Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

पत्नी हत्येप्रकरणी पतीला जन्मठेप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीची हत्या करणाऱ्या पतीस जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सोमवारी दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. बोरगड कॉलनीतील शिवामृत सोसायटीत २८ सप्टेंबर २०१४ रोजी ही घटना घडली होती.

अरुण पांडुरंग मुकणे असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. सदर खटल्याची सुनावणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यू. एम. नंदेश्वर यांच्या कोर्टात झाली तर सरकारी पक्षातर्फे अॅड. दीपशिखा भिडे-भांड यांनी काम पाहिले. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळात कडंक्टर म्हणून काम करणारा आरोपी मुकणे हा पत्नी रंजनासह बोरगड कॉलनीतील शिवामृत सोसायटीत राहत होता. लग्न झाल्यानंतर मुकणे सतत आपल्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत होता. यामुळे मुकणे दाम्पत्यात नेहमीच वाद होत होते. याचमुळे एक दिवशी रंजना म्हसरूळ येथे राहणाऱ्या वडील लक्ष्मण रामा पोटींदे यांच्याकडे निघून गेली. या दरम्यान स्वावलंबी होण्यासाठी तिने नोकरी सुरू केली. मात्र, मुलगी किती दिवस असे काम करणार याची विवचंना असलेल्या पोटींदे यांनी अरुणला भेटून त्याची समजूत काढली. यामुळे २८ सप्टेंबर २०१४ रोजी अरुण रंजनाला घेऊन घरी परतला. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २९ सप्टेंबर रोजी मुलगी फोन का उचलत नाही? म्हणून काळजीत सापडलेले पोटींदे तिच्या घरी गेले. मुलीचा खून करून अरुण फरार झाल्याचे पोटींदेच्या लक्षात आले. त्यांनी लागलीच पंचवटी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. या खटल्याचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर सरकारी वकील अॅड. पौर्णिमा नाईक यांनी १४ साक्षीदार तपासून आरोपी मुकणेविरोधात सबळ पुरावे सादर केले. तर अ‍ॅड. दीपशिक्षा भिडे-भांड यांनी युक्तीवाद केला. साक्षीदारांमध्ये फिर्यादी पोटींदे आणि सिव्हिल हॉस्पिटलचे डॉ. गायधनी यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. कोर्टासमोर सबळ पुरावे उभे राहिल्याने अरुणला दोषी ठरवत कोर्टाने जन्मठेप, पाच हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास दोन महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली.

रचला आत्महत्येचा बनाव
आरोपी अरुणने रंजनाचा गळा आवळून खून केला होता. मृत झालेल्या रंजनाच्या गळ्याला गळफास आवळून तिनेच आत्महत्या केल्याचा बनाव रचून अरुणने घरातून धूम ठोकली होती. मात्र, पोलिसांचा तपास, समोर आलेले वैद्यकीय पुरावे यामुळे अरुणचे पितळ उघडे पडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पणन मंडळाच्या निर्णयाकडे लक्ष

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी पणन मंडळाने नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्तीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. मात्र, तरी बाजार समितीवर प्रशासक नेमला जावा, त्यावर आपलीच नियुक्ती व्हावी यासाठी काही मंडळींकडून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे पणन मंडळाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागलेले आहे.

बाजार समितीतील आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी संचालकांना जिल्हा उपनिबंधकांनी नोटिसा पाठविल्या होत्या. त्यावर बाजार समिती संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. संचालकांना लेखी म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. त्याचा लेखी अहवाल पणन मंडळाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. पणन मंडळाने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

गेली वर्ष-दीड वर्षांपासून नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती वेगवेगळ्या कारणांनी कायम कुप्रसिद्ध झाली आहे. बाजार समितीतील आर्थिक व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी जिल्हा उपनिबंधकांकडे आल्या. त्यामुळे समितीच्या संचालकांना नोटिसा पाठवून त्यांना लेखी म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. त्यासाठी त्यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे यांच्याकडे त्यावर सुनावणी झाली. युक्तीवादही झाले, त्यांनी तो अहवाल पणन मंडळाकडे पाठविला आहे. या अहवालावर शुक्रवारी (दि. १७) रोजी चर्चा झाली. मात्र, बरखास्तीबाबत कुठलाही निर्णय अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

बाजार समितीच्या संचालकांना नोटिसा मिळाल्यानंतर सभापती देविदास पिंगळे यांना राजीनामा देणे भाग पाडले. त्यानंतर सभापती शिवाजी चुंभळे यांची निवड करण्यात आली. बरखास्तीची टांगती तलवार असताना बाजार समितीत पदांसाठी रेलचेल सुरू होती. उपसभापतीच्या निवडीवरून बराच वादावादी झाली. यानंतर व्यापाऱ्यांना गाळ्यासंबंधी नोटिसा, गाळे सील करण्याचे प्रकार, जिल्हा उपनिबंधकांना प्रस्ताव न पाठविता नवे गाळे तयार करण्याचा घातलेला घाट, त्यावर उपनिबंधकांनी आणलेली स्थगिती यांच्यामुळे बाजार समिती गाजतच आहे.

पालकमंत्र्यांकडे फिल्डींग
बाजार समिती बरखास्त होणारच असे गृहित धरून त्यावर प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली जाईल, अशी अपेक्षा अनेकांना लागून राहिली आहे. त्यावर शासनाकडून आपलीच नियुक्ती व्हावी यासाठी पालकमंत्र्यांना साकडे घालण्याचे प्रयत्न अनेकांनी सुरू केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुद्रातून ३०६ कोटीचे कर्ज वाटप

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

उद्योगांना सहज कर्जपुरवठा व्हावा या उद्देशाने सुरू झालेल्या मुद्रा योजनेतून या आर्थिक वर्षातील सात महिन्यात ३०६ कोटी ८५ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर होऊन यातील २९६ कोटी २० लाख कर्ज अद्यापपर्यंत वाटप झाले. जिल्ह्यातील ६१ हजार ६३८ बेरोजगारांना हे कर्ज मिळाले आहे. विशेष म्हणजे या कर्जवाटपात राष्ट्रीयकृत बँका बरोबरच खासगी बँका, मायक्रो फायनान्स, स्मॉल फायनान्स बँक यांचा टक्काही वाढला आहे.

देशातील लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांना सहज कर्जपुरवठा व्हावा या उद्देशाने प्रारंभ झालेल्या या योजनेत शिशु, किशोर व तरुण असे तीन विभाग केले असून त्यात कर्ज देण्याची मर्यादा निश्चित केली आहे. ५० हजाराची मर्यादा असलेल्या शिशु योजनेतून ५७ हजार ३०९ जणांना १४४ कोटी ३३ लाख कर्ज तर ५० हजार ते ५ लाखपर्यंत कर्ज मिळणाऱ्या किशोर योजनेतून ३ हजार ३६३ बेरोजगारांना ८५ कोटी ५४ लाख रुपये कर्जवाटप मंजूर करण्यात आले. तसेच पाच लाख ते १० लाख रुपये कर्ज मर्यादा असणाऱ्या तरुण योजनेतून ९६६ बेरोजगारांना ७६ कोटी ९७ लाख रुपये कर्जमंजूर करण्यत आले आहे. मुद्रा बँक रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली असून या कर्जाची ५० टक्के जबाबदारी मुद्रावर आहे. या योजनेत गेल्या आर्थिक वर्षात १ लाख २२ हजार कोटी टार्गेट होते. त्यानंतर यावर्षी त्यात दुप्पटीने वाढ करून ते २ लाख ४४ हजार कोटी करण्यात आले आहे.

