Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

स्त्रीरोग तज्ज्ञांची भूमिका मोलाची

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नवीन पिढी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सशक्त करण्यासाठी पालकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. पण, बऱ्याचदा पालकच याबाबत अनभिज्ञ असतात. अशावेळी स्त्रीरोग तज्ज्ञानी मातापित्यांना मार्गदर्शन करावे, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी केले. द नाशिक ऑबस्थेट्रिक व गायनॉकॉलॉजिकल सोसायटी या स्त्रीरोग तज्‍ज्ञांच्या संघटनेद्वारा आयोजित ‘ज्ञान कुंभ-२०१७’ या परिषदेच्या शुभारंभप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.

सदर परिषदेत ३०० हून अधिक स्त्रीरोग तज्ञांनी सहभाग घेतला आहे. स्त्री-पुरुष जन्मदरातील विषमता दूर करण्यासाठी स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी पुढकार घ्यावा. सर्व वैद्यकीय व्यावसायिकांना अनेकदा तणावाचा सामना करावा लागतो. तणावमुक्तीसाठी सदैव आनंदी राहणे महत्त्वाचे असून, नियमित व्यायाम करून आपल्या जीवनशैलीत सुधारणा करण्याचा सल्लाही झगडे यांनी दिला. यावेळी डॉ. अप्पासाहेब पवार नाशिक ऑबस्थेट्रिक व गायनॉकॉलॉजिकल सोसायटीचे अध्यक्ष स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. विकास गोऱ्हे, सचिव डॉ. आनंद तांबट, सहसचिव डॉ. प्रशांत महाजन व कोषाध्यक्ष डॉ. रवींद्र शिवदे आदी उपस्थित होते. दोन दिवसीय परिषदेमध्ये विविध विषयांवर चर्चा सत्रे होणार असून, यामध्ये शनिवारी गर्भावस्थेदरम्यान असणाऱ्या विविध रोग दमा, फिट येणे, डेंग्यू , मधुमेह यावर प्रभावी उपचार तसेच प्रसूतीशास्त्रातील जंतुसंसर्ग (सेप्सिस), फाबरॉईडस यावर तज्ञांनी तसेच डॉक्टरांसाठी तणावमुक्ती या विषयावर रामकृष्ण मिशनचे स्वामी सत्येशानंद यांनी मार्गदर्शन केले.

पेपर व पोस्टर्स प्रझेंटेशन

परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी नवोदित डॉक्टरांकडून तयार केलेल्या पेपर्स व पोस्टर्स प्रेझेंटेशन सादर करण्यात येईल. यानंतर गर्भाशयाचे आजार व त्यावरील शस्त्रक्रियाविरहित उपचार (हिस्टेरक्टॉमी) व सध्याचे प्रवाह या विषयावर चर्चासत्र होईल. याव्यतिरिक्त वजन कमी करण्याच्या शस्त्रक्रियेनंतर होणाऱ्या प्रसूती व त्याचे उपचार, गर्भावस्थेतील रक्तामधील आजार यावरही तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आमदारांचे प्रगतिपुस्तक- मालेगाव बाह्य, देवळाली

$
0
0

आमदारांचे प्रगतिपुस्तक

--

मतदारसंघ ः मालेगाव बाह्य

--

स्वच्छ प्रतिमा कायम, मंत्रिपदाचा प्रभाव नाही!

--

राज्य मंत्रिमंडळात नाशिकचे प्रतिनिधीत्व करणारे ग्रामविकासमंत्री दादा भुसे यांना गेल्या तीन वर्षांत मतदारसंघासोबतच जिल्ह्यातही मंत्रिपदाची छाप पाडण्यात अपयश आले आहे. विकासासाठी मतदारांनी सलग तीन वेळा आमदारकीची संधी दिली असली, तरी विकासापासून मतदारसंघ कोसो दूर आहे. स्वतंत्र जिल्हानिर्मितीचे घोंगडे अजूनही भिजत पडले असले, तरी शेती महामंडळाची जमीन उद्योगांसाठी खुली केल्याने रोजगाराला मात्र चालना मिळणार आहे. सोबतच शेतकऱ्यांसाठी आक्रमक व जनसामान्यांचा नेता अशी प्रतिमा मात्र त्यांनी आजही कायम ठेवली असून, भ्रष्टाचाराचा डाग त्यांनी अद्याप लागू दिलेला नाही. त्यामुळे स्वच्छ प्रतिमा आजही कायम आहे. मंत्रिपद मिळाल्यापासून मतदारसंघातील रस्ते, वीज, पाणी, रोजगार, शेती आदी प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचा दावा भुसेंनी केला आहे. मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात मालेगाव शहरासह तालुक्यातील शेती व पिण्याचा पाण्याची तहान मात्र त्यांनी भागवली आहे.

विकासाला प्राधान्याचा निर्धार

मालेगाव तालुक्याच्या राजकीय इतिहासातील हिरे घराण्याची मक्तेदारी मोडीत काढत भुसे यांनी २००४ मध्ये पहिल्यांदा विजय मिळविला. दांडगा जनसंपर्क, कार्यकर्त्यांची फळी, जनतेशी थेट संवाद, मजबूत पक्षबांधणी या त्यांच्या वैशिष्ट्यांमुळे ते लोकप्रिय आमदार म्हणून ओळखले जाऊ लागले. शिवसेनेच्या २० टक्के राजकारण व ८० टक्के समाजकारण तत्त्वानुसार वाटचाल करीत असताना मतदारसंघाच्या विकासाचे प्रश्न सोडवण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. २०१४ च्या मोदी लाटेतसुद्धा त्यांनी मतदारसंघात शिवसेनेला यश मिळवून दिल्याने मतदार आजही त्यांच्या पाठीशी असल्याचे सिद्ध झाले. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला अपेक्षित यश मिळालेले नसल्याने भुसे यांना धक्का बसला असला, तरी विकासाला प्राधान्य देण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.

--

रोजगारनिर्मितीसाठी पुढाकार

मालेगाव बाह्य मतदारसंघातील मतदारांनी सलग तीन पंचवार्षिकांत दादा भुसे यांना संधी दिली असून, यावेळी युतीच्या शासनात त्यांना आधी सहकार व आता ग्रामविकास राज्यमंत्रिपद मिळाल्याने मालेगावकरांच्या विकासाच्या अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी त्यांनी तीन वर्षे पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या या पाठपुराव्याला मंत्रिपद मिळाल्यापासून मोठ्या प्रमाणत यश आले असून, मतदारसंघातील रस्ते, वीज, पाणी, रोजगार, शेती आदी प्रश्न सोडविण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. अगदी अलीकडच्या काळात शेती महामंडळाची ८६३ एकर जमीन औद्यगिक वसाहतीसाठी मिळविण्यात यश आल्याने रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने मोठे काम सुरू झाले आहे. नर्सिंग कॉलेजच्या भव्य इमारतीचेदेखील उद्घाटन झाले असून, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली आहे.

आरोग्य, रस्ते पाणीप्रश्नाचा पाठपुरावा

महिला व बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सटाणारोडवर रुग्णालयास मंजुरी मिळविण्यातही यश आले आहे. तालुक्यातील गिरणा-मोसम खोऱ्यातील पाण्याचा शेती व पिण्यासाठी उपयोग व्हावा यादृष्टीने गिरणा नदीवर पाच, तर मोसम नदीवर चार कोल्हापूर बंधारे बांधण्यात आले आहेत. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तळवाडे साठवण तलावाच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण झाल्याने शहरासह दाभाडी गावाचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. ग्रामीण भागाला शहरासोबत जोडण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेद्वारे तालुक्यात १५ कोटींचा निधी मिळवून दिला आहे. मालेगाव बाह्यचे प्रतिनिधीत्व करीत असतानादेखील शहराच्या दृष्टीने हद्दवाढ भागासाठी १५ कोटींच्या निधीस मंजुरी मिळविली आहे. तालुक्यातील गाळणे, रोकडोबा तीर्थक्षेत्रांना ब वर्ग दर्जा प्राप्त करून देत त्यांच्या विकासाठी निधी मिळविण्यात यश आले आहे.

--

या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष

तीन वर्षांत मतदारसंघातील विकासकामांसंदर्भात स्थानिकांची अपेक्षापूर्ती करीत असताना आगामी दोन वर्षांत प्रामुख्याने मालेगाव जिल्हानिर्मितीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी भुसे यांना कसोशीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासोबतच पश्चिम भागातील औद्योगिक वसाहतीत उद्योग-व्यवसायांची उभारणी, ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेची अतिक्रमणे नियमित करणे, कृषी प्रक्रिया उद्योग प्रकल्प उभारणी हे प्रश्न येणाऱ्या काळात सोडविण्यावर त्यांचा भर राहणार आहे.

--

विधिमंडळ कामकाजात सहभाग

राज्यमंत्री भुसे विधिमंडळ कामकाजातदेखील सातत्याने सहभागी होत विकासाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मागील दोन पंचवार्षिकांत विरोधी पक्षात असतानादेखील विकासकामांसाठी पाठपुरावा करीत राहिल्याने आता राज्यमंत्रिपदी वर्णी लागल्यापासून भुसे यांनी विकासकामे मार्गी लावण्यास प्राधान्य दिले आहे. आमदारनिधी व्यतिरिक्तदेखील अनेक विकासकामे त्यांनी केली आहेत.

