हक्काच्या घरासाठी प्रत्येक व्यक्ती आपली आयुष्याची जमापुंजी लावून चांगले घर घेण्याचे स्वप्न बघत असते. त्यासाठी सुरक्षितता व मूलभूत सोयी-सुविधांचा विचार केला जातो. पण, नाशिक शहरात गेल्या तीन वर्षांपासून कपाट, कम्प्लिशन आदींमुळे बांधकाम व्यवसायावर मंदीचे सावट कायम असतानाच नोटाबंदी, रेरा आणि जीएसटी असे एकामागाेमाग एक धक्के बांधकाम व्यावसायिकांना बसले. त्यामुळे मंदीचे सावट गडद झाले आहे. जीएसटीचा व्यवसायावर परिणाम झालेला नाही, असे अनेक व्यासायिक सांगतात. मात्र, नवीन कायदा अन् कर प्रणालीमुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांत संभ्रम असल्याने बांधकाम क्षेत्रावरील मंदीचा फेरा कायम आहे. थोड्या काळाने परिस्थिती पूर्वपदावर येईल, असा आशावादही व्यक्त होत आहे.
खरेदीदारावर थेट भार
जीएसटी लागू झाल्यानंतर उत्पादित वस्तू आणि सेवांवरील केंद्रीय अबकारी कर, सेवा कर आणि राज्यांचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) तसेच अन्य अप्रत्यक्ष करांऐवजी एकच कर भरावा लागत आहे. जमिनीची तसेच बांधकाम पूर्ण झालेल्या वस्तूची विक्री मात्र वस्तू पुरवठा किंवा सेवा पुरवठा म्हणून गणली जाणार नसल्याने त्यावर जीएसटी लागणार नाही.
बांधकाम सुरू असलेल्या वास्तूची विक्री मात्र सेवा पुरवठा म्हणून गणली जाणार असल्याने त्यावर जीएसटी भरावा लागणार आहे. सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत फ्लॅट खरेदी करताना सेवाकर भरावा लागतो. पूर्वी घर घेताना विकसकाकडून सेवाकर, व्हॅट व मुद्रांक शुल्क अशा करांची आकारणी करण्यात येत असे. हे तीनही कर एकत्रित करून ग्राहकाला एकूण रकमेच्या ९ ते १० टक्के इतका कर भरावा लागत होता. मात्र, जीएसटीनंतर हे सर्व कर बाद होऊन मुद्रांक शुल्काव्यतिरिक्त एकच करप्रणाली अाली आहे. जीएसटीअंतर्गत स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी १२ टक्के कर आहे. जीएसटीनंतर राज्यांकडून लावले जाणारे मुद्रांक शुल्क ५ ते ७ टक्के आहे, ज्याचा थेट भार घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकावर पडत असून, कुठलाही व्यवहार करताना प्रत्येकावर कर द्यावा लागणार असल्याने स्थावर मालमत्तांच्या किमतीही वाढल्या असल्याची चर्चा बाजारात ऐकायला मिळत आहे.
--
कागदोपत्री व्यवहारांअभावी अडचण
कोणतेही नवीन धोरण किंवा नवीन कायदे अंमलात आणल्यानंतर काहीशा अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याने बदल स्वीकारण्यासाठी थोडा वेळ नक्की लागेल, हे खरे आहे. पण, ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी कागदोपत्री व्यवहार केलेले नसतील त्यांना मात्र आज अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. १ जुलैपासून महाराष्ट्रासह देशभरात वस्तू आणि सेवाकर म्हणजेच जीएसटी लागू करण्यात आला असून, त्यातील तरतुदींनुसार बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत घर खरेदी केल्यास, तसेच जमीन आणि वस्तू व्यवसायासाठी भाडेतत्त्वावर दिल्यास जीएसटी भरावा लागणार आहे. जमीन, तसेच वस्तूची विक्री करताना मात्र जीएसटी भरावा लागणार नाही.
--
रेती, विटा, सिमेंटला लाभ
बांधकाम साहित्याचा बहुतेक भाग १८ टक्के आणि २८ जीएसटी स्लॅबच्या खाली आहे. पण, असे असताना मात्र बांधकाम करताना अत्यावश्यक असलेल्या वाळू, विटा यांना साधारणपणे ५ टक्के जीएसटी कर लागतो, पूर्वी तो ६ टक्क्यांच्या आसपास लागत होता. त्यामुळे त्यांचा दरांमध्ये थोडा फरक पडला आहे. पण, एकंदरीत नव्या कर प्रणालीत फक्त रेती, विटा आणि सिमेंट यांच्या किमतीत घट झालेली दिसून येते. मात्र, इतर बांधकाम साहित्याचे कर मात्र वाढलेले आहे. याशिवाय सिमेंटला पूर्वी सर्व कर मिळून एकत्रित ३० टक्के कर आकारणी केली जात असे. पण, जीएसटीनंतर २८ टक्के कर आकारणी केली जाते, म्हणजेच २ टक्के घट झाली आहे.
--
फिनिशिंगच्या कामांना फटका
बांधकाम झाल्यानंतर फिनिशिंगसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पेंट आणि वॉर्निश, पुट्टी व वॉल फिटिंग्ज, प्लास्टर यांच्यावर पूर्वी २६ टक्के कर आकारणी केली जात असे. पण, जीएसटीनंतर त्यांमध्ये वाढ होऊन २८ टक्के कर आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे पेटिंग मटेरियलच्या किमतीतदेखील २ टक्के वाढ झाली. वॉलपेपरसाठी पूर्वी १८.५ टक्के कर लागत असे. त्यामध्ये वाढ होऊन तब्बल २८ टक्के जीएसटी लागत आहे. त्यामुळे त्याच्या किमतीत जवळपास १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झालेली दिसून येते .