असे झाले कर्जवाटप

बँक प्रकार........लाभार्थी........कर्ज मंजूर......कर्ज वाटप
- एसबीआय....८१२........३० कोटी ८९ लाख....३० कोटी ६९ लाख
- इतर राष्ट्रीयकृत बँका....४,४०२....८३ कोटी ३७ लाख....७७ कोटी ७२ लाख
- खासगी बँका....८,५०२........६९ कोटी ९० लाख....६९ कोटी ८६ लाख
- रिजनल रुरल बँक....४९....१ कोटी ४३ लाख....१ कोटी ४३ लाख
- मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूट....४०,८५६....९५ कोटी ७९ लाख....९१ कोटी ४ हजार
- स्मॉल फायनान्स बँक....७,०१७....२५ कोटी ४७ लाख....२५ कोटी ४० लाख

मुद्रामधून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कर्ज देण्यात आले आहे. अभ्यासपूर्ण व योग्य माहिती घेऊन बँकेत गेल्यास बँक प्रतिसाद देते. यावेळेस कर्जाचे टार्गेटही केंद्र सरकारने दुप्पट केले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले जात आहे. त्यातून बेरोजगारांना रोजगार मिळत आहे.
- प्रदीप पेशकार, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप उद्योग आघाडी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संशयाचे मळभ घोंगावणारी ‘ती रात्र’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
मानवी मन मोठे विचित्र आहे या मनावर संशय पिशाच्चाने कब्जा केला की माणूस कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. तो कधी सारासार विचार करतो, स्वत:ची समजूतही घालतो पण संशयपिशाच्च काही त्याचा पिच्छा सोडत नाही. अशावेळी माणूस आपले स्वत:चे व जोडीदाराचेही मनस्वास्थ्य घालवून बसतो. त्याचा परिणाम दैनंदिन जीवनावर तर होतोच परंतु संपर्कात आलेल्या प्रत्येकाला त्याची झळ बसते. हे सांगणारे ‘ती रात्र’ हे नाटक राज्य नाट्य स्पर्धेत सादर करण्यात आले.
सांस्कृतिक कार्य संचलनालय आयोजित ५७ व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेत सोमवारी दीपक मंडळ संस्थेच्या सांस्कृतिक विभागातर्फे ‘ती रात्र’ हे नाटक सादर करण्यात आले. राजन व रजनी यांचे सहा महिन्यांपूर्वी लग्न झालेले आहे. दोघेही संसारात रममाण आहेत. रजनी दिसायला देखणी असल्याने राजनला तर अस्मान ठेंगणे झाले आहे; मात्र बरोबरच त्याच्या मनात संशयदेखील आहे. तो सतत रजनीवर संशय घेत असतो. त्यामुळे ती त्याला डिटेक्टिव्ह म्हणते. त्याचे संशयाचे भूत इतके बळावते की तो तिला प्रकाश नावाने फोन करायला लागतो, त्याच्या नावाने ग्रीटिंग्ज पाठवतो, किचनमध्ये गिफ्ट ठेवतो; परंतु रजनीला तेव्हा झटका बसतो जेव्हा राजन हा प्रकाश नावाच्या एका तरूणाला घरी पाठवतो व तिचा पूर्वायुष्यातील प्रियकर असल्याचे सांगतो. ती त्याला बधत नाही. मात्र, टेलिफोनला असलेल्या रेकॉर्डरवरून तिला राजनच्या मनात काय सुरू आहे ते कळते. त्यामुळे ती घटस्फोटाच्या निर्णयापर्यंत येते.

मनाचा हा गुंता सोडविण्यासाठी राजन एका तज्ज्ञ व्यक्तीला शरण जातो. इथे सुशिक्षित नायकाच्या बाबतीत एक गोष्ट सकारात्मक असते की तो कुठल्याही अंधश्रद्धेकडे न वळता शास्त्रीय आधार घेतो, ही जमेची बाजू. वेळीच तो आपला संसार सावरतो. संसारावरचे मळभ दूर होते. जोडीदारांचा परस्परांवरील विश्वास दृढ होतो. एकमेकांवरील विश्वास हाच खरा सहजीवनाचा मुख्य आधार अशा आशयाची ही कथा होती.

नाटकाचे लेखन हेमंत एदलाबादकर यांनी केले होते. दिग्दर्शन गिरीश जुन्नरे यांचे होते. निर्मिती विजय शिंगणे यांची होती. रंगभूषा माणिक कानडे, वेशभूषा शेखर शिंपी यांची होती. नेपथ्य आनंद ढाकिफळे, संगीत राजा पुंडलिक, संगीत सहाय्य प्रतिक्षा एकबोटे, प्रकाशयोजना सुरेश गायधनी यांची होती. रंगमंच सहाय्य चैतन्य गायधनी, मृणाल राजगुरू, वेदांत हातवळणे, अनिकेत इनामदार यांचे होते. विशेष सहकार्य भरत भालेराव, स्वरूप बागूल, हेमंत देशपांडे, एकनाथ सातपूरकर, अरुण आवटे यांचे होते. नाटकात कुंतक गायधनी, स्वराली हरदास, विनीत पैठणे आणि कौस्तुभ एकबोटे यांनी भूमिका केल्या.

आजचे नाटक : अॅनिमल प्लॅनेट
स्थळ : परशुराम साईखेडकर नाट्यगृह
वेळ सायंकाळी ७ वाजता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुळवू इंग्रजीशी नातं

$
0
0

डॉ. प्रीती जोशी

संवाद कुशलतेसाठी सर्वांत महत्त्वाचं माध्यम म्हणजे भाषा हे होय. जगात अनेकविध भाषा बोलल्या जातात. पण ‘ग्लोबल’ भाषेचा मान हा फक्त इंग्रजी भाषेलाच मिळाला आहे.

म्हणूनच ‘English is a window to the world', असं म्हटलं जातं. इंग्रजी ही जागतिक ‘lingua franca’ (लिंक लँगवेज) आहे आणि भारतातही इंग्रजी भाषेला अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळाली आहे.

जर आधुनिक जगाचा भाग बनायचं असेल, जगाच्या वेगासोबत धावायचं असेल तर इंग्रजी भाषेला पर्याय नाही. म्हणूनच इंग्रजी भाषा आत्मसात करायची असेल तर भाषेच्या चारही कौशल्यावर Listening, Speaking, Reading and Writing (LSRW) यांवर प्रभूत्व मिळवायचा प्रयत्न करायला हवा. याबरोबरच Accuracy आणि Fluency या दोन्ही बाबींवर देखील लक्ष द्यायला हवं.

हे करत असताना भाषेतील बारकावे, रचना समजून घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. यातील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘Vocabulary’ अर्थात शब्दसंग्रह हा होय. महात्मा गांधी इंग्रजी भाषेच्या शब्दसंग्रहाबद्दल म्हणतात की, “English language is so elastic that you can find another word to say the same thing.” म्हणूनच जर शब्दसाठा वाढवायचा असेल तर आपण खालील पर्यायांचा विचार करू शकतो.

शब्दकोश (Dictionary), ज्ञानकोश (Thesaurus) आणि Activators चा वापर शब्दकोश आपल्याला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, उच्चार, त्याची जातकुळी, (parts of speech) इत्यादींची माहिती देत असतो तर Thesaurus आपल्याला त्या शब्दाचा समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द यांबरोबरच acceptable collocations (परंपरागत शब्दसंघटन) याची माहिती पुरवतो.
उदाहरणार्थ- handsome / beautiful / good looking हे समानार्थी शब्द आहेत पण ‘handsome boy’ असंच आपण म्हणू शकतो. ‘handsome girl’ असं म्हणणं चुकीचं ठरत.

Framing Lexical Webs (शब्दजाळे) हा ही शब्दसाठा वाढवण्यासाठी एका दुसरा महत्त्वाचा पर्याय आहे. एखाद्या विशिष्ट गोष्टीशी, क्रियेशी संबंधित शब्दजाळे तयार करणं त्यासाठी गरजेचं आहे.

उदाहरणार्थ, १. Cricket : boundary, bowled, bails, maiden over, umpire, leg spin, stadium इत्यादी.

२. walk – stroll, plod, hobble, prowl, march, stride, limp इत्यादी
Word Games हा ही शब्दसाठा वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो. यामध्ये आपण crossword, anagrams (rearranging letters), blogger, cryptograms, scrabble इ. यांचा वापर करू शकतो. असे हे शब्द आपल्याला भाषा समजून घेण्याबरोबरच आपली विचारधारा, आपल्या कल्पना, आपल्या भावना दुसऱ्यांपर्यंत अतिशय स्वच्छपणे व योग्य पद्धतीने पोहोचवण्यासाठी मदत करतात. योग्य शब्द निवडीचा प्रभाव आपल्या आजूबाजूच्या लोकांवर प्रभाव पडतो याबरोबर त्यामुळे आपली व्यक्त होण्याची क्षमताही वाढते.

खरंतर भाषा आणि विचार हे परस्पर पूरक आहेत. म्हणजेच आपण विचार करताना योग्य शब्दांची निवड केली तर आपल्याला जे म्हणायचे आहे ते आपण अतिशय प्रभावीपणे मांडू शकतो. यासाठी भाषेतील शब्दसंग्रह वाढवण्यासाठी घालवलेला वेळ हा सत्कारणी लावलेला वेळ ठरतो आणि भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी देखील त्याचा उपयोग होतो.
(लेखिका इंग्रजी विषयाच्या प्राध्यापिका आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पथराईत आजपासून स्केटिंगचा थरार

$
0
0

रोलर स्केटिंग, हॉकी स्पर्धेसाठी ४८० स्पर्धकांचा सहभाग

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

राज्य स्केटिंग असोसिएशन, आदिवासी देवमोगरा एज्युकेशन सोसायटी व क्रीडा कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने के. डी. गावीत शैक्षणिक संकुल पथराई ता. नंदुरबार येथे आयोजित राज्यस्तरीय शालेय गटाच्या रोलर स्केटिंग व रोलर हॉकी स्पर्धेत महाराष्ट्रातून एकूण ४८० खेळाडू सहभागी झालेले आहेत. राज्यातील दुसऱ्या व अद्ययावत या ट्रॅकवर आज (दि. २२) पासून राज्यभरातून आलेल्या स्पर्धकांमध्ये प्रत्यक्ष धावण्याची शर्यत सुरू होणार आहे.

