Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

‘नगररचना’ला ८३ कोटींची वसुली

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

घरपट्टी व पाणीपट्टीप्रमाणेच यंदा महापालिकेचा नगररचना विभागही मालामाल झाला असून वर्षभराचे शुल्क वसुलीचे उद्दिष्ट्य सहा महिन्यातच पूर्ण केले आहे.

‘नगररचना’ने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत एकूण ७१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे वसुली उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१७ या सात महिन्यांमध्ये नगररचना विभागाने ठरवून दिलेले वसुली उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण केले आहे. या सात महिन्यात ‘नगररचना’मार्फत ८३ कोटी ५० लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम विकास शुल्क, भुखंड विकास शुल्क, टीडीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, प्रिमियम एफएसआय व हार्डशिप यामधून ‘नगररचना’ला उत्पन्न मिळाले. चालू आर्थिक वर्षात अजूनही पाच महिने शिल्लक असल्याने उत्पन्नात आणखी वाढ होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षाचाही बॅकलॉग भरून निघण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जीएसटीसाठी आता जिल्हास्तरीय समिती

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

१ जुलैपासून लागू झालेल्या वस्तू व सेवा कर बाबत व्यापाऱ्यांना येणाऱ्या विविध अडचणी सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरीय जीएसटी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यासाठी चार जणांची समिती तयार करण्यात आली असून, त्यात जीएसटीचे दोन अधिकारी व दोन व्यापारी प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात जॉइंट कमिशनर एच. अे. बाखरे, डेप्युटी कमिशनर मधुकर पाटील व व्यापारी प्रतिनिधी म्हणून योगेश तिदमे व रवी जैन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या समितीच्या माध्यमातून जीएसटी बाबत जनजागृती, तांत्र‌कि अडचणी सोडवण्यासाठी मदत करणे, तालुका स्तरावर व्यापाऱ्यांची बैठक घेवून जीएसटीची माहिती देणे यासह व्यापाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. तसेच जीएसटी बाबत वेळोवेळी होणारे बदल व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहचावे, अशी जबाबदारी या समितीकडे देण्यात आली आहे. या नवीन करप्रणालीला सामोरे जाताना व्यापाऱ्यांना अडचणी येत होत्या ही अडचण लक्षात घेवून कॉन्फडरेशन ऑफ असो ऑफ इंडिया (केट) व विविध व्यापारी संघटनांनी महाराष्ट्र शासनासोबत चर्चा करुन जिल्हास्तरीय जीएसटी समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे ही समिती करण्यात आली आहे. या समितीमुळे व्यापाऱ्यांचे थेट प्रश्न व्यापारी प्रतिनिधीमार्फत मांडले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कायद्यात झालेले बदलही व्यापाऱ्यांना थेट समजणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मांजरपाडाला मिळणार गती

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मांजरपाडासह इतर प्रवाही वळण योजना आणि पुणेगाव दरसवाडी डोंगरगाव पोहोच कालव्याची रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालास मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मांजरपाडा व इतर प्रवाही वळण योजनांची आणि पुणेगाव-दरसवाडी-डोंगरगाव कालव्याची रखडलेली कामे सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२००९ साली नाशिक येथे राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक होऊन सदर बैठकीत या वळण योजनांना मंजुरी देण्यात आलेली होती. त्यानुसार पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी अडवून ते वळण योजनांद्वारे पूर्व वाहिनी खोऱ्यांमध्ये वळविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने महत्वकांक्षी योजना हाती घेतलेल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील पाणलोट क्षेत्रातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे गुजरातकडे वाहून जाणारे पाणी अडवून हे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी मांजरपाडासह इतर प्रवाही वळण योजनांचा उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामध्ये समावेश आहे. मात्र उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाला तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी जलसंपदा विभागाकडे पडून असल्याने प्रवाही वळण योजनांचे अंतिम टप्यातील कामे रखडलेली होती.

असा झाला पाठपुरावा

प्रकल्पाच्या सुप्रमासाठी छगन भुजबळांनी आर्थररोड तुरुंगातून पत्रांद्वारे व विधानसभा प्रश्नांद्वारे पाठपुरावा केला. मागील महिन्यात जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाला लवकरात लवकर सुप्रमा द्यावी अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. त्यानंतर आज या कामांना मान्यता दिली.


या तालुक्यांना होणार फायदा

सदर प्रवाही वळण योजनांमध्ये सुरगाणा तालुक्यातील मांजरपाडा तर दिंडोरी तालुक्यातील गोळशी महाजे, ननाशी, पायर पाडा, प्रिंप्रज, आंबेगाव, झार्लीपाडा, धोंडाळपाडा, चाफ्याचापाडा, रानपाडा, गोळशी, हट्टीपाडा, पळसविहीर, चिल्लरपाडा इत्यादी वळण योजनांचा समावेश आहे. या प्रवाही योजनांच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यातील पाणलोट क्षेत्रातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे गुजरातकडे वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यामध्ये वळवले जाणार आहे. हे पाणी नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, दिंडोरी, चांदवड, निफाड, येवला या तालुक्यांना उपलब्ध होणार असून येथील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात सिंचनाखाली येणार आहे.

राजकीय हेतूपोटी योजनेचे काम तीन वर्षांपासून रखडवून ठेवण्यात आले. भुजबळांनी सतत पाठपुरावा केल्यामुळे शासनाला सुप्रमा देणे भाग पडले. उशिरा का होईना शासनाला योजनेची उपयुक्तता समजली.

- जयवंत जाधव, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धातू प्रकल्पाची चाचपणी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मेक इन नाशिकच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या व्हेंडर मिटमुळे नाशिकच्या उद्योगांना चालना मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या दोन दिवसाच्या ग्राहक जनजागृती कार्याक्रमास सात सार्वजनिक उद्योजकांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावत मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमात नाशिकच्या १११ उद्योजकांशी प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्या माध्यमातून मिश्र धातू उद्योग लि. ने नाशिक जिल्ह्यात हा उद्योग सुरू करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यासाठी ८० एकर जागेची मागणी केली असून, त्याचे प्रपोजल पाठवले जाणार आहे.

सार्वजनिक उद्योजकांचे प्रकल्प नाशिकमध्ये अगोदर सुरू आहेत. त्यात या प्रकल्पांने उद्योगांना फायदा मिळणार आहे. निमातर्फे मेक इन नाशिक हा कार्यक्रम मुंबई येथे घेण्यात आला होता. त्यावेळी केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गिते यांनी सार्वजनिक उद्योग नाशिकला सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी दिल्लीत बैठकही घेतली गेली. पण, त्यातून व्हेंडर मिटची सूचना करण्यात आली. त्यानुसार हा दोन दिवसाचा कार्यक्रम झाला व त्यातून या नव्या उद्योगांची संकल्पना पुढे आली. हॉटेल गेट वे येथे झालेल्या व्हेंटर मिटींगच्या दोन दिवसाच्या कार्यक्रमात उद्योजकताविषयक सादरीकरण आणि चर्चा पार पडली. या कार्यक्रमात निमातर्फे नाशिकच्या क्षमता व बलस्थाने यांची माहिती देणारी चित्रफीत दाखविण्यात आली. उद्योग प्रतिनिधींनी आपापल्या उद्योगांची माहिती देणारे पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशन यात सादर केले. या कार्यक्रमास भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड, गार्डन रिचशिप बिल्डर्स अँड इंजिनीअर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, माझगाव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मिश्र धातू निगम लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

तीन तालुक्यांतील जागेचा प्रस्ताव

मिश्र धातू प्रकल्पात टणक पत्रा तयात केला जातो. हा पत्रा अंतराळ यान, विमान, न्युक्लियर पॉवर, केमिकल क्षेत्रासाठी वापरला जातो. त्यामुळे या उद्योगाने अनेक प्रकल्पांना फायदा होणार आहे. या प्रकल्पाच्या प्रतिनिधींनी नाशिकला याबाबत तयारी दाखवल्यानंतर खासदार हेमंत गोडसे यांनी तातडीने जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. व एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील-भामरे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी दिंडोरी, सिन्नर, मालेगाव येथील जागा सुचवण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेनेचीही वादात उडी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शंभर खाटांच्या महिला रुग्णालयाच्या जागेवरून भाजपच्या आजी-माजी आमदारांमध्येच द्वंद सुरू असताना या वादात शिवसेनेने उडी घेत सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडले आहे. नाशिक दत्तक घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अद्यापपर्यंत नाशिकसाठी काही केले तसले तरी महापालिकेची स्वायत्तता मात्र धोक्यात आणल्याची टीका विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने तासाभरात शासकीय विश्रामगृहावर ठराव करून सर्व नियम पायदळी तुडविले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक महापालिकेचे मुखत्यारपत्र घेतले का? असा सवाल केला आहे. रुग्णालयाच्या जागेचा फैसला हा महासभेच्या पटलावरच व्हावा, अशी मागणी बोरस्ते यांनी केली आहे.

