Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

कर्मचारी पळवापळवीवरून खडाजंगी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर
नाशिक महापालिकेच्या सातपूर विभागाची प्रभाग बैठक सभापती माधुरी बोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या पळवा-पळवीवरून चांगलीच खडाजंगी झाली. विशेष म्हणजे सभापती बोलकर यांच्यासह सर्वच सदस्यांनी नेमणूक केलेल्या ठिकाणी आरोग्य कर्मचारी काम का करत नाहीत, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. परंतु, आरोग्य विभागाचे प्रमुख अधिकारीच उपस्थित नसल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यानंतर सभापती बोलकर यांनी ज्या विभागांतील खातेप्रमुख बैठकीस गैरहजर होते त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
विभागीय अधिकारी निर्मला गायकवाड यांनीदेखील आरोग्य विभागाचे अधिकारी मुजोरी करत असल्याचा आरोप उपायुक्त बर्डे यांच्याकडे केला होता. आरोग्य, घंटागाडी, उद्यान, विद्युत व ड्रेनेज आदी विषयांवर सातपूरच्या प्रभाग बैठकीत नगरसेवकांनी समस्या मांडल्या. यात प्रामुख्याने आरोग्य विभागाचे नेमलेले अनेक कर्मचारी दिलेल्या प्रभागात कामच करत नसल्याच्या तक्रारी सर्वच नगरसेवकांनी सभापतींसमोर मांडल्या. विशेष म्हणजे प्रभाग सभापती बोलकर यांच्याच प्रभागातील अनेक आरोग्य कर्मचारी दुसऱ्याच प्रभागात काम करत असल्याचे पाहणी दौऱ्यात समोर आले होते. यात आरोग्य विभागाचे अधिकारीच मनमानी काम करत असल्याचा आरोप नगरसेविका पल्लवी पाटील यांनी केला.
घंटागाडी अनियमित असताना त्यावर केवळ आर्थिक देवाण-घेवाणीमुळेच यावर आरोग्य विभाग कारवाई करत नसल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला. नगरसेवक भागवत आरोटे यांनीदेखील आरोग्य विभागाचे कर्मचारी नेमके कोणाच्या सांगण्यावरून दुसरीकडे काम करतात, असा सवाल उपस्थित केला. प्रभाग ८ चे नगरसेवक संतोष गायकवाड यांनी आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता, त्यांना कर्मचाऱ्यांकडे मोबाइलच नसल्याचे उत्तर प्रभारी आरोग्य अधिकारी गोविंद कोष्टी यांनी दिले. यामुळे आरोग्य विभागाचेच आरोग्य तपासणीची वेळ आली असल्याचे नगरसेवक गायकवाड यांनी सांगितले.
प्रभाग बैठकीला विभागीय अधिकारी निर्मला गायकवाड, नगरसेविका राधा बेंडकोळी, डॉ. वर्षा भालेराव, नगरसेवक योगेश शेवरे, बांधकाम उपअभियंता संजय पाटील, पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता ए. व्ही. जाधव आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आरटीओ-पालिकेत नोटीसयुद्ध

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात मंगळवारी (दि. २१) कचरा जाळण्यात आल होता. यावर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत महापालिकेने आरटीओला नोटीस बजावली होती. या नोटीशीमुळे दंडात्मक कारवाई होण्याची नामुष्की आरटीओवर आली असतानाच आरटीओनेही पलटवार करत महापालिकेच्या वाहनांना काळ्या काचा असल्याबाबत बुधवारी (दि. २२) पालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सरकारी कार्यालय, स्‍थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकमेकांवर अशी कुरघोडी करण्याच्या प्रकाराने नागरिकांचेही मनोरंजन होत आहे.

पेठरोड येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात मंगळवारी कचरा जाळण्यात आला होता. आग वाढल्यामुळे ती विझविण्यासाठी अग्निशामक दलाला पाचारण करण्याची वेळ आली. शहरात प्रदूषण होऊ नये यासाठी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणातर्फे कचरा जाळण्यावर कडक निर्बंध लादले गेले आहेत. कचरा जाळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेशदेखील देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयास पाच हजार रुपये दंडात्मक कारवाईची नोटीस बजावली होती. या प्रकरणानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने बुधवारी (दि. २२) दुपारी दीडच्या सुमारास गंगापूर रोड येथे तसेच पंचवटीतील मखमलाबाद नाका येथील महापालिकेच्या जुन्या कार्यालयांजवळ महापालिकेची वाहने अडवून त्यांची तपासणी केली. यावेळी वाहनांच्या काचांवर काळ्या रंगाच्या फिल्म लावण्यात आलेल्या आहेत, ब्रेक लाइट इंडिकेटर काम करीत नाहीत अशी कारणे देत आरटीओनेही महापालिकेला नोटीस बजावली. या काळ्या फिल्म काढून ही वाहने आरटीओ कार्यालयात तपासणीसाठी घेऊन यावीत, असेही नोटिशीत बजावण्यात आले आहे. पालिकेच्या तीन वाहनांना अशा प्रकारे नोट‌िसा देण्यात आल्या आहेत.

नोटिशीमागचा उद्देश काय?

विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी या वाहनांना अडवून त्यांना नोट‌िसा दिल्या, त्याच जागेवर पार्किंगमध्ये लावलेल्या चारचाकी वाहनांच्या काचांवरही काळ्या फिल्म लावण्यात आलेल्या होत्या. मग फक्त महापालिकेच्याच वाहनांच्या तपासणीसाठी नोट‌िसा देण्यामागचा उद्देश काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कचरा जाळल्यामुळे दिलेल्या नोटिशीचा वचपा काढण्यासाठीच आरटीओकडून महापालिकेला कोंडीत पकडण्याचा प्रकार होत असल्याची चर्चा सुरू होती.

कुरघोडीचे राजकारण

महापालिकेने नोटीस दिल्यानंतरच आरटीओला महापालिकेच्या वाहनांच्या काळ्या काचा कशा दिसल्या, याबाबत चर्चांना उधाण आले होते. अशा दोन मोठ्या संस्थांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करणे, हे योग्य नसल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइल वापरास ‘त्या’ पोलिसांना मर्यादा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आर्थिक गुन्हे शाखेतील (इओडब्लू) पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईल वापरावर बंधने घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः साक्षीदार, पंच, फिर्यादीशी, संशयित आरोपी यांच्याशी मोबाइलद्वारे संपर्क करू नये. तसेच गरज पडल्यास या सर्वांना कार्यालयात बोलावून ऑन रेकॉर्ड नोंद घ्यावी, असा आदेश देण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेत पीएसआय म्हणून कार्यरत असलेल्या निवांत जाधव यास १७ नोव्हेंबर रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) ५० हजार रुपयांची लाच घेताना अटक केली होती. एका केसमधील साक्षीदारालाच आरोपी म्हणून सादर न करण्यासाठी जाधव लाचेची रक्कम मागत होता. याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवांत जाधव ऑक्टोबरपासून पैशांसाठी तक्रारदाराकडे लाचेची रक्कम मागत होता. निवांत जाधवने या संबंधित तक्रारदारासह आणखी दोघांशी दोन दोन तास मोबाइलद्वारे संभाषण केले. हे सर्व कॉल रेकार्डसही समोर आले आहेत. विशेष म्हणजे पुरवणी चार्जशीट कोर्टात सादर करण्याचा बाऊ जाधवने केला होता. वास्तविक मुख्य चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर असे बदल सहजतेने होत नाही. यामुळे मुळ चार्जशीट कोर्टात तग धरत नाही. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, संशयित आरोपी जाधवने मुलीचा वाढदिवस असल्याचे कारण पुढे करीत ५० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी घेतली आहे. इओडब्लूचा कारभार पारदर्शक व्हावा, यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मोबाइल संभाषणावर मर्यादा आणण्यात आली असून, तपासाच्या प्रत्येक कामाची यापुढे नोंद केली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर या कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक बाहेरील व्यक्तीची नोंदही ठेवली जाणार आहे. निवांत जाधवने परस्पर केलेल्या उद्योगामुळे संबंध आर्थिक गुन्हे शाखा बदनाम झाली असून, या पार्श्वभूमीवर आणखी काही कडक उपाययोजना राबवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

