Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

अनोळखी मृतदेहांची परवड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिव्हिल हॉस्पिटलमधील शवागरातील ८० टक्के मॉर्च्युरी कॅब‌िनेट विविध तांत्रिक कारणांमुळे बंद आहेत. अनोळखी व्यक्तींचे मृतदेह तीन दिवसांपेक्षा अधिक काळ पडून राहत असल्याने सर्वत्र दुर्गंधी पसरली आहे. यामुळे सिव्हिल हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांसह परिसरातील नागरिक देखील हैराण झाले आहेत.

चार शवांची क्षमता असणारे १२ मॉर्च्युरी कॅब‌िनेट शवागरात आहेत. तर तीन शव ठेवता येतील अशी दोन केबीनेट आहेत. दोन्ही मिळून एकाचवेळी ५६ शवांचे काही दिवसांसाठी जतन करणे शक्य आहे. मात्र, यातील तब्बल ४४ मॉर्च्युरी केबीनेट विविध तांत्रिक कारणांमुळे बंद आहेत. केवळ १४ केबीनेटवर सर्व भार पडत असून, अनोळखी व्यक्तींचे मरणही यातना देणारेच ठरत आहे. साधारणतः कॉम्प्रेसरवरील प्रेशरमुळे ते बंद पडतात. कॅब‌िनेट थंड करण्याची प्रक्रिया थंडावली किंवा बंद पडली की लागलीच दुर्गंधी पसरण्यास सुरुवात होते.

सिव्हिलचे पीडब्लूडीकडे बोट

याबाबत सिव्हिल प्रशासन मात्र सार्वजन‌िक बांधकाम खात्याच्या विद्युत विभागाकडे बोट दाखवते. कॅबिनेट दुरुस्ती व देखभालीचे काम सदर विभागाचे असून, त्यांना याबाबत वेळोवेळी पत्र पाठवून झाल्याची असहायता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. आवश्यक सहकार्य मिळत नसल्याने शवागरावरील ताण वाढत जातो. अनोळखी मृतदेह तीन दिवसांपेक्षा अधिक काळ जतन करू नये, असा संकेत आहे. सात दिवसानंतर त्यास दुर्गंधी सुटते. मृतदेहाची ओळख पटली नाही तर महापालिकेस अहवाल देऊन अंत्यसंस्काराचे सोपस्कार पार पाडले जातात. मात्र, पोलिसांचा तपास सात दिवसांच्या आत होत नाहीत. कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत होत नसल्याने दुर्गंधी पसरते. सध्या ओळख न पटलेले १० मृतदेह शवागारात आहेत. मात्र जास्त दिवस झाल्याने त्याची दुर्गंधी सुटली आहे.

या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, फेबर शिंदुरी या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली आहे. लवकरच दुरुस्तीचे काम हाती घेतले जाईल. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशीदेखील चर्चा झाली असून, अनोळखी मृतदेह अधिक दिवस राहणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात येईल.

- डॉ. सुरेश जगदाळे, सिव्हिल सर्जन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्वाइन फ्लूबाबत दक्षतेचे आवाहन

0
0

मनमाड नगरपालिकेचे नागरिकांसाठी सूचनापत्र

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

मनमाड शहरात स्वाइन फ्लूने पुन्हा एका महिलेचा मृत्यू झाल्याने शहरात भीतीचे वातावरण असून, पालिका प्रशासनाने आता सार्वजनिक सूचनेद्वारे स्वाइन फ्लू संदर्भात नागरिकांना दक्षता पाळण्याचे आवाहन केले आहे. मनमाड शहरातील डुकरांचाही बंदोबस्त करण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

मनमाड नगरपालिकेने स्वाइन फ्लूबाबत खबरदारीचा उपाय म्हणून स्वच्छतेचे उपाय सुरू केले आहेत. शहरातील खासगी दवाखान्यातील स्वाइन फ्लू सदृश रुग्णांचे वाढते प्रमाण चिंतेचा विषय बनला आहे. शहरात मलेरिया, डेंग्यू, टायफाईडचे रुग्ण विविध दवाखान्यात दिसून येत असून, त्यात स्वाइन सदृश रुग्णदेखील आढळत असल्याने नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असे नगरपालिकेसह विविध संस्थांसह संघटनांनी आवाहन केले आहे.

मनमाड शहरात चार दिवसांपूर्वी संगीता टेकाम या महिलेचा स्वाइन फ्लूने मृत्यू झाला. या आधी तीन जण स्वाइन फ्लूनेच दगावले असल्याने शहरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर आता नगरपालिकेने स्वाइन फ्लूसंदर्भात घ्यावयाची काळजी याबाबत सार्वजनिक पत्रकाद्वारे आवाहन केले आहे. या पत्रामध्ये नागरिकांना काय काळजी घ्यावी, कोणत्या गोष्टी करू नये याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. शहरातील काही स्वाइन सदृश रुग्णांना नाशिक येथे पाठवण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे याबाबत दक्षता घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

मनमाड शहरातील विविध भागांमध्ये अस्वच्छतेच्या समस्येने तोंड वर काढले आहे. त्यामुळे अनेक भागात नागरिकांना आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे. नागरिकांकडून याबाबत योग्य ठिकाणीच कचरा टाकणे, साथीच्या आजाराबाबत दक्षता घेणे गरजेचे आहे, असे नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने कळविले आहे. नागरिकांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी मनमाड नगरपालिका सदैव तत्पर असून, स्वाइन फ्लूबाबत केलेल्या उपाययोजनांना नागरिकांनी प्रतिसाद देण्याचे आवाहनही नगरपालिकेने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपुरे मनुष्यबळ, सुविधांअभावी महसुलावर पाणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गौण खनिज विभागाने जिल्ह्यात गत सहा महिन्यांत अवैध उत्खनन व वाहतुकीविरोधात ३०० कारवाया केल्या असून, सप्टेंबरअखेर दोन कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे गतवर्षी याच कालावधीत पाच कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला होता. मनुष्यबळाचा अभाव आणि तत्सम कारणांमुळे या विभागाला कारवाया करण्यास मर्यादा येत असून, त्यामुळे गौन खनिजमाफियांचे फावत आहे.

वाळू, दगड आणि मुरूम यांसारख्या गौण खनिजांचे उत्खनन आणि वाहतूक करण्यासाठी गौण खनिज विभागाची परवानगी आवश्यक असते. परंतु, अनेकदा वाहतूकदार परवानगी न घेताच सर्रास उत्खनन आणि वाहतूकही करतात. काहीवेळा परवानगी घेऊनही मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात उत्खनन आणि वाहतूक केली जाते. अशा अवैध गौन खनिज वाहतुकीवर कारवाई करून संबंधितांकडून दंड वसूल करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील गौण खनिज विभागाची आहे. यंदा एप्र‌िल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत सुमारे ३०० कारवाया करण्यात आल्या असून, त्यामधून सुमारे दोन कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. गतवर्षी याच कालावधीत कारवायांचा जोरदार धडाका सुरू असल्याने सुमारे पाच कोटींची दंड वसुली झाली होती. म्हणजेच यंदा ही दंडवसुली निम्म्याने घटली आहे. जिल्हा गौण खनिज विभागाकडे सध्या जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष होते आहे. या विभागात सध्या एक अधिकारी आणि चार कर्मचारी आहेत. किमान आठ कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच आठ कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी केवळ चार कर्मचारी पार पाडत आहेत. परिणामी कारवाया करण्यासही मनुष्य बळ अपुरे पडत आहे. गेल्या सहा महिन्यात अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर करण्यात आलेल्या कारवायांमधून दोन कोटींचा दंड वसुल करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारला हक्काच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागत असून, गौन खनिजमाफियांचे मात्र उखळ पांढरे होत आहे. मालेगाव, कळवणसह लगतच्या जळगाव, नंदुरबार तसेच धूळे जिल्ह्यातून नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या वाळू आणली जाते. दगड, मुरूमाची देखील थेट महामार्गावरूनच अवैध वाहतूक सुरू असून कारवाई करणारे संयुक्त पथकच कार्यान्वित नसल्याने सरकारचा महसूल बुडतो आहे. सरकारने गौन खनिज विभागासाठी आणखी चार कर्मचारी द्यावेत अशी मागणी होऊ लागली आहे.

प्रतिष्ठानच्या नोंदणीअभावी निधी पडून

केंद्र सरकारने पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची स्थापना करण्याचे दोन वर्षापूर्वी दिले होते. या प्रतिष्ठानद्वारे गौण खनिज विभागाने जमा केलेल्या रॉयल्टीच्या रकमेपैकी काही रक्कम संबंधित ठिकाणचे पर्यावरण, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षणाबरोबरच रस्ते, पूल, ऊर्जा व पाणलोट अशा कामांसाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. परंतु, अशी रॉयल्टी जमा होऊनही धर्मदाय आयुक्तांकडे प्रतिष्ठानची नोंदणी न झाल्याने हा निधी वापराविना पडून असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काळ्या फिती लावून जाळपोळीचा निषेध

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नारायणबापूनगर सोसायटीचे कार्याल पेटवून देणाऱ्या माथेफिरूला अटक करण्याच्या मागणीसाठी सोसायटीतील रहिवाशांनी रविवारी काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. नाशिकरोड परिसरातील वाढत्या गुंडगिरीचा, तसेच पोलिसांच्या निष्क्रियतेचा या आंदोलनाद्वारे निषेध करण्यात आला.