--
टाइल्स, स्टीलची दरवाढ
सिरॅमिक टाइल्स, ग्रॅनाइट, मार्बल या वस्तूंवर पूर्वी १३.५ व्हॅट आणि इतर कर मिळून १८ ते २२ टक्के कर आकारणी केली जात असे. जीएसटीनंतर त्यामध्ये वाढ होऊन २८ टक्के कर आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे ५ ते ६ टक्के अधिक वाढ झाली आहे. स्टीलच्या विक्रीवर पूर्वी व्हॅट, एक्साइज मिळून १७.५ टक्के कर आकारणी केली जात असे. त्यामध्ये अर्ध्या टक्क्याने वाढ झाली असून, १८ टक्के जीएसटी आकारणी केली जात आहे.
--
अडचणी मर्यादित काळासाठी...
‘जीएसटी’मुळे अनेक छोटे-मोठे कर बंद होऊन एकच लागू केल्याने व्यावसायिकांसाठी चांगले आहे. नवीन प्रणाली असल्यामुळे समजण्यासाठी सुरुवातील अवघड जाईल. पण, त्यानंतर हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येईल. ‘जीएसटी’ची माहिती देण्यासाठी इन्कम टॅक्स विभागाकडून सहकार्यदेखील सुरू आहे. शिवाय आकारणी केल्या जाणाऱ्या किमतीचे रिबेटदेखील त्यांना प्राप्त होणार आहे. पण, ज्या व्यापाऱ्यांचे व्यवसाय पारदर्शक नसतील त्यांच्या अडचणी मात्र वाढल्या असल्याचे जाणकार सांगतात.
--
‘जीएसटी’च्या नावाखाली फसवणूक
जीएसटी कर प्रणालीमुळे वस्तूंच्या किमती काही प्रमाणात वाढल्या किंवा घटल्या आहेत. पण, बांधकाम साहित्य घेणाऱ्या सर्वसामान्यांची मात्र ‘जीएसटी’च्या नावाखाली फसवूक केली जात आहे. वस्तूंच्या किमती कर आकारणी करून लावलेल्या असल्या, तरी ग्राहकांनी पक्के बिल घेऊन नये म्हणून वस्तूंच्या किमती फुगवून सांगितल्या जात आहेत. त्यामुळे ग्राहकदेखील जास्त पैसे द्यावे लागतील म्हणून पक्के बिल घेणे टाळतात. बांधकाम साहित्याची ‘एमआरपी’ नसते, त्यामुळे विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून प्रत्येक ग्राहकाला वेगवेगळे दर आकारले जाऊन फसवणूक केली जाते. अशा व्यावसायिकांवर कारवाई होण्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. दरम्यान, नवरात्री आणि दिवाळीनिमित्त विविध प्रकारच्या जाहिराती केल्या जात असल्या, तरी यावर्षी अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून ‘जीएसटी’वर ५० टक्के सवलतीच्या जाहिराती करून ग्राहकांना आकर्षित केले जात आहे.
--
जमिनींच्या दरात घसरण
जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे दर विकणाऱ्या आणि विकत घेणाऱ्या व्यक्तीच्या गरजेवर अवलंबून असतात हे मान्य असले, प्लॉट आणि जागांचे दर चार ते पाच वर्षांपूर्वी गगनाला भिडायला सुरुवात झाली होती. पण, त्यानंतर मात्र मंदीची सुरुवात झाली. नोटाबंदीनंतर जमिनींचे दर २० ते २५ टक्के कोसळले आहेत. अनेक गुंतवणूकदारांनी विकत घेतलेल्या किमतीपेक्षा जमिनींची किंमत बरीच कमी झाल्याची चर्चा बाजारात ऐकायला मिळत आहे.
---
नाशिक शहरात तीन वर्षांपासून महापालिकेच्या धोरणांमुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत होताच. पण, जीएसटीचा मात्र व्यवसायावर फारसा परिणाम दिसत नाही. नवीन करप्रणाली सर्वांसाठी चांगली आहे. या कर प्रणालीसंदर्भात पुरेशी जनजागृती करणे गरजेचे आहे.
-मनीष राठोड, मार्बल व्यावसायिक
--
सध्या बाजारात मंदीचे सावट कायम असले, तरी कोणतीही नवीन प्रणाली आल्यानंतर अडचणी येतच असतात. जीएसटीचा व्यवसायावर कोणताही परिणाम झालेला नसून, सध्या थोड्याफार प्रमाणात येणाऱ्या अडचणी लवकरच दूर होतील.
-कैलास धूत, स्टील व्यावसायिक
--
जीएसटीमुळे बाजारात मंदी नसून, रेरा, नोटाबंदी आदींमुळे बाजारात मंदीचे सावट आहे. जीएसटीमुळे अनेक वस्तूंच्या किमती थोड्या अधिक प्रमाणात वाढल्या आणि घटल्या आहेत. त्यामुळे इतर छोट्या करांच्या आकारणीपेक्षा जीएसटी कर आकारणी चांगली आहे.
-तुषार शेवाळे, प्लंबिंग मटेरियल सप्लायर
--
(संकलन ः अभिजित राऊत)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
