Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

महाराष्ट्राची सौराष्ट्रावर मात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बीसीसीआयच्या वतीने औरंगाबाद येथे सुरू असलेल्या १९ वर्षांखालील महिला क्रिकेट स्पर्धेत नाशिकच्या माया सोनावणेच्या अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर महाराष्ट्र संघाने सौराष्ट्र संघावर १० गडी राखून दणदणीत विजय मिळविला.

सौराष्ट्र संघाने नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी स्वीकारली. माया सोनावणेने ७ शतकात ५ निर्धाव षटक टाकून फक्त २ धावा देत ४ गडी बाद केले. तिच्या भेदक गोलंदाजी केल्यामुळे सौराष्ट्र संघ ३१ षटकात ५० धावांमध्ये गारद झाला. उत्तरात नाशिकचीच प्रियांका घोडके व माया सोनावणे यांनी ८ षटकात नाबाद ५२ धावा करत विजय संपादन केला. मायाने २८ चेंडूत २० धावा केल्या, प्रियांकाने २० चेंडूत ३० धावा केल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नोटप्रेसला ४५० कोटींची मशिनरी

$
0
0

डॉ. बाळकृष्ण शेलार, नाशिकरोड

नोटबंदीच्या काळात सलग दहा महिने रात्रंदिवस काम करून देशवासीयांना दिलासा देणाऱ्या नाशिक नोटप्रेस कामगारांना सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. प्रेससाठी ४५० कोटींची एक मशिन लाइन मंजूर केली आहे. तिचे टेंडर प्रोसेस झाल्याची माहिती प्रेस मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे व कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुद्रे यांनी ‘मटा’ला दिली. ही मशिन लाइन सुरू झाल्यानंतर नोटांचे उत्पादन वर्षाला दीड हजार दशलक्षाने वाढणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून ऑर्डर आल्यानंतर नाशिक नोट प्रेसमध्ये नोट छपाई होते. बँकेच्या देशभरातील अठरा केंद्रात या नोटा पाठवल्या जातात. दहा रुपयांपासून पाचशेपर्यंतच्या नोटा नाशिकमध्ये छापल्या जातात. नोटबंदीत प्रचंड डिमांड असलेल्या पाचशेच्या नोटांची छपाई नाशिक प्रेसमध्ये स्थगित असून शंभर, दोनशे व पन्नासच्या नव्या नोटा छापण्याचे काम सुरू आहे. देशात नोटांची छपाई नाशिकखेरीज देवास, म्हैसूर व सालबोनी (बंगाल) येथे होते. नाशिकला चार, देवासला तीन तर म्हैसूर व सालबोनी येथे प्रत्येकी सात मशिन्स आहेत. नोटबंदीत या चौदा मशिन्सवरच देशाचा डोलारा अवलंबून होता. नाशिक प्रेसमध्ये दिवसाला १५ ते १८ दशलक्ष नोटा छपाई होते. नाशिक प्रेसने जुन्या मशिन्स असतानाही नोटबंदी काळात दिवसाला २१ दशलक्ष नोटांची विक्रमी छपाई केली.

नोटांचे बंडलच बाहेर

नाशिकचे हवामान उत्तम आहे. त्यामुळे नोटांची शाई फुटत नाही. हे लक्षात घेऊन ब्रिटिशांनी १९२५ मध्ये नाशिकची प्रेस सुरू केली. या प्रेसचे १९६२ मध्ये विभाजन होऊन नोटांसाठी स्वतंत्र प्रेस सुरू झाली. देशी शाई व जुन्या मशिन असताना रिझर्व्ह बँकेच्या आधुनिक प्रेसशी स्पर्धा करत आहेत. नाशिक प्रेसमध्ये मशिनच्या चार लाइन आहेत. एका लाइनमध्ये ऑफसेट, इंटेग्लो, नंबरिंग व कट टॅक या चार मशिन्स असतात. परदेशी बनावटीच्या इंटेग्लो मशिनमध्ये कागद टाकल्यावर नोटांचे बंडलच बाहेर येते. रिझर्व्ह बँकेकडे अशा चौदा मशिन्स आहेत. नाशिकला साडेचारशे कोटींचे एक इंटेग्लो मशिन लाइन मंजूर झाली आहे. प्रेसमध्ये ती उभारण्याची तयारी झाली आहे. २०१९ मध्ये ही मशिन कार्यान्वित झाल्यावर वर्षाला नोटांचे उत्पादन वाढणार आहे.

आधुनिक मशिनरीबद्दल सरकारचे मनःपूर्वक आभार. प्रेसमधून गेल्या २५ वर्षात अनेक कामगार निवृत्त झाले, काहींचा अकाली मृत्यू झाला. अजूनही भरती झालेली नाही. दोन्ही प्रेसमध्ये तातडीने भरती केल्यास स्थानिक युवकांना रोजगार मिळेल.

- जगदीश गोडसे, सरचिटणीस, प्रेस मजदूर संघ

हे तर ‘टीमवर्क’चे यश

नवीन मशिनरी मंजूर झाल्याबद्दल प्रेस कामगारांचे प्रेस नेते जगदीश गोडसे, ज्ञानेश्वर जुंद्रे, माधवराव लहांगे, सुनील आहिरे, राजेश टाकेकर, नंदू पाळदे, उत्तम रकिबे, शिवाजी कदम, जयराम कोठुळे, रमेश खुळे, इरफान शेख, उल्हास भालेराव, दिनकर खर्जुल, कार्तिक डांगे, अरुण गिते, संदीप बिश्वास, मनोज सोनवणे आदींनी कामगारांच्या टीमवर्कचे यश असल्याचे नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेना करणार रस्त्यांची पोलखोल

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेतील सत्तारूढ भाजपने २५७ कोटी रुपयांच्या रस्ते डांबरीकरणाच्या कामांवरून उठलेले आरोपांचे मोहोळ शांत करण्यासाठी कामांची यादीच संकेतस्थळावर टाकली आहे. परंतु, भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी शिवसेनेने पुन्हा एकदा नवा डाव साधला असून, पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलेल्या २५७ कोटींच्या रस्ते विकासाची यादी शिवसेनेचे नगरसेवक व शाखाप्रमुखांकडून तपासली जाणार आहे.

सत्ताधाऱ्यांनी समाविष्ट केलेल्या प्रत्येक रस्त्याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन त्याची पडताळणी करून कामांची पोलखोल करण्याचा इशारा शिवसेनेचे महानगरप्रमुख तथा महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी दिला आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात ४५० कोटींच्या रस्ते - रिंगरोड विकास आणि त्यानंतर महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १९१ कोटींच्या कॉलनीअंतर्गत रस्ते विकासाची योजना शहरात राबविण्यात आली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजपने गतमहिन्यात झालेल्या महासभेत विनाचर्चा मंजूर केलेल्या २५७ कोटींच्या रस्ते विकास योजना मंजूर करून घेतली. त्यावरून विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. रस्ते डांबरीकरणाची यादी प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार महापौर रंजना भानसी यांनी ती संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. दहा दिवसांनंतर महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांची यादी संकेतस्थळावर टाकली आहे.

घोटाळ्याचा संशय

या यादीवर शिवसेनेला आक्षेप असून, अनेक ठिकाणी रस्ते दोनदा दाखविण्यात आल्याचा संशय आहे. त्यामुळे संकेतस्थळावर जाहीर केलेल्या यादीतील रस्ते आणि सिंहस्थकाळात तसेच मनसेच्या सत्ताकाळात झालेले रस्ते यांची तपासणी शिवसेनेच्या वतीने केली जाणार आहे. एकाच रस्त्याच्या डांबरीकरणाची कामे पुन्हा-पुन्हा हाती घेऊन सत्ताधाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार केला जात आहे. यासाठी रस्त्यांची यादी प्रत्यक्ष भेटीद्वारे तपासणार असल्याचे बोरस्ते यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्मचाऱ्यांच्या घरांना मिळेना शौचालय

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांना शौचालय बांधून ते वापरा, असे म्हणणाऱ्या कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कार्यालयातील मिठाई स्ट्रीट येथील क्वार्टर्समध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप बोर्डाने ठरविल्याप्रमाणे शौचालय बांधून दिलेले नाही. याबाबत संबंधित कंत्राटदार या स्वच्छतागृहांच्या कामास विलंब करीत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.

