Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

शेलारांना आठवडाभराची मुदत

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
ध्वनी प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात अर्ज करणाऱ्या नगरसेवक गजानन शेलार यांना सात दिवसांचा दिलासा मिळला आहे. या काळात मिरवणुकीत सहभागी नव्हते, तसेच चिथावणी दिली नाही, हे शेलार यांना सिद्ध करायचे आहे. पोलिसही आपले पुरावे सादर करणार असून, त्यानंतरच शेलाराच्या अटकपूर्व जामिनावर अंतिम निर्णय होणार आहे.
ध्वनी प्रदूषण कायद्याचे दोन गुन्हे दाखल असलेल्या नगरसेवक गजानन शेलार यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज काही दिवसांपूर्वी जिल्हा कोर्टाने फेटाळून लावला. यानंतर पोलिसांनी त्यांची शोध मोहिम सुरू केली. त्यामुळे शेलारांनी लागलीच हायकोर्टात अर्ज सादर केला. या अर्जावर सुनावणी झाली. यात, शेलारांचा या घटनेशी थेट संबंध नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. मिरवणुकीवेळी शेलार उपस्थित नसताना तसेच त्यांनी चिथावणी दिली नसताना पोलिसांनी जाणीवपूर्वक त्यांचे नाव या गुन्ह्यात घुसविल्याचे बचाव पक्षाच्यावतीने हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आले. बचाव पक्षातर्फे करण्यात आलेला युक्तिवाद शेलारांना सिद्ध करावा लागेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. पुढील सात दिवसात शेलारांनी आपण त्यावेळी उपस्थित नव्हतो, तसेच आपण कोणतीही चिथावणी दिलेली नाही, हे सप्रमाण सिद्ध करावे, असा आदेश कोर्टाने दिला. सुनावणी दरम्यान काही वर्तमानपत्रांच्या बातम्या सादर करण्यात आल्या.याबाबत पोलिस सूत्रांनी सांगितले, की सरकारी पक्षातर्फे कोर्टात सर्व पुरावे सादर करण्यात येतील. शेलार मिरवणुकीत होते. त्यांनी चिथावणी दिले याचे पुरावे सरकारी पक्षातर्फे सादर करण्यात येतील. तुर्तास कोर्टाने सात दिवसांची मुदत दिली आहे. या सुनावणीनंतरच शेलारांच्या अटकपूर्व जामीनावर हायकोर्ट आपला निर्णय देणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कोर्ट अवमानाची कारवाई
ध्वनी प्रदूषण कायद्यासह इतर तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक आणि गटनेते शेलार यांच्यासह त्यांच्या दंडे हनुमान मित्र मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात भद्रकाली आणि सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत. दुसरीकडे, हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘त्या’ ४७ कॉलेजेसवर कारवाईचे निर्देश

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यात ४७ इंजिनीअरिंग व व्यावसाय‌िक अभ्यासक्रमाच्या कॉलेजांनी परिषदेची मानके धुडकावून लावत मान्यतेसाठी खोटा अहवाल संचालनालयास सादर केला. या कॉलेजांना संचालनालयाने पाठीशी घालण्याची धडपड चालविली होती. आता या ४७ कॉलेजेसवर कारवाई करण्याच्या स्पष्ट लेखी सूचना देत डीटीईच्या संचालकांनी विभागीय कार्यालयांचे कान उपटले आहेत.

याबाबत ‘डीटीई’चे विभागीय सहसंचालक डी. पी. नाथे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत सद्यस्थितीत बोलण्यास नकार दिला. ‘इंजीनिअरिंग कॉलेजांचा कारभारच संशयास्पद’ या मथळ्याखाली ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने वृत्त प्रकाशिक केले. विभागातील संस्थांनी मान्यता पदरात पाडून घेण्यासाठी खोटी माहिती दिल्याचे या वृत्ताद्वारे उघड झाले होते. दरम्यान, हे प्रकरण ‘डीटीई’च्या संचालकांपर्यंत जाऊन पोहचल्यानंतर आता या सर्व संबंधित नाशिक विभागातील ४७ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या कॉलेजेसवर कारवाई करण्याच्या सूचना संचालक मिता लोचन यांनी दिल्या आहेत. शैक्षणिक संस्थांबाबत डीटीईला खोटी माहिती सादर करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कॉलेजांची पहिल्या टप्प्यात कारवाईसाठी चौकशी सुरू होणार आहे. ही चौकशी सुरू करण्याच्या सूचना ‘डीटीई’च्या सहसंचालकांना लेखी सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणासंबंधात पुण्यातील आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांनाही या संभाव्य कारवाईबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या नाशिक विभागांतर्गत येणाऱ्या पाच जिल्ह्यांमधील तब्बल ४७ इंजिनीअरिंग व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या कॉलेजांनी परिषदेने घालून दिलेली मानके धुडकावून लावत मान्यता पदरात पाडून घेण्यासाठी खोटा अहवाल संचालनालयास सादर केला होता. खोटी माहिती सादर करणाऱ्या कॉलेजांमध्ये नाशिक, नगर, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यातील नामांकित शिक्षण संस्थांचाही समावेश असल्याने त्यांच्याबाबतच्या कारवाईत डीटीई नेमकी कशी भूमिका घेते, याकडे शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

फौजदारी कारवाईची प्रतीक्षा
तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकांनुसार, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणाचा दर्जा अबाधित राहावा, यासाठी जमीन, इमारत, पुरेसा शिक्षक वर्ग यासह पायाभूत सुविधांच्या संदर्भातील त्रुटींची पूर्तता करून अहवाल सादरीकरणाचे आवाहन संचालनालयाने इंजिनीअरिंग कॉलेजांना १९ जानेवारी २०१७ च्या पत्रान्वये केले. यानंतर विभागीय संचालनालयास कॉलेजांकडून या विषयासंदर्भात मिळालेल्या अहवालांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर संदिग्धता आढळून आली. कॉलेजांनी परिषदेची मानके पूर्ण केली नसून ही माहिती दिशाभूल करणारी व संदिग्ध असल्याचे १७ मार्च २०१७ रोजी कॉलेजांना पाठविलेल्या पत्रात संचालनालय स्पष्टपणे मान्य करते. यानंतरही केलेली चूक सुधारण्याची परवानगी विभागीय कार्यालयाने दिलीच कशी, यावरही तक्रारकर्त्यांचा आक्षेप आहे. या प्रकरणी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या कॉलेजांनी खोटी माहिती पुरवून दिशाभूल केल्याचे तंत्रशिक्षण संचलनालय ३१ जुलैच्या पत्रात मान्य करते आहे. यात दोषी कॉलेजेसची चौकशी व त्यांवर कारवाईच्या सूचना स्पष्ट असल्या तरीही कारवाई नेमकी कुठल्या प्रकारची याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे दोषी आढळणाऱ्या कॉलेजांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत, अशी अपेक्षा तक्रारकर्त्यांसह पालक आणि विद्यार्थ्याकडून व्यक्त होते आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जखमी पवारांचा जीवनसंघर्ष संपला!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
डोक्याला मार लागून गंभीर जखमी झालेले पोलिस कर्मचारी पोपट पवार यांचा उपचारादरम्यान मृत्यु झाला. मागील आठवड्यात एका अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या पवारांवर पंचवटीतील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होता.
शहर वाहतूक शाखेत कार्यरत असलेल्या पवार यांचा शुक्रवारी (दि. ८) दुचाकी धडकून अपघात झाला होता. यात डोक्याला दुखापत झाल्याने पवार कोमात गेले. बिटको परिसरात झालेल्या अपघातानंतर त्यांच्याही काही सहकाऱ्यांनी त्यांना बिटको परिसरातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, डोक्याला मार लागल्याने त्यांना आणखी मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये नेण्याचा निर्णय पोलिस सहकाऱ्यांनी घेतला. दुर्दैवाने त्यांना दाखल करून घेण्यास वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्सने नकारघंटा दाखवली. जखमी पवारांना घेऊन त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अनेक हॉस्पिटलच्या पायऱ्या झिजविल्या. अनेक डॉक्टरांना वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी फोनही केले. मात्र, त्याचा फायदा झाला नाही. कसेतरी पंचवटीतील खासगी हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू झाले. मात्र, तोपर्यंत बराच वेळ वाया गेला होता. उपचार सुरू असताना बुधवारी (दि. १३) सकाळी पवार मृत्युमुखी पडले.