राज्यातील दुसरे ट्रॅक ठरणाऱ्या पथराईच्या अद्ययावत ट्रॅकवर चार दिवसापासून सुरू असलेला अखंड सराव दि. २१ नोव्हेंबरला थांबला असून, सकाळी १० वाजेपासून स्पर्धकांची नोंदणी सुरू करण्यात आली. सायंकाळपर्यंत पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर, लातूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक आदी ८ विभागांमधून रोलर स्केटिंगसाठी प्रतिविभाग ४८ असे एकूण ३८४ तर रोलर हॉकी स्पर्धेसाठी प्रतिविभाग १२ असे एकूण ९६ अशा दोन्ही स्पर्धांसाठी ४८० स्पर्धकांनी सहभाग घेतला आहे.

स्पर्धेचे उद््घाटन आज (दि. २२) दुपारी ३ वाजता होणार आहे. यावेळी जिल्हा क्रीडाधिकारी घन:श्याम राठोड, राज्य स्केटिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष पी. के. सिंग, सचिव ज्ञानेश्वर बुलंगे, लघुउद्योग फेडरेशनचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, जिल्हा स्केटिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा आदिवासी देवमोगरा एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन राजेंद्रकुमार गावीत, सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी इलावतीताई गावीत, जिल्हा स्केटिंग असोसिएशनचे सचिव नंदू पाटील, संस्थेचे अधीक्षक प्रा. भीमसिंग वळवी, करणसिंग पाडवी आदी उपस्थित राहणार आहेत. या स्पर्धेसाठी राज्यभरातून एकूण ३० पंच नेमण्यात आले आहे. स्पर्धेनिमित्त स्थानिकस्तरावर एकूण १७ प्रकारच्या समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत.

खेळाडूंसाठी निवासव्यवस्था

बाहेरून येणाऱ्या खेळाडूंसाठी निवास व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये स्पर्धक विद्यार्थी व त्यांचे पालक, प्रशिक्षकांसाठी के. डी. गावीत शैक्षणिक संकुलातील तिन्ही वसतिगृहात मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचठिकाणी भोजनाचीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच स्पर्धेसाठी येणाऱ्या प्रेक्षक व बाहेरून येणाऱ्याच्या वाहनांसाठी शैक्षणिक संकुलातच (चार चाकी व दुचाकींसाठी स्वतंत्र) वाहनतळ तयार करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकरभरतीसाठी सर्वपक्षीय एकजूट

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे कारण देत, नोकरभरतीला विरोध करणाऱ्या प्रशासनाला सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी एकजूट करत वैद्यकीय विभागाच्या आऊटसोर्सिंगच्या प्रस्तावावरून चांगलेच घेरले. मंजूर नसलेली आस्थापनेवरील पदेही आऊटसोर्सिंगद्वारे भरण्याच्या तयारीत असलेल्या प्रशासनाची कोंडी करत, आऊटसोर्सिंगच्या प्रस्तावाची सभागृहात चिरफाड करण्यात आली. वैद्यकीय विभागाचा २६५ पदे भरण्याचा प्रस्ताव महासभेने हाणून पाडत सदरील प्रस्ताव पुन्हा मागे घेण्यास भाग पाडले. आऊटसोर्सिंगच्या प्रस्तावावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकजूट दाखवत, नोकरभरतीचा आग्रह लावून धरला. त्यामुळे महापौरांनी अखेरीस सदरील प्रस्ताव दुरूस्तीसह सभागृहावर ठेवण्याचे आदेश देत, रोस्टरनुसार नोकरभरती करावी असे आदेश दिले.

महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या महासभेत आऊटसोर्सिंगच्या विषयावरून पुन्हा प्रशासनाची कोंडी झाली. गेल्या वेळी उद्यान निरीक्षकांच्या पदांच्या भरतीचा वाद कायम असतानाच, मंगळवारी पुन्हा वैद्यकीय विभागीतल २६५ पदे आऊटसोर्सिंगने भरण्यासाठी ५ कोटी ५८ लाखांच्या खर्चाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. परंतु, नगरसेवक गुरम‌ित बग्गा यांनी या प्रस्तावाची कोंडी करत, प्रशासनालाच तोंडघशी पाडले. सदरील प्रस्तावात महासभेच्या आस्थापनेवर मंजूर नसलेली बायोमेड‌िकल इंजिनीअर्सची पदेही भरण्याचा समावेश होता. त्यावर बग्गा यांनी प्रशासन तसेच वैद्यकीय विभागाची कोंडी करत ही पदे भरता येत नसल्याचे सांग‌ितले. प्रशासनानेही तसाच निर्वाळा दिल्याने नगरसेवक नोकरभरतीच्या मागणीवर आक्रमक झाले. आस्थापनेवरील पदे आऊटसोर्सिंगने भरता येत नसल्याचा दावा नगरसेवकांनी केला. आऊटसोर्सिंगच्या भरतीमुळे आरक्षणावर अन्याय होत असल्याचा दावा बग्गा यांनी केला. त्यावर ३२ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह २५५ पदे आरक्षणानुसार भरली जातील, असा दावा प्रभारी आयुक्त बी. राधाकृष्णन यांनी केला. त्यावर अर्धी पदे मानधनावर आणि अर्धी पदे आऊटसोर्सिंगने कशी भरली जाऊ शकतात, असा सवाल उपस्थित केला.

विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनीही आऊटसोर्सिंगच्या प्रस्तावास विरोध करत आस्थापना खर्चाचे भोकाड आता बंद करा, असा सल्ला दिला. महत्वाचे डॉकेट जादा विषयात आलेच कसे, असा सवाल करत आऊटसोर्सिंगच्या नावाखाली स्थानिक भूम‌िपुत्रांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नोकरभरती झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी डॉकेट दुरुस्तीची मागणी केली. राहुल दिवे, गजानान शेलार, दिनकर आढाव यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. दिनकर आढाव यांनी तर थेट प्रशासनावर हल्लाबोल करत प्रशासनाची नोकरभरतीची मानसिकता नसल्याचा आरोप केला. प्रशासन दिशाभूल करत असून नोकरभरती संदर्भात गोलमाल भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला. दिनकर पाटील, शाहू खैरे यांनीही विरोध करत, सर्व रिक्त जागा मानधनावर भरण्याची मागणी केली. त्यावर महापौरांनी सदरील प्रस्ताव पुन्हा माघारी पाठवत, रिक्त पदे ही रोस्टरनुसार भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेत नोकरभरतीच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

दीड हजार पदे रिक्त

महापालिकेतील महत्त्वाच्या रिक्त पदांबाबत गुरम‌ित बग्गा यांनी प्रशासनालाच आरसा दाखवला. महत्त्वाचे पद सहा मह‌िन्यांपेक्षा जास्त वेळ रिक्त ठेवता येत नसतानाही, शहर अभियंता, नगरसचिव, वैद्यकीय अधिकारी, दोन उपायुक्त पदे, चार सहाय्यक आयुक्तपदांसह जवळपास महत्त्वाची ४५ पदे सहा महीन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्त असल्याचा दाखला त्यांनी सभागृहात दिला. पालिकेत मंजूर ७०९० पदांपैकी सध्या ५११६ पदेच भरली असून दीड हजारांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याचा दावा त्यांनी केला.

आऊटसोर्सिंग शब्द काढा

प्रभारी आयुक्त बी. राधाकृष्णन यांनी वैद्यकीय विभागाच्या आऊटसोर्सिंगचे डॉकेट मंजूर करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले. स्वच्छता सर्व्हेक्षण असल्याने व वैद्यकीय विभागाचे रिक्त पदे असल्याने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी केली. सदस्यांचा आऊटसोर्सिंगला विरोध पाहता आऊटसोर्सिंगऐवजी ‘मानधन’ शब्द वापरा, अशी विनंती केली. परंतु, ही पदे मानधनावर भरता येत नसल्याचे प्रशासनाने लक्षात आणून दिल्यावर त्यांनीही मग शांत राहणेच पसंत केले.