सोसायटीचे अध्यक्ष अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सचिव दत्ता शिंदे, खजिनदार सुभाष निरभवणे, संतोष नागरे, रितेश गांगुर्डे, अमोल गायकवाड, रुपाली गवारे, सोनाली मुठाळ, जोगिंदर सोढी, देवीदास विधाते, प्रकाश ठाकूर, रमेश इंगळे, बाळासाहेब सांगळे, बी. एस. पाटील, अरुण शेवरे, संजय साळवे, भास्कर झाल्टे, नरेंद्र घोडेकर, ईश्वर देवरे, शंकर बिडलन, राजेंद्र रुपवते, सुधीर भोळे आदी उपस्थित होते. शुक्रवारी मध्यरात्री या सोसायटीच्या कार्यालयाचा दरवाजा पेटविण्यात आला होता.

सोसायटी अध्यक्षांनी उपनगर पोलिस ठाण्यात संबंधित गुंडाविरुद्ध तक्रार दाखल केली अाहे. उपनगर पोलिस ठाण्यात रुपेश जाधव या गुंडाविरुद्ध अनेक गुन्हे दाखल होऊनही कठोर कारवाई झाली नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. रहिवाशांनी सांगितले, की रुपेश जाधवनेच यापूर्वी तीन वेळा जाळपोळ केली होती. या प्रकरणी तो जेलमध्ये गेला होता. नुकताच तो सुटून आला असून, त्याने पुन्हा जाळपोळ सुरू केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पोलिसांच्या हालचालींवर लक्ष

0
0

नाशिक : बीट मार्शल किंवा रात्री गस्तीपथकावर लक्ष ठेवण्यासाठी शहर पोलिसांनी क्यूआर कोड पद्धतीचा वापर सुरू केला आहे. शहरातील जवळपास साडेचारशे ठिकाणांवर क्यूआर कोड बसवण्यात आले असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एका क्लिकसरशी बीट मार्शलच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवता येते.
धार्मिक, आर्थिक, तसेच संवेदनशीलतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या ४५० ठिकाणी क्यूआर कोड बसवण्यात आले आहेत. गस्तीवरील कर्मचारी अथवा बीट मार्शल यांना या ठिकाणी पोहोचून विशिष्ट मोबाइलवर क्यूआर कोड स्कॅन करावा लागतो. स्कॅनिंग झाल्यास संबंधित ठिकाणी भेट देणाऱ्या कर्मचाऱ्याची माहिती, वेळ, ठिकाण आदी माहिती संकलित होते. ही माहिती पोलिस स्टेशनचे सीनिअर पीआय, सहायक पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त यांच्यासह पोलिस आयुक्तांना प्राप्त होते. यामुळे गस्तीच्या कामात पारदर्शकता आल्याचा दावा केला जातो आहे. याबाबत बोलताना परिमंडळ दोनचे पोलिस उपायुक्त श्रीकृष्ण कोकाटे यांनी सांगितले, की प्रत्येक पोलिस स्टेशननिहाय आम्ही काही महत्त्वाचे पॉइंट्स ठरवले आहेत. त्या ठिकाणी विशिष्ट वेळी गस्त होणे गरजेचे असते. याचा सर्वच दृष्टिकोनातून फायदा होतो. पूर्वी ही जबाबदारी गस्त कर्मचाऱ्याच्या खांद्यावर होती. संबंधित ठिकाणी एक रजिस्टर होते. तेथे बीट मार्शलने स्वाक्षरी केली, की गस्त झाल्याची नोंद व्हायची. मात्र, यात तांत्रिक स्वरूपाच्या अनेक अडचणी होत्या. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही प्रक्रिया सुलभ करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. सुरुवातीला शहरातील ४५० ठिकाणी क्यूआर कोड बसवण्यात आले. हे क्यूआर कोड स्कॅन करू शकतील, असे मोबाइल बीट मार्शल्सकडे देण्यात आले. आता बीट मार्शल्सने संबंधित ठिकाणी भेट दिली, की त्याची डिजिटल स्वरूपात नोंद होऊन त्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचते. ड्युटी संपली की हा मोबाइल दुसऱ्या कर्मचाऱ्याकडे सोपवण्यात येतो. प्रत्येक पोलिस स्टेशननिहाय मॅप तयार करण्यात आले असून, यामुळे नवीन कर्मचाऱ्याचा गोंधळ उडणार नाही. त्याने भेट देण्याचे ठिकाण निश्चित केले, की मॅपच्या मदतीने तो थेट त्या ठिकाणापर्यंत पोहोचू शकतो, असे कोकाटे यांनी स्पष्ट केले. सध्या, सरकारवाडा, इंदिरानगर आदी पोलिस स्टेशनमध्ये यासंबंधी चांगले काम सुरू असून, हळूहळू संपूरण शहरात ही पद्धत पूर्ण क्षमतेने राबवण्यात येणार असल्याचे कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.
प्रायोगिक तत्त्वावर ही संकल्पना राबवली जात असून, त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. कामात पारदर्शकता आल्यास गुणवत्ता वाढीस लागते. त्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची ठरते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा यात वापर करण्यात आला असून, प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर थेट लक्ष ठेवता येते.
- श्रीकृष्ण कोकाटे, पोलिस उपायुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनपाची ४६ वाहने भंगारात

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या ,परंतु जुनी झाल्याने अडगळीत पडलेली ४६ वाहने भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाहनांचा जाहीर लिलाव केला जाणार असून, त्यासाठी मात्र अल्पशी किंमत ठेवण्यात आली आहे. मनपाने काढलेल्या लिलावात जेसीबी किंमत अवघी चार लाख, तर टाटा ४०७ ची किंमत ४० हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कोट्यवधींची वाहने ‘मातीमोल’ भावात देण्याच्या प्रशासनाच्या या प्रस्तावावर महासभा काय निर्णय घेते, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे

महापालिकेकडे सध्या दोनशे विविध प्रकारची वाहने आहेत. त्यापैकी अनेक वाहने जुनी झाल्याने भंगारात निघाली होती. दोन वर्षांपूर्वी पार पडलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त महापालिकेने कोट्यवधींची नवीन वाहनखरेदी केली होती. त्यातच पदाधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाकांक्षापूर्तीसाठी दोन मारुती सियाझसह ८ मारुती डिझायर वाहनेदेखील महापालिकेने नुकतीच खरेदी केली आहेत. नवीन वाहन खरेदीनंतर महापालिकेची जुनी वाहने अडगळीत पडली आहेत. यातील काही वाहने ३० ते ३४ वर्षांपर्यंत जुनी आहेत. अतिवापर झाल्यामुळे बहुतेक वाहने खराब झालेली आहेत. त्यामुळे ही वाहने वापरात न ठेवता, त्यांचा लिलाव करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या वाहनांची लिलावासाठी निश्चित किंमत आता ठरविण्यात आली आहे. १४ वर्षे जुन्या असलेल्या जेसीबीकरिता ४ लाख १ हजार, ३० वर्षे जुन्या असलेल्या पाणी टँकरसाठी १ लाख ६ हजार, टाटा ६०८ ट्रकसाठी ७० ते ९० हजार, तर अशोका लेलँड कंपनीच्या पाणी टँकरसाठी एक लाखापर्यंत लिलावाची सरकारी किंमत ठरविण्यात आली आहे.


महापौरांची सवारी ३० हजारांत

कधीकाळी महापौरांची सवारी बनलेली ओपेल कारची बोली अवघ्या ३० हजारांत लावण्यात आली आहे. तर बोलेरो वाहनांची ३६ हजारांपासून लिलावाची किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. ४६ पैकी जेसीबीसह ७ वाहने मनपाने यापूर्वीदेखील लिलावात काढली होती; परंतु, लिलावातील सरकारी बोलीपेक्षा कमी बोली लागल्याने या लिलावाच्या वेळी आलेली अंतिम बोली ही सरकारी बोली म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या महासभेवर प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमदारांचे प्रगतीपुस्तक - नांदगाव

0
0

निधीची कोट्यवधीची उड्डाणे
विकासगंगा तरीही दूरच

नाशिक जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवणक्षेत्र असलेल्या नांदगाव मनमाड मतदारसंघात आमदार पंकज भुजबळ यांनी विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आणला असला तरी, मतदारसंघाची तहान भागवण्यात त्यांना अपयश आले आहे. पाणीपुरवठा योजनांवर कोट्यवधी खर्च झाले तरी, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ‘जैसे थे’च असून, विकासपुरूषाच्या पुत्राच्या मतदारसघांत विकासाची मात्र वानवा आहे. पाणी, उद्योग, रस्ते, बेरोजगारी असे चार महत्वाचे मतदारसंघातील प्रश्न असून, त्यांची सोडवणूक करण्यात आमदार पंकज भुजबळ यांना अपयश आले आहे. मनमाडसारखे रेल्वे जंक्शन असतानाही मतदारसंघात विकासाची गंगा आणण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे नांदगाव-मनमाड मतदारसंघाची उपेक्षा कायम राहिली आहे.