शंभर खाटांच्या महिला रुग्णालयाचा जागेवरून आमदार प्रा. देवयानी फरांदे आणि माजी आमदार वसंत गिते यांच्यातील वाद हा थेट मुख्यमंत्र्यापर्यंत पोहचला आहे. प्रा. फरांदे यांनी भाभानगरमध्येच रुग्णालय होण्यासाठी आग्रह धरला असून गितेंचा मात्र त्याला विरोध आहे. दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी भाभानगरमध्येच रुग्णालय करण्याचा कौल दिला होता. तसेच तासाभरातच ठराव देण्याचत आला होता. स्थानिक नागरिकांनी रुग्णालयाला विरोध सुरू केल्याने या वादात आता शिवसेनेने उडी घेतली आहे. बोरस्ते यांनी पत्रकार परिषद घेत रुग्णालयाच्या वादातून भाजप व मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. महापालिका स्वायत्त संस्था आहे. पदाधिकाऱ्यांचा वाद भाजपने वसंतस्मृती कार्यालयात मिटविला पाहिजे. त्यासाठी नाशिककरांना वेठीस धरू नये असा टोला लगावत रुग्णालयाचा विषय महासभेच्या पटलावर येणे आवश्यक असताना शासकीय विश्रामगृहावर विषय मंजूर केल्याने नगरसेवकांच्या हक्कावर गदा आली असल्याची टीका त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यानी नाशिकचे मुख्यत्यारपत्र घेतले का? असा सवाल करत रुग्णालय कुठे व्हायला पाहिजे? हे नगरसेवकांना ठरवू द्या असा टोला लगावला. आजी-माजी आमदारांच्या इगोमुळे रुग्णालयाचा बळी जात असल्याचा आरोप बोरस्ते यांनी केला. जेथे गरज आहे तेथेचं रुग्णालय झाले पाहिजे अशी शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

गितेंचे पक्षाला आव्हान

शंभर खाटांच्या महिला रुग्णालयाच्या विरोधात माजी आमदार वसंत गिते व उपमहापौर प्रथमेश गिते यांनी दंड थोपटत थेट भाजपलाच आव्हान दिले आहे. गिते पितापुत्रांकडून आता थेट बंडाचे निशान फडकवण्यात आले असून जागेला विरोधासाठी आंदोलन उभे केले जात आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून भाभानगर येथील जॉगिंग ट्रॅकवर गुरूवारी (दि. २) स्वाक्षरी मोहीम राबविली जाणार आहे. भाभानगर परिसरात एकमेव जॉगिंग ट्रॅक आहे. रुग्णालय झाल्यास नागरिकांची हक्काची जागा जाणार असल्याने प्रभाग १५ मधील नागरिकांकडून सांयकाळी साडे पाच वाजता भाभानगर जॉगिंग ट्रॅक बचाव समितीच्या वतीने सह्यांची मोहिम राबविली जाणार आहे. त्यामुळे हा वाद अधिकच चिघळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकार्यरत संस्थांना ‘धर्मादाय’चा दणका

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अकार्यरत धर्मादाय संस्थावर कारवाईचा बडगा धर्मादाय आयुक्तालयाने उगारल्यामुळे जिल्ह्यातील १५०० हून अधिक संस्थेच्या अडचणी वाढल्या आहे. या संस्थानी ३० दिवसाच्या आत पूर्तता न केल्यास या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. या अगोदर धार्मादाय आयुक्तालयाने डिजिटल करण्याचे काम सुरू केले होते. त्यानंतर आता विविध संस्थावर कारवाई करण्याची मोहीम सुरू केली आहे.

धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात अकार्यरत धर्मादाय संस्थाची नोंदणी रद्द करणेबाबतची कार्यवाही १ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात आलेली आहे. नाशिक जिल्ह्यातही सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाच्या धर्मादाय उपआयुक्त व सहायक धर्मादाय आयुक्त यांच्या अधिकार व क्षेत्रातील अकार्यरत संस्थाची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. सदर यादी सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय येथील नोटीस बोर्डावर ३१ ऑक्टोबर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच सदर यादी धर्मादाय आयुक्त ,महाराष्ट्र राज्य मुंबई कार्यालयाच्या www.charity.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या यादीमध्ये ज्या संस्थानी संस्था नोंदणी झाल्यानंतर आजपर्यंत त्यांचे वार्षिक हिशोबपत्रके आणि विश्वस्तांमधील तथा संस्थेच्या मालमत्तेबाबतीत व इतर झालेल्या बदलाबाबत बदल, फेरफार अर्ज दाखल केलेला नाही अशा संस्थाच्या अकार्यरत संस्था म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे.

महिनाभराची मुदत

यादीमध्ये समावेश असलेल्या अकार्यरत संस्थांनी यादी प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत त्यांच्या संस्थेच्या प्रलंबित हिशोबपत्रके व फेरफार अर्ज दाखल करावेत असे आवाहन सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त वैशाली पंडित व सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त दीप्ती कोळपकर यांनी केले आहे.

संस्था कार्यरत करण्याचा उद्देश

अकार्यरत संस्थाना प्रवाहात आणून पुन्हा कार्यरत करणे हा या मोहिमचे उद्देश आहे. पण, आवाहन केल्यानंतरही यादी प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अकार्यरत संस्थाच्या विश्वस्तांनी त्यांच्या संस्थेचे प्रलंबित हिशोबपत्रके व बदल अर्ज दाखल केले नाहीत तर त्यांच्या संस्थेची नोंदणी धर्मादाय उपआयुक्त व सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांच्यामार्फत महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चे कलम २२ (३) अंतर्गत चौकशी करुन रद्द करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आधार’ मिळेल काय?

$
0
0


नाशिक ः सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे झाल्याने आधारचे महत्त्व दिवसागणिक वाढत आहे. सद्यस्थितीत नाशिक शहराची लोकसंख्या १५ लाखाहून अधिक असली, तरी शहरात अवघी १७ आधार केंद्र सुरू आहेत. त्यामुळे नाशिककरांचे प्रचंड हाल होत आहेत. मोबाइलसाठी आधारची जोडणी आवश्यक आहे. मात्र, हाताच्या बोटांचे ठसे अद्ययावत करण्यासाठीही नाशिककरांना वणवण भटकावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर आणि जिल्ह्यातील आधार नोंदणीवर टाकलेला हा फोकस


शहरात आणखी २५ आधार सेंटर्स

जिल्ह्यात १२१ किट्सद्वारे आधार नोंदणी सुरू असून, शहरात प्रशासनाने महापालिका शाळा तसेच मनपा व तत्सम सरकारी कार्यालयांमध्ये १७ ठिकाणी आधार केंद्र सुरू केली आहेत. त्यामुळे आधार केंद्रांअभावी नागरिकांची सुरू असलेली फरपट थांबण्यास मदत झाली आहे. शहरात आणखी २५ ठिकाणी आधार केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने द‌िली आहे. परंतु यूआयडीकडून युजर नेम आणि पासवर्ड मिळण्यास विलंब होत असल्याने हे सेंटर्स अद्याप सुरू होऊ शकलेले नाहीत. जिल्ह्यात सर्वाधिक २० किट्स नाशिक तालुक्यात आहेत. मालेगाव आणि नांदगावात प्रत्येकी १३ किट्स असून चांदवड आणि येवल्यात प्रत्येकी १० किट्स उपलब्ध आहेत.



अतिरिक्त ६९ नोंदणी संचांची आवश्यकता

आधार नोंदणीसाठी जिल्ह्यात एकूण १९२ आधार नोंदणी संचांची आवश्यकता असून, सद्यस्थ‌ितीत १३८ नोंदणी संच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात अजूनही ५४ आधार संचांची आवश्यकता आहे. तशी मागणी यूआयडीचे नोडल अधिकारी तथा प्रशासन उपजिल्हाधिकारी डॉ. शश‌िकांत मंगरुळे यांनी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिवांकडे केली आहे. नाशिक महापालिका क्षेत्रात ५९ तर मालेगाव महापालिका क्षेत्रातही १९ आधार संच नियुक्त करावयाचे आहेत. यूआयडीएआयच्या सूचनेनुसार प्रत्येक तालुकास्तरीय तहसील कार्यालयातील सेतू केंद्रात देखील नोंदणी संच बसविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात असे आणखी १५ संचांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे एकूण ६९ आधार नोंदणी संच तात्काळ उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाने सचिवांकडे केली आहे.



प्रशासनाचा दावा

आधार नंबर यापुढील काळात प्रत्येक भारतीयाची विशेष आणि स्वतंत्र ओळख असणार आहे. परंतु हेच आधार कार्ड मिळविणे किंवा ते अपडेट करणे हे नागरिकांसाठी दिव्य ठरत आहे. आधार एनरोलमेंट आणि अपडेशन ही अजूनही वेळखाऊ प्रक्रीया असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. तर सरकारी कार्यालयांमध्ये नवीन आधार सेंटर्स सुरू झाल्याने नागरिकांची ओरड हळू हळू कमी होईल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. आधार सेंटर्समधील कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात आधार एनरोलमेंटचे ९७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आधार अपडेशन वेळखाऊ असले तरी आधार सेंटर्सची संख्या वाढली की, ही समस्याही दूर होईल असा प्रशासनाचा दावा आहे.

--

आधार केंद्रांवर बसणार सीसीटीव्ही

शहरात महापालिकेच्या शाळा, महापालिकेची विभागीय कार्यालये यांसह एकूण १७ ठिकाणी आधार सेंटर्स सुरू करण्यात आले आहेत. तेथे आधार नोंदणीसह आधार अपडेशनची कामे केली जात आहेत. या कार्यालयांमध्ये संबंधित सरकारी कार्यालयाने आधार केंद्र चालविणाऱ्या खासगी ऑपरेटरला फर्निचर, कनेक्टीविटी, इलक्ट्रीसिटी पुरविणे अपेक्षित आहे. खासगी ऑपरेटर या आधार सेंटरवरून सेवा देणार असला तरी तेथील कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी संनियंत्रण अधिकारी नेमण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने संबंधित सरकारी कार्यालयास दिले आहेत. संनियंत्रण अधिकाऱ्याला त्याची कामे सांभाळून येथे पूर्णवेळ लक्ष ठेवणे शक्य नसल्याने येथे सीसीटीव्ही बसविण्याची सूचना जिल्हा प्रशासनाने अलीकडेच संबंधित सेंटर चालकांना केली आहे. संबंधित सेंटर चालकाला सहा महिने हे सीसीटीव्ही फुटेज सांभाळावे लागणार आहे. सरकारी सुटी वगळता सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजाच्या वेळेत म्हणजेच सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत आधार नोंदणी आणि अपडेशनची कामे होणार आहेत.