एपीआयसह हवालदाराचाही गुन्ह्यात समावेश
लाचखोरीच्या गुन्ह्यात एका सहायक पोलिस निरीक्षकासह हवालदाराचा सक्रिय सहभाग असल्याची माहिती समोर येते आहे. एपीआय आर्थिक गुन्हे शाखेशी संबंधीत नाही. या तिघांनी मिळून तक्रारदारासोबत अनेक बैठका घेतल्या. लाचखोरीच्या गुन्ह्यात सहभागी असलेले हे दोघे नेमकी कोण आहेत, त्यांना अटक केव्हा होणार याकडे पोलिस वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

जाधवविरोधात एसीबीकडे तक्रार
पीएसआय जाधव विरोधात एका महिला संशयित आरोपीने एसीबीकडे लेखी तक्रार केली आहे. महिलेच्या पतीसह महिलेविरोधात गुन्हा दाखल असून, त्याचा तपास आर्थिक गुन्हेचे जाधव करीत होते. या काळात जाधव यांनी आपल्याला पैशांसाठी मानसिक व शारिरीक त्रास दिल्याचा दावा संबंधित महिलेने केला आहे. या अर्जाची चौकशी एसीबीने सुरू केली आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कारभारात सुधारणा करण्याबाबत पोलिस उपायुक्तांना आदेश देण्यात आले असून, त्यावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पोलिस खात्यात नुकत्याच रुजू झालेल्या पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांनाही सूचना दिल्या आहेत.
- डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंटेनरच्या धडकेने नामपूरच्या तिघांचा बळी

0
0



म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

वैद्यकीय उपचारासाठी सेंधवा (मध्य प्रदेश) येथे गेलेल्या नामपूर (‌ता. सटाणा) येथील अहिरे कुटुंबाच्या गाडीला कंटेनरने ‌धडक दिल्याने अपघात झाला यात आई-वडिलांसह मुलगा जागीच ठार झाला. अपघात इतका भीषण होता की अहिरे कुटुंबातील तिघांचे रिक्षात अडकलेले मृतदेह क्रेनने ओढून बाहेर काढावे लागले. दरम्यान कंटेनरचालक फरार आहे.

सोमनाथ वेडू अहिरे, त्यांची पत्नी ताराबाई आणि मुलगा नरेंद्र उर्फ ओम असे अपघातात ठार झालेल्या तिघांचे नाव आहे. तालुक्यात सुबक टेलर्स म्हणून परिचित असणारे सोमनाथ वेडु अहिरे काही महिन्यांपासून मणक्याच्या आजाराने त्रस्त होते. त्यामुळे ते पत्नी ताराबाई आणि मुलगा नरेंद्र यांच्यासोबत मध्य प्रदेशातील सेंधवा येथे गेले होते. तेथे कंटेनरने रिक्षाला दिलेल्या धडकेत तिघांचा मृत्यू झाला. सेंधवा जवळील खडकीया येथील एका आयुर्वेदिक दवाखान्यात उपचारासाठी आल्याची माहिती सेंधवा येथील बिसानन पोलिस ठाण्याचे प्रभारी आर. के. लौवंशी यांनी दिली.

खडकीया येथील आयुर्वेदीक रुग्णालयात रिक्षाने जात असताना ए. बी. रोडवर मुंबईहून इंदूरकडे जाणाऱ्या कंटेनरने (आर. जे. १४ जी. जी. ४६१८) रिक्षाला (एम. पी. ४५- २३७) धडक दिली. यावेळी रिक्षा कंटेनरखाली दाबली गेली. यात अहिरे परिवारातील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. रिक्षाचालक आरिफ युसूफ हा गंभीर जखमी आहे. क्रेनच्या सहाय्याने कंटेनर हटविण्यात येऊन रिक्षात अडकलेले मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. पोलिसांनी कंटेनर चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाल्याने नामपूर गावावर शोककळा पसरली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वास्तववादी सिनेमा नाकारणे हे दुर्दैवी’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

भारतासह जगात इतरत्रही वास्तवतावादी माहितीपट आणि सिनेमाला नेहमीच दडपले गेले. जगात किमान असा सिनेमा प्रदर्शीत केला तरी जातो; मात्र आपल्याकडे तो थेट नाकारलाच जातो. हे चित्र अत्यंत दुर्देवी आहे, अशी खंत राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते पद्मश्री गिरीश कासारवल्ली यांनी व्यक्त केली.

गंगापूर रोडवरील कुसुमाग्रज स्मारकात अभिव्यक्ती मीडिया फॉर डेव्हलपमेंट यांच्यातर्फे आयोजित सहाव्या अंकुर फिल्म फेस्टिव्हलच्या उद्‍घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या फेस्टिव्हलचे उद्‍घाटन कासारवल्ली यांच्या हस्ते झाले. यावेळी फेस्टिव्हलचा लोगो आणि स्मृतीचिन्ह यांचे अनावरण करण्यात आले. इगतपुरी तालुक्यातील शेनवड गावाचा पाणी प्रश्नावर तयार करण्यात आलेला कम्युनिटी व्हिडिओ दाखवून फेस्टिव्हलचा प्रारंभ करण्यात आला. संजय सावळे यांनी प्रस्ताविक केले. रघुनाथ फडणवीस यांनी ‘अंकुर’ची वाटचाल मांडली.

फेस्टिव्हलमध्ये आज

फेस्टिव्हलमध्ये गुरुवारी (दि. २३) दुपारी २ ते ५ या वेळेत स्वागत हॉल येथे फिल्म अप्रिसीएशन या विषयावर कार्यशाळा होणार आहे. यामध्ये हैदराबाद विद्यापीठातील प्राध्यापक ऋषीकेश इंगळे मार्गदर्शन करतील. तसेच जयेश आपटे हे नाशिकमधील कलाकारांवरील वेब सिरीजचे सादरीकरण करणार आहे. दीपा बक्षी यांच्या कथ्थकचे सादरीकरण आणि सायंकाळी ८ ते ९ या वेळेत कुसुमाग्रज स्मारकमधील विशाखा हॉल येथे उपस्थितांशी संवाद होईल.

सादर होणारे चित्रपट

इन सर्च ऑफ फॅडिंग कॅनवास, आमु आखा एक से, अंडर द ओपन स्काय, जाणीव, तुझ बरय बाबा, युनिटी इज स्ट्रेन्थ, महिला कानुनी जाणकार, बायोडायव्हसिटी, नोव्हेंबर ८, फॉर देम ओन्ली, शोधिनी गाथा सोनाली तोंगरे, शोधिनी गाथा मनीषा गांगोडे, अॅक्सिडेन्ट, उन्नी, हेअरलूम्स, इएमआय, धाव, इप्रित, पोस्टमोर्टम, मा.पो., तिपारू, चोरी, द क्लिनर, सोसायटी, तश्बीर हे चित्रपट स्वागत हॉल येथे सायंकाळी ८ ते ९ या वेळेत सादर होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ती’ बॅच बदनामच

0
0

नाशिक : नाशिकच्या महाराष्ट्र पोलिस अकादमीतून (एमपीए) २०१३ मध्ये पोलिस उपनिरीक्षकांची १०८ वी बॅच पास आउट झाली. एमपीएच्या इतिहासात यावर्षी प्रथमच एक हजार ५४४ प्रशिक्षणार्थी पीएसआय बाहेर पडले. ही विक्रमी कामगिरी ठरली. दीक्षांत सभारंभावेळी राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी पोस्टिंगसाठी सेटीग्ज लावणाऱ्या या नवीन अधिकाऱ्यांबाबत उघड नाराजी व्यक्त केली होती. या बॅचमधील जवळपास दीडशेपेक्षा अधिक पीएसआय लाचखोरीच्या आरोपाखाली अटक झाले आहेत.

