शहर वाहतुकीसह पार्किंगच्या समस्येवर नेहमीच ओरड करणाऱ्या शहरातील लोकप्रतिनिधींना वाहतूक व पार्किंगसंदर्भात गांभीर्य नसल्याचे मंगळवारी दिसून आले. शहराचा वीस वर्षांच्या सर्वंकष वाहतूक आराखड्याचे सादरीकरणासाठी महापालिकेतील ११२ नगरसेवकांनी दुर्लक्ष केले. आराखड्याच्या सादरीकरणासाठी पदाधिकाऱ्यांसह सर्व नगरसेवकांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, शहर विकासाची जबाबदारी असलेल्या विश्वस्तांनीच या सादरीकरणाकडे पाठ फिरवल्याने केवळ राजकारणातच रस असल्याचे दाखवून दिले आहे. विशेष म्हणजे या आराखड्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या महापालिका आयुक्तांसह पोलिस आयुक्त व महामंडळाच्या विभाग नियंत्रकांनीही बेफिकिरी दाखवल्याने या आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबत शंका उपस्थित केली आहे.
दिल्लीस्थित अर्बन मास ट्रान्झिट कंपनीने (यूएमटीसी) मंगळवारी सर्वंकष वाहतूक आराखड्याचे महापालिकेत सादरीकरण केले. त्यासाठी शहरातील विविध संस्था, महापालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवक, पोलिस आयुक्त, एसटी महामंडळाच्या विभाग नियंत्रकांना आमंत्रित करण्यात आले होते. भाजपचे गटनेते संभाजी मोरुस्कर, राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार, माजी उपमहापौर गुरुमित बग्गा, पश्चिम प्रभाग समितीच्या सभापती डॉ. हेमलता पाटील, नगरसेविका दीक्षा लोंढे, अर्चना थोरात, नगरसेवक जगदीश पाटील, शहर अभियंता यू. बी. पवार या वेळी उपस्थित होते. महापौर रंजना भानसी, उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी समितीचे सभापती शिवाजी गांगुर्डे, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, शिवसेनेचे गटनेते विलास शिंदे, मनसे गटनेते सलीम शेख, काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे आदी गैरहजर होते.
शहराचे व्हिजन ठरवणारी बैठक बारा वाजेला आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीसाठी ही बैठक तब्बल तासाभरानंतर सुरू करण्यात आली. तरीही या महानुभावांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. विशेष म्हणजे नाशिक दत्तक घेतलेल्या भाजपच्या ६६ पैकी केवळ तीनच नगरसेवकांनी बैठकीला हजेरी लावून शहराप्रती असलेले आपले प्रेम दाखवून दिले.
पदाधिकाऱ्यांची शेवटी हजेरी
महापौर, उपमहापौरांसह आयुक्तांची वाट पाहत सादरीकरण तब्बल एक तास उशिराने सुरू करण्यात आले. बैठकीला उपस्थित काही पदाधिकाऱ्यांनी आरडाओरड सुरू केल्याने कार्यक्रम सुरू केला. मात्र, शेवटपर्यंत महापौर, उपमहापौर व आयुक्तांची वाट पाहण्यात आली. कार्यक्रम संपत आल्याचा संदेश गेल्यानंतर महापौरांनी शेवटी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. आयुक्तांनीही अखेरच्या क्षणी हजेरी लावली. तोपर्यंत सर्व उपस्थित नागरिक बैठकीतून निघून गेले होते.
म्हणे रिंगरोड नाही!
शहर वाहतूक आराखडा सादर करणाऱ्या दिल्लीस्थित यूएमटीसीने आराखडा सादर करताना नवा जावईशोध लावला. शहरात रिंग रोड अस्तित्वात असतानाही, रिंगरोड नसल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा अहवाल एकाच ठिकाणी बसून तयार केला की काय, अशी चर्चा बैठकीतील उपस्थितांमध्येच सुरू झाली. सिंहस्थात तयार केलेल्या रिंगरोडचा विसर यूएमटीसी कंपनीला पडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