विकासपुरुष म्हणून लौकिक असलेले माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या वर्चस्वाला झुकते माप देत नांदगाव मतदार संघातील मतदारांनी त्यांचे पुत्र पंकज भुजबळ यांना नांदगावमधून सलग दुसऱ्यांदा निवडून दिले. तालुक्यातील पाणी, औद्योगिक वसाहत, रस्ते, वीज या प्रश्नांवर भुजबळच रामबाण औषध शोधतील व तालुक्यात ‘सोनियाचे दिन’ अवतरतील असे मतदारांना वाटत असल्याने सलग दोनदा विधानसभेत निवडून येण्याचा इतिहास भुजबळांनी घडविला. या मतदारसंघातील मतदारांनी जातीपातीच्या राजकारणाला तिलांजली देत, विकासासाठी थेट भुजबळांच्या पाठीशी उभे राहिले. तरी, विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यात अद्याप अपयश आले. मात्र, त्यांच्या तीन वर्षांच्या आमदारकीच्या कालावधीत राज्यात व त्यांच्या कुटुंबात स्थित्यंतरे घडून आली. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी छगन भुजबळ व समीर भुजबळ यांच्यावर झालेल्या कायदेशीर कारवाईमुळे मतदारसंघाच्या विकासाला खीळ बसल्याचा दावा पंकज भुजबळ करत आहेत.

तालुक्यात पाणी, रस्ते, वीज, शेतकऱ्यांच्या समस्या, कांद्याला भाव यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केल्याचे तसेच अनेक कामे मंजूर करून घेत वेळप्रसंगी विधानसभेत आवाज उठवल्याचा दावा त्यांनी केला. गेल्या तीन वर्षांत झाडी बंधारा प्रकल्प, चांदवड येवला रस्ता, माणेगाव-नांदगाव-औरंगाबाद रस्त्याच्या कामासाठी त्यांनी पाठपुरावा केला. मनमाड-नांदगावमध्ये विकासाच्या योजना आणण्यासाठी सरकारदरबारी पाठपुरावा केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. नांदगाव व ५६ गावांची प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना मंजूर करून घेतली आहे. संत श्री जनार्दन स्वामी यांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेल्या जातेगाव येथील अतिप्राचीन पिनाकेश्वर महादेव मंदिर परिसराचा विकास करण्यासाठी पाठपुरावा केला. वन विभागाअंतर्गत पिनाकेश्वर मंदिर येथे वनपर्यटन केंद्रास शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. नांदगाव तहसील कार्यालय, पंचायत समिती व इतर प्रशासकीय कार्यालय इमारतींना पाणी पुरवठा योजनेसाठी नांदगाव तहसील कार्यालय, पंचायत समिती व इतर प्रशासकीय कार्यालयासांठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागामार्फत एक कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. नांदगाव व चांदवड प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेसाठी ६२ कोटी ८६ लक्ष रुपये खर्चाला मंजुरी मिळाली आहे. नांदगाव तालुक्यातील भालूर येथे वीज उपकेंद्राचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. नांदगाव तालुक्यातील जातेगाव येथील बांबळे आदिवासीवस्तीचे विद्युतीकरणाचे काम मंजूर असून, पिनाकेश्वर आदिवासी वस्तीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे. कासारी येथील हाटकर आदिवासी वस्तीचे विद्युतीकरणाचे काम मंजूर असून, बोरतळा आदिवासी वस्तीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे. कुसुमतेल येथील भवानीनगर आदिवासी वस्तीचे विद्युतीकरण करण्यासाठी २२ लाख रुपये किमतीचे काम पूर्ण झालेले आहे. जामदरी येथील इंदिरानगर आदिवासी वस्तीचे विद्युतीकरणाचे काम मंजूर झालेले आहे.

मतदारसंघातील प्रश्न ‘जैसे थे’

नळाला रोज पाणी येणे हे मनमाड- नांदगाव कर जनतेचे दिवास्वप्न बनले आहे. परंतु, भुजबळांच्या काळातही हे दिवास्वप्न पूर्ण झालेले नाही. नांदगाव, मनमाडकरांच्या पाण्याचा प्रश्न ‘जैसे थे’च आहे. दोन्ही शहरांना तब्बल आठवड्यातून एकदा पाणी मिळते. मनमाड रेल्वे जंक्शन असूनही या ठिकाणी उद्योग आणण्यात पंकज भुजबळांना अपयश आले आहे. औद्योगिक वसाहत अद्याप झालेली नसल्याने तरुण वर्गावर नोकरीच्या संधी शोधण्यासाठी इतरत्र भटकण्याची वेळ असून, मतदारसंघाचा बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे. आरोग्य, शिक्षण या सुविधांचीही मतदारसंघात वानवा आहे. रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यासाठी आंदोलने करण्याची वेळ येत आहे. मतदारसंघातील रस्ते खड्डेमय झाले असून, प्रवास करताना खड्ड्यात रस्ता की रस्त्यात खड्डे असा प्रश्न प्रवाशांना पडतो.

विधानसभेत शून्य प्रभाव

आमदार पंकज भुजबळ यांनी मतदारसंघातील प्रश्नांसाठी पाठपुरावा केला असला तरी, विधानसभा मतदारसंघातील त्यांची कारकीर्द फारशी चर्चेत नाही. मतदारसंघातील प्रश्नांसाठी विधानसभेत भांडताना ते कधी दिसले नसल्याचा आरोप त्यांचे विरोधक करतात. विशेष म्हणजे मतदारसंघात फिरत नसल्याची तक्रारही नागरिकांची आहे. मतदारसंघातील प्रश्न स्वीय सहाय्यकच सोडवत असल्याचा आरोप मतदारसंघातील नागरिक आणि विरोधक करतात. छगन भुजबळांसारखी आक्रमकता त्यांच्याकडे नसल्याने मतदारसंघासाठी ते भांडताना दिसत नाहीत.

मार्गी लावलेली कामे

मनमाड पाणीपुरवठा योजनेस ३७.६८ कोटी रु.

मनमाडअंतर्गत पाणीपुरवठा योजना ४.६७ कोटी रु.

रस्त्यासाठी १३२ कोटी ७२ लाख रुपये मंजूर

मालेगांव-चाळीसगांव रस्त्यासाठी १४० कोटी २८ मंजूर

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत २ कोटी ४६ लाख रुपये मंजूर

नदी पुनरूज्जीवन योजना १ कोटी रुपये

सुकी नदीवर ४ कोटी रुपये

नांदगांव व मनमाड शहरासाठी ३३/११ के. व्ही.चे विद्युत उपकेंद्र मंजूर

तीन वर्षांत प्रामाणिकपणे कामे केली आहेत. अनेक कामे मंजूर आहेत, पण निधीअभावी रखडली आहेत. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने निधी वेळोवेळी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. नाहीतर अर्धवट कामे पूर्ण कशी होतील? भाजप सरकार निधी देताना पक्षपात करते की काय, असा प्रश्न पडायला लागला आहे. दोन वर्षांत पाणी रस्ते आदी प्रश्न मार्गी लावणार आहे.

- पंकज भुजबळ, आमदार

विरोधक म्हणतात..

विकास नाहीच सर्व प्रश्न ‘जैसे थे’

आमदार पंकज भुजबळ यांच्या तीन वर्षांच्या कारकीर्दीत नांदगाव तालुक्यात विकास झाला नाही. उलट तालुका भकास झाला आहे. पाणीप्रश्न ‘जैसे थे’ आहे. ही गंभीर समस्या कायमस्वरुपी सोडवता आलेली नाही. उलट मनमाड-नांदगावमध्ये पालिकेत सेनेची सत्ता असल्याने पाणी प्रश्नाची तीव्रता आम्ही कमी केली आहे. औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न सुटला नाही. भुजबळ यांना कौटुंबिक अडचणींमुळे विकास करता न आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, विकासाचा व अडचणींचा काय संबंध? जनतेने विश्वास टाकला याची जाणीव हवी होती. रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. रस्ते, पाणी, शेतकरी समस्या यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ येत आहे. कागदोपत्री कामे झाली. ती प्रत्यक्षात कधी उतरणार हा प्रश्नच आहे.

