मेक इन नाशिकचा नारा देत शहरात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी यासाठी एकीकडे प्रयत्न केले जात असतानाच सातपूर व अंबड येथे असलेले उद्योग असुविधांमुळे त्रस्त आहेत. आपल्याकडे उद्योगांना पूरक पायभूत सुविधाही मिळू नयेत ही बाब विकासाला मारक ठरणारी आहे. एकमेकांकडे बोट दाखवून उद्योगांना असुविधांच्या गर्तेत लोटण्याच्या प्रकाराकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक झाले आहे. नाशिक एमआयडीसीत सातपूर व अंबड येथे ३५८२ उद्योग आहेत. त्यात मोठ्या कंपन्याही असून, नाशिक सिटी स्मार्ट करायची असेल, तर उद्योगांचे प्रश्न बाजूला ठेवून चालणार नाही, असा सूर औद्योगिक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
--
अशी आहे एमआयडीसींची सद्यस्थिती
-
-३५८२ सातपूर व अंबडमधील उद्योगांची संख्या
-११५० हेक्टर दोन्ही एमआयडीसींचे क्षेत्र
-६२५.७३ हेक्टर सातपूर एमआयडीसीचे क्षेत्र
-१२२२ सातपूर एमआयडीसीतील भूखंड
-५१५.५० हेक्टर अंबड एमआयडीसीचे क्षेत्र
-१६१६ अंबड एमआयडीसीतील भूखंड
-३१ किलोमीटरचे सातपूर एमआयडीसीतील रस्ते
-४० किलोमीटरचे अंबड येथील रस्ते
-२२०० दोन्ही एमआयडीसींतील पथदीपांची संख्या
--
बहुतांश रस्त्यांची चाळण
एमआयडीसी भागात सर्वांत मोठी समस्या आहे ती रस्त्यांची. पावसाळ्यात तर येथील बहुतांश रस्त्यांची चाळणच होताना दिसते. त्यामुळे आैद्योगिक वसाहतींत येणाऱ्या वाहनचालक व कामगारांना दररोज खडतर प्रवासाला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडल्यामुळे तेथे डबकी तयार झाली आहेत. सातपूर एमआयडीसीत ३१ किलोमीटरचे रस्ते आहेत, तर अंबड येथे ४० किलोमीटरचे रस्ते आहेत. महापालिकेने हे रस्ते दुरुस्त करावे व उद्योगांना चांगली सुविधा पुरवावी, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे. पण, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. महापालिकेला येथून सर्वाधिक कर मिळतो. पण, उद्योगांना पायाभूत सुविधांसाठी महापालिकेकडे वारंवार तक्रारी कराव्या लागतात.
--
ड्रेनेजचा प्रश्न सोडवणार कोण?
रस्त्यांबरोबर आैद्योगिक वसाहतींत ड्रेनेजचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. एमआयडीसीनेे अगोदर ही व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. पण, ती न केल्यामुळे आता ती कोणी करावी यावर वाद आहे. महापालिकेने अगोदरच हात झटकले आहेत, तर एमआयडीसी महापालिका कर घेते म्हणून त्यांनी ही सुविधा देण्याचे कारण पुढे करते. या दोघांच्या वादामुळे उद्योजकांचा मूळ प्रश्न मात्र कायम राहतो. ड्रेनेज नसल्यामुळे पावसाळ्यात तर अनेक कारखान्यांत मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरते.
--
पथदीपांची दुरुस्ती रखडलेलीच
एकीकडे रस्त्यांची चाळण व दुसरीकडे ड्रेनेज आणि मोकळ्या भूखंडांमुळे पसरलेले घाणीचे साम्राज्य यामुळे त्रस्त असेल्या कामगार व उद्योजकांना असंख्य पथदीप बंद असल्यामुळे काळोखाचाही सामाना करावा लागतो. सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतींतील तब्बल २२०० च्या असपास पथदीप असून, त्यातील निम्याहून अधिक बंद अाहे. कधी कधी तर संपूर्ण रस्ताच अंधारात असतो. त्यामुळे महापालिकेने याकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. बंद पथदीपांमुळे औद्योगिक वसाहतींतून रात्री घरी जाणाऱ्या कामगारांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. महिला कामगारांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वसाहतीतील अनेक रस्त्यांवर अपघातांचे प्रमाणही काळोखामुळे वाढले आहे.