--

मार्गी लावलेली कामे

--

-ग्रामसडक योजनेंतर्गत १५ कोटींचे रस्ते

-मालेगाव शहरासाठी १५ कोटींचा निधी

-शेती महामंडळाची ८६३ एकर जमीन एमआयडीसीसाठी खुली

-नर्सिंग कॉलेजचा प्रारंभ

-गिरणा व मोसम नदीवर केटीवेअर बंधारे

-गाळणे, रोकडोबा तीर्थक्षेत्रांना ब वर्ग दर्जा

-दाभाडीत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी

--

मंत्रिमहोदय म्हणतात...

योजना मंजुरीसाठी पाठपुरावा

गेल्या तीन वर्षांत मतदारसंघातील विकासाची कामे मार्गी लागावीत यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहे. ग्रामविकास खात्याचा राज्यमंत्री या नात्याने विभागामार्फत विविध योजना मंजूर करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. तालुक्यातील रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षणाचे बहुतांश प्रश्न मार्गी लागले आहेत. येणाऱ्या काळात जिल्हानिर्मिती, शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न आदी कामांना प्राधान्य असेल.

-दादा भुसे, ग्रामविकास राज्यमंत्री

--

विरोधक म्हणतात...

ठोस विकासकामे नाहीतच

आजवर केवळ हिरे घराण्याविरोधात प्रचार करीत दादा भुसे यांनी राजकारण केले आहे. गेली १५ वर्षे ते परिसराचे लोकप्रतिनिधी आहेत. मात्र, मतदारसंघात ठोस अशी विकासकामे झालेली नाहीत. तालुक्याचा पाणीप्रश्न, जिल्हानिर्मितीचा प्रश्न, प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीचा प्रश्न आदी अद्यापदेखील प्रलंबित आहेत. तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे केंद्राच्या योजनेतून झाली आहेत. त्यामुळे केवळ जनतेची सहानुभूती मिळवून विकास होत नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे.

-पवन ठाकरे, पदाधिकारी, भाजप

--

शब्दांकन ः तुषार देसले


०००

मतदारसंघ ः देवळाली

--

रस्तेकामात फर्स्टक्लास, तरीही काठावरच पास!

--

माजी मंत्री बबनराव घोलप यांचा राजकीय वारसा लाभलेल्या आमदार योगेश घोलप यांना तीन वर्षांत सत्तेत असूनही फार काही छाप पाडता आलेली नाही. राजकारणाचे बाळकडू घरातच मिळाल्याने, तसेच पदार्पणातच आमदारकीची संधी लाभल्याने त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु, भाजप-शिवसेनेतील सवतासुभ्याचा फटका त्यांनाही बसला असून, निधीसाठी पाठपुरावा करूनही शासनदरबारी त्यांची उपेक्षा झाली आहे. मात्र, असे असले, तरी देवळाली मतदारसंघातील रस्ते, क्रीडांगणे आणि प्राथमिक सुविधांसाठी निधी आणण्यात त्यांना बऱ्यापैकी यश मिळाले आहे. परंतु, शिक्षण, रोजगार, आरोग्याशी निगडित या मतदारसंघातील मुख्य प्रश्न जैसे थे असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे विरोधकांनीही आमदार योगेश घोलप यांच्या गुणपत्रकावर काठावर पास असा शिक्का मारला आहे.

देवळाली मतदारसंघावर गेल्या सहा पंचवार्षिकांपासून घोलप कुटुंबीयांचे वर्चस्व आहे. गेल्या वेळच्या निवडणुकीवेळी माजी मंत्री बबनराव घोलप भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी आढळून आल्यानंतर त्यांना निवडणूक लढविण्यावर बंदी आली. त्यामुळे त्यांनी ऐनवेळी पुत्र योगेश घोलप यांना पक्षप्रमुखांकडून उमेदवारी मिळविली. या खेळीत त्यांना यशही मिळाले. तब्बल ४९ हजार ७५१ इतके मताधिक्य मिळवून योगेश घोलप विधानसभेची निवडणूक जिंकले.

रस्त्यांसह मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक

आमदार योगेश घोलप यांनी विजयानंतर मतदारसंघातील सर्व ६६ गावांतील समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले. रस्त्यांची अवस्था बिकट असल्याने त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत रस्तेविकासासाठी तब्बल २७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला. पर्यटन खात्यांतर्गत ३ कोटी, तर व्यायामशाळा, सभामंडप, भूमिगत गटारी, स्मशानभूमी विकासकामांसाठीही त्यांनी सुमारे एक कोटी रुपयांचा निधी वापरला आहे. मतदारसंघातील शहरी भागात स्वखर्चाने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, गिरणारे पाणीपुरवठा योजना मंजुरी आदी कामे त्यांनी मार्गी लावली आहेत.

--

पर्यटन, दलित वस्तीचा विकास

एकलहरे दलित वस्तीचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त स्मार्ट दलित वस्ती विकास योजनेत समावेश, सामनगाव व एकलहरे येथे पर्यटन केंद्र विकसित करणे अादी कामे त्यांनी मार्गी लावली आहेत. मात्र, राजकीय वारसा बघता देवळाली मतदारसंघात विकासकामांचा पाऊस पडणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झालेले नाही. अजूनही या मतदारसंघातील दुर्गम भागातील गावे विकासापासून वंचितच आहेत. विकासाची तृष्णा वर्षानुवर्षे वाढतच आहे. देवळाली मतदारसंघ नाशिक शहराला लागून असल्याने या मतदारसंघातील बहुतेक गावे नाशिकमधीलच मूलभूत सोयी-सुविधांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे देवळाली मतदारसंघातील समस्या ठळकपणे जाणवत नाहीत.

वीज, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलने

गेल्या तीन वर्षांत वीजपुरवठा व शालेय विद्यार्थी बस वाहतूक या मागण्यांसाठी आमदार घोलप रस्त्यावर उतरल्याचे दिसले. मात्र, शेतकरी संपावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सपशेल पाठ फिरविली. असे असले, तरी लहान मुलांच्या वाढदिवसापासून सुख-दुःखाच्या प्रसंगी आमदार घोलप कार्यकर्त्यांच्या घरी हजेरी लावत असल्याने त्यांनी जनसंपर्क टिकवून ठेवला आहे. एकलहरे येथील प्रस्तावित ६६० मेगावॅटचा वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करणे, नाशिक-पुणे महामार्ग ते ‘नासाका’दरम्यानच्या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे, लोडशेडिंगची वेळ शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अनुकूल करवून घेणे, नासाका सुरू करणे आदी आव्हाने त्यांच्यासमोर येत्या दोन वर्षांत आहेत.

--

या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष

देवळाली मतदारसंघातील वालदेवी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या अद्यापही पूर्ण झालेल्या नाहीत. एकलहरेतील प्रस्तावित ६६० मेगावॅटच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाला गती मिळालेली नाही. मतदारसंघातील नासाका गेल्या चार वर्षांपासून बंद आहे. नाशिक-पुणे महामार्गाच्या कामाला झालेला विलंब. एकलहरे प्रकल्पग्रस्त व प्रदूषणाने हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न जैसे थे आहे. आर्टिलरी सेंटरमुळे बांधकामांवर आलेले निर्बंध कायम आहेत. मतदारसंघातील काही गावांतील शेतजमिनी अद्यापही एका देवस्थानाच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे संबंधित शेतकरी त्रस्त झालेले आहेत. मतदारसंघात वीजपुरवठ्याचा प्रश्नही रखडला आहे. या मतदारसंघातील दुर्गम भागात बिबट्याचा मुक्त संचार असून, त्यासंदर्भात उपाययोजनांचा अभाव दिसतो.

--

विधिमंडळ कामकाजात सहभाग

एकलहरेतील प्रस्तावित वीजनिर्मिती प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आमदार घोलप यांनी विधानसभेत आवाज उठवून ऊर्जामंत्र्यांना शब्द देण्यास भाग पाडले. कळवण तालुक्यातील बनावट सेंद्रिय खतविक्री, महिरावणी आश्रमशाळा मान्यता रद्द, आदिवासी आयुक्तालयाच्या आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या असुविधा, सिन्नर तालुक्यातील कनकोरी ग्रामपंचायतीतील हरियाली योजनेतील गैरव्यवहार, रुग्णालयाचा गुदाम म्हणून झालेला वापर, जुने नाशिकमधील जुन्या वाड्यांचा प्रश्न, गोदावरी नदी प्रदूषण, धरणांची प्रलंबित कामे यांसारख्या विषयांवर त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे.

--

मार्गी लावलेली कामे

-रस्तेकामांसाठी २७ कोटी १६ लाख रुपये खर्च

-पर्यटन विकासासाठी ३ कोटी रुपये निधी

-पायाभूत सुविधांसाठी ८४ लाख रुपये निधी

-स्मार्ट दलित योजनेसाठी प्रयत्न

-गिरणारे पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी

--

आमदार म्हणतात...

विकासकामांबाबत समाधानी

देवळाली मतदारसंघात रस्तेविकासासाठी सर्वांत जास्त निधी मिळविला आहे. या मतदारसंघातील एकलहरे येथील प्रस्तावित ६६० मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, राज्य सरकार सकारात्मक नाही. नाशिक सहकारी साखर कारखाना माझ्या मतदारसंघात असूनही हा कारखाना सुरू करण्यासाठीच्या नियोजनात मला डावलण्यात आले. कारखाना सुरू करण्याचे श्रेय लाटण्यासाठी राजकारण झाल्याने हा प्रश्न मार्गी लागला नाही. माझ्या दृष्टीने ऊस उत्पादक शेतकरी व कामगारांचे हित महत्त्वाचे आहे. मतदारसंघात झालेल्या विकासकामांबाबत समाधानी असून, उर्वरित काळात जनतेच्या गरजेनुसार विकासकामे सुरूच ठेवणार आहे.

