Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

निर्जन ठिकाणची असुविधा

$
0
0

नांदुरी बसस्टँड

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण
कळवण तालुक्यातील नांदुरी हे गाव श्री सप्तशृंग देवस्थानच्या पायथ्याशी वसलेले आहे. गडावर जाताना अथवा सापुतारा या गुजरात सीमेवरील पर्यटनस्थळी जाताना अनेक पर्यटक व भाविक नांदुरीला उतरतातच. त्यानंतर गडाकडे जाण्यासाठी सुरुवात होते. या गावातील बस स्टँड शोभेचे बाहुले आहे, तर येथील स्वछतागृह निर्जन ठिकाणी बांधण्यात आले आहे. आजुबाजूला वाढलेले गवत व बिकट बनलेली वाट पुरुषांना अडचणीची ठरते, तेव्हा महिलावर्गाचे विचारणेच अवघड. नांदुरी बस स्टँड कळवण परिवहन आगाराच्या हद्दीत आहे. ना बस स्टँड थांबा किंवा विसावा म्हणून सोयीचे आहे, ना स्वच्छता गृह.
कुठल्याही प्रवाशांसाठी ही जागा उपयुक्त नाही. महिलांचे व विशेषतः बालकांचे हाल मोठ्या प्रमाणात होत असतात. बसस्थानकाच्या भविष्यातील प्रगतीच्या दृष्टीने येथील स्वछतागृह बाजूला बांधण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, ते इतक्या बाजूला व न‌र्जिन ठिकाणी आहे, की तिथे कुठल्याही प्रकारची सुरक्षितता नाही. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. जवळ असलेल्या टाकीची अवस्था बिकट आहे. या टाकीत घाणीचे प्रमाण जास्त व पाणी कमी आहे. बसस्थानकात शौचालयाची, पाण्याची, विजेची कुठलीच सोय उपलब्ध नाही.

सप्तशृंग गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या नांदुरी गावाची प्रगती अपेक्षित झाली नाही. नावाला असलेल्या स्वछतागृहांची अवस्था बिकट आहे.महिला सबलीकरण कसे होणार?
- पूनम आहिरे, नांदुरी

बसस्थानकाच्या अवस्थेमुळे गावाची बदनामी होते. महिलांना न्याय मिळावा म्हणून या ठिकाणी सुधारणा होणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायतमार्फत याबाबत पाठपुरावा करू.
- जिजाबाई गावित, सरपंच, नांदुरी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘सहकार क्षेत्राला जीएसटीतून वगळा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

देशभरात जीएसटी लागू झाल्यामुळे सहकारी पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे सहकार क्षेत्राला जीएसटीतून वगळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था कर्मचारी व अल्पबचत प्रतिनिधी संघटनेने केली आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले आहे.

ग्रामीण तसेच शहरी भागातही सामान्य शेतकरी, कष्टकरी वर्गाची प्रगती व्हावी यासाठी कर्जपुरवठा करण्याचे काम सहकार चळवळीने केले आहे. सरकारने सहकार कायद्यात बदल केला असून, १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज आकारण्यास त्याद्वारे मज्जाव केला आहे. १० टक्के ठेव अथवा अल्पबचतमार्फत ठेवी जमा करून सहकारी क्षेत्रातील पतसंस्था निधी उभा करतात. वेतन आणि कार्यालयीन खर्च २.५ टक्के होतो. थकबाकीसाठी एनपीए तरतूद करावी लागते. सरकारने पतसंस्थेतील अल्पबचत खर्चावरती १८ टक्के व कार्यालयातील खर्च व सर्विस खर्चावर १८ टक्के जीएसटी लावला आहे. एकीकडे नोटबंदीमुळे थकित वसुलीत अडचणी येत असून, जिल्हा बँकेकडून ठेवी मिळत नसल्याने पतसंस्था संकटात आहेत. जीएसटीमुळे त्या तोट्यात जातील अशी भीती निवेदनाद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे. पतसंस्था कर्मचारी पाच ते दहा हजार रुपये वेतनावर काम करतात. सरकारी धोरणानुसार त्यांना किमान वेतनही देता येत नाही. अल्पबचत प्रतिनिधींना २.५ ते ३ टक्के कमिशनवर काम करावे लागते. सरकारने सहकार वाचविण्यासाठी या क्षेत्राला जीएसटीतून वगळावे अशी मागणी राजू देसले, मनोहर सोनवणे, पांडुरंग भोर, चारूदत्त पवार, आत्माराम कांडेकर आदींनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

द्राक्षपंढरीत संततधार!

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

गेल्या पाच दिवसांपासून तालुक्यासत परिसरात परतीच्या पावसाने धुमाकुळ घातला आहे. बुधवारी पहाटे पाच ते सात वाजेपर्यंत धुव्वाधार पाऊस झाला. या पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, ‘द्राक्षपंढरी’च्या उत्पन्नावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.

पावसाळ्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे तालुक्यातील मका, सोयाबीन, ऊस पिकांना चांगला फायदा झाला. मात्र परतीच्या पावसाने तालुक्याला चांगलेच झोडवून काढल्यामुळे द्राक्षांसह कांदा, टोमॅटो, सोयाबीन, ऊस पिकांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या या पावसाचा तालुक्यातील बाजारपेठेवरही परिणाम झाला आहे. दिवाळीच्या खरेदीवरही ‘काळे ढग’ जमा झाले आहेत.

सततचे ढगाळ वातावरण आणि पावसाच्या तडाख्यामुळे द्राक्ष व सोयाबीन उत्पादक संकटात सापडले आहेत. सध्या द्राक्ष बागा फुलोऱ्यात असून, मुसळधार पावसामुळे फुलोरा गळतोय. त्यामुळे आगामी द्राक्ष उत्पादनावर त्याचा परिणाम होणार आहे. द्राक्ष बागावर डावणी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने व फुलोऱ्यातील गळ वाढली आहे. शेतकरी महागडी औषध फवारणी करीत आहे. सोंगणीवर आलेले सोयाबीनची पानेही गळून पडत आहेत.

संगमेश्वर मंदिराला कादवाचा वेढा

जिल्ह्यातील पूर्व भागातील गंगापूर, दारणा, कडवा, वालदेवी, पालखेड या धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे हे सर्व पाणी गोदावरी आणि कादवा या नद्यांतून नांदूरमध्यमेश्वर धरणात आले आहे. या धरणाची पातळी वाढल्याने पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. निफाड येथील श्री संगमेश्वर मंदिर परिसराला कादवाच्या पाण्याने वेढा दिला आहे. विणता नदीच्या पाण्याच्या पातळीतही वाढ झाली आहे.