पोलिस पॅनलवरील हॉस्पिटलमध्येही पवारांची हेळसांड झाल्याची भावना पोलिसांमध्ये आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन पोलिस आयुक्तांनी दिले असून, पवार कुटुंबियास पोलिस कल्याण निधीतून मदत दिली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यापाऱ्यांवर आयटीची धाड; कांदा ३५% स्वस्त

0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । नाशिक

नाशिकमधील कांदा व्यापाऱ्यांच्या घरांवर तसेच गोदामांवर आयकर विभागाने काल धाड टाकताच आज कांद्याचे दर तब्बल ३५ टक्क्यांनी घसरले. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील घाऊक बाजारात काल काद्यांचा भाव प्रतिक्विंटल १४०० रुपये होता तो आज ९०० रुपयांवर घसरला.

आयकर विभागाने बुधवारी सात व्यापाऱ्यांच्या घरांवर, कार्यालय आणि गोदामांवर धाड मारली होती. आज कांद्यांचा भाव ३५ टक्क्यांनी कमी झाला. आयकर विभागाच्या कारवाईमुळे कांदा व्यापार बाजारात खळबळ उडाली आहे. घाऊक बाजारात कांद्याचे दर घसरले, अशी माहिती लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सूत्रांनी दिली. घाऊक बाजारात कांद्याचे दर घसरल्यानं शेतकऱ्यांनी कमी किंमतीत कांदा विकण्यास नकार
दिल्यानंतर लिलाव बंद पडला.

व्यापाऱ्यांकडून कांद्यांचा साठा?

नाशिकमधील व्यापाऱ्यांनी कांद्यांचा साठा केल्याचा संशय आयकर विभागाला आहे. पिंपळगाव, लासलगाव, कळवण, उमराणा, येवला, चांदवड येथील कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाने कारवाई करीत घरे, कार्यालये आणि गोदामांची झाडाझडती घेतली होती. कांदा व्यापाऱ्यांच्या महिन्याभरातील खरेदी-विक्री व्यवहारांची आयकर विभाग चौकशी करणार आहे. व्यापाऱ्यांच्या कार्यालयांतील महत्वाची कागदपत्रे अधिकाऱ्यांनी जप्त केली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सप्तश्रृंगी गडावर यंदापासून बोकडबळी बंदी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

गेल्यावर्षी नवरात्रोत्सव नंतर दसऱ्याच्या दिवशी बोकडबळी देतांना मानवंदनेप्रसंगी (हवेत गोळीबार) १२ जण जखमी झाले होते. यामुळे भाविकांची सुरक्षा लक्षात घेत यंदापासून बोकडबळीची प्रथा बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. वर्षानुवर्षाची ही परंपरा बंद करण्याचा हा ऐतिहासिक निर्णय असून याबाबत सर्वत्र प्रशासनाचे कौतुक होत आहे. मात्र श्रध्दा म्हणून पाहणाऱ्या भाविकांच्या दृष्टीने हा धक्कादायक निर्णय असल्याचे बोलले जात आहे.

साडेतीन शक्तिपीठांपैकी अर्धे शक्तीपीठ असलेल्या श्री सप्तश्रुंग देवी गडावर २१ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत नवरात्रोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची नियोजन बैठक कळवणचे प्रांताधिकारी अर्जुन श्रीनिवासन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला सर्व शासकीय विभागाचे प्रमुख, देवस्थान ट्रस्टचे पदाधिकारी, गड व नांदुरी ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

गेल्या वर्षी मोठ्या बाका प्रसंगाचा सामना करावा लागला होता. ज्या देशात काळानुरूप सती व अन्य प्रथा बंद होऊ शकतात. तेव्हा चेंगराचेंगरी आणि कायदा व सुव्यवस्था बाधित होऊ शकणारी तसंच भाविकांच्या जीवाला धोका असणारी ही प्रथा बंद करण्यात यावी, असं अवाहन करण्यात आलं होतं, असं तहसीलदार कैलास चावडे यांनी सांगितलं. देवस्थान ट्रस्ट तर्फे बोकडबळीची ही प्रथा सुरू असून गेल्या वर्षी १२ जण जखमी झाले होते. यंदापासून ही प्रथा बंद करून यासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. बोकडबळी प्रथेबाबत कोणीही अफवा पसरवत भाविकांच्या भावना भडकवण्याचा प्रयत्न करू नये अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. गड व परिसरात अवैध दारू विक्री होऊ नये म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाने सतर्क राहावे. आरोग्य, आग प्रतिबंधक यंत्रणेचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

सप्तश्रुंग मंदिर परिसरात दिल्या जाणाऱ्या बोकडबळीवर बंदी घालण्यात आली असली तरी भाविकांमार्फत वैयक्तिक रित्या होणाऱ्या कार्यक्रमांवर बंदी नाही. मंदिर परिसरात बंदी कायम राहील. स्थानिक पातळीवर प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी जिल्हाधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत काय घडते याकडे आता लक्ष लागून आहे.

पोलीस यंत्रणा सज्ज

१ अतिरिक्त अधीक्षक, २ डीवायएसपी, १० निरीक्षक, १५ उपनिरीक्षक, २०० पोलीस कर्मचारी, ५० महिला कर्मचारी, २५० होमगार्ड, एसआरपीएफची एक टीम व घातपात विरोधी एक पथक, नागरी सुरक्षा व सेवाभावी यंत्रणेची ५० अशी यंत्रणा यात्राकाळात सज्ज राहील, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक सुजय घाटगे यांनी दिली.

स्वछता अभियान राबविण्यात येणार असल्याने सेवाभावी संस्थांनी या कार्यात पुढे येण्याचे आवाहन करण्यात आले. अंतिम चाचणी न झाल्याने नवरात्रोत्सव काळात रोप वे सेवा मिळणार नाही. उत्सव काळात मंदिर २४ तास दर्शनासाठी खुले राहील. प्रदक्षिणा मार्ग पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येईल. भाविकांना मंदिरात सोडण्यासाठी १५ ठिकाणी बाऱ्या धरण्यासाठी दिवस रात्रसाठी एकूण ९० कर्मचारी नेमण्यात येणार आहेत. २० सुरक्षा रक्षक, ३ बंदूकधारी सुरक्षारक्षक, वीज पुरवठा खंड पडू नये म्हणून २ जनरेटर, भाविकांसाठी मोफत अन्नदान सेवा संपूर्ण यात्रा काळात ठेवण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्याची सोय, आरोग्यासाठी आवश्यक यंत्रणा, गड व परिसरात ६७ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, अशी माहिती देवस्थानचे व्यवस्थापक सुदर्शन दहातोंडे यांनी दिली.



