांना या पदाधिकाऱ्यांची चर्चा करता आली नाही. परंतु पालिकेतील वादाची त्यांनी गंभीर दखल घेतली असून, पदाधिकाऱ्यांच्या कानउघाडणीसाठी त्यांना पाचारणही केले होते. मात्र पुढील दौऱ्यात थेट पदाधिकाऱ्यांच्या कामांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेत सत्ताधारी भाजपने नव्याने स्थापन केलेल्या तीनही समित्या या केवळ भाजप नगरसेवकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आहे. या समित्यांमुळे शहराचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी गुंतागुत वाढणार आहे. त्यामुळे समित्यांना अधिकारच मिळणार नसल्याने त्या बरखास्त करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केली आहे.
महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या शहर सुधार, विधी व आरोग्य या तीन समित्यांसाठी गुरुवारच्या महासभेत प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. समित्यांची रचना आता वादात सापडली आहे. या समित्या म्हणजे भाजप नगरसेवकांच्या पुनर्वसनासाठीचा खटाटोप असल्याचा टोला बोरस्ते यांनी लगावला आहे. पया समित्या म्हणजे नाशिककरांच्या पैशांचा अपव्यव आहे. पालिकेत अगोदरच भाजपच्या पाच पदाधिकाऱ्यांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशेला आहेत. त्यात तीन तोंडाची भर पडणार आहे, असा टोला बोरस्ते यांनी लगावला आहे. या समित्यांना कायद्याचा आधार नसल्याने त्यांच्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे हसू होणार आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीचाही हल्लाबोल
शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादी व काँग्रेसनेही या समित्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. या समित्या बोगस समित्या असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांनी केला आहे. हा मसुदा हा आयुक्तांनीच ठेवायला हवा होता, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर
हल्ली सेल्फीसाठी कोण काय आचरटपणा करील, हे सांगताच येत नाही. स्वप्रतिमेत आकंठ बुडालेले लोक असे विचित्र प्रकार करून स्वतःचा जीव धोक्यात घालत असतात. अनेकदा अशा दुःसाहसातून अनेकांचे बळी जात असल्याच्या घटना रोज घडत आहेत. मात्र, त्यातून धडा घ्यायला कोणीच तयार नाही.
असेच सेल्फीसाठी केलेला स्टंट एका कामगाराच्या जीवावर बेतता बेतता राहिला. अंबड औद्योगिक वसाहतीत एका नावाजलेल्या कारखान्यात खासगी ठेकेदाराकडून शेडचे पत्रे बदलण्‍याचे काम सुरू होते. यासाठी जाधव नावाच्या व्यक्तीला कंपनीने कंत्राट दिले होते. ठेकेदाराकडे कामासाठी असलेल्या आठ कामगारांनी कंपनीचे पत्र बदल्याचे कामही पूर्ण केले. काम संपल्यानंतर येथील आठवण म्हणून कुणाल डांगळे नावाच्या कामगाराला सेल्फी घेण्याची लहर आली. बरं सेल्फी घेण्यासाठी हा कामगार चक्क २७ फूट उंच बांधलेल्या भिंतीवर चढला. मग काय, सेल्फीची पोज घ्यायच्या नादात जे व्हायचे तेच झाले. या भिंतीवर या कामगाराचा तोल गेला आणि तो भिंतीवरून खाली कोसळला. यात या कामगाराला गंभीर दुखापत झाली. कंपनी व्यवस्थापनाने त्याला तत्काळ रुग्णालयात दाखल केले. या प्रकाराची औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागानेही दखल घेतली आहे.
..तेथे जाण्याची गरजच काय?
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाचे सहाय्यक संचालक डी. बी. गोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार डांगळे यांनी त्यांचे काम पूर्ण केले होते. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेसाठी लागणारी सर्वच उपकरणे होती. परंतु, ज्या ठिकाणी जाण्याची गरजच नव्हती अशा ठिकाणी डांगळे सेल्फी काढण्यासाठी गेले. यावेळी त्यांनी लावलेला सेफ्टी बेल्ट पाच फूट कमी पडला. त्यामुळे त्यांनी तो काढून टाकला. त्यातच त्यांचा तोल गेल्याने ते २७ फूट उंचीवरून ते खाली पडल्याने जखमी झाले असल्याचे सुरक्षा व आरोग्य विभागाचे सहाय्यक संचालक गोरे यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
नाशिक : नामांकित शाळेतील प्रलंबित प्रवेश आणि चौथीपर्यंत आश्रमशाळांमधील वर्ग बंद करू नये, या मागणीसाठी आदिवासी आयुक्तालयासमोर सुरू असलेले आंदोलन आद‌विासी विभागाच्या वतीने कार्यवाहीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर गुरुवारी मागे घेण्यात आले.