निफाड चौफुलीवर पाणी

बुधवारी निफाड शहरात मुसळधार पाऊस झाल्याने निफाड बसस्थानक ते शांतीनगर चौफुली दरम्यान खूप पाणी साचले होते. त्यामुळे वाहतुकीची काहीवेळ कोंडी झाली. विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर पाणी साचलेल्या तळ्यातून वाट काढली लागली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुन्हा कोर्टात येऊ नका!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेकडून गुरुवारी अंबड लिंक रोडवरील अनधिकृत भंगार बाजाराचे अतिक्रमण हटवण्याची तयारी पूर्ण झाली असतानाच, बाजार वाचवण्यासाठीची शेवटची भंगार बाजार व्यावसायिकांची धडपड अयशस्वी ठरली आहे. बुधवारी हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीशांनी भंगार व्यावसायिकांची कानउघडणी करत, पालिकेची कारवाई रीतसर ठरवत पुन्हा दणका दिला आहे. भंगार व्यावसायिकांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना दहा हजाराचा दंडही ठोठावला आहे. त्यामुळे गुरुवारची अतिक्रमणाची कारवाई होणार असल्याने व्यावसायिकांनी स्वतःहून बाजार हटवण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणावरून पुन्हा हायकोर्टात न येण्याची तंबी कोर्टाने दिली आहे.
अंबड-लिंक रोडवर दुसऱ्यांदा अनधिकृतपणे बसलेल्या भंगार बाजारावर कारवाईची पालिकेने तयारी केली असून, गुरुवारी पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या वतीने हातोडा चालविला जाणार आहे. पालिकेची कारवाईसंदर्भातील तयारी पूर्ण झाली असतानाच, या कारवाईला पुन्हा ब्रेक लावण्यासाठी स्क्रॅप असोशिएशनच्या वतीने हायकोर्टात धाव घेण्यात आली होती. त्यावर बुधवारी घाईगडबडीत न्या. वासंती नाईक, न्या. आर. आर. छागला यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यात महापालिकेच्या वतीने अॅड. एम. एल. पाटील यांनी बाजू मांडली, तर भंगार बाजारासंदर्भात सुप्रीम कोर्टापर्यंत न्यायालयीन लढा लढलेले शिवसेना नगरसेवक दिलीप दातीर यांनीही या याचिकेत पार्टी होऊन त्यांच्यातर्फे अॅड. केतन जोशी यांनी बाजू मांडली. यावेळी भंगार व्यावसायिकांनी जागेची मागणी प्रलंबित असल्याचे सांगत, कारवाई टाळण्याची मागणी केली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही व्यावसायिक न्यायालयात आव्हान देऊन वेळकाढूपणा काढत असल्याचा दावा दातीर यांच्या वक‌िलाकंडून करण्यात आला.
हायकोर्टाने दोघांचे युक्त‌िवाद ऐकून घेतल्यानंतर स्क्रॅप असोसिएशनची याचिका फेटाळून लावली. भंगार बाजार व्यावसायिकांनी कायद्याचा गैरवापर केल्याचे सांगत, यापुढे हायकोर्टात कोणतीही याचिका दाखल करू नये, असे कोर्टाने संघटनेला बजावले. भंगार बाजारासाठी सरकार व महापालिकेकडे जागा मागण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले. वारंवार हायकोर्टाचा वेळ वाया घालवला म्हणून व्यावसायिकांच्या संघटनेला दहा हजारांचा दंडही कोर्टाने ठोठावला. त्यामुळे व्यावसायिकांच्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरले असून, आता गुरुवारी भंगार बाजाररवरील कारवाई अटळ आहे.

भंगार हटवण्यास सुरुवात

भंगार बाजार हटवण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावल्यानंतर भंगार बाजार व्यावसायिकाचे सर्व प्रयत्न फोल गेले आहेत. त्यामुळे बुधवारपासून व्यावसायिकांनी या बाजारातील स्क्रॅप हटवण्यास सुरुवात केली आहे. काही व्यावसायिकांनी वाहने भरून भंगार दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यास सुरुवात केल्याने बुधवारी ३० टक्के बाजार रिकामा झाला होता. रात्रीतूनही सामान हलवण्याची कारवाई सुरू होती.

पालिकेची आज कारवाई

व्यावसायिकांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावल्यानंतर पालिकेचे बळ वाढले असून पालिकेने बाजारावर कारवाई करण्यासाठी नियोजन पूर्ण केले आहे. कारवाईसाठी सात पथके तयार करण्यात आली आहेत. प्रत्येक पथकाचा प्रमुख कार्यकारी अभियंता असून, एका पथकात तीन जेसीबी, सहा डंपर, दोन क्रेन आणि कर्मचारी असा ताफा असणार आहे. महापालिकेचे जवळपास सातशे कर्मचारी या मोह‌िमेत सहभागी होणार असून, एका दिवसात मोहीम आटोपण्याचे नियोजन आहे. भंगार बाजार हटवण्याचा संपूर्ण खर्च व्यावसायिकांकडून वसूल केला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनपा देणार इ-सर्टिफिकेट

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहराचा विकास करायचा असेल तर महापालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ होणे आवश्यक असून, करवाढ हा एकमेव उपाय आहे. याकरीता सर्व्हेक्षण करण्यात येत असून, करवाढीच्या माध्यमातून हे उत्पन्न मिळणे शक्य असल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिले आहे.

सध्या महापालिकेच्या वतीने २२ नागरी सुविधा केंद्रातून ऑनलाइन सुविधा दिल्या जात असल्या तरी, यापुढे नागरिकांना घरबसल्या ई-सर्टिफिकेट देण्याचा मानस आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. सिनियर जर्नालिस्ट फोरमच्यावतीने बुधवारी (दि. ११) आयोजित विशेष चर्चेदरम्यान शहर विकासाच्या योजना आणि सद्यस्थिती याविषयी आयुक्त कृष्णा यांच्याशी संवाद साधला यावेळी ते बोलत होते. हरीत लवाद, घंटागाडीसह अनेक प्रकल्प सोडविले आहेत, कचरा संकलन वाढले आहे, घंटागाड्यांवर जीपीएस प्रणाली बसविण्यात आल्याने यावर नियंत्रण आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे अंबड लिंकरोडवरील भंगार बाजाराचा प्रश्‍न सोडविण्यात महापालिकेला यश आले.

नागरिकांच्या तक्रारींना देणार प्राधान्य

महापालिकेत मनुष्यबळाची कमतरता असताना दुसरीकडे अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा सपाटा लावल्याच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, हा प्रस्ताव नामंजूर करावा अशी प्रशासनाची मागणी होती मात्र महासभेने तो मंजूर केला. सरकारकडे आकृतीबंध सादर करण्यात आला असून, त्यास सरकारने मंजुरी दिल्यास निश्चितपणे मनुष्यबळाची कमतरता भरून निघू शकते, असेही कृष्णा यावेळी म्हणाले. नाशिकमधील नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले, परवानग्या मिळाव्या याकरीता या ऑनलाइन सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. या सेवांना नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. तसेच नागरिकांच्या तक्रारींसाठीही अॅप तयार करण्यात आले आहे, यावर स्वतः मी नजर ठेवून आहे, असेही आयुक्तांनी सांगितले. दर पंधरा दिवसांनी याचा आढावा घेतला जातो, असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोसममधील वाळू उपसाला ग्रामस्थांचा विरोध

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

नामपूर येथील मोसम नदीपात्रातील वाळू लिलावासंदर्भात प्रातांधिकारी प्रवीण महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांनी एकमुखी नकार दिला. यापुढे नदीपात्रातून एकही वाळूचा कण उचलू देणार नसल्याची शपथच ग्रामस्थांनी घेली.

तालुक्यातील नामपूर व आसखेडा येथील मोसम नदीपात्रातील वाळू लिलाव करण्यापूर्वी ग्रामसभेचे मनोगत जाणून घेण्यासाठी प्रांताधिकारी महाजन यांच्या उपस्थितीत नामपूर व आसखेडा येथे ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. नामपूर येथील बैठकीत नदीपात्रातील मोजक्या गटातून वाळूचे लिलाव करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याची भूमिका मांडण्यात आली. मात्र नामपूरकरांनी विरोध केला. आसखेडा येथे तीन वर्षांपासून वाळू उपसा

होत नसल्यामुळे पाण्याची पातळी वाढल्याचे ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांना पटवून दिले.