सप्तश्रृंग गडावर वर्षभरात लाखोंच्या संख्येने भाविक येत असतात. यामुळे पर्यावरण बचाव मोहिमेतून प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत संबंधितांवर दंडात्मक व व्यावसायिक परवाने रद्द करण्याची कारवाई करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायत प्रशासनाला देण्यात आल्या.

गड ग्रामपंचायत व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांकडे प्रामुख्याने लक्ष द्यावे व यात्रेपूर्वी ते दुरुस्त करावेत. गड व नांदुरी भागात बीएसएनएल सेवेचा सतत बोजवारा उडालेला असतो त्याबाबत संबंधित विभागाने लक्ष द्यावे. गडावर यात्राकाळात व्यावसायिकांनी अतिक्रमणे करू नये. प्लॅस्टिक बंदी कायम ठेवून कापडी पिशव्यांना प्राधान्य द्यावे. गडावरील सांडपाणी, स्वछतागृह हागणदारी मुक्ती यावर संबंधित यंत्रणेला सूचना देण्यात आल्या. यात्रा काळात अखंडपणे वीजपुरवठा होईल याबाबतची माहिती वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी खैरनार यांनी दिली. खासगी रित्या होणाऱ्या अन्नदान यंत्रणेवरही या बैठकीत चर्चा झाली. रोख किंवा शिधा स्वरूपात आपली देणगी देवस्थानकडे देत अन्नदान करावे जेणेकरून अन्नाची नासाडी व पर्यावरण समतोल बिघडणार नाही याची काळजी घेण्यात येणार आहे.

बीडीओ बहिरम, देवस्थान विश्वस्थ डॉ. रावसाहेब शिंदे, कार्यकारी अधिकारी भगवान नेरकर, गडाचे सरपंच श्रीमती सुमन सूर्यवंशी, ग्रामपंचायत सदस्य गिरीश गवळी, नांदुरीचे भाऊ कानडे, अभोण्याचे निरीक्षक राहुल फुला, वन अधिकारी बशीर शेख, ग्रामसेवक आर. बी. जाधव, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अभियंता किशोर केदार, परदेशी हे या बैठकीत उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांदा व्यापाऱ्यांची चौकशी सुरूच

0
0

मनमाड, सटाणा वगळता, इतरत्र लिलाव ठप्प

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यात गुरुवारी सात कांदा व्यापाऱ्यांवर २४ ठिकाणी प्राप्तिकर विभागाने टाकलेल्या धाडीनंतर जिल्ह्यात कांद्याचे लिलाव ठप्प झाले आहेत. मनमाड, सटाणा वगळता जिल्ह्यातील इतर बाजार समित्यांमध्ये शुक्रवारी शुकशुकाट होता. शुक्रवारीही प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांनी काही कांदा व्यापाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. तसेच, या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार तपासण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतूनही खरेदीचे आकडे गोळा केले आहेत. आज, शनिवारीसुध्दा प्राप्तीकर विभागाकडून व्यापाऱ्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

कांदा व्यापाऱ्यांच्या चौकशीनंतर गुरुवारी कांदादरात थोडी घसरण झाली. मात्र शुक्रवारी लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, उमराणा या प्रमुख बाजार समित्यांसह, येवला, चांदवड, मालेगाव येथे लिलाव झाले नाहीत. आज (दि. १६ ) व उद्या (दि.१७) बाजार स‌मित्यांमधील लिलाव नियमित सुटींमुळे बंद राहणार आहेत. यामुळे सोमवारीच बाजार समित्यांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंडरपासचे व्हावे फेरनियोजन

0
0

म. टा. प्रत‌िन‌िधी, नाशिक

वाहतूक समस्येच्या बाबतीत नेहमीच सर्वांची डोकेदुखी ठरलेल्या इंदिरानगर अंडरपास परिसरातील बऱ्याच समस्या अजूनही जैसे थेच आहेत. अंडरपासमार्गे एकेरी वाहतुकीला परवानगी असली, तरी अन्य विविध अडथळ्यांमुळे हा रस्ता निम्म्याहून अधिक व्यापला गेला आहे. येथील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी, तसेच रस्त्याने मोकळा श्वास घ्यावा यासाठी उपाययोजना केव्हा होणार, असा सवाल उपस्थ‌ित होऊ लागला आहे.

नाशिक-मुंबई महामार्गावर मुंबई नाका ते राणेनगर यादरम्यान अंडरपास बनविण्यात आला. परंतु, चुकीच्या रचनेमुळे तो नेहमी टीकेचाच विषय ठरला आहे. दररोज सकाळी आणि सायंकाळी येथे वाहतुकीचा फज्जा उडत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. इंदिरानगर, नाशिकरोड, गोविंदनगरमार्गे त्र्यंबकरोडकडे ये-जा करण्यासाठी हा रस्ता शॉर्टकट ठरतो. शहरातील गर्दी टाळण्यासाठी असंख्य नागरिक याच मार्गाचा वापर करू लागले आहेत. त्यामुळे हा चौक म्हणजे वाहतुकीचा फज्जा असे समीकरणच बनले आहे. एकेरी मार्गाचा पर्याय येथे अवलंबिण्यात आल्याने वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास काहीशी मदत झाली आहे. परंतु, एकेरी मार्गासाठीच हा अंडरपास पूर्णत: मोकळा केला गेला, तर वाहतुकीचे अधिक चांगले नियोजन होऊ शकेल, अशा सूचना पुढे येऊ लागल्या आहेत.

--

...तर वाचेल मोठा फेरा

या अंडरपासचा अर्धा रस्ताच सध्या वापरला जातो. अर्ध्या रस्त्यात विविध वस्तू पडल्या आहेत. हे सर्व अडथळे काढून संपूर्ण अंडरपास वाहतुकीसाठी वापरला जावा. इंदिरानगरकडून कॅनॉलरोडने येणाऱ्या व सिटी सेंटर मॉलकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी डावीकडे रो करावी. ज्यांना मुंबई नाक्याकडे वळायचे आहे ते उजवीकडून जाऊ शकतील. रात्री साडेआठ ते सकाळी साडेआठ या वेळेत हा अंडरपास दुतर्फा वापरू द्यावा. वाहनांची वर्दळ नसताना वाहनधारक तो वापरू शकतील. मुंबई नाक्याहून इंदिरानगरकडे जाण्यासाठी जशी नवीन ओपनिंग देण्यात आली आहे, तशी प्रकाश पेट्रोलपंपाजवळ दिल्यास वाहनधारकांचा मोठा फेरा वाचेल.

-मदन पारख, इंदिरानगर

--

वाहतुकीच्या समस्या कळवा...

त्रिमूर्ती चौकात विक्रेत्यांनी हायजॅक केलेला रस्ता, जुन्या सीबीएससमोरचा प्रश्न, शालिमारवरील रिक्षांची मनमानी, रविवार कारंजा येथे अवैध अतिक्रमण या आणि अशा विविध प्रकारच्या समस्यांमुळे शहरात वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. हा प्रश्न तडीस नेण्यासाठी ‘ट्रॅफिक इश्यू’ हे व्यासपीठ मोलाचे ठरणार आहे. म्हणूनच शहरातील वाहतुकीशी संबंधित समस्या, तक्रारी, अडी-अडचणी, तसेच अनुभव आपण आमच्याकडे पाठवू शकता. त्यासाठी मटा सिटिझन रिपोर्टर हे अॅप तुम्हाला मदत करू शकेल. हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरवर विनामूल्य उपलब्ध आहे. लेखी स्वरूपातही ‘मटा’च्या डिसुझा कॉलनी, कॉलेजरोड येथील कार्यालयात आपण तक्रारी देऊ शकता. समन्वयक ः प्रवीण बिडवे- ९८८११२०१३१.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण हटविले

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

अंबड औद्योगिक वसाहतीत औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेवर अनाधिकृतपणे धार्मिक स्थळे उभारण्यात आली होती. या स्थळांचे अतिक्रमण शुक्रवारी औद्योगिक विकास महामंडळ व महानगर पालिका यांच्या वतीने काढण्यात आले. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. काही ठिकाणी किरकोळ वाद वगळता मोहिम शांततेत पार पडली.