९८ टक्के विद्यार्थ्यांना आधारकार्ड

२०११ च्या जणगणनेनुसार नाशिक जिल्ह्यात आधार वितरणाचे काम १०० टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. तर प्रोजेक्ट पॉप्युलेशन नुसार म्हणजेच दिवसागणिक वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येनुसार जिल्ह्यात ९७ टक्के लोकांनी आधार कार्ड मिळविले आहे. ९८ टक्के विद्यार्थ्यांना आधारकार्ड मिळाले आहेत. आधार नंबर यापुढील काळात प्रत्येक भारतीयाची विशेष आणि स्वतंत्र ओळख असणार आहे. त्यामुळेच त्यातील माहिती लिक होणार नाही याची पुरेपूर काळजी युआयडीकडून घेतली जाते आहे. अपडेशनचे कामही क्ल‌िष्ट आणि वेळखाऊ असून, त्यासाठी वेळ लागत असल्यानेच नागरिकांची ओरड वाढते आहे.



आधार नि:शुल्क, अपडेशनसाठी शुल्क

आधार कार्ड एनरोलमेंटची प्रक्रीया निःशुल्क केली जाते. त्यामुळे आधार कार्ड काढण्यासाठी कुठल्याही नागरिकाला एक रुपयाही शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही. पाच आणि १५ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या मुलांचे बायोमेट्रीक अद्ययावतीकरण करणे अनिवार्य असून, ते देखील नि:शुल्क करून दिले जाते. अर्थात नागरिकांच्या खिशाला झळ बसणार नसली तरी सरकार मात्र प्रत्येक नवीन आधार कार्डसाठी ४५ रुपये खर्च करते. यापैकी ३० रुपये थेट संबंधित आधार सेंटर चालकाला मिळतात. तर ज्या सरकारी कार्यालयाने साधन सामग्री उपलब्ध करून दिली. त्यांना प्रत्येक आधार कार्डच्या एनरोलमेंटमागे पाच रुपये आणि महाऑनलाइनला १० रुपये मिळतात अशी माहिती प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिली.



विविध आधार सेवांकरीता निर्धारीत शुल्क

सेवा शुल्क

आधार नोंदणीकरण नि:शुल्क

५ व १५ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या मुलांचे

बायोमेट्रीक अद्ययावतीकरण नि:शुल्क

नाव, जन्मतारीख, लिंग, पत्ता, मोबाइल क्रमांक

इ मेल अद्ययावतीकरण २५ रुपये

आधार क्रमांक शोधणे व त्याची ए४

ब्लॅक अॅन्ड व्हाईट प्रत १० रुपये

आधार क्रमांक शोधणे व त्याची ए ४ २० रुपये

रंगीत प्रत



जिल्ह्यात ६२ लाख १३ हजार आधारकार्डधारक

जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०१७ अखेर आधार कार्ड प्राप्त करणाऱ्या नागरिकांची संख्या ६२ लाख १३ हजार ४४ एवढी झाली आहे. नोव्हेंबर २०१६ ते ऑक्टोबर २०१७ या एक वर्षात एक लाख ९४ हजार ८४५ नवीन एनरोलमेंट झाल्या आहेत. चालू वर्षात जानेवारीत ३५ हजार ३५२ नवीन एनरोलमेंट करण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच तेवढ्या नवीन लोकांनी आधार कार्ड काढले आहेत. नाशिक तालुक्यात सर्वाधिक १९ लाख ७१ हजार १३ जणांनी आधार नोंदणी केली असून पेठ तालुक्यात सर्वात कमी १ लाख ४ हजार ९८८ आधार कार्ड धारक आहेत.



तालुकानिहाय आधारकार्ड धारक

तालुका आधार नोंदणी धारक

नाशिक १९ लाख ७१ हजार १३

मालेगाव ९ लाख ५० हजार २१

निफाड ४ लाख ६९ हजार ४४२

बागलाण ३ लाख ८७ हजार ८८४

दिंडोरी ३ लाख १९ हजार ९३६

सिन्नर ३ लाख १२ हजार ६९५

येवला २ लाख ६१ हजार ७४४

इगतपुरी २ लाख ५० हजार ८३०

चांदवड २ लाख ३१ हजार ८५५

नांदगाव २ लाख २७ हजार २३७

कळवण २ लाख ६ हजार २६०

सुरगाणा १ लाख ९८ हजार ८१८

त्र्यंबकेश्वर १ लाख ७१ हजार २८४

देवळा १ लाख ४९ हजार ३७

पेठ १ लाख ४ हजार ९८८

एकूण ६२ लाख १३ हजार ४४



गत वर्षभरात महिनानिहाय झालेली आधार नोंदणी

महिना आधार नोंदणी

नोव्हेंबर २०१६ १९१२४

डिसेंबर २०१६ ३४७३६

जानेवारी २०१७ ३५३५२

फेब्रुवारी २०१७ २३७९३

मार्च २०१७ १७३०८

एप्र‌िल २०१७ १३६६२

मे २०१७ १२९६१

जून २०१७ १०३४२

जुलै २०१७ १२९४२

ऑगस्ट २०१७ १३४१०

सप्टेंबर २०१७ १५१४६

ऑक्टोबर २०१७ ५१६६

एकूण १ लाख ९४ हजार ८४५



कार्यान्वित आधार सेंटर्सची यादी

सिद्धीविनायक मंदीर, एमएसईबी कॉलनी, जेलरोड

महापालिकेचे विभागीय कार्यालय, मालेगाव स्टॅण्ड

उपकार्यालय, म्हसरूळ मनपा शाळा, पंचवटी

उपकार्यालय, नांदूर मनपा शाळा, पंचवटी

मायको दवाखाना आरोग्य हजेरी शेड, पंचवटी

श्रीराम सार्वजनिक वाचनालय गणेशवाडी, पंचवटी

तारांगण, त्र्यंबक रोड

धान्य बाजार मनपा, शाळा

मनपा शाळा शॉपिंग सेंटर, आनंदवल्ली बस स्टॉप

मनपा शाळा क्र. ९९ शिवाजीनगर, सातपूर

मनपा शाळा क्र. २२ विश्वासनगर, सातपूर

सेतू कार्यालय सातपूर मनपा विभागीय कार्यालय शेजारी

जाधव टाऊनशिप मनपा शाळा क्र. ४, अंबड सातपूर लिंकरोड

मनपा शाळा क्र. ३ व २० रायगड चौक, सिडको

मनपा शाळा क्र. १०७ महाकाली मैदानाशेजारी तोरणानगर

मनपा शाळा क्र. ८३ व १९ पाथर्डीगाव

मनपा शाळा क्र. १५ व ७९ चेहेडी बुद्रूक, नाशिकरोड

माडसांगवी सर्कल ऑफिस

सेंटरचालक आणि नागरिकांत तू तू मै मै

आधार सेंटरवर येणाऱ्या नागरिकांची कामे लवकर व्हावीत, अशी अपेक्षा असते. परंतु आधार एनरोलमेंट असो किंवा अपग्रेडेशन ही कामे पुर्णत: तांत्रिक स्वरुपाची असल्याने त्यासवेळ लागतो. परंतु या दिरंगाईचे खापर आमच्याच माथी फोडले जाते अशी आधार सेंटर चालकांची कैफियत आहे. प्रणालीमधील तांत्रिक अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी जिल्हा प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान विभाग किंवा थेट बंगरूळमधील आधारच्या मुख्य केंद्र‍ापर्यंत पाठपुरावा करावा लागतो. परंतु या अडचणी नागरिक समजून घेत नाहीत. त्यातून वादाचे प्रसंग उद्भवतात अश‌ी माहिती काही आधार सेंटर्स चालकांनी दिली. तर जन्मतारीख, मोबाइल क्रमांक व तत्सम किरकोळ माहिती अपडेट करणे १० मिनिटांचे काम असले तरी त्यासाठी तास तासभर थांबावे लागत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. किरकोळ स्वरुपाची कामे मार्गी लागावीत यासाठी आधार सेंटर्समध्ये स्वतंत्र व्यवस्था असावी अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

मूळ कॉपी कधी येणार

ज्या नागरिकांच्या आधार कार्डवर केवळ जन्म वर्ष आहे, मात्र जन्म तारीख आणि महिना नाही, त्यांनाही आता आधार अपडेट करावे लागत आहे. मात्र जेव्हा आधार कार्ड नोंदणी सर्वप्रथम सुरू झाली तेव्हाच संबंध‌ित संस्थेने त्या नोंदणी करताना जर नागरिकांचा संपर्क क्रमांक दिला असता तर आज अपडेटसाठी आधार सेंटरवर एवढी गर्दी झाली नसती. तसेच ज्यांच्या जुन्या आधारकार्डवर मोबाइल क्रमांक आहे त्यांनी ऑनलाइनने आधार अपडेट केले खरी, मात्र त्यांना अपडेट आधारची मूळ कॉपी दोन महिने उलटले तरीही मिळालेली नाही. क‌ेवळ मेलवर सॉफ्ट कॉपी आली आहे. त्यामुळ‌े अनेकांना मूळ कॉपीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

सुसंवाद गरजेचा

आज देशातील सर्वच नागरिकांना आधार गरजेचा आहे. त्यामुळे आधार सेंटरवर येणारा प्रत्येक नागरिक हा मोठ्या आशेन आणि हताश होऊन आलेला असतो. मात्र तेथील कर्मचाऱ्यांकडून ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशा प्रकारे वागणूक मिळत असल्याने या गरजूंना आता पहावे तरी कुणाकडे आणि बोलावे तरी कुणाशी असा सवाल सतावत आहे.