आगामी काळातही उपसा होवू देणार नसल्याची ठाम भूमिका आसखेडावासीयांनी घेतली. बैठकीस तहसीलदार सुनील सौंदाणे, नामपूरच्या सरपंच रंजना मुथा, आसखेड्याचे सरपंच साहेबराव कापडणीस, जया सावळा, गुलाबराव कापडणीस, राजेंद्र सावळा, सदाशिव ठकसेन उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्र्यंबकची आमसभा बनली ‘खास’

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबक

तब्बल सात वर्षांनंतर झालेल्या त्र्यंबकच्या आमसभेकडे सर्वसामान्यांनी पाठ फिरविली. त्यामुळे आमसभा खास म्हणजे मोजक्याच लोकांसाठी राहिल्याचे दिसून आले. नियोजित वेळेपेक्षा उ‌शीर आणि पावसाचे सावट असल्याने नागरिकांनी या सभेला येण्याचे टाळले. यापूर्वीची आमसभा एक फेबुवारी २०१० रोजी झाली होती.

आमसभेस उशिरा म्हणजे दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास सुरुवात झाली. प्रारंभी कर्मचारी आणि राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांचीच गर्दी दिसून आली. स्थानिक आमदार निर्मला गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेस मंचावर उपसभापती रवींद्र भोये, जिल्हा परिषद सदस्या शकुंतला डगळे, रुपांजली माळेकर पंचायत समिती सदस्या मनाबाई भस्मे, अलका झोले, मोतीराम दिवे आदींसह माजी जि. प. उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे, गटविकासाधिकारी मधुकर मुरकुटे, तहसीलदार महेंद्र पवार आदिंसह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. मात्र, सभापती आणि सदस्य असलेले माकपचे पदाधिकारी या सभेस अनुपस्थित राहिले. सायंकाळी तर केवळ ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी आदी तक्रारींची सुनावणी ऐकत असल्याचे दिसून आले.

आमसभेत प्रलंबित पाणी पुरवठा समितींबाबत जोरदार चर्चा झाली. पाणी पुरवाठा विभागाच्या उपअभियंत्यांना योजना पूर्ण आणि अपूर्णतेही माहिती देता आली नाही. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही तालुक्यात योजना पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा समिती पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटला दाखल करावा की तांत्रिक सल्लागारांना जबाबदार धरावे या मुद्यावरून मतभेद होऊन दोन गट पडले. महिनाभरात माहिती सादर करून किती दोषींवर कारवाई केली, अशी विचारणा आमदार गावित यांनी केली. लघु पाटबंधारे उपअभियंता साळुंखे काही महिन्यांपासून इकडे फिरकलेच नव्हते ते नेमके आमसभेत दिसले, असे सदस्यांनी सांगितल्यावर गावित यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. साळुंखे यांच्या गैरहजेरीने कामांचा खोळंबा होऊन तालुक्याचे नुकसान झाल्याचे मत चर्चेदरम्यान व्यक्त करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांदा २७०० रुपये क्विंटल

$
0
0



म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याला चांगला भाव मिळत असून, बुधवारी २७०० रु प्रति क्विंटल तर सरासरी २४५० रुपये आणि कमीत कमी १००० रु भाव मिळाला. यामुळे परतीच्या पावसाने झोडपलेल्या शेतकऱ्यांना तुर्तास कांद्याकडून दिलासा मिळत आहे.

मध्यंतरीच्या काळात कांदा भावात मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली होती. परिणामी शेतकरी वर्गात नाराजी होती. परंतु गत आठवड्यापासून कांद्याला चांगले भाव मिळाल्याने शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण दिसत आहे. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी सुमारे १८००० क्विंटक कांद्याची आवक झाली. संततधार पावसामुळे बाजार समिती आवारात कांद्याची आवक ही कमी झालेली दिसली.परतीच्या पावसामुळे शेतातील उभ्या कांद्याचे होणारे नुकसान, रब्बी कांद्याचे रोपांचे होणारे नुकसान तसेच साठवणुकीतील कांद्याची गुणवत्ता ढासळत आहे. त्याचबरोबर नवीन कांदा बाजारात येण्यास अजून वेळ आहे. त्यात कांद्याला सर्वत्र मागणी वाढत असल्याने कांद्याचे दर चढेच राहणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सर्वसामान्यांना कांदा पुन्हा रडवणार

आवक कमी झाल्याने कांद्याचे दर हे वाढलेले दिसत आहेत. कांद्याच्या दराने या आठवड्यापासून उभारी घ्यायला सुरुवात केली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून किरकोळ बाजारात सात ते दहा रुपये किलोवर स्थिरावलेला कांदा आता पंचवीस ते तीस रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्याने यापुढे कांद्याच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनीही वर्तवली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘त्या’ पैठणींची संस्थेसाठी खरेदी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

येवला येथील पैठणी दुकानातून खरेदी करण्यात आलेल्या पैठणी या पी. आर. पोटे (पाटील) एज्युकेशन अॅण्ड वेल्फेअर ट्रस्टसाठी खरेदी करण्यात आल्या आहेत. ट्रस्टच्यावतीने दिवाळीनिमित्त मराठी संस्कृतीचे सूचक म्हणून मराठी पैठणी साडीभेट देण्यासाठी घेतल्याचा खुलासा ट्रस्टचे अध्यक्ष तथा राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी पत्राद्वारे केला आहे.

पोटे-पाटील यांनी केलेल्या खुलाशानुसार, राजकारणात यायच्या अगोदर त्यांचा मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय होता. पी. आर. पोटे (पाटील) एज्युकेशन अॅण्ड वेल्फेअर ट्रस्ट ही अमरावती येथे २००८ पासून कार्यरत आहे. व्यवसायातील सहकारी संबंधित चाहता वर्ग व सहकारी मित्र यांच्याकरिता दिवाळीनिमित्त भेट वस्तू देण्याची पोटे परिवाराची परंपरा आहे. ही परंपरा आई-वडिलांच्या इच्छेनुसार सुरू ठेवली आहे. यंदाही मराठी संस्कृतीचे सूचक म्हणून मराठी पैठणी साडी खरेदी करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार येवला येथील के. के. हॅण्डलूम साडी (कापसे पैठणी) या दुकानातून त्या खरेदी करण्यात आल्या. या खरेदीपोटी बिलाची किंमत निश्चित नसल्याने ट्रस्टचे खाते असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या चेकद्वारे २० लाख रुपये दुकानदाराला देण्यात आले. मात्र, साडी खरेदीपोटी १६ लाख २७ हजार ५०० रुपये ही रक्कम झाली. त्यामुळे उर्वरित रक्कम चेकद्वारे परत घेण्याचे किंवा लागल्यास आणखी साड्या खरेदी करण्याचे निश्चित झाले. या साऱ्या व्यवहारात कुठलीही अपारदर्शकता नसल्याचा दावाही पोटे-पाटील यांनी लेखी पत्राद्वारे केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमसभा बनली ‘खास’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबक

तब्बल सात वर्षांनंतर झालेल्या त्र्यंबकच्या आमसभेकडे सर्वसामान्यांनी पाठ फिरविली. त्यामुळे आमसभा खास म्हणजे मोजक्याच लोकांसाठी राहिल्याचे दिसून आले. नियोजित वेळेपेक्षा उ‌शीर आणि पावसाचे सावट असल्याने नागरिकांनी या सभेला येण्याचे टाळले. यापूर्वीची आमसभा एक फेबुवारी २०१० रोजी झाली होती.