त्र्यंबक रोडवरील ‘एमपीए’मध्ये राज्यासाठी पोलिस अधिकारी तयार करण्याचे काम केले जाते. पीएसआय आणि पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी एमपीएमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना सेवेत रुजू केले जाते. काही वर्षांपर्यंत पीएसआय किंवा पोलिस निरीक्षक कोणत्या बॅचचा यास महत्त्व होते. अगदी कोणाच्या हाताखाली प्रशिक्षण घेतले, यावरून या अधिकाऱ्यांची गुणवत्ता ठरवली जाई. मात्र, पोलिस अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्याच्या नादात प्रमाणापेक्षा अधिक जागांचा भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. यात गुणवत्ता दूर सरली. २०१३ च्या बॅचमध्ये एक हजार ५४४ पीएसआय होते. एमपीएमध्ये या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याइतपत यंत्रणाच अस्तित्वात नसताना प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण करण्यात आला. दीक्षांत सभारंभावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री दिवगंत आर. आर. पाटील हजर होते. आपल्या भाषणादरम्यान त्यांनी बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी पोस्टिंगसाठी आपल्याकडे सेटिंग्ज लावल्याचे सांगितले होते. पोलिस म्हणून तुमची सुरुवात या पद्धतीने होणार नाही, असे स्पष्ट करीत कायद्यानुसारच नियुक्तीपत्र देण्यात येईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले होते. आबांचा इशारा थेट होता. मात्र, १०८ व्या बॅचमधील प्रशिक्षण घेतलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. या बॅचमधील आजवर दीडशेपेक्षा अधिक पीएसआय लाचखोरी किंवा इतर गंभीर प्रकरणात अटक झाले आहेत.

जाधवांच्या जामिनावर मंगळवारी सुनावणी

प्रशिक्षण घेतलेल्या १०८ व्या बॅचमध्ये काही तरी गंभीर समस्या असल्याची जाणीव सरकारलाही असून, याचमुळे यातील अधिकाऱ्यांना रिफ्रेशमेंट प्रशिक्षण देण्याचे काम गृह विभागाकडून सुरू आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेतील पीएसआय निवांत जाधव हे देखील याच बॅचमधील असून, त्यांना नुकतेच अॅण्टी करप्शन ब्युरोने (एसीबी) लाचखोरीच्या गुन्ह्यात जेरबंद केले आहे. सध्या सेंट्रल जेलमध्ये असलेल्या जाधवांच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी (दि. २८) सुनावणी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तिघा संशयितांना पोलिस कोठडी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

सुरगाणा या आदिवासी तालुक्यातील जवळपास सहा कोटीचा रेशन धान्य घोटाळा २०१५ मध्ये उघडकीस आला होता. या घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्या अधिकारी व अनेक दुकानदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले होते. या प्रकरणातील तीन संशयितांना मंगळवारी (दि. २१) अटक झाली. त्यांना दिंडोरी कोर्टाने २ डिसेंबरपर्यंतची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
उगम पगारिया, मोरारजी भिकुलाल मंत्री व संजय रामकृष्ण गडाख अशी अटक करण्यात आलेल्या तिघा संशयितांची नावे आहेत. तपास अधिकारी तथा कळवणचे पोलिस उपअधीक्षक देविदास पाटील यांनी मंगळवारी (दि. २१) अटक केली. सुरगाणा तालुक्यातील रेशनचा गहू, तांदूळ व साखर हा माल नाशिक येथील शासकीय गोडावूनमधून ने-आण करण्याची जबाबदारी या घोटाळ्यातील आरोपी गडाख व मंत्री या दोघांची होती. त्यानुसार सरकारने त्यांच्याशी करारही केलेला होता. त्यानुसार सुरगाणा शासकीय गोडावूनपर्यंत माल पोचवण्याची जबाबदारी या दोघांची होती; मात्र त्यांनी काही माल पोहोचवला तर काही पोहोचवला नाही. हा रेशनिंग घोटाळा संगनमताने झाल्याचा संशय असल्याने वरिष्ठ अधिकारी वर्गापासून अनेकांवर याबाबत सुरगाणा पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानुसार वरील तिघांना ताब्यात घेण्यात आले. दिंडोरी कोर्टात हजर केले असता त्यांना २ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली आहे. याबाबत निःपक्षपातीपणे तपास होऊन आणखी जबाबदार घोटाळेबाज अधिकारी, व्यापारी यांच्यावरही लवकरच कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. पुढील तपास उपअधीक्षक देविदास पाटील करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनाथ बालक संख्येची प्रधान सचिवांकडून दखल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अहमदनगरसह नाशिक जिल्ह्यात आढळून येणाऱ्या हजारो अनाथ बालकांच्या संख्येबाबत महिला व बाल कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता सिंगल यांनीही आश्चर्य व्यक्त करीत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.

अनाथ मुलांच्या नावाखाली बालगृह संस्थाचालक उखळ पांढरे करीत असून, अहमदनगरसह नाशिकमध्ये हे पीक जोमात फोफावत असल्याची धक्कादायक बाब ‘मटा’ने समोर आणली. यात नाशिकच्या बालकल्याण समितीसह विभागाचा कारभार संशयस्पद असल्याचे स्पष्ट असून, यामुळे महिन्याकाठी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान परस्पर लाटण्यात येत आहे. ‘मटा’ने हे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर नाशिकसह अहमदनगरमध्ये खळबळ उडाली असून, दोन्ही जिल्ह्यांचे महिला व बाल कल्याण विभाग हात वर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुलांची संख्या कागदोपत्री दाखवली की सरकार अनुदान देते. वास्तविक बालकल्याण समितीच्या सदस्यांसमोर हजर केल्यानंतर एक गृह चौकशी होऊनच मुलांना बालगृहात दाखल केले जाते. कायद्यानुसार या सुविधेचा लाभ फक्त अनाथ मुले, अशी मुले की ज्यांचे पालक जेलमध्ये आहेत किंवा ज्या पालकांना असाध्य आजार आहेत, त्यांनाच बालगृहात ठेवले जाते. खासगी बालगृहे सामाजिक दृष्टीकोनातून सुरू झालेली असतात. मात्र, तरीही सरकारकडून या संस्थांना प्रत्येक मुलामागे जवळपास बाराशे रुपये प्रतिमहिना निधी दिला जातो. अहमदनगरमध्ये जवळपास ४२ बालगृहे असून, त्यात या वर्षी अडीच हजार बालकांना प्रवेश देण्यात आला आहे. यापूर्वी हाच आकडा चार हजारांपर्यंत होता. यामुळे अहमनगर राज्यातील सर्वाधिक अनाथ बालके असलेला जिल्हा ठरला असून, याची अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नकारत्मक नोंद घेतली जाते आहे. मुलांच्या संख्येआड मोठे अर्थकारण दडले असून, याची सविस्तर माहिती ‘मटा’ने बुधवार, २२ नोव्हेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध केली. याबाबत महिला व बाल कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता सिंगल यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी मुलांची संख्या वाढवून दाखवण्यात आली असेल, महिला व बाल कल्याण समितीसमोर मुलेच आली नसतील किंवा पालक सक्षम असताना मुले बालगृहात दाखल दाखवण्यात आली असतील तर हे गंभीर असून, याची चौकशी केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

अनाथ मुलांना बाल कल्याण समितीसमोर हजर करावेच लागते. तसा कायदा असून, त्याचे उल्लंघन झालेले असल्यास ही गंभीर बाब ठरते. या प्रकरणाची चौकशी करून त्यातील तथ्य शोधले जातील.
- विनीता सिंगल, प्रधान सचिव, महिला व बाल कल्याण समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


थर्माकोलच्या होडीतून ‘त्यांची’ जलसफारी

0
0

रामनाथ माळोदे, पंचवटी

दोन वेळी पोट भरण्याची भ्रांत असल्याने गोदाकाठ परिसरात मिळणाऱ्या अन्नदानातून उदरनिर्वाह करणारी अनेक मुले नजरेस पडतात. दिवसभर गोदापात्रातील पाण्यात डुबकी घेऊन काही हाताला लागते का याची शोध घेतात, त्यातील काही मुलांनी थर्माकोल आणि गादीच्या खोळीचा वापर करून होड्या तयार केल्या. वजनाने हलक्या असलेल्या या होड्या पाण्यावर तरंगत ठेवतात. त्यावर बसून थर्माकोलच्या तुकड्याने आपली अनोखी होडी वल्हवित जलसफारीचा आनंद घेत असल्याचे दृष्य गोदावरीच्या पात्रात दिसते.