सुमारे ८० वर्षांपासून शहरातील मशिद रोडवर असलेल्या वॉर्ड क्र. ३ येथे अनेक कॅन्टोन्मेंन्टचे कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब वास्तव्यास आहेत. मागील बोर्डातील उपाध्यक्षा सुनंदा कदम यांनी येथे राहत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शौचालय आणि बाथरूम तसेच घरांना प्लास्टर करण्याकामी सुचविले होते. त्यानुसार कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीत हौसन रोडवरील आठवडे बाजारातील कॅन्टोन्मेंट चाळ व मिठाई स्ट्रीटवरील कर्मचाऱ्यांची चाळ या ठिकाणच्या ८० क्वार्टर्सकरिता प्रत्येक घरात स्वतंत्र शौचालय उभारण्याकामी मनोज पंचारिया नामक कंत्राटदारास वर्कऑर्डरही दिली आहे. मात्र काम करण्यात विलंब का लागतो याबाबत संबंधित कंत्राटदारास विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात.

सार्वजनिक शौचालयांचीदेखील दुरवस्था

याकामी येथील गवळीवाडा मित्र मंडळाचे अध्यक्ष असलेले सुरेश कदम यांनी येथील रहिवाशांसोबत कॅन्टोन्मेंट कार्यालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास पवार यांना वारंवार निवेदन दिले. पण स्वच्छ भारत अभियानाचा गाजावाजा करणाऱ्या कॅन्टोन्मेंट कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनाच शौचालय उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. यासोबत आठवडे बाजार भागात असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांचीदेखील दुरवस्था झाली आहे. याठिकाणी आमदार निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक शौचालय निर्मिती कामी देखील विलंब होत असल्याने येथील कॅन्टोन्मेंट चाळीसह गवळीवाडा, टांगा लाईन परिसरातील नागरिकांची गैरसोय होत आहे. प्रशासनाने आठवडे बाजार भागात उभारलेले १६ सीटर नवे शौचालय अपुरे पडत असल्याने येथील शौचालयाची निर्मिती लवकर करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

आम्ही गेली अनेक वर्ष सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करीत होतो. आता अनेक वर्षांपासून मागणी केल्यानंतर कामाला बोर्डाने मंजूरी दिल्याप्रमाणे आम्हाला स्वतःचे शौचालय बांधून देण्यात यावे.

- दादूबाई सकट, रहिवाशी

बोर्ड प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नजरेस शौचालय निर्मिती कामी विनंती करूनदेखील कामे होत नाहीत. संबंधित कंत्राटदार जाणीवपूर्वक उडवाउडवीची उत्तरे देऊन वेळ मारून नेत आहे.

- वर्षा डूलगज, रहिवाशी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागावी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

घरकुल अगोदर शौचालयाच्या लाभार्थी ठरलेल्या कळवण तालुक्यातील मोहमुख येथील फुनाबाई गुलाब पवार यांना राष्ट्रवादीच्या महिला उपाध्यक्ष डॉ. भारती पवार यांनी धमकावले. तिच्यावर दबाव टाकल्याचा गंभीर आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वृत्तवाहिनीवर केल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी हे आरोप खोटे असल्याचा खुलासा नाशिक येथे पत्रकार परिषदेत केला.

राष्ट्रवादीच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी त्या गावात जाऊन शहनिशा केल्यानंतर पवार यांनी अशी कोणतीही धमकी आली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हे आरोप मागे घ्यावे व दोन दिवसात माफी मागावी अन्यथा त्यांच्याविरोधात कार्यकर्त्या गुन्हा दाखल करतील असेही वाघ यांनी सांगितले. वाघ यांनी फुलाबाईंची भेट घेतल्याचा एक व्ह‌िडीओ क्लीपही दाखवली. या आरोपाबाबत बोलतांना त्या म्हणल्या की, मी व महिला उपाध्यक्ष डॉ. भारती पवार, जिल्हाध्यक्ष प्रेरणा बलकवडे, प्रदेश सचिव कामिनी जाधव यांनी फुनाबाईंची भेट तेथील गावकऱ्यांसमोर भेट घेतली. यावेळी फुनाबाईंनी असा कुठलाच प्रकार घडला नसल्याचा खुलासा केला. त्याची व्ह‌िडीओ क्लीपही आम्ही काढली.

पोलखोल झाल्यानेे आरोप

सरकारच्या मी लाभार्थी या जाहिरातीतील पोलखोल जनतेसमोर झाल्यामुळे मुख्यंमंत्री विरोधकांवर राग काढत आहेत. एका वृत्त वाहिनीच्या मुलाखतीत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला पदाधिकारीवर आरोप केले.

काय आहे प्रकरण?

मोहमुख गावातील शौचालयच्या लाभार्थी असलेल्या फुनाबाई गुलाब पवार यांनी २०१५ मध्ये शौचालय मिळाले. त्यानंतर २०१७ मध्ये घरकुलचे अनुदान मिळाले. त्यामुळे घरांऐवजी शौचालय आधी कसे दिले, याबाबत डॉ. भारती पवार यांनी पोलखोल केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी एका वृत्तवाहिनीवर पवार यांनी त्या महिलेवर दबाव टाकल्याचे वक्तव्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वाइन सदृश महिलेचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

येथील पंचवटी विभागात राहणाऱ्या २९ वर्षीय विवाहितेचा गुरुवारी स्वाइन फ्लू सदृशतेने मृत्यू झाला. संगीता टेकाम असे मृत महिलेचे नाव आहे. त्यांना पतीसह पाच वर्षांचा मुलगा आहे.

काही दिवसांपूर्वीच शहरातील आययूडीपीतील चंद्रभागा मोरे या महिलेचा स्वाइन फ्लूने मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असताना पुन्हा आणखी एक बळी गेल्याने शहरात घबराटीचे वातावरण आहे. यापूर्वी तीन जण स्वाइन फ्लूचे बळी ठरले असून एका महिन्यात शहरातील चार जणांचा स्वाइन फ्लूने मृत्यू झाला आहे. संगीता टेकाम यांच्या कुटुंबीयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संगीता यांना थंडी, ताप, सर्दी झाल्यानंतर श्वास घेण्यास त्रास होता. त्यामुळे या महिलेला एका खासगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी लघवी आणि रक्त तपासणी केली असता पांढऱ्या पेशी कमी झाल्याचे आढळून आले. उपचारानंतर संगीता यांना अस्वस्थ जाणवत असल्याने त्यांचे पती दुसऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे घेऊन गेले. तपासणी केली असता संगीता यांना स्वाइन फ्लूची लक्षणे आढळून आली. डॉक्टरांनी त्यांना उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविले. प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना तातडीने नाशिक सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठविण्यात आले. मात्र हॉस्पिटलमध्ये पोहचण्यापूर्वी रस्त्यात या महिलेचा मृत्यू झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांमुळे नाशिक सीसीटीव्हीपासून वंचित

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात पोलिस प्रशासनाने शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे भाडे तत्वाने बसविल्याने सद्यपरिस्थितीत शहरात कॅमेरे बसविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सीसीटीव्हीपासून नाशिककर वंचित राहिले, यास खरा दोष पोलिस प्रशासनाचा आहे, असा आरोप भाजप शहराध्यक्ष तथा आमदार बाळासाहेब सानप यांनी केला.

येथील कपालेश्वर मंदिर येथे गुरुवारी सायंकाळी सुशोभीकरण कामाचा शुभारंभ झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. श्रीजी प्रसाद अन्नक्षेत्राचे प्रमुख नरेंद्र ठक्कर यांच्याहस्ते या सुशोभीकरणाचा कार्यारंभ करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार सानप होते. सानप यांच्या प्रयत्नातून राज्य सरकारच्या प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत कपालेश्वर मंदिराचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. सुमारे २२ लाख रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे.
शहरात सध्या कोट्यवधी निधीच्या कामांचा शुभारंभ होत असून, लवकरच शहराचा कायापालट झालेला आगामी काळात शहरवासीयांना पाहायला मिळेल. पुढील आठ दिवसांत काळाराम मंदिराच्या सुशोभीकरणाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे यावेळी सानप यांनी सांगितले. नरेंद्र ठक्कर यांनी मनोगत व्यक्त केले.
कार्यक्रमास महापौर रंजना भानसी, स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे, पंचवटी प्रभाग सभापती प्रियांका माने, कपालेश्वर मंदिराचे विश्वस्त मंडलेश्वर काळे, पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक दिनेश बर्डेकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अभिजित शेलार, उत्तम उगले उपस्थित होते. मंदिर विश्वस्त अॅड. भाऊसाहेब गंभीरे यांनी प्रास्ताविक केले. मंडलेश्वर काळे यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थी बनले ‘बिबट्या दूत’!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मानवी वस्तीत येणाऱ्या बिबट्यांचा प्रश्न जिल्ह्यात वाढल्याने वनविभागाने आता बिबट्यांविषयी जनजागृतीसाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. ‘जाणता वाघोबा’ नावाच्या या मोहिमेअंतर्गत ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना बिबट्या दूत बनविले जात आहे. या विद्यार्थ्यांद्वारे बिबट्यांविषयी जनप्रबोधन केले जात आहे.