- सुहास कांदे

(- संकलन- संदीप देशपांडे)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पद्मावती’ चित्रपटावर बंदी घाला

0
0

म. टा. प‍्रतिनिधी, नाशिक

‘पद्मावती’ या चित्रपटातून राजपूत समाजाची राणी पद्मावती यांच्याविषयीची चुकीची माहिती पसरविली जात आहे. त्यामुळे या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास नाशिकसह पूर्ण देशात बंदी घालावी. चित्रपटाचे निर्माते संजय लीला भन्साळींवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी महाराणा प्रताप सेवा संस्थेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जोरदार निर्दशने करण्यात आली.

राणी पद्मावती यांच्या जीवनावरील ‘पद्मावती’ या संजय लीला भन्साळी यांनी काढलेल्या चित्रपटात खरी माहिती दाखविलेली नाही. त्यामध्ये इतिहासाची चुकीच्या पद्धतीने मांडणी केली आहे. त्यातून राणी पद्मावती यांची प्रतिमाही मलिन करण्यात आली आहे. हा चित्रपट हिंदू आणि राजपूत समाजाच्या विरोधात तयार करण्यात आला असून, त्यामुळे समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. भन्साळी यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, तसेच हा चित्रपट नाशिकसह देशात कुठल्याही सिनेमागृहात प्रदर्शित करू नये, अशी मागणी संस्थेचे अध्यक्ष बबलूसिंह परदेशी, शहराध्यक्ष नीलेशसिंह तुरे, मनोजसिंह ठाकूर, कल्यणसिंह परदेशी, सुरेंद्रसिंह तुरे, हिरालाल परदेशी, सजनसिंह पवार, घनश्याम परदेशी, राजू राठोड आदींनी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास सिनेमागृहात जाऊन तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतर होणाऱ्या परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची आणि दिग्दर्शक भन्साळी यांचीच असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जादूगार सरकार यांचा ‘मॅजिक शो’ शुक्रवारी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या वतीने कल्चर क्लब सदस्यांसाठी अबालवृद्धांचे आकर्षण असणाऱ्या जादूगार सरकार यांच्या मॅजिक शोचे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवारी, १७ नोव्हेंबर रोजी दादासाहेब गायकवाड सभागृहात सायंकाळी सात वाजता हा मॅजिक शो होणार आहे. कल्चर क्लबच्या सदस्यांसाठी खास सवलतीच्या दरात या शोसाठी तिकिटे बुक करता येणार आहेत.

नऊ पिढ्यांपासून जादूच्या खेळांच्या सादरीकरणात सरकार कुटुंबाने लौकिक मिळवला आहे. ‘बंगाल का जादू’ या विशेषणाने सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज जगभरात ‘मॅजिक ऑफ इंडिया’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. पी. सी. सरकार (सीनिअर) यांनी खऱ्या अर्थाने या जादूच्या प्रयोगांना तीन तासांच्या खेळात गुंफले आणि त्यांचे प्रयोग भारतापर्यंत मर्यादित न ठेवता जगभरात पोहोचविले. पी. सी. सरकार यांची युवा पिढी ‘जादूगार पौरुष’ यांच्या माध्यमातून पुढे आली आहे. आज डिजिटल एंटरटेन्मेंटच्या जमान्यात भावी पिढीला पी. सी. सरकार पौरुष स्टेज शोद्वारे अहोरात्र प्रयत्न करून त्यांना पुन्हा जादू या वैभवशाली कलेची ओळख करून देत आहेत.

कल्चर क्लब सदस्यांना सवलत

नाशिकमध्ये १७ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ७ वाजता हा कार्यक्रम होणार आहे. कार्यक्रमासाठी तिकिटाचे दर ७००, ५०० आणि ३०० एवढे आहेत. महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लबच्या सध्या असणाऱ्या मेंबर्सना कुठल्याही एका तिकिटावर ५० टक्के सूट मिळणार आहे. सवलतीच्या दरात मिळणारी तिकिटे सदस्यांना कालिदास सभागृहातील बुकिंग ऑफिसमध्ये सकाळी ९ ते १२ व सायंकाळी ५ ते रात्री ८.३० या वेळेत मिळतील. सवलतीच्या दरात तिकिटे मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लबचे कार्ड दाखवणे आवश्यक आहे, तर ज्यांना नव्याने कल्चर क्लबचे सदस्य होऊन तिकीट मिळवायचे आहे, त्यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’, कॉलेज रोड, डिसूझा कॉलनी, काठियावाड शो रूमसमोर या पत्त्यावर संपर्क साधावा. नव्याने कल्चर क्लबचे सदस्य होणाऱ्या वाचकांना या मॅजिक शोचे दोन पास मोफत देण्यात येणार आहेत. कल्चर क्लब सदस्य म्हणून नोंदणी करण्यासाठी (०२५३) -६६३७९८७, ७०४०७६२२५४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातपूरमध्ये ‘टॉयलेट एक प्रेमकथा’

0
0

शौचालय नसल्याने विवाहितेची घटस्फोटाची मागणी

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

अभिनेता अक्षय कुमारने टॉयलेट एक प्रेमकथा या चित्रपटाच्‍या माध्यमातून गंमतीशीर पध्दतीने गंभीर विषयाला हात घातला. या चित्रपटाच्या कथेला साजेशी घटना नाशिकमध्ये घडली आहे. लग्न जमण्यापूर्वी ‌विवाहितेने घरात शौचायल बांधण्याची मागणी केली होती. मात्र, लग्न झाल्यावरही घरात शौचालयाचे बांधकाम न झाल्याने विवाहितेने पतीकडे चक्क घटस्फोटाची मागणी केली आहे.

सातपूर येथील स्लम एरिया म्‍हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्वारबाबानगरमधील अनिकेत पगारे (नाव बदलले आहे) याच्या लग्नावेळी नियोजित वधूने घरात शौचालय बांधण्याची मागणी ‌वरपक्षाकडे केली होती. त्यावेळी घरात लवकरच शौचालय बांधणार असे तिला सांगण्यात आले होते. मात्र, लग्नाला दीड वर्षापेक्षा जास्त दिवस होऊनही घरात शौचालय बांधण्यात न आल्याने अखेर पगारे यांच्या पत्नीने माहेरी जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सौ. पगारे यांच्यासारख्या असंख्य महिलांची शौचालयांअभावी कुचंबणा होत आहे. यामुळे नाशिकमधील या टॉयलेट कथेने पुन्हा एकदा शौचालयाच्या प्रश्नाला गंभीर वळण दिले आहे. अनुदान मिळूनही अनेक जण घरात शौचालय बांधत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे.

नाशिक हागणदारीमुक्त?

नाशिक महापालिकेला नुकतेच केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियानानिमित्त हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर केले. मात्र, नाशिक खरेच हागणदारीमुक्त झाले आहे का? हा प्रश्न या प्रकरणामुळे ऐरणीवर आला आहे. स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या नाशिकसाठी ही नक्कीच भूषणावह बाब नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकरीच्या आमिषाने चौघांची फसवणूक

0
0

म. टा. प्रतिन‌िधी, नाशिक

शहरातील एका महाविद्यालयीन संस्थेत नोकरी लावून देतो, असे सांगून एका संशयिताने शहरातील चौघांना बारा लाख रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. अशा प्रकारे आणखी काही जणांची फसवणूक झाली असण्याची शक्यता असून, तक्रारदारांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या प्रकरणी मारुती त्र्यंबक गावडे (वय ६०, रा. दिंडोरी रोड, पंचवटी) यांनी अंबड पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली आहे.

संशयित भूषण सुरेश शुक्ल (वय ३२, रा. खुटवडनगर, सिडको) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गावडे यांच्या फिर्यादीनुसार, एप्रिल २०१६ पासून खुटवडनगरमधील भूषण शुक्ल याने कॉलेज रोडवरील एका नामांकित शैक्षणिक संस्थेत नातेवाइकास नोकरी लावून देतो, असे सांगितले. त्यावर विश्‍वास ठेवून गावडे यांनी त्याला मागणीनुसार तीन लाख रुपये दिले. त्यासोबतच नितीन देविदास पगारे आणि इतर दोघांनीही नोकरीसाठी प्रत्येकी तीन लाख रुपये दिले. पैसे घेतल्यानंतर भूषणने नोकरी मिळवून न देता पैसे मागणाऱ्यांना मारण्याची धमकी दिली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच संबंधितांनी अंबड पोलिस स्टेशनमध्ये धाव घेत भूषण याच्याविरोधात फसवणुकीची तक्रार दिली.

मायलेकास मारहाण

नाशिक ः वाद सोडव‌िण्यासाठी गेलेल्या मायलेकास संशयितांनी डब्याने मारहाण केली. पंचक येथील स्मशानभूमीजवळ हा प्रकार घडला. रूपेश मनोहर सोनवणे (वय ३०, रा. शिवाजीनगर, जेलरोड) यांनी नाशिकरोड पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली आहे. रविवारी रात्री आठच्या सुमारास संशयित आकाश गांगुर्डे व त्याचे साथीदार अक्षय बागूल या तरुणाला मारहाण करीत होते. त्या वेळी रूपेश याने मध्यस्थी करून वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला. संशयितांनी रूपेशसह त्याच्या आईवडिलांनाही शिवीगाळ करून मारहाण केली.