वयाने लहान असले तरी गोदाकाठावरच दिसणारी, झोपडपट्टीत राहणारी ही मुले दिवसभर या भागात फिरत असतात. येथील कचऱ्यात काही वस्तू हाती लागते त्याचा शोध घेणे, पाण्यात डुबकी मारून चिखलात किंवा वाळूत काही सापडते का याचा शोध घेणे असे त्यांचे अनेक उद्योग सुरू असतात. कचऱ्यातून वस्तू गोळा करता करता त्यांच्या हाती लागलेल्या थर्माकोल गोळा करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. हे थर्माकोल कचऱ्यातच सापडलेल्या जुन्या गादींच्या खोळीत भरून त्या खोळीची मोकळी बाजू सुई-दोऱ्याच्या साह्याने शिवून घेतली. अशा प्रकारे त्यांची होडी तयार झाली. वजनाने हलकी असलेली ही होडी ते सहज कुठेही उचलून नेऊ शकतात. ही होडी पाण्यात सोडून त्यावर बसून ते थर्माकोलच्याच तुकड्याने वल्हवित त्या होडीला पाहिजे त्या दिशेला वळवित पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतात. या मुलांनी अशा दोन होड्या तयार केल्या आहेत. म्हसोबा पटांगण ते कपुरथळा मैदानाच्या मधल्या भागात असलेल्या गोदावरीच्या पात्रात या होड्या टाकून त्यांची जलसफारी सुरू असते. उघडी बोडकी मुले या होडीवर बसून मनसोक्त आनंद घेत असल्याचे बघून अनेकांना आश्चर्य वाटते. या मुलांना ओळखणाऱ्यांना त्यांच्या विषयी विचारले असता ही मुले गोदेलाच अर्पण केलेली असल्याचे ते सांगतात. दिवसभर याच परिसरात ती फिरत असतात. कोणत्याही ऋतूत त्यांच्या अंगावर पुरेशे कपडे दिसत नाहीत. त्याचीही त्यांना खंत नसते.

होडीवरच वामकुक्षी
होडी बनविण्याची शक्कल चिमुकल्यांना रामकुंड परिसरातील जीवरक्षक दलाच्या मुलांमुळे लढविता आली. या जीवरक्षकाच्या लहान मुलांनी गोदावरीला पूर आला होता, त्यावेळी अशा प्रकारची होडी तयार केली होती. अशा प्रकारच्या होडीवर बसून ही मुले लक्ष्मण कुंडापासून ते थेट तपोवनापर्यंत सफर करीत होते. त्यांचाच कित्ता गिरवित या मुलांनी अशा प्रकारची होडी तयार केली असून ते दिवसभर पाण्यात टाकून त्यावर दुपारी वामकुक्षीही घेतांना दिसतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘राज्यराणी’ पळविण्याचा डाव

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

मध्य रेल्वेचा ट्रॅक बदलून राज्यराणी एक्स्प्रेस नांदेडपर्यंत नेण्याच्या प्रस्तावास नाशिककरांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ही गाडी नांदेडपर्यंत धावू लागल्यास ती नाशिककरांची राहणार नाही. तिकडूनच ती भरून येईल. नाशिककरांच्या अन्य गाड्या पळवून नेल्या आता राणीला पळवून नेण्यास नाशिककरांनी विरोध केला आहे.

मुंबईला जाण्या-येण्यासाठी राज्यराणी ही नाशिककरांसाठी उपयुक्त रेल्वेगाडी आहे. सकाळी मुंबईला जाण्यासाठी पंचवटी, गोदावरीबरोबरच राज्यराणी एक्स्प्रेसचा मोठा आधार नाशककरांना लाभतो. मात्र, या गाड्यांना कायम गर्दी असते. त्यातच राज्यराणी नांदेडपर्यंत नेल्यास या गाडीतून सुखाने प्रवास करणे नाशिककरांना दुरापस्त होणार आहे. त्यामुळेच त्यांचा तीव्र विरोध आहे.

विरोध योग्यच
सकाळी मुंबईकरांचा प्राइम टाइम असतो. यावेळी लोकलने मुंबईला जाण्यासाठी मुंबईकरांची जशी गर्दी होते, तशीच आता सकाळी मनमाड, नाशिकरोड, निफाड, इगतपुरी आदी स्टेशनवर पंचवटी गाडीसाठी होते. तसाच अनुभव सकाळी गोदावरी व राज्यराणी गाडीबाबत येतो. या दोन गाड्या असल्याने पंचवटीवरील ताण बऱ्यापैकी कमी झाला आहे. मनमाड-मुंबई दरम्यान धावणाऱ्या तपोवन एक्स्प्रेसला नांदेडपर्यंत नेण्यात आले. तसाच प्रकार नाशिक-पुणे गाडीबाबत घडला. ही गाडी भुसावळपर्यंत नेण्यात येत आहे. आता राज्यराणी नांदेडपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. यामुळे नाशिककरांची मुंबईला जाताना मोठी गैरसोय होणार आहे. त्यांना गाडीत जागा मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. त्यामुळे ही गाडी नांदेडपर्यंत नेण्यास नाशिककरांचा विरोध योग्यच आहे.

‘मध्य’चाही नकार
राज्यराणी एक्स्प्रेस नांदेडपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव हा मध्य-दक्षिण रेल्वेचा आहे. त्याला मध्य रेल्वेचा (म्हणजेच नाशिक, जळगाव मार्ग) विरोध आहे. राज्यराणी मनमाडला १२ तासापेक्षा अधिक वेळ थांबलेली असते. हा स्लॅक पिरेड लक्षात घेऊन ही गाडी नांदेडपर्यंत न्यावी. तसे केल्यास या गाडीचा तोटा कमी होऊन ही गाडी नफ्यात येईल, असा मध्य-दक्षिण रेल्वेचा युक्तीवाद आहे.

विरोधाचे पत्र
नाशिककरांचे रेल्वेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणारे खासदार हेमंत गोडसे आणि रेल्वे सल्लागर समितीचे सदस्य राजेश फोकणे यांनी राज्यराणी एक्स्प्रेस नांदेडपर्यंत नेण्यास पूर्वीपासून विरोध दर्शविला आहे. दिल्लीच्या रेल्वे बोर्डाला त्यांनी पत्र पाठवून याला आक्षेप नोंदवला आहे. राज्यराणीला सध्या तोटा होत आहे. या गाडीला दादर स्टेशनपर्यंत थांबा दिल्यास प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद लाभून महसूलही वाढेल, अशी सूचना या दोघांनी रेल्वे प्रशासनाला केली आहे. तथापी, रेल्वे प्रशासनाने अद्यापतरी त्याला हिरवा कंदील दाखवलेला नाही.

नाशिककरांची गैरसोय होणार असल्याने राज्यराणीला कदापीही मध्य दक्षिण रेल्वेच्या मार्गावरून धावू दिले जाणार नाही. ती मध्य रेल्वेमार्गावरच धावेल. या गाडीचा तोटा कमी करण्यासाठी तिला महत्त्वाच्या ठिकाणी थांबे वाढवून दिले तर ते योग्य ठरेल.
- हेमंत गोडसे, खासदार

राज्यराणीबाबत मध्य-दक्षिण रेल्वे चुकीच्या माहितीच्या आधारे रेल्वे बोर्डाची दिशाभूल करत आहे. अशा पद्धतीने खोटी माहिती देऊन राज्यराणी नांदेडपर्यंत नेण्याचा त्यांचा डाव हाणून पाडला जाईल. नाशिककरांची गैरसोय आम्ही होऊ देणार नाही.
- राजेश फोकणे, सदस्य, रेल्वे सल्लागार समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वृद्धाचा लढा ठरला अपयशी

0
0


म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

वेगवेगळ्या कारणाने केलेल्या भूसंपादन दाव्यापोटी महापालिकेकडून अनेकांना न्याय मिळू शकलेला नाही. अशाच एका प्रकरणात २६ वर्ष न्यायालयीन लढा देवूनसुद्धा वयोवृद्ध प्रल्हाद भावसार यांना भूसंपादन दाव्यापोटी अतिरिक्त मोबदला मिळाला नाही. अखेर त्यांचे मालेगावी निधन झाले. आता त्यांच्या मृत्यूनंतर तरी ढिम्म पालिका प्रशासनास जाग येईल का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

येथील प्रल्हाद भावसार (वय ९०) व शशिकला भावसार यांची आयेशानगर भागातील गट न ६१ व ६२ मधील जमीन पालिकेकडून १९९२ ला स्मशानभूमी व बगीचासाठी संपादित करण्यात आली होती. याप्रकरणी भूसंपादनची रक्कम वेळेत न मिळाल्याने भावसार यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१४ ला मोबदला देण्यासह जप्ती आदेश बजावला. त्यानंतर पालिकेकडून २०१५ साली भावसार यांना ५० लाख देण्यात आले. मात्र त्यानंतर उर्वरित रक्कम देण्याबाबत पालिकेकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने भावसार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेवून आपली फिर्याद मांडली होती.