-योगेश घोलप, आमदार, देवळाली

--

विरोधक म्हणतात...

बॅकलॉग भरून काढण्यात अपयश

विधानसभेच्या २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत देवळाली मतदारसंघातील मतदारांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात विद्यमान आमदार सपशेल अपयशी ठरले आहेत. मतदारसंघाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या दूरदृष्टीचा त्यांच्याकडे अभाव असल्याने देवळाली मतदारसंघात त्यांच्या कामकाजाबाबत सामान्य जनतेत संताप आहे. देवळाली मतदारसंघातील विकासकामांचा बॅकलॉग भरून काढण्यात आमदारांना अपयश आले असून, त्यांना काठावर पास होण्याइतकेही गुण देता येणार नाहीत.

-रामदास सदाफुले, पदाधिकारी, भाजप

---

शब्दांकन ः नवनाथ वाकचौरे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१९ धर्मस्थळे भुईसपाट

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, आडगाव

महापालिका प्रशासनाने सलग चौथ्या दिवशी शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर हटविण्याची मोहीम राबविताना मुंबई नाका पोलिस स्टेशन हद्दीतील १९ अनधिकृत धर्मस्थळे हटविली. शनिवारी सकाळी भारतनगर येथील अतिक्रमणे हटविण्यात आली. त्यानंतर द्वारका येथील मुख्य चौकातील मारुती मंदिराचे अतिक्रमण हटविण्यात आले. द्वारकावरील कारवाईदरम्यान भाविकांनी घोषणाबाजी केली. मात्र, मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात असल्याने अनुचित घटना टळली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरात सध्या अनधिकृत धार्मिक स्थळे पोलिस बंदोबस्तात हटविली जात आहेत. शनिवारी द्वारका येथील मुख्य चौकातील मंदिर हटविताना परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी झाल्याने तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली होती. भाविकांनी यावेळी घोषणाबाजीदेखील केली. पण, कोणत्याही प्रकारच्या विरोधाला न जुमानता मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने येथील कारवाई पार पाडली. यावेळी द्वारका चौफुलीवरील वाहतूक वळविल्याने, तसेच भाविकांनी मोठी गर्दी केल्याने वाहतूक कोंडी झाली होती. त्यामुळे काही काळ या भागातील वाहतूक ठप्प झाली होती. यावेळी पुणारोडची वाहतूक काठे गल्ली सिग्नलपासून वळविण्यात आली होती.

भराव टाकून सपाटीकरण

ज्या ठिकाणी अतिक्रमणे काढण्यात आली त्या ठिकाणी मातीचा भराव टाकून त्या भागाचे सपाटीकरण करण्याची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. लवकरच सर्व जागांवर डांबरीकरण करण्यात येणार अाहे. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने जेसीबी, डंपर, ट्रॅक्टर, कॉम्प्रेसर ड्रील मशीन, तसेच असंख्य कामगारांच्या साहाय्याने ही मोहीम राबविली. उपायुक्त, नगररचना, बांधकाम अभियंता यांच्यासह पोलिस अधिकारी व कर्मचारी, महिला पोलिस, शीघ्र कृती दलाचे पथक, राज्य राखीव दलाचे पथक तैनात करण्यात आले होते.


कोंडीमुळे वाहनांच्या रांगा

द्वारका चौकातील मोहिमेदरम्यान पुणारोडची वाहतूक काठे गल्ली सिग्नल येथून वळविण्यात आली असली, तरी येथील कारवाईवेळी द्वारका परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. त्यामुळे या ठिकाणी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. ही कोंडी फोडण्यासाठी वाहतूक पोलिसांना मोठे यातायात करावे लागले. गर्दी पांगविण्याकडे पोलिस कटाक्षाने लक्ष देताना दिसून आले. मात्र, तरीदेखील या मार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. तसेच, वाहनांच्या लांबच लांब रांगादेखील लागल्याचे दिसून आले. त्यामुळे असंख्य वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

वाल्म‌‌ीकी-मेघवाळतर्फे कारवाईचा निषेध

नाशिक महापालिकेने धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू केली आहे. मंदिरे तोडून हिंदू संस्कृतीचा नायनाट केला जात असल्याचा आरोप करीत वाल्म‌‌ीकी-मेघवाळ मेहतर समाज संघर्ष समितीने केंद्र आणि राज्य सरकारचा निषेध केला. धार्मिक स्थळे पाडण्याबाबतचे आदेश कोर्टाने दिल्यानंतर सरकारने रिटपिटिशन दाखल करून कारवाई का थांबविली नाही, असा सवाल समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थ‌ित केला आहे.

इंदिरानगरला स्वाक्षरी मोहीम

इंदिरानगर ः इंदिरानगर जॉगिंग ट्रॅकजवळील शनी मंदिराचे अतिक्रमण काढल्यानंतर परिसरातील नागरिक व भाविकांनी दिवसभर स्वाक्षरी मोहीम राबविली. सायंकाळी नागरिकांनी काळे झेंडे दाखवून निषेध व्यक्त केला. महापालिकेने चार दिवसांपासून शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यास सुरुवात केली आहे. या मोहिमेंतर्गत इंदिरानगर जॉगिंग ट्रॅकजवळील शनी मंदिराचे बांधकाम हटविण्यात आले. हे बांधकाम हटवताना नागरिकांनी विरोध केला. परंतु, पोलिस व महापालिका प्रशासनाने तो डावलून या मंदिराचे संपूर्ण बांधकाम जमीनदोस्त केले. यावेळी नागरिकांनी आम्हाला हे बांधकाम पाडण्यात विरोधात स्टे मिळाला असल्याचे सांगितले. परंतु, त्याबाबतचा कोर्टाचा आदेश त्यांच्याजवळ नसल्याने महापालिकेने या मंदिराचे बांधकाम जमीनदोस्त केले. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी दिवसभर मंदिर परिसरात स्वाक्षरी मोहीम राबवली. सायंकाळी एकत्रितरीत्या या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला. नाशिक शहरात अनेक धनाढ्य व काही राजकीय लोकांची मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे असताना ती न काढता धार्मिक स्थळे का पाडली जात आहेत, असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. हे मंदिर पाडू नये याबाबत स्थानिक नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, स्टेची ऑर्डर सोमवारी किंवा मंगळवारी मिळणार असल्याने तोपर्यंत प्रशासनाने थांबणे आवश्यक होते, असे मत व्यक्त करण्यात आले. स्वाक्षरी मोहिमेचे निवेदन लवकरच महापालिका आयुक्त ते मुख्यमंत्री या सर्वांना देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बुध्दाचा विचार मांडणारे ‘आणि धम्म’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सर्व जगाला शांततेचा संदेश देणारा धर्म हा बुध्द धर्म. अडीच हजार वर्षांनंतर देखील अर्ध्यापेक्षा जास्त जगात रूजलेला...अत्त दीप भव. म्हणजे तू स्वत:च तुझ्या मार्गाचा दीप हो. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय असा धर्म म्हणजे धम्म. हे सांगणारे ‘आणि धम्म’ हे नाटक राज्य नाट्य स्पर्धेत सादर करण्यात आले.

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आयोजित ५७ व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेत शनिवारी ‘आणि धम्म’ हे नाटक सादर करण्यात आले. संवर्धन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था यांच्या वतीने हे नाटक सादर करण्यात आले. जेलमधील कैद्यांना घेऊन एक महिला अजिंठा महोत्सवात एक नाटक बसवते आहे. या नाटकादरम्यान प्रत्येकाला दु:खाच्या मुळाचा शोध लागतो. जात-पात, घराणे, हे सारे खोटे आहे. खरा आहे तो फक्त बुध्द हे सर्वांना नाटकातून जाणवते. नाटकातील प्रत्येकजण तेथे घेऊन आलेला आपला विचार सोडून मन:शांतीच्या मागे लागतो. अशा आशयाची कथा ‘आणि धम्म’ या नाटकाची होती. नाटकाचे लेखन स्वप्नील गांगुर्डे यांनी केले होते. दिग्दर्शन विजय जगताप यांचे होते. रंगभूषा माणिक कानडे, नेपथ्य प्रशांत हिरे, संगीत रोहित सरोदे यांचे होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेची तीन प्रसूतिगृहे बंद

$
0
0

मनुष्यबळाचा अभाव; गंगापुरात एकच शिफ्ट

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

भाभानगर येथील शंभर खाटांच्या महिला रुग्णालयाच्या जागेवरून वाद सुरू असताना आता मनुष्यबळाअभावी महापालिकेवर शहरातील तीन प्रसूतिगृहे बंद करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. शहरातील मुलतानपुरा, वडाळा व गंगापूर प्रसूतिगृहाचा यात समावेश असून, यातील दोन प्रसूतिगृहे ही गरीब वस्तीतील आहेत. गंगापूर येथील प्रसूतिगृह हे सध्या केवळ एकाच शिफ्टमध्ये कार्यरत आहे. निवृत्तांची वाढत जाणारी संख्या अन नोकरभरतीला शासनाची बंदी असल्याने नवीन भरती होत नाही. दुसरीकडे आऊटसोर्सिंगचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने महापालिकेची रुग्णालये, दवाखाने आणि प्रसूतिगृहे मनुष्यबळाअभावी अडचणीत आली आहेत.