--
मोकळ्या भूखंडांची समस्या
एमआयडीसीमध्ये सातपूर आैद्योगिक क्षेत्र ६२५.७३ हेक्टर मध्ये वसले असून, त्यात १२२२ भूखंड आहे. त्यातील ११८१ भूखंडांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे अंबड येथील आैद्योगिक वसाहत ५१५.५० हेक्टरमध्ये वसली असून, त्यात १६१६ भूखंड आहे. त्यातील १६०१ भूखंडांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. या दोन्ही वसाहतींत अनेक भूखंड मोकळे आहेत. त्यात काही भूखंडांवरील उद्योग बंद आहेत. त्यामुळे या भूखंडांवर होणारी अस्वच्छता व त्यामुळे होणारा डासांचा प्रादुर्भाव ही मोठी समस्या बनली आहे. त्याकडे एमआयडीसी व महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
--
अतिक्रमणांचा वाढता पसारा
सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीत मोकळ्या भूखंडांवर, तसेच रस्त्यांच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यात टपऱ्यांचा प्रश्न मोठा आहे. या टपऱ्यांमुळे परिसरात अवैध धंद्यांचा सुळसुळात झाला असून, उद्योजक बेजार झाले आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. उद्योजक वारंवार तक्रार करीत असले, तरी त्याबाबत एमआयडीसी आणि महापालिका प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे अतिक्रमणांचा पसारा दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
--
अनियमित घंटागाड्यांमुळे अस्वच्छता
दोन्ही एमआयडीसींत कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या नियमितपणे येत नसल्याने कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न उद्योजकांना सतावत आहे. विशेष म्हणजे या कचऱ्याची विल्हेवाट काही कारखाने स्वखर्चाने करीत अाहे. छोट्या उद्योजकांचा प्रश्न मात्र कायम आहे. मोजक्याच घंटागाड्या एमआयडीसीमध्ये येतात. पण, त्यांचे वेळेचे नियोजन व सातत्य नाही. या प्रश्नाकडे महापालिका प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. घंटागाड्या दररोज येत नसल्याने औद्योगिक वसाहतींतील मोकळ्या भूखंडांवर कचरा टाकल्याचे दिसून येते. हा कचरा नंतर उचलला जात नसल्याने अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे मोठे ढीग साचले आहेत. पावसाळ्यात तर हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो.
--
विजेचाही लंपडाव नित्याचा
वीज वितरण कंपनीतर्फे दोन्ही एमआयडीसींत होणाऱ्या वीजपुरवठ्याचा लंपडाव ही येथील नित्याची बाब बनली आहे. त्यामुळे अनेक उद्याेगांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असून, वीजपुरवठा बंद झाल्यामुळे कामगारांनाही काम नसते अाणि उत्पादननिर्मितीसह विलंब होत असल्याची स्थिती आहे. रात्री वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने चोऱ्यांचे प्रकारही वाढले आहेत. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही वीज वितरण कंपनी फारसे लक्ष देत नसल्याचा आरोप होत आहे.
--
अनधिकृत बांधकामांत वाढ
दोन्हीही एमआयडीसी परिसरात अनेक बांधकामे अनधिकृत असल्याची स्थिती आहे. त्याबाबतही यंत्रणेला पुरेसे गांभीर्य दिसत नाही. अशा कामांकडे सुरुवातीपासूनच दुर्लक्ष झाल्याने त्यात वाढ झाल्याचे दिसून येते. सातपूर आणि अंबड या औद्योगिक वसाहतींत असंख्य अनधिकृत बांधकामे असल्याची बाब समोर आली आहे. मात्र, त्यावर कडक कारवाई झालेलीच नाही. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनीच या कामांना खतपाणी दिल्याने गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक वसाहतींत बंगले, झोपडपट्टी, निवासी बांधकाम, पार्किंग, दुकाने यांसह अनेक बाबी अनधिकृतपणे असल्याच्या तक्रारी वाढल्या.
--
रस्तोरस्ती होतेय पार्किंग
औद्योगिक वसाहतींत कंटेनर व अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था एमआयडीसीने केली आहे. मात्र, त्याचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे ही समस्यासुद्धा कायम आहे. अनधिकृत पार्किंग फोफावल्याने एमआयडीसीत ठिकठिकाणी पार्किंगची दैना उडाल्याचे दिसून येत आहे. अनधिकृत पार्किंग फुल्ल, तर अधिकृत पार्किंग मात्र रिकामे अशी स्थिती एमआयडीसीत पाहायला मिळत आहे. सातपूर व अंबड एमआयडीसींत मुख्य रस्त्यांवर तर नेहमीच कंटेनर व अवजड वाहनांच्या रांगा लागलेल्या असतात. इतर भागातही तीच स्थिती आहे.
--
दिशादर्शकांअभावी भूलभुलय्या
सातपूर व अंबड आैद्योगिक वसाहत ११५० हेक्टरवर वसलेली आहे. येथे जाण्यासाठी रस्ते असले, तरी पुरेशा दिशादर्शक फलकांचा अभाव आहे. त्यामुळे या वसाहती भूलभुलय्या ठरत आहेत. बाहेरगावांहून येणाऱ्या वाहनचालकांना तर त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. एखादी कंपनी शोधणे म्हणजे येथे दिव्यच ठरत आहे. रात्री तर एखादा कारखाने शोधणे अशक्यप्राय ठरत आहे. काही ठिकाणी हे फलक असले, तरी त्यांचे प्रमाण अगदी कमी आहे. त्यासाठी महापालिकेबरोबरच कंपन्यांनीही लक्ष देणे गरजेचे आहे. शहर परिसराच्या वाढत्या विस्तारामुळे सातपूर आणि अंबडमधील औद्योगिक उत्पादनातही वाढ होत आहे. त्यामुळे येथे दिशादर्शक फलक असणे आवश्यक बाब आहे.
