नाशिक महापालिकेत महिलांना दुय्यम दर्जाचे स्थान दिले जात असून, पुरुष नगरसेवकांची कामे तातडीने केली जातात. महिला नगरसेवकांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाते. महिला नगरसेवक म्हणून निवडून आलो; परंतु, अधिकारी जुमानत नाहीत. पुरूष नगरसेवकांचेच ते ऐकतात. महिलांसाठी विश्रांती कक्ष नाही, अशा प्रकारच्या तक्रारींचा पाऊसच विधी मंडळाच्या महिला हक्क व कल्याण समितीसमोर पडला.
डॉ. भारती लव्हेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गुरुवारी महापालिकेस भेट दिली. यावेळी स्थायी समितीच्या दालनात झालेल्या बैठकीस केवळ महिला नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांनाच प्रवेश देण्यात आला होता. यावेळी महिला नगरसेवकांनी येणाऱ्या अनुभवांचे कथन केल्याचे समजते. नाशिक शहरात महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत. जी आहेत, ती कधीही स्वच्छ केली जात नाहीत. त्याचप्रमाणे गेल्या तीन वर्षांत महिलांसाठी राखीव असलेला पाच टक्के निधी खर्च करण्यात आलेला नाही. याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारले असता ते उडवाउडवीची उत्तरे देतात. ही बाबदेखील महिला नगरसेवकांनी विधी मंडळाच्या समितीच्या निदर्शनास आणून दिली. हा खर्च का करण्यात आला नाही, याबद्दल अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांना उत्तर देता आले नाही.
पुरूष नगरसेवक आणि महिला यांचा दर्जा समान असताना प्रत्यक्षात मात्र पुरुषांना अधिक महत्त्व दिले जाते. त्याची कामे वेगाने केली जातात, तर महिलांची कामे रखडवून ठेवली जातात. प्रशासनातील अधिकारी महिला नगरसेवकांना अत्यंत दुय्यम दर्जाची वागणूक देतात. पुरुष मंडळी अर्वाच्च भाषा वापरून कामे करून घेतात. अशी भाषा महिलांना वापरता येत नसल्याने त्यांची कामे रखडतात. महासभेच्या दिवशी बहुतांश सर्वच महिला उपस्थित असतात. परंतु, त्यांच्यासाठी वेगळा विश्रांती कक्ष नाही. त्यामुळे कुठेही एकत्र‌ित बसता येत नाही, अशा तक्रारी करण्यात आल्या. शहरात आणि महापालिकेत असलेली महिलांची स्वच्छता गृहे, तसेच अन्य समस्या मांडतानाच बचतगटांना कामे देण्यात दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोपदेखील समितीसमोर करण्यात आला.
‘विशाखा’ बाबत प्रश्नचिन्ह
सरकारने प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत, आस्थापनांमध्ये विशाखा समिती स्थापन करावी, असे आदेश दिले असताना नाशिक महापालिकेने मात्र त्याबाबत उदासीनता दाखवल्याने समितीने नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.
तीन महिन्यांनंतर आढावा
गुरुवारी झालेल्या बैठकीत ज्या त्रुटी आढळल्या आहेत, त्याबाबत महापालिकेने तीन महिन्यांत कार्यवाही करावी. त्याचा आढावा घेण्यासाठी विधी मंडळाची समिती पुन्हा दौरा करणार असल्याचे समजते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