शहरात सरकारी कार्यालये, महापालिकेच्या शाळा यांमध्ये १७ आधार सेंटर्स कार्यान्वित झाले आहेत. याव्यतीरिक्त आणखी २५ सेंटर्स लवकरात लवकर सुरू व्हावीत यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांच्या कार्यालयीन वेळेत हे सेंटर्स सुरू राहातील. या सेंटर्समधून मिळणाऱ्या सेवेबाबत तक्रारी असल्यास नागरिकांनी त्या आम्हाला सांगाव्यात. त्यांची दखल घेतली जाईल. जिल्ह्यात आणखी ६९ आधार नोंदणी संचांची आवश्यकता असून त्याची मागणी नोंदविली आहे.

डॉ. शशिकांत मंगरूळे, उपजिल्हाधिकारी जिल्हा प्रशासन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयकर’कडून संयमाचा अंत

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

व्यावसायिक आणि चार्टर्ड अकाउंटन्ट (सीए) यांच्या संयमाचा अंत पाहिल्यानंतर आयकर खात्याने मंगळवारी (दि. ३१) टॅक्स ऑडिटची मुदत शेवटच्या क्षणाला वाढवली. मुदत कमी असल्याने आयकराची वेबसाइटच हँग झाली होती. रिटर्न अपलोड झाले नसते तर देशातील व्यावसायिकांना प्रत्येकी दीड लाखाचा दंड भरावा लागला असता.

सीए लोकेश पारख यांनी सांगितले, की ज्या व्यावसायिक, व्यक्ती किंवा संस्था यांची वार्षिक उलाढाल एक कोटीवर आहे, त्यांना आपले ऑडिट सीएकडून करून घेणे बंधनकारक आहे. ऑडिट रिपोर्टसोबत आयकर विवरणपत्र आणि कर भरणा याची मुदत दरवर्षी ३१ ऑक्टोबर असते. या मुदतीत वरील तरतूद पूर्ण केली नाही तर प्रत्येक व्यावसायिकाला दीड लाखाचा दंड भरावा लागतो. परंतु, प्रचंड गर्दीमुळे मंगळवार दुपारपासून आयकर खात्याची वेबसाइट हॅँग झाली. कोणतेच रिटर्न अपलोड होत नव्हते. त्यामुळे सर्वांचे टेन्शन प्रचंड वाढले होते.

ट्विटद्वारे दिलासा

देशभरातील अनेक सीए व कर सल्लागार हे आयकर विभागाला मुदत वाढवून द्या, असे वारंवार सांगत होते. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाचे अध्यक्ष त्यांच्याशी ई मेल व ट्विटरद्वारे संपर्क साधला जात होता. आयकर खात्याने ३१ ऑक्टोबर रोजी रात्री १०.२० वाजता एक ट्विट करून ही मुदत सात नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली. केवळ दीड तास आधी मुदतवाढ झाल्याचे कळवून आयकर खात्याने उपकार केल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. नागरिक, व्यावसायिक, सीए या सर्वांच्या संयमाचा अंत पाहिल्यानंतर मुदत वाढवून आयकर खात्याने काय साधले असा प्रश्न विचारला जात होता. मुदत वाढली नसती तर अनेक व्यावसायिकांना विनाकारण भुर्दंड पडला असता.

खबरदारी घ्यावी

सी. ए. लोकेश पारख ‘मटा’शी बोलताना म्हणाले, की प्रत्येक सीएला ऑडिटची मर्यादा असते. नाशिकमध्ये एक कोटी उलाढाल असणारे शेकडो व्यावसायिक आहेत. सीएची संख्या साधारण पाचशे आहे. त्यापैकी प्रॅक्टिस करणारे कमी आहेत. दुपारपर्यंत निर्णय घेतला असता तर करदाते आणि करसल्लागार या सर्वांचा मनस्ताप टळला असता. वेळ व पैशाचा अपव्यय टळला असता. पुढील वर्षी तरी आयकर व अर्थ खात्याने यापासून धडा घ्यावा. जीएसटीबाबतही विवरण पत्र आनलाईन दाखल होण्यास त्रास होत आहे. जीएसटीची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यावेळी अशी परिस्थिती उद्‍भवण्याआधी आयकर खात्याने आपली ऑनलाइन यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिलिंडरने मारले; सबसिडीने तारले!

$
0
0

प्रशांत धिवंदे, देवळाली कॅम्प

गॅस सिलिंडरचे दर प्रत्येक महिन्याला वाढत असल्याने मध्यमवर्गीयांमध्ये संताप होत आहे. मात्र सिलिंडरसाठी त्यांना तब्बल ७३८ रुपये मोजावे लागत असले तरी त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणाऱ्या सबसिडीच्या रक्कमेतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे सिलिंडर घेताना द्यावा लागणार वाढीव दर तुर्तास ग्राहकांना घाम फोडत आहे.

ऑगस्ट महिन्यापासून सरकारने सिलिंडरच्या दरात टप्याटप्याने दरवाढ करत आगामी मार्च महिन्यापासून त्यावरील सबसिडी रद्द करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे. मात्र या दरवाढीमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. काही महिन्यात सबसिडी बंद झाल्यावर गॅस सिल‌िंडर किती महाग होणार या विचाराने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

गेल्या दोन महिन्यात या दरवाढीने उच्चांक गाठला आहे. सिलिंडरच्या दरात ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान तब्बल दोनशे ते अडीचशे रुपये एवढी दरवाढ झाली आहे. सरकारने रेशन दुकानांवर मिळणारे रॉकेल यापूर्वीच बंद केल्याने गरीब व मध्यमवर्गीयांना गॅसशिवाय पर्याय उपलब्ध नाही. रॉकेल सहसा उपलब्ध होत नाही. काळ्या बाजारात मात्र त्याची विक्री चढ्या भावाने सर्रासपणे होत असून, या घटकांना परवडणारे नाही.

सबसिडीतही वाढ

या महिन्यात नाशिक जिल्ह्यात अनुदानित सिलिंडरसाठी ७३८ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. गत महिन्यात ६४५ रुपये एवढा दर होता. गत महिन्याच्या तुलनेने ९३ रु इतकी दरवाढ झाली आहे.

याऊलट गेल्या महिन्यात ६४५ रुपये गॅस सिल‌िंडरची किंमत असताना सबसिडी १४७ रुपये मिळत होती. या महिन्यात सिलिंडरची किंमत ७३८ रुपये झाली असली तरी स‌बसिडी मात्र २६३ रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे तुर्तास दारात सिलिंडर आल्यानंतर नागरिकांना मोठी रक्कम मोजावी लागत आहे. त्यानंतर त्यांच्या खात्यात सबसिडी जमा होत आहे.

मार्चनंतरच्या दराबाबत संभ्रम

सिलिंडवरील दरवाढत अशीच वाढत जाणार आहे. मात्र आता स‌बसिडी मिळत आहे. पण जेव्हा सबसिडी बंद होणार तेव्हा गॅस सिलिंडरचे दर किती असतील याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे.

व्यावसाय‌किांना फटका

घरगुती गॅस सिल‌िंडरावर सध्या सबसिडी मिळत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये समाधान आहे. मात्र हॉटेल व्यावसायिकांना या दरवढीचा फटका बसला आहे. गेल्या महिन्यात व्यावसायिक सिलिंडर ११५८ रुपयांना मिळत होते. या महिन्यात ते १३०५ रुपयांना मिळत आहे.

सिलिंडरची किंमत जरी जास्त मोजावी लागली तरी ग्राहकाच्या नोंदणी करण्यात आलेल्या बँक खात्यात सिलिंडरवरील अनुदानित रक्कम जमा होत आहे. त्यामुळे फार काही फरक पडणार नाही.

- अरुण कासार, व्यवस्थापक, गॅस एजन्सी

सध्या स‌लििंडरची किंमत वाढलेली दिसत असली तरी ती दरवाढ नागरिकांना काही दिवसांपुरताच सहन करावी लागणार आहे. साधारणपणे तीन ते चार दिवसांत नागरिकांच्या बचत खात्यात सबसिडीची रक्कम जमा होते. सबसिडीतही आता वाढ झाली आहे.

- भास्कर पाटील, व्यवस्थापक, नाशिक गॅस

घर खर्चाला मिळणाऱ्या बजेटमध्ये दरमहा वाढ होत आहे. हे असेच सुरू राहिले तर एक दिवस आमच्यासारखे सर्वसामान्य पुन्हा चुलीकडे वळतील.