भाभानगरमधील रुग्णालयाचा वाद ताजा असतानाच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या गैरहजेरीमुळे पंचवटीतील मायको दवाखान्याच्या प्रवेशद्वारातच प्रसूती झाल्याच्या घटनेने महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाचे वाभाडे निघाले होते. या प्रकरणात संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह पाच परिचारिकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. असे असले तरी पालिकेच्या रुग्णालये आणि प्रसूतिगृहांमधील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्नदेखील यानिमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. नाशिकरोड विभागातील बिटको, जुने नाशिक भागातील डॉ. झाकीर हुसेन (कथडा) रुग्णालय, पंचवटीतील इंदिरा गांधी रुग्णालय व मोरवाडी येथील श्री स्वामी समर्थ रुग्णालय ही चोवीस तास चालणारी महापालिकेची रुग्णालये आहेत. त्या व्यतिरिक्त शहरात पालिकेच्या वतीने तीस शहरी आरोग्य केंद्र व प्रसूतिगृह आहेत. परंतु, या रुग्णालयांसह प्रसूतिगृहांमध्ये मनुष्यबळाचा तुटवडा आहे. पालिकेच्या वैद्यकीय विभागाला जवळपास अडीचशे कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. परंतु, ही पदे भरली जात नसल्याने वडाळा व मुलतान पुरा येथील प्रसूतिगृहाच्या नूतन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होऊनदेखील केवळ मनुष्यबळाअभावी तेथे कर्मचारीवर्ग पुरविण्यात आलेला नाही.

गंगापूर प्रसूती केंद्रात अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे सकाळी आठ ते रात्री आठ वाजेपर्यंतचं प्रसूतीची सोय आहे. एका प्रसूती केंद्रासाठी स्त्री रोग व बालरोग तज्‍ज्ञ प्रत्येकी एक, वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, नर्स, आया व वॉर्डबॉय असे प्रत्येकी चार पदांची आवश्यकता आहे. परंतु, मनुष्यबळ नसल्याने प्रसूती केंद्र सुरू नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

आऊटसोर्सिंगचा प्रस्ताव प्रलंबित

महापालिका रुग्णालय व प्रसूतीगूहात आऊटसोर्सिंगद्वारे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा प्रस्ताव वैद्यकीय विभागाने महासभेच्या मान्यतेसाठी पाठविला होता. परंतु, अद्याप यासंदर्भातील ठराव प्रशासनाला प्राप्त होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे पालिकेच्या रुग्णालय व प्रसूतिगृहांची दैना सुरूच आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सह्याद्री’चे मॉडेल देशभर

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभी केलेल्या सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर ही कंपनी देशातले नवे मॉडेल असून, ते देशभर व्हावे यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करेल, अशी माहिती केंद्रीय कृषी सचिव एस. के. पटनायक यांनी पत्रकारांना दिली. यावेळी त्यांनी देशात शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन अशा कंपनी सुरू केल्या असल्या तरी नाशिकमधील मोहाडी येथील सह्याद्री फार्ममध्ये सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या सहा हजारच्या आसपास आहे. शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी या कंपन्या उपयोगी आहे.

याभेटीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित होते. पत्रकारांशी बोलतांना पटनायक म्हणाले की, देशभर शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन उभारलेल्या कंपन्यांची संख्या पाच हजार असून सर्वाधिक कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. ही कंपनी अगोदर डिज‌टिल आहे. त्याची लिंक केंद्रीय कृषी खात्याशी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. शेतकरी उप्तादन करतात. पण, मार्केटिंग व त्याला चांगला भाव त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे अशा कंपन्या उपयोगी आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळतो.

शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभी केलेल्या कंपनीला आतापर्यंत देशभरातून अनेक कृषीतज्ज्ञांनी भेट दिली. द्राक्षे निर्यातीमध्ये या कंपनीने मोठा पल्ला गाठला असून, विविध फळांवर प्रक्रिया करण्याचा उद्योग येथे सुरू

आहे. निती आयोगाचे सदस्यांनी या कंपनीला भेट दिली होती. त्यानंतर शरद पवार यांनी २ ऑक्टोबर रोजी भेट दिली. व त्यांनी या कंपनी बरोबरच शेतकऱ्यांना येत असलेल्या शेतकऱ्यांची अडचणी सुटाव्या यासाठी केंद्रीय कृषी सचिवांना आमंत्रण दिले. त्यांनी या भेटीत शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न समजून घेतले. कंपनीचे संस्थापक अध्यक्ष विलास शिंदे यांच्याबरोबरही त्यांनी चर्चा केली.

कांद्याला चांगला भाव

कांद्याच्या भावामध्ये होणारी चढउतार आता कमी झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याला चांगला भाव आहे. कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा यासाठी त्यांची साठवणूक क्षमता वाढावी यासाठी कृषी खात्यांनी विविध उपाय केले. त्यातून स्टोरेजसाठी चाळा व दोन तीन मॉडेल आले. महाराष्ट्र त्यात अग्रेसर असला

तरी देशात इतरत्र ते झाल्यास कांद्याला चांगला पैसा मिळेल.

…म्हणून शेतकरी आत्महत्या

शेतकरी आत्महत्या करण्यामागे त्यांची आर्थिक परिस्थिती कारण आहे. ती जर चांगली झाली तर कोण आत्महत्या करेल. त्यासाठी तो सदन व्हावा त्याची आर्थिक स्थिती सुधारावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. शेत मालला चांगला भाव मिळण्यासाठी काय करता येईल त्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस वसाहतीत अंधार

$
0
0

वीस दिवसांपासून पोलिस लाइनला पथदीप बंद

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

येथील रस्त्यांवरील पथदीप बंद गेल्या वीस दिवसांपासून बंद पडले आहेत. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. बंद पथदीपांचा त्रास वाढल्याने टवाळखोरांची भीतीही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. तरी, याबाबत तातडीने पावले उचलल्यास पोलिस लाइनची ही समस्या सुटू शकेल, असे मत रहिवाशांनी व्यक्त केले आहे.

नाशिकरोड पोलिस लाइन वीस दिवसांपासून अंधारात आहे. याशिवाय येथे वाढलेल्या गवतामुळे डासांचे प्रमाण वाढलेले आहे. तरी मनपा प्रशासनाने हे गवत काढावे, पथदीप त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी रहिवासी आणि समता परिषदेकडून करण्यात आली आहे. नाशिकरोड पोलिस ठाण्याच्या मागेच पोलिस लाइन आहे.

या परिसराच्या शेजारीच विभागीय माहिती अधिकारी कार्यालय, डिस्टिलरी क्वार्टर्स कर्मचारी वर्ग तीनची निवासस्थाने व संरक्षण दल उमेदवार प्रशिक्षण केंद्र आहे. पोलिस लाइनमध्ये दीडशे लोक राहतात. गेल्या वीस दिवसांपासून येथील पथदीप बंद आहेत. नागरिकांना अंधारात वावरावे लागत आहे. परिणमी, नागरिकांचे रक्षण करणारे पोलिसच अंधारात आहेत.

गाजर गवताने वाढल्याने साप, विंचूचा त्रास

पोलिस लाइनमध्ये वीस दिवसांपासून पथदीप बंद आहेत. येथील गाजर गवतही वाढलेले आहे. त्यामध्ये साप, विंचू आदींचा वावर असतो. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून भाडे वजा होते मात्र, त्यांना रस्ते, लाइट, पाणी यांसारख्या मूलभूत समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. समस्यांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निवेदन दिल्यावर ते महापालिकेकडे बोट दाखवतात. यावर महापालिका सांगते ही वसाहत आमच्या हद्दीत नाही. त्यामुळे नागरिकांची द्विधा मनःस्थिती झालेली आहे. नागरिकांनी नगरसेवकांकडे तक्रार केल्यावर त्यांनीही असमर्थता व्यक्त केली, परिणामी नेमकी हद्द कोणाची आणि सुधारणा करणार कोण? असा सवाल नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.


नागरी समस्या कोण सोडविणार?

डिस्टिलरी कर्मचारी वसाहतीत गत ३८ वर्षांपासून नवरात्र साजरा केला जातो. येथे मंदिर बांधण्याची मागणी रहिवाशांनी केली आहे. मात्र, मूळ प्रश्न हा आहे की, ही वसाहत नेमक्या कोणाच्या हद्दीत आहे तेच रहिवाशांना समजत नाही. याठिकाणच्या नागरी समस्यांबाबत तक्रार केल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणते हे आमच्या हद्दीत नाहीत. तर महापालिका आणि प्रेस प्रशासनही जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. अशा परिस्थितीत पोलिस लाइन व डिस्टिलरी वसाहतीतील समस्या सोडविण्याची मागणी समता परिषदेचे नाशिकरोड अध्यक्ष तेजस शेरताटे, संतोष पुंड, सौरभ शेरताटे, गोरख खैरनार, राकेश महाजन, दीपक खरात आदींनी केली आहे.