--
अपुरी बससेवा
सातपूर आणि अंबड एमआयडीसीत शहर बससेवेचा प्रश्नही कायम आहे. कंपनीत जाणारे अनेक कर्मचारी, तसेच कामगार स्वतःच्या वाहनाचा वापर करतात. मात्र, असंख्य कामगार सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करतात. एमआयडीसीतून बसच्या कमी फेऱ्यांबरोबरच थेट बस नसल्यामुळे अनेक कामगार सीबीएसला जाऊन नंतर दुसरी बस पकडतात. त्यामुळे कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. या दोन्ही एमआयडीसींत बसच्या फेऱ्या वाढविण्याची वारंवार मागणी होत असली, तरी एसटी प्रशासनाचे त्याकडे दुर्लक्षच होत आहे.
--
‘झूम’ही कागदावरच
औद्योगिक समस्या सोडविण्यासाठी, तसेच उद्योग विकासासाठी राज्य सरकारने जिल्हा उद्योगमित्रची बैठक (झूम) समिती स्थापन केली. पण, या समितीच्या नियमित बैठकाच होत नाहीत. एप्रिलमध्ये जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी याची बैठक घेतली. पण, त्यानंतरही अनेक प्रश्न कायम आहेत. अनेक उद्योजक, औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांचे प्रश्न प्रत्येक बैठकीत सारखेच असतात. त्यांची सोडवणूकच होताना दिसत नाही. याबाबत कार्यवाही झाल्यावरच ‘झूम’ कागदावरून वास्तवात येईल. अन्यथा ही समिती फार्सच ठरत आहे.
--
‘नाइस’मध्येही समस्यांचा डोंगर
एमआयडीसीबरोबर नाशिक इंडस्ट्रिअल को-आॅपरेटिव्ह इस्टेट (नाइस) या संस्थेतही हेच प्रश्न आहे. येथे तब्बल ८०० उद्योग आहेत. पण, रस्ते ,ड्रेनेजसह सर्व प्रश्न येथेही आहेत. त्यामुळे येथील उद्योजकांनादेखील गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
--
एमआयडीसीतील रस्ते, ड्रेनेजची समस्या कायमच आहे. पथदीप बंद असणे, वीजपुरवठा वारंवार खंडित होणे नित्याचेच झाले आहे. खरेतर उद्योगवाढीस पायाभूत सेवा सक्षम असणे गरजेचे आहे. पण, त्याकडे गांभीर्याने बघितले जात नाही. त्यामुळे उद्योजक, कामगारांना गैरसोय सहन करावी लागते. येथील समस्या तातडीने सोडविण्याची गरज आहे.
-राजेंद्र आहिरे ,अध्यक्ष आयमा
-----
तीनदा ड्रेनेज फुटले
अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. नाशिक इंजिनीअरिंग क्लस्टरसमोर रस्त्यावरील ड्रेनेजचे झाकण आतापर्यंत तीन वेळेस फुटले आहे. त्यामुळे हे ड्रेनेज धोकादायक बनले आहे. या ड्रेनेजमध्ये दुचाकी पडून एखादी दुर्घटनादेखील घडू शकते. याबाबत दखल का घेतली जात नाही?
-अशोक अारोटे, मटा सिटिझन रिपोर्टर
---
एमआयडीसीतील समस्या पाठवा
--
शहरातील सातपूर आणि अंबड या दोन एमआयडीसींमध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सोयी-सुविधांची वानवा आहे. हजारो कामगार येथे काम करीत असले, तरी या ठिकाणी एसटी महामंडळाच्या बसची सेवाही योग्य पद्धतीने मिळत नाही. उद्योजक, कामगार, वाहतूकदार यांच्यासह अनेकांना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. एमआयडीसी आणि महापालिका यांच्या भांडणात मात्र एमआयडीसीतील अडचणींचा डोंगर वाढतच आहे. याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. औद्योगिक संघटना असल्या, तरीही पायाभूत सोयी-सुविधांचे रडगाणे अद्याप संपलेले नाही. म्हणूनच एमआयडीसीतील सार्वजनिक तक्रारी, अडचणी, तसेच समस्या ‘मटा सिटिझन रिपोर्टर’ या अॅपद्वारे आपण पाठवू शकता. हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरवर विनामूल्य उपलब्ध आहे. या समस्यांना ‘मटा’मध्ये प्रसिद्धी दिली जाईल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
