दिव्यांगांसाठी असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या कारणावरून दोन दिवसांपूर्वी नाशिक महापालिकेच्या मुख्यालयात मोठे रणकंदन झाले. महापालिकेने दिव्यांगांसाठीचा निधीही खर्च केला नसल्याचे उघड झाले. आमदार बच्चू कडू थेट महापालिका आयुक्तांवरच धावून गेले. या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख सरकारी कार्यालयांमध्ये दिव्यांग, अंध व्यक्तींसाठी शासकीय निकषांप्रमाणे सुविधाच नसल्याची बाब समोर आली आहे. या धक्कादायक वस्तुस्थितीवर टाकलेला फोकस...
--
दिव्यांग व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी सहज वावरणे, प्रवास करणे, संवाद व संपर्क करणे शक्य व्हावे यासाठी अडथळाविरहित वातावरणनिर्मितीसाठी अपंगत्व सक्षमीकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकारच्या वतीने सुगम्य भारत अभियान (अ‍ॅक्सेसेबल इंडिया कॅम्पेन) राबविण्यात आले. परंतु, नाशिक शहरातील सरकारी कार्यालये मात्र या निर्णयापासून कोसो दूर असल्याचे प्रत्ययास आले आहे. खुद्द सरकारच्या निर्णयालाच अनेक कार्यालयांनी केराची टोपली दाखविल्याची स्थिती आहे.
--
आंतरराष्ट्रीय निकष बंधनकारक
दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने एक ठराव संमत केला आहे. या ठरावाला सहमती दर्शविणाऱ्या सर्व सरकारांनी अडथळाविरहित वातावरणनिर्मितीसाठी योग्य पावले उचलावीत, असे त्यात सूचित केले आहे. भारतानेही या ठरावावर सही केली आहे. या ठरावानुसार अ‍ॅक्सेसेबिलिटी सुविधांची अंमलबजावणी करताना काही गोष्टी बंधनकारक आहेत. त्यात सुविधांचा योग्य विकास, प्रचार व नियंत्रण करण्याबरोबरच त्यांचा दर्जा राखणे आवश्यक आहे. खासगी कंपन्या याबाबत सार्वजनिक ठिकाणी सुविधा देत असतील, तर त्यांचा अ‍ॅक्सेसेबिलिटीच्या सर्व अंगांनी विचार करणे, दिव्यांग व्यक्तींसाठी कार्यरत लक्ष्य गटांना प्रशिक्षण देणे, आवश्यक माहिती स्पष्ट दिसेल व सहज वाचता येईल या आकारात उपलब्ध करणे, सार्वजनिक ठिकाणी अंधांसाठी ब्रेल सुविधा, व्यावसायिक साइन लँग्वेज भाषांतरकाराची नेमणूक करणे, सहज माहिती मिळेल यासाठी माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे.
--
‘सुगम्य भारत’द्वारे प्रसार
दिव्यांग व्यक्तींसाठी कायदा (समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) १९९५ च्या कलम ४४, ४५ आणि ४६ मधील तरतुदीनुसारदेखील सरकारला दिव्यांग व्यक्तींसाठी सहज वावरणे, प्रवास करणे, संवाद व संपर्क करणे शक्य होण्यासाठी सुयोग्य रॅम्प, रेलिंग, आधारासाठी कठडे किंवा आधार, माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान आदी सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक आहे. या सर्व सेवा-सुविधांची निर्मिती व अंमलबजावणी व्हावी या हेतूने सुगम्य भारत अभियान राबविण्यात आले. दिव्यांग व्यक्तींबरोबरच या अभियानाचा लाभ ज्येष्ठ नागरिक, मुले आणि गरोदर महिलांनाही होणे अपेक्षित आहे.