पत्नीचा दात पाडला

नाशिक ः किरकोळ कारणावरून झालेल्या भांडणात पतीने पत्नीस बेदम मारहाण करून तिचा दात पाडला. फुलेनगर येथील कालिकानगर परिसरात हा प्रकार घडला. अरुणा गणेश जंगम यांनी पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये दिलेल्या फिर्यादीनुसार, गणेश मणिकअर्जुन जंगम याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शनिवारी सकाळी अरुणा यांनी मुलाकडे कंपास मागितली. त्या वेळी कंपास कशासाठी हवी, अशी विचारणा अरुणा यांच्या सासूने त्यांना केली. त्यावरून दोघींमध्ये वाद झाला. तेथे असलेल्या गणेश जंगम याने संतापाच्या भरात पत्नीस लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. त्यामध्ये अरुणा यांचा दात पडला.

तरुणावर कुऱ्हाडीने वार

नाशिक ः घरासमोर शेकोटी पेटवू नका, आम्हाला धुराचा त्रास होतो, असे सांगितल्याचा राग आल्याने एका संशयिताने तरुणाच्या डोक्यात कुऱ्हाडीने वार केले. शरणपूर रोड परिसरात शनिवारी साडेनऊच्या सुमारास ही घटना घडली. या प्रकरणी चंद्रकांत विल्यम जॉन (वय ६०, रा. शरणपूर रोड) यांनी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली आहे. संशयित सनी विजय कोटेज (रा. कॅनडा कॉर्नर) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चंद्रकांत यांनी शनिवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास सनीला घरासमोर शेकोटी पेटवू नको, असे सांगितले. त्याचा राग आल्याने सनीने चंद्रकांत यांच्या मुलावर कुऱ्हाडीने वार केला.

मोबाइल हिसकावला

नाशिक ः शालिमार येथील बसथांब्यावर उभ्या असलेल्या तरुणाचा मोबाइल हिसकावून चोरट्याने पळ काढला. शनिवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास ही घटना घडली. भागीरथ पन्नालाल जांगीड (वय ३५, रा. मते नर्सरी, गंगापूर रोड) यांनी या प्रकरणी भद्रकाली पोलिस स्टेशनमध्ये जबरी चोरीची फिर्याद दिली आहे. भागीरथ बस थांब्याजवळ उभे होते. त्या वेळी चोरट्याने त्यांच्याकडील १५ हजार रुपयांचा मोबाइल हिसकावून पळ काढला.

दुकान फोडले

नाशिक ः नाशिक-पुणे रोडवरील शिवाजीनगर येथे यामाहा सर्व्हिस स्टेशन अँड स्पेअर पार्ट विक्री दुकानाचे शटर वाकवून चोरट्याने ७७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला. संदीप चांगदेव बेंडाळे (रा. शिवाजीनगर) यांनी उपनगर पोलिस स्टेशनमध्ये घरफोडीची फिर्याद दिली आहे. चोरट्याने ८ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान दुकानाचे शटर वाकवून दुकानातील दोन टीव्ही, ऑइल बॉक्स, ब्रेक लायनर, बॅटरी, हेल्मेट, रोकड असा ७६ हजार ८४३ रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला.

मोबाइल चोरीप्रकरणी एकास अटक

नाशिक ः एका व्यक्तीच्या खिशातून मोबाइल लंपास केल्याप्रकरणी सातपूर पोलिसांनी एका संशयिताला अटक केली आहे. विकास संजय जाधव (वय २०, रा. अवधूतवाडी, पंचवटी) असे या संशयिताचे नाव आहे. विकास व त्याच्या दोन साथीदारांनी शनिवारी कार्बन नाका परिरसरातील भाजी मार्केटमध्ये अशोक गोविंदा गायकवाड (वय ५०, रा. सातपूर) यांच्या खिशातून सहा हजार रुपयांचा मोबाइल लंपास केल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्र्यंबकरोडवर विद्यार्थिनीचा मृत्यू

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

संदीप फाउंडेशनमध्ये शिकणाऱ्या मुंबई येथील विद्यार्थिनीचा अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. कॉलेज सुटल्यानंतर मैत्रिणीसोबत रस्ता ओलांडणाऱ्या मॅकेनिकल इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थिनीला दुचाकी चालकाने जोरदार धडक दिली. यामुळे सदर विद्यार्थिनी रस्त्यावर पडून एसटी बसच्या चाकाखाली सापडली. या अपघातात तिचा जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रोडवरील वाढत्या अपघातांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

संदीप फाउंडेशनमध्ये इंजिनीअर‌िंग शाखेत शिकणारी हर्षिका सुर्वे सोमवारी (दि. १३) कॉलेज सुटल्यानंतर होस्टेलवर परतण्यासाठी आपल्या मैत्रिणीसोबत रस्‍ता ओलांडत होती. त्याचवेळी एका दुचाकीचालकाने दोघींना जोरदार धडक दिली. यात हर्षिका सुर्वे रस्त्यावर फेकली गेली. त्याचवेळी पाठीमागून येणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या बसच्या मागील चाकाखाली सापडल्याने हर्षिका सुर्वे हिचा जागीच मृत्यू झाला. यावेळी संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी दुचाकीचालकाला ताब्यात घेत पोलिसांच्या हवाली केले. याबाबत त्र्यंबकेश्वर पोलिस स्टेशनला अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे.

गतिरोधकाची मागणी

त्र्यंबकेश्वर रोडवर सातत्याने अपघात होत असल्याने गरजेच्या ठिकाणी गतिरोधक टाकण्यात यावे, अशी मागणी मनसेचे तालुकाध्यक्ष रमेश खांडबहाले यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वादात स्मशानभूमीचा बळी

0
0

उंटवाडी येथील स्मशानभूमीच्या विकासावरून चांगलेच राजकारण तापले आहे. भाजपच्या नगरसेविका भाग्यश्री ढोमसे यांनी या स्मशानभूमीच्या विकासाला विरोध केला आहे. तर याच प्रभागातील शिवसेनेचे नगरसेवक हर्षा आणि सुधाकर बडगुजर दाम्पत्याने या स्मशानभूमीचा विकास करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली आहे. नगरसेवकांच्या वादामुळे या स्मशानभूमीचे काम अद्याप सुरू झालेले नसले तरी उंटवाडी ग्रामस्थांनी या स्मशानभूमीचा विकास करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. पण, काही नागरिकांचाही विरोध असल्याचे समोर आले आहे. मागील आठवड्यात या स्मशानभूमीत चक्क पोलिस बंदोबस्तात अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. अशा परिस्थितीत एकीकडे विकासासाठी तरतूद होत आहे, तर दुसरीकडे त्यालाच विरोध होत असल्याने आपापसांतील वादात विकासाची पिळवणूक होत असल्याचे चित्र आहे. या विषयावर संबंधित नगरसेवकांच्या स्पष्ट भूमिका.