- ज्योती गाढवे, गृहिणी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाढलेल्या दरांवरून राष्ट्रवादी आक्रमक

$
0
0


म. टा. प्रत‌नििधी, नाशिक

गॅस सिल‌िंडरच्या दरात ९५ रुपयांहून अधिक वाढ झाल्याने नागरिकांच्या खिशाला झळ बसते आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर या दरवाढीविरोधात तीव्र निदर्शने करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांना भेट देण्यासाठी आंदोलकांनी आणलेले गॅस सिलिंडर पोलिसांनी जप्त केले.

निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. गत महिन्यापासून गॅस सिलिंडरचे दर वाढत आहेत. गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनतेला या अवाजवी दरवाढीची झळ सोसावी लागते आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून कंपनीने सिलिंडर दरवाढीचे धोरण स्वीकारले. ऑगस्ट ते नोव्हेबर २०१७ या कालावधीत सिलिंडरमध्ये साधारणतः सव्वा दोनशे रुपयांची दरवाढ झाली आहे. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य जनता हैराण झाली आहे. सरकारने रेशन दुकानात मिळणारे रॉकेलही बंद केल्याने गरीब व मध्यमवर्गीय जनतेला गॅस सिलिंडरशिवाय पर्याय उरलेला नाही. खुल्या बाजारातील रॉकेल ७० रुपये प्रतिलिटरने खरेदी करावे लागते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना जगणे मुश्कील झाले आहे. दरवाढ लवकरात लवकर रद्द करून गॅस सिलिंडरची किंमत पूर्ववत करावी, अशी मागणी प्रदेश सरचिटणीस नानासाहेब महाले, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, मनपा गटनेते गजानन शेलार, युवकाध्यक्ष अंबादास खैरे, शहर सरचिटणीस संजय खैरनार आदींनी केली आहे.
आंदोलनात सुरेश आव्हाड, संजय बोडके, चिन्मय गाढे, अनिता भामरे, सुषमा पगारे, समीना मेमन, अनिल जोंधळे, बाळासाहेब गीते आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेचं चांगभलं!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी बड्या थकबाकीदारांना नोटिसा बजावण्याची कारवाई केली. त्याचे सकारात्मक परिणाम यंदा दिसून आले आहेत. घरपट्टी व पाणीपट्टीत वसुलीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेने यंदा तब्बल २२ कोटींची घसघशीत वाढ झाली आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर अखेरपर्यंत घरपट्टीची ४५ कोटी वसुली झाली होती. यंदा मात्र त्यात १२ कोटी ५८ लाखाची भर पडून ती ५७ कोटी ७६ लाखांपर्यंत पोहचली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरअखेरपर्यंत पाणीपट्टीची १० कोटी ६७ लाखांची वसुली झाली होती. यंदा त्यात ९ कोटींची वाढ होवून पाणीपट्टी वसुली ही २० कोटींवर पोहचली आहे. तर सवलत व ऑनलाइन योजनेमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत ३५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे यंदा वसुलीत चांगभल झाल आहे.

एलबीटी पाठोपाठ जीएसटी अनुदानाने महापालिकेच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महापालिकेने आता शंभर टक्के वसुलीवर भर दिला असून घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या वसुलीवर अधिक लक्ष देत थेट वसुलीची धडक मोहीम यंदा राबविली आहे. घरपट्टीचे उत्पन्न सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने ऑनलाइन करभरणा व देयके हाती पडण्यापूर्वी कर अदा करणाऱ्या ग्राहकांसाठी विशेष सवलत योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीत चांगली वाढ झाली आहे. वसुलीसाठी बड्या थकबाकीदारांना नोट‌िसा बजावण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर झाला आहे. गेल्या वर्षी एक एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१६ या काळात महापालिकेची ४५ कोटी १८ लाखांची वसुली झाली होती. त्या तुलनेत यंदा वसुलीत घसघशीत वाढ झाली आहे. यंदा एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१७ या काळात ५७ कोटी ७६ लाखांची वसुली झाली. त्यात १२ कोटी ५८ लाख रुपये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अधिकचा महसूल महापालिकेला अधिक मिळाला आहे.

पाणीपट्टीतही वाढ

घरपट्टीप्रमाणेच पाणीपट्टीतही घसघशीत वाढ झाली आहे. महापालिकेने थकबाकीदार ६७ हजार बड्या थकबाकीदारांना नोट‌िसा बजावल्या होत्या. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी एक एप्रिल ते ऑक्टोबर यादरम्यान पाणीपट्टी वसुली १० कोटी ६७ लाख रुपये इतकी झाली होती. यंदा मात्र त्यात चांगली वाढ झाली आहे. एप्र‌िल ते ऑक्टोबर दरम्यान १९ कोटी ९७ लाखांची वसुली झाली. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा तब्बल ९ कोटी २९ लाख रुपयांची अधिक भर पडली आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टी मिळून महापालिकेच्या तिजोरीत २२ कोटी रुपये जादा मिळाले.

सवलत, ऑनलाइनचा फायदा

महापालिकेने घरपट्टी व पाणीपट्टीधारकांसाठी ऑनलाइन कर भरण्यासाठी एक टक्का अतिरिक्त सवलत योजना सुरू केली. सोबतच एप्रिलमध्ये कर भरल्यास पाच टक्के, मेमध्ये कर भरल्यास तीन टक्के आणि जुलै महिन्यात कर भरल्यास दोन टक्के सवलत योजना जाहीर केली. या विविध सवलती व ऑनलाइनमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल ३४ कोटी ७५ लाख रुपये वसूल झाले. यात ऑनलाइन कर भरणाऱ्यांची संख्या ४१ हजार ८२१ एवढी आहे. तर सवलत योजनेचा लाभ हा एक लाख २४ हजार ४८१ लोकांनी घेतला आहे.

तर गुन्हा दाखल होणार

महापालिकेने पाणीपट्टी वसुलीसाठी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यासाठी थकबाकीदारांना १५ दिवसांचा अल्टीमेटमही दिला असून काहीचे नळकनेक्शन कट करण्याची कारवाई सुरू आहे.मात्र बंद केलेले नळ कनेक्शन पुन्हा जोडणी केल्याचे आढळल्यास थेट नळधारकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे.

..

२०१६ मधील वसुली - ५५ कोटी १८ लाख रुपये
२०१७ मधील वसुली - ७७ कोटी ७६ लाख रुपये (ऑक्टोबर अखेर)
अति‌रिक्त जमा - २२ कोटी रुपये
घरपट्टी वसुली - ५७ कोटी ७६ लाख रुपये
पाणीपट्टी वसुली - सुमारे २० कोटी रुपये
विविध सवलती, ऑनलाइन करभरणा - ३४ कोटी ७५ लाख रुपये
ऑनलाइन कर भरणारे - ४१ हजार ८२१
सवलत योजनेचे लाभार्थी - एक लाख २४ हजार ४८१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाबळेश्वरपेक्षाही नाशिक थंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
लहरी मोसमामुळे हरवलेली थंडी उशिराने का होईना, माघारी आली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेने थंडीची तीव्रता कमी असली तरी, डिसेंबरअखेरीस कडाका वाढण्याची शक्यता वेधशाळेने वर्तविली आहे. शहरात कमाल तापमान ३१ तर किमान तापमान १२.२ अंश सेल्सियसची नोंद झाली आहे. असे असले तरी थंड हवेचे ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या महाबळेश्वरपेक्षा नाशिकची थंडी अधिक असल्याचे समोर आल्याने थंडी आली रेsss असे आता नाशिककरांना म्हणता येणार आहे.
मान्सूननंतर हिवाळा तरी वेळेत येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र हिवाळ्याच्या सुरुवातीलाच पावसाचा चांगलाच जोर असल्याने ही अपेक्षाही फोल ठरली. आता नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासून थंडीची चाहूल लागल्याने नाशिककर काह‌ीसे सुखावले आहेत. थंडीचा कडाका अद्याप सुरू झाला नसला, तरी उष्णतेची तीव्रता मात्र कमी झाली आहे. सायंकाळी सहा ते सकाळी नऊपर्यंत थंडी आणि त्यानंतर ऊन असे दोन्ही बदल नाशिककर सहन करत आहेत. गेल्या वर्षाची तुलना करता यंदाच्या महिन्यातील थंडीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. मात्र डिसेंबरपर्यंत थंडी वाढण्याची शक्यता आहे.
बुधवारी गोव्यासह संपूर्ण राज्यात कोरडे हवामान होते. कोकण-गोव्यात काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत उल्लेखनीय वाढ झाली. विर्दभाच्या काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली. मराठवाड्याच्या काही भागांत व कोकण-गोव्याच्या कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत किंचित वाढ झाली आहे. राज्याच्या उर्वरित भागात कमाल तापमान सरासरीच्या जवळपास होते. राज्यात सर्वात जास्त कमाल तापमान मुंबई येथे ३५.८ अंश सेल्सिअस तर सर्वात कमी किमान तापमान अहमदनगर येथे ११.६ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. ३१ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत गोव्यासह संपूर्ण राज्यात हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
थंडी कमी अधिक कशीही असली, तरी वाढत्या थंडीमुळे चौकाचौकात शेकोट्या व गप्पांचे फड मात्र रंगू लागल्याचे दिसते आहे. तसेच ओस पडलेल्या उबदार कपड्यांच्या दुकानदारांनाही थंडीने व्यवसाय मिळवून दिला. शहरातील शालिमार, मेनरोड व शरणपूर रोडवरील तिबेटी व्यावसायिकांच्या दुकानांत उबदार कपडे खरेदीसाठी गर्दी वाढू लागली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन विभक्त कुटुंबांचे ​ रोज मनोमिलन

$
0
0

arvind.jadhav@timesgroup.com
Tweet: @ArvindJadhavMT

नाशिक : कौटुंबिक कलहाने चार भिंतीची चौकट ओलंडली की नातेसंबंध गळून पडतात. प्रेमाची जागा सुडाग्नी आपसुकच घेतो. तेल ओतण्याचे काम जवळच्यांकडून होत असते. दुर्दैवाने कौटुंबिक वादाचे प्रमाण खून, दरोडा, चोऱ्या या गंभीर गुन्ह्यांपेक्षा अधिक आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत अशा विभक्तीच्या मार्गावर निघालेल्या दररोजच्या तीन कुटुंबांचे मनोमिलन अगदी कायदेशीर मार्गाने केले जाते आहे.