आश्रमशाळांमधील हे वर्ग बंद करण्यात येऊ नयेत, या मागणीसाठी आदिवासी पालकांसह विविध संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. मुलांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा या मागणीसाठी मंगळवारपासून (दि. १८) ठिय्या मांडून असलेल्या पालकांनी आयुक्तालयाला टाळेही ठोकल्याची घटना घडली होती. तर कार्यालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार बंद करून पालक यावेळी शासनाविरोधात आक्रमक झाले होते. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने याप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेतली होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
महावितरण कंपनीने चुकीची आकारणी करीत दिलेल्या अवास्तव बिलांमुळे गिरणारे परिसरातील वीज व वीजपंप ग्राहकांची फसवणूक झाली आहे. अनेक बिलावर वजा रक्कम आकारली आहेत तर काही बिलांची रक्कम हजारो रुपयांची असल्याने ती भरायची कशी, असा प्रश्न स्थानिकांपुढे निर्माण झाला आहे.
महावितरण अवेळी वीजबिले देते, अनेक बिलांवर मीटरमधील रिडिंग नोंद होत नाही. ठोस आकारणी न करता बिले पाठविली जातात. दरमहा वीजबिले दिली जात नसल्याने अचानक एकदाच येणारी हजारोंची वीजबिल भरायची कशी, असा प्रश्न ग्राहकांनी उपस्थित केलेला आहे.
अनेक वीजमीटर दोषपूर्ण आहे. ती बदलून देण्याची ग्राहकांची जुनीच मागणी आहे. मात्र, त्याबाबत महावितरणकडून अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याविषयी तक्रार करायला गेल्यावर गिरणारे येथील महावितरणचे अधिकारी सातपूर कार्यालयाकडे पाठवतात; मात्र सातपूरला तक्रार करूनही अद्याप समस्या सुटू शकलेल्या नाहीत, असे गिरणारे परिसरातील नागरिकांचे म्हणणे आहे.
ग्राहकांची दिशाभूल
महावितरणकडून दरमहिन्याला घरपोच वीजबिले मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, गिरणारे परिसरात असे अद्याप होऊ शकलेले नाही. काहीवेळा तर वीजबिले वजा किंवा शून्य रुपये मिळते. वजा रक्कम आकारून महावितरण ग्राहकांची दिशाभूल करीत आहे. प्रत्यक्षात वीजबिल व मीटरमधील रीडिंग यात प्रचंड तफावत असल्याने अधिक रिडिंग नोंदवून एकाच वेळी हजारो रुपयांची बिले पाठविली जातात. ती भरली नाही तर वीज कनेक्शन तोडले जाते. महावितरण वीज ग्राहकांची दिशाभूल करीत असल्याचे गिरणारे परिसरातील रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड
घनकचरा, सांडपाण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद केलेल्या दोन वर्षांच्या शंभर कोटीचा हिशेब सरकारला त्वरित द्या, अन्यथा आम्ही टोकाची भूमिका घेऊ, अशा कडक शब्दात राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी गुरुवारी महापालिका प्रशासनाला झापले. गोदावरीत कचरा टाकणाऱ्या घंटागाडी ठेकेदारावर गुन्हा दाखल न केल्यास मी आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करेन, असा सज्जड दमही त्यांनी भरला.
गोदावरीचे प्रदूषण थांबविण्यासाठी महापालिकेने काय उपाययोजना केल्या याची माहिती घेण्यासाठी येथील विभागीय महसूल कार्यालयात कदम यांनी बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. तसेच रामकुंडावर फिल्टरेशन प्लॅन्ट बसवा, गोदावरी बारमाही वाहण्यासाठी नदीच्या वरच्या भागात बंधारा बांधा, मलजल शुध्दीकरण केंद्राचे आधुनिकीकरण करा, प्लॅस्टिक पिशव्या कारखानदारांवर कारवाई करा, अशा महत्त्वाच्या सूचनाही कदम यांनी केल्या.
