म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
स्मार्ट सिटीकडे झेपावणाऱ्या नाशिक शहरातील संभाव्य वीस वर्षातील सार्वजनिक वाहतूक व दळणवळण आराखड्याचे दिल्लीस्थित अर्बन मास ट्रान्झिट कंपनीने (यूएमटीसी) मंगळवारी सादरीकरण केले. सर्वंकष वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी वीस वर्षांत ४,१३५ कोटी रुपये खर्चाची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यात रस्ते विकासासाठी ७६०, तर बस व्यवस्थेसाठी तीन हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
लोकसंख्यावाढीच्या दृष्टीने शहरात हाय कपॅसिटी मास ट्रान्स्पोर्टवर भर देण्यासोबतच बसेसची संख्या वाढवणे, ट्रामची व्यवस्था, रिंग रोड पूर्ण करणे, फूटपाथ, सायकल ट्रॅकला प्राधान्य आदी सूचना करण्यात आल्या आहेत. शहरातील रस्त्यांची रुंदी वाढवण्यासह मिसिंग पॉइंट जोडण्यावर भर दिला आहे. बससेवा पीपीपी तत्त्वावर चालवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
शहराचे नागरीकरण झपाट्याने होत असून, लोकसंख्याही वाढत आहे. त्यामुळे शहरासमोर सध्या वाहतूक व पार्किंगचा सर्वांत मोठा प्रश्न असून, त्याच्यावर उपाययोजना करण्यासाठी गेल्या वर्षी एप्र‌िलमध्ये संबंधित कंपनीला शहरातील रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून पुढील वीस वर्षांसाठी शहराचा वाहतूक आराखडा तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. त्यात बीआरटीएसच्या चाचपणीसह मोनोरेलसंदर्भातही अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कंपनीने गेले वर्षभर शहरातील सर्व रस्त्यांचा व पार्किंगच्या स्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर आपला अहवाल तयार केला आहे. पालिकेत मंगळवारी शहरातील विविध घटकांसमोर कंपनीचे अधिकारी एस. रामकृष्ण यांनी सादरीकरण केले. त्यात शहराची वीस वर्षांची वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करून बसेसची संख्या वाढवण्यावर भर देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
शहराची सध्याची लोकसंख्या १७ लाख ४५ हजारांच्या आसपास असून, २०३६ मध्ये ती ३३.२२ लाख होईल, असा अंदाज अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. सद्यःस्थितीत शहरातील सर्वाधिक समस्या ही वाहतूक आणि पार्किंगची आहे. त्र्यंबकरोड, गंगापूररोड, नाशिकरोड ते शालिमार हे तीन रस्ते सोडले तर इतर रस्त्यांवर वाहतुकीचा कोंडमारा होत आहे. त्यामुळे कंपनीच्या वतीने आगामी वीस वर्षांचा सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार केला आहे. त्यात सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याची शिफारस कंपनी केली आहे. बससाठी मार्ग निश्चित करण्यासह बसेसची संख्या वाढविण्याची सूचना केली आहे. कंपनीने तयार केलेल्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक आराखडाही तयार करून दिला आहे. खर्चासाठी चार फेज तयार केले आहेत. वीस वर्षांत शहर वाहतूक आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी ४,१३५ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार रस्ते विकासावर ७६० कोटी, पादचारी प्रकल्पांसाठी १८४ कोटी, बसव्यवस्थेसाठी २,९६१ कोटी, मालवाहतूक ९५ कोटी, इंटेलिजन्ट ट्रान्स्पोर्ट १३० कोटी आणि पार्किंगसाठी आगामी वीस वर्षांत साडेचार कोटी खर्च करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ही रक्कम ही राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीमधून करता येईल, अशी शिफारस केली आहे. सरकारच्या अमृत योजनेतूनही निधी मिळवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सोबतच या आराखड्यात बीआरटीएस, मोनोरेलसंदर्भातही सूचना करण्यात आली आहे. प्रशासनाने त्यांच्या वाहतूक आराखड्याची अंमलबजावणी केली तर वाहतूक कोंडीतून सर्वसामान्यांची सुटका होण्यास मदत होणार आहे.