जनतेचा विरोध; आम्ही जनतेबरोबर

भाग्यश्री ढोमसे, नगरसेविका

प्रभाग क्रमांक २५ मध्ये उंटवाडी येथे स्मशानभूमी असून, या स्मशानभूमीचा अनेक वर्षांपासून वापर बंद झाला आहे. ही स्मशानभूमी म्हणजे परिसरातील नागरिकांची डोकेदुखी ठरली आहे. बंद स्मशानभूमीचा काहीही वापर होत नसल्याने या स्मशानभूमीचा विकास करण्यास स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे. नागरिकांच्या मतांवर आमचा विजय झाल्याने आम्हाला त्यांच्या विचारानेच चालणे आवश्यक आहे. नागरिकांसाठी करावयाच्या विकासाला नागरिकांचा विरोध असेल तर मग काय उपयोग म्हणून आम्ही कायम नागरिकांबरोबरच राहणार आहोत. त्याचबरोबर विकासाला आमचा विरोध नाही. उंटवाडी येथील स्मशानभूमी अनेक वर्षांपासून बंदच आहे. त्याठिकाणी अनेक टवाळखोर येवून थांबत असल्याने परिसरातील नागरिकांना याचा त्रास होत असतो. त्याचबरोबर याठिकाणी स्मशानभूमीच राहू नये यासाठी स्थानिक नागरिकांकडून सन २००९ पासून विरोध दर्शविण्यात येत आहेत. १७ डिसेंबर २००९ रोजी लोकशाही दिनात स्थानिक नागरिकांनी या स्मशानभूमीला विरोध दर्शविणारे निवेदन सादर केले होते. तसेच तत्कालीन आमदार नितीन भोसले यांनाही अनेकदा ही स्मशानभूमीच हटविण्याबाबत निवेदन देण्यात आले होते. साधारणतः आठ ते दहा वर्षांपासून या स्मशानभूमीचा वापर पूर्णपणे बंद असल्याने व नागरिकांचा विरोध असल्याने यापूर्वीही कोणत्याही नगरसेवकांनी या स्मशानभूमीच्या विकासासाठी पुढाकार का घेतला नाही. आतासुद्धा या स्मशानभूमीला विरोध असल्याचे सांगण्यासाठी स्थानिक नागरिक व चारही नगरसेवकांची बैठक झाली होती. यावेळी झालेल्या बैठकीतही स्मशानभूमीचा विकास न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही थेट महासभेत हा विषय जादा विषयात टाकून मंजूर करून घेण्यात आला आहे. आम्हाला याबाबत काहीही माहिती नसताना हा विषय मंजूर करण्यात आला आहे. या विषयाची चर्चा झाली असती तर मी निश्चितच त्याला विरोध केला असता. तसेच आता या स्मशानभूमीला स्थानिक नागरिकांचा विरोध असल्याने आम्ही नागरिकांच्याच बाजूने राहणार असून, आयुक्तांना याबाबत पत्रही देण्यात आले आहे. या विषयावर चर्चा करून व प्रशासनाने सर्वेक्षण करूनच निर्णय घ‍ेणे योग्य राहणार आहे. त्याचबरोबर स्मशानभूमीसाठी व दफनभूमीसाठी असलेली ही जागा अत्यंत लहान असून, त्याबाबत योग्य तो विचार करून प्रशासनाने निर्णय घ्यावा.


केवळ सुविधांअभावी वापर होतोय कमी

सुधाकर बडगुजर, नगरसेवक

उंटवाडी येथे असलेली स्मशानभूमी ही सिडको वसाहती उभ्या राहण्यापूर्वीपासूनच आहे. या स्मशानभूमीत यापूर्वीही अंत्यसंस्कार होत होते, आताही होतायेत आणि पुढेही होतच राहणार. सिडकोच्या पूर्वीपासून असलेल्या या स्मशानभूमीत केवळ सुविधा नसल्याने तिचा वापर कमी प्रमाणात होत आहे, मात्र या स्मशानभूमीत सर्व सुविधा उपलब्ध झाल्यास तिचा वापर निश्चितचपणे सुरू होईल. तसेच प्रभागातील ९८ टक्के जनतेने या स्मशानभूमीच्या विकासाला पाठिंबा दर्शविला आहे. अनेक वर्षांपासून या जागेवर स्मशानभूमीचे आरक्षण असून, हे आरक्षण बदलण्याची हिंमत कोणताही राजकीय पक्ष करणार नाही, असे मला वाटते. या स्मशानभूमीचा वापर बंद असल्याचे गैरसमज केवळ पसरविले जात असून, ऑगस्ट व सप्टेंबर या दोन महिन्यांत किमान दहा अंत्यविधी झाले असून, त्यांची सरकार दरबारी नोंदसुद्धा आहे. यावरून या स्मशानभूमीचा वापर होतच असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या स्मशानभूमीत पाणी, लाइट, लाकडे यासह अन्य साहित्य उपलब्ध होत नाही. सदरच्या सुविधा पुरविण्याचे काम ठेकेदाराला देण्यात आले असून, या ठेकेदारावर प्रशासनाचा अंकुश नसल्याचे दिसून आले. सभागृहात नगरसेविका हर्षा बडगुजर यांनी या स्मशानभूमीसह शहरातील स्मशानभूमींच्या दुरवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळीच महापौरांनी सर्व स्मशानभूमींच्या विकासासाठी दहा कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यावेळी नगरसेविका भाग्यश्री ढोमसे याही सभागृहात उपस्थित होत्या. त्यांनी मात्र कोणताही विरोध केला नाही लोकांकडून जो विरोध दर्शविला जात आहे तो केवळ गैरसमजुतीतून केला जात आहे. सिडकोची घरे विकत घेताना याठिकाणी स्मशानभूमी होतीच तसेच त्यावेळी तिचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर होता. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना या स्मशानभूमीची कल्पना आहेच. तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या स्मशानभूमी व दफनभूमीच्या मार्गदर्शक सूचना व राजपत्र या नुसार स्मशानभूमीत सुविधा कोणत्या दिल्या पाहिजेत याबाबतचे महापालिकेला बंधने आहेत. या राजपत्राचा आधार घेऊनच आपण या स्मशानभूमीचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रभागात सुमारे ५३ हजार नागरिक असून, या नागरिकांचे आम्ही जनमत जाणून घेतले आहे. त्यापैकी सुमारे ९८ टक्के लोकांनी स्मशानभूमी व्हावी. तसेच उंटवाडी गावातील ग्रामस्थ या स्मशानभूमीच्या विकासासाठी आक्रमक झाले होते, मात्र या स्मशानभूमीचा विकास होणार हे सांगितल्यानंतर त्यांनी संयम पाळला आहे. या ग्रामस्थांच्या वडिलोपार्जित जमिनी या सिडकोत गेल्या असून, त्यांना आता त्यांच्याच भावना असलेल्या स्मशानभूमीला सुद्धा मुकावे लागत असल्याचे दिसत आहे. यापूर्वी उंटवाडी ग्रामस्थांनी लोकशाही दिनात पालकमंत्र्यांना निवेदन दिले, त्यावर पालिकेने स्मशानभूमी विकासाची निविदा प्रक्रिया राबविण्याची तयारी असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे सुविधांअभावी कमी वापरात असलेली स्मशानभूमी वापरात यावी यासाठी आमचा प्रयत्न आहे.

संकलन - राजन जोशी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपहृत विद्यार्थ्याची घरवापसी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

जेलरोड येथील शालेय विद्यार्थ्याचे अपहरण झाल्याचा गुन्हा उपनगर पोलिस ठाण्यात दाखल झाला. मात्र, रात्री सातच्या सुमारास हा मुलगा घरी परतल्याने अपहरणनाट्यावर पडदा पडला. रात्री उशिरापर्यंत हा मुलगा चौकशीत पोलिसांची दिशाभूल करीत होता. त्यामुळे त्यानेच अपहरणनाट्य रचल्याचा पोलिसांचा संशय आहे.

पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की जेलरोड येथील नारायणबापूनगर भागातील प्रथमेश विलास वाघ (वय १४) येथून जवळच असलेल्या इंग्लिश स्कूलमध्ये नववीच्या वर्गात शिकतो. सोमवारी सकाळी दहाच्या सुमारास प्रथमेश नारायणबापू नगरजवळील खासगी क्लासला गेला होता. क्लास सुटल्यानंतर तो मित्रासह पायी घरी येत होता. मित्र घरी गेल्यानंतर प्रथमेश पुढे निघाला असता अज्ञात व्यक्तीने त्याचे अपहरण केले. प्रथमेशच्या घराजवळ साफसफाई करणाऱ्या महापालिका महिला कर्मचाऱ्याला त्याचे दफ्तर सापडले. तिने त्याचा पत्ता शोधण्याचा प्रयत्न केला. नागरिकांनी प्रथमेशचे घर शोधून कुटुंबीयांना कल्पना दिली. वरिष्ठ निरीक्षक बाजीराव महाजन, उपनिरीक्षक महेश शिंदे सहकाऱ्यांसह घरी आले. त्यांनी दफ्तराची तपासणी केली असता त्यात चिठ्ठी आढळली. माझी मजबुरी असल्याने तुमच्या मुलाचे अपहरण करीत असल्याचे कथित अपहरणकर्ता रवींद्र फसाणे याने लिहिले होते. मात्र, ही चिठ्ठी प्रथमेशनेच लिहिल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज होता. मुलाचे नातेवाईक, शाळा आदींकडे पोलिस चौकशी करीत असताना रात्री सातच्या सुमारास हा मुलगा घरी परतला. पोलिस ठाण्यात त्याला हजर केले. पोलिसांनी त्याची चौकशी सुरू केली असता तो विसंगत कहाणी सांगू लागला. मला एकाने दुचाकीवर बसवून नेले, कॅडबरी दिली, मला गुंगीचे औषध दिले, मी गुंगीतच घरी चालत आलो, अशी माहिती तो देऊ लागला. त्यामुळे त्याचे खरोखरच अपहरण झाले की तो खोटे बोलत आहे, याचा शोध पोलिस घेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइल अॅपद्वारे मतदार नोंदणी

0
0

म. टा. प‍्रतिनिधी, नाशिक

मतदार यादी जास्तीत जास्त अचूक व्हावी आणि मतदारांना मतदान विषयक चांगल्या सुविधा देता याव्यात यासाठी १५ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत दिंडोरीत पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३०३ बीएलओ नेमण्यात आले असून, मतदारांच्या पडताळणीसाठी पहिल्यांदाच स्वतंत्र ‘बीएलओ-नेट’ मोबाइल अॅपचा वापर होणार आहे. मतदारांची माह‌तिी गोळा करण्यासह ती ऑनलाइन अद्ययावत करण्यासाठी बीएलओंना प्रशासनाकडून अॅन्ड्राईड मोबाइल दिले जाणार असून, त्याचे टेंडरही काढण्यात आले आहे.