रामकुंडावर प्लॅन्ट
रामदास कदम म्हणाले, की देशभरातून येणाऱ्या भाविकांना रामकुंडातील दूषित पाण्यात स्नान करावे लागते. ते टाळण्यासाठी रामकुंडावर पावसाळ्यानंतर फिल्टरेशन प्लॅन्ट कार्यरत करा. गोदावरी बारमही प्रवाही करण्यासाठी नदीतील नैसर्गिक झरे मोकळे करा. नदीच्या वरच्या भागात बंधारे बांधा. पावसाळ्यात पाणी साचल्यावर ते नदीत सोडा. बंधाऱ्यांसाठी संबंधित खात्यांबरोबर बैठक घ्या. गोदावरीत सांडपाणी येऊ नये म्हणून त्याचे स्त्रोत बंद करा, चांगल्या दर्जाचे पाइप टाका, चेंबर्स बांधा. घनकचरा व्यवस्थापन आणि नदी प्रदूषणाबाबत कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करा.
आयुक्तही फैलावर
राजसारथी प्रतिष्ठानचे राहुल देशपांडे तसेच राजेश पंडित यांनी गोदावरीत घंटागाडी कचरा टाकत असल्याचे पुरावे देताच मंत्री कदम संतापले. घंटागाडीचा ठेका रद्द करा, केवळ दंड नको, तर ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करा, अन्यथा मी आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करेन, असा इशारा दिला. प्रदूषणाला कारणीभूत प्लॅस्टिक पिशव्या विक्रेत्यांवर नव्हे तर पिशव्या उत्पादकांवरच कारवाई करा. त्यांचे मशिन जप्त करा, असे आदेशही त्यांनी दिले.
... मगच हात पसरा!
महापालिकेचे अभियंता वंजारी यांनी सांगितले, की शहराला ४२० एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. त्यातून २८५ एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. पैकी २७५ एसपीटी प्लॅन्टमध्ये शुध्दीकरणासाठी येते. उर्वरित पाण्याचा निचरा करण्यासाठी महापालिकेला सरकारच्या अमृत योजनेतून ६५ कोटींची गरज आहे. यावर मंत्री कदम भडकले. ते म्हणाले, की सांडपाणी शुध्दीकरणासाठी महापालिकेच्या विकासनिधीच्या २५ टक्के रक्कम खर्ची करण्याचा कायदा आहे. आधी स्वतःचे पैसे खर्च करावे, मग सरकारकडे हात पसरा. महापालिकेने कार्यक्षमतेने गोदा स्वच्छता मोहिम राबवली तर स्वयंसेवी संघटनांची मदत घेण्याचीही गरज भासणार नाही.
नाही तर मीच स्टे देईन!
गोदा उगम पावते त्या त्र्यंबकेश्वरचे डोंगर फोडून नदीत भराव घातला जात आहे. तेथील अडीचशे एकर जमीन यलो करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे पत्रकारांनी कदम यांच्या निर्दर्शनास आणताच ते म्हणाले, की जिल्हाधिकाऱ्यांना मी स्टे देण्यास सांगतो. त्यांनी नाही दिला तर मी स्टे देईन. ते म्हणाले की, गोदावरी प्रदूषणाचा आढावा मी दर सहा महिन्यांनी घेत आहे. प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्र साकारण्यासाठी व नद्यांचे प्रदूषण थांबण्यासाठी मी सर्व महापालिकांना भेटी देत आहेत. विकासनिधीच्या २५ टक्के रक्कम प्रदूषण नियंत्रणावर खर्ची करण्यासाठी पालिकांचे ठराव घेण्यात येत आहेत. मुंबईसारखी यंत्रणा राबवली तर नाशिकमध्येही पाणी साचणार नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, निफाड
पिंपळगाव बसवंतसह परिसरातील दुकाने, घरे यामध्ये दरोडा टाकणारी टोळी जेरबंद करणे पोलिसांना शक्य झाले आहे. टोळीतील चोरट्यांनी तब्बल सात ठिकाणी चोरी केल्याची कबुली दिली आहे. शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर आणि पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेवर ‘मटा’ने परखड भूमिका घेतली होती.