भावसार यांनी नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबत तक्रार केल्यानंतर प्रकरणास गती मिळाली. यात भावसार व पालिका प्रशासन यांच्यात वाटाघाटी करून एक निश्चित रक्कम ठरव‌ण्यिात आली. मात्र तत्कालीन आयुक्तांनी स्थायी समितीच्या मजुरीनंतर ही करारनाम्यातील रक्कम बदलली. याबाबत भावसार यांनी १९ मे २०१७ रोजी हरकतीचे पत्र दिले. मात्र पालिकेच्या ढिम्म प्रशासनाकडून याबाबत कोणतीही कारवाई न झाल्याने हतबल झालेल्या वयोवृद्ध भावसार यांनी याच महिन्यात नगरविकास विभागाचे सचिव व उपसचिव यांची भेट घेतली. मात्र त्यांच्या या लढ्याला यश येण्याआधीच बुधवारी त्यांचे निधन झाले. वयाच्या नव्वदी गाठलेल्या भावसार यांनी निष्क्रिय प्रशासनापुढे हार मानली नसली तरी नियतीपुढे मात्र ते हरले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणी देण्यास विरोध

0
0


म. टा. प्र्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देताना आपल्या भागातील लोकांवर अन्याय होत असल्याची भावना सहकार राज्य मंत्री दादा भुसे यांच्यासह काही आमदारांनी बुधवारी स्पष्टपणे व्यक्त केली. गुजरात निवडणुकीनंतर कोणत्याही क्षणी हे पाणी तिकडे नेले जाण्याची शक्यता असून, तत्पूर्वीच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटून या पाण्याच्या बदल्यात जिल्ह्याला नेमके काय आणि केव्हा मिळणार हे स्पष्ट करवून घेण्याचा निर्णय सरकारी विश्रामगृहावर झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

नार-पार गिरणा नदीजोड योजना आणि त्या अनुषंगिक विषयांचा आढावा घेण्यासाठी भुसे यांनी विश्रामगृहावर बैठक बोलावली होती. या बैठकीला खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार डॉ. राहुल आहेर, दीप‌किा चव्हाण, जीवा गावित, माजी आमदार संजय चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष व‌श्विास देवरे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुहास कांदे यांच्यासह पाटबंधारेचे अधीक्षक अभियंता महेंद्र आमले, कार्यकारी अभियंता दिलीप मुसळे आदी उपस्थ‌ति होते.

गिरणा हे तुटीचे खोरे असून नार-पार या विपुल खोऱ्यातील

पाणी तुटीच्या खोऱ्यात आणण्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या चर्चेद्वारे या बैठकीला सुरुवात झाली. पार-तापी-नर्मदा व नार-पार-गिरणा नदी जोड योजना आणि दमणगंगा-पिंजाळ-गोदावरी नदी योजनांची प्रोजेक्टरद्वारे माहिती देतांना अधिकाऱ्यांचा गोंधळ झाला.

नऊ लाख लोकांवर होणार परिणाम

पाण्याअभावी सिंचनक्षेत्रही कमी होणार असल्याकडेही डॉ. आहेर यांनी लक्ष वेधले. या सर्व विषयावर प्रशासनाची भूमिकाच स्पष्ट नसल्याचा आक्षेप खासदार चव्हाण यांनी नोंदविला. गिरणा खोऱ्यासाठी पाणी कोणत्या मार्गाने जाणार, असा सवाल भुसे यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. पाण्याचा मार्ग बदलला जाणार असून, त्यामुळे चांदवड ते नांदगावपर्यंतचे तब्बल नऊ लाख लोक वंचित राहतील याकडे या भागातील प्रतिनिधींनी लक्ष वेधले. यापूर्वीचे महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी आपण वापरले नसून, कागदावर द‌सिते त्यापेक्षा अधिक पाणी गुजरातला जाणार असल्याचा संशय गावित यांनी व्यक्त केला. कैफियत मांडण्यासाठी लवकरात लवकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री गडकरी यांची भेट घेण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.

गावितांचा भुसेंना शाब्द‌कि टोला

चणकापूरमधून मालेगावसाठी जे पाणी मिळायचे ते मिळणारच आहे. त्यामुळे तुम्ही केवळ तुमच्याच विभागाचा विचार करू नका. आमच्या सुरगाण्याचाही विचार करणार की नाही, असा सवाल गावित यांनी भुसे यांच्याकडे उपस्थ‌ति केला. मी पूर्ण जिल्ह्याचा विचार करतोय म्हणूनच बैठक आयोजित केली असे भुसे म्हणाले. बाऱ्हे पट्ट्यातील पाणी वळण बंधाऱ्यांद्वारे जमा केले तर मांजरपाडा दोनमध्ये ग्रॅव्हीटीद्वारे आणता येईल, याकडे गावित यांनी लक्ष वेधले. ग्रामपंचायत, तहसीलदार यांना विश्वासात न घेताच पाटबंधारे निर्णय घेणार असेल, तर या पेसा क्षेत्रामध्ये प्रकल्प लोक होऊ देणार नाही, असा इशारा देत पाणी उचलताना कुणाच्या परवानगीची आवश्यकता भासायला नको अशी, मागणीही गावित यांनी केली.

नदीजोड प्रस्तावच बदलला?

पार-तापी-नर्मदा ही गुजरातची योजना असून, त्यांचा प्रकल्प अहवाल तयार झाला असताना नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्प अजूनही पूर्व संभावित अहवालाच्याच पातळीवर असल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे नार-पार नदीजोड प्रस्तावच बदलल्याची धक्कादायक बाबही या बैठकीत उघडकीस आली. गुजरातला अधिक पाणी मिळावे यासाठी हा खटाटोप सुरू असल्याचा आक्षेपही यावेळी नोंदविण्यात आला.

दिलेले पाणी पुन्हा मिळणार नाही

नार-पार औरंगा आणि अंबिका प्रकल्पामध्ये १०४५ दशलक्ष घनमीटर पाणी असून त्यापैकी ८८८ दशलक्ष घनमीटर पाणी महाराष्ट्राच्या हद्दीतले आहे. त्यापैकी ३०४.२० दशलक्ष घनमीटर पाणी गिरणा खोऱ्यात तर ९७.३२ दशलक्ष घनमीटर पाणी गोदावरी खोऱ्यात येते. ८८८ दशलक्ष घनमीटर पाण्यापैकी ४३४ दशलक्ष घनमीटर पाणी गुजरातला हवे आहे. हे पाणी गुजरातसाठी दिल्यास ते आपल्याला पुन्हा कधीच उचलता येणार नाही. अप्रत्यक्षपणे आपल्या खोऱ्यावरही अन्यायच होणार असल्याचे यावेळी डॉ. आहेर म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिवासी महामंडळाचे अध्यक्षपद खुले