आम्ही वीस ते पंचवीस वर्षांपासून पोलिस लाइनमध्ये राहतो. अनेकदा पथदीप बंद असतात. गवतही वाढलेले आहे. पथदीप बंद असल्याने या परिसरात सायंकाळी चोर, टवाळखोरांची भीती वाढली आहे. त्यामुळे लहान मुले, महिला असुरक्षित आहेत. तरी या समस्येची सोडवणूक होणे आवश्यक आहे.

-अरुणा गांगुर्डे, रहिवाशी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जेलरोडला पुन्हा गुंडाराज

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

जेलमधून सुटून आलेल्या गुंडाने नारायणबापूनगरला शुक्रवारी मध्यरात्री पुन्हा जाळपोळ केली. वाहने पेटविणे, सोसायटी कार्यालयाला आग लावून देणे असे चार प्रकार करून त्यानेच पुन्हा पाचव्यांदा कार्यालय पेटविल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. संतप्त नागरिकांसह सोसायटी अध्यक्षांनी उपनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. शनिवारी त्यांनी पंचनामा केल्यानंतर संबंधित गुंडाचा शोध घेतला, परंतु तो फरारी झाला आहे.

पोलिस व सोसायटीच्या सूत्रांनी सांगितले, की रुपेश जाधव नारायणबापूनगर परिसरातील गुंड आहे. जाळपोळप्रकरणी तो जेलमध्ये गेला होता. नुकताच तो सुटून आला व पाचव्यांदा जाळपोळ केली. नारायणबापू सोसायटी साडेतीन एकरमध्ये आहे. येथे चोवीस इमारती असून, एका इमारतीत चोवीस असे साडेतीनशे फ्लॅट्स आहेत. एकूण लोकसंख्या बाराशे आहे. जेलरोडची ही सर्वांत मोठी सोसायटी आहे. या सोसायटीचे कार्यालयच पेटवून देण्याचा प्रयत्न शुक्रवारी मध्यरात्री झाला. याआधी असे तीन प्रकार संशयित जाधवनेच केले असल्याने सोसायटी संचालकांनी शनिवारी उपनगर पोलिस ठाणे गाठून तक्रार नोंदवली. त्यानेच हे कृत्य केले असून, त्याला अटक करण्याची मागणी केली.

रुपेश जाधवनेे नारायणबापूनगरमधील नागरिकांची वाहने पेटवून दिली होती. त्यानंतर त्याला तडीपार करण्यात आले होते. तरीही त्याने चार महिन्यांपूर्वी सोसायटीचे कार्यालय पेटवून दिले. त्याच्याविरुद्ध उपनगर पोलिस ठाण्यात सोसायटी अध्यक्ष मिलिंद सोनवणेंनी त्याच रात्री तक्रार दिली. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी त्याने पुन्हा सोसायटी कार्यालय पेटवून दिले. त्यामुळे सोसायटीचा पाणीपुरवठाही खंडित झाला होता. याच प्रकरणात त्याला जेलमध्ये जावे लागले होते. तीन महिन्यांनी सुटल्यानंतर पुन्हा त्याने नागरिकांना धमकावण्यास सुरुवात केली होती.


आज नोंदवणार निषेध

येथील रहिवाशांनी सांगितले, की या गुंडाने दहशत निर्माण केल्याने महिला सायंकाळी घराबाहेर पडू शकत नाहीत. अनेकदा तडीपार करूनही तो सोसायटीत खुलेआम येऊन दहशत पसरवितो. याप्रश्नी ठोस कारवाई होत नसल्याने नारायणबापू सोसायटीचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सचिव दत्ता शिंदे, खजिनदार सुभाष निरभवणे, संतोष नागरे आदी वीस संचालक व नागरिक आज, रविवारी (दि.१२) काळ्याफिती लावून निषेध नोंदवणार आहेत.


रहिवाशांत धास्ती

जाळपोळ प्रकरणामध्येच रुपेश जाधव तुरुंगात गेला होता. आता बाहेर आल्यानंतर त्याने पुन्हा गुंडगिरी सुरू केली आहे. त्यामुळे रहिवासी धास्तावले आहेत. त्याच्याविरुद्ध अनेकदा पोलिसांत तक्रारी दिल्या आहेत. पोलिसांनी त्याची दहशत मोडून आम्हाला न्याय द्यावा. लोकप्रतिनिधींनीही लक्ष घालावे, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आमदारांकडून खड्डे दुरुस्तीचे धडे!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

कळवण शहरासह तालुक्यातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र, हे खड्डे कसे बुजवावेत, त्यासाठी कोणते, कसे व किती मटेरियल वापरायचे याचे धडेच कळवण-सुरगाणा मतदारसंघाचे आमदार जे. पी. गावित यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व ठेकेदारांना शनिवारी देण्यात आले. कळवण सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांनी आमदार गावितांच्या उपस्थितीत कळवण शहरात खड्डे बुजविण्याची प्रात्यक्षिके करून दाखविली.

कळवण तालुक्यातील सर्वच रस्त्यांवरील खड्डे १० डिसेंबरपर्यंत बुजविण्यात यावेत, असे आवाहन आमदार गावित यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ठेकेदारांना केले आहे. कळवण परिसरातून सापुतारामार्गे गुजरातमध्ये जाणाऱ्या व गुजरातमधून महाराष्ट्रात येणाऱ्या वाहनांच्या तपासणीसाठी सुरगाणा तालुक्यातील उंबरपाडा येथे चेक पोस्ट आहे. त्यावरील अतिरिक्त वजनाचा दंड चुकविण्यासाठी अवजड वाहनांची कळवण तालुक्यातील हतगड, जिरवाडा, दळवट, कनाशी, अभोणा, तसेच बोरगाव, खिराड, अभोणामार्गे कळवण शहरातून मालेगाव-चांदवडकडे वाहतूक केली जाते. या वाहतुकीमुळे तालुक्यातील प्रमुख रस्त्यांची वाट लागली आहे. या रस्त्यांची नव्याने बांधणी तात्काळ शक्य नसल्याने दुरुस्तीला आलेल्या निधीतून किमान दोन वर्षे टिकेल अशी दुरुस्ती अपेक्षित असल्याने ठेकेदारांनी कामात काटकसर न करता चांगल्या दर्जाचे काम करावे. यासाठी सर्व ठेकेदार, शाखा अभियंता यांना बोलावून खड्डे बुजविण्याचे प्रात्यक्षिक करून दाखविले. याप्रमाणेच संपूर्ण तालुक्यात रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.


२३ कोटींची कामे मंजूर

सप्तशृंगगड-नांदुरी-अभोणा-मानूर-आलियाबाद हा २१ किलोमीटरचा रस्ता दुरुस्तीसाठी दोन कोटी ९१ लाख ६० हजारांचे काम मंजूर झाले असून, या व अन्य रस्त्यांच्या कामांसाठी एकूण २३ कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत, अशी माहिती यावेळी आमदार गावित यांनी दिली.

--

कळवण तालुक्यातील सर्व रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यास निधी प्राप्त झाला आहे. सर्व ठेकेदार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तात्काळ काम सुरू करून १० डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण तालुका खड्डेमुक्त करावा. आणखी निधी कमी पडल्यास आपण शासनदरबारी तात्काळ पाठपुरावा करून निधी आणू.

-जे. पी. गावित, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएसटीचे बदल गुजरात निवडणुकीसाठी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केल्यानंतर तक्रारी येतील हे त्यांना माहीत होते. आता जीएसटी कमी करून त्यात बदल करीत आहे. गुजरातमध्ये निवडणुका असल्यामुळे हे दर कमी केले असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी केली.

जीएसटीच्या दर कमी केल्याबाबत मी खोलवर गेलो नाही; पण चॉकलेट, मेकअप अशा वस्तूंवर कर कमी केल्याचे मी ऐकले आहे, असे सांगून सरकारला त्यांनी चिमटाही काढला.

नाशिक येथे शनिवारी शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभी केलेल्या सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर या कंपनीला केंद्रीय कृषी सचिव एस. के. पटनायक यांच्याबरोबर पवार यांनी भेट दिली. त्या वेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.

रस्त्यावर उतरणार

कर्जमाफीचे धोरण अपूर्ण वाटते. सरकारने या कर्जमाफीसाठी २५ नोव्हेंबरची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत वाट बघू. ती झाली नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेस २५ नोव्हेंबरपासून रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष पवार यांनी दिली. या वेळी त्यांनी पीककर्ज व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाबाबत कशी तफावत आहे, याची माहिती उदाहरणासह दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलशिवार योजनेत घोळ?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

जलयुक्त शिवार अभियान या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर नाशिक विभागात २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन वर्षांत तब्बल ११५३ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. सर्वांसाठी पाणी, टंचाईमुक्त महाराष्ट्र- २०१९ या उद्देशाने डिसेंबर २०१४ पासून राज्य सरकारने ही योजना राज्यभर अमलात आणली. या योजनेत निवडलेल्या १८४१ गावांपैकी तब्बल १४२५ गावे जल परिपूर्ण झाल्याचा दावा सरकारने केला असला तरी दुसरीकडे नाशिक विभागातील ५४ तालुक्यांपैकी तब्बल २५ तालुक्यांत भूजल पातळीत घट आल्याचे सरकारच्याच भूजल विकास आणि सर्वेक्षण यंत्रणेने जाहीर केले आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेच्या फलश्रुतीबाबत साशंकता निर्माण झाली असून, या योजनेत मोठा आर्थिक घोळ झाला असण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या योजनेतील कामांचे एक्स्टर्नल ऑडिट करणे बंधनकारक असले तरी अद्याप सर्व कामांचे ऑडिट झालेले नाही.