नाशिक महानगरपालिकेने मागील काही महिन्यांपूर्वी शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्यानंतर आता ही कारवाई पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर महापालिकेच्या सहकार्याने ही मोहीम सकाळी अंबड परिसरात राबविण्यात आली. यावेळी ओट्यांवर असलेली चार धार्मिक स्थळे व एक पक्‍के बांधकामाचे धार्मिक स्थळ हटविण्यात आले. या मोहिमेत औद्योग‌िक विकास महामंडळाबरोबरच महानगरपालिकेचेही अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले हेाते. सुरुवातीला या मोहिमेला नागरिकांकडून विरोध करण्यात आला. मात्र, पोल‌िस निरीक्षक मधुकर कड यांनी या मोहिमेला विरोध करता येणार नाही असे सांगितले. त्याचबरोबर यावेळी दोन पोल‌िस निरीक्षक, दहा सहाय्यक पोल‌िस निरीक्षकांसह सुमारे ऐंशी पोलीस कर्मचाऱ्यांचा ताफा असल्याने विरोध करण्यास कोणी धजावले नाही. या मोहिमेत अंबड परिसरातीलही धार्मिक स्थळे काढण्यात आली. या मोहिमेबद्दल नागरिकांनी नाराजी व्यक्‍त केली असली तरी न्यायालयाचा आदेश असल्याने ही कारवाई करावीच लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिल्हाभर फुटबॉल फिव्हर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

देशात महाराष्ट्रासह सहा राज्यांमध्ये ऑक्टोबरमध्ये १७ वर्षांखालील मुलांसाठी फिफा विश्वचषक कप फुटबॉल स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेच्या वातावरणनिर्मितीसाठी महाराष्ट्र फुटबॉलमय व्हावा यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला. या उपक्रमाला नाशिकमध्ये उत्स्फू्र्त प्रतिसाद मिळाला. जिल्ह्यातील १२ हजार विद्यार्थी या उपक्रमात सहभागी झाले होते.

राज्य सरकारच्या वतीने जिल्ह्यातील शाळांना सुमारे ४०० फुटबॉल वाटप करण्यात आले. छत्रपती शिवाजी स्टेडियमवर झालेल्या उपक्रमात १५०० खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे, आमदार सीमा हिरे, विभागीय आयुक्त महेश झगडे, ऑलिम्पियन धावपटू कविता राऊत, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू मोनिका आथरे, छत्रपती पुरस्कारप्राप्त नरेंद्र छाजेड, साहेबराव पाटील, अशोक दुधारे, आनंद खरे, शिक्षण समितीचे सभापती यतीन पगार (पाटील), उदय सांगळे, उपसंचालक जाधव, जयप्रकाश दुबळे, डॉ. धर्माधिकारी, अर्जुन टिळे, शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव, उपशिक्षणाधिकारी आर. पी. पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते.

देवळालीतही सामने

देवळाली कॅम्प ः मिशन फिफा वर्ल्ड कप २०१७ च्या प्रचार व प्रसारासाठी आनंद रोड मैदानावर कॅन्टोन्मेंट बोर्ड संयुक्त प्राथमिक, हायस्कूल, दर्शन अॅकॅडमी, डॉ. गुजर सुभाष हायस्कूल या शाळांचे सराव व सामने येथील येथील आनंद रोड मैदानावर आयोजित करण्यात आले होते.

या सामन्याचा शुभारंभ कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांच्या ७-७ च्या बॅचेस तयार करून एकूण १५ सामने खेळविण्यात आले तर प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना फुटबॉल खेळाची ओळख संयोजन समितीचे देवळाली कॅम्प समन्यवयक मनोज कनोजिया यांनी करून दिली. १७ वर्षाच्या आतील मुलांच्या या सामन्यांसाठी क्रीडा विभागाकडून प्रत्येक शाळेसाठी ३ फुटबॉल देण्यात आले होते. ज्या शाळांकडे खेळांचे मैदान उपलब्ध होते त्यांनी हे सामने त्यांच्या मैदानावरच खेळविले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रकच्या धडकेने शिक्षकाचा मृत्यू

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

नवरात्र उत्सवाच्या वर्गणीपायी तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकाचा हकनाक बळी गेल्याची घटना लाडगाव फाटा येथे घडली. ट्रकने जोरदार धडक दिल्याने जखमी झालेल्या वामन धवळू चव्हाण (वय ५३, रा. गोपाळपूर) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक म्हणून काम पाहणारे वामन चव्हाण हे शुक्रवारी सकाळी दुचाकीने (एमएच १५ एफसी ३८४३) पोहाळी येथे जात असताना साडेनऊच्या सुमारास त्यांना लाडगाव फाटा येथे नवरात्र उत्सवाची वर्गणी मागणाऱ्या तरुणांनी अडविले. त्यांच्याकडे पैशांची मागणी करीत असतानाच चिराई घाटाच्या तीव्र उतारावरून रेशनिंगचे धान्य सुरगाणा येथे आणणाऱ्या मालट्रकने (एमएच ०४ बीजी २८७५) चुकीच्या बाजूने येऊन जोरदार धडक दिल्याने ते रस्त्यावर फेकले गेले. पुढील चाक अंगावरून गेले. चव्हाण यांना ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सूर्यकांत चौधरी यांनी प्राथमिक उपचार करून चव्हाण यांना तातडीने जिल्हा रुग्णालय नाशिक येथे नेण्याचा सल्ला दिला. अपघातानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत चालक शिवाजी शेलार (रा. पळसे) याच्यासह ट्रक ताब्यात घेतला असून, अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे. गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सव काळात सुरगाणा ते घागबारी दरम्यान अनेक अनधिकृत मंडळांचे कार्यकर्ते वाहनचालकांकडून जबरदस्तीने वर्गणी जमा करतात. सूचनांचे पालन न करणाऱ्या मंडळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छतेसाठी सोसायट्यांची तपासणी

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील वाढत्या रोगराईला महापालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय समितीने थेट नागरिकांनाच जबाबदार धरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अस्वच्छतेला नागरिकही जबाबदार असल्याचे सांगत, आरोग्य समितीने शहरातील सोसायट्यांची तपासणी करण्याची मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. या मोहिमेत खासगी सोसायट्यांचे चेंबर तपासले जाणार असून, त्याची स्वच्छता होते की नाही याची पाहणी केली जाणार आहे. त्यात अस्वच्छता आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश सभापती सतीश कुलकर्णी यांनी दिले आहेत. शुक्रवारी झालेल्या आरोग्य व वैद्यकीय समितीच्या बैठकीत सभापती कुलकर्णी यांनी आरोग्य विभागाला आदेश दिले आहेत.