समाजात वेगवेगळ्या कारणांमुळे पती-पत्नी कलहाचे प्रमाण वाढते आहे. अगदी फेसबुक वा व्हॉटसअॅपसारख्या सोशल मीडियाच्या वापराने दाम्पत्य घटस्फोटाच्या निर्णयाप्रती पोहचतात. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जानेवारी ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत एकूण चार हजार ७९७ तक्रारी आल्यात. यातील एक हजार ८७० तक्रारींवर तोडगा काढण्याचे काम सुरू आहे. तर ६६६ तक्रारींमध्ये समेट घडवून आणण्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यशस्वी ठरले. समझोता होऊ शकला नाही, अशा केसेसची संख्या एक हजार १२५च्या घरात आहे. याबाबत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा वरिष्ठ स्थर दिवाणी न्यायाधीश एस. एम. बुक्के यांनी सांगितले, की जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणात ९८ टक्के तक्रारी या पती-पत्नीच्या वादाशी निगडीत असतात. कौटुंबिक कलह हा वादाचा तितकाच गुंतागुंतीचा विषय ठरतो. पती-पत्नी विभक्त होताना याचा थेट परिणाम त्यांच्या मुलांवर तसेच सासरच्या आणि माहेरच्या व्यक्तींवर होतो. मात्र, वाद सुरू असताना डोळ्यांवर अहंकराची पट्टी ओढली जाते. अशावेळी आम्ही कधी कायद्याचा धाक दाखवून तर कधी वस्तुस्थितीची जाणीव करून अथवा कधी भावनिक आवाहन करून दोघांना बोलण्यास भाग पाडतो. अगदी आताच्या आता घटस्फोट हवा, अशी धारणा मनात घेऊन आलेले जोडपे एकत्र होऊन जातात. कौटुंबिक कलहाची कारणे प्रत्येक जोडप्यानुसार बदलतात. मात्र, यात संशयी वृत्ती, एकाने दुसऱ्यास कमी लेखणे, अशी कारणे महत्त्वाची ठरतात. समजा दोघे पैसे कमवणारे असतील तर इगो दुखवण्याचा प्रकार सहजतेने घडतो. पती-पत्नीची नक्की जबाबदारी काय? हे समजून घेण्यास कोणी सहज तयार होत नाही. त्यातून हा प्रश्न वाढत असल्याचे बुक्के यांनी स्पष्ट केले.

मुलांची फरफट

कौटुंबिक कलहाचा परिणाम मुलांच्या भावी आयुष्यावर होत असल्याचे महिला व बाल कल्यण समितीच्या सदस्या अश्विनी न्याहरकर यांनी स्पष्ट केले. अनेकदा मुलांना दोघासोबत राहयाचे असते. मात्र, त्यांच्या भावानांपेक्षा दोघेही इगो जपण्याचा प्रयत्न करतात. महिला व बाल कल्याण समितीसमोर अशीही अनेक मुले आले की त्यांना स्वीकारायला आई अथवा वडील तयार नसतात. मानसिक घुसमट सहन करणाऱ्या मुलांना योग्य साथ मिळाली नाही तर ते चुकीच्या मार्गावर जातात, असे न्याहरकर यांनी सांगितले.

घटस्फोटासारख्या नाजूक विषयावर तोडगा काढण्याचे काम येथे चालते. पती-पत्नीच्या वादासाठी गरीब-श्रीमंत, सुशिक्षित-अशिक्षीत असा वर्ग करता येत नाही. समाजात हे प्रमाण मोठे असून, त्याचा थेट परिणाम भावी पिढीवर पडतो आहे. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुढील वाद जागेवरच मिटवण्याचा १०० टक्के प्रयत्न केला जातो.
- एस. एम. बुक्के, सचिव, तथा दिवाणी न्यायाधीश

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परवाने रद्द करून सूडबुद्धीने अन्याय

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

नाशिक जिल्ह्यात ८५० गोठे आहेत. या गोठ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करता पेठरोडवरील चार गोठेधारकांवर सूडबुद्धीने व जागामालकांना जागा रिकामी करून देण्यासाठी त्यांचे परवाने रद्द करून अन्याय केल्याचा आरोप पेठरोड येथील गोठेधारकांनी केला आहे.

वीरशैव लिंगायत गवळी समाज गाई व म्हशी पालनपोषण करून पेठरोडच्या भागात सुमारे ७० वर्षांपासून दूध व्यवसाय करीत आहे. दूध व्यवसायाचे परवाने रद्द करून गोठेधारकांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पेठरोडवरील गोठेधारकांनी ७० वर्षांपूर्वी पांडे कुटुंबीयांकडून ही जागा भाडेतत्वावर घेतली होते. तेथे तत्कालीन नगरपालिकेच्या परवानगीने कच्च्या स्वरुपातील गोठे, खोल्यांचे बांधकाम केले, विहिरी खोदल्या. त्या आजही कायम आहेत. या बांधकामाची व भाडेकरी म्हणून नाशिक नगरपालिका व सध्या महापालिका यांच्या रेकॉर्डला नोंद आहे. सीटी सर्व्हेतही नोंद करण्यात आलेली आहे. या मिळकतीची घरपट्टी व वीजबील गोठेधारक नियमित भरीत आहेत. येथे दूध व्यवसायासाठी नाशिक जिल्हा दूध व्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालयाकडून २००४ ते २०१५ पर्यंत दूध व्यवसायाचे परवाने नियमित नुतनीकरण करण्यात आलेले आहेत. सध्या मालकी असलेल्या कल्पना पांडे यांच्या तक्रारीच्या आधारे या गोठेधारकांच्या परवान्याचे पुढील नुतनीकरण करण्यात आलेले नाही. गोठेधारकांनी प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय अधिकारी यांच्याकडे अपिल दाखल केलेले होते. ते अपील फेटाळून त्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले. या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका गोठेधारकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकेची २१ ऑगस्ट रोजी स्वीकृती करून घेतली आहे. त्यावर अंतिम सुनावणी होणे बाकी असल्याची माहिती गोठेधारक अनिल कोठुळे यांनी दिली आहे.

अधिकाऱ्यांचे जागामालकाशी संगनमत

गोठेधारक महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन खात्याच्या अनुषंगाने गाई व म्हशी पाळून पशुसंवर्धन करीत आहेत. मात्र, नाशिक जिल्हा दुध व्यवसाय विकास अधिकारी हे जागामालक यांच्याशी संगनमत करून हात मिळवणी करून त्यांच्या दुध व्यवसायावर घाला घालीत आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आणत आहेत. कुटुंबातील ३३ लोकांचा उदरनिर्वाह करण्याचे साधन बंद होणार आहे. या संदर्भाचे निवेदन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना दिल्याचे अनिल कोठुळे यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्याला एक लाख ८९ हजाराची कर्जमाफी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

दिवाळीचा मुहूर्त साधत राज्यभरातील शेतकऱ्यांना घाईगडबळीत कर्जमाफीची भेट देण्याचा घाट राज्य सरकारच्याच आता अंगलट आला आहे.घाईगडबडीत कर्जमाफीतील शेतकऱ्यांच्या यादीचा तीढा सुटण्याऐवजी अधिकच वाढला असून नाशिकमध्ये एका दाम्पंत्याला घाईगडबडीत दिड लाखांपेक्षा जास्तीची कर्जमाफी देण्याचा प्रताप सरकारी यंत्रणानी केला आहे.जिल्हा बँकेला पाठविलेल्या यादीत एका शेतकरी दाम्पत्याला दीड लाखाऐवजी चक्क एक लाख ८९ हजार रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे.त्यामुळे राज्यसरकारने नाशिक जिल्हा बँकेला पाठविलेल्या कर्जमाफीच्या यादीत मोठा घोळ असल्याने बँकेने ८७९ शेतकऱ्यांची यादी पुन्हा दुरुस्तीसाठी सरकारकडे पाठवली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा घोळ दोन महीन्यांपासून सुरू आहे.त्यातच दिवाळीचा मुहूर्त साधत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची निर्णय घेतला.नाशिकमध्ये सरक्षण राज्य मंत्री सुभाष भामरे यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील ३० शेतकऱ्यांना प्रतिनिधिक स्वरुपात कर्जमाफी देवून सरकारी सोपस्कार पार पडले गेले. उर्वरित शेतकर्यांना पाच सहा दिवसात कर्जमाफी मिळेल असा दावा यावेळी मंत्रीमहोदयांनी केला होता.मात्र आता दहा बारा दिवस उलटून गेलेत तरीही शेतकऱ्यांच्या हाती हातात अद्याप काहीच पोचले नाहीत.घाई गडबडीत सरकारने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी जिल्हा बँकेला ८७९ पात्र लाभार्थ्यांची यादी पाठविण्यात आली. मात्र त्या यादीत भरमसाठ चुका असल्याच जिल्हा बँकेच्या निदर्शनास आले. एकाच कुटुंबातील पती पत्नी दोघांना कर्जमाफी देवून त्या कर्जाची रक्कम १ लाख ८९ हजार रुपयापर्यंत जात असल्याने सरकरी नियमांची पायमल्ली होतेय. तरतूद दीड लाखांची असतांना दीड लाखापेक्षा जादा कर्जमाफी दिल्याचे निदर्शनास येत असल्याने जिल्हा बँकेन ८७९ शेतकर्यांची यादी पुन्हा दुरुस्तुसाठी शासनाकडे पाठवली आहे.