निवडणूक उपजिल्हाधिकारी प्रज्ञा बडे-मिसाळ यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची माहिती दिली. यावेळी तहसीलदार गणेश राठोड, सुचेता भामरे आदी उपस्थ‌ति होते. मतदार याद्या अचुक करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. १ जानेवारी २०१८ या अहर्ता दिनांकावर मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनपर्रिक्षण कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने ऑक्टोबरमध्येच जाहीर केला आहे. १५ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत विशेष मतदार नोंदणी मोहीम राबविली जात असून, दिंडोरी तालुक्यात बीएलओ घरोघरी जाऊन प्रत्येक मतदाराची अचूक माहिती घेणार आहेत. त्यामध्ये दुबार नावे, मयत, स्थलांतरीत यांच्यासह १ जानेवारी २०१८ रोजी १८ वर्ष पूर्ण होणाऱ्या मतदारांची नोंदणी करावयाची आहे. त्याच बरोबर ज्या मतदारांचे छायाचित्र नाहीत, किंवा खराब आहेत त्यांची चांगली छायाचित्रेही गोळा केले जाणार आहेत. टप्प्या टप्प्याने पूर्ण जिल्ह्यातच मोबाइल अॅपद्वारे ही माहिती अपडेट केली जाणार असून अचूक मतदार यादी बनविण्यासाठी या मोहिमेची मोठी मदत होईल, असा विश्वास बडे यांनी व्यक्त केला.

याप्रक्रीयेसाठी पहिल्यांदाच बिएलओंना अँन्ड्रॉईड मोबाइल दिला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना एकाच भेटीत प्रत्येक कुटुंबातील मतदारांची माहिती अद्ययावत करण्यात येणार आहे. अॅपद्वारे नोंदणी न केल्यास एसएमएसद्वारेही नोंदणी करता येणार आहे. अॅपचा वापर करणाऱ्या बीएलओंना प्रोत्साहन भत्ताही दिला जाणार आहे. त्यामुळे आता निवडणूक याद्यातील घोळ कमी होणार आहे.

३०३ मोबादलची होणार खरेदी

या मोहिमेसाठी बीएलओंना आयोगाकडून चार हजार रुपये किमतीपर्यंतचा मोबाइल दिला जाणार आहे. एक जीबी रॅम, आणि आठ जीबीची त्याची स्टोरेज क्षमता असणार आहे. नाशिकमध्ये ३०३ मोबाइलची यासाठी खरेदी केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विभागीय लोकशाही दिनाचा फार्स?

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी आयोजित करण्यात येणाऱ्या विभागीय स्तरावरील लोकशाही दिनात केवळ दोनच तक्रारी प्राप्त झाल्या. तक्रारींचे निराकरण समाधानकारक होत नाही. न्याय मिळत नसल्यानेच दिवसेंदिवस विभागीय लोकशाही दिनात तक्रारींचे प्रमाण घटत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात येत असून, हा विभागीय लोकशाही दिन केवळ फार्स ठरू लागला आहे.

महसूल आयुक्तालयात विभागीय अप्पर आयुक्त ज्योतिबा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी विभागीय लोकशाही दिन झाला. केवळ दोनच नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने विभागीय लोकशाहीदिन केवळ औटघटकेचाच ठरला. अवघ्या काही मिनिटांतच लोकशाहीदिन आटोपला. त्यामुळे या विभागीय लोकशाही दिनास हजर असलेल्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनाही आल्या पावली माघारी परतावे लागले.

का घटताहेत तक्रारी?

१. ठोस न्याय न मिळणे

विभागीय लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करणाऱ्या बहुतांश नागरिकांना ठोस न्याय मिळत नाही. बहुतांश नागरिकांना केवळ सल्ला दिला जातो. कधी कधी काही तक्रारकर्त्यांना न्यायालयात दावा दाखल करण्यासह सांगितले जाते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांचा हिरमोड होतो. विभागीय लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांची तक्रार बहुतेक वेळा अधिकाऱ्यांपुढे योग्य रीतीने मांडता येत नाही. सभागृहातील वातावरणाचाही तक्रारकर्त्यांवर परिणाम होतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचेच म्हणणे प्रभावी ठरते.

२. अंमलबजावणीस टाळाटाळ

विभागीय लोकशाही दिनात दाखल तक्रारींवर दिलेल्या आदेशांची संबंधित जिल्हा अथवा तालुका स्तरावरील अधिकारी अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करतात. बहुतांश वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर विभागीय लोकशाही दिनातील आदेशांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी टाकतात. आदेशांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होते किंवा नाही याचा पाठपुरावा प्रशासनाकडून होत नाही. आदेशांची अंमलबजावणीस कालमर्यादेचीही अट नसल्याने लोकशाहीदिनाचा केवळ फार्स उरकला जात आहे. अधिकारी जास्त अन् तक्रारदार कमी अशी काहीशी स्थिती प्रत्येक लोकशाहीदिनी आढळते.

३. तक्रारप्रक्रिया किचकट

विभागीय लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करण्याची पद्धतही अत्यंत किचकट असल्याने सामान्य नागरिकांनी या लोकशाही दिनाकडे पाठ फिरविली असण्याची शक्यता आहे. लोकशाही दिनापूर्वीच तक्रार दाखल करून टोकन नंबर मिळवावा लागतो. त्यानंतर प्रत्यक्ष लोकशाही दिनात जिल्हा स्तरावरील लोकशाहीदिनात झालेल्या निर्णयाच्या प्रतीसह आपली तक्रार सादर करावी लागते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोर्डाच्या पोर्टलवर प्राध्यापकांचे ‘प्रश्न’चिन्ह

0
0

आवाहनाला चार महिने उलटूनही उदासीनता कायम

नाशिक : बारावीनंतर ‘नीट’, ‘जेईई’ किंवा ‘एमएच सीईटी’ परीक्षांना सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अधिकाधिक प्रश्न सोडवून दमदार सराव व्हावा, यासाठी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या पुढाकाराला राज्यातील प्राध्यापकांचा अतिशय थंड प्रतिसाद मिळाला आहे. यामुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी बोर्डाने गुडघ्याला बाशिंग बांधले असले तरीही या योजनेची भिस्त असलेले ज्युनिअर कॉलेजचे प्राध्यापकच उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

बारावीनंतर विज्ञान शाखेतून विविध परीक्षांना दरवर्षी लाखो विद्यार्थी सामोरे जातात. या परीक्षांच्या पूर्वतयारी आणि ‘क्वेशन बँक’ पदरात पाडून घेण्यासाठी लाखो रुपये मोजण्याचीही विद्यार्थी व पालकांची तयारी असते. पण हे गणित प्रत्येकालाच परवडते असे नाही. हे लक्षात घेऊन राज्यात नऊ विभागीय मंडळे आणि राज्य मंडळानेच ऑगस्ट २०१७ मध्ये फिजिक्स, केमेस्ट्री, मॅथ्स आणि बायोलॉजी या विषयांच्या तयारीसाठी ऑनलाइन प्रीप्रेशन पोर्टल कार्यान्वित करण्याची घोषणा केली होती.

‘महाराष्ट्र टाइम्स’ ने ही २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी ‘परीक्षांच्या तयारीसाठी राज्य मंडळाचेही पोर्टल’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. या पोर्टलसाठी राज्यभरातील शिक्षक, ज्युनिअर कॉलेजचे प्राध्यापक आणि विषयतज्ज्ञांकडून राज्य मंडळास प्रश्न पाठविण्याचे आवाहन बोर्डाचे राज्य सचिव कृष्णकुमार पाटील यांनी केले होते. मात्र, चार महिने उलटूनही प्रश्नपेढीमध्ये भरच पडत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे प्रश्न पाठविण्याची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे.

असे द्यावे योगदान

शिक्षकांनी प्रश्नांच्या तक्त्यात इयत्ता, विषय, घटकाचे नाव, उपघटक उत्तराच्या विश्लेषणासह ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत मंडळाच्या http:/neetqb.mh-hsc.ac.in या वेबसाईटवर तपशील अपलोड करावा. हे प्रश्न केवळ ११ वी आणि १२ वीच्या फिजिक्स, केमेस्ट्री, मॅथ्स आणि बायोलॉजी या विषयांशी निगडीत केवळ बहुपर्यायी स्वरूपाचे असावेत. या पोर्टलवरच्या प्रश्नपेढीतले प्रश्न हमखास परीक्षेत विचारले जातीलच, असा समज विद्यार्थ्यांनी करून घेऊ नये.