सोसायटी व अपार्टमेंटमधील अस्वच्छताही रोगगाईला कारणीभूत ठरत आहे. सोसायट्यांचे चेंबर थेट या भूमिगत गटारांच्या चेंबरला जोडण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापूर्वी सोसायट्यांसाठी असलेले स्वतंत्र चेंबर बंद पडले आहेत. ज्या भागातून भुयारी व पावसाळी गटार योजना गेली नाही, तेथे मात्र चेंबरची व्यवस्था आहे. पालिकेच्या व्हॅक्‍युम एम्टीयरच्या साहाय्याने मैला उचलला जातो. अनेक सोसायट्यांमध्ये चेंबर स्वच्छ केले जात नसल्याने दुर्गंधीसह रोगराईला सामोरे जावे लागत आहे. डास वाढण्यामागे चेंबरची नियमित साफसफाई होत नसल्याचे महत्त्वाचे कारण असल्याने सोसायट्यांचे चेंबर तपासण्याची मोहीम राबविली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पदकविजेती निकिता स्वागताने भारावली

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

जळगाव (निं) येथे जिल्हा परिषद शाळा व गो. य. पाटील विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या लेझीम पथकाने केलेले सादरीकरण... नागरिकांनी केलेले उर्त्स्फूत स्वागत...गावातून वाजतगाजत निघालेली भव्य मिरवणूक... गावात ठिकठिकाणी होणारे औक्षण पाहून ऑस्ट्रेलियात युवा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारी निकिता काळे भारावून गेली होती. निमित्त होते सत्कार समारंभाचे.

निकिता काळे हिने ऑस्ट्रेलियात झालेल्या युवा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावल्यानंतर मनमाड येथील प्रशिक्षक प्रवीण व्यवहारे यांच्यासह जळगाव (निं) येथे शुक्रवारी आगमन झाले. त्यावेळी मोठ्या उत्साहात त्‍यांचे स्वागत करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेटलिफ्टिंगचे सुवर्णपदक मिळवून देणारी निकिता जिल्ह्यातील पहिलीच खेळाडू ठरली आहे. तिच्या स्वागतानिमित्त गावाला उत्सवाचे स्वरूप आले होते. मिरवणूक मार्गावर रांगोळी काढली होती.

स्वर्गीय रोडूआण्णांच्या समाधीस्थळाचे दर्शन घेऊन विद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात निकिता, प्रशिक्षण व्यवहारे व काळे दांपत्याचा सत्कार संस्थेचे खजिनदार बाळासाहेब दुकळे व सचिव महेंद्र पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. संस्थाध्यक्षा कासुताई पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमाप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती मनीषा पवार, पंचायत समिती सभापती प्रतिभा सूर्यवंशी, सदस्य विकी खैरनार, तालुका पोलिस निरीक्षक शिंगटे, मनमाडचे माजी नगराध्यक्ष साईनाथ गिडगे, मल्हार सेनेचे मच्छिंद्र बिडगर, संग्राम बच्छाव, केंद्रप्रमुख हिरे आदींची यावेळी भाषणे झाली.

सत्काराला उत्तर देताना निकिताने तिच्या इथपर्यंतच्या खडतर प्रवासाची माहिती दिली. व्यवहारे यांनी निकिताने आगामी ऑलिम्पिक स्पर्धेत देशासाठी सुवर्णपदक मिळवून आपले स्वप्न पूर्ण करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. एच. पी. दुकळे यांनी सूत्रसंचालन केले. बी. एम. नाईकवाडे यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वच्छता अभियानात सहभागी व्हा’

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

आपण समाजाचे काही देणे लागतो. या भावनेतून स्वच्छता हीच सेवा या मोहिमेत सगळ्यांनी सहभागी व्हावे. स्वच्छतेची कामे अधिकारी, कर्मचारी यांनी जलद गतीने मार्गी लावावीत. सकारात्मक विचार केला, तर स्वच्छ मालेगाव व सुंदर मालेगावचे स्वप्न साकार होण्यास वेळ लागणार नाही, असे प्रतिपादन ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी केले.

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ‘स्वच्छता ही सेवा अभियान’ सप्ताहाचा शुभारंभ अग्रेसन भवन, मालेगाव येथे झाला. यावेळी भुसे बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मिना, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, जि. प. शिक्षण व आरोग्य सभापती यतीन पगार, प्रकल्प संचालक प्रमोद पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा संगमनेरे, गटविकास अधिकारी आनंद पिंगळे आदी उपस्थित होते.

जि. प. अध्यक्षा शीतल सांगळे यावेळी म्हणाल्या, की नाशिक जिल्ह्याचे काम कसे चांगले होईल व मालेगाव तालुक्याचा कायापालट होईल. सर्वांनी एकत्र येऊन कामकाज करावे. गटविकास अधिकारी आनंद पिंगळे यांनी स्वच्छता ही सेवा अभियान जिल्हा व तालुकास्तरीय १५ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या सप्ताहात करण्यात येणाऱ्या कामकाजाबाबत माहिती दिली.

शाळांचे प्रश्न सोड‌विण्याच्या सूचना

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मिना यांनी तालुक्यातील जि. प. शाळा, अंगणवाडी, शौचालय बांधकाम, स्वच्छता व ज्या शाळांना वीज जोडणी नाही तिथे त्वरित देणे आदींबाबत बैठकीत सूचना केल्या. उपस्थित विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका यांना कामकाजाबाबत समन्वय ठेवून कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अभियंत्यांनी द्यावे शहरासाठी योगदान’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर असलेल्या वाहतुकीचे अपडेटस सहजगत्या मिळावेत यासाठी सॅटेलाइट यंत्रणेची मदत घेण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी पुढील महिनाभरात व्हर्च्युअल क्लासरूमचा प्रयोग राबविण्यात येणारअसून, शहर स्मार्ट करण्यासाठी अभियंत्यांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन खासदार हेमंत गोडसे यांन‌ी शुक्रवारी केले.

दी इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनीअर्स इंडियाच्या नाशिक शाखेतर्फे पन्नासाव्या अभियंता दिनानिमित्त अशोका हॉलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर संघटनेचे अध्यक्ष मनीष कोठारी, मानद सचिव सुमित खिंवसरा, सहसचिव विपुल मेहता, अजित पाटील, महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, निमाचे अध्यक्ष मंगेश पाटणकर, नाशिक सिटिझन फोरमचे अध्यक्ष सुनील भायभंग, महिंद्राचे महाव्यवस्थापक नॉर्बट डिसुझा आदी उपस्थित होते. यावेळी खासदार गोडसे म्हणाले, की मी प्रथम अभियंता आणि नंतर लोकप्रतिन‌िधी आहे. अभियंत्यांकडे उत्तम नियोजन कौशल्य, तसेच दूरदृष्टिकोन असतो. नाशिकच्या नियोजनात्मक विकासासाठी अभियंता आणि खासदार म्हणून केलेल्या प्रयत्नांची माहितीही यावेळी त्यांन‌ी दिली. विमानसेवा सुरू होण्यास विलंब होत असला, तरी ती निश्च‌ित सुरू होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. विज्ञानावर आधारित लोकसभा कार्यक्षेत्राच्या विकासाची, तसेच टेलिमेडिसीनची संकल्पना त्यांनी यावेळी मांडली. नाशिकला स्मार्ट शहर बनविण्यात अभियंत्यांनी योगदान द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. या कार्यक्रमात नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील अभियांत्रिकी शाखेच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट व पॉलिटेक्निक शाखेतील अव्वल विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

--

यांचा झाला गौरव

मयूर जैन, रशिदा बाटलीवाला, संजय महाजन, परणीत चौधरी, गोविंदा भावसार, शुभम गायधनी, शुभांगी भुसारे, प्रतीक्षा देवकर, शीतल कहांडळ, श्वेता धोंडगे, सोनाली भंडारे, चंचल जावळे, गणेश शेटे, शीतल बोरसे, स्नेहा हंसवाणी, दिव्या वानखेडे, हुसेन असरानी, ऐश्वर्या बरड, निकिता चव्हाण यांच्यासह गुणवंत विद्यार्थ्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालमृत्यू प्रकरणी कोर्टात जाऊ