चंगू-मंगूचे होऊन जाऊ द्या!

महासभेत सदस्य बोलत असताना महापौरांना वारंवार सल्ले देण्यासाठी महापौरांच्या आसनाजवळ जाणारे सभागृहनेते दिनकर पाटील आणि गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांचा राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांनी चांगलाच समाचार घेतला. फाळके स्मारकाच्या ठेक्याच्या वाढीव बिलासंदर्भात शेलार बोलत असताना पाटील आणि मोरुस्कर हे महापौरांच्या आसनाजवळ जाऊन त्यांच्याशी चर्चा करत होते. त्यामुळे शेलार यांनी संतप्त होऊन भाषणच थांबवले. त्यावर ‘चंगू-मंगूचे होऊन जाऊ द्या’ असा टोला त्यांनी लगावल्याने हास्याचे फवारे उडाले. परंतु, पाटील आणि मोरुस्कर यांनी शेलार यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत, त्यांची ज्येष्ठता काढली. त्यावर शेलार यांनी सभागृहाच्या नियमाकडे बोट दाखवत खरी-खोटी सुनावली. महापौरांनी हा शब्द काढून टाकण्याचे आदेश दिल्याने वातावरण निवळले. मोरुस्कर यांनी शेलार यांना सदस्यांचा सन्मान ठेवला पाहिजे, अशा कानपिचक्या दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पद्मावती चित्रपटाविरोधात मोर्चा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

राजपूत समाजाच्या भावना लक्षात घेता सरकारने पद्मावती चित्रपट प्रदर्शित होऊ देऊ नये अन्यथा परिणामांना तयार राहावे, असा इशारा धुळे तालुका राजपूत समाजातर्फे देण्यात आला आहे. मंगळवारी (दि. २१) राजपूत समाजातर्फे शहरातून मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पद्मावती चित्रपटाविरोधात निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला यासंबंधीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी चित्रपट निर्माते संजय भन्साळी यांच्या निषेधातही घोषणाबाजी करण्यात आली.

शहरातील महाराणा प्रताप चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर राजपूत समाजातर्फे मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी उदेसिंग जमादार, सुनील जमादार, नरेंद्र जमादार, जसपालसिंह सिसोदिया, अंकुश देवरे, एकनाथ देवरे, कौतिक राजपूत, अजय राजपूत यांच्यासह राजपूत समाजबांधव यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पद्मावती या चित्रपटाचे निर्माते संजय भन्साळी यांना महाराणी पद्मावती चित्रपट निर्मिती केली आहे. त्यांनी या चित्रपटाच्या माध्यमातून महाराणी पद्मावती व राजपूत समाजाच्या इतिहासाची छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यातून महाराणी पद्मावती यांची बदनामी करण्यात आली असून, यामुळे संपूर्ण राजपूत समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. या चित्रपटातील वादग्रस्त दृश्य त्वरित वगळण्यात यावी. याशिवाय राजपूत समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ देऊ नये, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ढगाळ हवामानामुळे द्राक्ष उत्पादन घटणार!

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

ऐन बहराच्या मोसमात निसर्गाने द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा संकटात टाकले आहे. बदलत्या निसर्गाने नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांचे अर्थचक्र बिघडणार आहे. यावर्षी द्राक्षाचे उत्पादन कमी होणार आहे. उत्पन्न कमी असल्याने सहाजिकच चांगला भावही मिळणार आहे.

मागील वर्षी निर्यातदार द्राक्ष उत्पादकांना सुरुवातीला १०० रुपये भाव मिळाला. नंतर चिलीची द्राक्ष आल्याने ३० ते ४० रुपये असा दर मिळाला होता. यावर्षी ६० रुपये किलो असा भाव मिळाला तरी तो भाव उत्पादकांना परवडेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

नाशिक जिल्ह्यात गतवर्षीच्या द्राक्ष हंगामात विलंबाने खरड छाटण्या झाल्या. परिणामी काड्या परिपक्व होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे ऑक्टोबर छाटणी केलेल्या द्राक्षबागेतील द्राक्षमाल अपेक्षित प्रमाणात निघाला नाही. तर काही ठिकाणी द्राक्षघड जिरण्याचे प्रकार झाले. त्यामुळे उपलब्ध द्राक्षमालांचे संगोपन करण्यासाठी उत्पादकांची कसरत सुरू आहे.

महिनाभरापूर्वी परतीच्या पावसाने द्राक्षबागांवर डावणी, घडकुज या रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला. तसेच गेल्या दोन दिवसांपासून ढगाळ हवामानामुळे द्राक्ष संकटकात सापडले आहेत. सरासरी ३० टक्के द्राक्ष उत्पादनाला फटका बसला आहे. थंडीच्या कमी-अधिक प्रमाणामुळे द्राक्ष प्रत्यक्ष बाजारपेठेत येई पार्यंत बिकट वाट आहे. स्वाभाविकपणे कमी उत्पादनाला बाजारपेठेत चांगला बाजारभाव मिळण्याची अपेक्षा द्राक्ष उत्पादक बाळगून आहेत. मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून ढगाळ हवामानामुळे उत्पादकांची झोप उडाली आहे. ढग निवळले नाही तर करोडो रुपयांचे नुकसान होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्र्यंबकरोडवर अखेर ‘झेब्रा’ क्रॉसिंग

$
0
0

अक्षय सराफ, कॉलेज क्लब रिपोर्टर

त्र्यंबकरोडवरील संदीप फाऊंडेशनसमोर जीवघेणा अपघात झाल्यानंतर विविध सरकारी यंत्रणा जाग्या झाल्या आहेत. याठिकाणी पोलिसांनी एका कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केल्यानंतर आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यावर झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टे मारले आहेत.

या रस्त्यावर संदीप फाऊंडेशन, सपकाळ नॉलेज हब, ब्रह्मा व्हॅली, त्र्यंबक विद्यामंदिर या शैक्षणिक संस्था आहेत. या संस्थांमधून सहा हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या ठिकाणी सकाळी साडेनऊ ते साडेदहा व साडेचार ते साडेपाच या कॉलेज भरण्याच्या व सुटण्याच्या वेळेस कॉलेज बस तसेच वैयक्तिक वाहनाने प्रवास करणारे विद्यार्थी यामुळे या रस्त्यावर मोठी गर्दी असते.

संदीप फाऊंडेशनमध्ये जाताना किंवा बाहेर येताना विद्यार्थ्यांना दुभाजक ओलांडण्याची कसरत करावी लागते. यामुळे याठिकाणी जास्तच वाहनकोंडी होते. पुढे शाळा किंवा कॉलेज असल्याचा फलक बांधकाम विभागातर्फे त्र्यंबकरोडवर ठिकठिकाणी लावण्यात आलेला नाही. तसेच गतिरोधकदेखील नाहीत. यामुळे वाहनावर नियंत्रण न राहिल्याने संदीप फाऊंडेशन, सपकाळ कॉलेज चौफुली या ठिकाणी वारंवार अपघात घडत असतात. संदीप फाऊंडेशनसमोर याआधी देखील २-३ गंभीर अपघात घडले आहेत. गेल्या आठवड्यात संदीप फाऊंडेशनसमोर रस्त्यावर झालेल्या भीषण अपघातात हर्षिका सुर्वे या विद्यार्थिनीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर संदीप फाऊंडेशनसमोर गतिरोधक, कायमस्वरुपी पोल‌िस कर्मचाऱ्याची नियुक्ती, पुढे कॉलेज असल्याचा फलक व झेब्रा क्रॉसिंग पट्ट्यांची मागणी विद्यार्थी, नागरिक व मनसे तालुकाप्रमुख रमेश खांडबहाले यांनी केली होती. पोलिसांनी एक कर्मचारी काही दिवसांपूर्वीच नियुक्त केला आहे. बांधकाम विभागाने आता झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टे मारले आहेत. गतिरोधक, दिशादर्शक आणि पुढे शाळा कॉलेज असल्याचे सूचना फलक लावण्यात आले नाहीत. या उपाययोजना त्वरित कराव्यात, अशी मागणी परिसरातील नागरिक व विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

संदीप फाउंडेशनसमोर झेब्रा क्रॉसिंग पट्ट्यांची आखणी करण्यात आली. या रस्त्यावर गतिरोधक व दिशादर्शक फलक लावणे गरजेचे आहे.