२०१९ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक वर्षी पाच हजार याप्रमाणे २५ हजार गावांतील टंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेचे आहे. या योजनेत लोकसहभागालाही विशेष महत्त्व देण्यात आलेले आहे. नाशिक विभागात जलयुक्त शिवार अभियानाची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी झाल्याबद्दल विविध तालुके व गावांना राज्य सरकारच्या वतीने आज धुळे येथे गौरविले जात आहे. आतापर्यंत कोट्यवधींचा चुराडा होऊनही विभागातील विविध गावांत टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अद्याप सुरू आहे. जलयुक्त शिवार अभियानातून नाशिक विभागात गेल्या दोन वर्षांत निवडलेल्या १८४१ गावांत तब्बल ६१ हजार २१० इतकी कामे करण्यात आली आहेत, तर २०१७-१८ या वर्षात ८४६ गावांत २६ हजार ४२५ कामे प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी ६१८ कोटी ६१ लाख रुपयांचा आराखडा प्रशासनाने तयार केलेला आहे. या योजनेत अत्यंत सुमार दर्जाची कामे होत असल्याचा आरोप सुरगाण्याच्या आमदारांनी गेल्या वर्षी केला होता.

तरीही भूजल पातळीत घट!

जलयुक्त शिवार अभियानामुळे २०१५-१६ या वर्षात नाशिक विभागात १,५११,३९ टीसीएम इतकी पाणीसाठ्याची क्षमता निर्माण झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे, तर या अभियानात करण्यात आलेल्या कामांमुळे विभगातील सर्व पाचही जिल्ह्यांतील विहिरींच्या पाणी पातळीत एक ते दोन मीटरपर्यंत वाढ झाल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगते. जलयुक्तच्या दुसऱ्या टप्प्यात २०१६- १७ मध्येही नाशिक विभागातील ९०० गावांची निवड करण्यात आली. यंदाही ४५५ कोटी रुपये खर्च झाले. असे असूनही भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार, विभागातील तब्बल २५ तालुक्यांतील भूजल पातळीत घट निर्माण झाली आहे. जलयुक्तच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर बक्षीसपात्र तालुक्यांतच भूजल पातळी घटल्याने प्रशासनाचा जलयुक्त शिवारमुळे विहिरींतील पाणी पातळीत वाढ झाल्याचा दावा फोल ठरला आहे. जलयुक्तच्या दुसऱ्या टप्प्यातच विभागात पाणीटंचाई निवारणार्थ विविध उपाययोजनांवर तब्बल ५३ कोटी ११ लाख ३१ हजार रुपये खर्च झालेले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘निरा’ला राज्याचे पेय बनवायचेय

$
0
0

राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती चोरडिया यांचा संकल्प

म. टा. प्रत‌िनिधी, नाशिक

राष्ट्रीय खाद्यपदार्थ म्हणून खिचडीचा उल्लेख होत असताना आता आरोग्यास हितकारक असलेल्या निरा या पेयास महाराष्ट्राचे पेय बनविण्याचा संकल्प महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती विशाल चोरडिया यांनी शनिवारी नाशिकमध्ये व्यक्त केला. निरा अधिक काळ टिकावी यासाठी प्रयोग सुरू असून, लवकरच ती राज्यात सर्वत्र पोहोचेल, असा विश्वासही चोरडिया यांनी व्यक्त केला.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंतीचे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने सुरू झालेली महाखादी यात्रा नाशिकमध्ये दाखल झाली. यावेळी हुतात्मा स्मारक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मध, कोल्हापुरी चप्पल, वनांमधील अनेक वस्तू, खादी, निरा यासारख्या त्या त्या भौगोलिक परिसरांमधील वेगवेगळ्या वस्तूंना विखुरलेल्या स्वरुपामुळे मोठी बाजारपेठ मिळत नाही. म्हणूनच यासारख्या असंख्य वस्तूंना एकाच छताखाली आणून ग्रामीण उद्योजकतेला पाठबळ देण्याचा महाखादीचा उद्देश असल्याचे चोरडिया यांनी स्पष्ट केले.

कोल्ड्रिंक्स आणि तत्सम पेयांपेक्षा निरा हे बहुगुणी आणि आरोग्यास हितकारक पेय आहे. परंतु, त्याची टिकाऊ क्षमता कमी असल्याने ते अजूनही सर्वदूर पोहोचू शकलेले नाही. पुण्यात ते मुबलक प्रमाणात मिळते. आता आम्ही सावंतवाडी येथेही निरा उपलब्ध करून दिली असून, ती अधिकाधिक टिकावी, यासाठी रसायनविरहीत प्रयोगदेखील सुरू केले आहेत. तिचा टिकाऊपणा वाढावा यासाठी आइसबॉक्सची मदत घेण्यात येत असून, सावंतवाडीत प्रयोग सुरू आहेत. प्रयोग यशस्वी झाला की निरा कोठेही सहजतेने उपलब्ध होऊ शकेल. निरा हे महाराष्ट्राचे अधिकृत पेय समजले जावे, यासाठी प्रयत्न सुरू असून, निराबाबतचे गैरसमज संवादातूनच दूर होऊ शकतात असेही ते यावेळी म्हणाले.

खादीच्या प्रसारासाठी प्रयत्नांचा अभाव

राज्यात दरवर्षी २१ कोटींची खादी विक्री होते. खादी विक्रीत राज्याचे योगदान आठ टक्के आहे. गेली १५ वर्षे खादीच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी विशेष प्रयत्नच झाले नसल्याची टीका यावेळी चोरडिया यांनी केली. सोलर चरख्याचा खादीच्या व्याख्येत समावेश करण्यात येणार असून, त्यामुळे खादीची निर्मिती अधिक गतिमान आणि व्यापक होईल. सोलर चरख्याचा पायलट प्रोजेक्ट अमरावतीत करण्यात आला असून, अन्य जिल्ह्यांमध्येही असे प्रोजेक्ट उभे केले जाणार आहेत. ग्रामोद्योगाचा ब्रॅण्‍ड म्हणून महाखादीला आणण्यात येणार असून, पुण्यात १६ नोव्हेंबरला महाखादी नंबर वन नावाचे स्टोअर सुरू करण्यात येणार आहे. महाखादी हा ग्रामीण उद्योजकांसाठी आशेचा किरण असून, ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होण्यासाठी या उपक्रमाची मदत होईल असा विश्वास यावेळी चोरडिया यांनी व्यक्त केला.

खादीला ग्लॅमर मिळवून देऊ

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून खादीला ग्लॅमर मिळू लागले आहे. त्यामुळे खादीला नवा ब्रॅण्ड अॅम्बेसॅडर मिळाला असून, पुढील काही वर्षात क्लस्टर डेव्हलपमेंटसह विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीत वाढ करण्याचे खादी ग्रामोद्योग महामंडळाचे प्रयत्न आहेत, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे अध्यक्ष विशाल चोरडिया यांनी शनिवारी नाशिकमध्ये केले. हुतात्मा स्मारक येथे आयोजित महाखादी प्रदर्शन भरविण्यात आले असून, त्याचे उद्घाटन चोरड‌यिा यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. आमदार सीमा हिरे, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी रमेश सुरूंग, सहायक संचालक वि. ए. वाघमोडे, जोगिंदर सिंह, खादी भांडारचे अध्यक्ष पदमाकर पाटील, कैलास सोनवणे, संचालिका अंजली आमले आदी उपस्थित होते.

सूत कताईची प्रात्यक्षिके

२१ जिल्ह्यातून ही यात्रा जाणार असून, नाशिमध्ये तीन दिवस (१३ नोव्हेंबरपर्यंत) हे प्रदर्शन सुरू राहणार आहे. सकाळी १० ते रात्री ९ हे प्रदर्शन नागरिकांसाठी खुले राहील. २० डिसेंबर रोजी नागपूर येथे या यात्रेचा समारोप होणार आहे. प्रदर्शनात सूत कताई यज्ञ, महात्मा गांधी यांच्या काळातील चरख्यापासून ते अद्ययावत चरखे, मध उद्योगाचे प्रात्यक्षिक नागरिकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याशिवाय, नवीन पिढीमध्ये आकर्षण ठरलेल्या खादी ग्रामोद्योग वस्तूंची विक्री स्टॉल्सही याठिकाणी आहेत. विविध प्रकारचे चरखे या प्रदर्शनात मांडण्यात आले आहेत. सहा स्पिंडलचा अंबर चरखा, सोलरवर चालणारा १० स्पिंडलचा चरखा, २ स्पिंडलचा अंबर चरखा, बुक चरखा, तकली अशा विविध प्रकारचे चरख्यांचे प्रात्याक्षिक या ठिकाणी दाखविण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांद्याला सुगीचे दिवस

$
0
0

सरासरी २२०० ते २५०० रुपये दर

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

शेतकऱ्यांनी साठवलेला उन्हाळ कांदा संपत आला आहे, तर लाल कांद्याची आवक वाढली आहे. यामुळे लाल कांद्याला भावही चांगला मिळत आहे. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लाल कांदा आणि गावठी (उन्हाळ) कांद्यांची रोज १५ ते १६ हजार क्विंटल आवक होत आहे. कांद्याला सरासरी २२०० ते २५०० रुपये दर मिळत आहे. यामुळे शेतकरीही समाधानी आहे.

गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून लासलगाव बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याची ३१ हजार ५९७ क्विंटल आणि लाल कांद्याची १३५३२ क्विंटल इतकी आवक होत आहे. येत्या काही दिवसांत ही आवक वाढेल. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत उन्हाळ कांदा संपल्याने लाल कांदाच मार्केटमध्ये उपलब्ध राहील. त्यामुळे आता येत्या काळात व्यापाऱ्यांची मदार फक्त लाल कांद्यावर राहील.

गेल्या महिन्यात परतीचा पाऊस झाल्याने काही ठिकाणी शेतात लाल कांद्याचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे यावर्षी लाल कांद्याच्या उत्पादनात घट होईल, अशी शक्यता असल्याने कांद्याची आवक कमी राहील. त्यामुळे कांद्याचे दर वाढल्यास आश्चर्य वाटायला नको. मे, जूनमध्ये उन्हाळ कांदे निघेपर्यंत ही परिस्थिती रा‌हील, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. सध्या उन्हाळ आणि लाल कांद्याची आवक रोज १५ ते १६ हजार क्विंटल होत आहे. सरासरी भाव २१०० ते २२००च्या दरम्यान मिळत असल्याने शेतकरीही समाधानी आहे.

पिंपळगावातही मागणी

पिंपळगाव बाजार समितीत कांद्याला चांगली मागणी असून, बाजारभावही तेजीत आहे. बाजार समिती आवारात होत असलेल्या आवकेपैकी जुना गावठी कांदा ७० टक्के, तर लाल कांद्याची ३० टक्के आवक होत आहे. शनिवारी १० हजार १२५ क्विंटल आवक होऊन लाल कांद्याला सरासरी २५०० रुपये, तर उन्हाळ कांद्याला सरासरी २२५१रुपये दर मिळाला. शुक्रवारच्या तुलनते कांदा दर दीडशे ते दोनशे रुपयांनी घसरले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोकळे भूखंड कचऱ्यासाठी?

$
0
0

एमआयडीसीकडे आरोग्य विभागाचे दुर्लक्ष; कारवाईची मागणी

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

औद्योगिक वसाहतीत भूखंड मिळावेत याकरीता उद्योजकांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. परंतु, वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या मोकळ्या भूखंडाच्या बाजूची जागा कचऱ्याच्या आगाराने घेतल्याचे चित्र आहे. कोणीही आणि काहीही टाका अशीच काहिशी परिस्थिती सातपूर व अंबडमध्ये पडून असलेल्या भूखंडांची झालेली दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेचा आरोग्य विभाग व एमआयडीसी यांचे पूर्णपणे दुर्लक्ष असल्याने उघड्यावर कचरा व डेब्रिज टाकणाऱ्यांची जणू स्पर्धाच लागली असल्याचे चित्र एमआयडीसीत पाहायला मिळत आहे.

'मेक इन नाशिक'च्या धर्तीवर मोठा प्रकल्प जिल्ह्यात यावा याकरीता एमआयडीसी व निमा संघटना प्रयत्न करीत आहेत. यामध्ये नाशिक विभागात अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या भूखंडांचा प्रश्न आजही प्रलंबितच आहे. मोकळ्या पडून असलेल्या भूखंडांचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने भूखंडाच्या परिसराला कचऱ्याने वेढा घातला आहे. हे मोकळे भूखंड केवळ कचऱ्यासाठी आहेत की काय? असा प्रश्न यातून निर्माण होत आहे. बांधकाम, तसेच कंपनीतील नको असलेला घाण, कचरा सर्रासपणे एमआयडीसीच्या मोकळ्या भूखंडांवर टाकला जात असतो. त्यातच चक्क ट्रक भरून डेब्रिज उघड्यावर बिनदिक्कतपणे खाली केले जाते.

कचरा टाकणाऱ्यांवर दंड करा

एमआयडीसीच्या बऱ्याच मोकळ्या भूखंडांवर उघड्यावर घाण, कचरा टाकला जात असताना महापालिकेचा आरोग्य विभाग व एमआयडीसीचे दुर्लक्ष होत आहे. येथे प्रत्येकजण येऊन घाण, कचरा टाकून निघून जात आहेत. यामुळे मोकळा भूखंडांचा परिसर दुर्गंधीयुक्त बनला आहे. त्याचा याठिकाणी ये-जा करणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. दिवसा असो वा रात्री उघड्यावर मोकळ्या भूखंडांच्या बाजूला घाण, कचरा टाकण्याची स्पर्धाच लागलेली पाहायला मिळत आहे. याबाबत कामगार महापालिका व एमआयडीसीकडे तक्रारीही करतात. परंतु, कामगारांच्या तक्रारीकडे फारसे लक्ष दिली जात नसल्याने कचऱ्याचे आगार कोण स्वच्छ करणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर दंड करण्याचा अधिकार महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला असताना त्यावर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेचे व एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी याप्रश्नी लक्ष द्यावे, असे मत कामगारांसह उद्योजकांनी व्यक्त केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चला, जाणून घेऊया परिसराचा वारसा...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अॅण्ड कल्चरल हेरिटेज, पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय विभाग संचालनालय यांच्यातर्फे सरकारवाडा येथे आज, रविवार (दि. १२)पासून वारसा आणि आपण हे प्रदर्शन भरविण्यात येणार आहे.

जनसामान्यांपर्यंत आपल्या परिसराच्या वारशाची माहिती पोहोचावी, त्याबाबत जागरूकता वाढून वारसा सांभाळण्यासाठी सहभाग देण्याकरिता त्यांना प्रेरित करावे, असा या प्रदर्शनाचा उद्देश आहे. इन्टॅक पुणे यांनी हे प्रदर्शन साकारले असून, पुण्याबाहेर प्रदर्शन भरविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय विभाग संचालनालयाचे संचालक तेजस गर्गे यांच्या हस्ते सायंकाळी ५ वाजता होणार आहे. इन्टॅकचे संयोजक मुकुंद भोगले अध्यक्षस्थानी राहतील. यानिमित्त सरकारवाडा नागरिकांसाठी खुला करून देण्यात येणार आहे. उद्घाटनानंतर अमृता मोगल यांचा शास्त्रीय गाण्यांचा कार्यक्रम होईल. हे प्रदर्शन २५ तारखेपर्यंत खुले राहणार आहे. नागरिकांनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवून वारसा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन डॉ. श्रीकांत घारपुरे, शैलेश देवी यांनी केले आहे. प्रदर्शन यशस्वीतेसाठी जया घोलप, रितू शर्मा, कृष्णा बालपांडे, कृष्णा राठी, योगेश कासारपाटील, समृद्ध मोगल, सचिन पगारे प्रयत्नशील आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्वामीनारायण मंदिराचा मंत्रोच्चाराने शिलान्यास

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

केवडीबन येथे बी. ए. पी. एस. स्वामीनारायण मंदिराचा शिलान्यास विधी संस्थेचे सहावे आध्यात्मिक गुरू प्रकट ब्रह्मस्वरुप महंतस्वामी महाराज यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वैदिक मंत्रोच्चाराने करण्यात आला. केवडीबन येथे झालेल्या शिलान्यास विधी कार्यक्रमास शनिवारी (दि. ११) सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यटनमंत्री रावल, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुण गुजराथी आदी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात ब्रह्मस्वरुप स्वामी महाराज म्हणाले, आज प्रत्येक जण सुख मिळविण्यासाठी धडपड करीत आहे. शाश्वत सुखाचा आनंद मिळविण्यासाठी भगवंताची आराधना नियमात राहून करावी लागते. नाशिकमध्ये केवळ मंदिर निर्मितीचे कार्य नव्हे तर शाळा, छात्रालय, सुसज्ज दवाखाना अशा समाज उपयोगी उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे, असे मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. या मंदिराद्वारे संस्कार व संस्कृती जतन करण्याचे काम होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.


उपक्रमांचा आलेख

ब्रह्मस्वरुप शास्त्री महाराज यांनी १९०७ मध्ये बी. ए. पी. एस. स्वामीनारायण संस्था स्थापन केली होती. सन १७८१ के १८३० या कालावधीत भगवान स्वामीनारायण यांच्या द्वारा प्रबोधित वैदिक आदर्शांना केंद्रस्थानी ठेऊन या संप्रदायाच्या कार्याला प्रवाहित केले आहे. आज या संप्रदायाचे कार्य ९ हजार ९० सत्संग केंद्रांद्वारे संपूर्ण जगात चालू आहे. यात संस्कारधाम, मंदिर निर्मिती, बाल संस्कार, युवा युवती संस्कार, महिला कल्याण केंद्र, सत्संग केंद्र अशी अनेक कार्यांचा समावेश आहे. त्याच बरोबर भुकंपग्रस्त गावांचे पुनर्निर्माण कार्य, दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये जलसंचय कार्य, लहान लहान गावात प्राथमिक शाळांची स्थापन तसेच सुसज्ज छात्रालय या आवश्यक बाबींच्या पूर्तीसाठी बी. ए. पी. एस. स्वामीनारायण संस्था अग्रेसर असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेळेत माहिती न दिल्याने मनपा अधिकाऱ्यांना दंड

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी या दोघांनी माहिती अधिकारात माग‌ितली माहिती मुदतीत न दिल्याने तसेच राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक यांच्याकडे सुनावणी दरम्यान विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यामुळे ५ हजार रुपये दंड ठोठावला असून, आयुक्तांना शिस्तभांगाच्या कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.