आमसभेस उशिरा म्हणजे दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास सुरुवात झाली. प्रारंभी कर्मचारी आणि राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांचीच गर्दी दिसून आली. स्थानिक आमदार निर्मला गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेस मंचावर उपसभापती रवींद्र भोये, जिल्हा परिषद सदस्या शकुंतला डगळे, रुपांजली माळेकर पंचायत समिती सदस्या मनाबाई भस्मे, अलका झोले, मोतीराम दिवे आदींसह माजी जि. प. उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे, गटविकासाधिकारी मधुकर मुरकुटे, तहसीलदार महेंद्र पवार आदिंसह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. मात्र, सभापती आणि सदस्य असलेले माकपचे पदाधिकारी या सभेस अनुपस्थित राहिले. सायंकाळी तर केवळ ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी आदी तक्रारींची सुनावणी ऐकत असल्याचे दिसून आले.
आमसभेत प्रलंबित पाणी पुरवठा समितींबाबत जोरदार चर्चा झाली. पाणी पुरवाठा विभागाच्या उपअभियंत्यांना योजना पूर्ण आणि अपूर्णतेही माहिती देता आली नाही. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही तालुक्यात योजना पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा समिती पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटला दाखल करावा की तांत्रिक सल्लागारांना जबाबदार धरावे या मुद्यावरून मतभेद होऊन दोन गट पडले.

महिनाभरात माहिती सादर करून किती दोषींवर कारवाई केली, अशी विचारणा आमदार निर्मला गावित यांनी केली. लघु पाटबंधारे उपअभियंता साळुंखे काही महिन्यांपासून इकडे फिरकलेच नव्हते ते नेमके आमसभेत दिसले, असे सदस्यांनी सांगितल्यावर गावित यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. साळुंखे यांच्या गैरहजेरीने कामांचा खोळंबा होऊन तालुक्याचे नुकसान झाल्याचे मत चर्चेदरम्यान व्यक्त करण्यात आले.

आढावा बैठकीचा परिणाम
अनेक वर्षांनी होत असलेल्या आमसभेच्या एजंड्यावर सुमारे ५० विषय होते. तथापि, खासदार हेमंत गोडसे यांनी गेल्याच आठवड्यात हरसूल आणि त्र्यंबकेश्वर येथे पंचायत समितीच्या गणांप्रमाणे आढावा बैठक घेतली. नियोजितबद्ध पद्धतीने झालेल्या या आढाव्यास चांगला प्रतिसाद लाभला. यामध्ये प्रलंबित समस्यांचा उहापोह झाल्याने आमसभेची उत्सुकता राहिली नव्हती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवासी क्षेत्रात फटाकेविक्रीला बंदी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात निवासी क्षेत्रात फटाके विक्रीला बंदी करण्यात येणार असून फटाके विक्री आणि वापराबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल यांनी दिला आहे. फटाके विक्रेत्यांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात झाली असून फटाक्यांचा साठा मर्यादित ठेवा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

कोर्टाने निवासी क्षेत्रात फटाके विक्रीला बंदी केली असून याबाबतचा सविस्तर निकाल यंत्रणांपर्यंत अद्याप प्राप्त झालेला नाही. तरीही गतवर्षी औरंगाबाद येथे फटाके स्टॉल्सला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्तांनी अधिसूचना काढली असून १ ऑक्टोबर ते ६ नोव्हेंबर या काळात फटाके विक्री आणि वापराबाबत अनेक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यानुसार एकाच ठिकाणी ५० पेक्षा अधिक फटाका स्टॉल्सला फटाके विक्रीसाठी परवानगी दिली जाणार नाही. रात्री १० ते सकाळी सहा या काळात आवाज करणारे फटाके वाजविण्यास बंदी असणार आहे. प्रत्येक फटाका स्टॉलवर १०० किलोग्रॅम फटाके व ५०० किलोपेक्षा अधिक चायनिज क्रॅकर्सचा साठा असू नये, अशी बंधने घालण्यात आली आहेत. २५ ग्रॅमपेक्षा जास्त वजनाचे आणि ३.८ सेमीपेक्षा जास्त आकाराचे अ‍ॅटमबॉम्ब व तत्सम फटाके तसेच फुटफुटी, तडतडी, मल्टमिक्सि चिडचिडिया आदी विषारी फटाके विक्रीस व फोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

तर गुन्हा दाखल करू

शाळा, कोर्ट, व शांतता क्षेत्रापासून १०० मीटरपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे फटाके उडविता येणार नसल्याचे तसेच दहा हजारांपेक्षा जास्त फटाक्यांची माळ उडविता येणार नाही. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करू, असा इशारा पोलिस आयुक्त सिंगल यांनी विक्रेत्यांच्या बैठकीत दिला.


जिल्ह्यातही बंदीचे आदेश

कोर्टाने निवासी क्षेत्रात फटाके विक्रीस बंदी केल्याच्या निर्णयाचा आधार घेऊन आपापल्या हद्दीतील रहिवासी परिसरात सुरू असलेली फटाके विक्रीची सर्व दुकाने तात्काळ बंद अथवा स्थलांतरीत करावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकारी आणि तहसीलादारांना दिले आहेत.

ग्रामीण भागातील फटाके विक्रीच्या दुकानांना परवानगी देण्याचे काम जिल्हाधिकारी आणि त्यांची यंत्रणा करते. कायम स्वरुपातील परवाने निवासी उपजिल्हाधिकारी तर तात्पुरत्या स्वरुपातील परवाने तहसीलदार देतात. निवासी क्षेत्रामध्ये फटाके विक्री धोकेदायक असून त्यावर कोर्टाने बंदी आणली आहे. त्याचा आधार घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनीही प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना रहिवासी परिसरात परवानगी न देण्याचे आदेश दिले.

त्यामुळे निवासी क्षेत्रातील फटाके व्यावसायिकांना दुकाने स्थलांतरीत करावी लागणार आहेत. कुठल्याही कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या परवाना धारकास रहिवासी परिसरात परवाना दिला जाणार नाही याची दक्षता घ्या, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे. तसेच नियम पाळून परवाना प्राप्त करणाऱ्या व्यावसायिकांनी आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत खबरदारी घेतली का नाही याची पाहणी करण्याबाबतही यंत्रणेला सांगण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने फटाके विक्रीबाबतच्या आदेशात नेमके काय म्हटले याची पूर्ण माहिती मिळू शकलेली नाही. परंतु, या आदेशान्वये निवासी क्षेत्रात फटाके विक्रीला बंदी असेल तर नाशिकमध्येही त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील.