0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यमंत्रीमंडळाने बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामंडळाच्या संरचनेत बदल करण्यात आला असून, आता या निर्णयामुळे महामंडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी आता आदिवासींच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासासाठी उल्लेखनीय काम केलेल्या व्यक्तीचीही नियुक्ती करता येणार आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या इतिहासात प्रथमच आदिवासी मंत्री आणि राज्यमंत्री वगळता अन्य क्षेत्रातील व्यक्तींना या पदावर बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना १९७२ मध्ये सहकारी संस्था अधिनियमानुसार करण्यात आलेली आहे. आदिवासी समुहातील शेतकरी, कारागीर, भूमीहीन मजूर आदींचा विकास घडवून आणण्याच्या उद्देशाने हे महामंडळ स्थापन करण्यात आले असून त्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. या महामंडळाचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपद हे पदसिद्ध असून त्यावर अनुक्रमे आदिवासी विकास मंत्री आणि आदिवासी विकास राज्यमंत्री यांची निवड करण्यात येते. दोन्ही मंत्री हे कामात व्यस्त असल्याने त्यांना महामंडळासाठी फारसा वेळ देता येत नाही. महामंडळाच्या बैठका या वर्षातून एकदाच होत असल्याने लाभार्थ्यांसाठी योजना राबविता येत नाहीत. त्यामुळे महामंडळाची सध्या दुरवस्था झाली आहे.महामंडळाचा कारभार सक्षमपणे चालवावा यासाठी महामंडळात मंत्र्यावगळता अन्य व्यक्तींकडे त्याचा कारभार देण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. यापूर्वी आदिवासी मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनाच पदसिद्ध अध्यक्ष व उपाध्यपदाचा कारभार करता येत होते. या महामंडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी आदिवासी विकासाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तीचीही निवड व्हावी या उद्देशाने महामंडळाच्या संरचनेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे प्रथमच मंत्री वगळता अन्य व्यक्तींना अध्यक्षपद मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगराध्यक्षसाठी त्र्यंबकमध्ये १३ अर्ज

0
0


म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबक नगरपालिकेच्या थेट नगराध्यक्षपदासाठी १३ तर प्रभागातील १७ नगरसेवकांसाठी ९२ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. नगराध्यक्षपदासाठी भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांनी उमेदवार दिले आहेत. तसेच प्रभागातील सतरा जागांसाइी एकमेव भाजपने सर्व जागांवर उमेदवार दिले आहेत. काँग्रेस ११, ‌शिवसेना १० आणि राष्ट्रवादीने ६ जागांवर उमेदवार दिले आहेत.

भाजपा उमेदवारीचा ससपेन्स शेवटच्या अर्ध्या तासापर्यंत कायम राहीला. आमदार बाळासाहेब सानप यांच्यासह पक्षातील उच्चपदस्थ येथे ठाण मांडून आढावा घेत होते. प्रतिक्षेत असलेले नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार शेवटच्या अर्ध्यातासात जाहीर करण्यात आले. काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसमधून भाजपमशध्ये आलेल्या पृरूषोत्तम लोहगावकर यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यांच्या समवेत कैलास घुले यांचे नाव होते.

शिवसेनेचा घोळ सुरुच

शिवसेनेने दुपारी दोन वाजेपर्यंतच नगराध्यक्षपदासाठी धनंजय तुंगार यांची उमेदवारी निश्च‌ति केली. दरम्यान प्रभागातील उमेदवारी निश्च‌ति झाल्या. मात्र प्रभाग क्रमांक ७ अ ची उमेदवारीचा तीन वाजेपर्यंत घोळ सुरू होता. अनुराधा पाटील, रुपाली सोनवणे, योगिता उगले यांच्या समर्थकांनी जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, उपजिल्हाप्रमुख निवृत्ती जाधव, माजी आमदार काशिनाथ मेंगाळ यांच्याभोवती गराडा घातला होता. कधी सोनवणे तर कधी पाटील यांच्या नावावर चर्चा झाली. अखेर तीन वाजेला पाच मिनीटे कमी असतांना अनुराधा पाटील यांना एबी फार्म देण्यात आला. दरम्यान रुपाली सोनवणे यांच्या नावाचा देखील एबी फॉर्म असल्याची चर्चा होती. उगले यांचे समर्थक घोषणाबाजी करत होते. एकूणच प्रभाग सातमधील उमेदवारी अधिक चर्चेची ठरली.

काँग्रेसची संयमी उमेदवारी

काँगेस तालुकाध्यक्ष संपतराव सकाळे यांनी एबी फॉर्मची यादी आणली आणि कार्यकर्त्यांसह ती कार्यालयात सादर केली. अत्यंत शांततेने आणि संयमी पध्दतीने सादर झालेली उमेदवारी चर्चेचा विषय ठरली. राष्ट्रवादीचे उमेदवार निश्चित करण्यासाठी जिल्हा युवक अध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलग आणि अरुण मेढे पाटील उपस्थित होते. यामध्ये कडलग यांनी स्वताचाच नगराध्यक्ष पदाचा अर्ज दाखल केला. विश्वस्त दॉ सत्यप्रिय शुक्ल यांनी उमेदवारी अर्ज भरलाच नाही. मंदिराचे विश्वस्त तथा पूजक सत्यप्रिय शुक्ल यांनी उमेदवारी अर्जाची सर्व तयारी पूर्ण केली होती. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी राजकीय पक्षांकडे उमेदवारी माग‌तिली होती. मात्र उमेदवारी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्र्यंबक नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार

सुनील अडसरे (काँगेस), पुरुषोत्तम लोहगवकर (भाजपा), पुरूषोत्तम कडलग (राष्ट्रवादी), धनंजय तुंगार (शिवसेना), बाळासाहेब झोले, कैलास घुले, केशव काळे, सुचिता शिखरे, अनिल कुलकर्णी, अजय अडसरे, पराग दीक्षित, संजय कदम, नबीयून शेख.

१६ उमेदवार इगतपुरीत रिंगणात

घोटी : इगतपुरी नगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी जवळपास सर्वच उमेदवारांनी कार्यकर्त्यांचे शक्तिप्रदर्शन करत अर्ज दाखल केले. नगराध्यक्ष पदासाठी १६ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. नगरसेवक पदाच्या १९ जागांसाठी १५१ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहे.

भाजप व शिवसेनेने स्वतंत्रपणे स्वबळावर निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर काँग्रेस व शहर विकास आघाडीनेही स्वतंत्र उमेदवार उभे केले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने नगराध्यक्षसाठी उमेदवार दिला नाही.

नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार

फिरोज पठाण (भाजप), संजय इंदुलकर (शिवसेना), बद्रीनाथ शर्मा- (काँग्रेस), महेश शिरोळे (बविआ), बाळू पंडित (भारिप बहुजन महासंघ), महेश श्रीश्रीमाळ, ज्ञानेश शिरोळे, भास्कर बर्वे, मिलिंद हिरे, राजू कदम, नईम खान, मोहम्मद मेमन, ज्योत्स्ना पवार यांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. नगरसेवकपदासाठी १५१ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जेएनपीटी पथकाकडून ड्रायपोर्टसाठी जागेची पाहणी

0
0


म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेवर केंद्राने मंजूर केलेल्या ड्रायपोर्टसाठी जागेची जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे चीफ इंजिनीअर एस. व्ही. मदाभावी, सहाय्यक प्रबंधक आर. बी. जोशी, सहाय्यक डायरेक्टर अॅण्ड वाय कनस्लटंट प्रशांत गुप्ता, समन्वयक सुजित गाडे यांनी निफाड कारखान्यावर भेट देऊन पाहणी केली. या अधिकाऱ्यांनी निसाकाच्या अतिरिक्त ११० जम‌निींची पाहणी केली.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या बैठकीत नाशिक जिल्ह्यात ५०० कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या ड्रायपोर्टला मान्यता दिली. निफाडमध्ये होणाऱ्या या ड्रायपोर्टमुळे येथील विकासाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे या जागेची पाहणी करण्यासाठी जेएनपीटीचे पथक येथे आले होते.