सीटी बससेवा पीपीपीवर
यूएमटीपीच्या अहवालात शहरातील सार्वजनिक बससेवा ही पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर चालवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शहरात सध्या महामंडळाकडून ५०८ मार्गांवर २४३ बसेस धावतात. यातील ५० टक्के मार्गांवर तर दिवसातून एकच बस धावते. त्यामुळे शहरात बसेसची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. सध्या शहराला ६९८ बसेसची गरज आहे. २०३६ पर्यंत १३२९ बसेसची गरज पडणार आहे. पाच महत्त्वाच्या मार्गांवर बसेस चालवून खासगी प्रवासी वाहतूक ही तीनपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सोबतच लहान बसेसचाही पर्याय ठेवण्यात आला आहे.
वाहने ७.३२ लाख
शहरात वाहनसंख्या वेगाने वाढत असल्याचे सर्वेक्षणात समोर आले आहे. सध्या शहरात ७ लाख ३२ हजार वाहने असून, त्यात ७४.६ टक्के वाहने ही दुचाकी आहेत, तर १२.३ टक्के वाहने चारचाकी आहेत. बससेवा कमकुवत असल्याने खासगी वाहने वाढत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शहर बससेवेकडून रोज केवळ १.२३ लाख प्रवाशांचीच वाहतूक होते. खासगी प्रवासी वाहतुकीमुळे बससेवा वापरणाऱ्यांमध्ये घट होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वाढत्या खासगी वाहनांमुळे सध्या वाहतुकीची कोंडी, पार्किंगची अडचण, वाहतुकीचा वेग मंदावणे, चौकांची कोंडी, पादचाऱ्यांची अडचण, अवैध प्रवासी वाहतुकीला तोंड द्यावे लागत आहे.
शिफारशी
शहर बसेसची संख्या वाढवणे, हजार लोकसंख्येमागे चार बसेस, बसेस,ऑटोसाठी स्वतंत्र रुट हवेत, २५ वाढीव चौकांसाठी सिग्नल बसवणे, पादचाऱ्यांसाठी १५० किमी पदपथ, किमान ९३ किमीचा सायकल ट्रॅक, शहराच्या सीमेवर ट्रक टर्मिनस तयार करणे, रिंगरोडची पूर्तता करणे, रस्त्यांची रुंदी वाढवणे, सिग्नलची संख्या वाढवणे, ४० ठिकाणी पे अँड पार्किंग, रस्त्यांमधील त्रुटी कमी करा, याबाबत धोरणे ठरवा, जमीन वर्गीकरण आणि वाहतूक, सार्वजनिक वाहने, पादचारी व सायकल, रस्ते विकास, मालवाहतूक, रहदारी अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान
या आहेत शिफारशी
रस्ते सुधारणा आवश्यक
शहरातील महत्त्वाचे ६० व अन्य ५९ किलोमीटर रस्त्यांचे रुंदीकरण या आराखड्यात सुचविण्यात आले आहे. सोबतच ५८ किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. रिंग रोड प्रकल्पात २ ब्रिजेसचाही समावेश केला आहे. त्यामुळे रहदारीच्या मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होऊ शकेल.
दिवसा मालवाहतूक बंद
शहरात येणाऱ्या मालवाहतुकीला सकाळी ८ ते सायंकाळी ८ पर्यंत बंदी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सोबतच शहराबाहेर ट्रक टर्मिनल्स उभारण्यात यावे. या मालाची चढ उतरण, गॅरेज, ड्रायव्हरसाठी थांबा, बुकिंग काऊंटरची व्यवस्था करावी अशा सूचना केल्या आहेत. सध्या आडगाव येथेच ट्रक टर्मिनल्स असून, चेहेडी व मानूर परिसरात ट्रक टर्मिनल्स करण्याची शिफारस केली आहे.
पार्किंगही पीपीपीवर
शहरातील पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी शहरात विविध ठिकाणी पे अँड पार्कची व्यवस्था करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, तसेच स्मार्ट कार्डद्वारे शुल्क आकारणी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सोबतच महत्त्वाच्या स्ट्रीट पार्किंग व्यवस्था करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