- प्रतीक सोनार, विद्यार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मतदार नोंदणीकडे शिक्षकांनी फिरवली पाठ

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

राज्य विधान परिषदेच्या नाशिक शिक्षक मतदारसंघासाठी नव्याने तयार करण्यात आलेल्या मतदार नोंदणीनंतर प्रारुप मतदार याद्या प्रशासनातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालय, विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसह सर्व तहसील कार्यालयांत या प्रारुप मतदार याद्या मतदारांना बघण्यासाठी उपलब्ध करुण देण्यात आल्या आहेत. प्रारुप मतदार यादीनुसार विभागात ४५ हजार ६३५ इतक्या मतदारांचीच नोंदणी झाली आहे. शिक्षक मतदारसंघासाठी मतदार नोंदणीकडे शिक्षकवर्गाने पाठ फिरवली असल्याचे एकूण मतदार नोंदणीतून उघड झाले आहे.

राज्य विधान परिषदेच्या नाशिक शिक्षक मतदारसंघासाठी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीची पूर्वतयारी म्हणून मतदार यादी करण्याचे काम प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे. दि.१ नोव्हेंबर २०१७ या अर्हता दिनांकावर आधारित शिक्षक मतदारसंघासाठीची प्रारुप मतदार यादी प्रशासनाकडून तयार करण्यात आली आहे. मंगळवारी ही प्रारुप मतदार यादी मतदारांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दि.२१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत या प्रारुप मतदार यादीतील दुरुस्तीबाबतचे दावे अथवा हरकती संबंधित जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयांत स्वीकारण्यात येणार असल्याचे प्रशासनामार्फत कळविण्यात आले आहे.

दहा हजारांनी घट

यावेळच्या शिक्षक मतदारसंघासाठी मतदार नोंदणीकडे शिक्षकवर्गाने पाठ फिरवली असल्याचे एकूण मतदार नोंदणीतून उघड झाले आहे. यावेळी नाशिक विभागातून ४५ हजार ६३५ शिक्षकांनी मतदार नोंदणी विहित वेळेत केली आहे. गेल्या वेळच्या निवडाणुकीवेळी मतदार संख्या सुमारे ५६ हजार इतकी होती. यावेळी मात्र शिक्षकांनी मतदार नोंदणीकडे पाठ फिरविल्याने प्रारुप मतदार यादीतील मतदार संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्यातच सुमारे दहा हजार शिक्षक मतदार घटले आहेत.

महिला मतदारसंख्या कमी

विभागात महिला शिक्षक मतदारांची नोंदणी केवळ १० हजार ५५६ इतकीच झाली आहे. वास्तविक महिला शिक्षिकांची संख्या याहून कितीतरी पटींनी जास्त आहे. नंदुरबार, धुळे व जळगाव या तीन जिल्ह्यांत तर महिला शिक्षिका मतदारांची नोंदणी दोन हजाराच्या खालीच आहे. पुरुष शिक्षक मतदारांची नोंदणी महिला मतदारांच्या नोंदणीच्या तीन पट जास्त झालेली असल्याचे प्रारुप मतदार यादीतुन उघड झाले आहे. लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या सार्वजनिक निवडणुकीतील उच्च शिक्षित अशा महिला शिक्षिकांचा सहभाग अजूनही अल्प असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरटीओ’त कचरादहन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

प्रदूषण होऊ नये म्हणून उघड्यावर कचरा पेटविण्यास सरकारने मनाई केली असतानाही शासकीय कार्यालयाच्या आवारातच कचरा पेटविण्याचा प्रकार मंगळवारी घडला. आरटीओ कार्यालयाच्या आवारात हा पेटविलेला कचरा विझविण्यासाठी अग्निशामक दलाला पाचारण करण्याची वेळ आली होती.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने अशा प्रकारे कचरा पेटविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तयारी करून त्यांना नोटीस दिली आहे. हा कचरा कुणी पेटविला याची शहानिशा करून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

उघड्यावर कचरा पेटविल्यामुळे वायू प्रदूषण होते, ते टाळण्यासाठी कचरा पेटविण्यावर प्रतिबंध घातलेले आहेत. मात्र, असे असतानाही अजूनही ठिकठिकाणी कचरा पेटविण्याचे प्रकार घडत आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात असलेल्या वृक्षांचा पालापाचोळा पडलेला असतो. तसेच, भिंतीलगत कचरा टाकला जातो. हा कचरा मंगळवारी पेटविण्यात आला होता. तो नेमका कुणी टाकला आणि कुणी पेटविला याबाबत येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सांगण्यास टाळाटाळ केली. पेटविलेल्या कचऱ्यामुळे कार्यालयाच्या परिसरातील गवतानेही पेट घेतला होता. त्यामुळे अग्निशामन दलाची गाडी बोलावून हा पेटलेला कचरा विझविण्यात आला. कार्यालयाच्या बाहेरच्या बाजूला असलेल्या टपऱ्यावाल्यांपैकी कुणीतरी हा कचरा पेटविला असेल, असेही सांगण्यात आले. हा कचरा कुणी पेटविला याचा शोध घेऊन ते महापालिकेला कळवावे अन्यथा त्याचा शोध महापालिका घेईलच, असे सांगत महापालिका आरोग्य विभागाचे निरीक्षक संजय गोसावी यांनी या कार्यालयाला नोटीस बजावली आहे.

--

कारवाई व्हायलाच हवी

या कार्यालयाच्या बाहेरच्या बाजूला विविध व्यावसायिकांच्या टपऱ्या आहेत. त्यांच्यातील कुणीही या परिसरात कचरा टाकतात, असे येथील कर्मचारी व अधिकारी सांगतात. बाहेरची व्यक्ती येथे कचरा टाकीत असेल, तर त्यांना रोखण्याचे काम आरटीओचे आहे, मात्र, त्यांना रोखण्यात येत नसल्यामुळे जर असा प्रकार घडत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चाइल्डलाइनतर्फे बालहक्क दिन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा महिला व बालविकास विभाग, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि चाइल्डलाइन १०९८ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शासकीय मुलींचे अनुरक्षण गृह येथे बालहक्क दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी विभागीय उपायुक्त बी. टी. पोखरकर यांनी बालहक्क दिनाविषयी त्यांनी मार्गदर्शन केले.
‘संयुक्त राष्ट्र परिषदेने २० नोव्हेंबर १९८९ साली बाल हक्क संहिता मंजूर केली. या संहितेच्या व्याख्येनुसार १८ वर्षांखालील व्यक्ती म्हणजे मूल. ही संहिता म्हणजे मुलांच्या हक्कांची अतिशय काटेकोर आणि योग्य भाषेत केलेली सविस्तर यादी आहे. ढोबळमानाने ही यादी मुलांचा जगण्याचा हक्क, विकासाचा हक्क, सहभागाचा हक्क आणि सुरक्षिततेचा हक्क अशी चार भागात विभागता येते. बालकांच्या या हक्कांबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी बाल हक्क दिन साजरा केला जातो’, अशी माहिती विभागीय उपआयुक्त बी. टी. पोखरकर यांनी दिली.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी शासकीय अंधशाळेतील मुलांनी स्वागतगीत सादर केले. त्यानंतर मुलामुलींचे बालगृह, आधाराश्रम, रमाबाई आंबेडकर विद्यालय, सारडा कन्या विद्यालय, अनुरक्षण गृह, अवेकनिंग जागृती, राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प या शाळा व संस्थांमधील मुलांनी एकपात्री नाटक, सामुदायिक नाटक, काव्यवाचन, नृत्य सादर असे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सादरीकरण केले. यावेळी सर्व संस्थांना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या शेवटी बालदिन सप्ताहात झालेल्या उपक्रमांची माहिती देण्यात आली.
यावेळी आठवण लॉन्सचे संचालक नागेश चव्हाण, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी एस. पी. पाटील, अनुरक्षण गृह अधिक्षिका एस. डी. गांगुर्डे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी सुनील दुसाने, योगिता जोशी, बाल न्याय मंडळाच्या सदस्या सुनंडा रोडे आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गणेश कानवडे यांनी केले. सूत्रसंचालन चाइल्डलाइनच्या शहर समन्वयक प्रणिता तपकिरे यांनी केले, तर केंद्र समन्वयक प्रवीण आहेर यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पारदर्शक कारभाराचे हेमंत शेट्टी लाभार्थी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

खुनाच्या आरोपाखाली अटकेत असलेला भाजपचा नगरसेवक हेमंत शेट्टी याचे नगरसेवकपद वाचवण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने मंगळवारी अपारदर्शक कारभाराचे दर्शन घडवले. विशेष म्हणजे महासभेच्या इतिहासात प्रथमच पोलिसांच्या साक्षीने महासभा चालविण्याची वेळ सत्ताधारी भाजपवर आली आणि दत्तक नाशिककरांना भाजपने दाखवलेल्या या आगळ्यावेगळ्या अच्छे दिनाची चांगलीच चर्चा झडली. न्यायालयाच्या परवानगीने अखेर मंगळवारी शेट्टीने महासभेत हजेरी लावून आपले नगरसेवकपद वाचवले असून, चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे, तर शेट्टीचे पद वाचविण्यासाठीच महापौरांनी सोमवारी महासभा रोखली होती, यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे.