--
नाशिकमध्ये निकषांना हरताळ
सुगम्य भारत अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात अडथळाविरहित वातावरण निर्माण करणे, शाळा, दवाखाने, कार्यालये आदी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करणे व त्या ठिकाणाहून बाहेर पडणे केवळ दिव्यांग व्यक्तींनाच नव्हे, तर सर्वच व्यक्तींना सुकर होणे शक्य व्हावे यासाठी अडथळे दूर करणे अपेक्षित आहे. त्यात केवळ इमारतींचाच विचार नाही, तर फूटपाथ, उतार, वळणे व रहदारीला अडथळे निर्माण करणारे घटक दूर करण्याचाही विचार केलेला आहे. त्यासाठी सुयोग्य रॅम्प, रेलिंग, आधारासाठी कठडे किंवा आधार, पार्किंग आणि आणीबाणीच्या वेळी बाहेर पडण्यासाठी सुविधांचा समावेश आहे. यामध्ये सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच त्यांचे ऑडिट करणे व दर्जा राखणे समाविष्ट आहे. पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आलेल्या शहरातील सरकारी इमारतींचे जुलै २०१६ पर्यंत पूर्णपणे अ‍ॅक्सेसेबल इमारतींत परिवर्तन करणे आवश्यक होते. परंतु, नाशिक शहरातील बहुतांश इमारती आजही या निकषांविनाच आहेत.
--
परिवहन सेवेतही सारे आलबेल!
सुलभ, सहज प्रवास व संपर्क केवळ दिव्यांगच नव्हे, तर सर्वांची गरज आहे. रेल्वे, विमान, बस, टॅक्सी व रिक्शा अशा सर्व प्रकारच्या प्रवास साधनातून दिव्यांग व्यक्तींना सुलभतेने प्रवास करणे शक्य व्हावे, यासाठी जमिनीचा पृष्ठभाग, पायऱ्या, रॅम्प, प्रवेशद्वार, पार्किंग आदींसंदर्भात विविध निकष निर्धारित आहेत. या अभियानांतर्गत देशातील सर्व आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत विमानतळांचे, अ आणि ब श्रेणीतील रेल्वे स्थानकांचे आणि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेचे अ‍ॅक्सेसेबिलिटी ऑडिट करण्यात येऊन टप्प्याटप्प्याने त्यांचे अ‍ॅक्सेसेबल स्थानकात रुपांतर करणे आवश्यक होते. यासाठीही २०१६ ची मुदत देण्यात आली होती. परंतु आजही परिवहन सेवेत दिव्यांगांसाठी सुलभता आलेली नाही.
---
प्रमुख आस्थापनांत वाट खडतर...
--
विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालय
या कार्यालयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सुविधा देता येणे शक्य आहे. परंतु, येथे सरकारी नियमांनाच केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. येथे पाचही जिल्ह्यांतून नागरिक आपल्या मागण्या घेऊन येतात. प्रत्येक वेळी दिव्यांगां जिने चढून जाणे जिकिरीचे ठरते. या ठिकाणी लिफ्टची व्यवस्था करता येणे शक्य आहे. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कार्यवाही केलेली नाही. या ठिकाणी जिने चढून जाताना कठडे तयार केले आहेत. परंतु, अंधांना या ठिकाणी वावरताना मोठ्या प्रमाणात अडचण येते. येथील भिंतींवर ब्रेल लिपीत मार्गदर्शक सूचना लावणे आवश्यक आहे. परंतु, तसेदेखील करण्यात आलेले नाही.
--
जिल्हाधिकारी कार्यालय
हे कार्यालय स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इमारतीत असल्याने या ठिकाणी दिव्यांगांसाठी आधुनिक सुविधा नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागानेदेखील या ठिकाणी सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत. या ठिकाणच्या पायऱ्या उंच असल्याने सामान्य व्यक्तीलाही चढताना धाप लागते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी दिव्यांगांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागते. अनेकदा कुणाच्या तरी मदतीने वरील कार्यालयात गेल्यावर अधिकारी हजर नसल्यास मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याची स्थिती आहे.
...
अदिवासी विकास भवन
राज्याच्या अतिदुर्गम भागातून या ठिकाणी नागरिक येत असतात. त्यात दिव्यांगांचादेखील मोठ्या प्रमाणावर समावेश असतो. परंतु, दिव्यांगांच्या बाबतीत या कार्यालयात मोठी उदासीनता दिसून येते, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. येथे दिव्यांगांसाठी कोणत्याही सुविधा नाहीत. एखाद्या दिव्यांग व्यक्तीला आयुक्तांना भेटायचे झाल्यास त्याला दोन माणसांनी उचलून न्यावे लागते. २०१६ मध्ये सरकारने दिव्यांगांसाठी काही कायदा केला होता, असा येथील अधिकाऱ्यांना मागमूसदेखील नसल्याची स्थिती आहे.