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकसह राज्यातील अर्भक व बालमृत्यूला सरकारचे तीन मंत्री जबाबदार असतानाही, मुख्यमंत्री या भ्रष्ट मंत्र्यांची पाठराखण करण्यातच व्यस्त आहेत. त्यामुळे मंत्री व यंत्रणा बेफिकीर झाली असून, या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांमध्येच नैतिकता शिल्लक असेल तर आता त्यांनीच जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा. जिल्हा रुग्णालयातील नवजात अर्भकांच्या मृत्यूला राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असून, आता सरकारला जाग आणण्यासाठी न्यायालयाचाच दरवाजा ठोठवू, असा इशाराही विखे पाटील यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी, मेट्रो या स्वप्नरंजनातून बाहेर पडून वास्तवाला सामोरे जात जनतेच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे व लोकांना स्वप्ने दाखवण्याचा धंदा बंद करावा, असा टोमणाही राधाकृष्ण विखे यांनी लगावला आहे.

विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी शुक्रवारी नवजात अर्भक मृत्यू प्रकरणी जिल्हा रुग्णालयाची पाहणी करत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. विखे पाटील यांनी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेतली. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांसह सरकारच्या कारभारावर हल्लाबोल केला. गोरखपूर येथील बालमृत्यू घटनेनंतर सरकारने धडा घ्यायला हवा होता, असे सांगत सरकार निष्क्रिय असल्याचा आरोप केला. नाशिकच्या प्रकरणात आरोग्यमंत्र्यांनी नैतिकता स्वीकारायला पाहिजे होती. मात्र, त्यांनी येऊन घोषणाबाजी करत आपली जबाबदारी झटकली आहे. रुग्णालयातील २२५ बालकांच्या मृत्यूला सरकारचा निष्काळजीपणाच जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी या वेळी केला.

राज्य सरकारने ग्रामबालविकास केंद्र बंद केल्याने, तसेच आदिवासी योजनांची पुरती वाट लागली असून, कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. कुपोषणावर मात करण्यासाठी डॉ. एपीजी अब्दुल कलाम अमृत योजना सुरू केली खरी, परंतु योजनेतून मोठ्यांच्या नावालाच काळीमा फासण्याचे काम सरकारने केले आहे. योजनेत बंद पाकिटातून आहार देण्यास सुरुवात केली. मात्र, बंद पाकिटे मंत्रालयात जात असल्याने त्यात काही शिल्लक राहत नाही, असा टोलाही त्यांनी आदिवासी विकासमंत्र्यांना लगावला.

राज्यातील वाढत्या अर्भक व बालमृत्यूस आदिवासी, महिला व बालकल्याण व आरोग्य विभाग जबाबदार असून, या तिन्ही खात्यांच्या मंत्र्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. मात्र, मुख्यमंत्री त्यांची पाठराखण करीत असल्याने मंत्र्यांसह यंत्रणाही बेफिकीर झाली आहे. मुख्यमंत्री दुसरीकडे समृद्धी, मेट्रो यांचे स्वप्न जनतेला दाखवत फिरत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या स्वप्नरंजनातून बाहेर पडत मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे, तसेच ‘मुख्यमंत्री बोलतोय’ यापेक्षा प्रत्यक्षात कृती केली पाहिजे, असा टोला त्यांनी लगावला. जिल्हा रुग्णालयातील अर्भक मृत्यूला महापलिका व जिल्हा रुग्णालय यात समन्वय नसल्याने हे प्रकार वाढल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला.

इंधनावरील टॅक्स रद्द करा

देशभरात इंधनाच्या किमती गगनाला भिडल्या असून, अच्छे दिन दाखवण्याऐवजी लोकांचा खिसा रिकामा करण्यात सत्ताधारी व्यस्त असल्याचा आरोपही विखे पाटील केला. इंधनाचे दर कमी असतानाही ग्राहकाला त्याचा लाभ दिला जात नसून, उलट ग्राहकांची लूट करून पेट्रोलियम कंपन्यांचा तोटा भरला जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारे ग्राहकांना लाभ देण्याऐवजी तो कंपनी व सरकार लाटत आहे. अच्छे दिन दाखविण्यासाठी पेट्रोलचे भाव ३०- ३५ रुपये हवे होते. राज्य सरकारकडे उत्पन्नाचे स्रोत नसल्याने पेट्रोलवर अतिरिक्त कर लादला जात असल्याने पेट्रोल दरवाढ झाली असून, सरकारने इंधनावरील सर्व टॅक्स मागे घ्यावेत, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली आहे.

विभागीय आयुक्त अंधारात

बालमृत्यूसारखे गंभीर प्रकार घडत असताना महापालिका, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांमध्येच समन्वय नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. विभागीय आयुक्त नाशिकमध्येच बसतात. त्यामुळे त्यांनी पुढाकार घेऊन समन्वय साधण्याची आवश्यकता होती. मात्र, त्यांच्या डोळ्यादेखत बालमृत्यूचे प्रकार घडत असताना त्यांच्या खुर्चीखाली मात्र अंधार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महापालिका व जिल्हाधिकाऱ्यांमध्येसुद्धा समन्वय नाही. महापालिका रुग्णालयातील बालकेच जिल्हा रुग्णालयात दाखल होत असल्याने भाजपच्या सत्तेखाली महापालिकेत चालले काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

राणे काँग्रेसमध्येच

नारायण राणे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असून, ते काँग्रेसमध्येच असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी या वेळी दिले. त्यांच्या नाराजीचा कोणताही प्रश्न नसून, भाजप प्रवेशाचीही चर्चा नाही. माध्यमांमध्येच प्रवेशाची चर्चा असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रश्नाला बगल दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आवक टिकून; दरात घसरण

0
0

कांदा उत्पादकांमध्ये नाराजी; धाडींचाही परिणाम

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

नवीन पोळ कांदा बाजारात येईपर्यंत पुरेल इतका कांदा शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असताना दर कोसळल्याने उत्पादकांमध्ये नैराश्य निर्माण झाले आहे. परिणामी सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांदा आवक टिकून आहे. त्यात उत्पादन शुल्क विभागाने कांदा व्यापाऱ्यांवर धाडसत्र टाकल्याने इतर व्यापारीही धास्तावले आहेत. याचा कांदा खरेदीवर विपरित परिणाम झाला आहे. बागलाण तालुक्यात अद्यापही किमान सात लाखांहून अधिक टन कांदा शेतकऱ्यांच्या चाळीत साठविलेला असल्याने कांदा उत्पादकांपुढे मोठे संकट उभे ठाकले आहे.

देशभरात नाशिक जिल्हा हा कांदा उत्पादक म्हणून नावारूपाला आलेला आहे. त्यातही कळवण, देवळा, बागलाण, मालेगाव हा परिसर कांद्याचे माहेरघर म्हणून प्रसिद्ध आहे. या व्यतिरिक्तही लासलगाव व पिंपळगाव पसिरात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. कळवण, देवळा, मालेगाव, सटाणा तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग व नाफेडच्या माध्यमातून कांदा चाळीचे मोठे जाळे निर्माण केले आहे. यामुळे कांदाचाळीच्या माध्यमातून उत्पादकांनी कांदा साठवून त्यांची जपणूकदेखील तितक्याच काळजीने केली आहे.