- डॉ. रवींद्र सिंगल, पोलिस आयुक्त, नाशिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समृद्धी’ला विरोध मावळतोय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यात समृद्धक्ष महामार्गाला होणारा विरोध मावळत असून या गावांमधील शेतकरी सरकारला जमिनी देण्यासाठी पुढे येत असल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. दिवाळीनंतर या गावांमधील जमीन खरेदीची प्रक्रिया गती घेईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

जिल्ह्यातील इगतपुरी आणि सिन्नर तालुक्यांमधील काही गावांनी ‘समृद्धी’साठी जमिनी देण्यास विरोध दर्शविला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत १०२.५३ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले असून त्यापोटी ११४ कोटी ९२ लाख १० हजार ३६८ रुपयांचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. सिन्नर तालुक्यातील ८९ गटांमधील १५१ खातेदारांचे ६९.५९ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले असून त्यांना ७४ कोटी ५ लाख ४५ हजार ३५९ रुपये मोबदला देण्यात आला आहे. तर इगतपुरी तालुक्यातील ६१ गटांमधील २५३ शेतकऱ्यांचे ३२.९५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले असून त्यांना ४० कोटी ८६ लाख ६५ हजार ३०९ रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

सिन्नर तालुक्यातील शिवडे, पाथरे, डुबेरे, वारेगाव यांसारख्या काही गावांमधील शेतकऱ्यांनी या महामार्गासाठी जमिनी देण्यास सुरुवातीपासूनच विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात अजूनही १०० टक्के मोजणी पूर्ण होऊ शकलेली नाही. परंतु शेतकऱ्यांची मनधरणी करण्यास प्रशासनाला यश येत असून विरोधाची धार कमी होत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रोजगारविरहीत वाढ स्फोटक

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
रोजगारविरहित वाढ स्फोटक असून भारतात सेवा काळ सहा तासात बदलायला हवा, असा नवा फॉर्म्युला अर्थक्रांतीचे संस्थापक अनिल बोकील लघुउद्योगांसमोर मांडला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नोटाबंदीचा मार्ग सुचविणाऱ्या बोकील यांनी श्रमाचे विभाजन होणे गरजेचे आहे. सहा तासातच आठ तासाचा पगार मिळायला पाहिजे, असे सांगून हा विषय परिपूर्ण नाही त्यावर चर्चा होणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले.
लघुउद्योग भारतीतर्फे बोकील यांच्या व्याखानाचे आयोजन करण्यात आले. सर्व गोष्टी जपान व युरोपसारख्या घेण्याची गरज नाही. भारतीय आनंद अंक वाढवणे गरजेचे आहे. आज बँकेचे कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याचा विचार करतात. त्यांना अधिक ताण पडत आहे. आपण एक तास गाडी चालवतो तर त्यामुळे आपल्याला ताण पडतो. पण, पोलिस, एसटी कर्मचारी आठ तास सलग ड्युटी करत असेल तर त्यांचा आपण विचार करायला हवा. तंत्रज्ञानाची वाढ होत असल्याने रोजगार निर्मिती कमी झाली आहे, असेही बोकील यांनी सांगितले. यावेळी लघुभारतीचे संजय महाजन, मिलिंद देशपांडे, मारुती कुलकर्णी यांनी संयोजन केले.

‘जीएसटी’वर टीका

बुट मोठा झाल्यानंतर तो छोटा करायचा की बुटाच्या मापाप्रमाणे पाय कापायचा हेच कळत नसल्याचे सांगत बोकील यांनी ‘जीएसटी’वर चिमटे काढले. ज्यांना कर घ्यायचा आहे त्यांना तर कळू द्या. पद्धत पिनकोड प्रमाणे सुरू आहे. यात कर अनिवार्य असतो, फटके मारून तो वसूल केला जातो. भारतात जीएसटी पद्धत कॅनडासारखी दुहेरी आहे. देशात केंद्र व राज्याचा जीएसटी आहे. पण, कॅनडाची लोकसंख्या साडेतीन कोटी आहे तर भारताची १३३ कोटी आहे हे बघितले नाही. देशात आपल्याला आपले सरकार वाटत नाही तर ते एका राजकीय पक्षाचे सरकार वाटते असेही ते म्हणाले. संसद सर्वोच्च नाही तर संविधान मोठे आहे. त्यामुळे आपल्यालाच उत्तराची मांडणी घटनेच्या चौकटीत करावी लागणार आहे. जीएसटी नाकारुन काहीच बदलणार नाही तर हा कर कसा असावा, याबाबत बोलण्याची गरज आहे.

नोटबंदीवर सरकारचे मौन

नोटबंदीत सर्व पैसे परत आले याला यश मानायचे की अपयश असा प्रश्न करत नोटाबंदीनंतर सरकारने आपली भूमिका मांडली नाही. या भूमिकेमागे वेगवेगळी कारणे आहे; पण ती मांडली गेली नाही. पैसा हा प्रवाही राहायला हवा तो गोठून ठेवणे शहाणपाचे नाही असेही बोकील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हबल दुर्बीण अभूतपूर्व, क्रांतीकारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आपल्या अतिविराट विश्वासंबंधी हबल दुर्बिणीने इतकी प्रचंड आणि इतकी मोलाची माहिती दिली आहे की अंतराळ संशोधन क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून आली, असे प्रतिपादन खगोल अभ्यासक डॉ. गिरीश पिंपळे यांनी केले आहे.

४ ते १० ऑक्टोबर हा आठवडा जगभरात ‘अंतराळ सप्ताह’ म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्त कल्पना युथ फाउंडेशन आणि महापालिका यांच्यातर्फे तारांगणात विशेष कार्यक्रम झाला. यावेळी ‘कथा हबल अंतराळ दुर्बिणीची’ या विषयावर डॉ. पिंपळे यांनी बोलत होते. कार्यक्रमास स्पेस एज्युकेटर अपूर्वा जाखडी, जयदीप शहा, पवन कदम, दीपक तरवडे, डॉ. र. द. कुलकर्णी, प्राचार्य विजय भट उपस्थित होते.

२४ एप्रिल १९९० हा दिवस केवळ खगोलशास्त्राच्या नव्हे तर एकूणच मानवी ज्ञानाच्या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. कारण या दिवशी अमेरिकेच्या नासा या संस्थेने हबल अंतराळ दुर्बीण या अभूतपूर्व आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सुरुवात केली. विसाव्या शतकातील एडविन हबल या नामवंत खगोलशास्त्रज्ञांचे नाव या दुर्बिणीला देऊन त्याचा यथोचित सन्मान करण्यात आला, असे डॉ. पिंपळे यांनी सांगितले. हेमंत आढाव यांनी प्रमुख वक्त्यांचा परिचय करून दिला. भूषण उगले यांनी आभार मानले.

अशी आहे हबल दुर्बीण

हबल दुर्बीणचे वजन सुमारे तीन हत्तींइतके आहे. ती प्रतिसेकंदाला सुमारे ८ किलोमीटर एवढ्या प्रचंड वेगाने पृथ्वीभोवती फिरते. ती अवघ्या ९६ मिनिटात पृथ्वी प्रदक्षिणा पूर्ण करते. पृथ्वीच्या पृष्ठट्भागापासून ५६९ किलोमीटर उंचीवर असलेल्या या दुर्बिणीचे संपूर्ण नियंत्रण पृथ्वीवरूनच केले जाते. अंतराळात सोडल्यानंतर या दुर्बीणमध्ये काही काळाने बिघाड झाला. दुर्बीण दुरुस्त करण्यासाठी चार वेळा अंतराळात सर्व्हिसिंग करण्यात आल्याची माहिती डॉ. पिंपळे यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आपल्या अतिविराट विश्वासंबंधी हबल दुर्बिणीने इतकी प्रचंड आणि इतकी मोलाची माहिती दिली आहे की अंतराळ संशोधन क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून आली, असे प्रतिपादन खगोल अभ्यासक डॉ. गिरीश पिंपळे यांनी केले आहे.