अंकुश संदीप खैरनार, कल्पेश अंबादास देवरे, राजेंद्र भास्कर मोरे, महेश ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी, शाहरुख सलिम खाटीक अशी घरफोडी करणाऱ्या संशयितांची नावे आहेत. सर्व संशयित उंबरखेड रोडवरील झोपडपट्टीत राहतात. पोलिसांनी त्यांच्याकडून मुद्देमाला ताब्यात घेतला आहे. पिंपळगाव बसवंत परिसरात चोरीच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याने पोलिसांपुढे चोरट्यांना पकडण्याचे आव्हान होते. पोलिसांनी तीन दिवसात आठ चोरट्यांना पकडून मुद्देमाल जप्त केला. चोरट्यांनी चार मोटरसायकल चोरी केली होती. यातील तीन गाड्या जप्त करण्यात आल्या. चोरीसाठी वापरलेली पिकअप, मोबाइल, होमथिएटर असा एकूण साडेतीन लाख रुपयांचा चोरीचा माल हस्तगत करण्यात आला.
पोलिस अधीक्षक संजय दराडे, अप्पर अधीक्षक विशाल गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलिस अधिकारी अतुल झेंडे, निरीक्षक वासुदेव देसले, बिपीन शेवाळे, उपनिरीक्षक कल्पेश दाभाडे यांच्यासह कॉन्स्टेबल मनोज बोराळे, तुषार झाल्टे, र‌वींद्र चिणे, दुर्गेश बैरागी, र‌वींद्र बाराहाते, शांताराम निंबेकर, ऋषिकेश देवरे, निवृत्ती गिते, नंदू जाधव, चिंधू खांदे आदींनी चोरट्यांना जेरबंद केले. पोलिसांच्या या कामगिरीचे परिसरातील नागरिकांकडून कौतुक केले जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
शहरात बुधवारी एका पाठोपाठ घडलेल्या दोन घटनांमध्ये महिलांचे सुमारे ८० हजार रुपयांचे दागिने दुचाकीवरील चेन स्नॅचर्सने ओरबाडून नेले. या प्रकरणी मुंबई नाका आणि इंदिरानगर पोलिस स्टेशनमध्ये जबरीचोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सुनंदा लक्ष्मण आहिरे (६२, रा. नवकार हॉस्पिटलजवळ, शिवरामनगर) या सायंकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास शिवरामनगर रोडने सुधाकर रो हाऊस समोरून पायी जात असताना ही घटना घडली. काळ्या रंगाच्या दुचाकीवरून आलेल्या आणि निळ्या रंगाचा शर्ट व काळी पॅण्ट परिधान केलेल्या दुचाकीस्वाराने त्यांच्या गळ्यातील सुमारे २८ हजार रुपयांचे मंगळसूत्र ओरबाडून नेले. या प्रकरणी मुंबई नाका पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली असून, अधिक तपास उपनिरीक्षक वराळ करीत आहेत. चेन स्नॅचिंगची दुसरी घटना इंदिरानगर जॉगिंग ट्रॅक परिसरात घडली. माया राजेंद्र नेरपगार (४९, रा. दत्तात्रेय बंगला, जीवनस्वप्न सोसा.) या सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास आपल्या बंगल्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ उभ्या असतांना स्नॅचिंगचा प्रकार घडला. भरधाव वेगात आलेल्या दुचाकीस्वारांनी त्यांच्या गळ्यातील ६२ हजार रुपयांची सोन्याची पोत व सोनसाखळी खेचून पोबारा केला.
नामको बँकेत २० हजारांची चोरी
कॅशिअर जागेवर नसल्याची संधी साधत चोरट्यांनी कॅश काऊंटरच्या काचेतून हात घालत कांउटरमधील २० हजार रुपयांची रोकड चोरी केल्याचा धक्कादायक प्रकार नाशिक मर्चंट बँकेच्या शालिमार शाखेत घडला. या प्रकरणी भद्रकाली पोलिस स्टेशनमध्ये चोरीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. सरस्वती सुरेश सूर्यवंशी (रा. गणेशवाडी, पंचवटी) यांनी याप्रकरणी तक्रार दिली आहे. सूर्यवंशी नामको बँकेत कॅशिअर पदावर कार्यरत आहेत. मंगळवारी (दि. १८) दुपारी एक वाजेच्या सुमारास त्या सेवा बजावत असतांना कॅशिअर कॅबिनमधील कॅश काउंटर लॉक करून अल्पावधीसाठी कॅबीनबाहेर पडल्या असताना चोरीचा प्रकार घडला. रांगेत उभ्या असलेल्या दोघा भामट्यांनी कॅश काउंटलमध्ये कोणी नसल्याची संधी साधत काचेतून हात घातला. तसेच, गल्यातील २० हजार रुपयांची रोकड चोरून नेली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