मध्यंतरी श्रावण महिन्यात कांद्याला सुमारे २५०० ते ३००० रुपयापर्यंत भाव वधारल्याने कांदा उत्पादकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. परिणामी कांदा उत्पादकांनी कांदा चाळीतून काढण्याऐवजी अधिक तेजी येईल या अनुषंगाने वेट अ‍ॅण्ड वॉचची भूमिका घेतली. मात्र या दरांची उंची अल्पशी ठरली.

मध्यंतरी बाजारात मध्य प्रदेश सरकारच्या हमीभावाच्या कांद्याने शेतकऱ्यांचा वांदा केला. त्यात मध्यंतरी झालेल्या पावसामुळे शेतकरीवर्गाने हात आखडता घेऊन कांदा आवक कमी झाल्याने बाजारात कांद्याचे दर चढे झाले होते. दरम्यान, कांदा व्यापाऱ्यांकडे देखील याच काळात मोठ्या प्रमाणात कांदा साठविल्याने त्यांनी देखील तेजी-मंदीचा खेळ खेळून आपले उखळ पांढरे केले. मात्र अवघ्या दोन ते चार दिवसांत भाव घसरल्याने कांदा उत्पादकांसह व्यापाऱ्यांचे डोळे पांढरे झाले.

चाळींमध्ये कांद्याची साठवणूक

बागलाण तालुक्यात पणन महामंडळाने २५ टन क्षमतेच्या २०१० ते २०१३ पर्यंत किमान १५०० पेक्षा अधिक तर कृषी विभागाने २०१४ ते २०१७ पर्यंत किमान २००० हून अधिक कांदाचाळी करिता अनुदान दिले आहे. या चाळींव्यतिरिरीक्त देखील कांदाचाळी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी उभारून दीर्घकाळ कांदा कसा टिकेल यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केलेले आहेत. यामुळे आजही मोठ्या प्रमाणात कांदा या चाळींमध्ये साठवणूक केलेला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुन्हे घडतात, पुढे होत तरी काय?

0
0

रमेश धर्माधिकारी, मटा वाचक

शहर परिसरात अनेकदा मोठे गुन्हे घडतात, पण पुढे त्यांचे काय होते ते कळत नाही. काही वर्षांपूर्वी द्वारका येथे दूध भेसळीचा मोठा प्रकार घडला. नामवंतांची मुले हुक्का पार्लरमध्ये आढळून आली. बेकायदेशीर देहविक्रीचा व्यवसाय सुशिक्षित वसाहतीत पकडला गेला, या साऱ्यांचे पुढे काय झाले?

--

लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून द्यावी भरपाई

जी. जी. मोरे, मटा वाटक

शहरातील प्रभागांत किंवा वॉर्डांत चोऱ्या झाल्या, तर त्यांची नुकसानभरपाई आमदार, नगरसेवक यांच्या निधीतून करावी. तसा निर्णयच घेण्यात यावा. किमान त्यामुळे तरी लोकप्रतिनिधी जागरूकपणे आपला मतदारसंघ सांभाळतील अन् गुन्हे घटतील. आपापल्या प्रभागात ते सीसीटीव्हीदेखील बसवतील.

--

सिव्हिलप्रश्नी व्हावी सखोल चौकशी

सचिन धोंडगे, मटा वाचक

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरप्रमाणेच नाशिकच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नवजात अर्भकांचा बळी जाण्याचे दुर्दैवी प्रकार घडले. अपुऱ्या सुविधा, उपचारांचा अभाव आणि टाळमटाळ यास कारणीभूत आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी. जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करावी.

--

हेल्मेटसक्ती कितपत व्यवहार्य?

शरद साठे, मटा वाचक

पुणे, कोल्हापूरवासीयांनी हेल्मेटसक्ती मोडून काढली आहे. याउलट नाशिकची स्थिती आहे. मुकी बिचारी कुणीही हाका व हाणा अशी शहरवासीयांची स्थिती आहे. नाशिकसारख्या शहरात सरसकट हेल्मेटसक्ती करणे कितपत व्यवहार्य आहे, याचा विचार व्हावा. शारीरिकदृष्ट्याही हेल्मेटच्या अनेक तक्रारी आहेत. रिक्षाचे बंद मीटर आणि सार्वजनिक बस वाहतुकीचा उडालेला बोजवारा यामुळे दुचाकी वापरणे अपरिहार्य आहे. ज्येष्ठांना पाठ, मानदुखीचा आधीच त्रास असतो. आता त्यात हेल्मेटची भर पडली आहे. हेल्मेटवापरामुळे मूळ दुखणे बळावण्याची भीती आहे. ज्येष्ठांनी यासाठी कुणाला जबाबदार धरावे? चौकांमध्ये, भररस्त्यात पोलिस अडवतात. क्लासेस किंवा एखाद्या ठिकाणाहून मुलांना आणणे-सोडणे हे काम महिला करतात. त्यांचीही मोठी अडचण हेल्मेटमुळे होते. त्यामुळे सबुरीने घेणाऱ्या नाशिककरांवर सक्तीची कुऱ्हाड चालविली जाते आहे, असेच म्हणावे लागेल.

--


अडचणी, समस्या, तक्रारी पाठवा

आपणही आपल्या परिसरातील सार्वजनिक स्वरूपाच्या तक्रारी, अडचणी, समस्या पाठवू शकता. मटा सिटिझन रिपोर्टर हे अॅप त्यासाठी उपलब्ध आहे. गुगल प्ले स्टोअरवरून हे अॅप मोफत डाऊनलोड करता येईल. त्यानंतर अवघ्या तीन सोप्या स्टेप्समध्ये आपल्याला तक्रार फोटोसह किंवा फोटोशिवाय पाठविता येईल. तसेच, ही तक्रार प्रसिद्ध झाल्याचे नोटिफिकेशनही तुम्हाला प्राप्त होईल. ऑनलाइन प्रसिद्ध होणारी तक्रार, या अॅपमध्येच दिसण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामे लावा आठवड्यात मार्गी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

शासनाच्या लोकाभिमुख, पारदर्शी व गतिमान प्रशासकीय धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारचा दररोज वाढत असलेला दबाव व या धोरणाची अंमलबजावणी गांभीर्याने करण्याकडे विभागातील अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या दप्तरदिरंगाईमुळे कात्रीत सापडलेल्या विभागीय महसुल आयुक्त महेश झगडे यांनी विभागातील बीडीओ ते जिल्हाधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. आपल्या स्तरावरील कामे त्यांना आठवडाभरात पूर्ण करण्याचा थेट अल्टिमेटमच दिला.

शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचारमुक्त व गतिमान प्रशासनाचे आदेश डावलले जात असल्याचे प्रकार वारंवार उघडकीस आल्याने विभागीय आयुक्तांनी विभागातील सर्वच अधिकारीवर्गाची चांगलीच कानउघाडणी केल्याने विभागातील अधिकारीवर्गास आता गतिमान प्रशासनासाठी कंबर कसून काम करावे लागणार आहे.

नाशिकरोड येथील विभागीय महसूल आयुक्तालयात विभागीय महसूल आयुक्त महेश झगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागातील बीडीओ ते जिल्हाधिकारी स्तरावरील सर्व महसूल अधिकारी व जिल्हा परिषदांचे सर्व अधिकारी यांची कार्यशाळा नुकतीच झाली. या कार्यशाळेत महसूल आयुक्तांनी उपस्थित सर्वच अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेत आपल्या स्तरावरील कामे आठवडाभरात पूर्ण न केल्यास कडक कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा स्पष्ट इशारा दिला. या कार्यशाळेस नाशिक विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसीलदार, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.