...
जिल्हा परिषद
या कार्यालयाच्या आवारात कायमच प्रचंड गजबज असते. येथे सामान्य माणसांनाही चालणे अवघड होते, तर दिव्यांगांचा विचारच न केलेला बरा. या ठिकाणी वरच्या मजल्यावर जाण्यासाठी असलेले जिने अत्यंत अरुंद असून, वर जाण्यासाठी लहान जागेतून मार्ग काढावा लागतो. येथे कामासाठी आलेल्या दिव्यांगांना बसण्यासाठी पुरेशी व्यवस्थादेखील नाही. याच आवारात समाजकल्याण विभागाचे कार्यालय आहे. परंतु, या ठिकाणीही दिव्यांगांचा विचार केलेला नाही. जिल्ह्याच्या अनेक भागातून येथे दिव्यांग विविध दाखल्यांसाठी येतात. परंतु, त्यांना जागेअभावी फूटपाथवरच अधिकाऱ्यांची वाट पाहत बसावे लागत असल्याचे दृश्य दिसून येते. जिल्हा परिषदेच्या मागील बाजूस नवीन इमारत बांधण्यात आली. परंतु, या ठिकाणीदेखील दिव्यांग व अंधांचा विचार झालेला दिसत नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग इमारती बांधतो, परंतु तेथे दिव्यांगांचा विचार मात्र होत नसल्याची स्थिती आहे.
...
महापालिका
नाशिक महापालिकेच्या बहुतांश इमारतींमध्ये दिव्यांगांचा विचार झालेला दिसत नाही. अनेक इमारती जुन्या असल्याने तेथे बदल करणेदेखील शक्य नाही. महापालिकेचे राजीव गांधी भवन वगळता सर्वच विभागीय कार्यालयांत सारखीच परिस्थिती आहे. राजीव गांधी भवन येथेही अंधांसाठी ब्रेल लिपीत माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना विचारपूस करीतच काम मार्गी लावावे लागते. महापालिकेच्या कोणत्याही दवाखान्यात अपंगांसाठी व्यवस्था नसल्याचे दिसून आले आहे. नाशिकरोडचे बिटको रुग्णालय तर सर्वच बाबतीत चर्चेत असते. या ठिकाणी लिफ्ट नसल्याने, तसेच ओपीडीमध्ये येणाऱ्या दिव्यांगांना बसण्यासाठीही पुरेसे जागा नाही.
...
रेल्वे स्टेशन
नाशिकरोड येथील रेल्वे स्टेशनच्या परिसरात दिव्यांगांना काहीअंशी सुविधा देणयात येत आहेत. रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर दिव्यांग्यांसाठी रॅम्प तयार करण्यात आला असून, एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर जाण्यासाठी दोन लिफ्टचे काम पूर्ण झालेले आहे. मात्र, त्या अद्यापही कार्यान्वित झालेल्या नाहीत. येथील सरकते जिने तयार करण्याचे नियोजन अजूनही पूर्णत्वास गेलेले नाही. या ठिकाणी दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्हीलचेअर उपलब्ध आहेत. मात्र, अंधांना सुविधा देण्यातबाबत उदासीनता आहे. येथील भिंतीवर ब्रेल लिपीत कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याने अंधांना विचारपूस करीतच मार्गक्रमण करावे लागत आहे.
...
विभागीय संदर्भसेवा व सिव्हिल हॉस्पिटल
विभागीय संदर्भसेवा रुग्णालयात बांधकाम करताना दिव्यांगांच्या वावराचा खऱ्या अर्थाने विचार केला गेलेला दिसतो. या ठिकाणी वावरताना फारसा त्रास होत नसल्याचे असंख्य दिव्यांगांचे म्हणणे आहे. अशीच परिस्थिती सिव्हिल हॉस्पिटलमध्येदेखील आहे. दोन्ही ठिकाणी लिफ्ट असल्याने चढ-उतार करण्यास अडचण येत नाही, त्याचप्रमाणे प्रवेशद्वारातून आत येण्यासाठी केलेला रॅम्प सोयीचा ठरत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