सोमवारी स्वीकृत सदस्यपदांची नियुक्ती घोषित केल्यानंतर महापौर रंजना भानसी यांनी अचानकपणे मंगळवारपर्यंत महासभेचे कामकाज थांबवले. आनंदोत्सवाचा दाखला दिला असला तरी त्यामागे खरे कारण होते, ते खुनाच्या आरोपाखाली कारागृहात असलेले भाजप नगरसेवक शेट्टीला लाभ देण्याचे. प्रभाग क्रमांक ४ मधील नगरसेवक शेट्टी महासभेत अनुपस्थित राहिला असता तर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ११ अन्वये त्यांचे नगरसेवकपद रद्दबातल ठरले असते. त्यामुळे शेट्टीला वाचवण्यासाठीची पटकथा वकिलांच्या सल्ल्याने लिहिली गेली. महासभेला हजर राहण्यासाठी शेट्टीने कारागृह प्रशासन, तसेच न्यायालयाकडून परवानगी मागितली होती. मात्र, ही परवानगी मंगळवारची मिळाल्याने मग आंनदोत्सवाचा डाव रचत कामकाज थांबवून मंगळवारच्या दोन वाजेची वेळ ठरली. मंगळवारी शेट्टीला न्यायालयाने दोन तासांची परवानगी दिल्याने पोलिस बंदोबस्तात त्यांना महासभेत आणण्यात आले.

चार पोलिसांच्या गराड्यात शेट्टी महासभेत दाखल झाला. त्याने हजेरीपत्रकावर सही केल्यानंतर महासभेच्या कामकाजात सहभाग घेतला. महासभेत बसून पोलिसांनी शेट्टीवर वॉच ठेवला. शेट्टीला महासभेत बोलण्याचीही परवानगीही देण्यात आली. त्याचे पद रद्द होऊ नये यासाठी सत्ताधारी भाजपककडून पूर्ण प्रयत्न करण्यात आले. शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांचे पुत्र मच्छिंद्र सानप, जगदीश पाटील, मनसेचे नगरसेवक योगेश शेवरे यांनी शेट्टीची आवभगत केली. गजानन शेलार यांच्यासह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी शेट्टीचे उत्स्फूर्त स्वागत केले. तांत्रिकदृष्ट्या शेट्टीने महासभेत हजेरी लावल्याने आता त्याला दिलासा मिळाला असून, त्याचे पद वाचणार आहे.

विरोधकांकडून तांत्रिक कोंडी

महासभेच्या तहकुबीवरून विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, माजी विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार, कॉँग्रेस गटनेते शाहू खैरे यांनी महापौरांना तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करत कोंडी केली. तहकुबीनंतर मंगळवारी होणाऱ्या महासभेतील विषयांच्या मंजुरीनंतर होणाऱ्या ठरावांच्या तारखेबाबत व नंबराबाबत प्रश्न उपस्थित करीत बजगुजर यांनी तांत्रिकतेचा मुद्दा उपस्थित केला. भाजपचा कारभार अपारदर्शक व बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याचा आरोप अजय बोरस्ते यांनी केला. अनिष्ट प्रथा पाडल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सभेचा क्रमांक कोणता असा मुद्दा शेलार यांनी उपस्थित केला. तेव्हा महापौरांनी सभा तहकूब केली नसल्याचे सांगत धार्मिक स्थळांचा दाखला दिला. सत्ताधारी सदस्यांनी महापौरांच्या निर्णयाची पाठराखण केल्याने महापौरांनी विषय रेटून लावला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिल्ली, बेंगळुरूसाठी विमानसेवा?

$
0
0

स्पाइस जेटचा पुढाकार; जानेवारीपासून सेवा

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

ओझर येथील विमानतळाच्या ठिकाणावरून येत्या जानेवारीपासून नवी दिल्ली आणि बेंगळुरू या दोन शहरांसाठीची विमानसेवा देण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. यासंदर्भात स्पाइस जेटने या दोन्ही हवाई मार्गांची मंजुरीही मिळविल्याचे विश्वसनीय सूत्रांचे म्हणणे आहे.

ओझर येथे हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (एचएएल) जागेत विमानतळ कार्यरत आहे. लढाऊ विमानांची निर्मिती करणाऱ्या एचएएलत्या वतीने या विमानतळावर विमानांची चाचणी घेतली जाते. हे विमानतळ प्रवासी विमान वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत हालचाली झाल्या. त्यानुसार एचएएलच्याच जागेत अत्याधुनिक पॅसेंजर टर्मिनल साकारण्यात आले आहे. मात्र, विविध कारणांमुळे हे टर्मिनल गेल्या तीन वर्षांपासून धूळ खात पडले आहे. यासंदर्भात खासदार हेमंत गोडसे यांनी ठोस पाठपुरावा केल्यानंतर येत्या १५ डिसेंबरपासून नाशिक-मुंबई-नाशिक आणि नाशिक-पुणे-नाशिक या दोन सेवा केंद्र सरकारच्या उडान या योजनेअंतर्गत सुरू होणार आहेत. दक्षिण भारतातील एअर डेक्कन या कंपनीने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाने तशी लेखी माहिती खासदार गोडसे यांना दिली आहे. त्यामुळे येत्या १५ डिसेंबरपासून सेवा सुरू होणार असल्याच्या वार्तेने नाशकात आनंदाचे वातावरण आहे. त्यातच आता ५ जानेवारी २०१८ पासून स्पाइस जेट या आघाडीच्या विमानसेवा कंपनीतर्फे नवी दिल्ली आणि बेंगळुरू या दोन शहरांसाठी नाशिकहून सेवा दिली जाणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.

हालचाली सुरू

उत्तर भारतात नवी दिल्ली आणि दक्षिण भारतातील बेंगळुरू या दोन शहरांसाठी सेवा सुरू केल्यास त्याला चांगला प्रतिसाद लाभेल, असे कंपनीच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या दोन मार्गांवर सेवा देण्यासंदर्भात कंपनीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ५ जानेवारीपासून ही सेवा सुरू होणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पुढील महिन्यापासून या सेवेसाठीचे बुकिंगही सुरू होईल, अशी दाट शक्यता आहे.

नाशिकमध्ये बैठका

नाशिकमध्ये देशभरातील ट्रॅव्हल एजंटससाठी मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात विविध विमानसेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे अधिकारीही सहभागी झाले होते. याचवेळी नाशिक विमानसेवेसंदर्भात बैठक झाली. त्यात विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. या बैठकीमुळेच विमानसेवा कंपन्यांना नाशिकच्या मागणी आणि क्षमतेविषयी विस्तृत माहिती मिळाली. त्यानंतर स्पाइस जेट कंपनीने विमानसेवेसाठी रस दाखविला. परिणामी, स्पाइस जेटच्या अधिकाऱ्यांनी नाशकात येऊन विविध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. तसेच, एचएएलमध्ये जाऊन विमानतळाची आणि तेथील सुविधांचीही माहिती घेतली. गेल्या दीड-दोन महिन्यात कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दोन ते तीनवेळा नाशिकला भेट दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


त्र्यंबक, इगतपुरीकरिता आज अखेरची मुदत

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबक आणि इगतपुरी नगरपालिकांसाठी अर्ज भरण्याकरिता बुधवारी अखेरची मुदत आहे. त्र्यंबकमध्ये मंगळवारी नगरसेवकांच्या १७ जागांसाठी ४८, तर थेट नगराध्यक्षपदासाठी एका उमेदवाराने अर्ज दाखल केला. एबी फॉर्मबाबत शाश्वती नसल्याने बहुतांश उमेदवारांनी एकापेक्षा अधिक अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे आता प्रभागांसाठी ५१ तर नगराध्यक्षासाठी दोन अर्ज दाखल झाले आहेत. एकाही राजकीय पक्षाने आपल्या उमेदवारांची अधिकृत अर्ज अद्याप

दिलेला नाही.

मंगळवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी नगर पालिका कार्यालयासमोर उमेदवारांच्या समर्थकांची गर्दी उसळली होती. प्रभाग पाचमधील अनुसुचित जाती उमेदवार अनिता शांताराम बागुल यांची उमेदवारी दाखल करण्यासाठी नाशिक जिल्हा आरपीआय अध्यक्ष प्रकाश लोंढे उपस्थित होते. शहरातील भाजपा पदाधिकारी प्रभाग क्रमांक आठच्या उमेदवारांचे अर्ज दाखल करतांना उपस्थित होते.