अवघे ८७९ शेतकरी

नाशिक जिल्ह्यातून १ लाख ७४ हजार ५२५ शेतकर्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज सादर केलेत. त्यापैकी जिल्हा बँकेला पहिली ८७९ शेतकर्यांची पहिली यादी आणि ३ कोटी ७० लाख रुपयाचा निधी प्राप्त झालाय. मात्र यादीतील घोळ कायम असल्याने शेतकरी आजही कर्जमाफीपासून वंचीत आहेत. त्यामुळे सरकारचा तोंडदेखले पण उघडकीस आल्याचा आरोप होतोय.विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी आणि सरकारची प्रतिमा उंचाविण्यासाठी सरकरने दिवाळीचा मुहूर्त निवडला खरा मात्र शेतकरी आजही कर्जमाफीपासून वंचित असल्याने बळीराजाची दिवाळी अंधारातच आहे.

२१ कोटी रद्दीत

दरम्यान, एकीकडे कर्जमाफीसाठी शेतकरी जिल्हा बँकेत फेऱ्या मारत असतांनाच नोटबंदी दरम्यान जिल्हा बँकेने जमा केलेले २१ कोटी रद्दीत गेले आहेत.रिझर्व्ह बँकेने ३४१ पैकी ३२० कोटींच्याच नोटा स्विकारल्या असून उर्वरीत २१ कोटींचा ताळमेळ लागत नसल्याने त्या नोटा घेण्यास नकार दिला आहे.जिल्हा बँकेने या नोटांसाठी केलेले सगळे प्रयत्न फोल ठरले आहेत.त्यामुळे या नोटा आता रद्दीत टाकण्याशिवाय दुसरा पर्याय बँकेसमोर उरलेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिक्षक संघटनांचे नाशिकरोडला आंदोलन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवड वेतन श्रेणी, आरटीआय प्रमाणपत्र अशा विविध मागण्यांसाठी शहर मुख्याध्यापक संघ, लोकशाही शिक्षक आघाडी यांच्या वतीने येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयापुढे आंदोलन करून आपल्या मागण्यांचे लेखी निवेदन विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांना दिले.

जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांतील ज्येष्ठ शिक्षकांचे निवड व वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे प्रस्ताव लालफितीत अडकले आहेत. या प्रस्तावांवर लवकर निर्णय होत नसल्याने जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षक वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. याशिवाय आरटीआय प्रमाणपत्र मिळवितांनाही मुख्याध्यापकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या समस्यांनी त्रस्त झाल्याने जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर माजी शिक्षक आमदार नानासाहेब बोरस्ते यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढून विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांना लेखी निवेदन दिले.

याप्रसंगी मुख्याध्यापक संघासह, शिक्षक लोकशाही आघाडी व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आंदोलनात रवींद्र मोरे, एस. बी. शिरसाठ, एस. बी. देशमुख, कैलास देवरे, सी. पी. कुशारे, संजय गिते, माणिक मढवई, संजय वाघ, इ. के. कांगणे आदींनी सहभाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुगार अड्ड्यांना अभय कुणाचे?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिक

कॅनडा कॉर्नर परिसरात एका बड्या व्यक्तीच्याच फ्लॅटमध्ये जुगाराचा अड्डा सुरू आहे, तर शिरीन मेडॉलला लागून असलेल्या चाळीत मटका सुरू असल्याने यावर पोलिस आयुक्तांनीच कारवाई करावी, अशी मागणी सुज्ञ नागरिकांनी केली आहे. उच्चभ्रू लोकवस्तीत जुगाराचे अड्डे कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत, असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे शहरातील जुगार अड्डे उद््ध्वस्त करण्याचे काम पोलिस आयुक्तांनी जोमाने हाती घेतले असताना गंगापूर रोडसारख्या उच्चभ्रू लोकवस्तीकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे, असाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

दिवाळीच्या सुटीत जुगार खेळणाऱ्यांची तोबा गर्दी झाली होती. याबाबत पोलिसांना माहिती दिली असता, संबंधित ठिकाणी कारवाईसाठी पोलिस गेले. मात्र, तोपर्यंत जुगारी गायब झाल्याचे चित्र होते. जुगार अड्डे चालविणाऱ्यांना पोलिसांच्याच एखाद्या खबऱ्याकडून माहिती पुरविली जात असल्यानेच अड्ड्यावरून जुगाऱ्यांनी पळ काढला असल्याचे बोलले जात आहे. शहरात अवैध व्यवसायांवर पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी चाप लावला आहे. परिमंडल २ चे पोलिस उपायुक्त श्रीकृष्ण कोकाटे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त अशोक नखाते यांनी सर्वच अवैध व्यवसाय बंद करीत कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मात्र, परिमंडल १ मध्ये आजही जुगार व मटक्याचे अड्डे सुरू असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे उच्चभ्रू लोकवस्ती असलेल्या गंगापूररोड भागात एका खासगी प्लॉटवर पत्र्याच्या शेडमध्ये जुगार खेळणाऱ्यांची खास व्यवस्था साळुंखे नामक व्यक्तीने केली आहे. यात पोलिसांच्या सहमतीनेच जुगार अड्डा चालवत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यातच शिरीन मेडॉलला लागून असलेल्या चाळीत मटका सुरू करण्यात आला आहे. यापूर्वी आनंदवली गावात पडून असलेल्या एका इमारतीत मटका खेळला जात होता. मात्र, ग्रामस्थांच्या तक्रारीवरून गावातील मटका बंद करण्यात आला होता. आता मटकाचालकाने चक्क शिरीन मेडॉलमध्ये उद्योजकांच्या बंगल्याच्याच अगदी बाजूला मटका सुरू केला आहे, तसेच कॅनडा कॉर्नरसारख्या गजबजलेल्या भागातही प्लॉटमध्ये जुगार खेळला जात असताना कारवाईची मागणी होत आहे.

जुगार अड्डा खेळला जात असलेल्या ठिकाणी अगदी बाजूलाच शिवसेनेच्या नगरसेविकेचे घर आहे. बंगल्याच्या अगदी बाजूला असलेल्या मोकळ्या भूखंडाला संरक्षक भिंतीत पत्र्याचे शेड उभारत जुगार अड्डा चालविला जात असल्याची रहिवाशांची तक्रार आहे. जुगार खेळणाऱ्यांसाठी खास पार्किंगच्या शेडचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. भाजप सरकारच्या विरोधात नेहमीच बोलणारे शिवसेनेचे नगरसेवक जुगार व मटक्याचे अड्डे हटविण्याबाबत का बोलत नाहीत, असाही सवालही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

गंगापूर, गोवर्धनमध्येही जुगार

गंगापूर रोडवरील गंगापूर व गोवर्धन गावातही मटक्याचे अड्डे सर्रासपणे सुरू आहेत. सोमेश्वर धबधब्याकडे जाताना एका रस्त्यावरील दुकानाच्या बाजूलाच जुगार खेळला जात होता. मात्र, काही नागरिकांनी तक्रारी केल्यानंतर जुगार बंद करण्यात आला. आता गंगापूर व गोवर्धन गावात जुगार खेळला जात असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. संबंधितांवर पोलिसांनी कारवाई करावी, अशीही मागणी रहिवाशांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फ्रीशिपसाठी तांत्रिक अडचण!

$
0
0

अर्जासाठी विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरणे अवघड

सौरभ बेंडाळे, कॉलेज क्लब रिपोर्टर

शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ यासाठी फ्रीशिप तसेच स्कॉलरशीपसाठीचे अर्ज करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गेल्या काही दिवसांपासून तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. फ्रीशिप आणि स्कॉलरशीपसाठीचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक व्हावी, याकरिता सरकारने यंदाच्या वर्षी नवी वेबसाइट सुरू केली. हे नवे पोर्टल सुरू होऊनही विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत भर कायम आहे. नव्या पोर्टलच्या लिंकला वारंवार अडचणी येत असल्याने विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरणे अवघड झाले आहे. शैक्षणिक वर्ष अर्धे सरले असूनही अद्याप फ्रीशिप, स्कॉलरशीपचे अर्ज दाखल होण्यास अडचणी येत असल्याने विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सिनिअर कॉलेजमध्ये इतर मागासवर्गीय तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फ्रीशिप व स्कॉलरशीप ही योजना राबवली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज दाखल करावा लागतो. हे अर्ज दाखल करण्यासाठी सरकारने यंदाच्या वर्षी mahadbt.gov.in या नव्या वेबसाइटची सुरुवात केली. मात्र, या वेबसाइटवर अर्ज दाखल करतेवेळी विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अर्ज दाखल करताना आधार क्रमांक अनिवार्य आहे.