बिबट्यांचे वास्तव्य असलेल्या क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांना बिबट्यापासून संरक्षणासाठी जनजागृती करण्यासाठी वनविभाग, वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन सोसायटी ऑफ इंडिया आणि डुडल फॅक्ट्री यांच्या मार्फत संयुक्तरित्या ‘जाणता वाघोबा’ ही जागरुकता मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. बिबट्यापासून स्वत:च्या आणि पाळीव पशुंच्या संरक्षणासाठी लोकांना बिबट्याविषयी शास्त्रीय माहिती असणे गरजेचे आहे. त्याच्या सवयी, मानववस्तीमध्ये त्याच्या वास्तव्याची कारणे याची माहिती असावी ‘जाणता वाघोबा’ या प्रकल्पात शाळा व कॉलेजातील विद्यार्थ्यांना याबाबत माहिती देवून प्रशिक्षित केले जाते. त्याची जीवशास्त्रीय, संशोधन आणि मानवी सुरक्षितेच्या दृष्टीने घ्यावयाची पूर्व काळजी याची माहिती दिली जाते.
कुठल्याही परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या बिबट्यांच्या क्षमतेमुळे पाळीव पशु, कुत्रे, डुकरे आदी भटक्या प्राण्याची शिकार करून आपली गुजराण करतात. यामुळे उपक्रमाची अंमलबजावणी नाशिक पूर्व वनविभागासह वाईल्ड लाईफ सोसायटीच्या जागृकता आणि प्रसार समन्वयक मृणाल गोसाळकर, वन्यजीव शास्त्रज्ञ, डॉ. विद्या आत्रेय यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे.

गोदाकाठ परिसरावर भर
गोदावरीकाठच्या सुपिक भागामध्ये शेती आणि पशुपालन हे प्रमुख व्यवसाय असून ऊस हे मुख्य पीक आहे. त्यामुळे बिबट्यास लपण्यास पुरेशी जागा आणि भरपूर आडोशामुळे पिल्ले वाढविण्यास अनुकूल ठिकाण‍ मिळते. या मोहिमेचा भर जिल्ह्यातील गोदावरी नदीच्या सुपिक खोऱ्यात आहे. निफाड तालुक्यातील कोठूरे, कुरुडगाव, जळगाव, सुंदरपूर, कातरगांव, म्हाळसाकोरे, नांदूर मध्यमेश्वर, भुसे, करंजगाव, शिवरे, दिंडोरी तास, तळवडे आणि मांजरगांव येथील शाळांमध्ये कार्यक्रम घेण्यात आल्याचे वनविभागाने सांगितले आहे.

नगर, पुणेमध्ये यशस्वी
जाणता वाघोबा ही मोहीम यापूर्वी पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर याठिकाणी राबविण्यात आली आहे. तेथे लोकांमध्ये चांगली जनजागृती घडविण्यात आली आहे. यामुळे मानव व बिबट्याच्या संघर्षाची अवघड समस्या कमी होण्यास मदत होत आहे. मोहिमेत विद्यार्थी रुची दाखवत असून समाजापर्यंत नेण्याची तयारी दर्शवितात त्यांना ‘बिबट्याचे दूत’ म्हणून निवड केली जाते. हे विद्यार्थी त्यांच्या घरात, गावात आणि वस्तीत छोटे छोटे कार्यक्रम घेऊन लोकांना जागरुक करतात.

स्वच्छतेचाही प्रचार
अस्वच्छतेवर किंवा कचरा कुंडीवर भटके कुत्रे जगतात. जंगलातून भटकलेला बिबट्या या भटक्या कुत्र्यांचीच शिकार करतो. त्यातूनच तो मानवी वस्तीकडे येतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात स्वच्छता राहणेही आवश्यक आहे, असा प्रचार या निमित्ताने केला जातो आहे.

बिबट्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी आम्ही जाणता वाघोबा ही मोहीम सुरू केली आहे. त्यास चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. ग्रामीण भागात बिबट्या मानवी वस्तीत येण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे जनप्रबोधन होणे गरजेचे आहे.
- आर. एम. रामानुजन, उपवनसंरक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वनहक्काचे १९ हजार दावे प्रलंबित

$
0
0



म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारीक वन निवासी वनहक्कांची जिल्ह्यात तब्बल १९ हजार ८१० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वर्षभरापासून एकही बैठक झाली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

वनहक्काची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी दर शुक्रवारी घ्यावे, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. पण, सहा महिन्यांपासून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची जागा रिक्त आहे. तर त्याअगोदच्या सहा महिन्यातही एकही बैठक न झाल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणात वाढ झाली आहे.

केंद्र सरकारनेही या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी स्पेस टेक्नालॉजीचा वापर करावे, असे आदेश दिले आहे. पण, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही प्रकरणे फारशी गांभीर्याने न घेतल्याने यात वाढ होत आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी याबाबत काही प्रकरणे निकाली काढली असली तरी त्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यातील ही प्रलंबित प्रकरणे असून त्यात फेरचौकशीसाठी उपविभागीय समितीकडे प्रलंबित अपिल दावे, सात बारा नोंदणी घेणेवर प्रलंबित दावे, मोजणी बाकी असलेले दावे, फेरचौकशीतील प्रलंबित वैयक्तिक दावे ही संख्या मोठी आहे. त्यात मोजणी बाकी असलेले दावे जास्त आहे.
उपविभागीय समितीने अमान्य केलेले दाव्यांपैकी जिल्हास्तरीय समितीकडे अपिल न झालेले एकूण दावे ११ हजार ८९८ आहे. त्यापैकी २ हजार २६३ दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त झाले आहे. उर्वरीत ९ हजार ६३५ दावे उपविभागीय समितीकडे प्रलंबित आहे. जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रलंबित असलेल्या ३ हजार ३८३ पैकी उपवनसंरक्षक पूर्व यांच्याकडे ७७८ दावे उपवनसंरक्षक पश्चिम यांच्याकडे ७६८ दावे सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. त्याचाही निपटारा अद्याप करण्यात आलेला नाही. जिल्हास्तरीय समितीने अंतिमत पात्र केलेल्या ७६५ टायटल जिल्हास्तरीय समिती सदस्यांच्या स्वाक्षरीसाठी सादर करण्यात आले आहे.

असे आहेत प्रलंबित दावे

मोजणी बाकी असलेले दावे - ६ हजार ७३७
फेरचौकशीसाठी उपविभागीय समितीकडे प्रलंबित अपिल दावे - ४ हजार ६६५
सात बारा नोंदणी घेणेवर प्रलंबित दावे - ४ हजार ७०१
फेरचौकशीतील प्रलंबित वैयक्तिक दावे - ३ हजार ३८३
प्रलंबित सामूहिक दावे - २६९
सामूहिक मूळ प्रलंबित दावे - ५२
सामूहिक अपिल प्रलंबित दावे - ३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तलाठ्यांचे आंदोलन स्थगित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
सरकारी वाहन आणि संरक्षण दिल्याशिवाय अवैध गौन खनिज वाहतुकीवर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेत तलाठी संघटनेने लेखणीबंद आंदोलन मागे घेतले आहे. तलाठ्याला मारहाण करणाऱ्यावर कठोर कारवाईचे आश्वासन महसूल आणि पोलीस विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्याने आंदोलन स्थगित करीत असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाई करणाऱ्या वडनेर दुमाला येथील यादव विठ्ठल बच्छाव (३५) या तलाठ्याला भाभानगर परिसरात तीन दिवसांपूर्वी मारहाण करण्यात आली होती. संबंधित आरोपींवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी तलाठी संघटनेने सोमवारपासून लेखणीबंद आंदोलन सुरू केले होते. मारहाण करणाऱ्या वाळूमाफियांना अटक करून त्यांच्यावर मोक्कांतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. संबंधित संशयितांवर महिनाभरापूर्वीच्या एका घटनेत अंबड पोलिस स्टेशनमध्ये सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल आहे. त्यामुळे संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन पोल‌िस अधिकाऱ्यांनी तलाठी संघटनेला दिले आहे. त्यामुळे लेखणीबंद आंदोलन मागे घेतल्याची माहिती संघटनेतील ज्येष्ठ सहकाऱ्यांनी दिली आहे. परंतु, यापुढे सरकारी वाहन आणि पोलिस संरक्षण पुरविल्याशिवाय जिल्ह्यातील एकही तलाठी अवैध गौन खनिज वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार नाही, असा निर्णयही संघटनेने घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गांभीर्य मांडणारे ‘रातम तरा’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सस्पेन्स, कॉमेडी, थ्रीलर यामधून एक घटना दाखवून तिच्याभोवतीचे अनेक कंगोरे एक एक करीत उलगडत नेणारे नाटक गुरूवारी सादर झाले. एखादी थट्टा किंवा प्रसंग कसा जीवाशी बेततो हे दाखवणारे नाटक म्हणजे ‘रातम तरा’. सांस्कृतिक कार्य संचलनालय आयोजित ५७ व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेत भगवान हिरे लिखित ‘रातम तारा’ हे नाटक सादर करण्यात आले.