भाजपकडे सर्वांचेच लक्ष

भारतीय जनता पक्षाकडे सर्वाधिक मागणी झालेली आहे. भाजप इच्छुकांची नाराजी टाळण्यासाठी अगदी शेवटच्या क्षणी उमेदवारांच्या नावाचे ए आणि बी फार्म देईल अशी शक्यता आहे.

इगतपुरीत ३० अर्ज

घोटी ः इगतपुरीसाठी मंगळवारपर्यंत ३० अर्ज दाखल झाले. नगराध्यक्षपदासाठी फिरोज रमजान पठान व बद्रीनाथ सहदेव शर्मा यांचे अर्ज दाखल झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याचा अभाव अन् अस्वच्छताही

$
0
0

वाट स्वच्छ आरोग्याची

मटा मालिका भाग ९

ठिकाण ः ब्रह्मा व्हॅली कॅम्पस

--

पाण्याचा अभाव अन् अस्वच्छताही



टीम मटा

त्र्यंबकरोडवरील ब्रह्मा व्हॅली कॅम्पसमध्ये तीन कॉलेजेस आहेत. या ठिकाणी पॉलिटेक्निक आणि इंजिनीअरिंग कॉलेजमधील महिला स्वच्छतागृहांची स्थिती चांगली असली, तरी फार्मसी कॉलेजच्या स्वच्छतागृहाची अवस्था वाईट असल्याची विद्यार्थिनींची तक्रार आहे. त्यामुळे अन्य दोन कॉलेजेसप्रमाणेच या कॉलेजलाही सुविधा देण्याची मागणी विद्यार्थिनींकडून होत आहे.

ब्रह्मा व्हॅली या नाशिक-त्र्यंबकरोडवरील एज्युकेशन कॅम्पसमध्ये गेल्या २० वर्षांपासून तंत्रशिक्षण दिले जात आहे. मोठे संकुल असलेल्या या ठिकाणी प्रत्येक इमारतीत मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आहे. पॉलिटेक्निक, इंजिनीअरिंग आणि फार्मसी या कॉलेजमध्ये जवळपास ५०० विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थिनींसाठी असलेल्या या स्वच्छतागृहांची संख्या पुरेशी असल्याचे दिसून येते. येथे स्वच्छता करण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग नेमण्यात आलेला आहे. स्वच्छता होते की नाही याची दखल घेण्यासाठी सुपरवायझरदेखील आहेत. शिक्षणशास्त्र विभागाच्या स्वच्छतागृहांची स्थिती चांगली आहे. विद्यार्थिनी आणि प्राध्यापिका यांच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची व्यवस्था आहे. येथे असलेल्या ज्युनिअर कॉलेजचे वर्ग दोन वर्षांपूर्वीच सुरू झाले आहेत. त्यांच्यासाठी नव्याने स्वच्छतागृह बांधण्यात आले आहेत. या सर्व स्वच्छतागृहांमध्ये तुलना करावयाची झाल्यास इंजिनीअरिंग कॉलेजचे स्वच्छतागृह टापटीप असल्याचे दिसून येते.

--

पाण्याचा प्रश्न

फार्मसी कॉलेजच्या स्वच्छतागृहाची देखरेख चांगली आहे. मात्र, काही वेळेस पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत असतो. याबाबत विचारणा केली असता तेथील पाणीपुरवठा यंत्रणेत असलेले दोष दूर करण्याचे काम सुरू आहे व व्यवस्थापनाने याबाबत लक्ष घातले आहे, असे सांगितले जाते. याच सोबत काही टॉयलेटचे दरवाजे सडले आहेत, ते तातडीने दुरुस्तीची आवश्यकता विद्यार्थिनींनी व्यक्त केली.

--

वेंडिंग मशिनची सुविधा

कॉलेज कॅम्पसमध्ये अत्यंत सुरक्षित वातावरण असल्याने वेळप्रसंगी इतर कॉलेजेसच्या स्वच्छतागृहांचा वापर विद्यार्थिनी करतात. ठिकठिकाणी असलेल्या स्वच्छतागृहांमुळे सहसा अडचण येत नाही. विद्यापीठाच्या निर्देशानंतर येथे सॅनेटरी नॅपकिन वेंडिंग मशिन बसविण्यात आले आहे. ते कार्यरतही आहे.

--

संस्था म्हणते...

कॅम्पसमधील सर्व कॉलेजेसच्या स्वच्छतागृहांची दिवसातून दोन वेळेस नियमित स्वच्छता होत असते. जेथे दुरुस्तीची गरज आहे त्या कामांची पाहणी करून तातडीने दुरुस्ती करण्यात येते. पाण्याची व्यवस्था सर्वत्र चांगली आहे. स्वच्छतेसाठी आवश्यक ते सर्व साहित्य, जंतुनाशक आदी बाबी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असतात. कोणत्याही प्रकारची तक्रार आल्यास तातडीने तिचे निराकरण करण्यात येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनाथ बालकांचे फोफावतेय ‘पीक’

$
0
0

नाशिक : अनाथ मुलांच्या नावाखाली बालगृह संस्थाचालक उखळ पांढरे करीत असून, अहमदनगरसह नाशिकमध्ये हे पीक जोमात फोफावत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अवघी ५०० मुलांची असलेली संख्या तब्बल चार हजारांपर्यंत पोहोचली असून, यात नाशिकच्या बालकल्याण समितीसह विभागाचा कारभार संशयस्पद असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे महिन्याकाठी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान परस्पर लाटण्यात येत आहे.

समाजातील निराधार, पालक जेलमध्ये असलेल्या किंवा पालकांना असहाय्य आजार असेल तर अशा बालकांना बालगृहात प्रवेश दिला जातो. कायद्यानुसार पालक असलेल्या मुलांना बालगृहात प्रवेश दिला जात नाही, तसेच सरकारी बालगृहात जागा नसेल तरच खासगी बालगृहामध्ये जिल्हा बालकल्याण समितीच्या मंजुरीने बालकांना प्रवेश दिला जातो. अहमदनगरमध्ये जवळपास ४२ बालगृहे असून, त्यात या वर्षी अडीच हजार बालकांना प्रवेश देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी हाच आकडा चार हजारांच्या घरात होता. २०१२- १३ मध्ये ४,७७०, २०१३-१४ मध्ये ३,९८५ बालकांना बालगृहात समावून घेण्यात आले होते. १५ तालुके असलेल्या अहमदनगरमध्ये वर्षाकाठी चार हजार अनाथ मुले राहणे संशयास्पद ठरते. २०१४-१५ मध्ये अवघ्या ५३१ अनाथ मुलांना बालगृहाचे दरवाजे उघड करण्यात आले होते. यामुळे दरमहिना संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळणे बंद झाले. या वर्षी अहमदनगरच्या बालकल्याण समितीने अचानक सर्व संस्थांची तपासणी करीत यातील भ्रष्टाचार उघड केला होता. यामुळे बालकल्याण समितीच्या सदस्यांवर खोटे गुन्हे दाखल झाले. वेगवेगळे आंदोलने छेडण्यात आली. सरकारने संस्थाचालकांचे हित लक्षात घेता ही समितीच बरखास्त केली. सध्या ही जबाबदारी नाशिकच्या बालकल्याण समितीकडे सोपवण्यात आली आहे. वास्तविक मुलांना प्रवेश देण्यापूर्वी त्यांना बालकल्याण समितीपुढे हजर करण्यात येते. एक सरकारी गृह चौकशी झाल्यानंतरच मुलास दाखला देण्यात येतो. मात्र, या प्रकरणात ही प्रक्रियाच बाद करण्यात आल्याचा आरोप होतो आहे.

समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात

अहमदनगरसह नाशिकमध्येही अनाथ मुलांची संख्या फुगवून दाखवून अनुदान लाटण्याचा गोरखधंदा तेजीत सुरू असल्याचा आरोप सातत्याने होतो आहे. यामुळे महिला व बालकल्याण विभागाने अहमदनगरचे जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाचे चंद्रशेखर पगारे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीनसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने नाशिकच्या पाचही सदस्यांची चौकशी केली. मात्र, चौकशीस दीड महिन्याचा कालावधी उलटला असून, अद्याप अहवाल समोर आलेला नाही.