याचबरोबर अर्जामध्ये उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड, जातीचा दाखला तसेच आवश्यक इतर कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतात. यावेळी त्यांची साइज १३५ केबीच्या दरम्यान असावी अशी अट आहे. या साइजमध्ये कागदपत्रे कॉम्प्रेस करणे विद्यार्थ्यांना अवघड जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना नवे पोर्टलदेखील अडचणींचे ठरत आहे. प्रथम सत्र संपत आले असल्याने फ्रीशिप, स्कॉलरशीपचा फॉर्म केव्हा दाखल होणार, असा सवाल आता विद्यार्थ्यांसमोर उपस्थित झाला आहे.
दोन दिवसांनी प्रयत्न करा!

फ्रीशिप तसेच स्कॉलरशिपसाठी अडचण असल्यास १८००१०२५३११ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन सरकारने विद्यार्थ्यांना केले आहे. विद्यार्थ्यांनी या क्रमांकावर संपर्क साधला असता, 'ओटीपी सर्व्हरला प्रॉब्लेम होता. इकडून सर्व्हरला तांत्रिक अडचणी येत होत्या. आता तो प्रश्न मार्गी लागला असून, ज्या विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना अद्यापही तांत्रिक अडसर येत आहेत त्यांच्याही समस्या लवकरच दूर करण्यात येईल. वेबसाइट अपडेटेशनचे काम सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावे, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाच्या वतीने कॉलेजला करण्यात आले आहे.

मी गेले दोन आठवडे फ्रीशिपसाठी अर्ज दाखल करण्याचा प्रयत्न करतोय. मात्र, माझ्या मोबाइलवर ओटीपी येत नव्हता. कॉलेजमधून फॉर्म भरण्यासाठी वारंवार नोटीस दिली जात आहे. पोर्टललाच तांत्रिक अडचण असल्याने फॉर्म भरणे कठीण झाले आहे.
- शाम
राऊत, विद्यार्थी

फ्रीशिप, स्कॉलरशिपसाठी अर्ज भरतेवेळी स्कॅन डॉक्युमेंट अपलोड होण्यास तसेच त्याची साईज कॉम्प्रेस करण्यास अडचणी येत आहेत. फॉर्म सेव्ह होतानादेखील अडचण येत आहे. अनेकवेळा फॉर्ममध्ये वर्ग, जात, शहर यांचे पर्याय येण्यास बराच अवधी लागत आहे. आता विद्यापीठाच्या परीक्षा असल्याने या अडचणी लवकर दूर होणे गरजेचे आहे.

- समीर परदेशी, विद्यार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुसळधार पाऊस होऊनही निम्मे तालुके कोरडेच

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

सरासरीच्या १२७ टक्के इतका पाऊस होऊनही नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांतील जवळपास निम्म म्हणजे ५४ पैकी तब्बल २५ तालुक्यांतील भूजल पातळीत घट आल्याची माहिती भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालातून उघड झाले आहे.

विभागातील जळगाव जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील भूजल पातळी पाच वर्षांच्या भूजल पातळीच्या सरासरीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात घटली असून त्याखालोल नाशिक जिल्ह्याचा क्रमांक आहे. जिल्ह्यातील १५ पैकी सहा तालुक्यांतील भूजल पातळीत घट झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यातही विभागातील बहुतांश तालुक्यांतील गावांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नाशिक विभागात यंदा सरासरीच्या १२७ टक्के इतका पाऊस झाला. परतीचा पावसानेही मोठा मुक्काम ठोकला. त्यामुळे विभागातील मोठे व लघु प्रकल्प काठोकाठ भरण्यास मदत झाली. धरणांत मुबलक पाणीसाठा असला तरी विभागातील नगर वगळता उर्वरित नाशिक, जळगाव, नंदुरबार व धुळे या चारही जिल्ह्यांतील भूजल पातळीत घट झाल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.

जळगावचा घसा सुकलेलाच

जळगाव जिल्ह्यात सर्वात मोठ्या भूभागावर भूजल पातळीत घट नोंदवली गेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यांतील भूजल पातळी घटली आहे. अमळनेर, पारोळा या दोन्ही तालुक्यांतील भूजल पातळीत दोन मीटरपेक्षा जास्त तर एरंडोल, मुक्ताईनगर आणि जळगाव या तिन्ही तालुक्यांत दीड मीटरपेक्षा जास्त प्रमाणात भूजल पातळी घटली आहे. त्यामुळे येत्या उन्हाळ्यात या जिल्ह्याचा घसा कोरडा पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण, चांदवड, देवळा, नांदगाव, मालेगाव व येवला या सहा उत्तर पूर्वेकडील तालुक्यांतील भूजल पातळीत घट झाली आहे.

‘जलयुक्त शिवार’ फोल

जलयुक्त शिवार योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात सिंचनक्षमता वाढल्याचा दावा भूजल पातळीत घट आल्याने फोल ठरला आहे. खुद्द चांदवड तालुक्यात जलयुक्तची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या तालुक्याला राज्यस्तरावर सन्मानित करण्यात आले आहे. मात्र, याच तालुक्यातील भूजल पातळी ०.९५ मीटरने घटली आहे.

येथे वाढले भूजल

नगर जिल्ह्यातील सर्व तालुके, नाशिकमधील दिंडोरी, सुरगाणा, पेठ, निफाड, त्र्यंबक, नाशिक, इगतपुरी, सिन्नर व कळवण, नंदुरबारमधील अक्राणी, नवापूर, नंदुरबार व शहादा तर धुळेतील साक्री व शिरपूर अशा २९ तालुक्यांतील भूजल पातळीत मात्र वाढ झालेली आहे.

विभागातील भूजल पातळी (मीटरमध्ये)

जिल्हा......पाच वर्षांची सरासरी .....वाढ /घट
- नगर ५.८१ २.१९
- धुळे ५.०९ -०.५१
- नंदुरबार ४.५१ -०.०८
- जळगाव ७.१३ -०.८७
- नाशिक ३.७० -०.०४

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालेगावात थंडीचा कडाका वाढला!

$
0
0

तुषार देसले, मालेगाव

शहर व तालुक्यात दिवाळीचा माहोल हळूहळू ओसरू लागला असताना थंडीचा कडाका मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. नोव्हेंबरची सुरुवात होताच गेल्या दोन दिवसात थंडी जाणवू लागली आहे. दोन दिवसात पारा १५ अंश से. पर्यंत खाली आला आहे. गुरुवारी देखील कमाल तापमान ३१ अंश से. तर किमान तापमान १५ अंश से. इतके खाली आल्याने थंडीचा जोर येत्या काही दिवसात आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.

यंदाच्या मोसमात पावसाने दमदार हजेरी लावली तर ऑक्टोबरच्या अखेरीस परतीच्या पावसाने झोडपून काढले होते. त्यामुळे कडाक्याची थंडी यंदा देखील पडणार अशी आशंका व्यक्त होत होती. या कडाक्याच्या थंडीची चाहूल शहरात गेल्या दोन दिवसात जाणवू लागली आहे. सकाळी तापमानाचा पारा अधिकच खाली येत असल्याने पहाटे थंडीचे प्रमाण अधिक राहते आहे. सायंकाळी देखील सूर्यास्तानंतर हळूहळू थंडी वाढत असून, हलका वारा देखील जाणवत आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच मालेगावकर गुलाबी थंडीचा अनुभव घेत आहेत. थंडीची चाहूल लागल्याने सकाळच्या वेळी जॉगिंग ट्रॅक, जिम, मैदाने यावर व्यायामासाठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. तर ग्रामीण भागात देखील रात्रीच्या वेळी शेकोटी पेटवायला सुरुवात झाली आहे. थंडीची चाहूल लागल्याने बाजारात स्वेटर, मफलर, टोपी व गरम कपडे विक्रीसाठी दाखल होत आहेत. यंदा पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने खरीप हंगामातील पीक पाणी चांगले आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. आता थंडीसोबतच रब्बी हंगामाच्या तयारीला शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली आहे.

पारा ३ अंशाने खाली येणार ...

नोव्हेंबरच्या प्रारंभीच शहराचे तपामाने १५ अंश से. पर्यंत आले असून, येत्या आठवडाभरात तापमानाचा पारा अधिकच खाली येणार आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पारा तीन अंशाने खाली येवू शकतो. त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसात काडाक्याच्या थंडीचा सामना मालेगावकरांना करावा लागणार आहे.

बुलेट---

ग्रामीण भागात शेकोट्या पेटल्या

रब्बीचा हंगाम जोरात

किदवाई रोड, संगमेश्वर रोडवर स्वेटर विक्रेत्याची गर्दी

जॉगिंग टॅक, जिम बहरले

ड्राय फ्रुट, मेथी, गुळाच्या मागणीत वाढ

चौकट—

गिरणा डॅमवर गर्दी वाढणार

मालेगावपासून जवळ असलेल्या गिरणा डॅमवर यंदा पर्यटकांनी गर्दी वाढली आहे. हिवाळा सुरू झाली की पर्यटकांसह खवय्यांचे ग्रुप डॅमकडे वळतात. येथे मिळणारे मासे खाण्यासाठी थंडीच्या दिवसात अनेक खवय्ये येतात. शहरातील बहुसंख्य पर्यटकांना गिरणा डॅम हे वन डे रिटर्न डेस्टिनेशन असल्यामुळे यंदाच्या हिवाळ्यात येथे गर्दी वाढणार आहे.

अशी असू शकते तापमान .... (अंश से.)

दिनांक किमान कमाल

३ नोव्हे १५ ३२

४ नोव्हे १५ ३२

५ नोव्हे १४ ३१

६ नोव्हे १४ ३१

७ नोव्हे १४ ३१

८ नोव्हे १३ ३१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images