गावामध्ये अॅग्रीकल्चरशी संबंधित प्रोडक्ट विकण्यासाठी एक सेल्समन आलेला आहे. त्याची शहराकडे जाणारी गाडी चुकते आणि तो गाडीची वाट पहात थांबलेला असतो. त्याने केळी खाऊन साल रस्त्यावर फेकलेले काही वेळाने तेथे आलेल्या मनुष्याला खपत नाही व तो त्याला बरेच खरे-खोटे सुनावतो. त्यावरून त्यांची बाचाबाची होते. सेल्समनला तो खूपच त्रास द्यायला लागतो. त्यामुळे तो चिडून जाऊन त्याच्या डोक्यात ब्रीफकेस टाकतो. त्या फटक्याने तिरीमिरीत येऊन तो मनुष्य पडतो. त्याला काय झाले असावे असा विचार करीत सेल्समन गर्दी जमवायला पाहतो; परंतु एकच जण त्याच्या मदतीला येतो, तोदेखील वेडाच असतो. त्यानंतर तेथे चौथा माणूस येतो मग तिघांचे वाद सुरू होतात. अशा अशयाची कथा असलेले हे नाटक होते.

श्री शिवछत्रपती सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ नाशिक या संस्थेच्यावतीने हे नाटक सादर करण्यात आले. दिग्दर्शन, नेपथ्य व प्रकाशयोजना विकम्र गवांदे यांची होती. रंगभूषा माणिक कानडे, वेशभूषा संस्थेच्या ग्रुपची होती. नाटकात मंगेश काकड, सचिन जाधव, संदीप महाजन व चंद‍्रवदन दीक्षित यांनी भूमिका केल्या.

आजचे नाटक : श्यामची आई
स्थळ : परशुराम साईखेडकर नाट्यगृह
वेळ : सायंकाळी ७ वाजता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिंदे टोलप्रश्नी आज आंदोलन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नाशिक- पुणे महामार्गावरील शिंदे गावातील टोलनाका शुक्रवारी १० नोव्हेंबर रोजी सुरू होत आहे. स्थानिकांना रोजगारासाठी येथे प्राधान्य द्यावे, या मागणीसाठी शिवसेनेतर्फे सकाळी ११ वाजता आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार योगेश घोलप यांनी दिली.

शिंदे टोलनाका सुरू होण्यापूर्वी या नाक्यावर स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन व्यवस्थापनाने दिले होते. मात्र, ते पाळलेले नाही. स्थानिकांना रोजगार मिळावा, ज्यांची जमीन टोलनाक्यासाठी गेली आहे, त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. त्यासाठी करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाबाबत घोलप यांनी नाशिकरोड पोलिस ठाण्याला निवेदन दिले. या वेळी योगेश देशमुख, बालम बोराडे, बाजीराव जाधव, ज्ञानेश्वर मते, ज्ञानेश्वर जाधव, संजय तुंगार, नीलेश जाधव, योगेश म्हस्के, गणपत जाधव आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्यानातच कचरादहन

$
0
0

उद्यानांचे तीनतेरा भाग १५

--

उद्यानातच कचरादहन



म. टा. वृत्तसेवा, आडगाव

उद्यानाच्या आवारात सर्रासपणे पेटविला जाणारा कचरा, तुटलेली खेळणी, सौरऊर्जेवरील पथदीपांची दुरवस्था व चोरी गेलेल्या बटरी, उद्यानात फिरण्यासाठी बनविलेल्या ट्रॅकची झालेली दुरवस्था अशी स्थिती आहे म्हसरूळ परिसरातील प्रभाग क्रमांक एकमधील गोरक्षनगर उद्यानाची.

येथील मध्यवस्तीत काही वर्षांपूर्वी भव्य व मोकळ्या जागेत उभारण्यात आलेल्या उद्यानाची दुरवस्था होऊनदेखील परिसरातील लोकप्रतिनिधी व महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने परिसरातील रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रश्नी संबंधित घटकांनी त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणी परिसरातून करण्यात येत आहे.

विद्यमान महापौरांचा प्रभाग म्हणून विशेष ओळख असलेल्या म्हसरूळमधील बहुतांश उद्यानांची मात्र दुरवस्था झालेली दिसते. गोरक्षनगर येथील उद्यानाच्या प्रवेशद्वाराशेजारी सर्रासपणे कचरा पेटविला जातो. या उद्यानाच्या प्रवेशद्वाराच्या शेजारीच महावितरणची डीपी आहे येथील डीपी आणि केबल उघडी असल्याने उद्यानात जाताना-येताना किंवा खेळताना दुर्घटना घडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

--

खेळणी, पाणी, कर्मचाऱ्यांचा अभाव

उद्यानातील पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीचीही दुरवस्था झालेली असून, तिला पाण्यासाठी नळदेखील बसवलेले नाहीत. उद्यानात गवतही अस्ताव्यस्त फोफावलेले आहे. येथील खेळण्यांचीदेखील मोडतोड होऊन दयनीय अवस्था झालेली आहे. या उद्यानाची देखभाल करण्यासाठी पूर्णवेळ कर्मचारीच नसल्यामुळे येथे साफसफाई, देखभाल होत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.

--

देखभाल-दुरुस्ती कागदोपत्रीच

या उद्यानाचा ठेका २०१६ ते २०१९ या काळासाठी एका कंपनीला देण्यात आला असूनदेखील प्रत्यक्षात कोणतीही दुरुस्ती-देखभाल केली जात नाही. उलट गवत काढून साफसफाई करण्याएेवजी सरळ वाळलेले गवत पेटवून दिले असल्याचे नागरिक सांगतात. शिवाय कधीही दुरुस्ती केली जात नाही, केवळ कागदोपत्री दुरुस्ती होत असून, या उद्यानाच्या दुरुस्तीची मलई कोणाच्या खिशात जाते, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित करीत यासंदर्भात आयुक्तांनी चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणीही केली आहे.

--

सोलर पथदीपांच्या बॅटरी गायब

या उद्यानांत सोलर पथदीप बसविलेले आहेत. पण, या पथदीपांची दुरवस्था झालेली आहे. शिवाय त्यातील बॅटरीदेखील चोरीस गेल्याने उद्यानात सायंकाळनंतर अंधाराचे साम्राज्य पसरत आहे. त्यामुळे येथे टवाळखोरांचा वावर वाढत असल्याचे आढळून येत आहे.

--

गोरक्षनगर उद्यानाची दुरवस्था झालेली असून, येथे स्वच्छता, तसेच दुरुस्तीदेखील केली जात नाही. मुलांना खेळण्यासाठी उद्यान हा एकमेव पर्याय असतो. पण, अशा दुरवस्थेमुळे त्यांची गैरसोय होते. त्यामुळे या उद्यानाची तत्काळ दुरुस्ती केली जावी.