४ ते १० ऑक्टोबर हा आठवडा जगभरात ‘अंतराळ सप्ताह’ म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्त कल्पना युथ फाउंडेशन आणि महापालिका यांच्यातर्फे तारांगणात विशेष कार्यक्रम झाला. यावेळी ‘कथा हबल अंतराळ दुर्बिणीची’ या विषयावर डॉ. पिंपळे यांनी बोलत होते. कार्यक्रमास स्पेस एज्युकेटर अपूर्वा जाखडी, जयदीप शहा, पवन कदम, दीपक तरवडे, डॉ. र. द. कुलकर्णी, प्राचार्य विजय भट उपस्थित होते.

२४ एप्रिल १९९० हा दिवस केवळ खगोलशास्त्राच्या नव्हे तर एकूणच मानवी ज्ञानाच्या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. कारण या दिवशी अमेरिकेच्या नासा या संस्थेने हबल अंतराळ दुर्बीण या अभूतपूर्व आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सुरुवात केली. विसाव्या शतकातील एडविन हबल या नामवंत खगोलशास्त्रज्ञांचे नाव या दुर्बिणीला देऊन त्याचा यथोचित सन्मान करण्यात आला, असे डॉ. पिंपळे यांनी सांगितले. हेमंत आढाव यांनी प्रमुख वक्त्यांचा परिचय करून दिला. भूषण उगले यांनी आभार मानले.

अशी आहे हबल दुर्बीण

हबल दुर्बीणचे वजन सुमारे तीन हत्तींइतके आहे. ती प्रतिसेकंदाला सुमारे ८ किलोमीटर एवढ्या प्रचंड वेगाने पृथ्वीभोवती फिरते. ती अवघ्या ९६ मिनिटात पृथ्वी प्रदक्षिणा पूर्ण करते. पृथ्वीच्या पृष्ठट्भागापासून ५६९ किलोमीटर उंचीवर असलेल्या या दुर्बिणीचे संपूर्ण नियंत्रण पृथ्वीवरूनच केले जाते. अंतराळात सोडल्यानंतर या दुर्बीणमध्ये काही काळाने बिघाड झाला. दुर्बीण दुरुस्त करण्यासाठी चार वेळा अंतराळात सर्व्हिसिंग करण्यात आल्याची माहिती डॉ. पिंपळे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपच्या ‘झेरॉक्स’ नगरसेवकाचा धिंगाणा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

प्रभागातील विकासकामासाठी सिडको विभागातील भाजप नगरसेविकेच्या पतीने बुधवारी महापालिका आयुक्तांच्या दालनात धिंगाणा घालत अरेरावी केल्याचा प्रकार घडला आहे.

आयुक्तांच्या दालनात भाजपचेच नगरसेवक बसलेले असतांना वेटिंगवर ठेवण्याचा व काम न झाल्याचा राग आल्याने संबधित ‘झेरॉक्स’ नगरसेवकाला थेट आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनाच बदली करण्याची धमकी दिली. भाजपचे आमदार बाळासाहेब सानप यांनी मध्यस्थी करीत वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केल्याचे समजते. परंतु, या घटनेबाबत भाजप पदाधिकाऱ्यांनीही कानावर हात ठेवल्याचे दिसून आले.

महापालिका आयुक्तांच्या दालनात अभिषेक कृष्णा दुपारी साडेचारच्या सुमारास कार्यालयीन कामात व्यस्त होते. त्याच वेळी संबंधित भाजप नगरसेविकेचे पती आयुक्तांच्या दालनात आले. अन्य नगरसेवक असल्याने त्यांना थांबण्यास सांगण्यात आले. परंतु, तरीही त्यांनी दालनात प्रवेश केला. सिडको विभागातील आयटीआय पुलासंदर्भात त्यांनी आयुक्तांशी चर्चा केली. यावर आयुक्तांकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या नगरसेविकेच्या पतीने आयुक्तांना थेट पक्षातील आपली ‘पोहोच’ दाखविण्याचा प्रयत्न केला. भाजप नगरसेवकांची कामे होत नसल्याचा आरोप केला. आयुक्तांनी त्यावर हरकत घेताच पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून महापालिकेतून अन्यत्र बदली करून टाकण्याची धमकी दिली. त्यांच्या या अरेरावीमुळे भाजपच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती सरोज अहिरे व अन्य नगरसेवकही चकीत झाले. महापालिकेत धिंगाणा घातल्यानंतर नगरसेविकेच्या पतीने महापौरांचे निवासस्थान रामायण गाठत तिथे उपस्थित असलेल्या आमदार बाळासाहेब सानप यांच्याकडे तक्रार केली. सानप यांनी यावेळी आयुक्तांशी संवाद साधत मार्ग काढण्याचे सांगितले. परंतु, सदरील नगरसेविकेच्या प्रतापाची कहानी आयुक्तांनी सांगितल्यानंतर वादावर पडदा पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. या प्रकाराबाबत भाजप पदाधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी प्रकरण सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जनता दरबार भरणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तुम्ही सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवून थकले असाल आणि न्याय देणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेवर तुमचा विश्वास नसेल तर तुम्ही जनता दरबारात कैफियत मांडू शकता. सामान्य जनतेचे गाऱ्हाणे पालकमंत्री गिरीष महाजन स्वत: ऐकणार असून, लगेचच अधिकाऱ्यांना त्याबाबत आवश्यक त्या सूचना करणार आहेत.

येत्या ३० ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात हा ‘जनता दरबार’ होईल. जिल्ह्यातील विविध विभागांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अथवा जनतेची मागणी असलेल्या विषयांच्या संदर्भातील गाऱ्हाणे त्यामध्ये ऐकण्यात येणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर दुसऱ्या सोमवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात लोकशाही दिनाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्यांचा निपटारा केला जातो. महाजन यांनाही सातत्याने तक्रारी प्राप्त होत असतात. नागरिकांचे असे प्रश्न जनता दरबारात समक्ष अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सोडविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

या जनता दरबारासाठी जिल्हा आणि विभागस्तरीय अधिकारी उपस्थित राहणार असल्याने जागेवरच समस्यांचा निपटारा करणे शक्य होणार आहे. तक्रारदारांची समस्या तात्काळ सोडविण्यासारखी नसल्यास त्यासाठी पालकमंत्र्यांकडून कालबद्ध कार्यक्रम आदेशित केला जाईल. नागरिकांनी प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित कामाबाबत किंवा कामकाजाबाबत काही तक्रारी असल्यास तक्रारीचे स्वरुप, संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी आदी उल्लेखासह ३० ऑक्टोबर रोजी नियोजन भवन येथे उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी सकाळी नऊ ते साडे दहा आणि शहरी भागातील नागरिकांनी दुपारी एक ते २.३० यावेळेत तक्रार नोंदणी करावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. पात्र तक्रारींना टोकन क्रमांक देण्यात येणार असून ग्रामीण भागातील तक्रारींचे निराकरण दुपारी एक ते अडीच आणि शहरी भागातील तक्रारींचे निराकरण दुपारी अडीच ते सायंकाळी साडेपाचपर्यंत करण्यात येणार आहे.तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्या कोर्टात तसेच दिवाणीत सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांबाबत जनता दरबारात तक्रारी दाखल करता येणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. परंतु याच न्यायालयात दाद दिली जात नसेल तर त्याबाबतच्या तक्रारी पालकमंत्र्यांकडे नाही तर अन्य कुणाकडे करणार असा सवाल उपस्थ‌ति होऊ लागला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डॉक्टर, मला व्यसन जगू देत नाही!’