निसाकापासून जवळच असलेल्या मुंबई-भुसावळ मार्गावरील रेल्वेचा विस्तृत प्लॅटफॉर्म व रोड कनेक्टिव्हिटी, पाण्याची सुविधा, नवीन रस्त्याची निर्मिती अशा सर्व बाजुंनी निसाकाच्या जागेची पाहणी केली. या तीन्ही बाबी ड्रायपोर्टला पुरक असल्याने जेएनपीटीच्या अधिकाऱ्यांनी जम‌निीस हिरवा कंदिल दाखविला. कागदपत्रांच्या पुर्ततेनंतर लगेच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचे आश्वासन या पथकाने दिले. पिंपळसचे सरपंच तानाजी पुरकर, उपसरपंच विलास मत्सागर, डॉ. प्रशांत पाटील, निफाड कारखान्याचे कार्यकारी संचालक भागवत भंडारे, भाजप तालुकाध्यक्ष संजय वाबळे, उपाध्यक्ष संजय गाजरे, राजेंद्र मोगल, प्रमोद गांगुर्डे, जयश्री बँकेचे चेअरमन सचिव वाघ, सागर रायते, काका जेऊघाले, बाळासाहेब सुरवाडे, शिवाजी मत्सागर, आबा मत्सागर, सरचिटणीस संपतराव कडलग व प्रशासकिय अधिकारी उपस्थित होते.

हस्तांतरण प्रक्रियेकडे लक्ष

ड्रायपोर्ट प्रकल्पाची केंद्राने घोषणा केल्यानंतर अवघ्या आठ दिवसात जेएनपीटीची कमिटी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्यासाठी आली. हा वेग पाहता प्रस्तावित ड्रायपोर्टची मुहूर्तमेढ लवकर केली जाऊ शकते. आता मुख्य बाब आहे ती निसाका जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेची. न‌सिाकाची जमीन नाशिक जिल्हा बँकेने थकीत व्याज व कर्जापोटी जप्त केली आहे. सुमारे ३०० कोटी रुपये कारखान्याला देणे आहे. ड्रायपोर्ट निर्मिती ही सरकारची असल्याने यावरही लवकर तोडगा निघून जेएनपीटीला जमीन हस्तांतरण केली, तर हा प्रकल्प अपेक्षेपेक्षा लवकर आकाराला येईल.
0000

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दूषित पाणीपुरवठा स्थळाची पाहणी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

चेहेडी पंपिंग स्टेशन येथील पालिकेच्या साठवण बंधाऱ्यात वालदेवी नदीपात्रातील दूषित पाणी मिसळत असल्याच्या ‘मटा’तील वृत्ताची नगरसेविका जयश्री खर्जुल यांनी तत्काळ दखल घेत गुरुवारी दुपारी घटनास्थळी भेट दिली. यावेळी पालिकेच्या ड्रेनेज विभागाचे उपअभियंता ठाकरे यांच्यासह नितीन खर्जुल उपस्थित होते.

वालदेवी नदीपात्रातून वाहणारे गटारीचे पाणी अडवून या नदीपात्राच्या काठावरील ड्रेनेज लाइनमध्ये वळविण्यासाठी बांधण्यात आलेला सिमेंट बंधारा काही ठिकाणी फुटल्याने लाखो लिटर दूषित पाण्याचा प्रवाह पुढे थेट पिण्याच्या पाण्याच्या साठवण बंधाऱ्यातील पाणीसाठ्यात मिसळत असल्याचे वृत्त गुरुवारी ‘मटा’ने प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची प्रभाग क्रमांक १९ च्या नगरसेविका जयश्री खर्जुल यांनी तत्काळ दखल घेत प्रत्यक्ष दूषित पाणी पिण्याच्या पाण्याच्या साठ्यात मिसळत असलेल्या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. या समस्येची माहिती त्यांनी तत्काळ ड्रेनेज विभागाचे उपअभियंता ठाकरे यांनाही दिली. उपअभियंता ठाकरे यांनीही वालदेवी नदीपात्रातील फुटलेल्या सिमेंट बंधाऱ्याची पाहणी केली. याप्रसंगी नगरसेविका जयश्री खर्जुल यांनी या समस्येवर तत्काळ उपाययोजना करुन पिण्याच्या पाण्यात मिसळणाऱ्या दूषित पाण्याचा प्रवाह रोखण्याच्या सूचना पालिकेच्या ड्रेनेज विभागाचे उपअभियंता भरत ठाकरे यांना केली. याशिवाय या ठिकाणी असलेल्या बंधाऱ्याची उंची वाढविण्यासह पाण्याच्या प्रवाहाच्या तुलनेत चेंबरमध्ये पाणी सोडण्यासाठी टाकण्यात आलेला पाइप कमी क्षमतेचा असल्याचेही नगरसेविका जयश्री खर्जुल यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. भविष्यात अशा प्रकारची समस्या उद्भवणार नाही, याची काळजी घेण्याबाबत व कायमस्वरुपी उपाययोजना तातडीने करण्याची सूचना याप्रसंगी खर्जुल यांनी केली.

चेहेडी पंपिंग स्टेशन येथे दूषित पाणी फुटलेल्या सिमेंट बंधाऱ्यातून साठवण बंधाऱ्यातील पाण्यात मिसळत असल्याचे आढळून आले. या प्रकाराची माहिती पालिकेच्या ड्रेनेज विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. ड्रेनेज विभागाचे अधिकारी आल्यावर या समस्येवर तत्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. असा प्रकार पुन्हा घडू नये यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल.

- जयश्री खर्जुल, नगरसेविका, प्रभाग क्र. १९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरक्षित जागेप्रश्नी रहिवाशांचा ठिय्या

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, गंगापूररोड

महापालिकेने मैदानासाठी आरक्षित केलेली जागा खासगी विकसकाला देऊ केली आहे. त्यामुळे रहिवासी भागात मैदानच राहणार नसल्याने गंगापूररोडवासीयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महापालिकेची आरक्षित जागा खासगी विकसकाला देण्यास विरोध करीत स्थानिक रहिवाशांनी आकाशवाणी केंद्राच्या बाजूला ठिय्या आंदोलन केले.

खासगी विकसकाने सुरू केलेले काम तात्काळ बंद करण्याची मागणी आंदोलन करणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे. यावेळी शिवसेनेचे महानगरप्रमुख तथा नगरसेवक अजय बोरस्ते, शिवसेना गटनेते विलास शिंदे, नगरसेविका आडके यांनी आंदोलन करणाऱ्या रहिवाशांची भेट घेतली. याबाबत महापालिका आयुक्त व नगररचना विभागाला निवेदन दिले असल्याचे किशोर शिरसाठ यांनी सांगितले.

नाशिक शहरात गेल्या काही वर्षांत जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. परंतु, महापालिकेच्या ताब्यातील अनेक आरक्षित भूखंडांचा गैरवापर होताना दिसतो. त्यातच गंगापूररोडवरील आकाशवाणी केंद्राच्या बाजूला मैदानासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर दुसरेच बांधकाम सुरू झाल्याने रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त करीत ठिय्या आंदोलन केले. याप्रसंगी मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर स्थानिक रहिवाशांसाठी मैदानाचीच उभारणी करण्यात यावी, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली. खासगी विकसकाला संबंधित मैदानाची जागा गाळे उभारण्यासाठी देण्यात आल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. परंतु, स्थानिक रहिवाशांनी तरुणांना खेळण्यासाठी मैदानाचीच उभारणी करावी, अशी मागणी महापालिकेकडे केली आहे. याबाबत आयुक्त व नगररचना विभागाकडे पत्रव्यवहारदेखील केला असल्याचे स्थानिक रहिवासी शिरसाठ यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ जोडप्यावर सामाजिक बहिष्कार

0
0

सहा महिन्यांनंतर तक्रार; १२ जणांवर गुन्हे दाखल

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी नंदुरबार तालुक्यातील करजकुपे गावात एकाच समाजातील तरुण-तरुणीने प्रेमविवाह केला होता. या विवाहाला त्यांच्या समाजबांधवांचा विरोध होता. त्यामुळे त्यांनी प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकून त्रास दिला. याबाबत या जोडप्याने बुधवारी (दि. २२) रात्री पोलिसात तक्रार दाखल केली होती यानंतर १२ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