प्रशासनाविषयी सामान्य जनतेच्या मनात नकारात्मक भावना आहे. विभागातील अधिकारी सामान्य जनतेस वेठीस धरत असल्याचे प्रकारही घडले आहेत. शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची कामे पूर्ण करण्यासाठी कालावधी निश्चित केलेला असूनही अधिकारी अशी कामे करण्यासाठी दिरंगाई करीत असल्याचे सांगून महसूल आयुक्तांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. तालुकास्तरावरील अधिकारी राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीसाठी त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देत अशा अधिकाऱ्यांवर यापुढे कडक कारवाईचे संकेतही दिले.

--

आदेशांचे पालन करा

सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या मुख्यालयी वास्तव्यास असणे बंधनकारक आहे. मात्र, मुख्यालयी वास्तव्य न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर यापुढे कारवाई करण्यात येईल, असेही झगडे यांनी यावेळी सांगितले. काही महत्त्वाच्या अहवालांची माहिती मागवूनही वेळेत सादर करण्याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत, त्यामुळे यापुढे प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन वेळेत न केल्यास अशा अधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराच झगडे यांनी दिला.

--

या चुका पुन्हा झाल्यास खबरदार!

बदलीसाठी राजकीय दबाव आणणे, न्यायिक स्तरावर न तपासताच प्रकरणे अहवाल पाठविणे, पदाचा गैरवापर करणे, आदेशांकडे डोळेझाक करणे, अर्धन्यायिक प्रकरणांत चुकीचे आदेश देणे, सामन्य नागरिकांना वेठीस धरणे, सेवा हमी कायद्याचे उल्लंघन करणे, फाइल निर्णयाविना थांबवून ठेवणे असे प्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यापुढे गय केली जाणार नसल्याचे झगडे यांनी या कार्यशाळेत ठणकावून सांगितले. अधिकाऱ्यांकडून कशा प्रकारच्या चुका होत आहेत याबद्दल आयुक्तालयातील उपायुक्तांनी सोदाहरण माहिती दिली.

--

नागरिकांची सजगता कारणीभूत

जिल्हा व तालुकास्तरावर सामान्य नागरिकांची शासकीय कामांंसाठी अधिकाऱ्यांकडून अडवणूक होत असल्याने नागरिकांकडून थेट वरिष्ठ पातळीवर तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे विभागातील अधिकाऱ्यांचा प्रशासनातील मनमानीपणा उघड झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी कारभारामुळे राज्य शासनाच्या पारदर्शी व गतिमान प्रशासकीय धोरणालाच खोड बसला आहे. या सर्व प्रकारामुळेच शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे झगडे यांनी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किऑस्क मशिनची घोषणा हवेत विरली

0
0

म. टा. प‍्रतिनिधी, नाशिक
जिल्ह्यात नागरिकांच्या सोयीसाठी ‘इन्फर्मेशन क‌िऑस्क मशिन बसविण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेली घोषणा हवेत विरली आहे. याउलट स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्र्यांनी उद्‍घाटन केलेले मशिनही संबंधित कंपनीने परत नेल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ९२ मंडळांमध्ये ही मशिन्स बसविली जाणार की नाही असा प्रश्न उपस्थ‌ित झाला आहे.
सात-बारा उतारा मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात आणि प्रत्येक तालुक्यातील तहसील व मंडळ अधिकारी कार्यालयांमध्ये सातबारा वितरणाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी इन्फर्मेशन किऑस्क मशिन बसविण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला होता. स्वातंत्र्यदिनी या मशिनचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते अनावरणही झाले. परंतु हे मशिन उद्‍घाटनापुरतेच मर्यादित राहिले. स्वातंत्र्यदिनी आणख‌ी चार ठिकाणी हे मशिन बसविण्यात येणार होते. मात्र, तसे होऊ शकलेले नाही.
ग्रामीण तसेच आदिवासी भागात सातबारा उतारे मिळण्यात इंटरनेटच्या समस्येमुळे अडचणी येतात. अशा भागात किऑस्क मशिन उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, सायबर कॅफेसह इतर कुठलीही सुविधा नसलेल्या नागरिकांना या किऑस्क मशिनद्वारे सात-बारासह इतरही सेवा मिळणार आहे.
९२ मंडळांमध्ये हे मशिन बसविण्यात येणार आहे. सीएसआर फंडातूनच त्या मिळविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा या तालुक्याच्या ठिकाणी स्वातंत्र्यदिनीच मशीन बसविले जाणार होते. मात्र, अद्याप एकाही ठिकाणी ते बसविलेले नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैद्यकीय विभागात जम्बो भरती

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
अपुऱ्या डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचारी संख्येमुळे रुग्णांची हेळसांड होत असल्याने महापालिकेने आपल्या हॉस्पिटलमध्ये मानधन तत्वावर २८ डॉक्टरांसह २५१ अन्य पदांची जम्बो भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वाढत्या आस्थापना खर्चाचा हवाला देत सरकारने नोकरभरतीला बंदी घातल्याने पेचात सापडलेल्या महापालिकेने या पदांची मानधनावर भरती करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. येत्या २० सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या महासभेत हा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असून त्यासाठी प्रतिवर्ष साडेचार कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या माध्यमातून चार रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, दवाखाने व ३० शहरी प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा-सुविधा पुरविल्या जातात. परंतु, डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने या सेवा देतांना अडचणी येत आहेत. सद्यस्थितीत महापालिकेच्या आस्थापना परिशिष्टावर वैद्यकीय विभागासाठी ७५४ पदे मंजूर आहेत. मात्र, त्यापैकी ४९३ पदांवरच कर्मचारी कार्यरत असून, तब्बल २६१ पदे रिक्त आहेत. महापालिकेच्या अस्तित्वातील, तसेच नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या रुग्णालये, दवाखान्यांसाठी उपलब्ध कर्मचारी संख्या अत्यंत तोकडी आहे. शहराचा दिवसेंदिवस वाढणारा विस्तार व वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता महापालिकेच्या रुग्णालयांवरील रुग्णसंख्येचा ताण मात्र वाढतच आहे. महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढल्याने सरकारने सरळसेवेने नोकरभरतीला बंदी घातली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय विभागातील रिक्तपदांची संख्या भरून काढण्यासाठी आता मानधनावरील भरतीचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यासाठी वार्षिक ३.९५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या मानधन खर्चासाठी ४.५० कोटींची तरतूद करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ही पदे भरली जाणार

वैद्यकीय अधिकारी.....पदांची संख्या
कॅज्युल्टी मेडिकल ऑफिसर-एमबीबीएस-दंतरोगतज्ज्ञ : १४
फिजीशियन : ३
सर्जन : २
नाक-कान-घसा तज्ज्ञ : २
क्ष-किरण तज्ज्ञ : २
अस्थिरोगतज्ज्ञ : २
त्वचारोगतज्ज्ञ : २
पॅथॉलॉजिस्ट : १

एकूण : २८ पदे

अन्य पदे
स्टाफनर्स - ११५, वॉर्डबॉय - २९, आया - २३, एएनएम - १४, हेडनर्स - १०, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ - ६, मिश्रक - ५, बहुउद्देशिय सेवक - ४, परिचर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ - ४, एक्से-रे टेक्निशियन - २, एक्स-रे असिस्टंट - २, कुष्ठरोग तंत्रज्ञ - २, ड्रेसर - २, परिचर शस्त्रक्रिया गृह - २, बायोमेडिकल इंजिनिअर - २, ब्लॉक लेव्हल सुपरवायझर - १ : एकूण २५१ पदे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images