इतर बोर्डांच्या तुलनेत राज्य मंडळ गुणवत्तेत कमी राहू नये, यासाठी मंडळाद्वारे प्रयोग सुरू आहेत. पण प्रश्नपेढीसाठी शिक्षक व प्राध्यापकांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे.

- राजेंद्र मारवाडी, विभागीय सचिव, नाशिक बोर्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवजड वाहतुकीला अभय

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरातील मोसम पुलावरील महात्मा फुले वाहतूक बेटाजवळ होणारी वाहतूक कोंडी शहरवासीयांसाठी नित्याचीच झाली आहे. या वाहतूक कोंडीत आता अवजड वाहनांची भर पडली असून, मोसमपूल सर्कलवरून होणाऱ्या अवजड वाहतुकीने वाहनचालकांना वाट काढताना मोठी कसरत करावी लागते आहे.

मोसमपूल सर्कल हे शहराच्या प्रवेशाचे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने दिवसभर या सर्कल परिसरात वाहनांची प्रचंड वर्दळ असते. मात्र बेशिस्त वाहनचालक, अवैध रिक्षाथांबे, अतिक्रमण, वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष यामुळे दर तासाला या सर्कलवर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. याच सर्कलवरुन नाशिक, सटाणा, साक्री, नामपूरकडे जाणारे प्रवासी वाहतूक होते तर शहरातील कॅम्प, सटाणा नाका, मोतीबाग नाका, संगमेश्वर भागात जाणाऱ्यांना देखील याच सर्कलवरून जाणे भाग असते. अशावेळी दिवसभर

शहरातील रिक्षा, बस, मोटारसायकल, सायकल, कार या वाहनांची वर्दळ असताना आता या सर्कलवरून अवजड वाहने दिवसभरात केव्हाही ये-जा करीत असल्याने वाहतूक समस्येत वाढ झाली आहे. मोसमपुलाजवळ दररोज सायंकाळी या अवजड वाहतुकीमुळे वाहतूक कोंडी होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिकला अतिरिक्त पाणी नाहीच

0
0

म. टा. प‍्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेने केलेली अतिरिक्त पाणी आरक्षणाची मागणी अवास्तव असून, महापालिकेला मर्यादेपेक्षा अधिक पाणी वाढवून देणे शक्य नसल्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे वाढीव पाण्याकडे आशाळभूतपणे डोळे लावून बसलेल्या महापालिकेला झटका बसला असून, पाण्यावरून वाद उद््भवण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला आता माणशी पाण्याचा हिशेब विचारल्याने पालिकेला आता तीनशे दशलक्ष लिटर पाण्यावर पाणी सोडावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे धरणात मुबलक पाणी असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महापालिकेची कोंडी केली जात असल्याने विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील धरणांमध्ये उपलब्ध पाण्यावर सर्वांचाच अधिकार असला तरी गरजेप्रमाणे प्रत्येक घटकाला पाणी मिळावे, यासाठी नियोजन गरजेचे असते. पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या मुख्य उपस्थ‌ितीत पाणी आरक्षणाचा निर्णय घेतला जातो. जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणी आरक्षणाबाबत सध्या नियोजन सुरू आहे. महापालिकेने गेल्या वर्षी १५ ऑक्टोबर २०१६ ते ३१ जुलै २०१७ या कालावधीसाठी गंगापूरमधून ४२०० दशलक्ष घनफूट, तर दारणातून ३०० दलघफू पाणी आरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र, जलसंपदा खात्याने गंगापूरमधून ३९००, तर दारणातून ४०० दलघफू पाणी आरक्षणाला मान्यता दिली. महापालिकेने २९० दिवसांच्या पाणीपुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करीत प्रतिदिन १४.७३ दलघफू पाणी उचलप्रमाणे ३१ जुलैपर्यंत गंगापूर धरणातून प्राप्त पाण्याचा वापर केला. दारणा धरणातून ४०० पैकी ३०२ दलघफू पाण्याचीच उचल करण्यात आली. दारणातून नाशिकरोड भागासाठी पाण्याची उचल करताना तांत्रिकदृष्ट्या अडचणी येत असल्याने दारणातील आरक्षण घटवावे आणि गंगापूरमधून ते वाढवून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महापालिकेने गंगापूरमधून ४,३०० दलघफू आणि दारणातून ३०० दलघफू पाणी आरक्षणाची मागणी केली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाण्याची मागणी करून तसा अहवाल सादर करण्याची सूचना महापालिकेला केली होती. महापालिकेने दिलेल्या वाढीव पाण्यासाठीच्या कारणांवर जिल्हा प्रशासन सहमत होऊ शकलेले नाही. महापालिकेला ४,६०० दलघफू पाण्याची आवश्यकताच भासणार नसल्याचे ठाम मत झाल्याने वाढीव पाणी देणे शक्य नसल्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे प्रतिमाणशी महापालिकेकडून पाण्याचा हिशेब मागीतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मात्र, तरीही वाढीव पाणी मिळावे अशी महापालिकेची मागणी कायम आहे. त्यामुळे महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनामधील हा वाद सोडविण्यासाठी पालकमंत्र्यांनाच मध्यस्थी करावी लागणार आहे.

विरोधकांना मिळणार कोलित

जिल्ह्यात यंदा चांगला पाऊस झाला आहे. गंगापूर व दारणा धरणात चांगला पाणीसाठा असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महापालिकेबाबत सवतासुभा केला जात आहे. महापालिकेडून सध्या उचलल्या जात असलेल्या पाण्यापैकी ४० टक्के पाण्याची गळती होत आहे. त्यामुळे प्रतिमाणशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाणी दिले, तर महापालिकेची अडचण होणार आहे. पालकमंत्री भाजपचे आणि महापालिकेतही भाजपची सत्ता असतानाही नाशिककरांना पाण्याबाबत वेठीस धरले जात असल्याची भावना नगरसेवकांमध्ये आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळणार असून, पाण्याचा मुद्दा पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वारसा जतन प्रदर्शनास प्रतिसाद

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज, पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय विभाग संचालनालयातर्फे सरकारवाडा येथे ‘वारसा आणि आपण’ हे प्रदर्शन मांडण्यात आले आहे. प्रदर्शनास नाशिककरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. प्रदर्शनातून आपल्याजवळ असलेल्या जुन्या पुरातन वारसास्थळांची माहिती होत आहे. या वारसास्थळांचे जतन करणे किती आवश्यक आहे, याची जाणीव नागरिकांना होत आहे.

आपल्यातील प्रत्येकाला वैयक्तिक, सामाजिक, स्थानिक, राष्ट्रीय आणि वैश्विक वारसा वेगवेगळी ओळख देत असतो. आपल्या कुटुंबात, समाजात, देशबांधवांबरोबर आणि एकूणच माणूस म्हणून आपण वेगवेगळा वारसा एकत्र अनुभवत असतो. पूर्वीची अनेक सौंदर्यदृष्टी देणारी वारसास्थळे कालौघात लोप पावत चालली आहेत.

प्रदर्शनात मांडण्यात आलेली छायाचित्रे आणि त्यांच्यासंदर्भात उपलब्ध माहिती मराठी व इंग्रजीत लिहिण्यात आलेली आहे. चित्र आणि माहिती यांच्याबरोबरच ध्वनी चित्रफितीच्या माध्यमातूनही वारसाचे महत्त्व प्रदर्शनास भेट देणाऱ्यांना समजून घेता येत आहे. नाशिक शहर, भारतातील विविध भागांचे, तसेच विविध देशांमधील वारसांची छायाचित्रे एकाच ठिकाणी बघण्याची संधी या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून नागरिकांना मिळत आहे.

नाशिक पुरातत्त्व विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. श्रीकांत घारपुरे, योगेश कासारपाटील, जया घोलप, कृष्णा बालपांडे, कृष्णा राठी, समृद्ध मोगल, सचिन पगारे, इन्टॅकचे संयोजक शैलेश देवी, रितू शर्मा आदी संयोजन करीत आहेत. हे प्रदर्शन २५ नोव्हेंबरपर्यंत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत सर्वांसाठी खुले राहणार आहे. त्यात १९ ते २५ नोव्हेंबर या कालवधीत सरकारवाडा येथे जागतिक वारसा सप्ताहानिमित्त बोहडा मुखवटा कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. पेंटिंग तंत्राविषयी डॉ. श्रीकांत घारपुरे व गिरीश टकले संवाद साधणार आहेत.

पार्किंगची अडचण

प्रदर्शन पाहण्यासाठी येणाऱ्यांना सरकारवाडा येथील जागेत पार्किंगचा प्रश्न भेडसावत आहे. बोहरपट्टी, सराफ बाजार, फूलबाजार या भागात पार्किंगचा प्रश्न गंभीर असल्यामुळे येथे येताना वाहने कुठे पार्क करावीत असा प्रश्न पडतो. दुचाकी वाहनांची अडचण होते. तेथे चारचाकी नेणेही कठीण आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images