करजकुपे गावात तरुण-तरुणीचे गेली ५ वर्षे प्रेमप्रकरण सुरू होते. त्यांनी समाजाचा आणि गावाचा विरोध पत्करून प्रेमविवाह केला. त्यानंतर गावातील लोकांनी दोघांचे गोत्र एकच असल्याचे सांगत त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकला. त्यांना कोणत्याच प्रकारचा सामाजिक धार्मिक आणि इतर कार्यात सहभागी करून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे विवाह केलेला तरुण मानसिक दडपणात होता. काही दिवसांत परिस्थिती सुधारेल अशी अपेक्षा धरून त्यांनी त्रासाबद्दल तक्रार केली नाही. मात्र अखेर त्रास वाढल्यानंतर त्यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडे तक्रार केली. समितीच्या पुढाकाराने बुधवारी, उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पीडित तरुण-तरुणीने काही दिवसांपूर्वी उपनगर पोलिसात अर्ज दिला होता. त्यानंतर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली होती. मात्र परिस्थिती सुधारत नसल्याने बुधवारी (दि. २२) रात्री त्यांनी पुन्हा नंदुरबार उपनगर पोलिसात तक्रार दिली. यावर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करीत महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध कायदा आणि इतर कायद्याअंतर्गत बहिष्कार टाकण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या १२ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती उपनगर पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक संदीप रणदिवे यांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्र हाच प्रत्येकाचा धर्म

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

भारतीय सैन्यदलाच्या महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या तोफखाना विभागात आपण सहभागी होत आहात याचा मला गर्व आहे. येथे येण्याअगोदर प्रत्येकाची भाषा वेगळी होती, प्रत्येकाचा धर्म वेगळा होता. परंतु, सैन्यात दाखल झाल्यानंतर प्रत्येकाचा धर्म भारत हा एकमेव असेल. देशाच्या रक्षणासाठी आपण मागे-पुढे पाहणार नाही याचा मला ठाम विश्वास आहे, असे प्रतिपादन मेजर जनरल पी. पी. प्रकाश सिंग यांनी केले.

तोफखाना केंद्राच्या उमराव परेड ग्राउंडवर गुरुवारी झालेल्या कसम परेडवेळी ४२ आठवड्यांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या ४१७ जवानांना संबोधित करताना ते ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला देशाच्या विविध भागातून आलेले पालकही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मेजर जनरल सिंग म्हणाले, की इतिहासाची साक्ष असलेल्या या विभागाने देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी पेलत आजवर मोठे योगदान दिले आहे. युद्धाच्या निर्णायक क्षणांमध्ये सदैव आघाडीवर असलेल्या विभागात देशाच्या रक्षणासाठी बलिदान द्यावे लागले तरीही एका पायावर तयार राहावे. भारतीय सैन्याने शिक्षणाला सदैव महत्त्व दिले आहे. त्याकरिता प्रत्येक जवानाने ज्ञानात सतत भर घालत राहावे, असेही ते म्हणाले.

--

तोफा, हेलिकॉप्टरद्वारे मानवंदना

कसम परेडचा प्रारंभ नऊ टन वजन असलेल्या रशियन बनावटीच्या १३० एमएम रॉकेट लाँचरच्या आगमनाने झाला. या लाँचरवर असलेल्या नऊ जवानांनी तोफांचे प्रात्यक्षिक दाखवीत सर्वांना थक्क केले. या तोफांनी १९६५ च्या युद्धासह १९९९ मध्येदेखील महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावलेली आहे. परेड कमांडर बी. मंजुनाथ यांनी कसम परेड सुरू करण्याची परवानगी घेतल्यानंतर मेजर जनरल सिंग यांनी परेडची पाहणी केली. त्यानंतर बॅगपाइपर बँडवर ‘कदम कदम बढाये जा’ची धून वाजवत शानदार संचलनाला सुरुवात झाली. यावेळी सहा प्लॅटून्स तयार करण्यात आले होते. संचलनाची सांगता होत असतानाच आर्मी एव्हिएशनच्या चेतक हेलिकॉप्टरने मानवंदना दिली. शेवटच्या सत्रात हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन धर्मगुरूंनी आपापले ग्रंथ समोर ठेवत देशाप्रति एकसंघ राहू, संविधानाचे पालन करू, अशी शपथ या जवानांना दिली.


हरजीत सिंग बेस्ट कॅडेट

प्रशिक्षणादरम्यान विविध विभागांत नैपुण्य दाखविलेल्या जवानांना मेजर जनरल सिंग यांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. बेस्ट कॅडेटचा पुरस्कार हरजीत सिंग यांना प्रदान करण्यात आला. अन्य पुरस्कारार्थी जवान असे ः शारीरिक प्रशिक्षण- विकास कुमार, ड्रिल- बवंशी मंजुनाथ, शस्त्र प्रशिक्षण- विजय मेवादा, टेक्निकल असिस्टंट- हरजीत सिंग, ऑपरेटर- देवेंद्रकुमार शर्मा, ड्रायव्हर- अभिषेक मेथिया, बेस्ट ट्रेड विद्यार्थी- मुकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांदा दरवाढीवर निर्यातमूल्याची मात्रा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

केंद्र सरकारने गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कांद्याचे निर्यातमूल्य प्रतिटन ० डॉलरवरून ८५० डॉलर प्रतिटन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातीवर एक प्रकारे अघोषित निर्यातबंदीच केली असल्याने कांद्याचे दर ३०० ते ४०० रुपयांनी कोसळण्याची चिन्हे आहेत. या निर्णयाने सामान्य खूश होणार असले तरी शेतकऱ्यांचे मात्र कंबरडे मोडणार आहे. गुजरातची निवडणूक जवळ आल्याने केंद्राने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.

यंदा परतीच्या पावसाने उन्हाळ कांद्याचे मोठे नुकसान झाले, तर लाल कांदाही बाजारात उशिरा येऊ लागला आहे. मात्र, वाढती मागणी व अपुरा पुरवठा यामुळे कांदा बाजारभावात दिवाळी, नंतर हळूहळू वाढ होऊन तो ४,००० रुपये क्विंटलपर्यंत पोहोचला. मात्र, कांद्याची ही भाववाढ केंद्र सरकारची डोकेदुखी ठरली आहे. शहरी भागातील जनतेला खूश ठेवण्याबरोबरच गुजरातची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कांद्याचे वाढते भाव अडचणीत आणू शकतात हे हेरून केंद्राने गुरुवारी कांदा निर्यातमूल्य शून्य डॉलरवरून थेट ८५० डॉलर केल्याने कांदा निर्यातीला लगाम बसणार आहे. त्यामुळे कांदा स्थानिक बाजारपेठेत विकण्याची वेळ व्यापाऱ्यांवर येणार आहे. पर्यायाने कांदा भाववाढीला लगाम बसून, ग्राहकांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे.

सरकारचा हा निर्णय मात्र शेतकऱ्यांना तापदायक आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, यंदा नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी यामुळे कांदा पिकावर मोठा खर्च होऊनही त्या तुलनेत उत्पादन निघाले नाही. त्यामुळे आजच्या बाजारभावाने शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळण्याची आशा निर्माण झाली असताना सरकारने निर्यातमूल्य वाढवून एक प्रकारे अघोषित कांदा निर्यात बंद केल्याचे दिसून येत आहे.

सध्या उन्हाळ कांदा संपला असून, उपलब्ध आणि बाजारात येणारा लाल कांदा हा टिकावू नसल्याने तो लागलीच विकावा लागत आहे. त्यामुळे तो निर्यात होतही नाही. त्यामुळे निर्यातमूल्य वाढवल्याचा फारसा परिणाम बाजारभावावर होणार नसल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. लासलगाव बाजार समितीत गुरुवारी १००० वाहनांतून आलेल्या कांद्याला जास्तीत जास्त ३९०१ रुपये, सरासरी ३५०१, तर अवघ्या १८ वाहनांत आलेल्या उन्हाळ कांद्याला जास्तीत जास्त ४१८० रुपये व सरासरी ४०६० रुपये असा दर होता.

तीन-चार महिन्यांपूर्वी ३०० ते ४०० रुपये दराने शेतकऱ्यांनी कांदा विकून तोटा सहन केला, तेव्हा शेतकऱ्यांसाठी सरकार धावले नाही आणि आता मात्र गुजरातची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कांद्याचे दर कमी करण्यासाठी निर्यातमूल्य वाढवून सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात निर्णय घेतला आहे.

- जयदत्त होळकर, सभापती, लासलगाव बाजार समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images