-सचिन पगारे, स्थानिक रहिवासी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारा तासांत लावला दागिने चोरीचा छडा!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिक पोलिसांनी अवघ्या १२ तासात दागिने चोरीचा छडा लावण्याची कामगिरी केली आहे. त्यामुळेच चोरी गेलेले तब्बल ३५ तोळे सोने आणि १५ किलो चांदी तक्रारदाराला परत मिळणार आहे. अतिशय नाट्यमयरित्या हा सारा तपास करण्यात आला. शहरातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांनी गुरुवारी संध्याकाळच्या सुमारास पोलिस आयुक्तालयात यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी सांगितले की, मुंबई नाका पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत रहाणाऱ्या प्रतिभा चांडक यांनी गुरुवारी मुंबई नाका पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली होती. त्यात जाधव यांनी म्हटले होते की, माझ्या विश्वासाचा फायदा घेऊन कारचालकाने नोव्हेंबर २०१६मध्ये घरात ठेवलेले ३५ तोळे सोने आणि आणि १५ किलो चांदी असा एकूण १४ लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल चोरुन नेला होता. याबाबत प्रतिभा चांडक यांनी गुरुवारी फिर्याद दाखल केली होती. या घटनेची व्याप्ती पाहता तातडीने चौकशी करावी, असे आदेश पोलिस आयुक्तांनी दिले होते. सरकारवाडा पोलिस स्टेशनच्या गुन्हे पथकाने तपास करुन आरोपी नितीन यादव वालझाडे याला ठेंगोडे येथे जाऊन अटक केली. गुन्हा दाखल झाल्यापासून १२ तासांच्या आत गुन्हा उघडकीस आला आहे. आरोपीकडून चोरीस गेलेला ३५ तोळे सोने व १५ किलो चांदी असा संपूर्ण मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.

नाशिककरांनी कुठलीही भीती न बाळगता आमच्याकडे तक्रार करावी. पोलिस नक्कीच गुन्हेगाराला शोधण्याचा प्रयत्न करतील. चांडक यांनी तक्रार केली नसती तर त्यांना त्यांचे दागिने परत मिळाले नसते. गुन्हेगारीला आळा बसावा यासाठीही आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

- रवींद्र सिंगल, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विरोधकांमुळे रखडला विकास

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील महापालिकेच्या सन २०१७-१८ चे अंदाजपत्रक महासभेने एकमताने मंजूर केल्यानंतर मदरसा, इदगाह व मुस्ल‌मि कब्रस्थानच्या नावाखाली पालिकेतील महागठबंधन आघाडीच्या नेत्यांनी शासनाची दिशाभूल करून अंदाजपत्रकास स्थगिती मिळवली आहे. त्यामुळे शहरातील विकास कामे रखडली आहेत. स्वतः सत्तेवर असताना काहीही विकासकामे करू न शकल्याने आता आम्ही करीत असलेल्या विकासकामना रोखण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न केवीलवाणा आहे, असा आरोप महापौर रशीद शेख यांनी केला.

येथील उर्दू मीडिया सेंटर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकास स्थगिती मिळाल्यापासून सत्ताधारी काँग्रेस व विरोधी महागठबंधन आघाडी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून, विरोधकांच्या आरोपांना त्यांनी पत्रकार परिषदेत उत्तर दिले. शेख म्हणाले, विरोधकांनी मशिदीच्या नावाने राजकारण सुरू केले आहे. मात्र त्यांचा हा डाव आता त्यांच्यावरच उलटताना दिसत आहे. महागठबंधनकडून जाहीर करण्यात आलेल्या ६५ मशिदीच्या यादीत १५ ते १६ मशीद अशा आहेत, जेथे कोणत्याही कामांची आवश्यकता नाही. या यादीतील अनेक मश‌दिी या विरोधी नगरसेवकांच्या प्रभागातील असून, इतके वर्ष त्यासाठी काहीच का केले नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

अंदाजपत्रक स्थगितीवर त्यांनी चर्चा केली. पालिका प्रशासनाने मुख्यमंत्री कार्यालयास अहवाल पाठवला असून, अंदाजपत्रकात आपण प्रत्येक नगरसेवकास कायद्यानुसार योग्य निधी दिला आहे. शासन अंदाजपत्रकावरील स्थगिती हटवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पत्रकार परिषदेस काँग्रेस नगरसेवक उपस्थित होते.

विकासकामे झालीच नाहीत...

शेख यांनी माजी महापौर हाजी मोह. इब्राहीम व राष्ट्रवादीचे मुफ्ती इस्माईल यांच्या कार्यकाळात शहरात ६ ठिकाणी घाईघाईने दोन कोटीहून अधिक सहा विकास कामांचे उद्घाटन झालेत असे सांगितले. प्रत्यक्षात उद्घाटनाला आठ महिने उलटूनही कामांना सुरुवात झाली नाही. ही विकासकामेच न करता त्याची बिले काढण्याचा यांचा बेत होता का? असा सवाल शेख यांनी उपस्थित केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिझलर मेकिंगची सुसंधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लबतर्फे सिझलर मेकिंग वर्कशॉपचे आयोजन करण्यात आले आहे. शनिवारी (दि. ११) दुपारी ३ वाजता अखिल ब्राह्मण मध्यवर्ती संस्था, पी. अँड टी. कॉलनी, त्र्यंबकरोड या ठिकाणी हे डेमो वर्कशॉप होईल.

अाबालवृद्धांमध्ये लोकप्रिय झालेला पदार्थ म्हणजे सिझलर होय. हॉटेलमध्ये मिळणारे सिझलर्स आपल्यालाही बनविता आले पाहिजेत, असे अनेकांना वाटते. शनिवारी होणाऱ्या या वर्कशॉपमध्ये सर्वांना सिझलर्सचे वेगवेगळे प्रकार शिकायला मिळणार आहेल. यात प्रामुख्याने चाट सिझलर, इटालियन सिझलर, मेक्सिकन सिझलर अशा प्रकारांचा समावेश आहे. वंदना साधवानी या सिझलर्सचे विविध प्रकार शिकविणार आहेत.

--

रजिस्ट्रेशनसाठी साधावा संपर्क

महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब मेंबर्ससाठी शंभर रुपये, तर जे मेंबर्स नाहीत त्यांच्यासाठी ३०० रुपये रजिस्ट्रेशन फी आहे. रजिस्ट्रेशनसाठी ०२५३-६६३७९८७, तसेच ७०४०७६२२५४ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ऑनलाइन सभासदत्वासाठी www.mtcultureclub.com येथे संपर्क साधता येईल. महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लबचे कार्ड घरपोच दिले जाईल.

--


कल्चर क्लब सदस्य होण्यासाठी

फेसबुक लिंक - https://www.facebook.com/MTCultureClub

टि्वटर लिंक - https://twitter.com/MTCultureClub

टीप - कल्चर क्लबच्या वेबसाइटवर जाण्यासाठी हा कोड तुमच्या मोबाइलवर स्कॅन करा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डांबरीकरणाच्या मापात पाप

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात २५७ कोटी रुपयांचे रस्ते विकासाच्या निधी वाटपात सत्ताधारी भाजपने मापात पाप केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. भाजपच्या प्रभागात भरघोस निधी देतानाच, सत्ताधाऱ्यांनी मात्र काँग्रेसबहुल नगरसेवक असलेल्या प्रभागांना क्षुल्लक निधी देऊन सुडाचे राजकारण केल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे यांनी केला. प्रत्येक प्रभागासाठी साडेसात कोटी रुपयांचा निधी दिला असताना काँग्रेसबहुल प्रभाग क्र. १३मध्ये केवळ सव्वादोन कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजपच्या पारदर्शक कामकाजावर काँग्रेसने आक्षेप घेत, गावठाणातील विकासासाठी अन्य निधी देण्याची मागणी केली आहे. सोबतच शिवसेनेच्या भूमिकेवरही खैरे यांनी शंका उपस्थित केली असून, सेना भाजपला मिळाल्याचा आरोप केला आहे.

गेल्या महिन्यातील महासभेत भाजपने विनाचर्चा २५७ कोटी रुपयांचे रस्ते विकासाचे कामे मागच्या दाराने मंजूर केले होते. सहाशे किलोमीटरच्या रस्त्यांसाठी सर्व प्रभागांना समान निधी वाटप करण्याचे धोरण महापौर रंजना भानसी यांनी जाहीर केले होते. परंतु, संकेतस्थळावर रस्ते विकासकामांची यादी जाहीर करताना प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये फक्त दोन कोटी तेरा लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या प्रभागात भाजपचा एकही नगरसेवक नाही. चार नगरसेवकांमध्ये दोन काँग्रेस, मनसे व राष्ट्रवादीचा प्रत्येकी एक नगरसेवक आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांचा प्रभाग असतानाही निधीवाटपात अन्याय केला आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे संतप्त झाले. त्यांनी भाजपच्या पारदर्शी कारभारावरच संशय घेतला आहे. आमच्या प्रभागात रस्ते झाली असतील तर गावठाण विकासासाठी आम्हाला निधी द्या अशी मागणी करत, त्यांनी भाजप व सेनेविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचा निर्णय़ घेतला आहे.