$
0
0

jitendra.tarte@timesgroup.com
Twitter : jitendratarte@MT

नाशिक : ‘डॉक्टर, प्लीज मला खूप जगायचं आहे हो, पण व्यसन जगू देत नाहीये... काही तरी करा ना!’ एका युवकाच्या जगण्याच्या उमेदीला प्रोत्साहन दिल्यानंतर खूप दिवसांची साचलेली व्यसनाची भडास त्याने अशी व्यक्त केली. भडाभडा बोलून मोकळं होण्याचा प्रयत्न विशीतला हा युवक अनेक वर्षांनंतर करत होता. कसोटी पाहणाऱ्या एका केसमध्ये व्यसनाच्या विळख्यात अडकलेल्या युवकाला बोलतं करण्यास अखेरीला मानसोपचारतज्ज्ञ यशस्वी झाले.

युवकांभोवती पडणारा व्यसनांचा विळखा हेही त्यांना नैराश्याच्या गर्तेत ढकलण्याचे एक कारण आहे. साधारणत: शंभर युवकांच्या मागे किमान ३ ते ५ युवक केवळ व्यसनांमुळे नैराश्याला बळी पडून प्रसंगी आत्महत्येपर्यंतचा टोकाचा विचार किंवा प्रयत्न करतात, असे निरीक्षण तज्ज्ञ समुपदेशकांनी ‘मटा’कडे मांडले अन् त्याबद्दल चिंताही व्यक्त केली. पालक आणि युवकांभोवतालच्या सूज्ञ घटकांनी सकारात्मक संवाद प्रक्रियेवर भर दिल्यास हे युवक नक्कीच नैराश्यावर मात करू शकतात, असा अनुभवही ज्येष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ आणि समुपदेशक डॉ. जयंत ढाके यांनी कथन केला.

... अन् तो बचावला!

ही घटना नाशिकमध्ये काही दिवसांपूर्वी घडलेली. ‘अवघ्या विशीतला एक युवक. दिवसाकाठी विशिष्ट वेळेला कुठेतरी निघून जायचा. त्याचं वर्तनही काहीसं बदललेलं वाटत होतं. एके दिवशी तो दोन दिवसांसाठी गावी गेला. तिकडून परततांना प्रचंड अस्वस्थता घेऊनच तो परतला होता. काहीतरी हरविल्यावर चुटपूट लागावी अन् वस्तूचा शोध सुरू असावा, अशी त्याची मनोवस्था होती. सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमाराला त्याने अचानक दुचाकीवर बसून अफाट वेगाने कशाच्या तरी ओढीने क्षणार्धात दिसेनासा झाला. अर्ध्या तासातच तो डिव्हायडरला धडकून कोसळल्याची बातमी आली. डॉक्टरांनी तात्पुरते उपचार करून सोडून दिले. पण् पालकांनी काळजीपोटी मानसोपचारतज्ज्ञांकडे त्याला पाठविल्यावर नवीनच उलगडा झाला. ‘वीड’ नावाच्या अंमली पदार्थाचे व्यसन असल्याची अन् तो पदार्थ वेळेत न मिळाल्यास अस्वस्थ होत असल्याची कबुली त्याने डॉक्टरांजवळ दिली. पालकांना फसवत असल्याच्या भावनेने त्याला आत्महत्याही करूशी वाटत होती. त्याने मानसोपचारांना प्रतिसाद दिला. यातून तो आता पूर्णत: बाहेर पडला आहे.


लागू पडेल संवादाची मात्रा

तरुणांमधील वाढती व्यसनाधिनता हे नैराश्याचे प्रमुख कारण आहे. सुमारे तीन ते पाच टक्के तरुण हमखास व्यसनाधिनतेची शिकार होत आहेत. नाशिकपासून कुठलेच शहर याला अपवाद नाही. वर्तनातील बदल जाणवताच तरुणांशी विश्वासाचे नाते स्थापित करून संवाद वाढविल्यास त्यांना यातून बाहेर काढणे शक्य आहे.

- डॉ. जयंत ढाके, ज्येष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ

वयोगट अन् नैराश्याची प्रमुख कारणे : (संदर्भ : तज्ज्ञांकडील नोंदींनुसार )

वयोगट ....................... अशी आहेत कारणे
१३ ते २० .......................प्रेमातील अपेक्षाभंग, अभ्यास व स्पर्धेचा तणाव, कौटुंबिक वाद
२१ ते ३० ....................... करिअरमधील तणाव, तुलनात्मकतेचा दबाव, प्रेम प्रकरणे, आर्थिक आव्हाने, कौटुंबिक कलह, अपेक्षांचे ओझे
३१ पासून पुढे .................कौटुंबिक समस्या, मानसिक आजार, आर्थिक आव्हाने, आजारपण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उसासाठी ‘वसाका’चे भावनिक आवाहन

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

वसंतदादा पाटील साखर कारखान्याने चालू गळीत हंगामासाठी ३ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले असून, तालुक्यातील ऊस उत्पादकांनी वसाकालाच ऊस पुरवठा करावा, असे भावनिक आवाहन कारखान्याच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

‘वसाका’च्या ३५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठरल्यानुसार कसमादे कार्यक्षेत्रात दौरे करण्यात आले आहेत. तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांशी मुख्य प्राधिकृत अधिकारी आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी संवाद साधला. इतर कारखान्यांच्या बरोबर वसाकाचे गाळप सुरू करून जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांच्या तुलनेत उसाला भाव देण्यासाठी १०० टक्के प्रयत्न करू, अशी ग्वाही वसाकाचे मुख्य प्राधिकृत अधिकारी आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी दिली.

डॉ. आहेर यांनी बुधवारी संवाद साधला. या हंगामाला यशस्वी करण्यासाठी कारखाना कार्यक्षेत्रातील सर्व ऊस उत्पादक, सभासद व कामगारांनी प्राधिकृत मंडळाला सहकार्य करावे. तुमच्या विश्वासाला तडा न जाऊ देता कारखान्याला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्नशील राहू, असेही डॉ. आहेर यांनी आश्वासन दिले.

मागील दोन वर्षांपूर्वी वसाकाने इतर कारखान्यांच्या तुलनेत थोडा कमी भाव दिलेला असला तरी यावेळी ती उणीव भरून काढण्यासाठी आपला प्रयत्न राहील, असेही आहेर यांनी स्पष्ट केले. कळवण, बेज, मानूर, एकलहरे, पाळे, अभोणा भागात या बैठका घेण्यात आल्या. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे स्वागत कारखान्याचे कार्यकारी संचालक बी. डी. देसले यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टीडीआर लॉबीसाठी प्रीमियम दरवाढ

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

प्रस्तावित प्रीमियम दरवाढीविरोधात शहरातील बांधकाम व्यावसायिक एकवटले आहे. दुपटीने दरवाढ करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात एल्गार करण्याचा इशारा ‘क्रेडाई’सह चार संस्थानी दिला आहे. या प्रस्तावामुळे शहरातील घरांच्या किंमती वाढून पुन्हा मंदीची स्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी प्रीमियमचे दर निश्चित केले असताना केवळ टीडीआर लॉबीतील ठराविक दोन-चार लोकांसाठीच हा अट्टाहास केला जात असल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायिकांनी केला आहे. या प्रयत्नांमुळे शहर वेठीस धरले जाणार असून शेतकऱ्यांचे भले होणार नाहीच. तसेच घरांच्या किमतीसुद्धा हजार रुपये प्रतिचौरस फुटापर्यंत वाढून भाजप सरकारच्या परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेला हरताळ फासला जाणार असल्याचा आरोप केला आहे. प्रस्तावित प्रीमियम दरवाढ रद्द केली नाही तर टीडीआर लॉबीच्या खोलात जाण्याचा इशारा ‘क्रेडाई’सह चार संघटनांनी दिला आहे.