येथील मनसेचे सरचिटणीस राकेश सुभाष भामरे यांनी पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे ४ डिसेंबर २०१४ रोजी माहिती अधिकार कायद्यान्वये डेंग्यू आजाराने मृत झालेल्या रुग्णांची माहिती मागितली होती. मात्र आरोग्य विभागाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी ३० दिवसाच्या मुदतीत ही माहिती दिली नाही. त्यामुळे भामरे यांनी प्रथम अपील अधिकारी यांच्याकडे अपील केले. अपील अधिकाऱ्यांनी देखील यावर सुनावणी न घेतल्याने अखेर भामरे यांनी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक यांचेकडे अपील दाखल केले होते.

या अपिलावर १२ सप्टेबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आलेली असताना देखील पालिकेच्या आरोग्यविभागाचे माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी हे दोघे आयोगाची पूर्व परवानगी न घेता अनुपस्थित राहिले होते. त्यामुळे सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्याबद्दल त्या दोघा अधिकाऱ्यांवर पालिका आयुक्त यांनी शिस्तभंगाची कारवाई करावी करण्याचे आदेश आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाचे आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी दिले आहेत. तसेच २३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीस उपस्थित राहून लेखी खुलासा करावा. अपीलकर्ते भामरे यांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी ५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेनेबाबत पवार संदिग्ध

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात भाजप सरकारमधून शिवसेना बाहेर पडणार असल्याची चर्चा सुरू असतांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी कुणास ठाऊक असे सांगत हे सरकार असेच दोन वर्षे काढेल, असे सूचक विधान केले. मी रोज सामना वाचतो, पण काही घडत नसल्याचे त्यांनी सागितले. यापूर्वी पवार यांनी भाजप सरकारमध्ये शिवसेना समाधानी नसल्याचे सांगून राजकीय वर्तुळात खळबळ निर्माण केली होती. मात्र नाशिक भेटीत त्यांनी कानावर हात ठेवत कुणास ठाऊक असे उत्तर देऊन उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर कोणतीच राजकीय चर्चा झाली नसल्याचे सांगितले.

नाशिक येथे शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभी केलेल्या सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर या कंपनीला केंद्रीय कृषी सचिव एस. के. पटनायक यांच्याबरोबर त्यांनी भेट दिली. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी शिवसेनेने नेते उद्धव ठाकरे हे भेटले हे खरे आहे. पण, त्यावेळेस कोणतीच राजकीय चर्चा झाली नसल्याचे सांगून घूमजावही केले. बाळासाहेबांच्या स्मारकाबाबत चर्चा झाली. स्मारकाबाबत मीच सुचवले होते. त्यावेळी त्यांनी तुम्ही लक्ष घालावे, असे सांगितले. त्यामुळे याबाबत प्राथमिक चर्चा झाल्याचे ते म्हणाले.

नाशिक फळात अग्रेसर

नाशिक जिल्हा फळ व फुल शेतीत देशात अग्रेसर आहे. पण, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उतरायचे असेल तर त्यासाठी सरकारची मदतीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे उत्पादन संस्था, उत्पादक यांचे प्रश्न सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी मी मध्यस्थाचे काम करत आहे. या भेटीत केंद्रीय कृषी अधिका-यांनी शेतक-यांशी संवाद साधला त्यांना येथील महत्त्व कळाले. त्यामुळे शासन येथे त्यांची शक्ती उभी करेल असेही ते म्हणाले.

अर्थसचिवांशी चर्चा

शेती संबधी अनेक प्रश्न आहे. त्यातील ८० टक्के प्रश्न हे अर्थमंत्रालयाशी तर २० टक्के प्रश्न कृषी खात्याशी संबधित आहे. त्यामुळे २० टक्के प्रश्नावर सकारात्मक चर्चा झाली. आता अर्थ मंत्रालयाबरोबर बोलून अर्थ सचिवांना नाशिकला येण्याचे आमंत्रण देऊ त्यातून हे प्रश्न सुटतील व देशाला त्याचा फायदा होईल, असेही पवार म्हणाले.

नोटाबंदीमुळे धक्का

नोटाबंदी व जीएसटीमुळे गुजरातलाच नाही तर देशाला मोठा धक्का बसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी गुजरात निवडणुकीत हा मुद्दा गाजणार असल्याच्या प्रश्नावर उत्तर दिले. गुजरात निवडणुकीत राष्ट्रवादीची काँग्रेसबरोबर चर्चा सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता भावली धरणावर होणार वॉटर स्पोर्टस

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरालगत असलेल्या गंगापूर धरणाच्या ठिकाणी प्रस्तावित असलेले वॉटर स्पोर्टस् अनेक वर्षांच्या प्रयत्नानंतरही अद्याप कार्यरत झालेले नसताना आणि याठिकाणी कोट्यवधी रुपयांच्या बोटी धूळखात पडल्या असताना आता भावली धरणावर वॉटर स्पोर्टस् करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी शनिवारी भावली धरणाला भेट देत तेथील पर्यटन विकासाबाबत चर्चा केली.

पर्यटन वाढीसाठी इगतपुरी तालुक्यातील भावली धरणाची पाहणी शनिवारी पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी केली. राज्यभरातील पर्यटकांना आकर्षित करणारे येथील धबधबे असल्यामुळे पर्यटन विभागाने या परिसराचा विकास करण्याचा निर्णय़ घेतला असून, त्या पार्श्वभूमीवर ही भेट होती. यावेळी पर्यटन महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन मुंडावरे उपस्थित होते.

सायंकाळी उशिरा रावल यांनी या भागात भेट देऊन तेथील धबधब्यांच्या स्थळांना भेट दिली. मानस हॉटेलपासून काही अंतरावर असलेल्या या धबधब्यांचा आनंद घेण्यासाठी नाशिक, पुणे, मुंबई, अहमनगरसह अनेक जिल्ह्यातील पर्यटक भेट देत असतात. निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या या परिसरात त्याचे विशेष महत्त्व आहे. येथील अशोका धबधबाही प्रसिद्ध आहे. येथे शाहरुख खान व करिना कपुर यांच्या अशोक चित्रपटाचे चित्रिकरण झाल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे या धबधब्याला अशोका नाव ठेवण्यात आले आहे.

वॉटर स्पोर्टही करणार

भावली डॅम परिसरात वॉटर स्पोर्ट सुरू व्हावे यासाठी कोणकोणते वॉटर स्पोर्ट येथे सुरू करावे याबाबतही चर्चा करण्यात आली. येथील पर्यटकांची वाढलेली संख्या व त्यांना करमणुकीसाठी काय काय करता येईल त्यावर रावल यांनी आढावा घेतला.

पर्यटकांना आकर्षण

इगतपुरी तालुक्यातील हे पर्यटन स्थळ मुंबईच्या पर्यटकांना आकर्षित करणारे असावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. मुंबई - नाशिक रस्त्यावर असलेले हे पर्यटन स्थळ मुंबईसाठी जवळ आहे. त्यामुळे त्याचा विकास करण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील पर्यटनास अधिक वाव मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठणीला ‘जीएसटी’तून सूट?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

महाराष्ट्राचे ‘महावस्त्र’ समजल्या जाणाऱ्या हातमाग पैठणीसाडी तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे रेशीम व जरी या कच्या मालासोबतच पैठणी विक्रीसाठी जीएसटीमधून सूट देण्यासाठी वित्त विभागाकडून जीएसटी कौन्सिलकडे शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारशीमुळे ‘पैठणी’ला जीएसटीतून सूट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

देशभरात ‘जीएसटी’ लागू होताना यात महाराष्ट्राचे महावस्त्र पैठणी देखील अडकली आहे. भरजरी-जरतारी पैठणी विणण्यासाठी वापरला जाणारा जर व रेशीम यासह होणाऱ्या विक्री प्रक्रियेत देखील पैठणी ‘जीएसटी’च्या कचाट्यात सापडली. त्यातून येवला शहरातील पैठणी उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त झाली. पैठणी विणकरांनी याबाबत राज्याच्या मंत्र्यांकडे धाव घेत आपले गाऱ्हाणे मांडले होते. पैठणी विणकरांच्या या व्यथा लक्षात घेत या भरजरी पैठणीला जीएसटीतून सूट मिळण्यासाठी राज्याचे माजी मंत्री तथा येवल्याचे विद्यमान आमदार छगन भुजबळ यांनी पत्राद्वारे, तर विधान परिषदेचे सदस्य आमदार जयवंत जाधव यांनी मागील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात नियम ९३ अन्वये मागणी केली होती. यासंदर्भात आमदार जयवंत जाधव यांना राज्याच्या वित्त विभागाच्या उपसचिवांचे नुकतेच पत्र प्राप्त झाले असून, त्यात पैठणीला ‘जीएसटी’तून सूट मिळण्याची शिफारस करण्यात आली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

बैठकीकडे लक्ष

महसूल विभागाकडून जीएसटी कॉन्सिलकडे शिफारस करण्यात आली आहे. ही शिफारस केली गेल्यामुळे रेशीम व जरी या कच्या मालासोबतच पैठणी विक्रीसाठी जीएसटी मधून सूट मिळण्याची शक्यता आहे. ‘जीएसटी; कौन्सिलची बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे विणकरांच्या नजरा आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images