शिवसेनेवर भरोसा नाय

पालिकेत शिवसेना प्रमुख विरोधी पक्ष असला तरी सेनेचे भाजपबरोबरचे ‘घनिष्ठ’ संबंध पाहता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सेनेबाबत बुचकाळ्यात पडले आहेत. भाजप सेनेची मिलीजुली पाहता यापुढे प्रमुख विरोधक म्हणून शिवसेनेला मानायचे की नाही, या विचारापर्यंत काँग्रेस पक्ष आला आहे

शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसे व अपक्षांना सोबत घेवून महापालिकेच्या सभागृहात मोट बांधली होती. परंतू गेल्या काही महासभांमध्ये शिवसेनेने सत्ताधारी भाजपला घेरण्यासाठी केलेले आंदोलन व शिवसेनेच्या नगरसेवकांना मोठ्या प्रमाणात विकास निधी प्राप्त झाल्याने काँग्रेसला शिवसेनेच्या भूमिकेवर संशय येत असल्याचे काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार यांनीसुद्धा सत्ताधारी भाजप व विरोधक शिवसेनेची मॅच फिक्‍सिंग असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर शिवसेनेच्या भूमिकेकडे संशयाने पाहिले जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात शिवसेनेला बाजूला ठेवून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व अपक्ष मिळून प्रमुख विरोधकांच्या भूमिकेत येण्याच्या तयारीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमदारांचे प्रगतिपुस्तक- बागलाण, सिन्नर

$
0
0

आमदारांचे प्रगतिपुस्तक

--

मतदारसंघ ः बागलाण

--

प्रतिमा कार्यक्षम, विकास मात्र दूरच!


आपल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात आमदार दीपिका चव्हाण यांनी हक्काच्या आमदारनिधी खर्चात जिल्ह्यात आघाडी घेऊन एक कार्यक्षम आमदार म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. मतदारसंघातील प्रश्नांबाबत नेहमीच जागरू राहून शासनदरबारी मतदारसंघाच्या व्यथा त्यांनी मांडल्या. विरोधात राहूनही निधी मिळवून आणला आहे. परंतु, आदिवासीबहुल मतदारसंघातील अनेक प्रश्न मात्र जैसे थेच आहेत. सिंचन, आरोग्य, रोजगार, शिक्षणाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात त्यांना फारसे यश आलेले नाही. त्यामुळे आमदारांची प्रतिमा कार्यक्षम असली, तरी मतदारसंघाचा विकास मात्र अजून दूरच आहे.

विद्यमान सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात मतदारसंघातील प्रलंबित कामे व निवडणूक कालावधीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी तळमळीने शासनदरबारी प्रयत्नशील राहिले, तरीही सत्ताधारी आणि विरोधक यात फरक असतो याची जाणीव अशा मतदारसंघात हटकून येते. असे असले, तरी सातत्याने शासनदरबारी पाठपुरावा, अधिवेशन कालावधीत लक्षवेधी, तारांकित प्रश्नांच्या आयुधांचा वापर करून मतदारसंघातील प्रलंबित तळवाडे भामेर पोहोच कालवा, हरणबारी डावा उजवा कालवा, केळझर चारी क्रमांक आठ कामांसाठी विद्यमान शासनाकडून तब्बल ७५ कोटी रुपयांचा निधी आमदार चव्हाण यांनी मिळवून दिला आहे. सटाणा नगर परिषद कार्यक्षेत्रात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांसाठीदेखील तीन कोटी रुपयांहून अधिकचा निधी मिळवून दिल्याने आगामी काळात शहरातही विकासकामांची रेलचेल बघावयास मिळू शकेल.

४५ किलोमीटरचे रस्ते

मतदारसंघातील रस्त्यांची कामे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या माध्यमातून माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी मोठ्या प्रमाणात केली होती. तुलनेने या तीन वर्षांत रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. तरीही आपण ५० कोटी रुपयांची कामे मतदारसंघात केली, असा दावा आमदार चव्हाण यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ४५ किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. आदिवासी मतदारसंघ असल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक जीवनमान उंचावण्यासाठी मतदारसंघातील सहा आश्रमशाळांच्या बांधकामासाठी आदिवासी विकास विभागातून तब्बल ७५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून सुसज्ज आश्रमशाळा उभारल्या जात आहेत. अजमीर सौंदाणे येथे एकलव्य इंग्लिश मीडियम रेसिडेन्सी स्कूलकरिता सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च करून सुसज्ज निवासी शाळा उभारण्यात येत आहे.

अप्पर पुनंदसाठी पाठपुरावा

बागलाण तालुक्यातील शेती सिंचनाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अप्पर पुनंदसाठी अामदार चव्हाण आग्रही अाहेत. उंबरगव्हाण येथे अप्पर पुनंद बंधारा बांधून बोगद्याद्वारे हे पाणी आरम खोेऱ्यात खेळविण्याचेही त्यांचे ध्येय आहे. अवकाळी पाऊस व नुकसानीपोटी सुमारे ६५ कोटी रुपयांचा प्रलंबित निधी शेतकऱ्यांना प्राप्त करून देण्यातही त्यांना यश आले आहे. सटाणा शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कळवण तालुक्यातील पुनंद धरणावर पहिले आरक्षण मंजूर करवून घेत पाण्याचा हक्क अबाधित केला आहे. शहरासाठी थेट धरणातून पाइपलाइनद्वारे पाणी आणण्यासाठीही त्या प्रयत्नशील आहेत. शहरातील बायपासचा प्रश्न परिसरातील शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने प्रलंबित आहे. शहरातून जाणारा महामार्ग आता राज्यऐवजी राष्ट्रीय महामार्ग झाल्याने प्रश्न केंद्र स्तरावर पोहोचला आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष

आदिवासीबहुल मतदारसंघात शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारीचे प्रमाण कायम आहे. उद्योगवाढीसाठी फारसे प्रयत्न झालेले नसल्याने तरुणांच्या हाती काम नाही. सटाणा शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न व बायपास या समस्या शहरवासीयांसाठी जैसे थे आहेत. मतदारसंघातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायम आहे. पाणीपुरवठा योजनांकडे दुर्लक्ष झाल्याने महिलांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. केळझर पाणी योजना पूर्णत्वास नेण्याची त्यांची इच्छाशक्ती नसल्याने तो प्रश्नही भिजत पडला आहे.

मार्गी लावलेली कामे

--

-सटाण्यातील विकासकामांसाठी ३ कोटी

-अवकाळी पाऊस नुकसानभरपाई ६५ कोटी

-आश्रमशाळांसाठी २५ कोटींचा निधी

-रस्ते डांबरीकरणासाठी ५० कोटी

-सिंचनासाठी ७५ कोटींचा निधी

-बागलाण शहराचा बायपास केला मंजूर

--

विधिमंडळात आवाज

विधानसभा अधिवेशनात जिल्ह्यातून सर्वाधिक तारांकित व लक्षवेधी प्रश्न आपण मांडलेले असल्याचा दावा आमदार दीपिका चव्हाण यांनी केला आहे. एक जागरूक लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण नेहमीच जनतेच्या संपर्कात असल्याचा दावादेखील आमदार चव्हाण यांनी केलेला आहे. विधानसभा अध्यक्ष तालिकेवर कामकाजाची संधीही त्यांना मिळाली आहे.

--


आमदार म्हणतात...

--

आश्वासनांची करणार पूर्ती

बागलाण विधानसभा मतदारसंघातील जनतेने प्रथमच आमदाररुपाने महिला लोकप्रतिनिधी म्हणून आपणास बहुमान मिळवून दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या ऋणात राहणे आपणास निश्चितच आवडणार आहे. येत्या दोन वर्षांत निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

-दीपिका चव्हाण, आमदार, बागलाण

--

विरोधक म्हणतात...