अनुदान संस्थाचालकांच्या घशात

अनाथ मुलांच्या नावाखाली काही लोकांनी सरकारी अनुदान लाटण्याचा धंदाच चालवला आहे. अगदी २० मुले असताना १०० मुलांची नोंद केली जाते. यामुळे ८० मुलांचे अनुदान संस्थाचालकांच्या घशात जाते. याबाबत तक्रार केली असताना बालकल्याण समितीच बरखास्त करण्यात आली. काही ठिकाणी, तर एकाच मुलाची नोंद आदिवासी आश्रमशाळेसह बालगृहांमध्येदेखील होते.

- डॉ. राजेंद्र पवार, माजी सदस्य, बालकल्याण समिती, नगर

मला माहिती नाही!

समितीत पाच सदस्य असतात. पैकी तीन सदस्यांच्या मंजुरीनंतर कोणताही आदेश पारित होतो. अहमदनगरमधील बालगृहांमध्ये मुलांना प्रवेश कसे देण्यात आले, याबाबत मला माहिती नाही.

- अश्विनी न्याहरकर, सदस्या, बालकल्याण समिती, नाशिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता दोन नाटके जाणार अंतिम फेरीत

$
0
0

नाशिक ः गेल्या अनेक वर्षांपासूनची रंगकर्मींची मागणी मान्य करीत राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी आनंदाचा धक्का दिला आहे. राज्य नाट्य स्पर्धेत ज्या केंद्रांवर १५ पेक्षा जास्त प्रवेश आले असतील, त्यातून यंदा दोन नाटके अंतिम फेरीत जाणार आहेत. यापूर्वी प्रवेश कितीही असले तरी एकच नाटक अंतिम फेरीत जात होते.

सध्या राज्यभरात १९ राज्य नाट्य स्पर्धा केंद्रांवर सुरू आहेत. या स्पर्धेसाठी अनेक नियम व अटी असून, त्यापैकीच एक म्हणजे नाटके कितीही चांगली झाली, तरी अंतिम फेरीसाठी मात्र पहिले आलेले नाटकच पात्र ठरत होते. त्यामुळे केवळ एखाद्या-दोन गुणांनी मागे असलेले किंवा एखाद्या गटात कमी बक्षीसे मिळवल्याने मागे पडलेले नाटक मागेच राहून जात होते. पहिल्या नंबरच्या तोडीचे असूनही त्याला हवा तसा न्याय मिळत नव्हता. मात्र, दोनच दिवसांपूर्वी सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी १५ पेक्षा जास्त प्रवेश आलेल्या केंद्राकडून दोन नाटके अंतिम फेरीत जाणार असल्याची घोषणा केल्याने रंगकर्मींमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. नाशिक केंद्र तर महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर असून, येथे तब्बल २१ नाटके सादर होत आहेत. त्यामुळे यंदा अंतिम स्पर्धेत येथून दोन नाटके जाणार असल्याची चर्चा रंगकर्मींमध्ये आहे.


यंदा रंगणार खरी स्पर्धा

महाराष्ट्रात १९ केंद्र असून बहुतेक केंद्रांवर १५ पेक्षा जास्त प्रवेशिका आल्या आहेत. अमरावती, नागपूर, मुंबई, पुणे, चंद्रपूर, नाशिक या केंद्रांवर ही संख्या १९ ते २१ च्या घरात आहे. त्यामुळे या सर्व केंद्रांवरून पहिली दोन नाटके अंतिमला जाणार आहेत. नाटकांची संख्याही वाढणार असून खऱ्या अर्थाने स्पर्धेत रंगत येणार आहे.

अधिकाधिक नाटकांना आणि कलेला संधी देण्याच्या दृष्टीने ज्या नाट्य केंद्रावर नाट्य स्पर्धेसाठी १५ प्रवेशांपेक्षा अधिक नाट्य संस्थांचे प्रवेश आले असतील त्या नाट्य केंद्रावर अंतिम फेरीसाठी एक ऐवजी दोन नाटके निवडण्यात येतील.

- विनोद तावडे, राज्य सांस्कृतिक मंत्री

१५ पेक्षा जास्त प्रवेश असलेल्या केंद्रावरून अंतिम फेरीत दोन नाटके जातील, ही घोषणा सांस्कृतिक मंत्री यांनी केली आहे. मात्र, केंद्राकडे अद्याप अधिकृत पत्र आलेले नाही. एक-दोन दिवसांत ते प्राप्त होऊ शकते. अंतिम फेरीत दोन नाटके जाणार, ही आनंदाची बाब आहे.

-राजेश जाधव, समन्वयक, राज्य नाट्य स्पर्धा

नवीन विषय घेऊन नवे नाटक देणे हे रंगभूमीसाठी दिलेले योगदान आहे. राज्य नाट्य स्पर्धेत अंतिम फेरीत एकच नाटक जाते; परंतु ती दोन नाटके जावीत, अशी काही व्यवस्था करता येईल का याबाबत संजय पाटील यांच्याशी चर्चा झाली होती. किमान दोन नाटके वर जावीत, त्यामुळे कलाकारांचा हुरूप वाढेल, असा तो प्रस्ताव होता. तो मान्य झाला ही आनंदाची बाब आहे.

-दीपक करंजीकर, अभिनेता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक परिवार एक व्यक्ती संकल्पनेला द्यावे बळ

$
0
0

दाद-फिर्याद

--

एक परिवार एक व्यक्ती संकल्पनेला द्यावे बळ


श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघाच्या कार्यकारिणीची मुदत संपल्याने निवडणूक घेण्यात येणार आहे. नाशिकमध्ये जैन समाजाच्या अनेक संस्था आहेत. या सर्व संस्थांवर एक परिवार एक व्यक्ती ही संकल्पना राबवायला हवी. त्यामुळे अनेक सदस्यांना समाजाची सेवा करून ऋण फेडण्याची संधी मिळेल. ज्यांना जैन स्थानकाची निवडणूक लढवायची असेल त्यांनी समाजाच्या इतर संस्थांतील पदांचे राजीनामे देऊन सर्व समाजासमोर एक आदर्श निर्माण करावा. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीने पदावर राहावे. सर्व समाजबांधवांनी यासाठी सहकार्य करावे.

-दिलीप बोरा, मटा वाचक

--

ईपीएस पेन्शन नेमकी वाढणार तरी केव्हा?


निवडणुकीपूर्वी सरकारने ईपीएस पेन्शनधारकांना वाढीव पेन्शन दिली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. पण, ते पाळले गेले नाही. देशात ईपीएस पेन्शन घेणारे सुमारे दोन लाख पेन्शनधारक आहेत. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन वाढविली जात असताना ईपीएस पेन्शनधारकांनीच काय पाप केले आहे? हल्ली मिळणारी पेन्शन वाढत्या महागाईच्या काळात मुळीच परवडणारी नाही. त्यामुळे सरकारने पेन्शन वाढवावी आणि ती पूर्वलक्षी प्रभावाने दिली जावी. वृद्ध दमदार लढा देऊ शकत नाहीत, याचा फायदा सरकारने घेऊ नये, असे एक ईपीएस पेन्शनधारक म्हणून मला वाटते.

-सुरेश देशपांडे, मटा वाचक

---

कर्मचारी संघटनांकडे सोपवावी सिटी बससेवा


नाशिकमधील सिटी बससेवा सुधारू शकत नाही, तसेच नफ्यातही येऊ शकत नाही, असा ठाम ग्रह एसटी महामंडळाच्या विभागीय नियंत्रक आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करून घेतला आहे. गेली काही वर्षे एसटी कशी तोट्यात येईल, असेच वर्तन प्रशासनाकडून सुरू असल्याचा संशय येतो. बससेवा कशी कार्यक्षम होईल याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले. मात्र, अजूनही वेळ गेली नसून, सर्व अधिकारी, कर्मचारी बससेवेसाठी मनापासून रस्त्यावर उतरले, तर ती निश्च‌ितच नफ्यात येऊ शकते. परंतु, काही अधिकारी व राजकारण्यांना ती खासगी संस्थेच्या दावणीला बांधायची घाई झाली आहे. महापालिकेने ती ताब्यात घ्यावी आणि नवीन बस व तत्सम खरेदीद्वारे काही मलई लाटता यावी, याकडे काहींचे लक्ष लागल्याची चर्चा वाहक आणि चालकांमध्ये रंगू लागली आहे. शहर बससेवा बळजबरीने महापालिकेच्या गळ्यात बांधण्यापेक्षा एसटीच्या कर्मचारी संघटनांकडे ती प्रायोगिक तत्त्वावर सुपूर्द केल्यास या बससेवेला ऊर्जितावस्था मिळू शकेल. यातून भाडेकपात होऊन प्रवाशांचाही फायदा होऊ शकेल.

-सुधीर पाटील, मटा वाचक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images