शहरातील प्रस्तावित प्रीमियम दरवाढीविरोधात क्रेडाई नाशिक मेट्रो, ग्राहक पंचायत मंच, आर्किटेक्‍ट व इंजिनीअर्स असोसिएशन, असोसिएशन ऑफ कन्सल्टिंग सिव्हिल इंजिनीअर, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटेरिअर डिझाईनर या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी वैराज कलादालनमध्ये संयुक्त पत्रकार परिषद घेत भूमिका मांडली. ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष सुनील कोतवाल, एसीसीआयचे अध्यक्ष पुनीत राय, ‘आयआयआयडी’चे अध्यक्ष राकेश लोया, ‘ए अॅण्ड ई’चे सचिव चारुदत्त नेरकर, ‘क्रेडाई’चे उमेश वानखेडे, उदय घुगे, रवी महाजन, शंतनू देशपांडे, अनिल आहेर, सुनील गवादे, ऋषिकेश कोते आदी उपस्थित होते.

शहर विकास आराखडा फेब्रुवारीत मंजूर झाल्यानंतर जुलै महिन्यात सरकारने प्रीमियमचे दर निश्‍चित केले. नगररचना संचालक कार्यालयाकडून दहा ते पंधरा टक्के दर प्रस्तावित केले असताना सरकारकडून ४० टक्के दर निश्‍चित झाला. हा दर निश्‍चित होऊन दोन महिने उलटत नाही तोच महापालिकेने निवासी दरात ७० टक्के तर औद्योगिक प्रीमियमच्या दरात ८० टक्के म्हणजे दुप्पट दरवाढीचा प्रस्ताव दिला. या कृतीला बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांनी आक्षेप घेतला असून ही दरवाढ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयाने शहरातील घरांच्या किंमती प्रचंड वाढून सर्वसामान्य ग्राहकांची होरपळ होणार असल्याचे ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष कोतवाल यांनी सांगीतले आहे. प्रथम निवेदन देवून दर मागे घेण्याची विनंती केली जाणार आहे. मात्र निर्णय झाला नाही तर त्यानंतर टीडीआर लॉबीच्या खोलात जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. टीडीआर कुठून घेतला? महापालिकेला त्याची गरज होती का? असे मुद्दे उपस्थित करत थेट टीडीआर लॉबी व महापालिकेला इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या बहुतांश जमिनी विकासकांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावाखाली दर वाढविले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.

अडीचशे कोटींचा टीडीआर

शहरातील प्रीमियमचे दर वाढविण्यासाठी टीडीआर लॉबी सक्रीय झाली असून दोन महिन्यात शहरात अडीचशे कोटींच्या टीडीआरची उलाढाल झाल्याचा आरोप केला आहे. अचानक एवढा टीडीआर कसा खरेदी झाला याची पडताळणी करण्याची गरज असल्याचे सांगत टीडीआर वापराला आता कालमर्यादा आल्याने चार ते पाच लोकांनी मिळून हा उद्योग केल्याचा आरोप केला जात आहे. सध्या या लॉबीकडे पाचशे कोटींचा टीडीआर पडून असल्यानेच प्रीमियम वाढल्याचा आरोप केला आहे.

प्रीमियमच्या दरवाढीमुळे शहरातील घरांच्या किंमती प्रचंड वाढणार आहेत. तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकसकांनी घेतल्या आहेत. त्यामुळी ही दरवाढ रद्द करण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्याकडेही दाद मागणार आहोत.
- सुनील कोतवाल, अध्यक्ष, क्रेडाई

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुद्रांक विक्रेत्यांचा संप मिटला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मुद्रांक विक्रेते आणि दस्तलेखकांना १० टक्के कमिशन देण्यासह काही मागण्यांबाबत राज्य सरकारने बुधवारी सकारात्मकता दर्शविली. त्यामुळे शासनमान्य मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखक संघटनेने तीन दिवसांपासून सुरू केलेला संप बुधवारी मागे घेतला आहे. आश्वासनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला महिनाभराची मुदत देण्यात आली असून तसे न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.

राज्यात प्रचलित छापिल मुद्रांक विक्री व्यवस्था सुरू ठेवून विक्रेत्यांना त्यावर १० टक्के कमिशन द्यावे, अशी मागणी संघटना तीन वर्षांपासून सरकारकडे करीत आहे. इ-चलन तसेच e-SBTR प्रणाली अधिकृत मुद्रांक विक्रते व दस्तलेखक यांच्यामार्फतच राबविण्यात यावी, ASP प्रणाली विनाअट अधिकृत मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखक यांनाच मिळावी आणि मयत मुद्रांक विक्रेत्यांचे वारस हक्काने परवाना मिळावा, आदी मागण्याही संघटनेकडून सातत्याने करण्यात आल्या आहेत. परंतु, या मागण्यांची सरकारने दखल न घेतल्याने सोमवारपासून (दि. ९) राज्यातील सुमारे चार हजार मुद्रांक विक्रते आणि १२ हजारांहून अधिक दस्तलेखक संपावर गेले. त्यामुळे मुद्रांकांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांना खीळ बसू लागली. १०० तसेच ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प्सची विक्री तसेच खरेदी खते नोंदविण्याची कामे त्यामुळे रखडली. विविध सरकारी कामांसाठी आवश्यक असणाऱ्या तिकिटांची विक्रीही ठप्प झाल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ लागली. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संघटना पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. पाटील यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे, उपसचिव शामसुंदर पाटील यांसह संघटनेचे अध्यक्ष सलीम काझी, बाळासाहेब देशपांडे, मनोज गांगुर्डे, प्रबोध कोरडे, शाम गवांदे, रतन साळवे आदी उपस्थ‌ित होते.

मुद्रांक विक्रेत्यांना १० टक्के कमिशन किंवा १० टक्के सर्व्हिस चार्ज देण्याबाबत महसूलमंत्री पाटील यांनी अनुकुलता दर्शविली आहे. तसेच त्यांना ऑथोराईज्ड सर्व्ह‌िस प्रोव्हायडर (एएसपी) म्हणून काम करण्याची परवानगीही देण्याचे मान्य करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष काझी यांनी दिली. त्यामुळे बंद मागे घेत आहोत, असे लेखी पत्र संघटनेने राज्य सरकारला दिले आहे.

महसूल मंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. आमच्या मुख्य मागण्या त्यांनी मान्य केल्या आहेत. अंमलबजावणीसाठी आम्ही महिनाभर प्रतीक्षा करू. मुद्रांक विक्रेते आणि दस्तलेखकांचे कामकाज उद्यापासून नियमितपणे सुरू होईल.
- सलीम काझी, अध्यक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live


Latest Images