--

मतदारसंघाच्या समस्या कायम

--

बागलाण विधानसभा मतदारसंघात गत तीन वर्षांत कोणत्याही प्रकारची विकासकामे झालेली नाहीत. बागलाण हा आदिवासीबहुल मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघात आदिवासी बांधवांसह सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न जैसे थे आहेत. आमदारनिधीतून होणारी कामे सालाबादाप्रमाणे सुरूच असतात. या विकासाची टिमकी आमदार चव्हाण यांनी वाजवू नये. धुळे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार तथा केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्या प्रतिनिधित्वामुळे बागलाणमधील विकासकामांना भाजपच्या राज्यात विकासची फळे येऊ लागली आहेत, हे सत्य नाकारता येणार नाही. गत दोन वर्षांतील आमदारांच्या निष्क्रिय कारभारामुळे सटाणा नगरपालिका मतदारांनी भाजपच्या ताब्यात दिली आहे. सटाणा शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न व बायपास या समस्या शहरवासीयांसाठी आजही जैसे थे आहेत. केळझर पाणी योजना पूर्णत्वास नेण्याची त्यांची इच्छाशक्ती नसल्याने तो प्रश्न त्यांनी भिजत ठेवला होता. मात्र, हे सर्व प्रश्न भाजप सरकारच्या माध्यमातून निश्चितपणे सोडविण्यात येतील. यासाठी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांचे योगदान मोठे असणार आहे.

-साधना वसंत गवळी, जिल्हा परिषद सदस्या, भाजप


--

शब्दांकन ः कैलास येवला


-----------------


मतदारसंघ ः सिन्नर


कामाची तळमळ पण, पाणीप्रश्न जैसे थे


सतत दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या सिन्नर विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे आमदार राजाभाऊ वाजे यांना पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविता आलेला नसला, तरी तीन वर्षांत टँकरमुक्ती करण्याच्या दिशेने त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. या तीन वर्षांत जलयुक्त शिवार व काही पाण्याच्या योजना मंजूर करून त्यांनी हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाण्याबरोबरच या मतदारसंघात रस्त्यांचा प्रश्नही कायम असून, तो सोडविण्यासाठी मात्र त्यांची दमछाक होत आहे. मतदारसंघातील इतर समस्या कायम असल्या, तरी त्यातील काही प्रश्न वाजे यांनी सोडविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. उर्वरित दोन वर्षांत त्यांना अधिक काम करावे लागणार आहे.

सन २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात येवल्यापाठापोठ सिन्नरची निवडणूक चुरशीची व लक्षवेधी ठरली. राजकीयदृष्ट्या जागरूक असलेल्या या मतदारसंघात माणिकराव कोकाटे यांचे पक्षांतरही बरेच गाजले. त्यामुळे या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष होते. तीनवेळा आमदार झालेल्या कोकाटे यांच्या विरोधात शिवसेनेने पराग ऊर्फ राजाभाऊ वाजे यांना उमेदवारी दिली. कोकाटे यांचा अनुभव व त्यांनी केलेल्या विकासकामांमुळे त्यांचा पराभव सोपा नव्हता. पण, मतदारांनी त्यांना नाकारले व वाजे निवडून आले. आता त्याला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या तीन वर्षांत आमदार वाजे यांनी मतदारसंघात विविध कामे केली असली, तरी ती पुरेशी नाहीत.

पाणीप्रश्नाला प्राधान्य

विडी कारखानदारीमुळे सिन्नरचे नाव राज्यभर प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर अनेक उद्योगांनी येेथे पाय रोवले. आैद्योगिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या या भागात पाणीप्रश्न मात्र नेहमीच विकासाला अडचणीचा विषय ठरला. आमदार वाजे यांनी तीन वर्षांत कडवा कॅनॉल दुरुस्तीच्या ५३ कोटी ३६ लाखांच्या योजनेला मंजुरी मिळविली. या योजनेतून चाऱ्यांमधून होणारी पाणीगळती थांबली. शेतकऱ्यांना पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळू लागले. त्यात ३५ कोटींच्या आसपास काम झाले आहे, तरीसुद्धा या योजनेतून १४ दिवसांनी मिळणारे पाणी आता चार दिवसांत मिळू लागेल आहे. या योजनेबरोबरच जलयुक्त शिवार योजनेत राज्य सरकार, कृषी खाते, युवामित्र, टाटा ट्रस्ट व लोकसहभागातून १३ कोटी ३९ लाखांचे काम करण्यात आले. त्यात ३८ गावांत १०१ बंधारे बांधण्यात आले. त्यामुळे ६४.५८ कोटी लिटर पाणीसाठा वाढला.

२२ गावांत जलयुक्त शिवार

२०१७-१८ मध्ये २२ गावांतील २८२ ठिकाणी जलयुक्त शिवारची कामे होणार आहेत. जलयुक्त शिवाराबरोबरच १५ गावांत १२ लाख ९४ हजार रुपये खर्च करून २३ बंधारे बांधले. त्याचप्रमाणे स्थानिक विकासनिधीमधून बंधारे बांधकामास ६४ लाख ९९ हजार रुपये दिले. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेतून ७ कोटींची कामे व मनेगावसह २२ गाव पाणीपुरवठा योजनेसाठी २० कोटी ३४ लाखांची मंजुरी हीसुद्धा पाणीप्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने उपयोगी ठरणार आहे. सिन्नर शहरातील गेल्या पंचवार्षिक योजनेला चालना देण्याचे काम वाजे यांनी केले आहे. त्याचप्रमाणे कोळओहळ नदी पुनरुज्जीवनाच्या कामाला मंजुरी मिळाली आहे. पाणीप्रश्नाबरोबरच विजेचा प्रश्नही या मतदारसंघात मोठा आहे. या मतदारसंघातील शहा येथे २२० केव्ही, १०० एमव्हीए क्षमतेच्या अतिउच्च दाब उपकेंद्राला मंजुरी दिल्यामुळे पूर्व भागात कमी दाबाने मिळणाऱ्या विजेचा प्रश्न सुटणार आहे. नवीन पाच उपकेंद्रांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. हे काम येत्या काही दिवसांत होईल.

या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष

परिसरात ३० तलाठी कार्यालये व निवासी इमारत बांधकाम यासाठी ५ कोटी ७९ लाखांच्या निधीस मंजुरी मिळाली आहे. आरोग्य, रस्ते, यांसह या मतदारसंघात कामे आहेत. पण, तरीही अनेक गावे विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आगामी दोन वर्षांत विविध कामे करण्याचा आमदार वाजे यांचा संकल्प असला, तरी त्यात पाण्याचा प्रश्न हा मुख्य विषय आहे. त्याचबरोबर रस्ते दुरुस्त करणे या विषयालाही प्राथमिकता देणार आहे. याबरोबरच मूलभूत प्रश्न सोडविण्यावरच भर राहणार आहे.

मार्गी लागलेली विकासकामे

--

-कडवा कॅनॉल दुरुस्तीसाठी ५३ कोटी ३६ लाख निधी

-जलयुक्त शिवार योजनेत १३ कोटी ३९ लाखांची कामे

-१५ गावांतील २३ बंधाऱ्यांसाठी १२ लाख ९४ हजार निधी

-बंधारे बांधकामास ६४ लाख ९९ हजार रुपये निधी

-मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेतून ७ कोटींची कामे

-मनेगावसह २२ गाव पाणीपुरवठा योजनेसाठी २० कोटी ३४ लाखांची मंजुरी

--

विधिमंडळात आवाज

विधानसभेमध्ये शंभर टक्के उपस्थिती नोंदणारा आमदार म्हणून राजाभाऊ वाजे यांचा उल्लेख केला जातो. विधानसभेच्या कामकाजात सहभाग घेणे, लक्षवेधी मांडणे, चर्चेत सहभागही ते घेत असतात. सिन्नर मतदारसंघातील विविध विकासकामांप्रश्नी त्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केलेला असून, त्यामुळे या मतदारसंघातील विकासकामे वेळीच मार्गी लागण्यास मदत झाली आहे.

--

आमदार म्हणतात...

--

महत्त्वाच्या कामांना देणार गती

तीन वर्षांत टँकरमुक्त मतदारसंघ व्हावा यासाठी प्रयत्न केले व त्याला यशही आले. तालुक्यातील पाण्याची समस्या मोठी आहे. त्या दिशेने जलयुक्त शिवारात मोठ्या प्रमाणात कामे घेतली. त्याचप्रमाणे अनेक योजनाही हाती घेतल्या. रस्त्यांचे मोठे जाळे असल्यामुळे शिवार रस्ता हा मोठा प्रश्न आहे. वीज उपकेंद्रांना मान्यता व विविध कामे झाली असली, तरी येत्या दोन वर्षांत महत्त्वाची कामे गतीने करणार आहे. औद्योगिक प्रश्न असो की रस्ते महामार्गाचे प्रश्न, त्यासाठी खासदारांबरोबर प्रयत्न केले व त्याला चालनाही मिळाली.

-राजाभाऊ वाजे, आमदार, सिन्नर

--

विरोधक म्हणतात...

--

लोकाभिमुख कामांची वानवा

--

लोकांमध्ये राहणे म्हणजे लोकाभिमुख कामे केली असे होत नाही. त्यासाठी लोकांची कामे करणे गरजेचे आहे. पिण्याच्या पाण्याची एकही योजना सुरू नाही. जलयुक्त शिवारात जेथे कामे केली तेथे पाऊसच पडला नाही. माझ्या काळात ज्या योजना सुरू केल्या त्यांचा पाठपुरावा करून त्या सुरू करणे आवश्यक होते. त्यातून पाण्याचा प्रश्न सुटला असता. पण, त्याचा पाठपुरावा केला नाही. जलयुक्त शिवारातील कामातही गैरव्यवहार झाला. एकाच कामाचे बिल वेगवेगळ्या ठिकाणी काढल्याची तक्रार मी करणार आहे. पाऊस चांगला झाल्यामुळे टँकरमुक्ती झाली असली, तरी ती तात्पुरती आहे. रस्त्यांच्या प्रश्नांबरोबरच विविध समस्या मतदारसंघात आहे. तीन वर्षांत त्यात काही बदल झाला नाही. सिन्नर नगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यातही प्रश्न सोडविण्यात अपयश आले. सिन्नर उपजिल्हा रुग्णालयाचे कामही केवळ ठेकेदाराने पाठपुरावा केल्यामुळेच पूर्ण होत आहे.

-माणिकराव कोकाटे, माजी आमदार

---

शब्दांकन ः गौतम संचेती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॉटेलांना कचरा कंपोस्ट सक्तीचे

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेने शहरातील ७५ पेट्रोलपंपांवरील शौचालये सार्वजनिक केल्यानंतर महापालिकेने आता शहरातील हॉटेल्सकडे मोर्चा वळवला आहे. शंभर किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या शहरातील हॉटेलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यांना आता हॉटेलमध्येच कचरा कंपोस्ट करावा लागणार आहे. त्यासाठी तेथेच प्रकल्प तयार करावा लागणार आहे. शहरातील १४६ हॉटेलांमधील कचरा महापालिका ३१ डिसेंबरपासून स्वीकारणार नसल्याने हॉटेलचालकांची पंचाईत होणार आहे.

महापालिकेने स्वच्छ भारत अभियानात आपले रँकिंग सुधारण्यावर भर दिला आहे. येत्या जानेवारीत पुन्हा रँकिंग होणार असल्याने पालिकेने त्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत. पेट्रोलपंपांवरील शौचालये सार्वजनिक केल्यानंतर कचरा विलगीकरण आणि कचऱ्याच्या कंपोस्ट प्रकल्पावर पालिका भर देत आहे. कंपोस्टसाठी स्वच्छ भारत अभियानात पालिकेला २२ गुण मिळणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेने बड्या बांधकाम प्रकल्पांसह आता शहरातील मोठ्या हॉटेलांनाही कचरा कंपोस्ट करण्यासाठी सक्ती केली आहे. महापालिकेने याबाबत सर्वेक्षण केले असून, त्यात शंभर किलोंपेक्षा जास्त कचरा दररोज निर्माण करणाऱ्या हॉटेल्सचा शोध घेतला आहे.

..तर कारवाई

सध्या पालिकेच्या घंटागाड्यांमधून हॉटेलांचा कचरा गोळा करून तो खत प्रकल्पावर नेला जातो. हॉटेलांचा ओला व सुका कचरा स्वतंत्ररित्या गोळा केला जातो. पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात १४६ हॉटेलांमध्ये शंभर किलोंपेक्षा जास्त कचरा संकलन केले जाते. त्यामुळे या हॉटेलचालकांना नोट‌िसा पाठवून ३१ डिसेंबरपर्यंत स्वतःचा घनकचरा प्रकल्प उभारा, अशा सूचना करण्यात येत आहेत. पालिका ३१ डिसेंबरपर्यंत कचरा स्वीकारणार असून त्यानंतर या हॉटेल्सनी अंमलबजावणी केली नाही तर कारवाई केली जाणार आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत कचरा कंपोस्ट प्रकल्प उभा करा, अन्यथा कचऱ्याची स्वतःच विल्हेवाट लावा अशा नोट‌िसा पाठविल्या जाणार आहेत. त्यामुळे शौचालयांपाठोपाठ हॉटेल्सचाकांचीही कोंडी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आधार-सिम लिंकिंगचा जाच

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

सरकारने डिजिटल इंडिया संकल्पनेतून गॅस, बँक खाते आदी सुविधांसाठी आधार लिंकिंग अनिवार्य केले आहे. त्याच धर्तीवर मोबाइलधारकांनी आपल्या मोबाइल क्रमांकाशी आधार लिंकिंग सक्तीचे केले गेले आहे. मात्र, सुसूत्रतेअभावी आधार-मोबाइल क्रमांक लिंकिंग जाचक ठरत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

आधार-मोबाइल क्रमांक लिंकिंग करण्याबाबतचे संदेश सर्व मोबाइल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडून सध्या ग्राहकांना दिले जात आहेत. मात्र, आधार लिंकिंगमध्ये अनेक जणांच्या बोटांचे ठसे जुळत नसल्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. शिवाय मोबाइल कंपन्यांच्या अधिकृत सेवा केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांकडून ग्राहकांना या सेवेसाठी काही पैसे आकारून लुबाडले जात असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारांमुळे नागरिकांची मात्र ससेहोलपट सुरू आहे.

दहशतवादी कारवाया, तसेच सायबर क्राइमसंबंधी प्रकारांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने मोबाइल क्रमांकाचे आधार लिंकिंग महत्त्वाचे ठरते. बोगस सिम कार्ड वापरण्यावर निर्बंध घालणे त्यामुळे शक्य होईल. याचबरोबर देशातील मोबाइल ग्राहकांची अचूक माहिती सरकारी यंत्रणांना उपलब्ध होईल, या उद्देशाने केंद्र सरकारने मोबाइल ग्राहकांना आपले मोबाइल क्रमांक आधार कार्डाशी जोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

--

ठशांअभावी प्रतिज्ञापत्राची सक्ती

देशभरात मोबाइल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडून सर्व रिटेल आऊटलेटमध्ये आधार लिंकिंगची सेवा सुरू करण्यात आलेली आहे. ग्राहकांना याबाबतचे लेखी संदेश, तसेच ध्वनिफितीद्वारे सूचनाही दिल्या जात आहेत. या सूचनांचे पालन करीत मोबाइल ग्राहक मोठ्या संख्येने या सेवा केंद्रांमध्ये येऊ लागले आहेत. मात्र, अनेकांच्या बोटांचे ठसे पूर्वीच्या ठशांशी जुळत नसल्याचे समोर आले आहे. वारंवार प्रयत्न करूनही हे जुळत नसल्यामुळे नागरिकांना चक्क प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले जाऊ लागले आहे.

--

सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली लूट

एकीकडे महसूल विभागासह अन्य शासकीय विभागांनी प्रतिज्ञापत्राची सक्ती बंद केली असून, त्याजागी स्वयं घोषणापत्राची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. असे असताना मोबाइलच्या आधार लिंकिंगसाठी ग्राहकांना प्रतिज्ञापत्रासाठी शेकडोंचा खर्च करावा लागत आहे. दुसरीकडे मोबाइल कंपन्यांच्या सेवा केंद्रांमध्ये आधार लिंकिंगसाठी ग्राहकांकडून प्रत्येकवेळी वीस रुपये सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली उकळले जात आहेत. सुशिक्षित ग्राहकांकडून याबाबत खोलात विचारणा झाल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. या सर्व गोष्टीला सर्वसामान्य ग्राहक मात्र, निमूटपणे बळी पडताना दिसत आहे. यासंदर्भात शहरातील एका मोबाइल विक्रेत्याने सांगितले की, आधार लिंकिंगची सुविधा पूर्णतः मोफत आहे. शासनाची योजना असल्यामुळे यात कुठलेही छुपे खर्च असण्याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही.

--

आधार लिंक करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे चार्जेस घेतले जात नाहीत. तरीही यासंदर्भात अनेक वावड्या उठत आहेत. मात्र, परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.

-अभिझर दानावाला, मोबाइल विक्रेता

--

काही विक्रेते आधार-मोबाइल क्रमांक लिंक करण्यासाठी पैसे आकारत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना नाहक भुर्दंड पडत आहे. याबाबत चौकशी करण्यात यावी.

-प्रकाश पवार, नागरिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images